ਤਲਵੰਡੀ ਸਾਬੋ : ਪਵਿੱਤਰ ਨਗਰੀ ਤਲਵੰਡੀ ਸਾਬੋ ਵਿਖੇ ਵੱਡਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਸੁਧਾਰ ਕਰਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਅੱਜ ਅਤਿ-ਆਧੁਨਿਕ ਸਬ-ਡਿਵੀਜ਼ਨਲ ਕੰਪਲੈਕਸ ਦਾ ਉਦਘਾਟਨ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਕੰਪਲੈਕਸ 40 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣੇ ਅਸੁਰੱਖਿਅਤ ਇਮਾਰਤ ਦੀ ਥਾਂ ਲਗਪਗ 6 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਲਾਗਤ ਨਾਲ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਜੋ ਆਧੁਨਿਕ ਅਤੇ ਨਾਗਰਿਕ-ਕੇਂਦ੍ਰਿਤ ਸਹੂਲਤ ਨਾਲ ਲੈਸ ਹੈ। ਤਖ਼ਤ ਸ੍ਰੀ ਦਮਦਮਾ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਨਤਮਸਤਕ ਹੋਣ ਉਪਰੰਤ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਤਿੰਨ ਮੰਜ਼ਿਲਾ ਕੰਪਲੈਕਸ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਨਵੀਂ ਇਮਾਰਤ ਨਾਲ ਰਜਿਸਟਰੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਰਿਕਾਰਡ ਰੂਮ ਤੱਕ ਸਾਰੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸਰਕਾਰੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਹਾਈ-ਸਪੀਡ ਡਿਜੀਟਲ ਕਨੈਕਟੀਵਿਟੀ ਨਾਲ ਇੱਕੋ ਛੱਤ ਹੇਠ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ।

ਇਸ ਕੰਪਲੈਕਸ ਵਿੱਚ 28 ਕਮਰੇ ਬਣਾਏ ਗਏ ਹਨ ਜਿਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਆਸਾਨ ਰਜਿਸਟਰੀ, ਐਸਡੀਐਮ ਅਤੇ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ ਅਦਾਲਤਾਂ, ਫਰਦ ਕੇਂਦਰ, ਖਜ਼ਾਨਾ ਦਫ਼ਤਰ, ਰਿਕਾਰਡ ਰੂਮ ਅਤੇ ਹੋਰ ਮੁੱਖ ਸਹੂਲਤਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇੱਕ ਲਿਫਟ ਅਤੇ ਆਧੁਨਿਕ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਕੁਸ਼ਲਤਾ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਬਿਹਤਰ ਜਨਤਕ ਸਹੂਲਤਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਸਕਣ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਿਛਲੀ ਇਮਾਰਤ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖੰਡਰ ਬਣ ਚੁੱਕੀ ਸੀ, ਜੋ ਜਾਨ-ਮਾਲ ਲਈ ਵੱਡਾ ਖ਼ਤਰਾ ਬਣਇਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਵਾਂ ਕੰਪਲੈਕਸ ਤਲਵੰਡੀ ਸਾਬੋ ਅਤੇ ਨੇੜਲੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਸਨੀਕਾਂ ਲਈ ਸੇਵਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਅਤੇ ਤੇਜ਼ੀ ਲਿਆਵੇਗਾ।

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਅੱਜ ਤਲਵੰਡੀ ਸਾਬੋ ਦੀ ਪਵਿੱਤਰ ਧਰਤੀ 'ਤੇ ਨਵੇਂ ਸਬ-ਡਿਵੀਜ਼ਨਲ ਕੰਪਲੈਕਸ ਦਾ ਉਦਘਾਟਨ ਕਰਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। 40 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣੀ ਖੰਡਰ ਇਮਾਰਤ ਦੀ ਥਾਂ 'ਤੇ ਲਗਪਗ 6 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਲਾਗਤ ਨਾਲ ਇਹ ਆਧੁਨਿਕ ਕੰਪਲੈਕਸ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ।”

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, “ਇਸ ਤਿੰਨ ਮੰਜ਼ਿਲਾ ਇਮਾਰਤ ਵਿੱਚ 28 ਕਮਰੇ ਹਨ, ਜਿੱਥੇ ਸਾਰੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਐਸਡੀਐਮ ਅਦਾਲਤ, ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ ਅਦਾਲਤ, ਫਰਦ ਕੇਂਦਰ, ਰਿਕਾਰਡ ਰੂਮ, ਖਜ਼ਾਨਾ ਦਫ਼ਤਰ ਅਤੇ ਕੰਟੀਨ ਇੱਕੋ ਛੱਤ ਹੇਠ ਉਪਲਬਧ ਹਨ। ਹਰ ਦਫ਼ਤਰ ਨੂੰ ਹਾਈ-ਸਪੀਡ ਇੰਟਰਨੈਟ ਨਾਲ ਲੈਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਲਈ ਇੱਕ ਲਿਫਟ ਦਾ ਵੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।”

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, “ਇਹ ਕੰਪਲੈਕਸ ਤਲਵੰਡੀ ਸਾਬੋ ਅਤੇ ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਵਰਦਾਨ ਸਾਬਤ ਹੋਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਤੇਜ਼ੀ ਤੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਆਵੇਗੀ ਅਤੇ ਪਹੁੰਚ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਲਗਾਤਾਰ ਵਿਕਾਸ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਲਈ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਚਨਬੱਧ ਹਾਂ।”

ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੀ ਚਰਨ ਛੋਹ ਪ੍ਰਾਪਤ ਪਵਿੱਤਰ ਇਤਿਹਾਸਕ ਧਰਤੀ 'ਤੇ ਨਵਾਂ ਬਣਿਆ ਸਬ-ਡਿਵੀਜ਼ਨਲ ਕੰਪਲੈਕਸ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਆਧੁਨਿਕ, ਨਾਗਰਿਕ-ਕੇਂਦ੍ਰਿਤ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਕੇ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਪ੍ਰਤੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਪਿਛਲੀ ਸਬ-ਡਿਵੀਜ਼ਨਲ ਕੰਪਲੈਕਸ ਦੀ ਇਮਾਰਤ ਲਗਪਗ 40 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣੀ ਸੀ ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਖਸਤਾ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਸੀ। ਨਵੇਂ ਕੰਪਲੈਕਸ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ 'ਤੇ 6 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਖਰਚ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸ ਦਾ ਕੁੱਲ ਖੇਤਰਫਲ 3,000 ਵਰਗ ਫੁੱਟ ਹੈ।"

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, "ਤਿੰਨ ਮੰਜ਼ਿਲਾ ਇਮਾਰਤ ਵਿੱਚ 28 ਕਮਰੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸ ਵਿੱਚ ਆਸਾਨ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਲਈ ਦਫ਼ਤਰ, ਐਸਡੀਐਮ ਅਦਾਲਤ, ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ ਅਦਾਲਤ, ਫਰਦ ਕੇਂਦਰ, ਰਿਕਾਰਡ ਰੂਮ, ਖਜ਼ਾਨਾ ਦਫ਼ਤਰ ਅਤੇ ਇੱਕ ਕੰਟੀਨ ਵਰਗੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।"

ਆਧੁਨਿਕ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ 'ਤੇ ਚਾਨਣਾ ਪਾਉਂਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਸਾਰੇ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਨੂੰ ਹਾਈ-ਸਪੀਡ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਨਾਲ ਲੈਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਕੰਪਲੈਕਸ ਵਿੱਚ ਲਿਫਟ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਵੀ ਹੈ।" ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਲਈ ਅਜਿਹੇ ਆਧੁਨਿਕ ਤਹਿਸੀਲ ਕੰਪਲੈਕਸ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਬਣਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਿਛਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਕਦੇ ਵੀ ਅਜਿਹੇ ਲੋਕ-ਕੇਂਦ੍ਰਿਤ ਉਪਰਾਲਿਆਂ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।

ਪਿਛਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਪਹਿਲਾਂ, ਸੂਬੇ ਦੀ ਵਾਗਡੋਰ ਗਲਤ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਸੀ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਨੁਕਸਾਨ ਝੱਲਣਾ ਪਿਆ।" ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ, "ਅਹੁਦਾ ਸੰਭਾਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਨਤਕ ਮਹੱਤਵ ਵਾਲੇ ਕੰਮਾਂ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦਿੱਤੀ।" ਸੰਤੁਸ਼ਟੀ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਇਮਾਰਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਭਵਿੱਖੀ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਕੇ ਬਣਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਆਸ ਪ੍ਰਗਟਾਈ ਕਿ ਨਵਾਂ ਸਬ-ਡਿਵੀਜ਼ਨਲ ਕੰਪਲੈਕਸ ਤਲਵੰਡੀ ਸਾਬੋ ਅਤੇ ਨੇੜਲੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਸਨੀਕਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕੋ ਛੱਤ ਹੇਠ ਤੇਜ਼, ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਅਤੇ ਨਿਰਵਿਘਨ ਸੇਵਾਵਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਕੇ ਵੱਡਾ ਲਾਭ ਪਹੁੰਚਾਏਗਾ।

ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਖ਼ਤ ਸ੍ਰੀ ਦਮਦਮਾ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਨਤਮਸਤਕ ਹੋਣ ਉਪਰੰਤ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਂਤੀ, ਤਰੱਕੀ ਅਤੇ ਖੁਸ਼ਹਾਲੀ ਲਈ ਅਰਦਾਸ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਆਸ ਪ੍ਰਗਟਾਈ ਕਿ ਸ਼ਾਂਤੀ ਅਤੇ ਭਾਈਚਾਰਕ ਸਾਂਝ ਦੀਆਂ ਤੰਦਾਂ ਹਰ ਬੀਤਦੇ ਦਿਨ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਹਰ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰ ਸਕੇਗਾ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ "ਪਵਿੱਤਰ ਨਗਰੀ ਤਲਵੰਡੀ ਸਾਬੋ ਨੂੰ ਦਸਮੇਸ਼ ਪਿਤਾ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੀ ਚਰਨ ਛੋਹ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੈ ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਇੱਥੇ ਨਤਮਸਤਕ ਹੋਣ ਦਾ ਸੁਭਾਗ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਇਆ ਹੈ।"

ਵਿਸਾਖੀ ਦੇ ਪਵਿੱਤਰ ਮੌਕੇ ਵਧਾਈਆਂ ਦਿੰਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, "ਇਹ ਤਿਉਹਾਰ ਪੰਜਾਬੀ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬੀਅਤ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਅਨੇਕਤਾ ਵਿੱਚ ਏਕਤਾ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਵੀ ਹੈ।" ਉਨ੍ਹਾਂ ਯਾਦ ਕੀਤਾ ਕਿ 13 ਅਪ੍ਰੈਲ, 1699 ਨੂੰ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਸ੍ਰੀ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਸਾਜਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸ ਪਲ ਨੂੰ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਵੀ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਇਸ ਪਾਵਨ ਦਿਹਾੜੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜਾਤਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ 'ਪੰਜ ਪਿਆਰਿਆਂ' ਨੂੰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਾਇਆ ਗਿਆ, ਇੱਕ ਬਰਾਬਰੀ ਵਾਲੇ ਸਮਾਜ ਦੀ ਨੀਂਹ ਰੱਖ ਕੇ ਪਿਆਰ, ਹਮਦਰਦੀ, ਵਿਸ਼ਵਵਿਆਪੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਅਤੇ ਭਾਈਚਾਰਕ ਸਦਭਾਵਨਾ ਦਾ ਸੰਦੇਸ਼ ਫੈਲਾਇਆ ਗਿਆ।" ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਸਾਖੀ ਵਾਢੀ ਦੇ ਮੌਸਮ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਨੂੰ ਵੀ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਕਿਸਾਨਾਂ, ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਅਤੇ ਮਿਹਨਤੀ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਤਿਉਹਾਰ ਹੈ, ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਕੌਮ ਦੇ ਸਮਾਜਿਕ ਅਤੇ ਧਰਮ ਨਿਰਪੱਖ ਤਾਣੇ-ਬਾਣੇ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਲਈ ਇਸਨੂੰ ਰਵਾਇਤੀ ਉਤਸ਼ਾਹ ਨਾਲ ਮਨਾਇਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਇਹ ਦਿਨ ਸਿੱਖਾਂ ਜਾਂ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਸਮੁੱਚੇ ਦੇਸ਼ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਮਹੱਤਤਾ ਰੱਖਦਾ ਹੈ।" ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਦੀ ਸਾਜਨਾ ਕਰਕੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਦੱਬੇ-ਕੁਚਲੇ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਨਵੀਂ ਉਮੰਗ ਭਰੀ ਅਤੇ ਜਾਨਾਂ ਵਾਰ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ੁਲਮ ਅਤੇ ਬੇਇਨਸਾਫ਼ੀ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਖੜ੍ਹੇ ਹੋਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੱਤਾ।" ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਦਿਨ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਰਸਮ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਇੱਕ ਨਿਆਂਪੂਰਨ ਅਤੇ ਬਰਾਬਰੀ ਵਾਲੇ ਸਮਾਜ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਪ੍ਰਤੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਨੂੰ ਦੁਹਰਾਉਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਹੈ।

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ, “ਵਿਸਾਖੀ ਦੇ ਇਸ ਪਵਿੱਤਰ ਮੌਕੇ ਸਾਨੂੰ ਸਮਾਜਿਕ ਸਮਾਨਤਾ, ਆਪਸੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਅਤੇ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਤੋਂ ਆਜ਼ਾਦੀ 'ਤੇ ਅਧਾਰਤ ਸਮਾਜ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਲਈ ਆਪਣੇ-ਆਪ ਨੂੰ ਵਚਨਬੱਧ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।”

ਵਿਧਾਨਕ ਮੋਰਚੇ 'ਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ 13 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਜਗਤ ਜੋਤ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਸਤਿਕਾਰ (ਸੋਧ) ਬਿੱਲ, 2026 ਪੇਸ਼ ਕਰੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, “ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਪਵਿੱਤਰ ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਦੀ 'ਬੇਅਦਬੀ' ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਕਈ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵਾਪਰੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜਨਤਕ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਡੂੰਘੀ ਠੇਸ ਪਹੁੰਚਾਈ ਹੈ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਸਦਭਾਵਨਾ ਨੂੰ ਭੰਗ ਕੀਤਾ ਹੈ।”

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਨਿਆਂ ਸੰਹਿਤਾ, 2023 ਦੀਆਂ ਧਾਰਾਵਾਂ 298, 299 ਅਤੇ 300 ਅਧੀਨ ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲੇ ਆਉਂਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਇਸ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੀਆਂ ਮੰਦਭਾਗੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਸਖ਼ਤ ਸਜ਼ਾ ਦਾ ਕੋਈ ਨੁਸਖ਼ਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ, “ਬਹੁਤ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਪਵਿੱਤਰਤਾ ਦੀ ਰਾਖੀ ਅਤੇ ਆਪਸੀ ਸਤਿਕਾਰ ਤੇ ਭਾਈਚਾਰਕ ਸਾਂਝ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਸਖ਼ਤ ਕਾਨੂੰਨੀ ਉਪਾਅ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹਨ।”

ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ, “ਜਗਤ ਜੋਤ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਸਤਿਕਾਰ (ਸੋਧ) ਬਿੱਲ, 2026 ਬੇਅਦਬੀ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀ ਪਾਏ ਜਾਣ ਵਾਲਿਆਂ ਲਈ ਉਮਰ ਕੈਦ ਸਮੇਤ ਸਖ਼ਤ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ।” ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਪ੍ਰਗਟਾਇਆ ਕਿ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਇੱਕ ਮਜ਼ਬੂਤ ਰੋਕਥਾਮ ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਕਰੇਗਾ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਭਰ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਂਤੀ ਅਤੇ ਭਾਈਚਾਰਕ ਸਦਭਾਵਨਾ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਵਿੱਚ ਸਹਾਈ ਸਿੱਧ ਹੋਵੇਗਾ।

ਕਿਹਾ : ਕਿਸਾਨ ਬੀਮਾ ਯੋਜਨਾ ਲਾਗੂ ਕਰਵਾਏ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ/ਬਿਊਰੋ ਨਿਊਜ਼
ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਪੰਜਾਬ ਇਕਾਈ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਨੀਲ ਜਾਖੜ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੂੰ ਇਕ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖੀ ਹੈ। ਇਸ ਚਿੱਠੀ ਵਿਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਦੇ ਹੋਏ ਨੁਕਸਾਨ ਦੀ ਭਰਪਾਈ ਬਾਰੇ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਜਾਖੜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਫਸਲ ਬੀਮਾ ਯੋਜਨਾ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਦੀ ਭਰਪਾਈ ਤੁਰੰਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ। ਜਾਖੜ ਨੇ ਸੀਐਮ ਮਾਨ ਨੂੰ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ 13 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਬੁਲਾਏ ਗਏ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਇਜਲਾਸ ਵਿਚ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਫਸਲ ਬੀਮਾ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦਾ ਮਤਾ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਕਿ ਇਹ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਲਾਗੂ ਹੋ ਸਕੇ। ਜਾਖੜ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਸੁਨੀਲ ਜਾਖੜ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ 2023 ਅਤੇ 2025 ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਹੜ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਾਰਨ ਭਾਰੀ ਨੁਕਸਾਨ ਉਠਾਉਣਾ ਪਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਰ ਸਾਲ ਗੜ੍ਹੇਮਾਰੀ ਅਤੇ ਖਰਾਬ ਮੌਸਮ ਕਾਰਨ ਫਸਲਾਂ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਅਜਿਹੇ ਵਿਚ ਫਸਲ ਬੀਮਾ ਯੋਜਨਾ ਬੇਹੱਦ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।

