ਸੁਨੀਲ ਜਾਖੜ ਨੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ’ਤੇ ਉਠਾਏ ਸਵਾਲ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ/ਬਿਊਰੋ ਨਿਊਜ਼  
ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਵਧ ਰਹੀ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਮੰਗ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਲੱਗ ਰਹੇ ਕੱਟਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਿਆਸੀ ਪੱਖੋਂ ਤਿੱਖੀ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਨੀਲ ਜਾਖੜ ਨੇ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਘੇਰਦਿਆਂ ਬਿਜਲੀ ਢਾਂਚੇ ਦੀ ਮੁਰੰਮਤ ਅਤੇ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ’ਤੇ ਗੰਭੀਰ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਸੁਨੀਲ ਜਾਖੜ ਨੇ ਆਪਣੇ ਟਵੀਟ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਗਰਮੀ ਦੀ ਰੁੱਤ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੋਈ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਬਿਜਲੀ ਕਟੌਤੀਆਂ ਦਾ ਦੌਰ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ, ਜੋ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨਾਕਾਮੀ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਜਾਖੜ ਨੇ ਤਨਜ਼ ਕੱਸਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ‘ਅੰਧੇਰ ਨਗਰੀ ਚੌਪਟ ਰਾਜਾ’ ਵਾਲੀ ਸਥਿਤੀ ਬਣ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਥੇ ਗਰਮੀ ਦੇ ਚਰਮ ਮੌਸਮ ਵਿਚ ਬਿਜਲੀ ਢਾਂਚੇ ਦੀ ਮੁਰੰਮਤ ਦੇ ਨਾਂਅ ’ਤੇ ਸਪਲਾਈ ਬੰਦ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਾਖੜ ਨੇ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕਿਆ ਕਿ ਜੇਕਰ ਮੁਰੰਮਤ ਦੇ ਕੰਮ ਕਰਨੇ ਹੀ ਸਨ ਤਾਂ ਇਹ ਕੰਮ ਫਰਵਰੀ-ਮਾਰਚ ਮਹੀਨੇ ਦੌਰਾਨ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬੇ ਅੰਦਰ ਬਿਜਲੀ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਵਿਚ ਭੰਬਲਭੂਸੇ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ।

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 22 ਅਪ੍ਰੈਲ : ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮਾਲ, ਮੁੜ ਵਸੇਬਾ ਅਤੇ ਆਫ਼ਤ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਮੰਤਰੀ ਸ. ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਮੁੰਡੀਆਂ ਨੇ ਅੱਜ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸ. ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀਂ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਗੜ੍ਹੇਮਾਰੀ ਕਾਰਨ ਨੁਕਸਾਨੀਆਂ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦੇ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਤਹਿਤ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ 123.28 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦਾ ਰਾਹਤ ਪੈਕੇਜ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਗਿਰਦਾਵਰੀ ਦਾ ਕੰਮ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਰੰਤ ਕਾਰਵਾਈ ਵਿੱਢੀ ਤਾਂ ਜੋ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਾਸ਼ਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਮਿਲ ਸਕੇ ਅਤੇ ਵਾਢੀ ਦੇ ਸੀਜ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਹੋਏ ਅਣਕਿਆਸੇ ਨੁਕਸਾਨ ਤੋਂ ਉਭਰਿਆ ਜਾ ਸਕੇ।

ਮਾਲ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸੱਤ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ 111 ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ 92695 ਏਕੜ ਰਕਬੇ 'ਚ ਹੋਏ ਫ਼ਸਲੀ ਨੁਕਸਾਨ ਲਈ 123,28,05,938 ਰੁਪਏ ਦੇ ਕੁੱਲ ਰਾਹਤ ਪੈਕੇਜ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਨੁਕਸਾਨੇ ਕੁੱਲ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ 26 ਤੋਂ 32 ਫ਼ੀਸਦੀ ਨੁਕਸਾਨ ਵਾਲਾ 992 ਏਕੜ ਰਕਬਾ, 33 ਤੋਂ 75 ਫ਼ੀਸਦੀ ਨੁਕਸਾਨਿਆ ਗਿਆ 61115 ਏਕੜ ਰਕਬਾ ਅਤੇ 76 ਤੋਂ 100 ਫ਼ੀਸਦੀ ਖ਼ਰਾਬੇ ਵਾਲਾ 30588 ਏਕੜ ਰਕਬਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ, ‘‘ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਔਖੀ ਘੜੀ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਮੋਢੇ ਨਾਲ ਮੋਢਾ ਜੋੜ ਕੇ ਖੜ੍ਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਕੁਦਰਤੀ ਆਫ਼ਤਾਂ ਕਾਰਨ ਪੈਦਾ ਹੋਈ ਵਿੱਤੀ ਅਸਥਿਰਤਾ ਨੂੰ ਫ਼ੌਰੀ ਦਖ਼ਲ ਦੇ ਕੇ ਘਟਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ।’’

ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਫ਼ਾਜ਼ਿਲਕਾ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਰੀਬ 44.24 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਾਹਤ ਰਾਸ਼ੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸ੍ਰੀ ਮੁਕਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕਰੀਬ 43.01 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ, ਬਠਿੰਡਾ ਨੂੰ ਲਗਭਗ 22.83 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ, ਮੋਗਾ ਨੂੰ 7.73 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਅਤੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਨੂੰ 5.26 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੀ ਰਾਹਤ ਰਾਸ਼ੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫ਼ਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਅਤੇ ਰੂਪਨਗਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਕ੍ਰਮਵਾਰ ਲਗਭਗ 17.10 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਅਤੇ 1.35 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਮੁੜ-ਵਸੇਬਾ ਅਤੇ ਆਫ਼ਤ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਰਾਹਤ ਦਾ ਇਹ ਮੁਲਾਂਕਣ ਗੜ੍ਹੇਮਾਰੀ ਦੌਰਾਨ ਫ਼ਸਲੀ ਨੁਕਸਾਨ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਤਹਿਤ 26 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 100 ਫ਼ੀਸਦੀ ਨੁਕਸਾਨੇ ਰਕਬੇ ਨੂੰ ਕਵਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਹਰੇਕ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਨਿਰਪੱਖ ਅਤੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਮਿਲ ਸਕੇ।

ਸ. ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਮੁੰਡੀਆਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮਾਲ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਵੰਡਣ ਸਬੰਧੀ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ੀ ਲਿਆਉਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ ਤਾਂ ਜੋ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕੀਤੀ ਰਕਮ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਦੇਰੀ ਦੇ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਈ ਜਾ ਸਕੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੁਹਰਾਇਆ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸ. ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਅਤੇ ਪੇਂਡੂ ਜੀਵਨ ਲਈ ਵੱਡਾ ਖ਼ਤਰਾ ਬਣਦੀਆਂ ਕੁਦਰਤੀ ਆਫ਼ਤਾਂ ਦੌਰਾਨ ਫ਼ੌਰੀ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ ਹੈ।

