ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ/ਬਿਊਰੋ ਨਿਊਜ਼
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ ਇੱਕ ਬੂੰਦ ਵੀ ਪਾਣੀ ਦੀ ਵਾਧੂ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ ਮੁੜ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਵਾਰ ਪੰਜਾਬ ਵਾਧੂ ਪਾਣੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਹੀਂ ਕਰਨ ਦੇਵੇਗਾ। ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਅੱਜ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿਖੇ ਮੀਡੀਆ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਕੀਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿਚਕਾਰ ਪਾਣੀਆਂ ਬਾਰੇ ਸਮਝੌਤਾ 21 ਮਈ ਨੂੰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਵਾਰ 21 ਮਈ ਨੂੰ ਹੀ ਮੁੜ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਨੇ ਇਸ ਵਾਰ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਆਪਣੇ ਹਿੱਸੇ ਦਾ 70-75 ਫੀਸਦੀ ਪਾਣੀ ਹੀ ਵਰਤਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਸ ਹੈ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਆਪਣੇ ਹਿੱਸੇ ਦੇ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਸਮਾਂ ਕੱਢ ਲਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਲਈ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮਿਹਨਤ ਦੇ 1-1 ਰੁਪਏ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰਤ ਪਈ ਤਾਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕਰਾਂਗੇ।

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਤ, ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ, ਆਬਕਾਰੀ ਤੇ ਕਰ ਮੰਤਰੀ ਐਡਵੋਕੇਟ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟਾਂ (ਆਰ.ਸੀ.) ਅਤੇ ਡਰਾਈਵਿੰਗ ਲਾਇਸੈਂਸਾਂ (ਡੀ.ਐਲ.) ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਇੱਕ ਉੱਚ-ਪੱਧਰੀ ਸਮੀਖਿਆ ਮੀਟਿੰਗ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਸਕੱਤਰ ਵਰੁਣ ਰੂਜ਼ਮ, ਸਟੇਟ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਪਰਨੀਤ ਸ਼ੇਰਗਿੱਲ, ਸਕੱਤਰ ਆਰ.ਟੀ.ਏ., ਆਰ.ਟੀ.ਓਜ਼ ਅਤੇ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਹੋਰ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਕੀਤੀ।

ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ, "ਜਨਤਕ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸੁਚਾਰੂ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਇੱਕ ਫੈਸਲਾਕੁੰਨ ਕਦਮ ਚੁੱਕਦੇ ਹੋਏ, ਅਸੀਂ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਇੱਕ ਵਿਆਪਕ ਸਮੀਖਿਆ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸਾਡਾ ਮੁੱਖ ਧਿਆਨ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟਾਂ ਅਤੇ ਡਰਾਈਵਿੰਗ ਲਾਇਸੈਂਸਾਂ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ 'ਤੇ ਕੇਂਦਰਿਤ ਸੀ।"

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, "ਮੈਂ ਇਸ ਸਮੇਂ ਵੈਰੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ (ਅਪਰੂਵਲ) ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਲੰਬਿਤ ਪਈਆਂ ਕੁੱਲ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਦਾ ਸਖ਼ਤ ਨੋਟਿਸ ਲਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਜਲਦ ਤੋਂ ਜਲਦ ਇਨ੍ਹਾਂ ਬਕਾਇਆ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।"

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਨੂੰ ਦੁਹਰਾਉਂਦਿਆਂ, ਕੈਬਿਨਟ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਅਸੀਂ ਸਮਾਂਬੱਧ ਜਨਤਕ ਸੇਵਾਵਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ ਹਾਂ, ਅਤੇ ਮੈਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਦੀ ਬਾਰੀਕੀ ਨਾਲ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਨਿਰਧਾਰਤ ਸਮਾਂ ਸੀਮਾ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੇਰੀ ਹੋਈ ਹੈ।"

ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ, "ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਅਤੇ ਨਿਪਟਾਰੇ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ੀ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਬਕਾਇਆ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਦੇਰੀ ਦੇ ਖਾਸ ਕਾਰਨਾਂ ਬਾਰੇ ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ ਡਾਟਾ ਸਰਗਰਮੀ ਨਾਲ ਇਕੱਠਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।"

ਡਿਜੀਟਲ ਗਵਰਨੈਂਸ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਯਤਨਾਂ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕਰਦਿਆਂ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਅਸੀਂ ਫੇਸਲੈੱਸ ਅਤੇ ਸੰਪਰਕ ਰਹਿਤ (ਕੰਨਟੈਕਟਲੈੱਸ) ਮੋਡ ਰਾਹੀਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਡਰਾਈਵਿੰਗ ਲਾਇਸੈਂਸ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਅਧੀਨ ਲੰਬਿਤ ਅਰਜ਼ੀਆਂ 'ਤੇ ਬਾਰੀਕੀ ਨਾਲ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਨਿਪਟਾਰਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ।"

ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਆ ਰਹੀਆਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਬਾਰੇ ਬੋਲਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, "ਕੇਂਦਰੀਕ੍ਰਿਤ ਪ੍ਰਿੰਟਿੰਗ ਬ੍ਰਾਂਚ ਵਿਖੇ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟਾਂ ਅਤੇ ਡਰਾਈਵਿੰਗ ਲਾਇਸੈਂਸਾਂ ਦੀ ਛਪਾਈ ਦੇ ਬੈਕਲਾਗ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਤਰਜੀਹ ਵਜੋਂ ਲਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਮੈਂ ਇਸ ਬਕਾਏ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਸਖ਼ਤ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ।"

ਸੜਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਸੰਚਾਲਨ ਬਾਰੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਅਸੀਂ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਬਿਹਤਰ ਟਰੈਫਿਕ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਅਤੇ ਸੜਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਹਾਈਵੇਅ ਟਰੈਫਿਕ ਕੈਮਰਿਆਂ ਦੀ ਤਾਇਨਾਤੀ ਅਤੇ ਨਿਗਰਾਨੀ ਬਾਰੇ ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਹੈ।"

ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ, "ਅਸੀਂ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਨੈਟਵਰਕ ਦੀ ਕੁਸ਼ਲਤਾ, ਭਰੋਸੇਯੋਗਤਾ ਅਤੇ ਪਹੁੰਚ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵੱਧ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਮੌਜੂਦਾ ਸਮਾਂ-ਸਾਰਣੀ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰਕੇ ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਰਹਿ ਗਏ ਰੂਟਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਪਬਲਿਕ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਦੇ ਸਮੇਂ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾਉਣ 'ਤੇ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ।"

ਫੂਲਕਾ ਦੇ ਭਾਜਪਾ ’ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ’ਤੇ ਸੀਐਮ ਮਾਨ ਨੇ ਦਿੱਤੀ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ/ਬਿਊਰੋ ਨਿਊਜ਼
ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਅਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਆਗੂ ਹਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਫੂਲਕਾ ਦੇ ਭਾਜਪਾ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਸੀਐਮ ਮਾਨ ਨੇ ਫੂਲਕਾ ਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਤੋੜਨ ਵਾਲਾ ਵਿਅਕਤੀ ਦੱਸਿਆ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਾਨ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ 2017 ਵਿਚ ਫੂਲਕਾ ਨੂੰ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦਾ ਨੇਤਾ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਪਰ ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਅਹੁਦੇ ਅਤੇ ਦਾਖਾ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕ ਵਜੋਂ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਕਦੇ ਵੀ ਅਜਿਹਾ ਵਿਅਕਤੀ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ, ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਭਰੋਸੇ ਨੂੰ ਤੋੜਦਾ ਹੋਵੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਚੁਣਿਆ ਹੋਵੇ। ਫਿਰ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ੁਭ ਕਾਮਨਾਵਾਂ।

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ‘ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਚਾਰ ਸਾਲ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੇ ਨਾਲ’ ਲੜੀ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਵਜੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਅੱਜ ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਪੰਚਾਇਤ ਵਿਭਾਗ ਦਾ ਚਾਰ ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਵਿਆਪਕ ਰਿਪੋਰਟ ਕਾਰਡ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਇਹ ਦਰਸਾਇਆ ਗਿਆ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਨਿਰੰਤਰ ਨੀਤੀਗਤ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਨੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਬਦਲਿਆ ਹੈ, ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ `ਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਪੇਂਡੂ ਖ਼ੇਤਰ ਵਿੱਚ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਮੌਕੇ ਵਧਾਏ ਹਨ।

ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਸਮੁੱਚੇ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਕੇਂਦਰੀ ਥੰਮ੍ਹ ਵਜੋਂ ਦਰਸਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਜਾਤੀ ਸਮਾਜਿਕ-ਆਰਥਿਕ ਸਰਵੇਖਣ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ `ਤੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ ਸਿਰਜਣ, ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਭੂਮੀ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਰਾਹੀਂ ਮਾਲੀਆ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਨੌਜਵਾਨ-ਕੇਂਦ੍ਰਿਤ ਵਿਕਾਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਸਮੇਤ ਮੁੱਖ ਪਹਿਲਕਦਮੀਆਂ ਦੀ ਰੂਪ-ਰੇਖਾ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ।

