ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਬਿਹਤਰ ਢੰਗ ਨਾਲ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਉੱਤੇ ਵਧ ਰਹੇ ਬੋਝ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਵੱਡਾ ਕਦਮ ਚੁੱਕਦਿਆਂ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ‘ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਿਹਤ ਯੋਜਨਾ’ ਤਹਿਤ ਸੂਚੀਬੱਧ ਨਿੱਜੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿੱਚ 17 ਹੋਰ ਮੈਡੀਕਲ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਦਾਇਰਾ ਵਧਾ ਕੇ ਇਕੱਲੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਰਾਜ ਦੀ ਸਿਹਤ ਬੀਮਾ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਵਿਸਥਾਰ ਵੱਲ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਕਦਮ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅਣਗਿਣਤ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਲਈ ਹਸਪਤਾਲ ਜਾਣਾ ਅਕਸਰ ਲੰਬੀਆਂ ਕਤਾਰਾਂ, ਭੀੜ-ਭੜੱਕੇ ਵਾਲੇ ਵਾਰਡਾਂ ਅਤੇ ਇਲਾਜ ਲਈ ਲੰਬੀ ਉਡੀਕ ਕਰਨਾ  ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਬੋਝ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵਸੀਹ ਬਣਾਉਂਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ 17 ਮੈਡੀਕਲ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਸੂਚੀਬੱਧ ਨਿੱਜੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਜੋ ਪਹਿਲਾਂ ਸਿਰਫ਼ ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਸਨ।

ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨਾਲ ਕੇਵਲ ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਲਈ ਰਾਖਵੀਆਂ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਹੋਰ ਛੋਟੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਹੁਣ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਕਾਫ਼ੀ ਵੱਡੇ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾ ਨੈੱਟਵਰਕ ਤੋਂ ਇਲਾਜ ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲੇਗਾ। ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਡਾ. ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਖ਼ਾਸ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀ ਉਪਲੱਬਧਤਾ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਹੋਵੇਗਾ, ਜਿੱਥੇ ਮਾਹਿਰ ਡਾਕਟਰੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਸੀਮਤ ਹਨ ਜਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਉੱਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਰੀਜਾਂ ਦੀ ਨਿਰਭਰਤਾ ਹੈ । ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, “ਇਸ ਨਾਲ ਵੱਡੇ ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਉੱਤੇ ਦਬਾਅ ਘਟੇਗਾ, ਉਡੀਕ ਸਮਾਂ ਘਟੇਗਾ ਅਤੇ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਇਲਾਜ ਮਿਲ ਸਕੇਗਾ।”

ਨਵੀਆਂ ਮਨਜ਼ੂਰਸ਼ੁਦਾ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮੈਡੀਕਲ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਭੀੜ-ਭੜੱਕੇ ਵਾਲੇ ਵੱਡੇ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਖੱਜਲ -ਖੁਆਰ ਹੋਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੇ ਨੇੜੇ ਹੀ ਇਲਾਜ ਮਿਲ ਸਕੇਗਾ।

ਕੰਨ, ਨੱਕ ਅਤੇ ਗਲਾ (ਈਐਨਟੀ) ਇਲਾਜ ਦੇ ਤਹਿਤ ਹੁਣ ਸੂਚੀਬੱਧ ਨਿੱਜੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਨੱਕ ਦੀ ਹੱਡੀ ਦੇ ਫ੍ਰੈਕਚਰ ਦੀ ਸੈਟਿੰਗ ਅਤੇ ਐਡੀਨੋਇਡੈਕਟੋਮੀ ਵਰਗੇ ਅਪ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕਰਵਾਏ ਜਾ ਸਕਣਗੇ । ਇਹ ਆਮ ਅਪ੍ਰੇਸ਼ਨ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਖ਼ਾਸ ਤੌਰ ’ਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਅਤੇ ਹਾਦਸਿਆਂ ਦੇ ਪੀੜਤਾਂ ਲਈ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਇਲਾਜ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।

ਜਨਰਲ ਸਰਜਰੀ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਵਿਸਥਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਹਾਈਡ੍ਰੋਸੀਲ ਆਪਰੇਸ਼ਨ, ਫੋੜੇ ਦਾ ਇਲਾਜ, ਐਪੈਂਡਿਕਸ ਸਰਜਰੀ ਅਤੇ ਓਪਨ ਅਤੇ ਲੈਪ੍ਰੋਸਕੋਪਿਕ ਦੋਵੇਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗਾਲ ਬਲੈਡਰ ਸਰਜਰੀਆਂ ਹੁਣ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਸੂਚੀਬੱਧ ਨਿੱਜੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਉਪਲੱਬਧ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਇਸ ਨਾਲ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਉਡੀਕ ਘਟੇਗੀ ਅਤੇ ਘਰ ਦੇ ਨੇੜੇ ਇਲਾਜ ਦਾ ਲਾਭ ਮਿਲੇਗਾ।