ਰਾਤ 8 ਵਜੇ ਤੋਂ 8 ਵੱਜ ਕੇ 15 ਮਿੰਟ ਤੱਕ ਚੱਲੇਗੀ ਮੌਕ ਡਰਿੱਲ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ/ਬਿਊਰੋ ਨਿਊਜ਼  
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਰੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਭਲਕੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ 24 ਅਪਰੈਲ ਨੂੰ ਰਾਤ 8 ਵਜੇ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਬਲੈਕਆਊਟ ਮੌਕ ਡਰਿੱਲ ਕਰਵਾਈ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਹ ਅਭਿਆਸ ਸਿਵਲ ਡਿਫੈਂਸ ਦੀਆਂ ਤਿਆਰੀਆਂ ਨੂੰ ਪਰਖਣ ਲਈ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਜਾਂ ਹਵਾਈ ਹਮਲੇ ਵਰਗੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਇਹ ਮੌਕ ਡਰਿੱਲ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਰਾਤ 8:00 ਵਜੇ ਤੋਂ ਸਵਾ 8 ਵਜੇ ਤੱਕ ਸਿਰਫ 15 ਮਿੰਟ ਚੱਲੇਗੀ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਸਬੰਧਤ ਵਿਭਾਗਾਂ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਕੇ ਤਿਆਰੀਆਂ ਨੂੰ ਅੰਤਿਮ ਰੂਪ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਅਭਿਆਸ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਰਾਤ 7 ਵੱਜ ਕੇ 55 ਮਿੰਟ ’ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਚੌਕਸ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਇਰਨ ਵਜਾਏ ਜਾਣਗੇ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਐਲਾਨ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਰਾਤ 8 ਵਜੇ ਹਵਾਈ ਹਮਲੇ ਦੀ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦੇ ਸੰਕੇਤ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਬਿਜਲੀ ਵਿਭਾਗ ਸਬੰਧਤ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦੀ ਬਿਜਲੀ ਸਪਲਾਈ ਬੰਦ ਕਰ ਦੇਵੇਗਾ। ਸ਼ਹਿਰ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਅਤੇ ਵਪਾਰਕ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਬੱਤੀਆਂ ਬੰਦ ਰੱਖ ਕੇ ਇਸ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਪੂਰਾ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇਣ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਅਜਿਹੀਆਂ ਮੌਕ ਡਰਿੱਲਾਂ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਰਹੱਦੀ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਕਰਵਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ।

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ; 22 ਅਪ੍ਰੈਲ 2026: ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਸਿਹਤ ਖੇਤਰ ਇੱਕ ਕ੍ਰਾਂਤੀਕਾਰੀ ਬਦਲਾਅ ਦੇ ਦੌਰ ਵਿੱਚੋਂ ਲੰਘ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਾਅਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹਰ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਸੁਖਾਲੀਆਂ, ਕਿਫਾਇਤੀ ਅਤੇ ਸਨਮਾਨਜਕਨ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਮਿਲ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਉੱਚ ਇਲਾਜ ਦਰਾਂ ਕਾਰਨ ਮਰੀਜ਼ ਇਲਾਜ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਰ ਹੁੰਦੇ ਰਹੇ, ਮੈਡੀਕਲ ਟੈਸਟਾਂ ਨੂੰ ਟਾਲਦੇ ਰਹੇ ਜਾਂ ਦਵਾਈਆਂ ਅੱਧ -ਵਿਚਕਾਰ ਹੀ ਛੱਡ ਦਿੰਦੇ ਸਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਪਰਿਵਾਰ ਕਰਜ਼ੇ ਹੇਠ ਆ ਜਾਂਦੇ ਸਨ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਨਤੀਜੇ ਵੀ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੁੰਦੇ ਸਨ। ਇਹ ਹਾਲਤ, ਜੋ ਸ਼ਹਿਰੀ ਅਤੇ ਪੇਂਡੂ ਦੋਹਾਂ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਆਪਕ ਸੀ, ਹੁਣ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਬਦਲ ਰਹੀ ਹੈ।

ਇਸ ਬਦਲਾਅ ਦੇ ਕੇਂਦਰ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਿਹਤ ਯੋਜਨਾ ਹੈ, ਜੋ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਪਹਿਲ ਹੈ ਅਤੇ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਨੂੰ ਵਧਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਿਰਫ਼ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ 40 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੈਲਥ -ਕਾਰਡ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ, ਜੋ ਹਰ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਸਾਲਾਨਾ 10 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦਾ ਕਵਰ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਅਪਣਾਉਣ ਤੋਂ ਇਸਦੀ ਲੋੜ ਅਤੇ ਇਸ਼ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਭਰੋਸੇ ਦਾ ਪਤਾ ਚੱਲਦਾ ਹੈ। 21 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ  28,766 ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਹੋਏ, ਜੋ ਇਹ ਸੰਕੇਤ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਸਿਹਤ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਹੁਣ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਵਾਬਦੇਹ, ਸਮਾਵੇਸ਼ੀ ਅਤੇ ਲੋਕ-ਕੇਂਦ੍ਰਿਤ ਬਣ ਰਹੀ ਹੈ।

ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਪ੍ਰਭਾਵ ਸਪੱਸ਼ਟ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਲੁਧਿਆਣਾ 4.20 ਲੱਖ ਕਾਰਡਾਂ ਨਾਲ ਸਭ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਹੈ, ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਟਿਆਲਾ (3.82 ਲੱਖ) ਅਤੇ ਜਲੰਧਰ (2.85 ਲੱਖ) ਹਨ। ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਸਿਰਫ਼ ਵੱਡੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਤੱਕ ਸੀਮਿਤ ਨਹੀਂ ਰਹੀ। ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ, ਮਾਨਸਾ, ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ ਅਤੇ ਬਰਨਾਲਾ ਵਰਗੇ ਟਾਇਰ-2 ਅਤੇ ਟਾਇਰ-3 ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਸਦੀ ਵਰਤੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਵਧ ਰਹੀ ਹੈ, ਜੋ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇਹ ਸਿਹਤ ਪਹਿਲ ਛੋਟੇ ਕਸਬਿਆਂ ਤੱਕ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਪਹੁੰਚ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਇਸਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋੜ ਸੀ।

ਇਸ ਬਦਲਾਅ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ ਤੋਂ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਬ-ਡਿਵਿਜ਼ਨਲ ਹਸਪਤਾਲ ਖੰਨਾ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਮੈਡੀਕਲ ਅਫ਼ਸਰ ਡਾ. ਮਨਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਭਸੀਨ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, “ਸਿਹਤ ਸੇਵਾ ਕਿਸੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਧਿਕਾਰ ਵਾਂਗ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਪਹਿਲਾਂ ਕਵਰੇਜ ਸੀਮਿਤ ਸੀ, ਪਰ ਹੁਣ ਹਰ ਨਿਵਾਸੀ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਹ ਅੱਗੇ ਦੱਸਦੇ ਹਨ, “ਹਾਲੀਆ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ 200 ਤੋਂ ਵੱਧ ਗਾਲਬਲੈਡਰ (ਪਿੱਤੇ ਦੀਆਂ) ਸਰਜਰੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ। ਆਮ ਤੌਰ ’ਤੇ ਇਸਦੀ ਲਾਗਤ 40,000 ਤੋਂ ₹80,000 ਰੁਪਏ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਅਧੀਨ ਕੋਈ ਭੁਗਤਾਨ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਪਿਆ।

ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, “ਗੋਡੇ ਅਤੇ ਚੂਲੇ ਦੀ ਰੀਪਲੇਸਮੈਂਟ, ਜਿੰਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਲਾਗਤ 1 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੈ, ਹੁਣ ਰੋਜ਼ਮਰ੍ਹਾ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਮੁਫ਼ਤ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਅਸੀਂ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਲਗਭਗ 10 ਸਰਜਰੀਆਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਉਹ ਵੀ ਸਾਰੀਆਂ ਨਕਦੀ ਰਹਿਤ।

ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਦੇਖਭਾਲ ਬਾਰੇ ਡਾ. ਭਸੀਨ ਦੱਸਦੇ ਹਨ, “ਐਸ-ਟੀ ਐਲੀਵੇਸ਼ਨ ਮਾਇਓਕਾਰਡੀਅਲ ਇਨਫਾਰਕਸ਼ਨ (ਐਸਟੀਈਐਮਆਈ) ਹਾਰਟ -ਅਟੈਕ ਵਿੱਚ ਹਰ ਮਿੰਟ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਟੈਨੇਕਟੇਪਲਾਜ਼ ਨਾਮ ਦੀ ਥ੍ਰੋਮਬੌਲੀਟਿਕ ਦਵਾਈ (ਖੂਨ ਦੇ ਥੱਕਿਆਂ ਨੂੰ ਘੋਲਣ ਵਾਲੀ), ਜੋ ਹਾਰਟ -ਅਟੈਕ ਦੌਰਾਨ ਖੂਨ ਦੇ ਥੱਕਿਆਂ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਘੋਲਣ ਲਈ ਵਰਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਖੂਨ ਦਾ ਪ੍ਰਵਾਹ ਜਲਦੀ ਬਹਾਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਕਰੀਬ 100 ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਜਾਨ ਬਚਾਈ ਹੈ।

ਬਰਨਾਲਾ ਦੇ ਅਰਥੋਪੀਡਿਕ ਸਰਜਨ ਡਾ. ਕਰਨ ਚੋਪੜਾ ਵੀ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਦਲਾਅ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, “ਪਹਿਲਾਂ ਮਰੀਜ਼ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੱਕ ਸਰਜਰੀ ਟਾਲਦੇ ਸਨ ਅਤੇ ਹੁਣ ਉਹ ਤੁਰੰਤ ਇਲਾਜ ਲਈ ਆ ਰਹੇ ਹਨ। ਹਰ ਸਰਜਰੀ ਪਿੱਛੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ 1–1.5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਬੱਚਤ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ।

ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਡਾ. ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾ ਮਰੀਜ਼ ਦੀ ਭੁਗਤਾਨ ਸਮਰੱਥਾ ’ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਿਹਤ ਯੋਜਨਾ ਹੇਠ ਹਰ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਸਾਲਾਨਾ 10 ਲੱਖ ਤੱਕ ਦਾ ਕਵਰ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਾਡਾ ਉਦੇਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਆਰਥਿਕ ਬੋਝ ਦੇ ਹਰ ਘਰ-ਪਰਿਵਾਰ ਤੱਕ ਮਿਆਰੀ ਇਲਾਜ ਪਹੁੰਚੇ।

ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਸਿਰਫ਼ ਸਿਹਤ ਢਾਂਚੇ ਦਾ ਵਿਸਥਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀ, ਸਗੋਂ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਸਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮੁੜ ਪਰਿਭਾਸ਼ਿਤ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਆਰਥਿਕ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਕੇ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਲਾਜ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਫੈਸਲੇ ਖਰਚ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਲੋੜ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਲਏ ਜਾਣ। ਪੰਜਾਬ ਭਰ ਦੇ ਡਾਕਟਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਬਦਲਾਅ ਮਨੋਵਿਗਿਆਨਕ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਹੈ—ਡਰ ਵਿੱਚ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕਮੀ ਆਈ ਹੈ ਅਤੇ ਹੁਣ ਪਰਿਵਾਰ ਹਾਲਾਤ ਖ਼ਰਾਬ ਤੱਕ ਉਡੀਕ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਬੀਮਾਰੀ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਲੱਛਣਾਂ ’ਤੇ ਹੀ ਇਲਾਜ ਲੈਣ ਲਈ ਅੱਗੇ ਆ ਰਹੇ ਹਨ।
ਇਹ ਉਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਹੈ ਜੋ ਸਿੱਧੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਤੇ ਸੁਧਾਰਾਤਮਕ ਬਦਲਾਅ ਲਿਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਉਹ ਸੁਧਾਰ ਹੈ ਜੋ ਮਾਣ-ਸਨਮਾਨ ਨੂੰ ਮੁੜ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ; ਅਤੇ ਇਹ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਹੈ, ਜੋ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਇੱਕ ਅਧਿਕਾਰ ਵਜੋਂ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾ ਰਹੀ ਹੈ।

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ/ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ :  ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਖ਼ੁਰਾਕ, ਸਿਵਲ ਸਪਲਾਈ ਅਤੇ ਖਪਤਕਾਰ ਮਾਮਲਿਆਂ ਬਾਰੇ ਮੰਤਰੀ ਲਾਲ ਚੰਦ ਕਟਾਰੂਚੱਕ ਨੇ ਅੱਜ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੀ ਭਗਤਾਂਵਾਲਾ ਦਾਣਾ ਮੰਡੀ ਵਿੱਚ ਕਣਕ ਦੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਖ਼ਰੀਦ ਦਾ ਜਾਇਜ਼ਾ ਲਿਆ। ਆਪਣੇ ਦੌਰੇ ਦੌਰਾਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ, ਆੜ੍ਹਤੀਆਂ ਅਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਕੇ ਮੰਡੀ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੀ ਕਣਕ ਦੀ ਖ਼ਰੀਦ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਹਲਕਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੱਖਣੀ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕ ਡਾ. ਇੰਦਰਬੀਰ ਸਿੰਘ ਨਿੱਜਰ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਕੇਂਦਰੀ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕ ਡਾ. ਅਜੇ ਗੁਪਤਾ, ਪਨਸਪ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਸ੍ਰੀ ਪ੍ਰਭਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਰਾੜ, ਵਧੀਕ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਜਨਰਲ ਸ੍ਰੀ ਰੋਹਿਤ ਗੁਪਤਾ, ਐੱਸ.ਡੀ.ਐੱਮ.-1 ਸ੍ਰੀਮਤੀ ਅਲਕਾ ਕਾਲੀਆ, ਚੇਅਰਮੈਨ ਮਾਰਕਿਟ ਕਮੇਟੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਬਲਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮੰਡੀ ਅਫ਼ਸਰ ਸ. ਰਮਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਥਿੰਦ, ਡੀ.ਐੱਫ਼.ਐੱਸ.ਸੀ. ਸ੍ਰੀਮਤੀ ਹਰਵੀਨ ਕੌਰ ਅਤੇ ਖ਼ਰੀਦ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਵੀ ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ।

ਭਗਤਾਂਵਾਲਾ ਮੰਡੀ ਵਿੱਚ ਕਣਕ ਦੀ ਖ਼ਰੀਦ ਦਾ ਜਾਇਜ਼ਾ ਲੈਣ ਉਪਰੰਤ ਮਾਰਕਿਟ ਕਮੇਟੀ ਦਫ਼ਤਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਿਖੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦਿਆਂ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀ ਲਾਲ ਚੰਦ ਕਟਾਰੂਚੱਕ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਫ਼ਸਲ ਦਾ ਇੱਕ-ਇੱਕ ਦਾਣਾ ਪੂਰੇ ਭਾਅ ਉੱਪਰ ਖ਼ਰੀਦਣ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮੰਡੀਆਂ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਮੁਸ਼ਕਲ ਨਹੀਂ ਆਉਣ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।

ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀ ਕਟਾਰੂਚੱਕ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਵਾਰ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰੀ ਅੰਨ ਭੰਡਾਰ ਲਈ 122 ਲੱਖ ਮੀਟ੍ਰਿਕ ਟਨ ਦਾ ਟੀਚਾ ਮਿਲਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਖ਼ਰਾਬ ਮੌਸਮ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਇਸ ਟੀਚੇ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸੂਬੇ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਮੰਡੀਆਂ ਵਿੱਚ ਕਣਕ ਦੀ ਖਰੀਦ ਦੇ ਪੁਖਤਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ ਉਹ ਖੁਦ ਮੰਡੀਆਂ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਖਰੀਦ ਪ੍ਰਬੰਦਾਂ ਦਾ ਜਾਇਜ਼ਾ ਲੈ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਬੀਤੀ ਸ਼ਾਮ ਤੱਕ ਸੂਬੇ ਦੀਆਂ ਮੰਡੀਆਂ ’ਚ 61 ਲੱਖ ਮੀਟਰਿਕ ਟਨ ਕਣਕ ਦੀ ਆਮਦ ਹੋਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚੋਂ ਲਗਭਗ 57 ਲੱਖ ਮੀਟਰਿਕ ਟਨ ਦੀ ਖ਼ਰੀਦ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 24 ਘੰਟਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਖਾਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕਣਕ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਬੀਤੀ ਸ਼ਾਮ ਤੱਕ 7109 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀਤੀ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਖਰੀਦ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੂੰ ਖਰੀਦੀ ਗਈ ਕਣਕ ਦੀ ਲਿਫਿਟਿੰਗ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਵੀ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੰਡੀਆਂ ’ਚ ਆਏ ਅਨਾਜ ਨੂੰ ਮੌਸਮ ਦੀ ਮਾਰ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਸਾਰੀਆਂ ਏਜੰਸੀਆਂ ਅਤੇ ਆੜ੍ਹਤੀਆਂ ਨੂੰ ਤਰਪਾਲਾਂ ਅਤੇ ਕਰੇਟਾਂ ਦੇ ਸਮੁੱਚੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਕੇ ਰੱਖਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀ ਕਟਾਰੂਚੱਕ ਨੇ ਖ਼ਰੀਦ ਕਾਰਜਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਸਮੂਹ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤ ਹਦਾਇਤਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਕਿ ਮੰਡੀਆਂ ’ਚ ਕੋਈ ਵੀ ਢਿੱਲ-ਮੱਠ ਨਾ ਆਵੇ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਜਾਂ ਆੜ੍ਹਤੀ ਨੂੰ ਦਿੱਕਤ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਨਾ ਕਰਨਾ ਪਵੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸ. ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਮੰਡੀਆਂ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਫਸਲ ਦਾ ਇੱਕ-ਇੱਕ ਦਾਣਾ ਖਰੀਦਣ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ ਹੈ।

ਇਸ ਮੌਕੇ ਵਧੀਕ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਸ੍ਰੀ ਰੋਹਿਤ ਗੁਪਤਾ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਬੀਤੀ ਸ਼ਾਮ ਤੱਕ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੀਆਂ ਮੰਡੀਆਂ ਵਿੱਚ 264603 ਮੀਟ੍ਰਿਕ ਟਨ ਕਣਕ ਦੀ ਫਸਲ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚੋਂ 241535 ਮੀਟ੍ਰਿਕ ਟਨ ਕਣਕ ਦੀ ਫਸਲ ਖ਼ਰੀਦੀ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਤਹਿਤ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ 24 ਘੰਟੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਸਲ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ/ਬਿਊਰੋ ਨਿਊਜ਼   

ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਵਸਨੀਕਾਂ ਨੂੰ ਅਗਲੇ 4-5 ਦਿਨਾਂ ਦੌਰਾਨ ਲੰਬੇ-ਲੰਬੇ ਬਿਜਲੀ ਕੱਟਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਜਿੱਥੇ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਪਾਰਾ ਲਗਾਤਾਰ ਚੜ੍ਹ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਸਟੇਟ ਪਾਵਰ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਲਿਮਟਿਡ ਨੇ ਬਿਜਲੀ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਨਵੀਨੀਕਰਨ ਅਤੇ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਲਈ 26 ਅਪਰੈਲ ਤੱਕ ਲੰਬੇ ਕੱਟਾਂ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਗਰਮੀ ਅਤੇ ਬਿਜਲੀ ਕੱਟਾਂ ਦੀ ਦੋਹਰੀ ਮਾਰ ਦੌਰਾਨ ਮੌਸਮ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਅਗਲੇ ਤਿੰਨ ਦਿਨਾਂ ਲਈ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ‘ਹੀਟਵੇਵ’ ਦਾ ਯੈਲੋ ਅਲਰਟ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਵਧ ਰਹੀ ਗਰਮੀ ਕਾਰਨ ਆਮ ਜਨ-ਜੀਵਨ ਵੀ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤਿੱਖੀ ਧੁੱਪ ਅਤੇ ਵਧਦੇ ਤਾਪਮਾਨ ਕਾਰਨ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਦਿਨ ਵੇਲੇ ਘਰੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਣਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਮੰਗ 10,396 ਮੈਗਾਵਾਟ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਈ।

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ :  ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਫਿਨਲੈਂਡ ਦੀ ਆਪਣੀ ਫੇਰੀ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਅਗਲੇ ਪੜਾਅ ਦੇ ਕੇਂਦਰ ਵਿੱਚ ਪਰਵਾਸੀ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਪਰਵਾਸੀ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਬਦਲਾਅ ਵਿੱਚ ਸਰਗਰਮੀ ਨਾਲ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਣ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਫਿਨਲੈਂਡ ਵਿਚਕਾਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਆਰਥਿਕ ਤੇ ਸੰਸਥਾਗਤ ਸਹਿਯੋਗ ਲਈ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ।

ਪਰਵਾਸੀ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਿਕਾਸ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ
ਹਰ ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ ਇਸ ਇਤਿਹਾਸਕ ਯਾਤਰਾ ਵਿੱਚ ਭਾਈਵਾਲ ਬਣਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪਰਵਾਸੀ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ ਫੈਸਲਾਕੁਨ ਤਾਕਤ ਦੱਸਿਆ, ਜੋ ਸੂਬੇ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਗਤੀ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਸਮਰੱਥ ਹੈ।

ਫਿਨਲੈਂਡ ਵਿੱਚ ਪਰਵਾਸੀ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਮਾਜਿਕ-ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਵਿੱਚ ਸਰਗਰਮ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਉਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, "ਮੌਜੂਦਾ ਸ਼ਾਸਨ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਿਕਾਸ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਹਰ ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ ਇਸ ਇਤਿਹਾਸਕ ਕਦਮ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।" ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਰਵਾਸੀ ਪੰਜਾਬੀ ਆਪਣੀ ਮੁਹਾਰਤ ਰਾਹੀਂ ਸੂਬੇ ਦੇ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਹੋਰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੇਰਕ ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।

ਡੂੰਘੇ ਸਹਿਯੋਗ ਦੀ ਵਕਾਲਤ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਚਿੱਟੀ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਫਿਨਲੈਂਡ ਵਿਚਕਾਰ ਆਪਸੀ ਸਹਿਯੋਗ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਖਾਸ ਕਰ ਕੇ ਡੇਅਰੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ, ਪਸ਼ੂ ਵਿਗਿਆਨ ਅਤੇ ਵੈਲਯੂ ਐਡਿਡ ਫੂਡ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਵਿੱਚ, ਤਾਂ ਜੋ ਸੂਬੇ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਲਾਭ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ।"

ਹੇਲਸਿੰਕੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਦੌਰੇ ਦੌਰਾਨ ਵਫ਼ਦ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੀ ਖੁਰਾਕ ਅਤੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਿਗਿਆਨ ਵਿੱਚ ਮੁਹਾਰਤ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਦੁੱਧ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ, ਡੇਅਰੀ ਤਕਨਾਲੋਜੀ, ਉਤਪਾਦ ਨਵੀਨਤਾ, ਟਿਕਾਊ ਪਸ਼ੂ ਪਾਲਣ ਕਵਾਇਦ ਅਤੇ ਵੈਲਯੂ ਲੜੀ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਵਰਗੇ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਵਫ਼ਦ ਨੇ ਡੇਅਰੀ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਅਤੇ ਪੋਸ਼ਣ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਖੋਜ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗ-ਮੁਖੀ ਪਹੁੰਚ ਦੇ ਨਾਲ ਅਕਾਦਮਿਕ ਇਨਪੁਟਸ ਲਈ ਸਹਿਯੋਗ ਦੀ ਵਕਾਲਤ ਵੀ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਇਸ ਗੱਲ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਭੋਜਨ ਵਿਗਿਆਨ ਅਤੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਿਗਿਆਨ ਵਿੱਚ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਅਤੇ ਖੋਜਕਰਤਾਵਾਂ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਸਹਿਯੋਗ ਦਾ ਮੁੱਖ ਥੰਮ੍ਹ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਖੋਜ ਤੇ ਨਵੀਨਤਾ-ਅਧਾਰਤ ਸਿਖਲਾਈ ਲਈ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮਾਡਲ, ਜਿੱਥੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ, ਖੋਜਕਰਤਾ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗ ਅਸਲ-ਵਿਸ਼ਵ ਚੁਣੌਤੀਆਂ 'ਤੇ ਇਕੱਠੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਨੂੰ ਵੀ ਉਜਾਗਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਵਫ਼ਦ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਢਾਂਚਾਗਤ ਐਕਸਚੇਂਜ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ, ਸਾਂਝੇ ਖੋਜ ਅਤੇ ਨਵੀਨਤਾ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਦੀ ਪੜਚੋਲ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਭੋਜਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ, ਅੰਤਰ-ਅਨੁਸ਼ਾਸਨੀ ਅਤੇ ਸਥਿਰਤਾ-ਅਧਾਰਤ ਪਹੁੰਚਾਂ ਬਾਰੇ ਸਿੱਖਣ ਦੇ ਯੋਗ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ।

ਵਫ਼ਦ ਨੇ ਅਨਾਜ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਚੁਣੌਤੀਆਂ, ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕੀਟਾਂ ਦੇ ਸੰਕਰਮਣ ਅਤੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਸਟੋਰੇਜ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਮੁੱਦਿਆਂ ਬਾਰੇ ਮੁਹਾਰਤ ਦੇ ਆਦਾਨ-ਪ੍ਰਦਾਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ 'ਤੇ ਵੀ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ।

ਵਫ਼ਦ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਦਾ ਹੱਲ, ਭੋਜਨ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਵਾਢੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਵਾਤਾਵਰਣ-ਅਨੁਕੂਲ ਅਤੇ ਘੱਟ-ਰਸਾਇਣਕ ਕੀਟ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਅਭਿਆਸਾਂ ਨੂੰ ਅਪਣਾਉਣ ਦੀ ਮਹੱਤਤਾ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਬਾਇਓ-ਅਧਾਰਤ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ, ਕੁਦਰਤੀ ਪ੍ਰਤੀਰੋਧਕ, ਬਿਹਤਰ ਸਫਾਈ ਅਤੇ ਸਟੋਰੇਜ ਅਭਿਆਸ ਅਤੇ ਰਵਾਇਤੀ ਅਨਾਜ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਿਧੀਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ।

ਵਫ਼ਦ ਨੇ ਵਿਗਿਆਨਕ ਪਰ ਸਰਲ ਸਟੋਰੇਜ ਹੱਲਾਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਬਿਹਤਰ ਹਵਾਦਾਰੀ, ਨਮੀ ਕੰਟਰੋਲ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਅਭਿਆਸਾਂ ਦੀ ਮਹੱਤਤਾ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਖੋਜ ਸਹਾਇਤਾ ਅਤੇ ਖੇਤਾਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਵਿਹਾਰਕ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਅਪਣਾ ਕੇ ਟਿਕਾਊ, ਰਹਿੰਦ-ਖੂੰਹਦ-ਮੁਕਤ ਪਹੁੰਚ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕੀਤਾ।

ਵਫ਼ਦ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਅਤੇ ਖੋਜਕਰਤਾ ਦੀ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਦੇ ਢੰਗ-ਤਰੀਕਿਆਂ 'ਤੇ ਵੀ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਖੋਜ ਤੇ ਨਵੀਨਤਾ ਅਧਾਰਤ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ, ਅਪਲਾਈਡ ਰਿਸਰਚ ਅਸਾਈਨਮੈਂਟ, ਥੋੜ੍ਹੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਅਕਾਦਮਿਕ ਕੋਰਸ ਅਤੇ ਟਿਕਾਊ ਭੋਜਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ ਤੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਅਨੁਕੂਲ ਉੱਦਮਾਂ ਵਿੱਚ ਸਹਿਯੋਗ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਈਕੋਸਿਸਟਮ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖਣ ਦੇ ਮੌਕੇ ਅਤੇ ਖੋਜ ਤੇ ਨਵੀਨਤਾ ਪਹਿਲਕਦਮੀਆਂ ਲਈ ਪ੍ਰਮਾਣਿਕਤਾ, ਮਾਰਗਦਰਸ਼ਨ ਅਤੇ ਨੈੱਟਵਰਕਿੰਗ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨਾਲ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਸਹਿਯੋਗ ਲਈ ਢੁਕਵੇਂ ਮੌਕੇ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਵਫ਼ਦ ਨੇ ਪਾਇਆ ਕਿ ਰਵਾਇਤੀ ਭੋਜਨ ਉਤਪਾਦਨ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਸਾਧਨਾਂ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਲਈ ਪਾਣੀ ਅਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਵੱਡੀ ਮਾਤਰਾ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਅਜਿਹੀਆਂ ਨਵੀਨਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਨਾਲ ਵਿਸ਼ਾਲ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਟਿਕਾਊ ਭੋਜਨ ਉਤਪਾਦਨ ਦੇ ਸ਼ ਨਵੇਂ ਯੁੱਗ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਵਫਦ ਨੇ ਉਜਾਗਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸੋਲਿਨ ਇੱਕ ਕੁਦਰਤੀ ਸੁਪਰਫੂਡ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਮਨੁੱਖੀ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਲੋੜੀਂਦੇ ਸਾਰੇ ਨੌਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਅਮੀਨੋ ਐਸਿਡ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਇਹ ਕਿਤੇ ਵੀ ਪੈਦਾ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਪ੍ਰੋਟੀਨ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਸਪਲਾਈ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਹ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਵਾਦਾਂ ਅਤੇ ਬਣਤਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕਈ ਭੋਜਨ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸਫਲਤਾਪੂਰਵਕ ਟੈਸਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਵਫ਼ਦ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਆਂਗਣਵਾੜੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਧੀਨ ਮਿਡ-ਡੇਅ ਮੀਲ ਸਕੀਮਾਂ ਅਤੇ ਪੂਰਕ ਪੋਸ਼ਣ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਵਿੱਚ ਸੋਲਿਨ ਪ੍ਰੋਟੀਨ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਦੀ ਪੜਚੋਲ ਕਰੇਗੀ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਪੋਸ਼ਣ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਅਤੇ ਉਤਪਾਦਕਤਾ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਵਿਕਲਪਾਂ ਦੀ ਪੜਚੋਲ ਕਰਨ ਲਈ ਇਸ ਉਤਪਾਦ ਅਤੇ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ 'ਤੇ ਸਹਿਯੋਗ ਕਰੇਗਾ। ਵਫ਼ਦ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੋਲਿਨ ਪ੍ਰੋਟੀਨ ਭੋਜਨ ਉਦਯੋਗ ਲਈ ਬੇਅੰਤ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈI ਇਹ ਪੌਸ਼ਟਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਭਰਪੂਰ , ਸੁਆਦ ਵਿੱਚ ਚੰਗਾ ਹੈ ਅਤੇ ਫਿਨਲੈਂਡ ਵਿੱਚ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਉਤਪਾਦਨ ਸਹੂਲਤ 'ਤੇ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ I