ਪਹਿਲੀ ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਜਾਤੀ ਆਧਾਰਤ ਸਮਾਜਿਕ-ਆਰਥਿਕ ਸਰਵੇਖਣ ਨੂੰ ਬਰਾਬਰੀ ਤੇ ਨੀਤੀ ਨਿਰਮਾਣ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਦੱਸਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਗੁਪਤ ਰੱਖਦਿਆਂ ਸਾਰੇ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਪੱਧਰ ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਰਿਪੋਰਟ ਕਾਰਡ ਇਕ ਵਿਆਪਕ ਸ਼ਾਸਨ ਢਾਂਚੇ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਹਿਤ ‘ਆਪ` ਸਰਕਾਰ ਸਿੱਖਿਆ, ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲ, ਸਿੰਜਾਈ, ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਮੁੱਖ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸੈਕਟਰ-ਵਾਰ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਜਵਾਬਦੇਹੀ, ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਅਤੇ ਨਤੀਜਿਆਂ `ਤੇ ਆਪਣਾ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦਰਿਤ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।

ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਪੰਚਾਇਤ ਵਿਭਾਗ ਦਾ ਰਿਪੋਰਟ ਕਾਰਡ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਪਿਛਲੇ ਚਾਰ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਪਿੰਡਾਂ ਦਾ ਸੰਪੂਰਨ ਵਿਕਾਸ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ `ਤੇ ਉਸਾਰੀ ਕਾਰਜ, ਛੱਪੜਾਂ ਦੀ ਸਫ਼ਾਈ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਸੂਬੇ ਨੇ ਸਰਕਾਰੀ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਤੋਂ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਕਬਜ਼ੇ ਹਟਾ ਕੇ ਅਤੇ ਹੋਰ ਤਰੀਕਿਆਂ ਨਾਲ ਪੈਸਾ ਕਮਾਇਆ ਹੈ।"

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਸੂਬੇ ਦੇ ਸਖ਼ਤ ਯਤਨਾਂ ਸਦਕਾ ਪੰਚਾਇਤ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ 13,236 ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਲਈ ਚੋਣਾਂ 2024 ਵਿੱਚ ਹੋਈਆਂ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਚੁਣੀਆਂ ਗਈਆਂ। 2018 ਵਿੱਚ ਲਗਪਗ 1,870 ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਚੁਣੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ ਪਰ 2024 ਵਿੱਚ 2,970 ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਚੁਣੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ।"

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ, “1,100 ਵੱਧ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਚੁਣੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਈਚਾਰਕ ਸਾਂਝ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦਾ ਸਰਵਪੱਖੀ ਵਿਕਾਸ ਯਕੀਨੀ ਬਣਦਾ ਹੈ।”

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, “ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਰਪੰਚਾਂ ਦਾ ਮਾਣਭੱਤਾ 1,200 ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 2,000 ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।”


ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਲਈ 15ਵੇਂ ਵਿੱਤ ਕਮਿਸ਼ਨ ਤਹਿਤ 2025-26 ਵਿੱਚ ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ `ਤੇ 2,367.64 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਖਰਚ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ, ਜੋ 2024-25 ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਦੁੱਗਣੇ ਸਨ। 2017-22 ਦੌਰਾਨ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿਕਾਸ `ਤੇ 1,883 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਖਰਚੇ ਗਏ ਸਨ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਨੇਕ ਕਾਰਜ ਲਈ ਪਿਛਲੇ ਚਾਰ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ 3,847 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਖਰਚ ਕੀਤੇ ਹਨ।”

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਪੰਚਾਇਤ ਇਮਾਰਤਾਂ, ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀਆਂ, ਆਂਗਨਵਾੜੀ ਕੇਂਦਰਾਂ, ਖੇਡ ਮੈਦਾਨਾਂ, ਗਲੀਆਂ, ਨਾਲੀਆਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜਾਂ `ਤੇ 1,030.94 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਖਰਚ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ।”

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਪਾਣੀ, ਸੈਨੀਟੇਸ਼ਨ, ਠੋਸ ਰਹਿੰਦ-ਖੂੰਹਦ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਅਤੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੇਵਾਵਾਂ `ਤੇ 1,336.70 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਖਰਚੇ ਗਏ ਸਨ ਅਤੇ ਇਹ ਫੰਡ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦਾਂ, ਪੰਚਾਇਤ ਸੰਮਤੀਆਂ ਅਤੇ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਰਾਹੀਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ।”

ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ, “ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲਾਟ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਨੂੰ ਲੀਜ਼ `ਤੇ ਦੇਣ ਤੋਂ ਆਮਦਨ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਪੰਚਾਇਤੀ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਤੋਂ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਕਬਜ਼ੇ ਹਟਾਏ ਗਏ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਸੂਬੇ ਦਾ ਮਾਲੀਆ ਵਧਿਆ ਹੈ। ਚਾਰ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸ਼ਾਮਲਾਟ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਲੀਜ਼ `ਤੇ ਦੇ ਕੇ 1,842.78 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਕਮਾਏ ਹਨ।”

