ਜੈਬੰਸ ਸਿੰਘ

 

ਜੂਨ 2022 ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਅਗਨੀਪਥ ਯੋਜਨਾ, ਫੌਜੀ ਭਰਤੀ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪਰਿਵਰਤਨਸ਼ੀਲ ਤਬਦੀਲੀ ਸੀ। ਇਹ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਬਲਾਂ ਦੇ ਪੁਨਰਗਠਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੰਚਾਲਨ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ੀਲਤਾ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਵੱਲ ਇੱਕ ਸਾਹਸੀ ਕਦਮ ਹੈ। ਇਹ ਸਕੀਮ ਭਾਰਤੀ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਬਲਾਂ (ਫੌਜ, ਹਵਾਈ ਸੈਨਾ ਅਤੇ ਜਲ ਸੈਨਾ) ਦੇ ਨਾਲ ਸੇਵਾ ਲਈ “ਅਗਨੀਵੀਰ” ਨਾਮਕ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਭਰਤੀ ਕਰਦੀ ਹੈ।

ਨਵੀਂ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਵਿਰੋਧ ਤੋਂ ਉਮੀਦ ਅਨੁਸਾਰ ਨਾਂਹ-ਪੱਖੀ ਹੁੰਗਾਰਾ ਮਿਲਿਆ। ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ। ਕੁਝ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਹਿੰਸਾ ਵਿੱਚ ਬਦਲ ਗਏ। ਸਰਕਾਰ ਡਟੀ ਰਹੀ ਅਤੇ ਸਕੀਮ ਲਾਗੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਅਗਨੀਵੀਰਾਂ ਦੇ ਕੁਝ ਬੈਚਾਂ ਨੂੰ ਚੁਣਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਸਿਖਲਾਈ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਅਤੇ ਆਪਣੀਆਂ ਯੂਨਿਟਾਂ ਵਿੱਚ ਸੇਵਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।

2022 ਵਿੱਚ ਇਸ ਸਕੀਮ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਰ ਸਾਲ ਬਿਨੈਕਾਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। 2024-25 ਦੇ ਵਿੱਚ, 12.8 ਲੱਖ ਨੌਜਵਾਨਾਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਪੁਰਸ਼ ਅਤੇ ਔਰਤਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ, ਨੇ ਇਸ ਸਕੀਮ ਦੇ ਤਹਿਤ ਭਰਤੀ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਇਹ 2023 ਵਿੱਚ 11.3 ਲੱਖ ਬਿਨੈਕਾਰਾਂ ਤੋਂ 10 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਵਾਧਾ ਸੀ। 2025-26 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਵਾਧਾ ਹੈI ਲੋੜੀਂਦੇ ਦਾਖਲੇ ਦੇ ਪੱਧਰਾਂ ਨੂੰ ਸੰਪੂਰਨਤਾ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ

 

ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਮਾਰਸ਼ਲ (Martial) ਪਰੰਪਰਾ

ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਥਾਪਿਤ ਮਾਰਸ਼ਲ ਪਰੰਪਰਾ ਹੈ। ਇਹ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਇੰਡੀਅਨ ਆਰਮੀ ਲਈ ਇੱਕ ਭਰਤੀ ਅਧਾਰ ਸੀ। ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਰਾਜ ਨੇ ਆਪਣੀ ਮਾਰਸ਼ਲ ਅਭਿਆਸ ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਰੱਖਿਆ। ਭਾਰਤੀ ਫੌਜ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਮੋਟੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਅੱਠ ਫੀਸਦੀ ਸਿਪਾਹੀਆਂ ਦੀ ਵੱਡੀ ਤਾਕਤ ਹੈ।

 

ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਇੰਡੀਅਨ ਆਰਮੀ ਨੇ ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਮਾਰਸ਼ਲ ਨਸਲਾਂ ਤੋਂ ਨਿਰਮਿਤ ਸ਼ੁੱਧ ਜਾਤੀ ਅਧਾਰਤ ਰੈਜੀਮੈਂਟ ਦੀ ਪਰੰਪਰਾ ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਰੱਖਿਆ। ਇਸ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦਾ ਪਾਲਣ ਭਾਰਤੀ ਫੌਜ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਭਾਰਤੀ ਫੌਜ ਦੀਆਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਰੈਜੀਮੈਂਟ ਅਤੇ ਯੂਨਿਟਾਂ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸ਼ੁੱਧ ਸਿੱਖ ਰਚਨਾ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਸਿੱਖ ਰੈਜੀਮੈਂਟ (Sikh Regiment) ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁੱਧ ਜੱਟ ਸਿੱਖ ਰਚਨਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਿੱਖ LI (Sikh LI) ਕੋਲ ਸ਼ੁੱਧ ਮਜ਼੍ਹਬੀ ਸਿੱਖ ਰਚਨਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਆਰਮਡ ਕੋਰ, ਆਰਟਿਲਰੀ ਅਤੇ ਇੰਜਨੀਅਰਾਂ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਉਪ-ਯੂਨਿਟ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸ਼ੁੱਧ ਸਿੱਖ ਰਚਨਾ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਯੂਨਿਟਾਂ ਕੋਲ ਬਹਾਦਰੀ ਦੀ ਇੱਕ ਅਮੀਰ ਵਿਰਾਸਤ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਪਛਾਣ ਬਾਰੇ ਬਹੁਤ ਮਾਣ ਅਤੇ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ।

 

ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਅਗਨੀਪਥ ਸਕੀਮ ਦਾ ਅਸਰ

ਅਗਨੀਪਥ ਸਕੀਮ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਚੰਗਾ ਹੁੰਗਾਰਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। ਚਾਰ ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਨੌਕਰੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਰਹਿਣ ਕਾਰਨ ਅਸੁਰੱਖਿਆ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਪੈਦਾ ਹੋਈ। ਕੇਂਦਰ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਗਲਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀ। ਪੰਜਾਬ ਅਸੈਂਬਲੀ ਨੇ ਜੂਨ 2022 ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਗਨੀਪਥ ਸਕੀਮ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਮੇਤ ਸਿਆਸੀ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਇਸ ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਆਲੋਚਨਾ ਕੀਤੀ।

ਅੰਤਮ ਨਤੀਜਾ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਭਰਤੀ ਦੇ ਪੱਧਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਤਿੱਖੀ ਗਿਰਾਵਟ ਸੀ।

 

ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਅਗਨੀਪਥ ਸਕੀਮ ਲਈ ਪਹਿਲੀ ਭਰਤੀ ਮੁਹਿੰਮ ਨੂੰ ਕਾਫੀ ਵਿਰੋਧ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ। 2024 ਵਿੱਚ ਆਰਮੀ ਭਰਤੀ ਰੈਲੀਆਂ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਖਾਲੀ ਅਸਾਮੀਆਂ ਨੂੰ ਭਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਤੋਂ ਘੱਟ ਸੀ।

ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਭਰਤੀ ਦੇ ਪੱਧਰ ਵਿੱਚ ਕਮੀ ਨੇ ਫੌਜੀ ਸਰਕਲਾਂ ਅਤੇ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਯੂਨਿਟਾਂ ਵਿੱਚ ਚਿੰਤਾ ਪੈਦਾ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਿਹਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ੁੱਧ ਸਿੱਖ ਰਚਨਾ ਹੈ। ਉਹ ਆਪਣੀ ਪਛਾਣ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੀਆਂ ਭਰਤੀਆਂ ਨਾ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਚਿੰਤਤ ਸਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਹਾਲਾਤਾਂ ਵਿਚ ਸਿੱਖ ਇਕਾਈਆਂ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਸੈਨਿਕਾਂ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਸਿੱਖ ਰੈਜੀਮੈਂਟ ਦੇ ਜਵਾਨਾਂ ਨੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਫੌਜ ਦੇ ਉੱਤਮ ਪੇਸ਼ੇ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਲਈ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲ ਲਿਆ।

 