ਤਲਵੰਡੀ ਸਾਬੋ : ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੇ ਨਿਰੰਤਰ ਯਤਨਾਂ ਸਦਕਾ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਸਰਹੱਦੀ ਕੰਡਿਆਲੀ ਤਾਰ ਨੂੰ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਰਹੱਦ ਦੇ ਨੇੜੇ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨ ਦਾ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਮਿਲੇਗੀ, ਜੋ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਬੀਐਸਐਫ ਦੀਆਂ ਸਖ਼ਤ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਤਹਿਤ ਖੇਤੀ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਸਨ।

ਸਰਹੱਦੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਰਵੇਖਣ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ, ਇਸ ਕਦਮ ਨਾਲ ਲੱਖਾਂ ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਤਾਰ ਤੋਂ ਅੰਦਰ ਆ ਜਾਵੇਗੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵਧੇਰੇ ਪਹੁੰਚ, ਮਨਪਸੰਦ ਫਸਲਾਂ ਦੀ ਚੋਣ ਅਤੇ ਖੇਤੀ ਲਈ ਸੀਮਤ ਘੰਟਿਆਂ ਅਤੇ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਜਾਂਚਾਂ ਤੋਂ ਰਾਹਤ ਮਿਲੇਗੀ।

ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਅਸੀਂ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਕਈ ਵਾਰ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਕੋਲ ਉਠਾਇਆ ਕਿ ਸਰਹੱਦ ਨੇੜੇ ਵਸਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨਾਲ ਲੱਗਦੀ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਰਹੱਦ ਦੇ ਨਾਲ ਵਾੜ ਭਾਰਤੀ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਤਿੰਨ ਤੋਂ ਚਾਰ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਅੰਦਰ ਰੱਖੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਖੇਤ ਵਾੜ ਤੋਂ ਪਰੇ ਰਹਿ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।”

ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਦਰਪੇਸ਼ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਬਾਰੇ ਦੱਸਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, “ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਬੀਐਸਐਫ ਵੱਲੋਂ ਨਿਰਧਾਰਤ ਸਮੇਂ 'ਤੇ ਹੀ ਖੇਤੀ ਲਈ ਵਾੜ ਤੋਂ ਪਾਰ ਜਾਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਹੈ। ਉਹ ਸਵੇਰੇ 9 ਵਜੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਤਲਾਸ਼ੀ ਲਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਲ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਤਸਕਰੀ ਵਾਲਾ ਸਮਾਨ ਜਾਂ ਹਥਿਆਰ ਵਾਪਸ ਨਾ ਲਿਆਂਦੇ ਜਾਣ। ਸ਼ਾਮ 4 ਵਜੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਖੇਤਾਂ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਸਕਦੇ ਅਤੇ ਵਾਪਸ ਆਉਂਦੇ ਸਮੇਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਦੁਬਾਰਾ ਤਲਾਸ਼ੀ ਲਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਲਾਂ ਦਾ ਕਾਫ਼ੀ ਸਮਾਂ ਸਾਡੇ ਆਪਣੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।”

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਅਸੀਂ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਢੰਗ ਨਾਲ ਉਠਾਇਆ ਸੀ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਦਾ ਜਲਦ ਹੀ ਹੱਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਖੇਤਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਲਈ ਸ਼ਨਾਖਤੀ ਕਾਰਡਾਂ ਅਤੇ ਬੀਐਸਐਫ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਹੇਠ ਵਾੜ ਪਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 532 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਭਾਰਤ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਸਰਹੱਦ 'ਤੇ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ।”

ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ, “ਹੁਣ ਪਠਾਨਕੋਟ, ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ, ਤਰਨ ਤਾਰਨ, ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ ਅਤੇ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਸਮੇਤ ਸਰਹੱਦੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ (ਡੀਸੀ) ਨੂੰ ਸਰਵੇਖਣ ਕਰਨ ਅਤੇ ਇਸ ਬਾਰੇ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕਰਨ ਲਈ ਪੱਤਰ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ ਕਿ ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਵਾੜ ਨੂੰ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਰਹੱਦ ਦੇ ਕਿੰਨੇ ਨੇੜੇ ਲਿਜਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਐਸਡੀਐਮਜ਼ ਨੂੰ ਸਰਵੇਖਣ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ 300 ਮੀਟਰ ਖੇਤਰ ਦੀ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਿਸ਼ਾਨਦੇਹੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ।”

ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਲਾਭਾਂ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, “ਲੱਖਾਂ ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਵਾੜ ਵਾਲੇ ਖੇਤਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆ ਜਾਵੇਗੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਖੇਤੀ ਕਰ ਸਕਣਗੇ।”

ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਰਾਹਤ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੰਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, "ਇਸ ਨਾਲ ਬੀਐਸਐਫ ਲਈ ਵੀ ਆਸਾਨ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਹੱਦ ਦੇ ਨੇੜੇ ਹੋਣ ਨਾਲ ਚੌਕਸੀ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਸਮਾਜ ਵਿਰੋਧੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਮਿਲੇਗੀ। ਮੈਂ ਇਸ ਪਵਿੱਤਰ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਐਲਾਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਲੱਖਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਲਾਭ ਹੋਵੇਗਾ।"

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਕ੍ਰਾਂਤੀ  ਨੂੰ ਅਗਲੇ ਪੜਾਅ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਹਰਜੋਤ ਸਿੰਘ ਬੈਂਸ, ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਉਪ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ‘ਆਪ’ ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰਭਾਰੀ ਮਨੀਸ਼ ਸਿਸੋਦੀਆ ਦੇ ਨਾਲ ਅੱਜ ਮਿਸ਼ਨ ਸਮਰੱਥ 4.0 ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ, ਜੋ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿੱਚ ਆਲਮੀ ਪੱਧਰ ਦੀ  ਉੱਤਮਤਾ ਲਿਆਉਣ ਵਾਲਾ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਬੁਨਿਆਦੀ ਸਿਖਲਾਈ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੈ। ਇਹ ਨਵੀਂ ਪਹਿਲ ਰਾਜ-ਵਿਆਪੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਟਰੈਕਿੰਗ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਮਾਪਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਬਾਰੇ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਐਸ.ਐਮ.ਐਸ. ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਣਗੇ। ਇਹ ਅਸਲ-ਸਮੇਂ ਦੀ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਅਤੇ ਕਲਾਸਰੂਮਾਂ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਣ ਲਈ ਨਿਰੰਤਰ ਸਾਕਾਰਾਤਕ ਮਾਹੌਲ ਵੱਲ ਬਦਲ ਰਹੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਕ ਹੈ।

ਇਸਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਵਿੱਚ ਅਗਲੀ ਵੱਡੀ ਪੁਲਾਂਘ ਦੱਸਦਿਆਂ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ, ਜੋ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪਰਖ (ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਮੁਲਾਂਕਣ, ਸਮੀਖਿਆ, ਅਤੇ ਸੰਪੂਰਨ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਗਿਆਨ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ) ਸਰਵੇਖਣ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੇ ਸਥਾਨ ’ਤੇ ਹੈ, ਹੁਣ ਕਲਾਸਰੂਮ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਕੇ ਅਤੇ ਜਾਂਚੇ-ਪਰਖੇ ਸਿੱਖਿਆ ਅਭਿਆਸਾਂ ਨੂੰ ਵਰਤ ਕੇ ਉਸਾਰੂ ਨਤੀਜਿਆਂ ਵੱਲ ਵਧ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਜ਼ੋਰ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਸਿੱਖਿਆ ਬਜਟ ਵਧਾ ਕੇ 19,279 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ ਫੰਡ ਫਾਈਲਾਂ ਵਿੱਚ ਅਟਕੇ ਰਹਿਣ ਦੀ ਥਾਂ ਕਲਾਸਰੂਮਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ। ਇਸ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਤੋਂ  ਲੈ ਕੇ ਨਤੀਜਿਆਂ ਤੱਕ ਸਾਰਥਕ ਤਬਦੀਲੀ ਆਵੇਗੀ।