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ, “2025-26 ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਮਾਲੀਆ 50.75 ਕਰੋੜ ਵਧਿਆ। ਲਗਪਗ 1.35 ਲੱਖ ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਲੀਜ਼ `ਤੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ, ਜਿਸ ਨਾਲ 520.54 ਕਰੋੜ ਦਾ ਮਾਲੀਆ ਆਇਆ, ਜਦੋਂ ਕਿ 2024-25 ਵਿੱਚ 469.79 ਕਰੋੜ ਆਏ ਸਨ।”

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਬੇਅੰਤ ਊਰਜਾ ਨੂੰ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਲੈ ਜਾਣ ਲਈ ਲਗਪਗ 3,000 ਪੇਂਡੂ ਖੇਡ ਮੈਦਾਨ ਵਿਕਸਤ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸ `ਤੇ 1,166 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਖਰਚੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਹ ਮੈਦਾਨ 6,500 ਏਕੜ ਵਿੱਚ ਫੈਲੇ ਹੋਣਗੇ, ਜਿਸ ਲਈ 3,148 ਸਥਾਨਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।”

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, “2,400 ਮੈਦਾਨਾਂ `ਤੇ ਕੰਮ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਇਸ ਸਾਲ ਜੂਨ ਤੱਕ ਪੂਰੇ ਹੋ ਜਾਣਗੇ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਵਾਲੀਬਾਲ ਕੋਰਟ, ਫੁੱਟਬਾਲ ਮੈਦਾਨ, ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਖੇਡਣ ਦਾ ਸਾਮਾਨ ਅਤੇ ਬੈਠਣ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਵਰਗੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਹੋਣਗੀਆਂ।”

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, “ਸੂਬੇ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਪੰਚਾਇਤ ਘਰਾਂ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪੜਾਅ ਵਿੱਚ 125 ਕਰੋੜ ਦੇ ਬਜਟ ਨਾਲ 500 ਆਧੁਨਿਕ ਪੰਚਾਇਤ ਘਰ ਬਣਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ।”

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਪ੍ਰਤੀ ਇਮਾਰਤ 25 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਅਲਾਟ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ ਪਹਿਲੇ ਪੜਾਅ ਵਿੱਚ 373 ਇਮਾਰਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪੂਰੀਆਂ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ।”

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ 251 ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀਆਂ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 231 ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪੂਰੀਆਂ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਾਹਿਤ ਨਾਲ ਜੋੜਨਾ ਅਤੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁਕਾਬਲੇ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਨਾ ਹੈ।”

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਮਨਰੇਗਾ ਸਕੀਮ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ, “2017-2022 ਤੱਕ ਸਿਰਫ਼ 4,708 ਕਰੋੜ ਖਰਚ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ, ਜਦੋਂ ਕਿ 2022 ਤੋਂ ਹੁਣ ਤੱਕ 5,146 ਕਰੋੜ ਖਰਚੇ ਗਏ ਹਨ। 8.96 ਲੱਖ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਮਿਲਿਆ ਹੈ ਅਤੇ 2.40 ਕਰੋੜ ਦਿਹਾੜੀਆਂ ਦਾ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਹੈ।”

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, “2025-26 ਵਿੱਚ ਲਗਪਗ 63,357 ਨਵੇਂ ਜੌਬ ਕਾਰਡ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 2,480 ਦਿਵਿਆਂਗ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਲਈ ਸਨ।”

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਪੰਜਾਬ ਮਨਰੇਗਾ ਸਕੀਮ ਵਿੱਚ ਤਰਕਹੀਣ ਸੋਧਾਂ ਦਾ ਸਖ਼ਤ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀਆਂ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਜੋ ਪੇਂਡੂ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਨੂੰ ਘਟਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਅਜਿਹੀਆਂ ਪਾਬੰਦੀਆਂ-ਆਧਾਰਤ ਸੋਧਾਂ ਗੈਰ-ਵਾਜਬ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸੋਧਾਂ ਅਜਿਹੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦੇ ਇਰਾਦੇ `ਤੇ ਗੰਭੀਰ ਸਵਾਲੀਆ ਨਿਸ਼ਾਨ ਲਗਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ।”

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੇਂਡੂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਲਈ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਮਿਸਾਲੀ ਪਹਿਲਕਦਮੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਸਾਲ 76 ਹਜ਼ਾਰ ਘਰਾਂ ਲਈ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ 30 ਹਜ਼ਾਰ ਹੜ੍ਹ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਪਰਿਵਾਰ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ।”

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ, “2016-2022 ਤੱਕ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ਼ 39 ਹਜ਼ਾਰ ਘਰ ਬਣਾਏ ਗਏ ਸਨ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਇਸ ਸਾਲ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਗਰੀਬ ਵਰਗ ਲਈ ਇਕ ਲੱਖ ਘਰ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਟੀਚਾ ਰੱਖਿਆ ਹੈ।”

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, “ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 17,080 ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਛੱਪੜਾਂ ਦੀ ਸਫ਼ਾਈ ਲਈ ਵੱਡੀ ਯੋਜਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਹੈ। 13,414 ਛੱਪੜਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਪਾਣੀ ਕੱਢਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ 4,706 ਛੱਪੜਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਗਾਰ ਕੱਢਣ ਦਾ ਕੰਮ ਪੂਰਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਲਈ 235 ਕਰੋੜ ਖਰਚ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ।”


ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਜਾਤੀ ਆਧਾਰਤ ਸਮਾਜਿਕ-ਆਰਥਿਕ ਸਰਵੇਖਣ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਸਾਰੀਆਂ ਜਾਤੀਆਂ ਅਤੇ ਉਪ-ਜਾਤੀਆਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਪੱਧਰ ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਲਈ ਨੀਤੀਆਂ ਬਣਾਈਆਂ ਜਾ ਸਕਣ। ਇਸ ਉਦੇਸ਼ ਲਈ 250 ਕਰੋੜ ਦਾ ਬਜਟ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ 28,000 ਗਿਣਤੀਕਾਰ ਤਾਇਨਾਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ ਅਤੇ ਹਰੇਕ ਨੂੰ 62,500 ਮਾਣਭੱਤਾ ਮਿਲੇਗਾ।”

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, “ਨਸ਼ਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਜੰਗ ਨੂੰ ਸੂਬੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਪਿੰਡਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਸਮਰਥਨ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਅਤੇ ਵਲੰਟੀਅਰਾਂ ਦਾ ਨਸ਼ਾ ਵਿਰੋਧੀ ਯਤਨਾਂ ਦਾ ਸਰਗਰਮੀ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਲਈ ਤਹਿ ਦਿਲੋਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ 1.25 ਲੱਖ ਮੈਂਬਰ ਇਸ ਮੁਹਿੰਮ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ।”

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ, “12 ਹਜ਼ਾਰ ਵਿਲੇਜ ਡਿਫੈਂਸ ਕਮੇਟੀਆਂ ਬਣਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਵਲੰਟੀਅਰ ‘ਪਿੰਡ ਦੇ ਸਰਪ੍ਰਸਤ’ ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰਾਂ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਮੇਟੀਆਂ ਦੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ `ਤੇ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।”

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ, “ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਪੇਂਡੂ ਆਜੀਵਿਕਾ ਮਿਸ਼ਨ ਤਹਿਤ 23 ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੀਆਂ 100 ਅਗਾਂਹਵਧੂ ਮਹਿਲਾ ਉੱਦਮੀਆਂ ਨੂੰ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਅਤੇ ਯਾਦਗਾਰੀ ਚਿੰਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਸਨਮਾਨਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 25,000 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਵਿਅਕਤੀ ਵੀ ਦਿੱਤੇ ਗਏ।”

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, “117 ਹਲਕਿਆਂ ਵਿੱਚ 11,700 ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਸਨਮਾਨਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ 2,300 ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੱਧਰੀ ਸਮਾਗਮਾਂ ਵਿੱਚ ਸਨਮਾਨਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਮਿਸ਼ਨ ਤਹਿਤ, 58,303 ਸਵੈ-ਸਹਾਇਤਾ ਸਮੂਹ ਬਣਾਏ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ 5.89 ਲੱਖ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਜੋੜਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 147 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।”

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਮਹਿਲਾ ਸ਼ਕਤੀਕਰਨ ਪਹਿਲਕਦਮੀਆਂ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਵਜੋਂ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਡੇਅਰੀ ਫਾਰਮਿੰਗ ਨਾਲ ਜੋੜਨ ਲਈ ਨਵੀਂ ਯੋਜਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ 1,100 ਦੁੱਧ ਸਹਿਕਾਰੀ ਸਭਾਵਾਂ ਰਜਿਸਟਰ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ 18 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਵਿਆਜ ਮੁਕਤ ਕਰਜ਼ੇ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ।”

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਇਹ ਸਭਾਵਾਂ ਮਿਲਕਫੈੱਡ ਨੂੰ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਇਕ ਲੱਖ ਲੀਟਰ ਦੁੱਧ ਸਪਲਾਈ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਭਰ ਵਿੱਚ ਸਖੀ ਸ਼ਕਤੀ ਮੇਲੇ ਲਗਾਏ ਗਏ ਸਨ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ 1,500 ਤੋਂ ਵੱਧ ਔਰਤਾਂ ਨੇ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੁਆਰਾ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਨੌਂ ਕਰੋੜ ਦੇ ਉਤਪਾਦ ਵੇਚੇ ਗਏ।”