ਮਹਿਲਾ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤਰਜੀਹ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਵਿਸਥਾਰਿਤ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ 12 ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮੇਂ ਦੀ ਗਰਭ ਪਾਤ ਸਬੰਧੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ, ਹਿਸਟੈਰੋਟੋਮੀ, ਗਰਭ ਅਵਸਥਾ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਲਈ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਦਾਖ਼ਲਾ ਅਤੇ ਨਾਬਾਲਗ ਲੜਕੀਆਂ, ਅਣਵਿਆਹੀਆਂ ਯੌਨ ਤੌਰ ’ਤੇ ਨਿਸ਼ਕ੍ਰਿਆ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਅਤੇ ਯੌਨ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਦੀਆਂ ਪੀੜਤਾਵਾਂ ਦੀ ਐਨੇਸਥੀਸੀਆ ਅਧੀਨ ਜਾਂਚ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਨਾਲ ਲੋੜਵੰਦ ਅਤੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਵਰਗਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਤੇ ਸਮੇਂ-ਸਿਰ  ਇਲਾਜ ਮਿਲ ਸਕੇਗਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨੇਤਰ ਰੋਗ ਅਤੇ ਆਰਥੋਪੀਡਿਕ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਪਟੈਰਿਜੀਅਮ ਐਕਸੀਜ਼ਨ ਅਤੇ ਐਂਟਰੋਪੀਅਨ ਕਰੈਕਸ਼ਨ ਵਰਗੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਵੀ ਨਿੱਜੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਕਰਵਾਈਆਂ ਜਾ ਸਕਣਗੀਆਂ। ਉੱਥੇ ਹੀ ਆਰਥੋਪੀਡਿਕ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਟੈਂਡਨ ਰਿਲੀਜ਼, ਛੋਟੇ ਜੋੜਾਂ ਦੀਆਂ ਸੱਟਾਂ ਦੇ ਇਲਾਜ ਅਤੇ ਗਿੱਟੇ ਦੇ ਫ੍ਰੈਕਚਰ ਦੇ ਆਪਰੇਸ਼ਨਾਂ ਵਰਗੀਆਂ ਸਰਜਰੀਆਂ ਦਾ ਲਾਭ ਮਿਲੇਗਾ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਵੀਆਂ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਦੇ ਪੈਕੇਜ ਰੇਟ 2,000 ਰੁਪਏ ਤੋਂ ₹27,800 ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ।

ਇਸ ਐਲਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਦਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਵਿਸਥਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਕੱਲੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀ , ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਸੀਨੀਅਰ ਸਿਟੀਜ਼ਨ, ਵਿਧਵਾਵਾਂ ਅਤੇ  ਸੁਤੰਤਰ ਤੌਰ ’ਤੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਹੋਰ ਵਿਅਕਤੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ, ਵੀ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਲਾਭ ਲੈ ਸਕਣਗੇ।

ਸਭ ਲਈ ਉਪਲੱਬਧ ਇਹ ਸਿਹਤ ਬੀਮਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਪਹਿਲਾਂ ਕੇਵਲ ਦੋ ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮੈਂਬਰਾਂ ਵਾਲੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਸੀ। ਹੁਣ ਇਸ ਦਾ ਲਾਭ ਉਨ੍ਹਾਂ ਮਾਪਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮਿਲੇਗਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਵੱਸਦੇ ਹਨ। ਅਰਜ਼ੀ ਦੇਣ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ ਅਤੇ ਵੋਟਰ ਪਛਾਣ ਪੱਤਰ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੋਵੇਗਾ, ਜਦਕਿ 18 ਸਾਲ ਤੋਂ ਘੱਟ ਉਮਰ ਦੇ ਬਿਨੈਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਜਨਮ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਦੇਣਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਕੱਲੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਨਾਮਾਂਕਨ ਲਈ ਇੱਕ ਘੋਸ਼ਣਾ ਪੱਤਰ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਉਣਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਦੀ ਤਸਦੀਕ ਸਥਾਨਕ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।

ਰਾਜ ਸਿਹਤ ਏਜੰਸੀ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ, ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 65 ਲੱਖ ਪਰਿਵਾਰ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਕਵਰ ਕੀਤੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਇਸ ਵੇਲੇ 824 ਹਸਪਤਾਲ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰੀ, ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅਤੇ ਸੂਚੀਬੱਧ ਨਿੱਜੀ ਹਸਪਤਾਲ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ, ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਇਲਾਜ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਲਗਭਗ 2,300 ਬੀਮਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਮੈਡੀਕਲ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਕਵਰ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਅਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਵਿਕਸਤ ਹੁੰਦੀ ਹੋਈ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਿਹਤ ਯੋਜਨਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸਿਹਤ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਵਚ ਬਣ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਜੋ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਲੋਂ ਕਿਤੇ ਵੱਧ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਕੈਸ਼ਲੈੱਸ ਇਲਾਜ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਪਹੁੰਚਾ ਰਹੀ ਹੈ।