‘ਪਰਖ’ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਰਵੇਖਣ 2024 ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਿਖਰਲੇ ਸਥਾਨ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਹਰਜੋਤ ਸਿੰਘ ਬੈਂਸ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸ. ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮਿਸ਼ਨ ਸਮਰੱਥ 2026-27 ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਵਜੋਂ ਹਾਜ਼ਰੀ ਟਰੈਕਿੰਗ ਸਿਸਟਮ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਹੈ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, “ਮਾਪਿਆਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਬਾਰੇ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਐਸ.ਐਮ.ਐਸ. ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਣਗੇ, ਹਰ ਗੈਰਹਾਜ਼ਰੀ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ, ਜਿਸਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਨਿਯਮਤ ਹਾਜ਼ਰੀ, ਸਿੱਖਣ ਦੀ ਰੁਚੀ ਅਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਵਿੱਚ ਬੱਚੇ ਦੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣਾ ਹੈ। ਸੱਤ ਦਿਨਾਂ ਲਈ ਗੈਰਹਾਜ਼ਰ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੱਧਰੀ ਮਾਪਿਆਂ ਨਾਲ ਰਾਬਤਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਜਦੋਂ ਕਿ 15 ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਗੈਰਹਾਜ਼ਰ ਰਹਿਣ ’ਤੇ  ਮਾਪਿਆਂ ਨੂੰ ਸੂਬੇ ਦੇ ਮੁੱਖ ਦਫਤਰ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਹ ਸਿੱਖਣ ਦੀ ਨਿਰੰਤਰਤਾ ਅਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਏਗਾ।”

ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੀ ਮਹੱਤਤਾ ’ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੰਦਿਆਂ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਮਿਸ਼ਨ ਸਮਰੱਥ ਨੇ ਕਲਾਸਰੂਮ ਦੀ ਨੁਹਾਰ ਬਦਲ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਪੜਾਅ ਹਾਜ਼ਰੀ ਟਰੈਕਿੰਗ, ਬਿਹਤਰ ਨਿਗਰਾਨੀ ਅਤੇ ਵਧੀਆ ਅਭਿਆਸਾਂ ਨੂੰ ਸਾਂਝਾ ਕਰਕੇ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਮਿਆਰ ਅਤੇ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ’ਤੇ ਕੇਂਦ੍ਰਿਤ ਹੈ। ਸਾਡਾ ਟੀਚਾ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ ਕਿ ਹਰੇਕ ਬੱਚੇ ਲਈ ਬੁਨਿਆਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ ਆਧਾਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋਵੇ।”’’

ਆਪਣੀ ਕਾਮਯਾਬੀ ਦੇ ਸਫ਼ਰ ਬਾਰੇ ਦੱਸਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ, ‘‘ਮੈਂ ਇਸ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ (ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਹੋਣ) ਲਈ ਧੰਨਵਾਦੀ ਹਾਂ। ਪਹਿਲਾਂ, ਹਰ ਵਿਧਾਇਕ ਮੰਤਰੀ ਬਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਪਰ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਨਹੀਂ । ਪਰ ਮੇਰੇ ਲਈ ਇਹ ਇੱਕ ਪਸੰਦੀਦਾ ਕੰਮ ਰਿਹਾ ਹੈ।’’

ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਬਾਰੇ ਦੱਸਦਿਆਂ ਮੰਤਰੀ ਹਰਜੋਤ ਸਿੰਘ ਬੈਂਸ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ 2021-22 ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਬਜਟ 12,657 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 2026-27 ਵਿੱਚ 19,279 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਜੋ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਖੇਤਰ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਅਲਾਟਮੈਂਟ ਹੈ। ਇਹ ਪੈਸਾ ਸਿਰਫ਼ ਕਾਗਜ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਹਰ ਸਕੂਲ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਹੈ। ਪਿਛਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੌਰਾਨ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਪਖਾਨਿਆਂ ਦੀ ਮੁਰੰਮਤ ਕਰਨ ਜਾਂ ਝਾੜੂ ਖਰੀਦਣ ਲਈ ਦਾਨ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਸੀ ਪਰ, ਹੁਣ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਗ੍ਰਾਂਟ ਨਾ ਭੇਜੋ, ਅਸੀਂ ਪਿਛਲੀ ਗ੍ਰਾਂਟ ਵੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖਰਚ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ।’’”

ਉਨ੍ਹਾਂ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸ਼ਾਸਨ ਦੌਰਾਨ ਸਕੂਲ ਦੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰਾਂ ’ਤੇ ਹੋਰ ਜ਼ੋਰ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ 500 ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਵਾਲੇ ਹਰੇਕ ਸੀਨੀਅਰ ਸੈਕੰਡਰੀ ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਇੱਕ ਸਮਰਪਿਤ ਕੈਂਪਸ ਮੈਨੇਜਰ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ 100 ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਵਾਲੇ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਗਾਰਡ ਅਤੇ ਸੈਨੀਟੇਸ਼ਨ ਸਟਾਫ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਸਹੂਲਤਾਂ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਉਪਲਬਧ ਨਹੀਂ ਸਨ।

ਅਕਾਦਮਿਕ ਸੁਧਾਰਾਂ ਬਾਰੇ ਮੰਤਰੀ ਹਰਜੋਤ ਸਿੰਘ ਬੈਂਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੁਣ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਹੁਣ ਪਾਠ-ਪੁਸਤਕਾਂ ਪਹੁੰਚਦੀਆਂ ਹਨ।  ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ, “ਪਹਿਲਾਂ, ਅਧਿਆਪਕ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਫੋਟੋਕਾਪੀ ਕਰਵਾ ਕੇ ਸਿਲੇਬਸ ਪੂਰਾ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਸਨ ਕਿਉਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਤੰਬਰ ਜਾਂ ਅਕਤੂਬਰ ਤੱਕ ਕਿਤਾਬਾਂ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚੀਆਂ ਸਨ। ਇਸ ਸਾਲ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲ ਵਾਂਗ ਹਰ ਬੱਚੇ ਨੂੰ 1 ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੱਕ ਪੂਰੀਆਂ ਪਾਠ-ਪੁਸਤਕਾਂ ਮੁਫ਼ਤ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਵਾਈਆਂ। ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸੁਚੱਜੀ ਯੋਜਨਾਬੰਦੀ ਅਤੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਇੱਛਾ ਸ਼ਕਤੀ ਕਾਰਨ ਹੀ ਸੰਭਵ ਹੋਇਆ ਹੈ।”

ਮਿਸ਼ਨ ਸਮਰੱਥ 4.0 ਦੇ ਮੁੱਖ ਉਦੇਸ਼ ਬਾਰੇ ਦੱਸਦਿਆਂ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, “ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੀਜੀ ਤੋਂ ਅੱਠਵੀਂ ਜਮਾਤ ਦੇ ਬੱਚੇ ਪੜ੍ਹਨ, ਲਿਖਣ ਅਤੇ ਗਣਿਤ ਵਿੱਚ ਮੁਹਾਰਤ ਹਾਸਲ ਕਰਨ। ”ਇੱਕ ਉਦਾਹਰਣ ਸਾਂਝੀ ਕਰਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ, “ਰੋਪੜ ਦੇ ਪਿੰਡ ਗਰਦਲੇ ਦੇ 8ਵੀਂ ਜਮਾਤ ਦੇ ਇੱਕ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘ਮੈਂ 5ਵੀਂ ਜਮਾਤ ਪਾਸ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਪਰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ ਸੀ। ਸਮਰੱਥ ਦਾ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ, ਹੁਣ ਮੈਂ ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਪੂਰੇ ਆਤਮ-ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹਾਂ।’ ਨਤੀਜੇ ਹੁਣ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਅੰਕੜਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਾਫ਼ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਹੁਣ ਬੁਨਿਆਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿੱਚ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਔਸਤ ਦੇ ਲਿਹਾਜ਼ ਨਾਲ ਤੀਜੀ ਜਮਾਤ ਵਿੱਚ 18 ਫੀਸਦ ਅਤੇ ਛੇਵੀਂ ਜਮਾਤ ਵਿੱਚ 26-28 ਫੀਸਦ ਤੋਂ ਵੀ ਅੱਗੇ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹੀ ਸਾਡਾ ਅਸਲ ਤਗਮਾ ਹੈ।’’”