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, “ਤਾਲਮੇਲ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਹਲਕਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਬਲਾਕਾਂ ਦਾ ਪੁਨਰਗਠਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਪੰਚਾਇਤ ਸਕੱਤਰਾਂ ਨੂੰ ਰਾਜ ਕੇਡਰ ਵਿੱਚ ਮਿਲਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਕਾਰਜ ਕੁਸ਼ਲਤਾ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ 3,327 ਪੰਚਾਇਤ ਵਿਕਾਸ ਸਕੱਤਰਾਂ ਲਈ ਸੂਬਾਈ ਕੇਡਰ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ।”

ਇਕ ਸਵਾਲ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਮਤਰੇਈ ਮਾਂ ਵਾਲਾ ਸਲੂਕ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਆਰ.ਡੀ.ਐਫ., ਜੀ.ਐਸ.ਟੀ., ਐਨ.ਐਚ.ਐਮ. ਅਤੇ ਹੋਰ ਗ੍ਰਾਂਟਾਂ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਰੋਕਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਇਕੋ ਇਕ ਕਾਰਨ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਵੋਟ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਬੇਇਨਸਾਫ਼ੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।”

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਅਲਾਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਆਫ਼ਤ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਫੰਡ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੈ ਅਤੇ ਜਨਤਾ ਦੇ ਵਡੇਰੇ ਹਿੱਤ ਵਿੱਚ ਇਸ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਸੂਬਾ ਇਸ ਵਿਤਕਰੇ ਦਾ ਸਖ਼ਤ ਵਿਰੋਧ ਕਰੇਗਾ ਅਤੇ ਸੂਬੇ ਦਾ ਜਾਇਜ਼ ਹਿੱਸਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕੋਈ ਕਸਰ ਬਾਕੀ ਨਹੀਂ ਛੱਡੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਤੌਰ `ਤੇ ਹਰ ਪਲੇਟਫਾਰਮ `ਤੇ ਚੁੱਕਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।”

ਇਕ ਹੋਰ ਸਵਾਲ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਇਹ ਹੈਰਾਨੀ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਆਗੂ ਆਪਣੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਹਿਮਾਚਲ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਐਂਟਰੀ ਟੈਕਸ ਲਗਾਉਣ `ਤੇ ਚੁੱਪ ਧਾਰੀ ਬੈਠੇ ਹਨ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੇ ਇਕ ਵੱਡੇ ਹਿੱਸੇ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੈ।”

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਟੋਲ ਟੈਕਸ ਖ਼ਤਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਗੁਆਂਢੀ ਸੂਬੇ ਲੋਕਾਂ `ਤੇ ਬੇਲੋੜਾ ਟੈਕਸ ਲਗਾ ਰਹੇ ਹਨ।”

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਕਣਕ ਦੀ ਫਸਲ ਦੀ ਸੁਚਾਰੂ ਅਤੇ ਮੁਸ਼ਕਲ ਰਹਿਤ ਖਰੀਦ ਅਤੇ ਲਿਫਟਿੰਗ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ ਵਿਆਪਕ ਪ੍ਰਬੰਧ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕੀਤੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਸੁਚਾਰੂ ਖਰੀਦ ਨੂੰ ਖਤਰੇ ਵਿੱਚ ਪਾਉਣ ਲਈ ਅਪਣਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਬਲੈਕਮੇਲਿੰਗ ਦੀ ਰਣਨੀਤੀ ਨੂੰ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਅਜਿਹੀਆਂ ਤਾਕਤਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਮਿਸਾਲੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।”


ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਇਕ ਵਧੀਆ ਸਰਕਾਰ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲੁੱਟਣ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਸਨ।”

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, “ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਵਿੱਚੋਂ ਲੰਘਦੀਆਂ ਹਾਈ ਟੈਨਸ਼ਨ ਤਾਰਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨਦੋਜ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਦੀ ਪੜਚੋਲ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਰਣਨੀਤੀ ਬਣਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਰਾਹਤ ਹੋਵੇਗੀ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਤਾਰਾਂ ਫਸਲਾਂ ਲਈ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਖ਼ਤਰਾ ਖੜ੍ਹਾ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ।”

ਇਸ ਮੌਕੇ ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਪੰਚਾਇਤ ਮੰਤਰੀ ਤਰੁਣਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਸੌਂਦ ਅਤੇ ਹੋਰ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਸਨ।