ਵੈਟਰਨਜ਼ ਦੁਆਰਾ ਅਗਨੀਪਥ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਪ੍ਰਸਾਰ

ਲੈਫਟੀਨੈਂਟ ਜਨਰਲਾਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੌਲਦਾਰਾਂ ਤੱਕ ਦੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਜਨ ਸੰਪਰਕ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ। ਅਧਿਕਾਰੀ ਕਾਡਰ ਵੱਲੋਂ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਅਤੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਅਗਨੀਪਥ ਯੋਜਨਾ ਬਾਰੇ ਸ਼ੰਕਿਆਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕੀਤਾ। ਫਿਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸੰਭਾਵੀ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤ ਮੁਕਾਬਲੇ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਲਈ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਲਈ ਸਿਖਲਾਈ ਦਾ ਆਯੋਜਨ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।

ਗਲੋਬਲ ਪੰਜਾਬੀ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਨਾਮਕ ਇੱਕ ਭਲਾਈ ਸੰਸਥਾ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਵੀ ਅਗਨੀਪਥ ਸਕੀਮ ਦੇ ਲਾਭਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਫੈਲਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਵਿੱਚ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨਾਲ ਹੱਥ ਮਿਲਾਇਆ।

ਭਰਤੀ ਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਭਾਸ਼ਾ ਵਜੋਂ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸੋਧ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਲਿਖਤੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਲਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਸੀ। ਇਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਲਈ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਵਜੋਂ ਆਇਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ/ਹਿੰਦੀ ਵਿੱਚ ਲਿਖਤੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਦੇਣ ਵਿੱਚ ਮੁਸ਼ਕਲ ਆਉਂਦੀ ਸੀ। ਅੰਤਮ ਨਤੀਜਾ ਇਹ ਨਿਕਲਿਆ ਕਿ 2025-26 ਦੇ ਭਰਤੀ ਚੱਕਰ ਵਿੱਚ ਲਿਖਤੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਪਾਸ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਦੁੱਗਣੀ ਹੋ ਗਈ।

ਫਿਰ ਸਰੀਰਕ ਅਤੇ ਮੈਡੀਕਲ ਟੈਸਟਾਂ ਵਿੱਚ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਫਲਤਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ। ਮੁੰਡਿਆਂ ਨੂੰ ਟਰੇਨਿੰਗ ਦੇਣ ਲਈ ਮੈਦਾਨ ਮਿਲ ਗਏ; ਮੈਡੀਕਲ ਟੈਸਟ ਕਰਵਾਏ ਗਏI

 

 

ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਅਗਨੀਪਥ ਦੀ ਭਰਤੀ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ

ਸਾਬਕਾ ਸੈਨਿਕਾਂ ਦੇ ਯਤਨਾਂ ਨੇ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਲਾਭਅੰਸ਼ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ. ਅਖਬਾਰੀ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਕੁਝ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਲੁਧਿਆਣਾ, ਮੋਗਾ, ਰੂਪਨਗਰ, ਆਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਅਤੇ ਮੋਹਾਲੀ ਵਿੱਚ ਭਰਤੀ ਰੈਲੀਆਂ ਲਈ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨਾਂ ਵਿੱਚ 100 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਵਾਧਾ ਦਰਸਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਅਜਿਹਾ ਲਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਫੌਜ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਦੀ ਰੁਚੀ ਮੁੜ ਸੁਰਜੀਤ ਹੋ ਗਈ ਹੈ।

 

ਰਾਮਗੜ੍ਹ, ਝਾਰਖੰਡ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਰੈਜੀਮੈਂਟਲ ਸੈਂਟਰ ਨੇ 2025-26 ਦੇ ਸਿਖਲਾਈ ਚੱਕਰ ਲਈ ਖਾਲੀ ਅਸਾਮੀਆਂ ਨੂੰ ਲਗਭਗ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਦੀ ਸੂਚਨਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਇੰਨੀ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਅਗਨੀਵੀਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਏ ਹਨ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਕੋਵਿਡ ਪੀਰੀਅਡ ਤੋਂ ਬਾਅਦ। ਇੱਕ ਸਮਾਂ ਸੀ ਜਦੋਂ ਤਾਕਤ 50 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਤੋਂ ਵੀ ਘੱਟ ਗਈ ਸੀ।