ਫਿਨਲੈਂਡ ਦੀ ਆਪਣੀ ਫੇਰੀ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਫਿਨਲੈਂਡ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਰਾਜਦੂਤ ਹੇਮੰਤ ਐਚ. ਕੋਟਲਵਾੜ ਨਾਲ ਵੀ ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਫਿਨਲੈਂਡ ਵਿਚਕਾਰ ਦੁਵੱਲੇ ਵਪਾਰ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਅਤੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਦੇ ਤਰੀਕਿਆਂ 'ਤੇ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਗਈ।

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਫਿਨਲੈਂਡ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਮਜ਼ਬੂਤ ਅਤੇ ਪ੍ਰਗਤੀਸ਼ੀਲ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕਸ, ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਅਤੇ ਜੰਗਲਾਤ ਉਤਪਾਦਾਂ ਸਮੇਤ ਨਿਰਮਾਣ ਦੇ ਮੁੱਖ ਖੇਤਰ ਡੇਅਰੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਖੇਤਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਬਰਾਮਦ ਨੂੰ ਵਧਾਉਂਦੇ ਹਨ।"

ਮੌਜੂਦਾ ਸਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ, "ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਫਿਨਲੈਂਡ ਨਾਲ ਚੰਗੀ ਸਾਂਝੇਦਾਰੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਸੂਬੇ ਦੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਸਿਖਲਾਈ ਲਈ ਇੱਥੇ ਭੇਜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਤਰੱਕੀ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਖੁਸ਼ਹਾਲੀ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਇਸ ਆਪਸੀ ਲਾਹੇਵੰਦ ਸਾਂਝੇਦਾਰੀ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਲਈ ਉਤਸੁਕ ਹਾਂ।"

ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਚ ਦੂਜੇ ਧਰਮਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਨਹੀਂ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ/ਬਿਊਰੋ ਨਿਊਜ਼

ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਬਣਾਏ ਗਏ ਬੇਅਦਬੀ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਿਚ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਇਕ ਵਿਅਕਤੀ ਵਲੋਂ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਿਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਉਸ ਵਿਅਕਤੀ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਚ ਸਿਰਫ ਇਕ ਹੀ ਧਰਮ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਬਾਕੀ ਧਰਮਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਵਿਚ ਇਹ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਧਰਮ ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਬੀ.ਐਨ.ਐਸ. ਦੀਆਂ ਧਰਾਵਾਂ ਅਤੇ ਉਮਰ ਕੈਦ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਹੋਣ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਲਈ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੀ ਮਨਜੂਰੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਸਿਰਫ ਰਾਜਪਾਲ ਦੀ ਮਨਜੂਰੀ ਲੈ ਕੇ ਇਸ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਅੱਜ ਹੀ ਫਾਈਲ ਹੋਈ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ’ਤੇ ਜਲਦ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਚ ਬੇਅਦਬੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਉਮਰ ਕੈਦ ਤੱਕ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਚ ਸਿਰਫ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਹਿੰਦੂ, ਮੁਸਲਿਮ ਜਾਂ ਇਸਾਈ ਧਰਮ ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਚ ਕੋਈ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨਹੀਂ ਹੈ।

