ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਗ੍ਰਾਮ ਨਿਆਲਿਆ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਧੱਕੇ ਵਿਰੁੱਧ ਸਪੱਸ਼ਟ ਲਕੀਰ ਖਿੱਚਦੇ ਹੋਏ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਗੈਰ-ਵਿਹਾਰਕ ਹੈ ਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੇ ਉਲਟ ਦੱਸਿਆ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਫੈਸਲਾਕੁੰਨ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਡੂੰਘਾਈ ਨਾਲ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦੀ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਢੁਕਵੇਂ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਉਠਾਉਣਗੇ।

ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਸੰਸਥਾਗਤ ਅਖੰਡਤਾ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਭਰੋਸੇ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਦੱਸਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਵਿੱਚ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਰਾਜ ਅਤੇ ਨੈਤਿਕ ਮਾਪਦੰਡ ਸਰਵਉੱਚ ਰਹਿਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਵਕੀਲਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ ਕੋਈ ਕਸਰ ਬਾਕੀ ਨਹੀਂ ਛੱਡੇਗੀ।

ਮਿਉਂਸਿਪਲ ਭਵਨ ਵਿਖੇ 65 ਬਾਰ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਪੂਰੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ 20 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਵਿੱਚ ਅਦਾਲਤਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਇਹ ਸੰਕਲਪ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਅਮਲੀ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਵਕੀਲ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਇਸ ਕਦਮ ਖਿਲਾਫ਼ ਡਟੇ ਹੋਏ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਦਿੱਕਤਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਇਸ ਸੰਕਲਪ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦੇ ਸਾਰੇ ਤਰੀਕੇ ਲੱਭੇ ਜਾਣਗੇ।"

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ, "ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਪਹਿਲੂਆਂ ਦੀ ਪੜਚੋਲ ਕਰਨ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਗਠਨ ਕਰੇਗੀ। ਮੈਂ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਢੁਕਵੇਂ ਮੰਚਾਂ 'ਤੇ ਵੀ ਉਠਾਵਾਂਗਾ।"

ਆਪਣੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਦੁਹਰਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵਕੀਲ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨੇਕ ਕਾਰਜ ਲਈ ਕੋਈ ਕਸਰ ਬਾਕੀ ਨਹੀਂ ਛੱਡੀ ਜਾਵੇਗੀ।

ਬਾਰ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਯੋਗਦਾਨ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਬਾਰ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨਾਂ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਣ ਲਈ ਹਮੇਸ਼ਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਈ ਹੈ ਅਤੇ ਸਮਾਜ ਦੀ ਬਿਹਤਰੀ ਲਈ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਇੱਕ ਪ੍ਰਭੂਸੱਤਾ ਸੰਪੰਨ ਸਮਾਜਵਾਦੀ ਗਣਰਾਜ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸੰਸਦੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਇਹ ਮਾਣ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਵਿਸ਼ਵ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਹੈ। ਨਿਆਂ, ਆਜ਼ਾਦੀ, ਬਰਾਬਰੀ ਅਤੇ ਭਾਈਚਾਰਾ ਚਾਰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ ਸਾਡੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੁਆਰਾ ਹਰ ਨਾਗਰਿਕ ਲਈ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਹਨ।

ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੀ ਮਹੱਤਤਾ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ, "ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਰਾਜ ਉਹ ਨੀਂਹ ਹੈ, ਜਿਸ 'ਤੇ ਆਧੁਨਿਕ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਸਮਾਜ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਵਿੱਚ ਕਦਰਾਂ-ਕੀਮਤਾਂ, ਅਖੰਡਤਾ ਅਤੇ ਉੱਤਮਤਾ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਇੱਕ ਜੀਵੰਤ ਅਤੇ ਨਿਆਂਪੂਰਨ ਸਮਾਜ ਦਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਅੰਗ ਹੈ। ਮੌਲਿਕ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਹਾਂ ਅਤੇ ਵਕੀਲਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕਰੀਅਰ ਵਿੱਚ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋਣ ਲਈ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਜਾਣੂ ਹਾਂ।”

ਜਨਤਕ ਜੀਵਨ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪੇਸ਼ੇ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਕਰਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਰਾਜਨੀਤਕ ਨੇਤਾਵਾਂ ਅਤੇ ਵਕੀਲਾਂ ਨੂੰ ਇਕੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜਨਤਕ ਭਰੋਸਾ ਹਾਸਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਭਰੋਸੇ ਨੂੰ ਹਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਣ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ, "ਇਨਸਾਫ਼ ਅੱਜ-ਕੱਲ੍ਹ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵਾਂਗ ਮਹਿੰਗਾ ਹੈ।” ਇਸ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵਿਚਾਰ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਕਿ ਵਕੀਲਾਂ ਨੂੰ ਸਮਾਜ ਦੇ ਹਾਸ਼ੀਏ ਉੱਤੇ ਧੱਕੇ ਵਰਗਾਂ ਨੂੰ ਮੁਫਤ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਐਨਜੀਓਜ਼ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।

ਨੈਤਿਕਤਾ ਦੀ ਲੋੜ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੰਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਸ ਹਾਰੇ ਜਾਂ ਜਿੱਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ ਪਰ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਰਾਜ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕਾਇਮ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ, "ਵਕੀਲ ਸੁਰੱਖਿਆ ਐਕਟ ਅਤੇ ਚੈਂਬਰਾਂ ਦੇ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਬਿਜਲੀ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਘਰੇਲੂ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨਾਂ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨ ਸਮੇਤ ਵਕੀਲਾਂ ਦੀ ਹਰ ਮੰਗ ਜਾਇਜ਼ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਮੈਂ ਖੁਦ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਵਕੀਲ ਹਾਂ ਅਤੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਹਰ ਵਰਗ ਦੀ ਭਲਾਈ ਲਈ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਚਨਬੱਧ ਹਾਂ।"

ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਸਥਾਨ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਇਸ ਮਿਉਂਸਿਪਲ ਭਵਨ ਨੂੰ 'ਨਿਯੁਕਤੀ ਭਵਨ' ਵਜੋਂ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੇ ਕੁੱਲ 63,000 ਨੌਕਰੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਲਗਪਗ 50,000 ਨਿਯੁਕਤੀ ਪੱਤਰ ਸੌਂਪੇ ਗਏ ਹਨ।"

ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ, "ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਨੂੰ ਲਾਭ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਲਈ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਪੱਖੀ ਅਤੇ ਨਾਗਰਿਕ ਕੇਂਦਰਿਤ ਫੈਸਲੇ ਲਏ ਹਨ ਅਤੇ ਕਈ ਹੋਰ ਫ਼ੈਸਲੇ ਲਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਲੋਕਤੰਤਰ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਸਰਵਉੱਚ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਆਪਣੀ ਸੱਤਾ ਦੇ ਦੌਰ ਵਿੱਚ ਮਹਿਲਾਂ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਸਨ ਪਰ ਜਦੋਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਮਹਿਲਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਬਾਹਰੋਂ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੇ।"

ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਪੰਜਾਬ ਮਨਿੰਦਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬੇਦੀ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਸਮਾਗਮ ਦੀ ਮਹੱਤਤਾ ਬਾਰੇ ਚਾਨਣਾ ਪਾਇਆ।