 

ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਇਹ ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਅਗਨੀਪਥ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪੈਦਾ ਹੋਈ ਨਕਾਰਾਤਮਕਤਾ ਨੂੰ ਆਖਰਕਾਰ ਦੂਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਨੌਜਵਾਨ ਆਪਣੇ ਪੁਰਖਿਆਂ ਦੀ ਜੰਗੀ ਰਵਾਇਤ ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣ ਲਈ ਅੱਗੇ ਆ ਰਹੇ ਹਨ।

 

ਇਹ ਸਕੀਮ ਦੇ ਉਪਬੰਧਾਂ, ਖਾਸ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨ ਲਾਭਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਅਤੇ 75 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਅਗਨੀਵੀਰਾਂ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਬਾਰੇ ਅਨਿਸ਼ਚਿਤਤਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਥਾਈ ਕਾਡਰ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇਗਾ, ਬਾਰੇ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀਆਂ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਅਤੇ ਝਿਜਕ ਤੋਂ ਇੱਕ ਬਦਲਾਅ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨਦੇਹੀ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਸਿਹਰਾ ਫੌਜ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਸੈਨਿਕਾਂ ਨੂੰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦਿਲ ਬਦਲਣ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਵਾਧੂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ।

 

ਅਗਨੀਪਥ ਸਕੀਮ ਦੇ ਸੁਧਾਰ

ਅਗਨੀਵੀਰਾਂ ਨੂੰ ਚਾਰ ਸਾਲਾਂ ਲਈ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਦਾ ਠੇਕਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਛੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੀ ਸਿਖਲਾਈ ਦੀ ਮਿਆਦ ਸ਼ਾਮਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉਹ 30,000/- ਦੀ ​​ਮਾਸਿਕ ਤਨਖਾਹ ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਹਨ ਜੋ ਚੌਥੇ ਸਾਲ ਵਿੱਚ 40,000/- ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਚਲੇ ਜਾਣਗੇ। ਤਨਖਾਹ ਦਾ ਇੱਕ ਤਿਹਾਈ ਹਿੱਸਾ ਅਗਨੀਵੀਰ ਕਾਰਪਸ ਫੰਡ ਵਿੱਚ ਜਾਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਬਰਾਬਰ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਚਾਰ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਅੰਤ ‘ਤੇ, ਇਕਰਾਰਨਾਮੇ ਤੋਂ ਰਿਹਾਅ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਹਰੇਕ ਅਗਨੀਵੀਰ ਨੂੰ 11.71 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਜਮ੍ਹਾਂ ਰਕਮ ਅਦਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।

ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਰੁਝੇਵਿਆਂ ਦੀ ਮਿਆਦ ਲਈ 48 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਇੱਕ ਗੈਰ-ਯੋਗਦਾਨ ਜੀਵਨ ਬੀਮਾ ਕਵਰ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕੇਂਦਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਨੈਸ਼ਨਲ ਓਪਨ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ (IGNOU) ਤੋਂ ਦੂਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਮਾਧਿਅਮ ਰਾਹੀਂ ਅਗਨੀਵੀਰਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਬੈਚਲਰ ਡਿਗਰੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਹੈ।

 

ਚਾਰ ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ, 25 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਅਗਨੀਵੀਰਾਂ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਬਕਾਇਆ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਰਿਹਾਅ ਕੀਤੇ ਗਏ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨਿਪਟਾਰੇ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਹੋਰ ਨਾਗਰਿਕ ਅਦਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਸਹਿਯੋਗ ਮਿਲੇਗਾ, ਜੇਕਰ ਉਹ ਚਾਹੁਣ। ਸਥਾਈ ਸੇਵਾ ਲਈ ਚੁਣੇ ਗਏ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 15 ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਹੋਰ ਰੁਝੇਵਿਆਂ ਦੀ ਮਿਆਦ ਲਈ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋਵੇਗੀ।