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 22 ਅਪ੍ਰੈਲ : ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੇ ਸੁਹਿਰਦ ਯਤਨਾਂ ਸਦਕਾ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਬਾਸਮਤੀ ਲਈ ਆਹਲਾ ਦਰਜੇ ਦਾ ਕੇਂਦਰ (ਸੈਂਟਰ ਆਫ ਐਕਸੀਲੈਂਸ) ਬਣੇਗਾ ਜਿਸ ਨਾਲ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਫਸਲੀ ਵੰਨ-ਸੁਵੰਨਤਾ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਮਿਲੇਗਾ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਨੂੰ ਸੰਵਾਰਨ ਵਿੱਚ ਸਹਾਈ ਹੋਵੇਗਾ।  
ਨੀਦਰਲੈਂਡ ਦੇ ਦੌਰੇ ਦੌਰਾਨ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਲਾਭ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਲਈ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਤੇ ਉਦਯੋਗ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਅਭਿਆਸਾਂ ਦੀ ਪੜਚੋਲ ਕੀਤੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਅਨਾਜ ਉਤਪਾਦਨ ਵਿੱਚ ਆਤਮਨਿਰਭਰ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਈ । ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਭਲਾਈ ਲਈ ਸੂਬੇ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਉਪਜਾਊ ਜ਼ਮੀਨ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਬੇਸ਼ਕੀਮਤੀ ਕੁਦਰਤੀ ਸਰੋਤਾਂ ਦੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਣਕ-ਝੋਨੇ ਦੇ ਚੱਕਰ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢਣਾ ਸਮੇਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਉਦੇਸ਼ ਲਈ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਫਸਲੀ ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਹੁਲਾਰਾ ਦੇਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਨੇਕ ਕਾਰਜ ਵਿੱਚ ਨੀਦਰਲੈਂਡ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਬਹੁਤ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਰੋਟਰਡੈਮ ਵਿੱਚ ਐਲਟੀ ਫੂਡਜ਼ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕੀਤਾ ਜਿੱਥੇ ਕੰਪਨੀ ਨੇ 80 ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਅਤੇ ਇੱਕ ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਮਜ਼ਬੂਤ ਸਬੰਧਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਟਿਕਾਊ ਖੇਤੀ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ‘ਤੇ ਖਰਾ ਉਤਰਨ ਲਈ ਕੀਟਨਾਸ਼ਕਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਘਟਾਉਣਾ ਅਤੇ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਬਾਸਮਤੀ ਚੌਲਾਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੇ ਯਤਨਾਂ ਸਦਕਾ ਐਲਟੀ ਫੂਡਜ਼ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਬਾਸਮਤੀ ਚੌਲਾਂ ਲਈ ਸੈਂਟਰ ਆਫ਼ ਐਕਸੀਲੈਂਸ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਹਾਮੀ ਭਰੀ ਅਤੇ ਯਕੀਨਨ ਖਰੀਦ ਤੇ ਕੀਟਨਾਸ਼ਕਾਂ ਦੀ ਘੱਟ ਵਰਤੋਂ ਨਾਲ ਕਾਸ਼ਤ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਖੋਜ ਤੇ ਟਿਕਾਊ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਭਿਆਸਾਂ ਲਈ ਡੱਚ ਬਹੁ-ਕੌਮੀ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ (ਪੀ.ਏ.ਯੂ.) ਦਰਮਿਆਨ ਸਹਿਯੋਗ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਦੀ ਵਕਾਲਤ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅਫ਼ਸੋਸ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਅੱਜ ਘਟਦੇ ਮੁਨਾਫ਼ੇ ਦੇ ਨਾਲ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਹੁਣ ਲਾਭਦਾਇਕ ਧੰਦਾ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਗੁਜ਼ਾਰੇ ਲਈ ਕਈ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਫਸਲਾਂ ਲਈ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਦੀ ਉਤਪਾਦਨ ਸਮਰੱਥਾ ਦਾ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਲੋੜੋਂ ਵੱਧ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਉਮੀਦ ਪ੍ਰਗਟਾਈ ਕਿ ਇਹ ਕੇਂਦਰ ਅਸਲ ਖੇਤੀ ਆਮਦਨ ਵਧਾਉਣ ਅਤੇ ਬਾਸਮਤੀ ਉਤਪਾਦਨ ਨੂੰ ਵਧਾ ਕੇ ਕੁਦਰਤੀ ਸਰੋਤਾਂ ‘ਤੇ ਲੋੜੋਂ ਵੱਧ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਉਤਪ੍ਰੇਰਕ ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਕਰੇਗਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਲਸਮੀਰ ਵਿਖੇ ਫਲੌਰੀਕਲਚਰ ਆਕਸ਼ਨ ਮਾਰਕੀਟ ਦਾ ਵੀ ਦੌਰਾ ਕੀਤਾ, ਜੋ ਕਿ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਫੁੱਲ ਅਤੇ ਪੌਦਾ ਬਾਜ਼ਾਰ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜਾਣਿਆ ਕਿ ਡੱਚ ਨਿਲਾਮੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਉਤਪਾਦਨ, ਲੌਜਿਸਟਿਕਸ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ਵਵਿਆਪੀ ਵੰਡ ਦੀ ਉੱਚ ਏਕੀਕ੍ਰਿਤ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦਾ ਹੈ। ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ-ਮੁੱਲ ਲੜੀ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਾਡਲ ਅਪਨਾਉਣ ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਇਰਾਦੇ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਸੂਬੇ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਲਾਭ ਹੋਵੇਗਾ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਡਾਇਰੈਕਟਰ-ਜਨਰਲ ਸਮੇਤ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਨੀਦਰਲੈਂਡ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ, ਮੱਛੀ ਪਾਲਣ, ਖੁਰਾਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਕੁਦਰਤ ਬਾਰੇ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨਾਲ ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ ਮੀਟਿੰਗ ਵੀ ਕੀਤੀ। ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਿੱਚ ਮਜ਼ਬੂਤ ਤੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਚੱਲੀ ਆ ਰਹੀ ਭਾਰਤ-ਨੀਦਰਲੈਂਡ ਸਾਂਝੇਦਾਰੀ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕਰਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਕੁਸ਼ਲ ਵਰਤੋਂ ਅਧਾਰਿਤ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਤੇ ਫਸਲੀ ਵਿਭਿੰਨਤਾ, ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਅਤੇ ਸਹੀ ਖੇਤੀ ਢੰਗ-ਤਰੀਕਿਆਂ ਰਾਹੀਂ ਉਤਪਾਦਕਤਾ ਵਧਾਉਣ ਅਤੇ ਟਿਕਾਊ ਤੇ ਪੁਨਰ-ਉਤਪਾਦਨਸ਼ੀਲ ਖੇਤੀ ਅਭਿਆਸਾਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਡੱਚ ਮੁਹਾਰਤ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ। ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ, ਨੀਦਰਲੈਂਡ ਦੀਆਂ ਉੱਨਤ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ ਨੂੰ ਅਪਣਾਉਣ ਲਈ ਉਤਸੁਕ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਆਟੋਮੇਸ਼ਨ, ਏ.ਆਈ., ਡਰੋਨ, ਅਤੇ ਅੰਕੜਾ-ਅਧਾਰਿਤ ਫਸਲ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਗ੍ਰੀਨਹਾਊਸ ਖੇਤੀ ਵਿੱਚ ਨਵੀਨਤਾਵਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਗ੍ਰੀਨਹਾਊਸ ਖੇਤੀ, ਪਾਣੀ ਅਤੇ ਊਰਜਾ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਵਿੱਚ ਕੁਸ਼ਲਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਉੱਚ-ਮੁੱਲ ਵਾਲੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਅਨੁਕੂਲ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ (ਪੀ.ਏ.ਯੂ.) ਅਤੇ ਵੈਗਨਿੰਗਨ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਐਂਡ ਰਿਸਰਚ (ਡਬਲਯੂ.ਯੂ.ਆਰ.) ਵਰਗੀਆਂ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਡੱਚ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦਰਮਿਆਨ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਲਾਗੂ ਖੋਜ, ਨਵੀਨਤਾ ਅਤੇ ਗਿਆਨ ਦੇ ਆਦਾਨ-ਪ੍ਰਦਾਨ ਵਿੱਚ ਸੰਭਾਵੀ ਸਾਂਝੇਦਾਰੀ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਰੱਖਿਆ। ਵੀ.ਐਨ.ਓ.-ਐਨ.ਸੀ.ਡਬਲਯੂ. (ਕਨਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਆਫ ਨੀਦਰਲੈਂਡਜ਼ ਇੰਡਸਟਰੀ ਐਂਡ ਇੰਪਲਾਇਰਜ਼) ਦੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਦੌਰਾਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਡੱਚ ਕੰਪਨੀਆਂ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦਰਮਿਆਨ ਨਿਰੰਤਰ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਨੂੰ ਸੁਵਿਧਾਜਨਕ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਢਾਂਚਾਗਤ ਸਾਂਝੇਦਾਰੀ ਕਾਇਮ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ। ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਮਲ ਵਿੱਚ ਆ ਰਹੇ ਭਾਰਤ-ਈ.ਯੂ. ਮੁਕਤ ਵਪਾਰ ਸਮਝੌਤੇ (ਐਫਟੀਏ) ਤੋਂ ਵਪਾਰ ਅਤੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਲਈ ਨਵੇਂ ਮੌਕੇ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਨੀਦਰਲੈਂਡ ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਆਈ.ਟੀ./ਆਈ.ਟੀ.ਈ.ਐਸ., ਡੇਅਰੀ, ਫੂਡ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਅਤੇ ਆਲੂ ਉਤਪਾਦਨ ਸਮੇਤ ਖੇਤੀਬਾੜੀ-ਮੁੱਲ ਲੜੀ ਵਰਗੇ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਦੁਵੱਲਾ ਲਾਭ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਡੱਚ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜਲਦ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ-ਤਕਨੀਕੀ ਤੇ ਉਦਯੋਗ ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸੀ.ਆਈ.ਆਈ. ਨਾਲ ਜੁੜਨਾ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਪਸੰਦੀਦਾ ਨਿਵੇਸ਼ ਸਥਾਨ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪ੍ਰਗਤੀਸ਼ੀਲ ਨੀਤੀ ਢਾਂਚੇ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਦਯੋਗਿਕ ਅਤੇ ਵਪਾਰ ਵਿਕਾਸ ਨੀਤੀ-2026 ਅਤੇ ਫਾਸਟਟ੍ਰੈਕ ਪੰਜਾਬ ਪੋਰਟਲ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ, ਬਾਰੇ ਵੀ ਭਾਈਵਾਲਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣੂ ਕਰਵਾਇਆ, ਜੋ ਸਮਾਂਬੱਧ ਅਤੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀਆਂ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਤਕਨਾਲੋਜੀ-ਅਧਾਰਤ, ਟਿਕਾਊ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਏਕੀਕ੍ਰਿਤ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਤੇ ਉਦਯੋਗਿਕ ਆਰਥਿਕਤਾ ਦੀ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਪ੍ਰਤੀ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਨੂੰ ਦੁਹਰਾਇਆ।

ਕਿਹਾ : ਮੇਰੇ ਘਰ ’ਤੇ ਕਰਵਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਜਾਸੂਸੀ

ਅੰਮਿ੍ਰਤਸਰ/ਬਿਊਰੋ ਨਿਊਜ਼

ਸੱਚਖੰਡ ਸ੍ਰੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਹੈਡ ਗ੍ਰੰਥੀ ਅਤੇ ਸਾਬਕਾ ਜਥੇਦਾਰ ਗਿਆਨੀ ਰਘਬੀਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸ਼ੋ੍ਰਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਰਵੱਈਏ ’ਤੇ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਗਿਆਨੀ ਰਘਬੀਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੁਣ ਮੇਰੇ ਘਰ ’ਤੇ ਜਾਸੂਸੀ ਕਰਵਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਮੇਟੀ ’ਤੇ ਮਾਨਸਿਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਨ ਅਤੇ ਨਿੱਜੀ ਮਾਣ-ਸਨਮਾਨ ਨੂੰ ਠੇਸ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਏ ਹਨ। ਗਿਆਨੀ ਰਘਬੀਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀਂ ਜਦੋਂ ਉਹ ਆਪਣੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਤੋਂ ਸਮਾਨ ਸ਼ਿਫਟ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ ਤਾਂ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਵਲੋਂ ਸੇਵਾਦਾਰਾਂ ਕੋਲੋਂ ਲਿਖਤੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਦਸਤਖਤ ਕਰਵਾਏ ਗਏ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਮਾਨ ਬਿਨਾ ਚੈਕ ਕੀਤੇ ਬਾਹਰ ਨਾ ਜਾਣ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਗਿਆਨੀ ਰਘਬੀਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਇਸ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਬੇਹੱਦ ਘਟੀਆ ਕਾਰਵਾਈ ਦੱਸਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤਲਾਸ਼ੀ ਸਿਰਫ ਕਿਸੇ ਗੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਵਸਤੂ ਦੇ ਸ਼ੱਕ ਵਿਚ ਲਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਇੱਥੇ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਨੀਵਾਂ ਦਿਖਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਗਿਆਨੀ ਰਘਬੀਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੱਸਆ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਦੋ ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦਾ ਸੇਵਾ ਕਾਲ ਬਾਕੀ ਸੀ, ਪਰ 26 ਫਰਵਰੀ 2026 ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜਬਰੀ ਰਿਟਾਇਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ’ਤੇ ਆਉਣ-ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੀ ਜਾਸੂਸੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਰਾਹੀਂ ਨਿਗਰਾਨੀ ਵੀ ਰੱਖੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ; 22 ਅਪ੍ਰੈਲ : ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਵੱਲ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਕਦਮ ਚੁੱਕਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੂਬੇ ਭਰ ਦੇ ਗਰੁੱਪ-ਡੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਲਈ ਕਣਕ ਦੀ ਖਰੀਦ ਵਾਸਤੇ ਵਿਆਜ ਮੁਕਤ ਕਰਜ਼ੇ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਘਰੇਲੂ ਖਪਤ ਦੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਲੋੜਾਂ ਲਈ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਈ ਜਾ ਸਕੇ।

ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਦਿਆਂ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਯੋਗ ਗਰੁੱਪ-ਡੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕਣਕ ਦੀ ਖਰੀਦ ਲਈ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 10,340 ਰੁਪਏ ਦੀ  ਵਿਆਜ ਮੁਕਤ ਕਰਜ਼ਾ ਰਾਸ਼ੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਾ ਉਚਿਤ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦੀ ਗਣਨਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਤੀ ਪਰਿਵਾਰ ਔਸਤਨ ਚਾਰ ਕੁਇੰਟਲ ਕਣਕ ਦੀ ਖਪਤ ਦੇ ਤੈਅ ਮਾਪਦੰਡ 'ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਹੈ।"

ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਸਮਾਂ ਸੀਮਾ ਅਤੇ ਬਜਟ ਸਹਾਇਤਾ ਬਾਰੇ ਚਾਨਣਾ ਪਾਉਂਦਿਆਂ, ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ, "ਇਹ ਮੁਲਾਜ਼ਮ 29 ਮਈ, 2026 ਤੱਕ ਸਰਕਾਰੀ ਖਜ਼ਾਨੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਇਸ ਰਕਮ ਨੂੰ ਕਢਵਾਉਣ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਤ ਹੋਣਗੇ। ਇਸ ਭਲਾਈ ਉਪਰਾਲੇ ਨੂੰ ਸੁਚਾਰੂ ਢੰਗ ਨਾਲ ਨੇਪਰੇ ਚਾੜ੍ਹਨ ਲਈ, ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2026-27 ਲਈ 15 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਬਜਟ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।"

ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਵਾਪਸੀ ਵਿਧੀ ਬਾਰੇ ਵਿਸਥਾਰ ਨਾਲ ਦੱਸਦਿਆਂ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਇਸ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਲੀਕਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ 'ਤੇ ਵਿੱਤੀ ਬੋਝ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, "ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਵਸੂਲੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ 'ਤੇ ਵਿੱਤੀ ਬੋਝ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਟੌਤੀ ਅੱਠ ਮਹੀਨਾਵਾਰ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਰਾਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਹ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਜੂਨ ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਤਨਖਾਹ, ਜੋ ਜੁਲਾਈ ਵਿੱਚ ਅਦਾ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣੇਗਾ ਕਿ ਚਾਲੂ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ਦੇ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਪੂਰੀ ਵਸੂਲੀ ਹੋ ਜਾਵੇ।"

ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮ-ਪੱਖੀ ਪਹੁੰਚ ਦੀ ਮੁੜ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰਦਿਆਂ, ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਵਿਆਪਕ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕੀਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ, "ਸਾਡੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਤਰਜੀਹ ਹੈ, ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਅਤੇ ਵਿੱਤੀ ਖੁਸ਼ਹਾਲੀ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੇ ਉਪਰਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਣ ਲਈ ਨਿਰੰਤਰ ਯਤਨਸ਼ੀਲ ਰਹਾਂਗੇ।"

ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਰੱਖਣ ਲਈ ਕਿਹਾ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ/ਬਿਊਰੋ ਨਿਊਜ਼  

ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਭਾਖੜਾ-ਬਿਆਸ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਬੋਰਡ (ਬੀਬੀਐਮਬੀ) ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਚਰਚਿਤ ਪਾਣੀ ਵਿਵਾਦ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਅਰਜ਼ੀ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਅਰਜ਼ੀ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ 8500 ਕਿਊਸਿਕ ਪਾਣੀ ਦੇਣ ਦੇ ਬੀਬੀਐਮਬੀ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇਲਜ਼ਾਮ ਸੀ ਕਿ ਬੀ.ਬੀ.ਐਮ.ਬੀ. ਨੇ ਆਪਣੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਜਾ ਕੇ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ। ਸੂਬੇ ਵਲੋਂ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਬਿਨਾਂ ਉਸ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਦੇ ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ ਵਾਧੂ ਪਾਣੀ ਦੇਣਾ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਸਥਾਪਿਤ ਸਮਝੌਤਿਆਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਉਸਦੇ ਇਤਰਾਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਤਕਨੀਕੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ‘ਦੁਪੱਖੀ ਸਹਿਮਤੀ’ ਦੀ ਸ਼ਰਤ ਸ਼ਾਮਿਲ ਸੀ, ਜਿਸਨੂੰ ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਹਟਾ ਕੇ ਇਕਤਰਫਾ ਫੈਸਲਾ ਲਾਗੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਪਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ’ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਫੈਸਲਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਉਸ ਫੈਸਲੇ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਜੇ ਕਿਸੇ ਰਾਜ ਨੂੰ ਬੀ.ਬੀ.ਐਮ.ਬੀ. ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਇਤਰਾਜ਼ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਤਹਿਤ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਰੱਖ ਸਕਦਾ ਹੈ।