ਸੀਐਮ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਲੁਧਿਆਣਾ ’ਚ ਸਟੀਲ ਪਲਾਂਟ ਦਾ ਕੀਤਾ ਉਦਘਾਟਨ
ਲੁਧਿਆਣਾ/ਬਿਊਰੋ ਨਿਊਜ਼
ਲੁਧਿਆਣਾ ਵਿਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਟਾਟਾ ਸਟੀਲ ਦੇ ਅਤਿ ਆਧੂਨਿਕ ‘ਈਕੋ ਫਰੈਂਡਲੀ ਸਟੀਲ ਪਲਾਂਟ’ ਦਾ ਉਦਘਾਟਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਟਾਟਾ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਨੇ ਮੰਤਰੀ ਸੰਜੀਵ ਅਰੋੜਾ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਹਲਵਾਰਾ ਤੋਂ ਅਗਲੇ ਹਫਤੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਲਈ ਫਲਾਈਟਾਂ ਦੀ ਬੁਕਿੰਗ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਟਾਟਾ ਸਟੀਲ ਨੇ ਪਲਾਂਟ ’ਤੇ 3200 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਇਨਵੈਸਟ ਕੀਤੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸ ਵਿਚ 2500 ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਮਿਲੇਗਾ। ਟਾਟਾ ਸਟੀਲ ਦਾ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਇਹ ਦੂਜਾ ਰੀਸਾਈਕਲ ਵੇਸਟ ਗਰੀਨ ਸਟੀਲ ਪਲਾਂਟ ਹੋਵੇਗਾ। ਟਾਟਾ ਸਟੀਲ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਕਰੈਪ ਅਧਾਰਿਤ ਤਕਨੀਕ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਵੀ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੀ ਹਾਈਟੈਕ ਵੈਲੀ ਵਿਚ ਕਰੀਬ 115 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ’ਤੇ ਇਹ ਪਲਾਂਟ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ :ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੇ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲ ਅਤੇ ਮੈਡੀਕਲ ਸਿੱਖਿਆ ਦੀ ਨੁਹਾਰ ਬਦਲਣ ਲਈ ਵੱਡਾ ਯਤਨ ਕਰਦਿਆਂ ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਭਲਾਈ ਮੰਤਰੀ ਡਾ. ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਅੱਜ ਕਪੂਰਥਲਾ ਵਿੱਚ ਨਵੇਂ ਸਰਕਾਰੀ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ। ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਵਿੱਚ ਸ਼ਹੀਦ ਊਧਮ ਸਿੰਘ ਸਟੇਟ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਆਫ਼ ਮੈਡੀਕਲ ਸਾਇੰਸਜ਼ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਮਹੀਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਇਹ ਦੂਜਾ ਅਜਿਹਾ ਸੰਸਥਾਨ ਹੈ। ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਸਟੇਟ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਆਫ਼ ਮੈਡੀਕਲ ਸਾਇੰਸਜ਼, ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਇਹ ਨਵੀਂ ਸਹੂਲਤ ਕਪੂਰਥਲਾ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਹਸਪਤਾਲ ਕੰਪਲੈਕਸ ਵਿੱਚ ਬਣਾਈ ਜਾਵੇਗੀ।

ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਡਾ. ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਟੈਂਡਰਿੰਗ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸਮੇਤ ਸਾਰੀਆਂ ਰਸਮੀ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਪੂਰੀਆਂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੂੰ ਕੰਮ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਉਸਾਰੀ 25 ਮਾਰਚ, 2026 ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਮਾਰਚ 2028 ਤੱਕ 24 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ-ਅੰਦਰ ਪੂਰੀ ਕਰਨ ਦਾ ਟੀਚਾ ਹੈ।”

ਉਨ੍ਹਾਂ ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਂਝੀ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ, “275 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਕੁੱਲ ਲਾਗਤ ਨਾਲ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਇਸ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਵਿੱਚ 300 ਬਿਸਤਰਿਆਂ ਵਾਲਾ ਹਸਪਤਾਲ ਅਤੇ ਇੱਕ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜ ਹੋਵੇਗਾ,ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸਾਲਾਨਾ ਐਮ.ਬੀ.ਬੀ.ਐਸ. ਲਈ 100 ਸੀਟਾਂ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਨਾ ਕੇਵਲ ਸੂਬੇ ਦੀ ਮੈਡੀਕਲ ਸਿੱਖਿਆ ਸਮਰੱਥਾ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੋਵੇਗਾ ਸਗੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਡਾਕਟਰੀ ਦੀ ਮਹਿੰਗੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਲਈ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਪਵੇਗੀ।”

ਇਸ ਪੇਸ਼ਕਦਮੀ ਦੇ ਸਾਕਾਰਤਮਕ ਪ੍ਰਭਾਵਾਂ ਬਾਰੇ ਦੱਸਦਿਆਂ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਇੱਕ ਵਾਰ ਚਾਲੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਸੰਸਥਾ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ 100 ਐਮ.ਬੀ.ਬੀ.ਐਸ. ਸੀਟਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕਰੇਗੀ , ਸਗੋਂ ਖੇਤਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਤਿ-ਆਧੁਨਿਕ ਸੈਕੰਡਰੀ ਅਤੇ ਟਰਸ਼ਰੀ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਵੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰੇਗੀ। ਇਹ ਸੰਸਥਾ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦਾ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਸਰੋਤ ਹੋਵੇਗੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ 1000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਲਾਭ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਬਹੁਤਾਂ ਨੂੰ ਅਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਮਿਲੇਗਾ।”

ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਗਿਣਾਉਂਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ,“ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲ ਨੈੱਟਵਰਕ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਲਈ, ਸੁਲਤਾਨਪੁਰ ਲੋਧੀ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲ ਨੂੰ ਸ਼ਹਿਰੀ ਕੇਂਦਰ ਵਜੋਂ ਅਪਗ੍ਰੇਡ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਬੇਗੋਵਾਲ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲ ਨੂੰ ਪੇਂਡੂ ਕੇਂਦਰ ਵਜੋਂ ਅਪਗ੍ਰੇਡ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਦੋਵੇਂ ਕਪੂਰਥਲਾ ਦੇ ਨਵੇਂ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜ ਨਾਲ ਜੁੜਕੇ ਕੰਮ ਕਰਨਗੇ।”

