ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਰਾਜ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰ ਸਤਨਾਮ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ ਨੇ ਸੰਸਦ ਵਿਚ ਸਿਫਰ ਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਰਹੱਦੀ ਇਲਾਕਿਆਂ ’ਚ ਵਿਕਾਸ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਉਠਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਬਾਰਡਰ ਏਰੀਆ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਅਥਾਰਟੀ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਾਰਡਰ ਏਰੀਆ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਨਾਲ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਭਲਾਈ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਨੋਡਲ ਏਜੰਸੀ ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਕਰੇਗੀ। ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਸਰਹੱਦੀ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਸਮਾਜਿਕ-ਆਰਥਿਕ ਦਰਜਾ ਉਚਾ ਹੋਵੇਗਾ।  

ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਸਤਨਾਮ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਿਛਲੇ 10 ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਸਰਹੱਦੀ ਖੇਤਰਾਂ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਕਈ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਭਲਾਈ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਵਾਈਬ੍ਰੈਂਟ ਵਿਲੇਜ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਲਈ 1,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਬਜਟ ਅਲਾਟ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ‘ਵਾਈਬ੍ਰੈਂਟ ਵਿਲੇਜ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ’ ਤਹਿਤ, 19 ਸਰਹੱਦੀ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿਚ 3000 ਪਿੰਡਾਂ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਰਹੱਦੀ ਖੇਤਰਾਂ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ 2025 ਦੇ ਬਜਟ ਵਿਚ 87% ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਸੰਧੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਜੀ ਨੇ ਸਰਹੱਦਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਣ ਦਾ ਨਜ਼ਰੀਆ ਹੀ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸਰਹੱਦੀ ਪਿੰਡ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ‘ਭਾਰਤ ਦਾ ਆਖਰੀ ਪਿੰਡ’ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ‘ਦੇਸ਼ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਪਿੰਡ’ ਦੱਸਿਆ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਧੁਨਿਕ ਨਿਗਰਾਨੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ ਅਤੇ ਉਚ ਤਕਨੀਕੀ ਐਂਟੀ ਡਰੋਨ ਤਕਨੀਕ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਨਾਲ ਸਰਹੱਦੀ ਸਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਵਧਾਇਆ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਘੁਸਪੈਠ ਅਤੇ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਤਸਕਰੀ ’ਤੇ ਕਾਫੀ ਕਮੀ ਆ ਗਈ ਹੈ।

ਸਰਹੱਦੀ ਪਿੰਡਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪਿਛਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਕਮਜ਼ੋਰ ਨੀਤੀਆਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦਿਆਂ ਸੰਧੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਿਛਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਦੀਆਂ ਕਮਜ਼ੋਰੀਆਂ ਕਾਰਨ ਸਾਡੀਆਂ ਸਰਹੱਦਾਂ ਵੀ ਕਮਜ਼ੋਰ ਰਹੀਆਂ। ਸਰਹੱਦਾਂ ਦੀ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਕਾਰਨ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਸਰਹੱਦ ਤੋਂ ਅੱਤਵਾਦ, ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਤਸਕਰੀ ਅਤੇ ਘੁਸਪੈਠ ਨੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਇਸ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਡੂੰਘਾ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਹੈ। 

ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਰਹੱਦੀ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿਚ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕਰਦਿਆਂ, ਰਾਜ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰ ਸਤਨਾਮ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਰਹੱਦੀ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਮੌਕੇ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਲਈ, ਅਸੀਂ ਪੇਂਡੂ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਹੋਰ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਜੋ ਲੋਕ ਨਾ ਸਿਰਫ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰਹਿਣ, ਸਗੋਂ ਸਰਹੱਦੀ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਸਥਿਤੀ ਵਿਚ ਵੀ ਸੁਧਾਰ ਹੋਵੇ। 

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਐਸ.ਪੀ.ਵੀ. ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਸਰਹੱਦੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿਚ ਮੈਗਾ ਫੂਡ ਪਾਰਕ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਜਾਣ, ਤਾਂ ਜੋ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਦੇ ਵਾਜਬ ਭਾਅ ਮਿਲ ਸਕਣ ਅਤੇ ਸਰਹੱਦੀ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿਚ ਆਰਥਿਕਤਾ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਤਰੱਕੀ ਕਰ ਸਕੇ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਕੌਸ਼ਲ ਵਿਕਾਸ ਯੋਜਨਾ, ਜਨ ਸਿੱਖਿਆ ਸੰਸਥਾਨ ਯੋਜਨਾ ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਅਪ੍ਰੈਂਟਿਸਸ਼ਿਪ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਰਹੱਦੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿਚ ਵਿਸਥਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਹੁਨਰ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਮੌਕੇ ਮਿਲਣ।