ਮੰਤਰੀ ਹਰਜੋਤ ਸਿੰਘ ਬੈਂਸ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਉਪ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਨੀਸ਼ ਸਿਸੋਦੀਆ ਨੇ ਮਿਸ਼ਨ ਸਮਰੱਥ ਕੰਪੈਂਡੀਅਮ ਵੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵਿਕਸਤ ਕੀਤੇ ਗਏ 38 ਜਾਂਚੇ-ਪਰਖੇ ਕਲਾਸਰੂਮ ਅਭਿਆਸਾਂ ਨੂੰ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ੀ ਰੂਪ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਇਸ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾ ਕੇ ਸਿੱਖਣ ਦੇ ਨਤੀਜਿਆਂ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ੀ ਲਿਆਂਦੀ ਜਾ ਸਕੇ ਅਤੇ ਪੜ੍ਹਾਈ ਵਿੱਚ ਕਮਜ਼ੋਰ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਵਾਧੂ ਸਹਾਇਤਾ ਦੇ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੂਹਰਲੀ ਕਤਾਰ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾ ਸਕੇ ।

ਮੰਤਰੀ ਹਰਜੋਤ ਸਿੰਘ ਬੈਂਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਿਸ਼ਨ ਸਮਰੱਥ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਸਿਖਲਾਈ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ, ਜੋ ਲਗਭਗ 12 ਲੱਖ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਕਵਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਵਿੱਚ ਸਾਲਾਨਾ 70,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮੂਲੀਅਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੀ ਪੱਧਰ-ਅਧਾਰਤ ਅਧਿਆਪਨ ਪਹੁੰਚ ਨਾਲ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰੇਡ ਦੀ ਬਜਾਏ ਸਿੱਖਣ ਦੇ ਪੱਧਰ ਰਾਹੀਂ ਸਮੂਹਬੱਧ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਪੰਜਾਬ ‘ਪਰਖ’ ਵਿੱਚ ਸਿਖਰਲਾ ਦਰਜਾ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਸਫ਼ਲ ਹੋਇਆ ਹੈ।

ਮਨੀਸ਼ ਸਿਸੋਦੀਆ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਸਾਬਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਪਰਖ 2024 ਵਿੱਚ ਅੱਵਲ ਹੋਣਾ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਪ੍ਰਤੱਖ ਪ੍ਰਮਾਣ ਹੈ। ਮਿਸ਼ਨ ਸਮਰੱਥ 4.0 ਦੇ ਨਾਲ ਸੂਬਾ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਬੱਚਾ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਸਕੂਲ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਪੂਰੀ ਲਗਨ ਨਾਲ ਕੁਝ ਸਿੱਖ ਕੇ ਆਵੇ। ਇਹ ਆਲਮੀ ਉੱਤਮਤਾ ਵੱਲ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਕਦਮ ਹੈ।”

ਸੁਧਾਰਾਂ ਪਿੱਛੇ ਦੀ ਸੋਚ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, "ਹਰ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਆਈਆਈਟੀ ਨਹੀਂ ਭੇਜਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਫਰਜ਼ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਬੱਚੇ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਬਾਟਮ ਲਾਈਨ ਤੋਂ ਹੇਠਾਂ ਨਾ ਜਾਵੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਿਸਟਮ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਬੱਚਾ ਇਸ ਲਾਈਨ ਤੋਂ ਹੇਠਾਂ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਅਰਥ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨਿਕਾਮੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਬੱਚੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦਰਸਾਉਂਦੇ ਇਹ ਉਮੀਦ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਮੀਦ ਨੂੰ ਬਾਟਮ ਲਾਈਨ ਤੋਂ ਹੇਠਾਂ ਨਹੀਂ ਛੱਡਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ।"

ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਦੀ ਮਹੱਤਤਾ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕਰਦਿਆਂ, ਮਨੀਸ਼ ਸਿਸੋਦੀਆ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ, ਲੋਕ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀਆਂ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀਆਂ ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੇ ਭਾਸ਼ਣ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਨ। ਪਰ ਸਿਰਫ਼ ਭਾਸ਼ਣ ਜ਼ਿੰਦਗੀਆਂ ਨਹੀਂ ਬਦਲਦੇ, ਇਹ ਸਿਰਫ ਕੰਮਾਂ ਨਾਲ ਬਦਲੀਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਕੰਮਾਂ ਵਿੱਚ ਰੁੱਝੇ ਮਾਪਿਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸਧਾਰਨ ਸੁਨੇਹਾ ਮਿਲਦਾ ਹੈ: ’ਤੁਹਾਡਾ ਬੱਚਾ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਢੰਗ ਨਾਲ ਸਕੂਲ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਹੈ।’ ਇਹ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਅਸਲ-ਸਮੇਂ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਅਤੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਬਿਆਨਾਂ ਤੋਂ ਕਿਤੇ ਵੱਧ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ।"

ਇਸ ਮੌਕੇ ਸਕੱਤਰ ਸਕੂਲ ਸਿੱਖਿਆ ਸੋਨਾਲੀ ਗਿਰੀ ਨੇ ਪਤਵੰਤਿਆਂ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ, “ਅਸੀਂ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਵਾਂਗੇ ਕਿ ਹਰੇਕ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਅਤੇ ਮਾਪੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣਨ ’ਤੇ ਮਾਣ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਨ। ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਨਵਾਂ ਮਾਪਦੰਡ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਮਿਸ਼ਨ ਸਮਰੱਥ ਇਸ ਨੂੰ ਹੋਰ ਬੁਲੰਦੀਆਂ ’ਤੇ ਲੈ ਜਾਵੇਗਾ।”

ਇਸ ਮੌਕੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਐਸਸੀਈਆਰਟੀ ਕਿਰਨ ਸ਼ਰਮਾ, ਸੈਂਟਰਲ ਸਕੁਏਅਰ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਦੇ ਸਲਾਹਕਾਰ ਬੋਰਡ ਦੀ ਮੈਂਬਰ ਸ਼ਵੇਤਾ ਸ਼ਰਮਾ ਕੁਕਰੇਜਾ ਅਤੇ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਹੋਰ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਸਨ।

*ਸਿੱਖਣ ਦੀ ਨਿਰੰਤਰਤਾ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਲਈ ਹਾਜ਼ਰੀ-ਸਬੰਧਿਤ ਸੁਧਾਰ*

ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਮਿਸ਼ਨ ਸਮਰੱਥ ਤਹਿਤ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰੇਡ ਦੀ ਬਜਾਏ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਿੱਖਣ ਦੇ ਪੱਧਰ ਮੁਤਾਬਕ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਕੇਂਦ੍ਰਿਤ, ਕਲਾਸਰੂਮ-ਸੰਚਾਲਿਤ ਪਹੁੰਚ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਪਾੜੇ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਨ ਲਈ ਨਿਯਮਤ ਮੁਲਾਂਕਣ, ਗਤੀਵਿਧੀ-ਅਧਾਰਤ ਸਿਖਲਾਈ ਅਤੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਲਈ ਨਿਰੰਤਰ ਸਲਾਹ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ‘ਪਰਖ’ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਰਵੇਖਣ 2024 ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਬਿਹਤਰ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਵਾਲੇ ਸੂਬੇ ਵਜੋਂ ਉਭਰਿਆ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹੁਣ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿੱਚ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਤੋਂ ਵਿਸ਼ਵਵਿਆਪੀ ਉੱਤਮਤਾ ਵੱਲ ਵਧਣ ਲਈ ਮਿਸ਼ਨ ਸਮਰੱਥ 2026-27 ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਹੈ।

ਇਸ ਪੜਾਅ ਅਧੀਨ ਸੂਬਾ ਪੱਧਰੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਟਰੈਕਿੰਗ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਮਾਪਿਆਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਬਾਰੇ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਐਸਐਮਐਸ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਣਗੇ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਹਰ ਗੈਰਹਾਜ਼ਰੀ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਹ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨਿਯਮਤ ਹਾਜ਼ਰੀ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾਉਣ, ਸਿੱਖਣ ਦੀ ਨਿਰੰਤਰਤਾ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ, ਕਲਾਸਰੂਮ ਵਿੱਚ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਅਤੇ ਸਕੂਲਾਂ ਤੇ ਮਾਪਿਆਂ ਦਰਮਿਆਨ ਮਜ਼ਬੂਤ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਹਾਜ਼ਰੀ ਅਤੇ ਸਿੱਖਣ ਦੇ ਨਤੀਜਿਆਂ ਦਰਮਿਆਨ ਸਬੰਧ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰੇਗੀ।