5 ਲੱਖ ਵਰਗ ਫੁੱਟ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਇਸ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਵਿੱਚ ਛੇ ਵੱਡੇ ਆਪ੍ਰੇਸ਼ਨ ਥੀਏਟਰ, 500 ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਵਾਲਾ ਆਡੀਟੋਰੀਅਮ, ਐਮਆਰਆਈ ਅਤੇ ਸੀਟੀ ਸਕੈਨ ਵਰਗੀਆਂ ਉੱਨਤ ਡਾਇਗਨੌਸਟਿਕ ਸਹੂਲਤਾਂ, ਇੱਕ ਕੇਂਦਰੀ ਲੈਬਾਰਿਟਰੀ, ਇੱਕ ਬਲੱਡ ਬੈਂਕ ਅਤੇ ਹੁਨਰ ਲੈਬਾਂ ਅਤੇ ਅਜਾਇਬ ਘਰਾਂ ਨਾਲ ਲੈਸ ਆਧੁਨਿਕ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਗੇ।

ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਭਲਾਈ ਕੁਮਾਰ ਰਾਹੁਲ, ਪੰਜਾਬ ਸਿਹਤ ਸਿਸਟਮ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਗੁਰਸ਼ਰਨ ਸਿੰਘ ਛੀਨਾ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਿਹਤ ਸਿਸਟਮ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ ਅਮਿਤ ਤਲਵਾੜ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਸਨ।

ਕਿਹਾ : ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਿਹਤ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ 25 ਲੱਖ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਰਜਿਸਟਰੇਸ਼ਨ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ/ਬਿਊਰੋ ਨਿਊਜ਼    
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਅੱਜ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿਖੇ ਆਪਣੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ’ਤੇ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਸੀਐਮ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਚਾਰ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਸਿਹਤ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਲਈ ਕੀਤੇ ਕੰਮਾਂ ਦੇ ਵੇਰਵੇ ਸਾਂਝੇ ਕੀਤੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਿਹਤ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਹੁਣ ਤੱਕ ਸੂਬੇ ਦੇ 25 ਲੱਖ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੇ ਰਜਿਸਟਰੇਸ਼ਨ ਕਰਵਾ ਲਈ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿ 1 ਲੱਖ 60 ਹਜ਼ਾਰ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੇ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਲਾਭ ਵੀ ਲੈ ਲਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਿਹਤ ਯੋਜਨਾ ਲਈ 2000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਬਜਟ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਜੋ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਆਯੂਸ਼ਮਾਨ ਯੋਜਨਾ ਨਾਲੋਂ ਕਿਤੇ ਵੱਧ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 28 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਹੋਰ 100 ਨਵੇਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਕਲੀਨਿਕ ਖੋਲ੍ਹ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਭਾਰਤ ਦੇ 140 ਕਰੋੜ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਆਯੁਸ਼ਮਾਨ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ 9300 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਬਜਟ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਨੇ 3 ਕਰੋੜ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਲਈ 2000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਬਜਟ ਰੱਖ ਲਿਆ ਹੈ।

‘ਟਟੀਹਰੀ’ ਗੀਤ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹੋਇਆ ਹੈ ਵਿਵਾਦ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ/ਬਿਊਰੋ ਨਿਊਜ਼
ਰੈਪਰ ਤੇ ਗਾਇਕ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ‘ਟਟੀਹਰੀ’ ਗੀਤ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਵਿਵਾਦ ਵਿਚਾਲੇ ਰਾਹਤ ਮਿਲ ਗਈ ਹੈ। ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਿਚ ਆਪਣੀ ਗਿ੍ਰਫਤਾਰੀ ਖਿਲਾਫ ਪਟੀਸ਼ਨ ਪਾਈ ਸੀ। ਜਿਸ ਉਤੇ ਫੈਸਲਾ ਕਰਦਿਆਂ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦੀ ਗਿ੍ਰਫਤਾਰੀ ਉਤੇ ਫਿਲਹਾਲ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਰੈਪਰ ਤੇ ਗਾਇਕ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਖਿਲਾਫ ‘ਟਟੀਹਰੀ’ ਗੀਤ ਦੇ ਵਿਵਾਦਤ ਬੋਲਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿਚ ਦੋ ਮਾਮਲੇ ਦਰਜ ਹਨ। ਪੁਲਿਸ ਹੁਣ ਉਸ ਖਿਲਾਫ ਜਾਰੀ ਲੁਕ ਆਊਟ ਨੋਟਿਸ ਨੂੰ ਵੀ ਵਾਪਸ ਲਵੇਗੀ। ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦੇ ਟਟੀਟਰੀ ਗਾਣੇ ਦੇ ਬੋਲਾਂ ਵਿਚ ਅਸ਼ਲੀਲਤਾ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹਰਿਆਣਾ ਮਹਿਲਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਸਖਤ ਨੋਟਿਸ ਲਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਉਸਦੀ ਗਿ੍ਰਫਤਾਰੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪੰਚਕੂਲਾ ਦੇ ਐਸ.ਐਸ.ਪੀ. ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਕੀਤੇ ਸਨ।

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਆਯੋਜਿਤ ਇੱਕ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੌਰਾਨ, ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਵੈਮ ਸੇਵਕ ਸੰਘ ਦੇ ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਸਹਿ-ਪ੍ਰਮੋਸ਼ਨ ਮੁਖੀ ਪ੍ਰਦੀਪ ਜੋਸ਼ੀ ਨੇ ਸੰਘ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀ ਸਭਾ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਮੁੱਦਿਆਂ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਸਮਾਜਿਕ ਕਾਰਜਾਂ ਬਾਰੇ ਵਿਸਥਾਰਪੂਰਵਕ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਆਰਐਸਐਸ ਰਾਜ ਵਿੱਚ 145 ਤੋਂ ਵੱਧ ਗੈਰ-ਸਰਕਾਰੀ ਸੰਗਠਨਾਂ (ਐਨਜੀਓ) ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ ਨਸ਼ਾ ਵਿਰੋਧੀ ਮੁਹਿੰਮ ਨੂੰ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਢੰਗ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਵਧਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ੇ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਇੱਕ ਗੰਭੀਰ ਸਮਾਜਿਕ ਚੁਣੌਤੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਲਈ, ਸਮਾਜ ਦੇ ਹਰ ਵਰਗ ਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਉਦੇਸ਼ ਲਈ, ਸੰਘ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਲਈ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਮੁਹਿੰਮਾਂ, ਸਲਾਹ ਸੈਸ਼ਨਾਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰੇਰਨਾਦਾਇਕ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਦਾ ਆਯੋਜਨ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੁਹਿੰਮਾਂ ਰਾਹੀਂ, ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਨਸ਼ਿਆਂ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰਹਿਣ ਅਤੇ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਜੀਵਨ ਸ਼ੈਲੀ ਅਪਣਾਉਣ ਲਈ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਧਰਮ ਪਰਿਵਰਤਨ ਦੇ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਵੀ ਚਿੰਤਾ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਦੀ ਘਾਟ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਸਥਿਤੀਆਂ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਉਠਾਉਣ ਕਾਰਨ ਕੁਝ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਧਰਮ ਪਰਿਵਰਤਨ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵਾਪਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਇਸ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਸੁਚੇਤ ਰਹਿਣ ਅਤੇ ਏਕਤਾ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜਿਹੀਆਂ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਦਾ ਹੱਲ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਅਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਰਾਹੀਂ ਹੀ ਸੰਭਵ ਹੈ।

