ਇਸ ਮਾਮਲੇ ’ਤੇ ਹੁਣ 14 ਮਈ ਨੂੰ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਵੇਗੀ
ਰੋਪੜ/ਬਿਊਰੋ ਨਿਊਜ਼
ਨੈਸ਼ਨਲ ਗ੍ਰੀਨ ਟਿ੍ਰਬਿਊਨਲ (ਐਨਜੀਟੀ) ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਦਰਿਆਵਾਂ ਅਤੇ ਮੌਸਮੀ ਨਾਲਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਗਾਰ/ਰੇਤ ਕੱਢਣ (ਡਿਸਿਲਟਿੰਗ) ਦੇ ਕੰਮ ’ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਨਾਲ ਵਾਤਾਵਰਣ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਅਤੇ ਸਮੱਗਰੀ ਦੇ ਵਪਾਰਕ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਬਾਰੇ ਗੰਭੀਰ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਇਹ ਨਿਰਦੇਸ਼ 17 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਅਤੇ ਹੋਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਦਾਇਰ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਬਿਨੈਕਾਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਜਲ ਸਰੋਤ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਡਰੇਨੇਜ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਵੱਲੋਂ 17 ਅਕਤੂਬਰ 2025 ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਨਿਲਾਮੀ ਨੋਟਿਸ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਨਿਲਾਮੀ ਨੋਟਿਸ ਐੱਸ ਏ ਐਸ ਨਗਰ, ਪਟਿਆਲਾ, ਮਾਨਸਾ, ਰੋਪੜ, ਲੁਧਿਆਣਾ, ਸ੍ਰੀ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਅਤੇ ਐਸ.ਬੀ.ਐਸ. ਨਗਰ ਸਮੇਤ ਕਈ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਗਾਰ/ਰੇਤ ਕੱਢਣ ਵਾਲੀਆਂ ਥਾਵਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੈ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਲਈ 14 ਮਈ, 2026 ਨੂੰ ਸੂਚੀਬੱਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਐਨਜੀਟੀ ਦੇ ਇਸ ਹੁਕਮ ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਨਦੀ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਅਤੇ ਰੇਤ ਕੱਢਣ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ’ਤੇ ਵਿਆਪਕ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪੈਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ।