ਕਿਹਾ- ਫੌਜੀ ਤਰੱਕੀਆਂ ਵਿੱਚ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਨਾਲ ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ ਵਿਤਕਰਾ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ/ਬਿਊਰੋ ਨਿਊਜ਼
ਭਾਰਤੀ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਸੈਨਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਲਿੰਗ ਸਮਾਨਤਾ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਦਿਆਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇੱਕ ਇਤਿਹਾਸਕ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਾਰਟ ਸਰਵਿਸ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਮਹਿਲਾ ਅਧਿਕਾਰੀ ਹੁਣ ‘ਪਰਮਾਨੈਂਟ ਕਮਿਸ਼ਨ’ (ਪੱਕੀ ਨੌਕਰੀ) ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਪੂਰਨ ਹੱਕਦਾਰ ਹਨ। ਮਾਨਯੋਗ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਸੂਰਿਆ ਕਾਂਤ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦਿਆਂ ਸਾਲਾਨਾ ਸਿਰਫ 250 ਮਹਿਲਾ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਪੱਕੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇਣ ਦੀ ਮਨਮਾਨੀ ਸੀਮਾ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਨੂੰ ਪੱਕੇ ਅਹੁਦਿਆਂ ਤੋਂ ਵਾਂਝੇ ਰੱਖਣਾ ਫੌਜ ਦੇ ਮੁਲਾਂਕਣ ਢਾਂਚੇ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਡੂੰਘੇ ਵਿਤਕਰੇ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਹੁਣ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਸਖਤ ਲਹਿਜੇ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਰਦ ਅਧਿਕਾਰੀ ਇਹ ਮੰਨ ਕੇ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਸਕਦੇ ਕਿ ਪਰਮਾਨੈਂਟ ਕਮਿਸ਼ਨ ਸਿਰਫ ਮਰਦਾਂ ਲਈ ਹੀ ਰਾਖਵਾਂ ਹੈ।