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ/ਮੁਹਾਲੀ: ਪੰਜਾਬੀ ਸਿਨੇਮਾ ਸਾਡਾ ਪਰਿਵਾਰ ਹੈ, ਇਸ ਦੀਆਂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਅਤੇ ਦੁੱਖ ਸਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਲਈ ਸਾਂਝੇ ਹਨ, ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਸੰਸਥਾ ਪਾਫਟਾ ਦੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਬਿੰਨੂ ਢਿੱਲੋਂ ਨੇ ਪਾਫਟਾ ਸਿਨੇਮਾ ਅਵਾਰਡ 2006 ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੇ। ਸੰਸਥਾ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਐਮੀ ਵਿਰਕ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿਨੇਮਾ ਟੈਕਨੀਸ਼ੀਅਨਾਂ, ਅਦਾਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਕਾਮਿਆਂ ਦਾ ਸਨਮਾਨ ਅਤੇ ਸਤਿਕਾਰ ਸਾਡੇ ਸਿਨੇਮਾ ਅਤੇ ਸਾਡੀ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਦਾ ਸਨਮਾਨ ਹੈ। ਵਿਸ਼ਵ ਪੰਜਾਬੀ ਸਿਨੇਮਾ ਦਿਵਸ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਪਾਫਟਾ ਸਿਨੇਮਾ ਅਵਾਰਡ ਸੀਜੀਸੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਮੋਹਾਲੀ ਦੇ ਕੈਂਪਸ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਧੂਮਧਾਮ ਨਾਲ ਮਨਾਇਆ ਗਿਆ।

ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸਿਨੇਮਾ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਸੈਂਕੜੇ ਸਿਨੇਮਾ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੇ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ। ਸਿਨੇਮਾ ਜਗਤ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਭਾਗਾਂ ਨੂੰ ਪੁਰਸਕਾਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ।

ਬੋਲਦਿਆਂ ਸੰਸਥਾ ਦੇ ਸਰਪ੍ਰਸਤ ਪਦਮ ਸ਼੍ਰੀ ਨਿਰਮਲ ਰਿਸ਼ੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਰ ਸੂਬੇ ਅਤੇ ਹਰ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਸਿਨੇਮਾ ਭਾਸ਼ਾ ਅਤੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਲਈ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਡਾ ਫਰਜ਼ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇੱਕਜੁੱਟ ਹੋਈਏ ਅਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਮਿਹਨਤ ਸਾਡੀ ਭਾਸ਼ਾ ਅਤੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਸਿਨੇਮਾ ਰਾਹੀਂ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਏ। ਇਸ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਅਦਾਕਾਰਾ ਤਾਨਿਆ ਨੇ ਆਪਣੇ ਗੀਤਾਂ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਪੇਸ਼ਕਾਰੀ ਰਾਹੀਂ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਦਿਲ ਜਿੱਤ ਲਿਆ। ਸੂਫੀ ਗੀਤਕਾਰ ਗਾਇਕ ਕੰਵਰ ਗਰੇਵਾਲ ਨੇ ਆਪਣੀ ਵਿਲੱਖਣ ਗਾਇਕੀ ਸ਼ੈਲੀ ਦਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ। ਆਰੀ ਆਰੀ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਦੇ 65 ਤੋਂ 70 ਸਾਲ ਦੇ ਕਲਾਕਾਰਾਂ ਦਾ ਭੰਗੜਾ ਵੀ ਦੇਖਣ ਯੋਗ ਸੀ। ਸ਼ਾਨ-ਏ-ਭੰਗੜਾ ਵਜੋਂ ਜਾਣੀ ਜਾਂਦੀ ਟੀਮ ਦਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ, ਜਿਸਨੇ ਗਿੰਨੀਜ਼ ਬੁੱਕ ਆਫ਼ ਵਰਲਡ ਰਿਕਾਰਡ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਨਾਮ ਦਰਜ ਕਰਵਾਇਆ ਹੈ, ਵੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਾ ਮੁੱਖ ਆਕਰਸ਼ਣ ਸੀ।

