Thursday, 28 May 2026

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਅੱਜ ਇਥੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰ ਸੇਵਾ ਪੋਰਟਲ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਦੇਰੀ ਅਤੇ ਅਹਿਮ ਲੰਬਿਤ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦਾ ਜਾਇਜ਼ਾ ਲੈਣ ਲਈ ਬੈਂਕਾਂ ਨਾਲ ਇੱਕ ਉੱਚ-ਪੱਧਰੀ ਸਮੀਖਿਆ ਮੀਟਿੰਗ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਕੀਤੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਖੁੰਝੀਆਂ ਸਮਾਂ-ਸੀਮਾਵਾਂ, ਅਧੂਰੇ ਕੰਮਾਂ ਅਤੇ ਸਿਸਟਮ ਦੀਆਂ ਖਾਮੀਆਂ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਤੁਰੰਤ ਪਾਲਣਾ, ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਏਕੀਕਰਨ ਅਤੇ ਲੰਬਿਤ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਨਿਪਟਾਰੇ ਲਈ ਸਖ਼ਤ ਹਦਾਇਤਾਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀਆਂ, ਅਤੇ ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਅਦਾਇਗੀਆਂ ਸਖ਼ਤੀ ਨਾਲ ਬੈਂਕਾਂ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਅਤੇ ਠੋਸ ਪ੍ਰਗਤੀ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ।

ਸਥਿਤੀ ਬਾਰੇ ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ, ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਚੀਮਾ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਟੈਂਡ, ਪਿਛਲੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਅਤੇ ਸਾਰੀਆਂ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ ਵਾਲੀਆਂ ਵਿੱਤੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਤੋਂ ਭਵਿੱਖ ਦੀਆਂ ਸਖ਼ਤ ਉਮੀਦਾਂ ਬਾਰੇ ਵਿਸਥਾਰ ਨਾਲ ਦੱਸਿਆ।

ਬੈਂਕਰਾਂ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ, ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਮੈਂ 24 ਦਸੰਬਰ 2025 ਨੂੰ ਹੋਈ ਸਾਡੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਸਥਿਤੀ 'ਤੇ ਨੇੜਿਓਂ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖ ਰਿਹਾ ਹਾਂ, ਜਿੱਥੇ ਬੈਂਕਾਂ ਨੇ ਪੋਰਟਲ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਕੰਮਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਮਾਂ-ਸੀਮਾਵਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਪ੍ਰਗਟਾਈ ਸੀ। 2 ਫਰਵਰੀ 2026 ਨੂੰ ਵਧੀਕ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ, ਵਿੱਤ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਹੋਈ ਸਮੀਖਿਆ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ 'ਤੇ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਬੈਂਕਾਂ ਨੇ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਮਾਂ-ਸੀਮਾਵਾਂ ਦੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਾਲਣਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਇਸ ਅਨੁਸਾਰ, ਬੈਂਕਾਂ ਦੀ ਆਪਣੀ ਬੇਨਤੀ ਦੇ ਅਧਾਰ 'ਤੇ ਸਮਾਂ-ਸੀਮਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤੀ ਨਾਲ ਵਧਾਇਆ ਅਤੇ ਸੋਧਿਆ ਗਿਆ ਸੀ।"

ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਦਖਲ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦਿਆਂ, ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ, “26 ਫਰਵਰੀ 2026 ਨੂੰ ਹੋਈ ਸਮੀਖਿਆ ਵਿੱਚ, ਨਵੰਬਰ 2025 ਲਈ ਪੈਨਸ਼ਨ ਅਦਾਇਗੀ ਦੇ ਦਾਅਵਿਆਂ ਨੂੰ ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਪਰ ਇਹ ਇਸ ਸਖ਼ਤ ਸ਼ਰਤ ਦੇ ਅਧੀਨ ਸੀ ਕਿ ਬੈਂਕ ਬਾਕੀ ਰਹਿੰਦੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਲਈ ਜੀਵਨ ਪ੍ਰਮਾਣ ਪੱਤਰ ਪੂਰੇ ਕਰਨ ਅਤੇ 31 ਮਾਰਚ 2026 ਤੱਕ ਬਕਾਇਆ ਪੀ.ਪੀ.ਓ. ਪੀ.ਡੀ.ਐਫ. ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਉਣ। ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਲਈ ਦਾਅਵਿਆਂ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੈਂਕਾਂ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਠੋਸ ਪ੍ਰਗਤੀ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।"

ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ, “ਮੈਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਨਵੰਬਰ 2025 ਦੇ ਸਾਰੇ ਈ-ਸਕ੍ਰੋਲ ਬੈਂਕਾਂ ਦੁਆਰਾ ਅਦਾਇਗੀ ਲਈ ਅਪਲੋਡ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ, ਅਤੇ ਸੂਬੇ ਦੁਆਰਾ ਭੁਗਤਾਨ ਸਫਲਤਾਪੂਰਵਕ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਜੀਵਨ ਪ੍ਰਮਾਣ ਪੱਤਰਾਂ ਰਾਹੀਂ ਡਿਜੀਟਲ ਲਾਈਫ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰ ਸੇਵਾ ਪੋਰਟਲ ਨੂੰ ਬੈਂਕ ਸਾਫਟਵੇਅਰ ਨਾਲ ਜੋੜਨ (ਏਕੀਕਰਨ) ਸਬੰਧੀ ਕਾਰਵਾਈ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ੀ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਐਂਡ ਸਿੰਧ ਬੈਂਕ, ਇੰਡੀਅਨ ਓਵਰਸੀਜ਼ ਬੈਂਕ ਅਤੇ ਕੇਨਰਾ ਬੈਂਕ ਦੁਆਰਾ ਪੋਰਟਲ ਦਾ ਬੈਂਕ ਸਾਫਟਵੇਅਰ ਨਾਲ ਏਕੀਕਰਨ ਸਫਲਤਾਪੂਰਵਕ ਮੁਕੰਮਲ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।"

ਸਪੱਸ਼ਟ ਹਦਾਇਤਾਂ ਦਿੰਦਿਆਂ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ ਮਿਆਰੀ ਸੰਚਾਲਨ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰ ਸੇਵਾ ਪੋਰਟਲ ਵਿੱਚ ਨਿਰਧਾਰਤ ਗਣਨਾਵਾਂ ਅਤੇ ਫਾਰਮੂਲਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਸਖ਼ਤੀ ਨਾਲ, ਹਰ ਪੱਖੋਂ ਸਹੀ ਸਕ੍ਰੋਲ ਅਪਲੋਡ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਜੋ ਸਕ੍ਰੋਲ ਜਲਦ ਤੋਂ ਜਲਦ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਣ।”

ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ ਬਕਾਇਆ ਪੀ.ਪੀ.ਓ. ਪੀ.ਡੀ.ਐਫ. ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਅਤੇ ਬਕਾਇਆ ਅਸਥਾਈ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਦੇਰੀ ਦੇ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇਣ ਨੂੰ ਪਹਿਲ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਖਜ਼ਾਨਾ ਅਫਸਰਾਂ ਦੁਆਰਾ ਅਪਲੋਡ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਕ੍ਰੋਲਾਂ ਵਿੱਚ ਉਠਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਤਰੁੱਟੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸਰਗਰਮੀ ਨਾਲ ਦੂਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਪੋਰਟਲ ਨਾਲ ਬੈਂਕ ਦੇ ਸਾਫਟਵੇਅਰ ਦਾ ਏਕੀਕਰਨ ਜਲਦ ਤੋਂ ਜਲਦ ਪੂਰਾ ਕਰਨਾ ਬਿਲਕੁਲ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ।"

ਮੀਟਿੰਗ ਦੀ ਸਮਾਪਤੀ ਕਰਦਿਆਂ, ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ ਪੋਰਟਲ 'ਤੇ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਭਾਰਤੀਆਂ ਦੀ ਸਹੀ ਨਿਸ਼ਾਨਦੇਹੀ ਕਰਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੁਆਰਾ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਏ ਗਏ ਨੋਟਰੀ ਤਸਦੀਕਸ਼ੁਦਾ ਜੀਵਨ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਅਪਲੋਡ ਕਰਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਲੰਬਿਤ ਪਈਆਂ ਜੇ.ਪੀ.ਪੀ. ਬੇਨਤੀਆਂ ਨੂੰ ਫੈਸਲਾਕੁੰਨ ਢੰਗ ਨਾਲ ਸਵੀਕਾਰ ਜਾਂ ਰੱਦ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਜੇ.ਪੀ.ਪੀਜ਼ ਦੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਬੇਲੋੜੀ ਅਸਵੀਕਾਰਤਾ ਜਾਂ ਸਵੀਕਾਰਤਾ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰੂਨੀ ਸਿਸਟਮ ਵਿੱਚ ਲੋੜੀਂਦੀਆਂ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਤੁਰੰਤ ਕਰਨੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ।

ਇਸ ਮੌਕੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਵਧੀਕ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਵਿੱਤ ਆਲੋਕ ਸ਼ੇਖਰ, ਵਧੀਕ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਖਜ਼ਾਨਾ ਅਤੇ ਲੇਖਾ ਸਿਮਰਜੀਤ ਕੌਰ ਅਤੇ ਵਿੱਤ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਹੋਰ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਸਨ।

ਅੰਮਿ੍ਰਤਸਰ/ਬਿਊਰੋ ਨਿਊਜ਼      
ਖ਼ਾਲਸਾ ਸਾਜਨਾ ਦਿਵਸ (ਵਿਸਾਖੀ) ਮੌਕੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਸਥਿਤ ਗੁਰਧਾਮਾਂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਸ਼ਰਧਾਲੂਆਂ ਨੂੰ ਅੱਜ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦਫ਼ਤਰ ਅੰਮਿ੍ਰਤਸਰ ਵਿਖੇ ਵੀਜ਼ਾ ਲੱਗੇ ਪਾਸਪੋਰਟ ਸੌਂਪੇ ਗਏ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਐਡਵੋਕੇਟ ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਧਾਮੀ ਅਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਮੌਜੂਦ ਸਨ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਮੀਡੀਆ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦਿਆਂ ਐਡਵੋਕੇਟ ਧਾਮੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਇਤਿਹਾਸਕ ਦਿਹਾੜਿਆਂ ’ਤੇ ਸਿੱਖ ਸ਼ਰਧਾਲੂਆਂ ਦਾ ਜਥਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਸਥਿਤ ਗੁਰਧਾਮਾਂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨਾਂ ਲਈ ਭੇਜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਾਰ ਖ਼ਾਲਸਾ ਸਾਜਨਾ ਦਿਵਸ ਵਿਸਾਖੀ ਦੇ ਸਮਾਗਮਾਂ ਵਿਚ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਕਰਨ ਲਈ ਇਹ ਜਥਾ ਭਲਕੇ 10 ਅਪਰੈਲ ਨੂੰ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਤੋਂ ਸਵੇਰੇ 8:00 ਵਜੇ ਰਵਾਨਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਵਾਰ 1795 ਸ਼ਰਧਾਲੂਆਂ ਦੇ ਪਾਸਪੋਰਟ ਵੀਜ਼ੇ ਲਈ ਭੇਜੇ ਗਏ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 1763 ਸ਼ਰਧਾਲੂਆਂ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਸਥਿਤ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੂਤਾਵਾਸ ਨੇ ਵੀਜ਼ੇ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸ੍ਰੀ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਲਾਂਘਾਂ ਮੁੜ ਖੋਲ੍ਹਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ।

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, ਅਪ੍ਰੈਲ : ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਕੰਟਰੋਲ ਬੋਰਡ (ਪੀਪੀਸੀਬੀ) ਨੂੰ ਇਸਦੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ “ਸੰਕਟ ਤੋਂ ਸਫਲਤਾ ਤੱਕ – ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸੁੱਧ ਹਵਾ ਬਦਲਾਅ ਯਾਤਰਾ” ਲਈ ਵਾਤਾਵਰਣ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਵਿੱਚ ਸਕੋਚ ਸਿਲਵਰ ਐਵਾਰਡ 2025 ਨਾਲ ਸਨਮਾਨਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਐਵਾਰਡ  ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਇੰਡੀਆ ਹੈਬੀਟੈਟ ਸੈਂਟਰ ਵਿੱਚ ਹੋਏ 107ਵੇਂ ਸਕੋਚ ਸਮਿੱਟ ‘ਗਵਰਨੈਂਸ ਟ੍ਰਾਂਸਫਾਰਮਡ’ ਦੌਰਾਨ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।


ਪਿਛਲੇ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ, ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਬਹੁ-ਵਿਭਾਗੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਰਾਹੀਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਤਰੱਕੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਰੀਅਲ-ਟਾਈਮ ਮਾਨੀਟਰਿੰਗ ਅਤੇ ਲਾਗੂਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਢਾਂਚਾਗਤ ਕਦਮ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਸੀ ਆਰ ਐਮ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਦੀ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਤੈਨਾਤੀ, ਕਸਟਮ ਹਾਇਰਿੰਗ ਸੈਂਟਰਾਂ ਦੀ ਮਜ਼ਬੂਤੀ, ਅਤੇ ਧਾਨ ਦੀ ਪਰਾਲੀ ਦੇ ਬਾਹਰੀ ਉਪਯੋਗ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ – ਜੋ 8.8 ਲੱਖ ਟਨ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੇ 40 ਲੱਖ ਟਨ ਸਾਲਾਨਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ।

ਸ਼੍ਰੀਮਤੀ ਰੀਨਾ ਗੁਪਤਾ, ਚੇਅਰਪਰਸਨ, ਪੀਪੀਸੀਬੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਅਸੀਂ ਇਸ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮਾਨਤਾ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਕੇ ਮਾਣਮੱਤੇ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ ਜੋ ਇੱਕ ਜਟਿਲ ਵਾਤਾਵਰਣ ਚੁਣੌਤੀ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਹੈ।”

ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਇਸ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿਚ ਹੋਰ ਬਿਹਤਰ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹਾਂਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਦੇ ਰੁਝਾਨ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਯੋਜਨਾਬੱਧ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।

 ਇੱਕ ਜਟਿਲ ਮੁਲਾਂਕਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਸਤੁਤੀਆਂ, ਵਿਸ਼ਾ ਮਾਹਰ ਜੱਜਾਂ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਵੋਟਿੰਗ ਸ਼ਾਮਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ,  ਨੂੰ ਸਫਲਤਾਪੂਰਵਕ ਪਾਰ ਕਰਨਾ ਵਾਲੇ ਰਾਜ ਨੂੰ ਸਕੋਚ ਐਵਾਰਡ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ,

ਮੰਡੀ ਗੋਬਿੰਦਗੜ੍ਹ, 9 ਅਪ੍ਰੈਲ: ਦੇਸ਼ ਭਗਤ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਸਮਾਜਿਕ ਵਿਗਿਆਨ ਅਤੇ ਭਾਸ਼ਾ ਫੈਕਲਟੀ ਵੱਲੋਂ ਢਾਕਾ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਅਤੇ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਸੈਂਟਰ ਫਾਰ ਰਿਸਰਚ ਐਂਡ ਪਲੈਨਿੰਗ ਨਾਲ ਸਮਝੌਤਾ ਕਰਾਰ (MoU) ਦਸਤਖਤ ਸਮਾਰੋਹ ਸਫਲਤਾਪੂਰਵਕ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ “ਪਰੰਪਰਾ ਤੋਂ ਬਦਲਾਅ ਤੱਕ: ਦੱਖਣੀ ਏਸ਼ੀਆ ਵਿੱਚ ਆਧੁਨਿਕ ਸਾਹਿਤ ਦਾ ਉਭਾਰ” ਵਿਸ਼ੇ 'ਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਲੈਕਚਰ ਹੋਇਆ।

ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਮਾਣਯੋਗ ਚਾਂਸਲਰ ਸਕੱਤਰੇਤ ਵਿੱਚ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਤੋਂ ਆਏ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀਆਂ ਦੇ ਸਵਾਗਤ ਨਾਲ ਹੋਈ। ਚਾਂਸਲਰ ਡਾ. ਜੋਰਾ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਪ੍ਰੋ-ਚਾਂਸਲਰ ਡਾ. ਤਜਿੰਦਰ ਕੌਰ ਨੇ ਵਾਈਸ ਚਾਂਸਲਰ ਡਾ. ਹਰਸ਼ ਸਦਾਵਰਤੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰੋ-ਵਾਈਸ ਚਾਂਸਲਰ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਅਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਵਿੱਚ ਸਮਝੌਤਾ ਕਰਾਰ 'ਤੇ ਦਸਤਖਤ ਕੀਤੇ।

ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਮੂਹ ਅਕਾਦਮਿਕ ਸੈਸ਼ਨ ਲਈ ਫੈਕਲਟੀ ਵੱਲ ਵਧਿਆ, ਜਿਸ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਫੈਕਲਟੀ ਇੰਚਾਰਜ ਡਾ. ਰੇਣੁ ਸ਼ਰਮਾ ਦੇ ਸਵਾਗਤੀ ਸੰਬੋਧਨ ਨਾਲ ਹੋਈ। ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਅਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਹਾਜ਼ਰੀਨ ਨੂੰ ਵਧਾਈ ਦਿੰਦਿਆਂ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਹਿਯੋਗ ਅਤੇ ਅੰਤਰ-ਵਿਭਾਗੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦੀ ਮਹੱਤਤਾ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ।

ਢਾਕਾ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ, ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਕਲਿਆਣ ਸਲਾਹਕਾਰ ਅਤੇ ਐਡੀਸ਼ਨਲ ਰਜਿਸਟਰਾਰ ਪ੍ਰੋ. ਸ਼ਾਹ ਆਲਮ ਚੌਧਰੀ ਨੇ ਮੁੱਖ ਵਿਖਿਆਨ ਦਿੱਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦੱਖਣੀ ਏਸ਼ੀਆਈ ਸਾਹਿਤ ਦੀ ਪਰੰਪਰਾਗਤ ਤੋਂ ਆਧੁਨਿਕ ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰੀ ਮਹੱਤਤਾ ਤੱਕ ਦੀ ਯਾਤਰਾ ਨੂੰ ਵਿਸਥਾਰ ਨਾਲ ਦਰਸਾਇਆ। ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਧਰਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਧੰਨਵਾਦ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਸਮਾਰੋਹ ਅਕਾਦਮਿਕ ਸੰਬੰਧਾਂ ਅਤੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਸਾਂਝ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਭਗਤ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੀ ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰੀ ਵਿਦਵਤਾ ਪ੍ਰਤੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ।

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 9 ਅਪ੍ਰੈਲ : ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸ. ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਉੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਇੱਕ ਹੋਰ ਵੱਡਾ ਕਦਮ ਚੁੱਕਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ, ਇਸਤਰੀ ਅਤੇ ਬਾਲ ਵਿਕਾਸ ਮੰਤਰੀ ਡਾ. ਬਲਜੀਤ ਕੌਰ ਨੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2025-26 ਦੌਰਾਨ ਪੋਸਟ ਮੈਟ੍ਰਿਕ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ ਸਕੀਮ ਅਧੀਨ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਵਜੋਂ 245 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ।

ਡਾ. ਬਲਜੀਤ ਕੌਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ 2 ਲੱਖ 45 ਹਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਯੋਗ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦਾ ਡਾਟਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਰਕਮ ਨਾਲ ਸਿੱਧਾ ਲਾਭ ਮਿਲੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਲਈ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਸਾਬਤ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ 'ਤੇ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦਾ ਵਿੱਤੀ ਬੋਝ ਘਟਿਆ ਹੈ।

ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਯੋਗ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਸਿਰਫ ਆਰਥਿਕ ਤੰਗੀ ਕਾਰਨ ਆਪਣੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਤੋਂ ਵਾਂਝਾ ਨਾ ਰਹੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੋਸਟ ਮੈਟ੍ਰਿਕ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ ਸਕੀਮ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਉਮੀਦ ਦੀ ਨਵੀਂ ਕਿਰਣ ਬਣ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਹ ਆਪਣੇ ਭਵਿੱਖ ਨੂੰ ਨਵੀਂ ਦਿਸ਼ਾ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਨ।

ਡਾ. ਬਲਜੀਤ ਕੌਰ ਨੇ ਹੋਰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਗਰੀਬ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਉੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਹਾਸਲ ਕਰਕੇ ਅੱਗੇ ਵਧਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਇਹ ਨਾ ਸਿਰਫ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ, ਸਗੋਂ ਪੂਰੇ ਸਮਾਜ ਦੀ ਤਰੱਕੀ ਦਾ ਰਾਹ ਖੋਲ੍ਹਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੁਹਰਾਇਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਸਮਾਜਿਕ ਨਿਆਂ, ਸਮਾਨ ਮੌਕਿਆਂ ਅਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਲਗਾਤਾਰ ਵਚਨਬੱਧ ਹੈ।

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, : ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਭਲਾਈ ਮੰਤਰੀ ਸ. ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਖੁੱਡੀਆਂ ਨੇ ਅੱਜ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਲਿਖ ਕੇ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਭਾਰੀ ਮੀਂਹ ਅਤੇ ਗੜੇਮਾਰੀ ਕਾਰਨ ਕਣਕ ਸਮੇਤ ਹਾੜ੍ਹੀ ਦੀਆਂ ਹੋਰ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਦਾ ਜਾਇਜ਼ਾ ਲਈ ਤੁਰੰਤ ਇੱਕ ਉੱਚ ਪੱਧਰੀ ਟੀਮ ਭੇਜਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ।

ਕੇਂਦਰੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਭਲਾਈ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀ ਸ਼ਿਵਰਾਜ ਸਿੰਘ ਚੌਹਾਨ ਨੂੰ ਲਿਖੇ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਸ. ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਖੁੱਡੀਆਂ ਨੇ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਖ਼ਰਾਬ ਮੌਸਮ ਕਰਕੇ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਕਣਕ ਦੀ ਫ਼ਸਲ 'ਤੇ ਪਏ ਪ੍ਰਤੀਕੂਲ ਪ੍ਰਭਾਵ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਹਾੜ੍ਹੀ ਸੀਜ਼ਨ ਦੌਰਾਨ 35 ਲੱਖ ਹੈਕਟੇਅਰ 'ਤੇ ਕਣਕ ਦੀ ਬਿਜਾਈ ਕੀਤੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸ ਵਾਰ ਫ਼ਸਲ ਦਾ ਬੰਪਰ ਝਾੜ ਹੋਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਲਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ, ਪਰ ਲਗਾਤਾਰ ਮੀਂਹ ਅਤੇ ਗੜੇਮਾਰੀ ਕਰਕੇ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਨੇ ਕਿਸਾਨ ਭਾਈਚਾਰੇ ਲਈ ਵੱਡੀ ਚਿੰਤਾ ਖੜ੍ਹੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।

ਸ. ਖੁੱਡੀਆਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸੂਬੇ ਦੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਮੁੱਢਲੇ ਮੁਲਾਂਕਣ ਅਨੁਸਾਰ 1.30 ਲੱਖ ਏਕੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਰਕਬੇ ਵਿੱਚ ਫਸਲਾਂ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਲਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੀਂਹ ਨਾ ਰੁਕਣ ਕਰਕੇ ਨੁਕਸਾਨ ਵੀ ਵਧਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਅੰਕੜਾ ਹੋਰ ਵੀ ਵੱਧ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਨੁਕਸਾਨ ਸਿਰਫ਼ ਕਣਕ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ, ਸ੍ਰੀ ਮੁਕਤਸਰ ਸਾਹਿਬ, ਬਠਿੰਡਾ, ਫਰੀਦਕੋਟ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ, ਮੋਗਾ ਅਤੇ ਮਾਨਸਾ ਸਮੇਤ ਕਈ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਬਜ਼ੀਆਂ, ਹਰੇ ਚਾਰੇ ਅਤੇ ਹਾੜੀ ਦੀਆਂ ਹੋਰ ਫਸਲਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਨੁਕਸਾਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਰੋਜ਼ੀ-ਰੋਟੀ ਅਤੇ ਰਾਜ ਦੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰ ਖ਼ਤਰਾ ਦਰਪੇਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸ. ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਸੰਕਟ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨ ਲਈ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਯਤਨਾਂ ਦਾ ਵੇਰਵਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਸ. ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਖੁੱਡੀਆਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਰਾਜ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਫਸਲਾਂ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਦਾ ਜਾਇਜ਼ਾ ਲੈਣ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਗਿਰਦਾਵਰੀ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।

