ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 29 ਮਈ-ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਬਣਨ ਦੇ ਸਿਰਫ਼ 100 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਰੇਖਾ ਗੁਪਤਾ ਜੀ ਨੇ 1984 ਦੇ ਸਿੱਖ ਨਸਲਕੁਸ਼ੀ ਪੀੜਿਤਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀਆਂ ਲਈ ਨਿਯੁਕਤੀ ਪੱਤਰ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਲਟਕਿਆ ਹੋਇਆ ਵਾਅਦਾ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਇਤਿਹਾਸਕ ਕਦਮ ਇਨਸਾਫ਼ ਵੱਲ ਚੁੱਕਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਜੋ ਪਹਿਲਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਵੱਲੋਂ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਲਟਕਾਏ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ (ਆਪ) ਦੁਆਰਾ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਅਣਦੇਖਿਆ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
ਇਹ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਫੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈ - ਇਹ ਸਿੱਖ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਮਾਣ, ਨਿਆਂ ਅਤੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਬਹਾਲ ਕਰਨ ਵੱਲ ਇੱਕ ਕਦਮ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਕਾਲੇ ਦੌਰ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਬੁਲਾਰੇ ਆਰ.ਪੀ. ਸਿੰਘ, ਰਾਜ ਮੀਡੀਆ ਮੁਖੀ ਵਿਨੀਤ ਜੋਸ਼ੀ ਦੇ ਨਾਲ, ਪ੍ਰੈਸ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਰੇਖਾ ਗੁਪਤਾ ਦਾ ਨਿਆਂ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਟੱਲ ਸੰਕਲਪ ਲਈ ਦਿਲੋਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਦਿੱਲੀ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਵੀਰੇਂਦਰ ਸਚਦੇਵਾ, ਮੰਤਰੀ ਐਮ.ਐਸ. ਸਿਰਸਾ, ਉਪ ਪ੍ਰਧਾਨ ਰਾਜੀਵ ਬੱਬਰ, ਸਿੱਖ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਕਨਵੀਨਰ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਲਵਲੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਕਵਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਧੀਰ ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਮਿਹਨਤ ਨੂੰ ਵੀ ਸਲਾਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਯਤਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਸੰਭਵ ਬਣਾਇਆ।
ਆਪ ਪਾਰਟੀ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ 1984 ਦੇ ਦੰਗਿਆਂ ਦੇ ਪੀੜਤਾਂ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ਼ ਦਿਵਾਉਣ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲ ਰਹੀ, ਸਗੋਂ ਆਪਣੇ 10 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੀ ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਮੰਤਰੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ।
ਰਿਕਾਰਡ ਗਵਾਹ ਹੈ: ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ 1984 ਦੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਨਾਮ ਦਿੱਤਾ। ਆਪ ਨੇ 10 ਸਾਲ ਦਿੱਲੀ 'ਤੇ ਰਾਜ ਕੀਤਾ, ਪਰ ਪੀੜਤਾਂ ਲਈ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਅਦਾਲਤਾਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ ਤੱਕ ਇਨਸਾਫ਼ ਲਈ ਲੜਾਈ ਲੜੀ। ਸੱਜਣ ਕੁਮਾਰ ਵਰਗੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਸਟੈਂਡ ਕਾਰਨ ਹੀ ਸਜ਼ਾ ਮਿਲੀ।
ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਪੀੜਿਤਾਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਅਤੇ ਪੁਨਰਵਾਸ ਦੀ ਲਗਾਤਾਰ ਮੰਗ ਕੀਤੀ। ਇਹ ਨਸਲਕੁਸ਼ੀ ਕੋਈ ਆਪਮੁਹਾਰੀ ਹੋਈ ਘਟਨਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸਗੋਂ ਕਾਂਗਰਸ ਦੁਆਰਾ ਰਚੀ ਗਈ ਇੱਕ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਯੋਜਨਾਬੱਧ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਸੀ, ਭਾਜਪਾ ਹੁਣ ਇਨਸਾਫ਼ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਅਸਫਲ ਹੋਏ ਹਨ। ਭਾਜਪਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨਾਲ ਮੋਢੇ ਨਾਲ ਮੋਢਾ ਜੋੜ ਕੇ ਖੜ੍ਹੀ ਰਹੀ ਹੈ।
