Monday, 20 April 2026

ਡਾ. ਰਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕੇਂਦਰੀ ਸ਼ਹਿਰੀ ਹਵਾਬਾਜ਼ੀ ਮੰਤਰੀ ਕੇ.ਆਰ. ਨਾਇਡੂ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਮੁਲਾਕਾਤ; ਫਸੇ ਹੋਏ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਲਈ ਬਚਾਅ ਉਡਾਣਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦੀ ਕੀਤੀ ਮੰਗ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ / ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : ਮੱਧ ਪੂਰਬ ਦੇ ਵਧ ਰਹੇ ਟਕਰਾਅ ਕਾਰਨ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੇ ਫਸ ਜਾਣ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ, ਐਨਆਰਆਈ ਮਾਮਲਿਆਂ ਬਾਰੇ ਮੰਤਰੀ ਡਾ. ਰਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਅੱਜ ਕੇਂਦਰੀ ਸ਼ਹਿਰੀ ਹਵਾਬਾਜ਼ੀ ਮੰਤਰੀ ਕੇ. ਆਰ. ਨਾਇਡੂ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਫਸੇ ਹੋਏ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਅਤੇ ਤੁਰੰਤ ਵਾਪਸੀ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਬਚਾਅ ਉਡਾਣਾਂ, ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜਹਾਜ਼ ਚਲਾਉਣ ਅਤੇ ਹਵਾਈ ਕਿਰਾਏ ਵਿੱਚ ਕੀਤੇ ਵਾਧੇ ‘ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, "ਉਡਾਣਾਂ ਨੂੰ ਮੁੜ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਨਿਕਾਸੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਚਲਾਉਣ ਦੀ ਤੁਰੰਤ ਲੋੜ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਸੰਕਟ ਵਿੱਚ ਘੜੀ ਵਿੱਚ ਛੱਡਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ।"

ਮੱਧ ਪੂਰਬ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੇ ਟਕਰਾਅ ਅਤੇ ਖੇਤਰੀ ਅਸਥਿਰਤਾ ਕਾਰਨ ਪੰਜਾਬੀ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਦਰਪੇਸ਼ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ‘ਤੇ ਚਾਨਣਾ ਪਾਉਂਦਿਆਂ  ਡਾ. ਰਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਦਾ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਹਿੱਸਾ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮੱਧ ਪੂਰਬੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉੱਥੇ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਕਈ ਨਿਰਧਾਰਤ ਉਡਾਣਾਂ ਦੇ ਰੱਦ ਹੋਣ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਐਨਆਰਆਈ ਭੈਣ-ਭਰਾ ਫਸ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਇੱਥੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਵਿੱਚ ਡੁੱਬੇ ਹਨ।"

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਕੋਰੀਡੋਰਾਂ 'ਤੇ ਕੰਮਕਾਜ ਬਹਾਲ ਕਰਨ ਲਈ ਏਅਰਲਾਈਨਾਂ ਨਾਲ ਤਾਲਮੇਲ ਕਰਨ ਅਤੇ ਫਸੇ ਹੋਏ ਯਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜਹਾਜ਼ ਚਲਾਉਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, "ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਰੂਟਾਂ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਯਾਤਰੀ ਫਸ ਗਏ ਹਨ। ਵੱਧ ਤਣਾਅ ਵਾਲੇ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਫਸੇ ਲੋਕਾਂ ਜਾਂ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਲਈ ਘਰ ਵਾਪਸ ਜਾਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਉਡਾਣਾਂ ਮੁੜ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਨਿਕਾਸੀ ਜਾਂ ਰਾਹਤ ਉਡਾਣਾਂ ਚਲਾਉਣ ਦੀ ਤੁਰੰਤ ਲੋੜ ਹੈ।"

ਟਿਕਟਾਂ ਦੀਆਂ ਵਧਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਉਠਾਉਂਦਿਆਂ, ਡਾ. ਰਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ, "ਇਹ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਡਾਣਾਂ ਦੀ ਘੱਟ ਹੋਈ ਗਿਣਤੀ ਕਾਰਨ, ਕਈ ਏਅਰਲਾਈਨਾਂ ਆਪਣੇ ਕਿਰਾਏ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕਰਕੇ ਯਾਤਰੀਆਂ ਦਾ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਇਸ ਸੰਕਟ ਦੌਰਾਨ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਤੀ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਇਨ੍ਹਾਂ ਰੂਟਾਂ 'ਤੇ ਕੀਮਤ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ।"

ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੀਡੀਆ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਕੇ.ਆਰ. ਨਾਇਡੂ ਨਾਲ ਟੈਲੀਫੋਨ 'ਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਦੇਰੀ ਕੀਤੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਘਰ ਵਾਪਸ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਉਡਾਣਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, "ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸਥਿਤੀ 'ਤੇ ਡੂੰਘੀ ਚਿੰਤਾ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਜੇਕਰ ਲੋੜ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਉਡਾਣਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜੋ ਸਾਡੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਵਾਪਸੀ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ।"

ਡਾ. ਰਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰੀ ਸ਼ਹਿਰੀ ਹਵਾਬਾਜ਼ੀ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਉਠਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ, "ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਕਈ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਲੋਕ ਖਾੜੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਫਸੇ ਹੋਏ ਹਨ।"

ਐਨਆਰਆਈ ਮਾਮਲਿਆਂ ਬਾਰੇ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਖਾੜੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਵਾਪਸ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਲਈ ਹਰ ਲੋੜੀਂਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਆਈਜੀਆਈ ਹਵਾਈ ਅੱਡੇ 'ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸੁਵਿਧਾ ਕੇਂਦਰ ਦਾ ਵੀ ਦੌਰਾ ਕੀਤਾ।

ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਫਸੇ ਹੋਏ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ 24x7 ਕਾਰਜਸ਼ੀਲ ਹੈਲਪਲਾਈਨ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਪੀੜਤ ਪਰਿਵਾਰ ਤੁਰੰਤ ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ 0172 2260042, 0172 2260043 'ਤੇ ਕਾਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ ਜਾਂ ਵਟਸਅੱਪ ਨੰ. +91 94787 79112 'ਤੇ ਮੈਸੇਜ ਭੇਜ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਸਥਿਤੀ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਲਈ ਏਡੀਜੀਪੀ ਆਰ. ਕੇ. ਜੈਸਵਾਲ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਇੱਕ ਉੱਚ ਪੱਧਰੀ ਟੀਮ ਵੀ ਬਣਾਈ ਗਈ ਹੈ।"

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਵਾਪਸੀ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਹਰ ਸੰਭਵ ਯਤਨ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ, "ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਅਸੀਂ ਸੰਕਟ ਦੀ ਇਸ ਘੜੀ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹਰ ਸਹਾਇਤਾ ਦੇਣ ਲਈ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਚਨਬੱਧ ਹਾਂ।"

ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਡਾ. ਰਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸੂਬੇ ਭਰ ਦੇ ਸਾਰੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਨਾਲ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਫਸੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੱਧਰੀ ਹੈਲਪਲਾਈਨ ਨੰਬਰ ਪ੍ਰਮੁੱਖਤਾ ਨਾਲ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਿਤ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਕਿ "ਫਸੇ ਹੋਏ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਬਾਰੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਸਾਰੀਆਂ ਪੁੱਛਗਿੱਛਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰਾਨਾ ਢੰਗ ਅਤੇ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਅਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਸਹਾਇਤਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਈ ਜਾ ਸਕੇ।"

ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਭਵਨ, ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਡਾ. ਐਸ. ਕਰੁਣਾ ਰਾਜੂ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਸਨ।

Pardesh News one of leading internet newsportal provide Latest News, News and Live Updates on Politics, Current affairs. Breaking news on Business, Sports, Bollywood, technology, science & health from India, USA Canada, Australia Europe.