ਜੋਸ਼ੀ ਨੇ ਅੱਗੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸੰਘ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰ ਨਿਰਮਾਣ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ ਲਈ ਸਸ਼ਕਤ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕਈ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਚਲਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਜਾਂ ਦਿਸ਼ਾ ਦੀ ਘਾਟ ਵਾਲੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਹੁਨਰ ਵਿਕਾਸ, ਸਵੈ-ਸੇਵਾ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਕਾਰਜਾਂ ਨਾਲ ਜੋੜਨ ਦੇ ਯਤਨ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਹ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਊਰਜਾ ਦੀ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਵਰਤੋਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਬਲਕਿ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਬਦਲਾਅ ਵੀ ਲਿਆ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੰਸਥਾ ਦਾ ਮੁੱਖ ਉਦੇਸ਼ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਫੈਲਾਉਣਾ ਅਤੇ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜੋੜਨਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਸਮੂਹਿਕ ਯਤਨਾਂ ਰਾਹੀਂ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਨਸ਼ਾ ਮੁਕਤ ਅਤੇ ਸਸ਼ਕਤ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਅੰਤ ਵਿੱਚ, ਮੌਜੂਦ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਵੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਹਿਲਕਦਮੀਆਂ ਦੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕੀਤੀ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਮਾਜ ਲਈ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਕਦਮ ਦੱਸਿਆ। 

ਕਿਹਾ : ਸੀਐਮ ਨੂੰ 6 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਲੱਭੇ 13 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ/ਬਿਊਰੋ ਨਿਊਜ਼
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਐਸ.ਡੀ.ਐਮ.ਐਫ. ਫੰਡ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਇਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਚਰਚਾ ਵਿਚ ਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਨੀਲ ਜਾਖੜ ਨੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿਚ ਪ੍ਰੈਸ ਕਰਨਫਰੰਸ ਦੌਰਾਨ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਹੁਣ ਖੁਦ ਮੰਨ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ 13 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸਨ, ਪਰ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਕਰ ਲਈ ਸੀ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਉਸ ਨੂੰ ਸਹੀ ਪਾਸੇ ਵਰਤ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਜਾਖੜ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਾਨ ਦੀ ਇਕ ਵੀਡੀਓ ਵੀ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਉਹ ਇਹ ਗੱਲ ਆਖ ਰਹੇ ਹਨ। ਸੁਨੀਲ ਜਾਖੜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਹੜ੍ਹਾਂ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਆ ਕੇ ਗਏ ਸਨ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਵਲੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਇਹ ਗੱਲ ਆਖੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਪੈਸਾ ਆਇਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਅਤੇ ਹੁਣ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ 13 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਗੱਲ ਮੰਨ ਗਏ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਸਤੰਬਰ ਮਹੀਨੇ ਪੰਜਾਬ ਆਏ ਸਨ ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਾਨ ਨੂੰ 13 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਲੱਭਣ ਲਈ 6 ਮਹੀਨੇ ਲੱਗ ਗਏ।

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੌਰਾਨ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਚੋਂ ਮੋਹਰੀ ਸੂਬਾ ਬਣ ਕੇ ਉਭਰਿਆ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬਾਗਬਾਨੀ ਵਿਭਾਗ ਦੁਆਰਾ ਅੱਜ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿਖੇ ਆਯੋਜਿਤ ਰਾਜ ਪੱਧਰੀ ਏਆਈਐਫ ਸੰਮੇਲਨ ਅਤੇ ਸਨਮਾਨ ਸਮਾਗ਼ਮ ਵਿੱਚ ਬਾਗਬਾਨੀ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀ ਮੋਹਿੰਦਰ ਭਗਤ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮਹਿਮਾਨ ਵੱਜੋਂ ਸ਼ਿਰਕਤ ਕੀਤੀ।

ਇਸ ਮੌਕੇ ਸਮਾਗਮ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਬਾਗਬਾਨੀ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਮੋਹਿੰਦਰ ਭਗਤ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਏ.ਆਈ.ਐਫ. ਤਹਿਤ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੇ ਸਥਾਨ ‘ਤੇ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ ਫੰਡ ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ ਫਰਵਰੀ-2026 ਤੱਕ 32,823 ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਲਈ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿੱਤੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵੱਲੋਂ 7,597 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕੀਤੇ ਹਨ ਅਤੇ 7,132 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ।

ਉਨ੍ਹਾ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕਰਾਉਣ ਵਾਲੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਉੱਪਰਲੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ 8 ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਨ।  ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਲੁਧਿਆਣਾ (3,650 ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ), ਸੰਗਰੂਰ (3,155), ਬਠਿੰਡਾ (3,049), ਪਟਿਆਲਾ (2,970), ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ (2,844), ਸ੍ਰੀ ਮੁਕਤਸਰ ਸਾਹਿਬ (2,246), ਮੋਗਾ (1,758) ਅਤੇ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ (1,680) ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।  

ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਬਾਗ਼ਬਾਨੀ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰਫੁੱਲਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕਰਨ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਜਾਪਾਨ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਕੋਆਪਰੇਸ਼ਨ ਏਜੰਸੀ, ਜੀਕਾ, ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਨਾਲ ਲਗਭਗ 1300 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਲਾਗਤ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ ਜੋ ਕਿ ਅਗਲੇ 10 ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਸੁਰੂ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਹੋਰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਸਤੰਬਰ 2024 ਅਤੇ ਜਨਵਰੀ 2026 ਵਿੱਚ ਸਰਵੋਤਮ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਰਾਜ ਵਜੋਂ ਵੱਜੋਂ ਪੁਰਸਕਾਰ ਹਾਸਲ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਇਸ ਸਮਾਗਮ ਦੌਰਾਨ ਸਫਲਤਾ ਦੀਆਂ ਕਹਾਣੀਆਂ 'ਤੇ ਇੱਕ ਕਿਤਾਬਚਾ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।

ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬਾਗਬਾਨੀ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਸਕੱਤਰ ਸ੍ਰੀ ਅਰਸ਼ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਥਿੰਦ ਅਤੇ ਬਾਗਬਾਨੀ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਸ੍ਰੀ ਮਨੀਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਇਸ ਸਕੀਮ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਵਿਸਥਾਰਪੂਰਵਕ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ।

ਇਸ ਮੌਕੇ ਇਹ ਆਈਐਫ ਸਕੀਮ ਨੂੰ ਵਧੀਆ ਢੰਗ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਵੱਖ ਵੱਖ ਜਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ, ਡਿਪਟੀ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਬਾਗਬਾਨੀ, ਲੀਡ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮੈਨੇਜਰ ਅਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਵਿਕਾਸ ਮੈਨੇਜਰ ਨਾਬਾਰਡ ਨੂੰ ਪੁਰਸਕਾਰ ਦੇਖੇ ਸਨਮਾਨਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ।

ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਟੇਟ ਬੈਂਕ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ ਨੂੰ ਇਸਦੇ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਲਈ ਸਨਮਾਨਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੈਂਕ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ, ਪੰਜਾਬ ਨੈਸ਼ਨਲ ਬੈਂਕ, ਯੂਨੀਅਨ ਬੈਂਕ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ, ਪੰਜਾਬ ਗ੍ਰਾਮੀਣ ਬੈਂਕ ਅਤੇ ਐਚਡੀਐਫਸੀ ਬੈਂਕ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹਨ।

ਇਸ ਸਮਾਗਮ ਦੌਰਾਨ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ, ਬੈਂਕਿੰਗ ਅਤੇ ਕਰਜ਼ਾ ਦੇਣ ਵਾਲੀਆਂ ਵੱਖ ਵੱਖ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਰਾਜ ਪੱਧਰੀ ਨੁਮਾਇੰਦੇ, ਕਿਸਾਨ ਅਤੇ ਵਿਭਾਗ ਹੋਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਮੌਜੂਦ ਸਨ।

ਕਿਹਾ : ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ’ਤੇ ਸਿਰਫ ਵੋਟਾਂ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ/ਬਿਊਰੋ ਨਿਊਜ਼
ਸੀਨੀਅਰ ਕਾਂਗਰਸੀ ਆਗੂ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿਚ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਨੇਤਾ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਅਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵਿਰੁੱਧ ਮੋਰਚਾ ਖੋਲ੍ਹ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਖਟਕੜ ਕਲਾਂ ਵਿਚ ਸਹੁੰ ਚੁੱਕ ਕੇ ਸ਼ਹੀਦ-ਏ-ਆਜ਼ਮ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਰਾਹ ’ਤੇ ਚੱਲਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਪਰ ਅਸਲੀਅਤ ਕੁਝ ਹੋਰ ਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਇਆ ਕਿ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ, ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਸੋਚ ਅਤੇ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਤੋਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭਟਕ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਇਆ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਾਨ ਨੇ ਹੁਣ ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਅੰਦਰੂਨੀ ਸਮਝੌਤਾ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਾਨ ਹੁਣ ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਦੇਣ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ’ਤੇ ਨਰਮ ਪੈ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦਾ ਪੱਖ ਪੂਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਨਾ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਬੀਬੀਐਮਬੀ ਤੇ ਭਾਖੜਾ  ਡੈਮ ’ਤੇ ਸੀ.ਆਈ.ਐਸ.ਐਫ. ਦੀ ਤੈਨਾਤੀ ’ਤੇ ਚੁੱਪੀ ਧਾਰ ਲਈ ਹੈ।

ਮੰਡੀ ਗੋਬਿੰਦਗੜ੍ਹ: ਦੇਸ਼ ਭਗਤ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਐਲਾਈਡ ਅਤੇ ਹੈਲਥਕੇਅਰ ਸਾਇੰਸਜ਼ ਫੈਕਲਟੀ ਵੱਲੋਂ ਮਾਈਕ੍ਰੋਬਾਇਓਲੋਜੀ ਸੋਸਾਇਟੀ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਸਰਪ੍ਰਸਤੀ ਹੇਠ ਅਤੇ ਦੇਹਰਾਦੂਨ ਸਥਿਤ ਸੈਂਟਰ ਫਾਰ ਰਿਸਰਚ ਐਂਡ ਇਨੋਵੇਟਿਵ ਸਾਇੰਟਿਫਿਕ ਸਟਡੀਜ਼ (CRIS) ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ “ਐਡਵਾਂਸਡ ਕਲੀਨੀਕਲ ਡਾਇਗਨੋਸਟਿਕਸ ਅਤੇ ਹੈਲਥਕੇਅਰ ਸਾਇੰਸਜ਼ – 2026” ਵਿਸ਼ੇ ‘ਤੇ ਤਿੰਨ ਰੋਜ਼ਾ ਵਿਸ਼ਵ ਕਾਂਗਰਸ ਕਰਵਾਈ।

ਇਸ ਦਾ ਉਦਘਾਟਨ ਚਾਂਸਲਰ ਡਾ. ਜੋਰਾ ਸਿੰਘ, ਪ੍ਰੋ-ਚਾਂਸਲਰ ਡਾ. ਤਜਿੰਦਰ ਕੌਰ ਅਤੇ ਵਾਈਸ ਚਾਂਸਲਰ ਡਾ. ਹਰਸ਼ ਸਦਾਵਰਤੀ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਮੌਕੇ ‘ਤੇ ਇੱਕ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਸਮਰੂਪ ਅਕਾਦਮਿਕ ਮੰਚ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਜਿਸ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਹੈਲਥਕੇਅਰ ਸਾਇੰਸਜ਼ ਵਿੱਚ ਨਵਚੇਤਨਾ ਅਤੇ ਅੰਤਰ-ਵਿਭਾਗੀ ਉਤਕ੍ਰਿਸ਼ਟਤਾ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨਾ ਹੈ।

ਇਸ ਸਮਾਗਮ ਵਿੱਚ ਮਾਲਿਕਿਊਲਰ ਡਾਇਗਨੋਸਟਿਕਸ ਵਿੱਚ ਅਗੇਤਰੀ ਹੱਥ-ਅਭਿਆਸ ਪ੍ਰਸ਼ਿਕਸ਼ਣ ਦੇ ਨਾਲ ਵਿਗਿਆਨਕ ਮੌਖਿਕ ਅਤੇ ਪੋਸਟਰ ਪ੍ਰਸਤੁਤੀਆਂ ਕਰਵਾਈਆਂ ਗਈਆਂ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਰਿਸਰਚ ਵਿਧੀਆਂ ਬਾਰੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਅਨੁਭਵ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਇਆ। ਖਾਸ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਕਾਰਡੀਓਪਲਮੋਨਰੀ ਰੀਸਸਿਟੇਸ਼ਨ (CPR) ਵਰਗੀਆਂ ਜੀਵਨ-ਬਚਾਉਂਦੀਆਂ ਕੁਸ਼ਲਤਾਵਾਂ ਦੀ ਸਿਖਲਾਈ, ਕੈਂਸਰ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਮੁਹਿੰਮਾਂ ਅਤੇ ਮਾਸਪੇਸ਼ੀ-ਹੱਡੀ ਸੰਬੰਧੀ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਬਚਾਅ ਲਈ ਐਰਗੋਨਾਮਿਕਸ ਅਤੇ ਸਹੀ ਸ਼ਰੀਰਕ  ‘ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਵਰਕਸ਼ਾਪ ‘ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।

ਇਸ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਇੱਕ ਮੁੱਖ ਆਕਰਸ਼ਣ ਮਾਈਕ੍ਰੋਬਾਇਓਲੋਜੀ ਸੋਸਾਇਟੀ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਅਧੀਨ ਆਯੋਜਿਤ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਉਤਕ੍ਰਿਸ਼ਟਤਾ ਪੁਰਸਕਾਰ ਸਮਾਰੋਹ ਰਿਹਾ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਅਕਾਦਮਿਕ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਖੋਜ ਕੰਮ, ਸਿੱਖਿਅਕ ਉਪਲਬਧੀਆਂ ਅਤੇ ਪੇਸ਼ੇਵਰ ਯੋਗਦਾਨ ਦੇ ਸਖਤ ਮੁਲਾਂਕਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਨਮਾਨਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਵਿਗਿਆਨਕ ਮਾਨਤਾ ਵਿੱਚ ਯੋਗਤਾ-ਅਧਾਰਿਤ ਗਲੋਬਲ ਮਿਆਰਾਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਮਿਲੀ।

ਇਸ ਕਾਂਗਰਸ ਦੌਰਾਨ ਦੇਹਰਾਦੂਨ ਸਥਿਤ CRIS DNA ਲੈਬਜ਼ ਨਾਲ ਇਕ ਸਮਝੌਤਾ ਪੱਤਰ (MoU) ‘ਤੇ ਦਸਤਖ਼ਤ ਵੀ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਇਸ ਮੌਕੇ ‘ਤੇ ਡਾ. ਨਰੋਤਮ ਸ਼ਰਮਾ, ਡਾ. ਅੰਕਿਤਾ, ਡਾ. ਹੀਨਾ ਰੁਹੇਲਾ ਅਤੇ ਵਿਪਿਨ ਨੌਟਿਆਲ ਸਮੇਤ ਕਈ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀ ਮੌਜੂਦ ਸਨ। ਇਸ ਸਹਿਯੋਗ ਦਾ ਮਕਸਦ ਅਕਾਦਮਿਕ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗਿਕ ਸਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਮਾਲਿਕਿਊਲਰ ਡਾਇਗਨੋਸਟਿਕਸ ਵਿੱਚ ਕੁਸ਼ਲਤਾ-ਅਧਾਰਿਤ ਸਿਖਲਾਈ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣਾ ਸੀ।

ਸਮਾਪਤੀ ਸਮਾਰੋਹ ਦੌਰਾਨ ਪ੍ਰੋ-ਚਾਂਸਲਰ ਡਾ ਤਜਿੰਦਰ ਕੌਰ ਅਤੇ ਵਾਈਸ ਚਾਂਸਲਰ ਡਾ ਹਰਸ਼ ਸਦਾਵਰਤੀ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਵਿੱਚ ਮੌਖਿਕ ਅਤੇ ਪੋਸਟਰ ਪ੍ਰਸਤੁਤੀਆਂ ਦੇ ਜੇਤੂਆਂ ਨੂੰ ਮੈਡਲ ਅਤੇ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। ਵਰਕਸ਼ਾਪ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਭਾਗੀਦਾਰਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਹਾਜ਼ਰੀਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸਨਮਾਨਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਐਲਾਈਡ ਅਤੇ ਹੈਲਥਕੇਅਰ ਸਾਇੰਸਜ਼ ਫੈਕਲਟੀ ਨੂੰ ‘ਫੈਕਲਟੀ ਐਕਸੀਲੈਂਸ ਅਵਾਰਡ’ ਨਾਲ ਨਵਾਜਿਆ ਗਿਆ, ਜੋ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਭਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਰਿਸਰਚ ਪ੍ਰਤੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ।

ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੀ ਸਮਾਪਤੀ ਡਾ. ਆਰਤੀ ਠਾਕੁਰ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਇੰਚਾਰਜ, ਐਲਾਈਡ ਅਤੇ ਹੈਲਥਕੇਅਰ ਸਾਇੰਸਜ਼ ਫੈਕਲਟੀ, ਦੇਸ਼ ਭਗਤ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵੱਲੋਂ ਧੰਨਵਾਦ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਰੇ ਮਹਿਮਾਨਾਂ, ਸਹਿਯੋਗੀਆਂ, ਭਾਗੀਦਾਰਾਂ ਅਤੇ ਆਯੋਜਕ ਟੀਮ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਿਆਂ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਸਫਲਤਾ ਲਈ ਆਭਾਰ ਪ੍ਰਗਟਾਇਆ।

ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ ਚੀਮਾ ਦਾ ਕੀਤਾ ਸਵਾਗਤ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ/ਬਿਊਰੋ ਨਿਊਜ਼    
ਸਾਬਕਾ ਆਈ.ਏ.ਐਸ. ਅਧਿਕਾਰੀ ਕੇ.ਜੇ. ਐਸ. ਚੀਮਾ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ’ਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਾਰਟੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ ਸ਼ੋ੍ਰਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਵਾਇਆ। ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਟਵੀਟ ਕਰਕੇ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਮਾਣ ਦਾ ਪਲ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕੇ.ਜੇ.ਐਸ. ਚੀਮਾ ਵਰਗੇ ਸੀਨੀਅਰ ਆਈ.ਏ.ਐਸ. (ਸੇਵਾਮੁਕਤ) ਅਧਿਕਾਰੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ ਹਨ। ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਚੀਮਾ ਦਾ ਇਕ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਕਰੀਅਰ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 10 ਸਾਲ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਵਜੋਂ ਸੇਵਾ ਨਿਭਾਈ, ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ 7 ਸਾਲ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਿਚ ਹੋਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਅਹੁਦਿਆਂ ’ਤੇ ਵੀ ਰਹੇ ਹਨ। ਚੀਮਾ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਹੋਰ ਰਾਜਾਂ ਵਿਚ ਵੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਅਹੁਦਿਆਂ ’ਤੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਵਿਚ 5 ਸਾਲ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਸਪੀਕਰ ਸੋਮਨਾਥ ਚੈਟਰਜੀ ਦੇ ਸਕੱਤਰ ਅਤੇ 4 ਸਾਲ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਦੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਮਤਾ ਬੈਨਰਜੀ ਦੇ ਵਧੀਕ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਦਾ ਅਹੁਦਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਬਾਦਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਚੀਮਾ ਦਾ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵਿਚ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਇਕੋ ਇਕ ਖੇਤਰੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਚੁਣਨ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਹਾਂ।

*ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ/ਕਾਠਗੜ੍ਹ (ਐਸ.ਬੀ.ਐਸ. ਨਗਰ) : ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜਲ ਸਰੋਤ ਅਤੇ ਭੂਮੀ ਤੇ ਜਲ ਸੰਭਾਲ ਮੰਤਰੀ ਬਰਿੰਦਰ ਕੁਮਾਰ ਗੋਇਲ ਨੇ ਅੱਜ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਹਰ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਵਾਅਦੇ ਨਿਭਾਅ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸਾਰੀਆਂ ਗਾਰੰਟੀਆਂ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਪੱਖਪਾਤ ਤੋਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਅਣਦੇਖੀ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਰਹੇ ਕੰਢੀ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਿੰਚਾਈ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਨੀਮ-ਪਹਾੜੀ ਇਲਾਕੇ ਨੂੰ ਖੇਤੀਯੋਗ ਮੌਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।

ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 214 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਲਾਗਤ ਨਾਲ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਾਠਗੜ੍ਹ ਲਿਫਟ ਸਿੰਚਾਈ ਯੋਜਨਾ ਰਾਹੀਂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਨਹਿਰੀ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਉੱਚੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕਿਸਾਨ-ਹਿਤੈਸ਼ੀ ਨੀਤੀਆਂ ਉਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਨਾਲ ਪਾਣੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਵਧੀਆ ਢੰਗ ਨਾਲ ਹੋਵੇਗੀ, ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਢਾਂਚਾਗਤ ਨਿਵੇਸ਼ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਦੇਣ ਸਣੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਆਰਥਿਕ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਬਦਲਾਅ ਲਿਆਉਣ ਵਾਲੀ ਦੂਰਦਰਸ਼ੀ ਸੋਚ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਮਿਲੀ ਹੈ।

ਇਸ ਇਤਿਹਾਸਕ ਕਦਮ ਤਹਿਤ ਬਰਿੰਦਰ ਕੁਮਾਰ ਗੋਇਲ ਨੇ ਅੱਜ 214 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਲਾਗਤ ਨਾਲ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਕਾਠਗੜ੍ਹ ਲਿਫਟ ਸਿੰਚਾਈ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਉਦਘਾਟਨ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਨਾਲ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਨਹਿਰੀ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਉੱਚੇ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸਫ਼ਲਤਾਪੂਰਵਕ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਕੰਢੀ ਇਲਾਕੇ ਦੀ ਸੁੱਕੀ ਅਤੇ ਮੀਂਹ ‘ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਯਕੀਨਨ ਸਿੰਚਾਈ ਸਹੂਲਤਾਂ ਮਿਲਣਗੀਆਂ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਨਾਲ ਲਗਭਗ 33 ਪਿੰਡਾਂ ਦੀ 11,500 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਸਿੰਚਾਈ ਸਹੂਲਤ ਮਿਲੇਗੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਉਤਪਾਦਕਤਾ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਵਿੱਚ ਇਜ਼ਾਫ਼ਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਹ ਪਹਿਲ ਖੇਤਰ ਦੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਤਸਵੀਰ ਨੂੰ ਬਦਲਣ ਵਿੱਚ ਮੀਲ ਪੱਥਰ ਸਾਬਤ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵਧੀਆ ਫ਼ਸਲਾਂ ਉਗਾਉਣ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਕੀਮਤ ਵਧਾਉਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰੇਗੀ।

ਉਦਘਾਟਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਕੱਠ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਬਰਿੰਦਰ ਕੁਮਾਰ ਗੋਇਲ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਕਾਠਗੜ੍ਹ ਲਿਫ਼ਟ ਸਿੰਚਾਈ ਯੋਜਨਾ ਕੰਢੀ ਨਹਿਰ ਸਿਸਟਮ ਅਤੇ ਬਿਸਤ-ਦੁਆਬ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਰਾਹੀਂ , ਉਚਾਈ ਕਾਰਨ ਸਿੰਜਾਈ ਤੋਂ ਵਾਂਝੇ ਰਹਿ ਗਏ ਖੇਤਰਾਂ ਨੂੰ ਸਿੰਚਾਈ ਸਹੂਲਤਾਂ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਇਹ ਇਕ ਇਤਿਹਾਸਿਕ ਉਪਰਾਲਾ ਸਾਬਿਤ ਹੋਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਨਾਲ ਇਸ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਲਾਭ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ’ਤੇ ਦਬਾਅ ਵੀ ਘਟੇਗਾ।"

ਇਸ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਸਬੰਧੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਨੂੰ ਤਿੰਨ ਪੜਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਮੁਕੰਮਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, "67 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਲਾਗਤ ਵਾਲਾ ਪਹਿਲਾ ਪੜਾਅ ਫਰਵਰੀ 2026 ਵਿੱਚ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਜਿਸ ਤਹਿਤ 13 ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ 4,000 ਏਕੜ ਰਕਬੇ ਨੂੰ ਕਵਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। 107 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਲਾਗਤ ਵਾਲੇ ਦੂਜਾ ਪੜਾਅ ਦੇ ਸਤੰਬਰ 2026 ਤੱਕ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ ਜਿਸ ਤਹਿਤ 14 ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ 5,500 ਏਕੜ ਰਕਬੇ ਨੂੰ ਕਵਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਜਦੋਂ ਕਿ 40 ਕਰੋੜ ਦੀ ਲਾਗਤ ਵਾਲੇ ਤੀਜੇ ਪੜਾਅ ਨਾਲ 6 ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ 2,000 ਏਕੜ ਰਕਬੇ ਲਈ ਸਿੰਚਾਈ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਏਗੀ ਜਾਵੇਗੀ।" ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਬੋਝ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰਨ ਲਈ 650 ਕਿਲੋਵਾਟ ਦਾ ਸੋਲਰ ਪਲਾਂਟ ਵੀ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ।