ਮਾਨ ਨੇ ਦੱਸਿਆ : ਮੰਤਰੀ ਪ੍ਰਹਿਲਾਦ ਜੋਸ਼ੀ ਨੇ ਮੰਗਾਂ ਮੰਨਣ ਦਾ ਦਿੱਤਾ ਭਰੋਸਾ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ/ਬਿਊਰੋ ਨਿਊਜ਼      
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਅੱਜ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਸਥਿਤ ਖੇਤੀ ਭਵਨ ਪਹੁੰਚੇ, ਜਿੱਥੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕੇਂਦਰੀ ਖੁਰਾਕ ਅਤੇ ਸਪਲਾਈ ਮੰਤਰੀ ਪ੍ਰਹਿਲਾਦ ਜੋਸ਼ੀ ਨਾਲ ਅਹਿਮ ਬੈਠਕ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਬੈਠਕ ਦੌਰਾਨ ਕਣਕ ਦੀ ਖਰੀਦ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁਆਵਜ਼ਾ, ਲੰਬਿਤ ਰਾਸ਼ੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਮੁੱਦਿਆਂ ’ਤੇ ਵਿਸਥਾਰ ’ਚ ਚਰਚਾ ਹੋਈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਬੈਠਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੀਡੀਆ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਸਾਰੇ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੀ ਬੈਠਕ ਵਿੱਚ ਖੁਰਾਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਪੈਟਰੋਲੀਅਮ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ’ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੁਰਾਣੇ ਕਣਕ ਦੇ ਸਟਾਕ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਚੁੱਕਣ ਲਈ ਵਾਧੂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਰੇਲ ਗੱਡੀਆਂ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਭੰਡਾਰਨ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਘੱਟ ਹੋਵੇਗੀ। ਸੀਐਮ ਮਾਨ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲੋਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਇਕ ਤਾਂ ਫਸਲਾਂ ਦਾ ਜੋ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਉਸਦਾ ਜਾਇਜ਼ਾ ਲੈਣ ਲਈ ਤੁਰੰਤ ਟੀਮ ਭੇਜੀ ਜਾਵੇ, ਤਾਂ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹੋਏ ਨੁਕਸਾਨ ਦੀ ਭਰਪਾਈ ਹੋ ਸਕੇ। ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਆਰਡੀਐਫ ਦੇ ਕਰੀਬ 9 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੁਰੰਤ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣ। ਸੀਐਮ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਮੰਗਾਂ ਮੰਨਣ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਲੋਕ ਨਿਰਮਾਣ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਬਣਵਾਈਆਂ ਜਾਂ ਰਹੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਗਤੀ ਸਬੰਧੀ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਸ. ਹਰਭਜਨ ਸਿੰਘ ਈ.ਟੀ.ਓ. ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਭਵਨ ਵਿਖੇ ਵਿਸਥਾਰਤ ਸਮੀਖਿਆ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ।

ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਹਰਭਜਨ ਸਿੰਘ ਈ. ਟੀ. ਓ. ਨੇ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ  ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ  ਵਲੋਂ ਸੂਬੇ ਦੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਸਬੰਧੀ ਮਿੱਥੇ ਟੀਚਿਆਂ ਨੂੰ ਹਰ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਹਾਸਲ ਕਰਨਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕ ਨਿਰਮਾਣ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਕਿ ਬਰਸਾਤੀ ਮੌਸਮ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੜਕੀ ਨਿਰਮਾਣ ਸਬੰਧੀ ਕਾਰਜ ਮੁਕੰਮਲ ਕਰ ਲਿਆ ਜਾਵੇ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਗ੍ਰਾਮ ਸੜਕ ਯੋਜਨਾ ਅਧੀਨ ਸੜਕਾਂ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਵਿੱਚ ਨਵੀਂ ਤਕਨੀਕ ਫੁੱਲ ਡੇਪਥ ਰੈਕਲਾਮੇਸ਼ਨ ਨਾਲ਼ ਪੇਂਡੂ ਸੜਕਾਂ ਦੇ ਮੁੜ ਨਿਰਮਾਣ ਦਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਹਿਲੇ ਗੇੜ ਵਿੱਚ 410 ਕਿ ਮੀ ਸੜਕਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਤਕਨੀਕ ਰਾਹੀਂ ਮੁੜ ਉਸਾਰਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਤਕਨੀਕ ਰਾਹੀਂ ਸੜਕ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਮੌਜੂਦ ਰੋਡ ਮੈਟਲ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਕੇ ਹੋਰ ਖਨਣ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਤੋਂ ਬਚਿਆ ਜਾ ਸਕੇਗਾ। ਇਸ ਨਾਲ ਵਾਤਾਵਰਨ ਦੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਤੋਂ ਬਚਾਅ ਵੀ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਸੜਕਾਂ ਦੇ ਲੈਵਲ ਨੂੰ ਬੇਲੋੜੇ ਚੁੱਕਣ ਤੋਂ ਵੀ ਬਚਿਆ ਜਾ ਸਕੇਗਾ।

ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਹਦਾਇਤ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਬੀਤੇ ਦਿਨੀਂ ਹੋਈ ਬੇਮੌਸਮੀ ਬਾਰਿਸ਼ ਨਾਲ਼ ਕੰਮ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਦੇਰੀ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਹੋਰ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰਗਤੀ ਨੂੰ ਵਧਾਇਆ ਜਾਵੇ।

ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਅਧਿਕਾਰੀਆ ਵਲੋਂ ਦਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਸੂਬਾ ਵਿਚ ਹੌਟ ਮਿਕਸ ਪਲਾਂਟਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਪੂਰੀ ਸਮਰੱਥਾ ਅਨੁਸਾਰ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਜਿਸ ਸਦਕਾ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਰੋਜ਼ਾਨਾ 200 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸੜਕ ਉਸਾਰੀ ਦਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।

 ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਰਾਜ ਵਿਚ  30 ਜੂਨ, 2026 ਤੱਕ  ਲਗਭਗ 45000 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਸੜਕਾਂ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਦਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਖਾੜੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਚਲ ਰਹੀ ਜੰਗ ਕਾਰਨ ਬਿਟੂਮਨ ਦੀ ਕੁਝ ਘਾਟ ਪੈਦਾ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਪ੍ਰੰਤੂ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵਲੋਂ ਇਸ ਸਮੱਸਿਆਂ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਪੂਰੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਲਈ ਗਈ ਹੈ।
ਸ.ਹਰਭਜਨ ਸਿੰਘ ਈ. ਟੀ. ਓ. ਨੇ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ ਵਿੱਤੀ  ਅਤੇ ਮੌਕੇ ਤੇ ਕੰਮ ਸਬੰਧੀ ਟੀਚਿਆਂ ਨੂੰ  ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਪੂਰੀ ਸ਼ਿੱਦਤ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਨ , ਤਾਂ ਜ਼ੋ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਚੰਗਾ ਸੜਕੀ ਨੈੱਟਵਰਕ ਮਿਲ ਸਕੇ।

ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਸਕੱਤਰ ਸ਼੍ਰੀ ਰਵੀ ਭਗਤ,ਸੰਯੁਕਤ ਸਕੱਤਰ ਸ਼੍ਰੀ ਅਮਰਬੀਰ ਸਿੱਧੂ, ਇੰਜੀਨਅਰ ਇਨ ਚੀਫ਼ ਗਗਨਦੀਪ ਸਿੰਘ, ਮੁੱਖ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਅਨਿਲ ਗੁਪਤਾ ਅਤੇ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਹੋਰ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਮੌਜੂਦ ਸਨ।

ਕਿਹਾ : ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨਾਲ ਧੋਖਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਕਦੇ ਵੀ ਸੁਖੀ ਨਹੀਂ ਵਸਦਾ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ/ਬਿਊਰੋ ਨਿਊਜ਼
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਸ਼ੋ੍ਰਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ’ਤੇ ਤਿੱਖਾ ਸਿਆਸੀ ਹਮਲਾ ਬੋਲਿਆ ਹੈ। ਸੀਐਮ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਧਾਰਮਿਕ ਅਸਥਾਨ ’ਤੇ ਝੂਠ ਬੋਲਣ ਵਾਲਾ ਕਦੀ ਵੀ ਸੁਖੀ ਨਹੀਂ ਵਸਦਾ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ 2 ਦਸੰਬਰ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਸਾਜਿਸ਼ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਸਾਬਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ’ਤੇ ਪੇਸ਼ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰੱਬ ਦੀ ਚੱਕੀ ਚੱਲਦੀ ਹੌਲੀ ਹੈ, ਪਰ ਪੀਂਹਦੀ ਬਹੁਤ ਬਰੀਕ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਸ ਨੇ ਵੀ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਸਾਜਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜਾਂ ਉਥੇ ਝੂਠ ਬੋਲਿਆ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਇਸਦਾ ਹਿਸਾਬ ਦੇਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਸੀਐਮ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਕਚਹਿਰੀ ਵਿਚ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਾਰ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਅਤੇ ਹੁਣ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਕਚਹਿਰੀ ਵਿਚ ਫੈਸਲੇ ਹੋਣ ਦੀ ਵਾਰੀ ਹੈ।