ਨੁਕਸਾਨ ਦੇ ਪੈਮਾਨੇ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ‘ਤੇ ਪੈ ਰਹੇ ਵਿੱਤੀ ਬੋਝ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਤੋਂ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਤੁਰੰਤ ਰਾਹਤ ਅਤੇ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਮੰਗਿਆ ਹੈ। ਸ. ਖੁੱਡੀਆਂ ਨੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ ਮੁਲਾਂਕਣ ਲਈ ਤੁਰੰਤ ਕੇਂਦਰੀ ਟੀਮ ਭੇਜਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਸਮਰਥਨ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ ਹੈ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਟੀਮ ਨੂੰ ਹਰ ਲੋੜੀਂਦਾ ਸਹਿਯੋਗ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।

ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਹਰਜੋਤ ਸਿੰਘ ਬੈਂਸ ਨੇ ਕੀਤਾ ਇਹ ਦਾਅਵਾ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ/ਬਿਊਰੋ ਨਿਊਜ਼
ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੂਬੇ ਭਰ ਦੇ 18,000 ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿਚ ਆਨਲਾਈਨ ਹਾਜ਼ਰੀ ਟਰੈਕਿੰਗ ਸਿਸਟਮ ਲਾਗੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸਦੇ ਚੱਲਦਿਆਂ ਜੇਕਰ ਬੱਚੇ ਸਕੂਲ ਤੋਂ ਗੈਰ-ਹਾਜ਼ਰ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਇਹ ਮਾਪਿਆਂ ਨੂੰ ਇਕ ਸੁਨੇਹਾ ਭੇਜੇਗਾ। ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਬੱਚਾ ਤਿੰਨ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮੇਂ ਲਈ ਗੈਰ-ਹਾਜ਼ਰ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਸਕੂਲ ਮਾਪਿਆਂ ਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰੇਗਾ। ਫਿਰ ਵੀ ਜੇਕਰ ਇਹ ਜਾਰੀ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਤੇ ਫਿਰ ਹੈੱਡਕੁਆਰਟਰ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ 15 ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰਨਗੇ। ਇਹ ਦਾਅਵਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਹਰਜੋਤ ਸਿੰਘ ਬੈਂਸ ਨੇ ਕੀਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਸਿਸਟਮ ਅੱਜ 9 ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਵੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰੇਗਾ ਅਤੇ ਇਹ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿਚ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਸਾਰੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਕਵਰ ਕਰੇਗਾ। ਧਿਆਨ ਰਹੇ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ 30 ਲੱਖ ਦੇ ਕਰੀਬ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿਚ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਨ।

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਆੜ੍ਹਤੀਆਂ ਨੇ ਅੱਜ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਭਲਾਈ ਮੰਤਰੀ ਸ. ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਖੁੱਡੀਆਂ ਅਤੇ ਜਲ ਸਰੋਤ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀ ਬਰਿੰਦਰ ਕੁਮਾਰ ਗੋਇਲ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਫ਼ਤੇ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੜਤਾਲ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਈ ਹੈ। ਹੜਤਾਲ ਵਾਪਸ ਹੋਣ ਨਾਲ ਸੂਬੇ ਦੀਆਂ ਮੰਡੀਆਂ ਵਿੱਚ ਕਣਕ ਦੀ ਫ਼ਸਲ ਦੀ ਨਿਰਵਿਘਨ ਖਰੀਦ ਮੁੜ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਲਈ ਰਾਹ ਪੱਧਰਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ।