 

ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਈ ਫੋਰਮਾਂ ‘ਤੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸਮਝਿਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉਹ ਅਗਨੀਪਥ ਯੋਜਨਾ ‘ਚ ਬਦਲਾਅ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੈ। ਚੀਫ਼ ਆਫ਼ ਡਿਫੈਂਸ ਸਟਾਫ (ਸੀਡੀਐਸ) ਦੇ ਅਧੀਨ ਮਿਲਟਰੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਵਿਭਾਗ (ਡੀਐਮਏ) ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਇਸ ਸਕੀਮ ਬਾਰੇ ਫੀਡਬੈਕ ਮੰਗੀ ਸੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਮੱਧ-ਕੋਰਸ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ।

ਫੌਜ, ਅਗਨੀਵੀਰਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਮੌਜੂਦਾ 50,000 ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 100,000 ਪ੍ਰਤੀ ਸਾਲ ਕਰਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਉਸ ਨੂੰ ਦਰਪੇਸ਼ ਸੈਨਿਕਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਇਹ ਵੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ ਕਿ ਧਾਰਨ ਦਾ ਪੱਧਰ 25 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਮਾਪਦੰਡ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੇ 75 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਤੱਕ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ।

ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ CAPF ਕਾਂਸਟੇਬਲ ਅਸਾਮੀਆਂ ਵਿੱਚ ਸਾਬਕਾ ਅਗਨੀਵਰਾਂ ਲਈ ਕੋਟਾ 10% ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 50% ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਚੋਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ, ਅਗਨੀਵੀਰਾਂ ਨੂੰ ਸਰੀਰਕ ਕੁਸ਼ਲਤਾ ਟੈਸਟ ਕਰਨ ਤੋਂ ਛੋਟ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਅਗਨੀਵੀਰਾਂ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਬੈਚ 2026 ਵਿੱਚ CAPF ਭਰਤੀ ਲਈ ਯੋਗ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ।

 

ਸਮਾਪਤੀ ਟਿੱਪਣੀ

ਅਗਨੀਪਥ ਸਕੀਮ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਅਗਨੀਵੀਰਾਂ ਨੂੰ ਫੌਜ ਵਿੱਚ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਕਰੀਅਰ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਚਾਰ ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਮੁੱਢਲੀ ਸੇਵਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਪ੍ਰਤੀਯੋਗੀ ਵਿੱਤੀ ਪੈਕੇਜ ਵੀ ਪੇਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ।

ਇਹਨਾਂ ਫਾਇਦਿਆਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਇਸ ਸਕੀਮ ਨੂੰ ਅਗਨੀਵੀਰਾਂ ਦੇ ਪੋਸਟ-ਸਰਵਿਸ ਕਰੀਅਰ ਦੀਆਂ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨ ਲਾਭਾਂ ਦੀ ਅਣਹੋਂਦ ‘ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਲਈ ਆਲੋਚਨਾ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਤਸੱਲੀ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਅਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਵਰਗੇ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ। ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਅਕਾਂਖਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸੋਧ ਕਰਨ ਦੀ ਇੱਛਾ ਵੀ ਇੱਕ ਸਵਾਗਤਯੋਗ ਕਦਮ ਹੈ।

 

ਅਗਨੀਪਥ ਯੋਜਨਾ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਲਾਭ ਪਹੁੰਚਾਏਗੀ ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰ ਨਿਰਮਾਣ ਦੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਨੀਂਹ ਰੱਖੇਗੀ।  ਇਸ ਸਕੀਮ ਦਾ ਸੁਆਗਤ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਮਾਹੌਲ ਅਤੇ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਮਨ ਨਾਲ ਇਸਦੀ ਵਰਤੋਂ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਦੇਣਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਹੋਵੇਗਾ।