ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਲੋਕ ਨਿਰਮਾਣ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਟੈਡਰਿੰਗ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਰਾਹੀਂ 1464 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਬੀਤੇ ਚਾਰ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਬਚਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਉਕਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਨਿਰਮਾਣ ਮੰਤਰੀ ਸ. ਹਰਭਜਨ ਸਿੰਘ ਈ.ਟੀ.ਓ. ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਟੈਂਡਰ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਆਰੰਭਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਿਗਿਆਨਕ ਅਤੇ ਤਰਕਸੰਗਤ ਬਣਾਉਣ ਸਦਕਾ ਇਹ ਬਚਤ ਸੰਭਵ ਹੋਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 30 ਜੂਨ, 2026 ਤੱਕ ਰਾਜ ਦੀਆਂ 45,000 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਸੜਕਾਂ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਦਾ ਟੀਚਾ ਮਿੱਥਿਆ ਹੈ। ਜਿਸ ਵਿੱਚ 4700 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਨਵੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ਦੇ ਰੱਖ-ਰਖਾਅ ਅਤੇ ਚੌੜਾਕਰਨ ਦਾ ਕੰਮ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਕੰਮ ਉਤੇ 16209 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਖਰਚ ਆਉਣਗੇ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਨਿਰਮਾਣ ਕਾਰਜਾਂ ਵਿੱਚ ਗੁਣਵਤਾ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਸੀ.ਐਮ. ਫਲਾਇੰਗ ਸੂਕਐਡ ਵੱਲੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਚੈਕਿੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸੜਕਾਂ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਅਤੇ ਮੁਰੰਮਤ ਦੇ ਕਾਰਜ ਦਾ ਜਾਇਜਾ ਲੈਣ ਲਈ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾਵਾਰ/ ਸਰਕਲ ਵਾਈਜ਼ ਰੀਵਿਊ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।

ਹਰਭਜਨ ਸਿੰਘ ਈ.ਟੀ.ਓ. ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਸੜਕ ਘਣਤਾ 154 ਕਿਲੋਮੀਟਰ/100 ਸਕੁਆਇਰ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੇਸ਼ਕ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਦਾ ਆਰ.ਡੀ.ਐਫ. ਦਾ 8800 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਅਦਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਸੂਬੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰੀਨ ਸੜਕੀ ਨੈਟਵਰਕ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਲਗਾਤਾਰ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬੇ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਵਿੱਚ ਸੜਕੀ ਮਾਰਗ ਧੁਰੇ ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ।

ਲੋਕ ਨਿਰਮਾਣ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਯਤਨਾਂ ਸਦਕਾ ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਸੜਕ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਸ ਦਾ ਅਗਲੇ ਪੰਜ ਸਾਲ ਦੀ ਰੱਖ-ਰਖਾਵ ਅਤੇ ਮੁਰੰਮਤ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸੜਕ ਨਿਰਮਾਣ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਠੇਕੇਦਾਰ ਦੀ ਹੀ ਹੋਵੇਗੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ‘ਤੇ ਰੱਖ-ਰਖਾਵ ਅਤੇ ਮੁਰੰਮਤ ਦਾ ਜਿੱਥੇ ਵਾਧੂ ਵਿੱਤੀ ਬੋਝ ਨਹੀਂ ਪਵੇਗਾ, ਉੱਥੇ ਨਾਲ ਹੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਟੁੱਟੀਆਂ-ਫੁੱਟੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਨਿਜਾਤ ਮਿਲੇਗੀ।