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸ. ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਤਹਿਤ ਸ. ਖੁੱਡੀਆਂ ਅਤੇ ਸ੍ਰੀ ਗੋਇਲ ਨੇ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਆਫ਼ ਆੜ੍ਹਤੀਆ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਆਫ਼ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਵਿਜੇ ਕਾਲੜਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਆੜ੍ਹਤੀਆਂ ਦੇ ਵਫ਼ਦ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮੰਗਾਂ ’ਤੇ ਵਿਸਥਾਰਪੂਰਵਕ ਵਿਚਾਰ-ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ। ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਆੜ੍ਹਤੀਆਂ ਦੇ ਜਾਇਜ਼ ਮਸਲਿਆਂ ’ਤੇ ਹਮਦਰਦੀ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਅਤੇ ਹੱਲ ਕਰਨ ਦੇ ਭਰੋਸੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਨੇ ਹੜਤਾਲ ਤੁਰੰਤ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ।
ਸ. ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਖੁੱਡੀਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਮੌਸਮ ਦੀ ਖਰਾਬੀ ਨੇ ਸਾਡੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਭਾਵੇਂ ਸਰਕਾਰ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਆੜ੍ਹਤੀਏ ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਭਾਈਵਾਲ, ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਕਰਕੇ ਹੀ ਵਸਦੇ ਹਾਂ। ਕੁਦਰਤੀ ਆਫ਼ਤਾਂ ਨਾਲ ਕੋਈ ਵੀ ਇਕੱਲਿਆਂ ਨਹੀਂ ਨਜਿੱਠ ਸਕਦਾ, ਇਸ ਲਈ ਅਜਿਹੇ ਸਮੇਂ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕਜੁੱਟ ਹੋ ਕੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਮੋਢੇ ਨਾਲ ਮੋਢਾ ਜੋੜ ਕੇ ਖੜ੍ਹਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।”
ਉਨ੍ਹਾਂ ਆੜ੍ਹਤੀਆਂ ਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਦਿਵਾਇਆ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਗੱਲਬਾਤ ਲਈ ਹਮੇਸ਼ਾ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ, “ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਕੋਈ ਵੱਡੀ ਰਸਮੀ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰੀਏ। ਛੋਟੀ ਪਰ ਸੁਹਿਰਦ ਗੱਲਬਾਤ ਵੀ ਵੱਡੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਆੜ੍ਹਤੀਏ ਜਾਂ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਕੋਈ ਮੁਸ਼ਕਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ। ਅਸੀਂ ਇਕੱਠੇ ਬੈਠ ਕੇ ਹੱਲ ਲੱਭਾਂਗੇ।”
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸ. ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸਰਗਰਮ ਪਹੁੰਚ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦਿਆਂ ਵਿਜੇ ਕਾਲੜਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਪਰਿਵਾਰ ਹਾਂ। ਪਰਿਵਾਰ ਵਿੱਚ ਗੱਲਬਾਤ ਰਾਹੀਂ ਮਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਸਾਡੀ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਤਰਜੀਹ ਹਨ ਤੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਰਹਿਣਗੇ।

ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਕਣਕ ਦੀ ਸੁਚਾਰੂ, ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਅਤੇ ਨਿਰਵਿਘਨ ਖ਼ਰੀਦ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੰਦਿਆਂ ਸ. ਖੁੱਡੀਆਂ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਪ੍ਰਤੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਦੁਹਰਾਈ ਅਤੇ ਆੜ੍ਹਤੀਆਂ ਦੀਆਂ ਜਾਇਜ਼ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਹੱਲ ਕਰਨ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ।

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ/ਬਿਊਰੋ ਨਿਊਜ਼  
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਚਰਚਿਤ ਕੋਟਕਪੂਰਾ ਗੋਲੀਕਾਂਡ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਫੈਸਲਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕਰਦਿਆਂ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦਾ ਟਰਾਇਲ ਫਰੀਦਕੋਟ ਦੀ ਟਰਾਇਲ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੀ ਟਰਾਇਲ ਕੋਰਟ ’ਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬਹਿਬਲ ਕਲਾਂ ਗੋਲੀਕਾਂਡ ਮਾਮਲੇ ਦਾ ਟਰਾਇਲ ਵੀ ਫਰੀਦਕੋਟ ਤੋਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤਬਦੀਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹੁਕਮਾਂ ’ਚ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਰ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦਾ ਟਰਾਇਲ ਵੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿਚ ਹੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਇਸਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕੋਟਕਪੂਰਾ ਗੋਲੀਕਾਂਡ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਫਰੀਦਕੋਟ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ’ਚ ਹੀ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਇਸ ਨੂੰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨ ਲਈ ਮੋਗਾ ਦੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਐਸ.ਐਸ.ਪੀ. ਚਰਨਜੀਤ ਸ਼ਰਮਾ ਸਮੇਤ ਹੋਰਾਂ ਵਲੋਂ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਿਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕਰਦਿਆਂ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਕੋਟਕਪੂਰਾ ਗੋਲੀਕਾਂਡ ਦਾ ਟਰਾਇਲ ਵੀ ਬਹਿਬਲ ਕਲਾਂ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੀ ਟਰਾਇਲ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਹੀ ਚਲਾਇਆ ਜਾਵੇ।

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਫ਼ਰੀਦਕੋਟ ਦੇ ਕੋਟਕਪੂਰਾ ’ਚ ਪੈਂਦੇ ਪਿੰਡ ਫਿੱਡੇ ਕਲਾਂ ਵਿਖੇ ਕਰਵਾਏ ਸਮਾਗਮ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਸਪੀਕਰ ਸ. ਕੁਲਤਾਰ ਸਿੰਘ ਸੰਧਵਾਂ ਨੇ ‘ਮੇਰਾ ਘਰ ਮੇਰੇ ਨਾਮ’ ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ 170 ਤੋਂ ਵੱਧ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਮਾਲਕੀ ਸਰਟੀਫੀਕੇਟ ਸੌਂਪੇ। ਇਹ ਸਕੀਮ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਾਇਦਾਦ ਮਾਲਕੀ ਅਧਿਕਾਰ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਚਲਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।

ਹੁਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲੋਂ, ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਬਹੁਤੇ ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕਾਨੂੰਨੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਜਾਂ ਮਾਲਕੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਵਾਂਝੇ ਸਨ। ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬੈਂਕ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈਣ ਜਾਂ ਘਰ ਦੀ ਖ਼ਰੀਦ-ਫ਼ਰੋਖ਼ਤ ਕਰਨ ਸਮੇਂ ਕਈ ਕਿਸਮ ਦੀਆਂ  ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਸੀ। ਇਸ ਸਕੀਮ ਰਾਹੀਂ ਗਰੀਬ ਅਤੇ ਮੱਧ ਵਰਗੀ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਮੁਕੰਮਲ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਧਿਕਾਰ ਮਿਲਣਗੇ ਸਗੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਸਥਿਰਤਾ ਵੀ ਆਵੇਗੀ।

ਕੋਟਕਪੂਰਾ ਦੇ ਵਸਨੀਕਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅੱਜ ਸਾਡਾ ਅਧੂਰਾ ਸੁਪਨਾ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸਪੀਕਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਕਸਰ ਬਾਕੀ ਨਹੀਂ ਛੱਡਾਂਗੇ ਤਾਂ ਜੋ ਉਹ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬੜੇ ਮਾਣ -ਸਤਿਕਾਰ ਨਾਲ ਬਸਰ ਕਰ ਸਕਣ।

ਅਹਿਮ ਫੈਸਲਿਆਂ ’ਤੇ ਮੋਹਰ ਲੱਗਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ/ਬਿਊਰੋ ਨਿਊਜ਼  
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ 11 ਅਪਰੈਲ ਦਿਨ ਸ਼ਨਿੱਚਰਵਾਰ ਨੂੰ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਸੱਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਮੀਟਿੰਗ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿਖੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਉੱਤੇ ਬਾਅਦ ਦੁਪਹਿਰ ਤਿੰਨ ਵਜੇ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਦਾ ਏਜੰਡਾ ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਸੂਤਰਾਂ ਤੋਂ ਮਿਲੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ 13 ਅਪਰੈਲ ਨੂੰ ਬੇਅਦਬੀ ਰੋਕੂ ਕਾਨੂੰਨ ਲਿਆਉਣ ਸਬੰਧੀ ਕੁਝ ਅਹਿਮ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਕੈਬਨਿਟ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਕਈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਫੈਸਲਿਆਂ ’ਤੇ ਵੀ ਮੋਹਰ ਲੱਗਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ।

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ/ਬਿਊਰੋ ਨਿਊਜ਼
ਸਾਬਕਾ ਕਾਂਗਰਸੀ ਆਗੂ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਦੀ ਪਤਨੀ ਡਾ. ਨਵਜੋਤ ਕੌਰ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪ੍ਰੈਸ ਕਲੱਬ ਵਿਚ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਆਪਣੀ ਨਵੀਂ ਪਾਰਟੀ ‘ਭਾਰਤੀ ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦੀ ਪਾਰਟੀ’ ਦਾ ਏਜੰਡਾ ਸਾਂਝਾ ਕੀਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਡੀ ਪਾਰਟੀ 2027 ਦੀਆਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਸਾਰੀਆਂ 117 ਸੀਟਾਂ ’ਤੇ ਚੋਣ ਲੜੇਗੀ ਅਤੇ  ਸਾਡਾ ਮੁੱਖ ਮੁੱਦਾ ਕਿਸਾਨੀ ਹੀ ਹੋਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਅਫੀਮ ਦੀ ਖੇਤੀ ਕਰਨ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਦੇਖ ਰੇਖ ਹੇਠ ਅਫੀਮ ਦੀ ਖੇਤੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਡਾ. ਨਵਜੋਤ ਕੌਰ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਵੱਡੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ’ਤੇ ਤਨਜ਼ ਕੱਸਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵੱਡੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵਿਚ ਚੋਣ ਲੜਨ ਲਈ ਪੈਸੇ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਮੈਂ ਕਿਉਂ ਪੈਸੇ ਦਿਆਂਗੀ, ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਪੈਸੇ ਨੂੰ ਹੋਰ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਲਈ ਵਰਤਣਾ ਪਸੰਦ ਕਰਾਂਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਫੋਨ ਆ ਰਹੇ ਹਨ, ਜੋ ਮੇਰਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹਨ। ਧਿਆਨ ਰਹੇ ਕਿ ਡਾ. ਨਵਜੋਤ ਕੌਰ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ‘ਭਾਰਤੀ ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦੀ ਪਾਰਟੀ’ ਬਣਾਈ ਹੈ।  

Latest News

Pardesh News one of leading internet newsportal provide Latest News, News and Live Updates on Politics, Current affairs. Breaking news on Business, Sports, Bollywood, technology, science & health from India, USA Canada, Australia Europe.