ਤਕਨੀਕੀ ਪਹਿਲੂਆਂ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕਰਦਿਆਂ ਬਰਿੰਦਰ ਕੁਮਾਰ ਗੋਇਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਸਕੀਮ ਨੂੰ ਬਿਸਤ ਦੁਆਬ ਨਹਿਰ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਜਿਸ ਦੀ ਡਿਸਚਾਰਜ ਸਮਰੱਥਾ 67 ਕਿਊਸਿਕ ਹੈ। ਇਸ ਤਹਿਤ ਪੰਪਾਂ ਰਾਹੀਂ ਪਾਣੀ ਉਪਰ ਚੁੱਕਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਉੱਚ-ਨੀਵੇਂ ਅਤੇ ਅਰਧ-ਪਹਾੜੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀਯੋਗ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ਾਲ ਪਾਈਪਲਾਈਨ ਨੈਟਵਰਕ ਰਾਹੀਂ ਸਪਲਾਈ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਪ ਹਾਊਸ ਲਈ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਜਿਸ ਨਾਲ ਜ਼ਮੀਨ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਸੀ।

ਇਸ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਦੀ ਮਹੱਤਤਾ 'ਤੇ ਚਾਨਣਾ ਪਾਉਂਦਿਆਂ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ, "ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਪੱਧਰ ਵਿੱਚ ਕਮੀ ਅਤੇ ਟਿਊਬਵੈੱਲਾਂ ਬੰਦ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਕੰਢੀ ਖੇਤਰ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਬਾਰਿਸ਼ 'ਤੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਿਰਭਰ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਫਸਲੀ ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਅਤੇ ਉਤਪਾਦਕਤਾ ਸੀਮਤ ਰਹਿ ਗਈ ਸੀ। ਅਰਧ-ਪਹਾੜੀ ਇਲਾਕਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ, ਰਵਾਇਤੀ ਨਹਿਰੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਸਨ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵੀ ਘੱਟ ਸਨ। ਇਸ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਨੂੰ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਕਰਨ ਲਈ ਉੱਨਤ ਸੈਟੇਲਾਈਟ ਅਤੇ ਡਰੋਨ ਸਰਵੇਖਣ ਕੀਤੇ ਗਏ ਅਤੇ ਆਈ.ਆਈ.ਟੀ ਰੁੜਕੀ ਅਤੇ ਆਈ.ਆਈ.ਟੀ ਰੋਪੜ ਵਿਖੇ ਤਕਨੀਕੀ ਸਟਾਫ ਨੂੰ ਸਿਖਲਾਈ ਦਿੱਤੀ ਗਈ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਨੂੰ ਛੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਅੰਦਰ ਜੰਗੀ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।"

ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ, "ਇਸ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬਲਾਚੌਰ ਹਲਕੇ ਦੇ 72 ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ 28,205 ਏਕੜ ‘ਤੇ ਸਿੰਚਾਈ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਉਪਲਬਧ ਸੀ। ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋਣ ਨਾਲ ਸਿੰਚਾਈ ਦਾ ਦਾਇਰਾ 105 ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ 39,705 ਏਕੜ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸੁਚੱਜੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਖੇਤਾਂ ਤੱਕ ਪਾਣੀ ਪਹੁੰਚਣ ਲਈ ਲਗਭਗ 94,000 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਪਾਈਪਲਾਈਨਾਂ ਵਿਛਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ।

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਨੂੰ ਦੁਹਰਾਉਂਦਿਆਂ ਬਰਿੰਦਰ ਕੁਮਾਰ ਗੋਇਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬੇ ਨੇ ਸਿੰਚਾਈ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਨਿਰਵਿਘਨ ਨਹਿਰੀ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਹੁਣ ਤੱਕ 6700 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਖਰਚ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, ‘‘ਪਹਿਲਾਂ ਸਿੰਚਾਈ ਲਈ ਸਿਰਫ਼ 22 ਫੀਸਦੀ ਪਾਣੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ ਪਰ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸੁਹਿਰਦ ਯਤਨਾਂ ਸਦਕਾ ਨਹਿਰੀ ਪਾਣੀ ਵਰਤੋਂ ਹੁਣ ਵਧ ਕੇ 78 ਫ਼ੀਸਦੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਨਹਿਰਾਂ ਦੀ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਨਾਲ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਪੱਧਰ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ, ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਖਪਤ ਵਿੱਚ ਕਮੀ ਅਤੇ ਮਿੱਟੀ ਦੀ ਉਪਜਾਊ ਸ਼ਕਤੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ।”

ਕੰਢੀ ਨਹਿਰ ਬਾਰੇ ਵੇਰਵੇ ਸਾਂਝੇ ਕਰਦਿਆਂ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਨਹਿਰ ਤਲਵਾੜਾ ਤੋਂ ਬਲਾਚੌਰ ਤੱਕ ਲੰਘਦੀ ਹੈ , ਇਸ ਦੀ ਕੁੱਲ ਲੰਬਾਈ 129.035 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਅਤੇ ਡਿਸਚਾਰਜ ਸਮਰੱਥਾ 463 ਕਿਊਸਿਕ ਹੈ। 1980 ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਪਾਣੀ ਪਹਿਲਾਂ ਟੇਲ-ਐਂਡਾਂ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਦਾ ਸੀ। ’ਆਪ’ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਨਿਰੰਤਰ ਪ੍ਰਵਾਹ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ, 1500 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਪਾਈਪਲਾਈਨਾਂ ਨੂੰ ਬਹਾਲ ਕੀਤਾ, 300 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਨਵੀਆਂ ਪਾਈਪਲਾਈਨਾਂ ਵਿਛਾਈਆਂ ਅਤੇ 120 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਨਹਿਰਾਂ ਅਤੇ ਖਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਰੀਲਾਈਨ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਤਿੰਨ ਦਹਾਕਿਆਂ ਬਾਅਦ 12 ਬਲਾਕਾਂ ਦੀ 128740 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਲਾਭ ਹੋਇਆ।

ਲੋਕ-ਭਲਾਈ ਪਹਿਲਕਦਮੀਆਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦਿਆਂ ਬਰਿੰਦਰ ਕੁਮਾਰ ਗੋਇਲ ਨੇ ਕਿਹਾ,‘‘ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ 10 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦੇ ਬੀਮਾ ਕਵਰ ਦੇ ਨਾਲ ਮੁਫਤ ਤੇ ਮਿਆਰੀ ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲ ਅਤੇ ਘਰਾਂ ਨੂੰ 600 ਯੂਨਿਟ ਮੁਫਤ ਬਿਜਲੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਗਰੰਟੀਆਂ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਭੇਦਭਾਵ ਤੋਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।’’

ਇਸ ਮੌਕੇ ਬੰਗਾ ਤੋਂ ਵਿਧਾਇਕ ਡਾ. ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਸੁੱਖੀ, ਬਲਾਚੌਰ ਤੋਂ ਵਿਧਾਇਕ ਸੰਤੋਸ਼ ਕਟਾਰੀਆ, ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਗੁਲਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਔਲਖ, ਵਧੀਕ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਬਲਬੀਰ ਰਾਜ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਕਈ ਹੋਰ ਪਤਵੰਤੇ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ।

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਅੱਜ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਰਾਜਸਥਾਨ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਭੁਗਤਾਨ ਕੀਤਿਆਂ ਪਾਣੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਲਈ 1.44 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਵਸੂਲੀ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਜਸਥਾਨ ਨੂੰ ਜਾਂ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜਾਇਜ਼ ਬਕਾਏ ਜਾਰੀ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ ਜਾਂ ਪਾਣੀ ਲੈਣਾ ਬੰਦ ਕਰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਇਸ ਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਸਾਲ 1920 ਦੇ ਇਤਿਹਾਸਕ ਸਮਝੌਤੇ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ।
ਮੀਡੀਆ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਰਾਜਸਥਾਨ ਸਰਕਾਰ ਸਾਲ 1960 ਤੋਂ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਫੀਡਰ ਰਾਹੀਂ ਕੱਢੇ ਗਏ ਪਾਣੀ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ 1.44 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਦੇਣਦਾਰ ਹੈ, ਜਿਸ ਲਈ ਇਕ ਪੈਸਾ ਵੀ ਅਦਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਰਾਜਸਥਾਨ ਨੂੰ ਜਾਂ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਜਾਇਜ਼ ਬਕਾਇਆ ਜਾਰੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਪਾਣੀ ਲੈਣਾ ਬੰਦ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।"
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਲ 1920 ਦੇ ਦਹਾਕੇ ਵਿੱਚ ਬੀਕਾਨੇਰ ਰਿਆਸਤ, ਸਾਂਝਾ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਬਰਤਾਨਵੀ ਰਾਜ ਦਰਮਿਆਨ ਹੋਏ ਇਕ ਸਮਝੌਤੇ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਰਾਜਸਥਾਨ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਪਾਣੀ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਸਹਿਮਤ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ,"ਸਾਲ 1960 ਤੱਕ ਭੁਗਤਾਨ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਪਰ ਸਿੰਧੂ ਜਲ ਸਮਝੌਤੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਾਜਸਥਾਨ ਨੇ ਲਗਾਤਾਰ 18,000 ਕਿਊਸਿਕ ਪਾਣੀ ਲੈਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨਾ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।"  
ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੇ ਸਟੈਂਡ ਵਿੱਚ ਵਿਰੋਧਾਭਾਸ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਅੱਜ ਵੀ, ਰਾਜਸਥਾਨ 1920 ਦੇ ਸਮਝੌਤੇ ਤਹਿਤ ਪਾਣੀ ਲੈ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਬਕਾਏ ਦੇ ਭੁਗਤਾਨ ਦੀ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ 1960 ਦੇ ਸਮਝੌਤੇ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਲੈ ਲੈਂਦਾ ਹੈ।"
ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ, "ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ 1960 ਵਿੱਚ ਨਵੀਂ ਵਿਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੁੰਦੇ ਸਮੇਂ ਭੁਗਤਾਨ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 1920 ਦੇ ਸਮਝੌਤੇ ਨੂੰ ਵੀ ਕਦੇ ਰੱਦ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ।"
ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਦੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ 'ਤੇ ਗੰਭੀਰ ਸਵਾਲ ਉਠਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਸਮਝੌਤੇ ਵਿੱਚ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ 'ਤੇ ਹਰ 25 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਸਮੀਖਿਆ ਨੂੰ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਪਰ ਪਿਛਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਕਦੇ ਵੀ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਉਠਾਇਆ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜਾਇਜ਼ ਦਾਅਵੇ ਦੀ ਪੈਰਵੀ ਕੀਤੀ।"
ਇਤਿਹਾਸਕ ਸੰਦਰਭ ਨੂੰ ਦੁਹਰਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਸਾਲ 1920 ਵਿੱਚ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਰਾਜ ਦੌਰਾਨ ਬੀਕਾਨੇਰ ਨਾਲ ਹੋਏ ਇੱਕ ਸਮਝੌਤੇ ਤਹਿਤ 1960 ਤੱਕ ਪੰਜਾਬ ਦਾ 18,000 ਕਿਊਸਿਕ ਪਾਣੀ ਲਗਾਤਾਰ ਸਪਲਾਈ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਰਿਹਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਸਿੰਧੂ ਜਲ ਸੰਧੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਸਮਝੌਤੇ ਦਾ ਕੋਈ ਜ਼ਿਕਰ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ 1960 ਤੋਂ 2026 ਤੱਕ ਦੇ ਬਕਾਏ ਦਾ ਹਿਸਾਬ ਲਾਈਏ ਤਾਂ ਰਾਜਸਥਾਨ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ₹1.44 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਬਕਾਇਆ ਹੈ।”
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ, “ਅਸੀਂ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਸਰਕਾਰ, ਦੋਵਾਂ ਕੋਲ ਉਠਾਇਆ ਹੈ।” ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ, “ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਚਰਚਾ ਕਰਨ ਲਈ ਮੀਟਿੰਗ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨ ਲਈ ਇਕ ਪੱਤਰ ਵੀ ਲਿਖਿਆ ਹੈ।”
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਵਧਾਏਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, “ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਸਾਲ 1920 ਦੇ ਸਮਝੌਤੇ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਆਪਣੇ ਜਾਇਜ਼ ਬਕਾਏ ਦੀ ਵਸੂਲੀ ਕਰ ਸਕੇ। ਅਸੀਂ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਮੰਚਾਂ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਢੰਗ ਨਾਲ ਉਠਾਵਾਂਗੇ ਅਤੇ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਵਾਂਗੇ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਉਹ ਮਿਲੇ, ਜੋ ਉਸ ਦਾ ਹੱਕ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਇਸ ਪੈਸੇ ਦੀ ਵਸੂਲੀ ਲਈ ਕੋਈ ਕਸਰ ਨਹੀਂ ਛੱਡਾਂਗੇ।”