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਅੱਜ ਇਥੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰ ਸੇਵਾ ਪੋਰਟਲ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਦੇਰੀ ਅਤੇ ਅਹਿਮ ਲੰਬਿਤ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦਾ ਜਾਇਜ਼ਾ ਲੈਣ ਲਈ ਬੈਂਕਾਂ ਨਾਲ ਇੱਕ ਉੱਚ-ਪੱਧਰੀ ਸਮੀਖਿਆ ਮੀਟਿੰਗ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਕੀਤੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਖੁੰਝੀਆਂ ਸਮਾਂ-ਸੀਮਾਵਾਂ, ਅਧੂਰੇ ਕੰਮਾਂ ਅਤੇ ਸਿਸਟਮ ਦੀਆਂ ਖਾਮੀਆਂ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਤੁਰੰਤ ਪਾਲਣਾ, ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਏਕੀਕਰਨ ਅਤੇ ਲੰਬਿਤ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਨਿਪਟਾਰੇ ਲਈ ਸਖ਼ਤ ਹਦਾਇਤਾਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀਆਂ, ਅਤੇ ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਅਦਾਇਗੀਆਂ ਸਖ਼ਤੀ ਨਾਲ ਬੈਂਕਾਂ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਅਤੇ ਠੋਸ ਪ੍ਰਗਤੀ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ।

ਸਥਿਤੀ ਬਾਰੇ ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ, ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਚੀਮਾ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਟੈਂਡ, ਪਿਛਲੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਅਤੇ ਸਾਰੀਆਂ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ ਵਾਲੀਆਂ ਵਿੱਤੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਤੋਂ ਭਵਿੱਖ ਦੀਆਂ ਸਖ਼ਤ ਉਮੀਦਾਂ ਬਾਰੇ ਵਿਸਥਾਰ ਨਾਲ ਦੱਸਿਆ।

ਬੈਂਕਰਾਂ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ, ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਮੈਂ 24 ਦਸੰਬਰ 2025 ਨੂੰ ਹੋਈ ਸਾਡੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਸਥਿਤੀ 'ਤੇ ਨੇੜਿਓਂ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖ ਰਿਹਾ ਹਾਂ, ਜਿੱਥੇ ਬੈਂਕਾਂ ਨੇ ਪੋਰਟਲ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਕੰਮਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਮਾਂ-ਸੀਮਾਵਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਪ੍ਰਗਟਾਈ ਸੀ। 2 ਫਰਵਰੀ 2026 ਨੂੰ ਵਧੀਕ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ, ਵਿੱਤ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਹੋਈ ਸਮੀਖਿਆ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ 'ਤੇ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਬੈਂਕਾਂ ਨੇ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਮਾਂ-ਸੀਮਾਵਾਂ ਦੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਾਲਣਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਇਸ ਅਨੁਸਾਰ, ਬੈਂਕਾਂ ਦੀ ਆਪਣੀ ਬੇਨਤੀ ਦੇ ਅਧਾਰ 'ਤੇ ਸਮਾਂ-ਸੀਮਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤੀ ਨਾਲ ਵਧਾਇਆ ਅਤੇ ਸੋਧਿਆ ਗਿਆ ਸੀ।"

ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਦਖਲ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦਿਆਂ, ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ, “26 ਫਰਵਰੀ 2026 ਨੂੰ ਹੋਈ ਸਮੀਖਿਆ ਵਿੱਚ, ਨਵੰਬਰ 2025 ਲਈ ਪੈਨਸ਼ਨ ਅਦਾਇਗੀ ਦੇ ਦਾਅਵਿਆਂ ਨੂੰ ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਪਰ ਇਹ ਇਸ ਸਖ਼ਤ ਸ਼ਰਤ ਦੇ ਅਧੀਨ ਸੀ ਕਿ ਬੈਂਕ ਬਾਕੀ ਰਹਿੰਦੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਲਈ ਜੀਵਨ ਪ੍ਰਮਾਣ ਪੱਤਰ ਪੂਰੇ ਕਰਨ ਅਤੇ 31 ਮਾਰਚ 2026 ਤੱਕ ਬਕਾਇਆ ਪੀ.ਪੀ.ਓ. ਪੀ.ਡੀ.ਐਫ. ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਉਣ। ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਲਈ ਦਾਅਵਿਆਂ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੈਂਕਾਂ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਠੋਸ ਪ੍ਰਗਤੀ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।"

ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ, “ਮੈਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਨਵੰਬਰ 2025 ਦੇ ਸਾਰੇ ਈ-ਸਕ੍ਰੋਲ ਬੈਂਕਾਂ ਦੁਆਰਾ ਅਦਾਇਗੀ ਲਈ ਅਪਲੋਡ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ, ਅਤੇ ਸੂਬੇ ਦੁਆਰਾ ਭੁਗਤਾਨ ਸਫਲਤਾਪੂਰਵਕ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਜੀਵਨ ਪ੍ਰਮਾਣ ਪੱਤਰਾਂ ਰਾਹੀਂ ਡਿਜੀਟਲ ਲਾਈਫ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰ ਸੇਵਾ ਪੋਰਟਲ ਨੂੰ ਬੈਂਕ ਸਾਫਟਵੇਅਰ ਨਾਲ ਜੋੜਨ (ਏਕੀਕਰਨ) ਸਬੰਧੀ ਕਾਰਵਾਈ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ੀ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਐਂਡ ਸਿੰਧ ਬੈਂਕ, ਇੰਡੀਅਨ ਓਵਰਸੀਜ਼ ਬੈਂਕ ਅਤੇ ਕੇਨਰਾ ਬੈਂਕ ਦੁਆਰਾ ਪੋਰਟਲ ਦਾ ਬੈਂਕ ਸਾਫਟਵੇਅਰ ਨਾਲ ਏਕੀਕਰਨ ਸਫਲਤਾਪੂਰਵਕ ਮੁਕੰਮਲ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।"

ਸਪੱਸ਼ਟ ਹਦਾਇਤਾਂ ਦਿੰਦਿਆਂ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ ਮਿਆਰੀ ਸੰਚਾਲਨ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰ ਸੇਵਾ ਪੋਰਟਲ ਵਿੱਚ ਨਿਰਧਾਰਤ ਗਣਨਾਵਾਂ ਅਤੇ ਫਾਰਮੂਲਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਸਖ਼ਤੀ ਨਾਲ, ਹਰ ਪੱਖੋਂ ਸਹੀ ਸਕ੍ਰੋਲ ਅਪਲੋਡ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਜੋ ਸਕ੍ਰੋਲ ਜਲਦ ਤੋਂ ਜਲਦ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਣ।”

ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ ਬਕਾਇਆ ਪੀ.ਪੀ.ਓ. ਪੀ.ਡੀ.ਐਫ. ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਅਤੇ ਬਕਾਇਆ ਅਸਥਾਈ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਦੇਰੀ ਦੇ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇਣ ਨੂੰ ਪਹਿਲ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਖਜ਼ਾਨਾ ਅਫਸਰਾਂ ਦੁਆਰਾ ਅਪਲੋਡ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਕ੍ਰੋਲਾਂ ਵਿੱਚ ਉਠਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਤਰੁੱਟੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸਰਗਰਮੀ ਨਾਲ ਦੂਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਪੋਰਟਲ ਨਾਲ ਬੈਂਕ ਦੇ ਸਾਫਟਵੇਅਰ ਦਾ ਏਕੀਕਰਨ ਜਲਦ ਤੋਂ ਜਲਦ ਪੂਰਾ ਕਰਨਾ ਬਿਲਕੁਲ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ।"

ਮੀਟਿੰਗ ਦੀ ਸਮਾਪਤੀ ਕਰਦਿਆਂ, ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ ਪੋਰਟਲ 'ਤੇ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਭਾਰਤੀਆਂ ਦੀ ਸਹੀ ਨਿਸ਼ਾਨਦੇਹੀ ਕਰਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੁਆਰਾ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਏ ਗਏ ਨੋਟਰੀ ਤਸਦੀਕਸ਼ੁਦਾ ਜੀਵਨ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਅਪਲੋਡ ਕਰਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਲੰਬਿਤ ਪਈਆਂ ਜੇ.ਪੀ.ਪੀ. ਬੇਨਤੀਆਂ ਨੂੰ ਫੈਸਲਾਕੁੰਨ ਢੰਗ ਨਾਲ ਸਵੀਕਾਰ ਜਾਂ ਰੱਦ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਜੇ.ਪੀ.ਪੀਜ਼ ਦੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਬੇਲੋੜੀ ਅਸਵੀਕਾਰਤਾ ਜਾਂ ਸਵੀਕਾਰਤਾ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰੂਨੀ ਸਿਸਟਮ ਵਿੱਚ ਲੋੜੀਂਦੀਆਂ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਤੁਰੰਤ ਕਰਨੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ।

ਇਸ ਮੌਕੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਵਧੀਕ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਵਿੱਤ ਆਲੋਕ ਸ਼ੇਖਰ, ਵਧੀਕ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਖਜ਼ਾਨਾ ਅਤੇ ਲੇਖਾ ਸਿਮਰਜੀਤ ਕੌਰ ਅਤੇ ਵਿੱਤ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਹੋਰ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਸਨ।

ਲਾਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਭੁੱਲਰ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ’ਤੇ ਸਮਝੌਤੇ ਲਈ ਦਬਾਅ ਪਾਉਣ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮ
ਅੰਮਿ੍ਰਤਸਰ/ਬਿਊਰੋ ਲਿਊਜ਼  
ਅੰਮਿ੍ਰਤਸਰ ਵਿਚ ਵੇਅਰ ਹਾਊਸਿੰਗ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮੈਨੇਜਰ (ਡੀਐਮ) ਗਗਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਰੰਧਾਵਾ ਦੇ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਪੀੜਤ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਇਆ ਕਿ ਸਾਬਕਾ ਮੰਤਰੀ ਲਾਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਭੁੱਲਰ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸਮਝੌਤਾ ਕਰਨ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ’ਤੇ ਦਬਾਅ ਪਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਰੰਧਾਵਾ ਦੀ ਪਤਨੀ ਉਪਿੰਦਰ ਕੌਰ ਰੰਧਾਵਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਸੁਨੇਹੇ ਮਿਲ ਰਹੇ ਹਨ ਪਰ ਉਹ ਸਮਝੌਤਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਘਟਨਾ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਬਾਹ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਇਆ ਕਿ ਸਾਬਕਾ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਭਿ੍ਰਸ਼ਟਾਚਾਰ ਰਾਹੀਂ ਵੱਡੀ ਜਾਇਦਾਦ ਇਕੱਠੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਸ ਜਾਇਦਾਦ ਦੀ ਐਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ (ਈਡੀ) ਤੋਂ ਜਾਂਚ ਦੀ ਵੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਜਾਂਚ ਦੌਰਾਨ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕਿਸੇ ਨੇ ਵੀ ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਉੱਚ ਪੱਧਰੀ ਜਾਂਚ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀਂ ਡੀਐਮ ਗਗਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਰੰਧਾਵਾ ਨੇ ਮੰਤਰੀ ਲਾਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਭੁੱਲਰ ’ਤੇ ਗੰਭੀਰ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾ ਕੇ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਕਰ ਲਈ ਸੀ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਲਾਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਭੁੱਲਰ ਕੋਲੋਂ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਅਹੁਦਾ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਲਾਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਭੁੱਲਰ ਹੁਣ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿਚ ਬੰਦ ਹਨ।

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, ਅਪ੍ਰੈਲ : ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਕੰਟਰੋਲ ਬੋਰਡ (ਪੀਪੀਸੀਬੀ) ਨੂੰ ਇਸਦੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ “ਸੰਕਟ ਤੋਂ ਸਫਲਤਾ ਤੱਕ – ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸੁੱਧ ਹਵਾ ਬਦਲਾਅ ਯਾਤਰਾ” ਲਈ ਵਾਤਾਵਰਣ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਵਿੱਚ ਸਕੋਚ ਸਿਲਵਰ ਐਵਾਰਡ 2025 ਨਾਲ ਸਨਮਾਨਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਐਵਾਰਡ  ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਇੰਡੀਆ ਹੈਬੀਟੈਟ ਸੈਂਟਰ ਵਿੱਚ ਹੋਏ 107ਵੇਂ ਸਕੋਚ ਸਮਿੱਟ ‘ਗਵਰਨੈਂਸ ਟ੍ਰਾਂਸਫਾਰਮਡ’ ਦੌਰਾਨ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ/ਬਿਊਰੋ ਨਿਊਜ਼
ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਮੁੰਡੀਆਂ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਇਕ ਵਾਇਰਲ ਆਡੀਓ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ’ਚ ਨਵਾਂ ਵਿਵਾਦ ਖੜ੍ਹਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਮੁਕੇਰੀਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਇਕ ਉਦਯੋਗਪਤੀ ਨੇ ਮੰਤਰੀ ਉੱਤੇ ਗੰਭੀਰ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਏ ਹਨ। ਉਸ ਉਦਯੋਗਪਤੀ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਫੈਕਟਰੀ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦੀ ਧਮਕੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਉਦਯੋਗਪਤੀ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸਨੇ ਟਰਾਲੀਆਂ ਦੇ ਬਕਾਇਆ ਪੈਸੇ ਮੰਗੇ ਸਨ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੰਤਰੀ ਮੁੰਡੀਆਂ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। ਉਸਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਮਾਮਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸ ਦੀ ਫੈਕਟਰੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਕੰਟਰੋਲ ਬੋਰਡ ਵਲੋਂ ਨੋਟਿਸ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਉਹ ਦਬਾਅ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਾਰ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪੀੜਤ ਨੇ ਹੋਰ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਇਆ ਕਿ ਉਸ ਦੇ ਛੋਟੇ ਭਰਾ ਨਾਲ ਕੁੱਟਮਾਰ ਵੀ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਪਰ ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਪੁਲਿਸ ਵਲੋਂ ਕੋਈ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ। ਇਸ ਦਰਮਿਆਨ ਕੇਂਦਰੀ ਰੇਲ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਰਵਨੀਤ ਸਿੰਘ ਬਿੱਟੂ ਨੇ ਵੀ ਮਾਮਲੇ ’ਤੇ ਤਿੱਖੀ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਕ ਪਾਸੇ ਸਰਕਾਰ ਬਾਹਰੋਂ ਉਦਯੋਗ ਲਿਆਉਣ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਆਪਣੇ ਉਦਯੋਗਪਤੀਆਂ ਨੂੰ ਧਮਕਾ ਕੇ ਉਗਰਾਹੀ ਕਰਨ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੇ ਹਨ।

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 9 ਅਪ੍ਰੈਲ : ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸ. ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਉੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਇੱਕ ਹੋਰ ਵੱਡਾ ਕਦਮ ਚੁੱਕਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ, ਇਸਤਰੀ ਅਤੇ ਬਾਲ ਵਿਕਾਸ ਮੰਤਰੀ ਡਾ. ਬਲਜੀਤ ਕੌਰ ਨੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2025-26 ਦੌਰਾਨ ਪੋਸਟ ਮੈਟ੍ਰਿਕ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ ਸਕੀਮ ਅਧੀਨ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਵਜੋਂ 245 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ।

ਡਾ. ਬਲਜੀਤ ਕੌਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ 2 ਲੱਖ 45 ਹਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਯੋਗ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦਾ ਡਾਟਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਰਕਮ ਨਾਲ ਸਿੱਧਾ ਲਾਭ ਮਿਲੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਲਈ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਸਾਬਤ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ 'ਤੇ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦਾ ਵਿੱਤੀ ਬੋਝ ਘਟਿਆ ਹੈ।

ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਯੋਗ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਸਿਰਫ ਆਰਥਿਕ ਤੰਗੀ ਕਾਰਨ ਆਪਣੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਤੋਂ ਵਾਂਝਾ ਨਾ ਰਹੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੋਸਟ ਮੈਟ੍ਰਿਕ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ ਸਕੀਮ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਉਮੀਦ ਦੀ ਨਵੀਂ ਕਿਰਣ ਬਣ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਹ ਆਪਣੇ ਭਵਿੱਖ ਨੂੰ ਨਵੀਂ ਦਿਸ਼ਾ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਨ।

ਡਾ. ਬਲਜੀਤ ਕੌਰ ਨੇ ਹੋਰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਗਰੀਬ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਉੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਹਾਸਲ ਕਰਕੇ ਅੱਗੇ ਵਧਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਇਹ ਨਾ ਸਿਰਫ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ, ਸਗੋਂ ਪੂਰੇ ਸਮਾਜ ਦੀ ਤਰੱਕੀ ਦਾ ਰਾਹ ਖੋਲ੍ਹਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੁਹਰਾਇਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਸਮਾਜਿਕ ਨਿਆਂ, ਸਮਾਨ ਮੌਕਿਆਂ ਅਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਲਗਾਤਾਰ ਵਚਨਬੱਧ ਹੈ।