ਗਿੱਪੀ ਗਰੇਵਾਲ ਨੇ ਪੁਰਸਕਾਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਧੰਨਵਾਦ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਸਾਡੇ ਉਦਯੋਗ ਦਾ ਇੱਕ ਪੁਰਸਕਾਰ ਹੈ ਜੋ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਵੀ ਵੱਡਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਪੁਰਸਕਾਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਗਿੱਪੀ ਗਰੇਵਾਲ, ਤਾਨਿਆ, ਦੇਵ ਖਰੋੜ, ਗੁਰਤੇਜ ਅਖਤਰ ਬੀ. ਐਨ. ਸ਼ਰਮਾ, ਸੁਨੀਤਾ ਧੀਰ, ਜਸ ਗਰੇਵਾਲ, ਗੁਰਜੀਤ ਸੰਪਾਦਕ, ਫੋਟੋਗ੍ਰਾਫੀ ਲਈ ਜੇ. ਪੀ. ਸਿੰਘ, ਕਲਾ ਲਈ ਅਲੋਕ ਜੀ, ਕਾਸਟਿਊਮ ਡਿਜ਼ਾਈਨਰ ਲਈ ਸਨੇਹਾ, ਸਾਊਂਡ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਲਈ ਰਜਿੰਦਰ, ਰਬਾਬ ਸਟੂਡੀਓ ਲਈ ਅਸ਼ਵਨੀ, ਬਾਲ ਕਲਾਕਾਰ ਲਈ ਸੁਰਿੰਦਰ ਸੂਰੀ, ਹੈਪੀ ਰਾਏਕੋਟੀ ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਜਹਾਜ਼ ਫਿਲਮ ਆਦਿ ਨੂੰ ਪੁਰਸਕਾਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। ਇਸ ਸਮਾਰੋਹ ਦੌਰਾਨ ਫਿਲਮ ਖੁਸ਼ਖਬਰੀ ਦਾ ਟ੍ਰੇਲਰ ਵੀ ਰਿਲੀਜ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਸੋਨੂੰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦੀ ਭੰਗੜਾ ਟੀਮ ਨੇ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਰੰਗ ਰਚੇ।

ਸੰਸਥਾ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਗੁੱਗੂ ਗਿੱਲ ਨੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਸਿਨੇਮਾ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਪਛਾਣ ਅਤੇ ਸਤਿਕਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਹਰ ਸਾਲ ਅਜਿਹੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕਰਾਂਗੇ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਹੋਰਨਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸ਼ਵਿੰਦਰ ਮਾਹਲ, ਬੀ.ਐਨ.ਸ਼ਰਮਾ, ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ ਭੰਗੂ, ਰੁਪਿੰਦਰ ਰੂਪੀ, ਸੀਮਾ ਕੌਸ਼ਲ, ਸਤਵੰਤ ਕੌਰ, ਤਰਸੇਮ, ਗੁਰਮੀਤ ਸਾਜਨ, ਸੁਖਮਿੰਦਰ ਧੰਜਲ, ਸਰਦਾਰ ਸੋਹੀ, ਰਾਜ ਧਾਲੀਵਾਲ, ਪੂਨਮ ਸੂਦ, ਹੈਬੀ ਸੰਘਾ, ਭਰਵਜੀਤ ਸ਼ਰਮਾ, ਸ਼ਮਸ਼ੇਰ ਸੰਧੂ, ਬੋਹਬ ਸਿੰਘ ਸਾਊਦੀਰਾ, ਬੋਹੜ ਸਿੰਘ ਸ. ਸਲੀਮ, ਬਲਵੀਰ ਟਾਂਡਾ, ਭਾਰਤ ਭੂਸ਼ਨ ਆਦਿ ਕਈ ਹੋਰ ਨਾਮਵਰ ਕਲਾਕਾਰ ਪਹੁੰਚੇ।

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 1 ਅਪ੍ਰੈਲ : ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਐਡਵੋਕੇਟ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਚੱਲ ਰਹੀ 'ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਕ੍ਰਾਂਤੀ' ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਤਹਿਤ ਇੱਕ ਰਸਮੀ ਸਮਾਗਮ ਦੌਰਾਨ ਨਵ-ਨਿਯੁਕਤ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਨਿਯੁਕਤੀ ਪੱਤਰ ਸੌਂਪੇ ਅਤੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਰਾਹੀਂ ਚੁਣੇ ਗਏ 11 ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਐਗਜ਼ਾਮੀਨਰ, ਲੋਕਲ ਫੰਡ ਅਕਾਊਂਟਸ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਵਿੱਚ ਜੂਨੀਅਰ ਆਡੀਟਰ ਵਜੋਂ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ।

ਨਵ-ਨਿਯੁਕਤ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਵਧਾਈ ਦਿੰਦਿਆਂ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਜਨਤਕ ਸੇਵਾ ਵਿੱਚ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਅਤੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਦੀ ਮਹੱਤਤਾ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, “ਮੈਂ ਸਾਰੇ ਨਵ-ਨਿਯੁਕਤ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਤਹਿ ਦਿਲੋਂ ਵਧਾਈ ਦਿੰਦਾ ਹਾਂ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੀਆਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਡਿਊਟੀਆਂ ਪੂਰੀ ਲਗਨ, ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਅਤੇ ਪੂਰੀ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਨਾਲ ਨਿਭਾਉਣ। ਰਾਜ ਦੀਆਂ ਜਨਤਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਨੂੰ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਲਈ ਤੁਹਾਡੀ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।”

ਭਰਤੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੀ ਭਰੋਸੇਯੋਗਤਾ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕਰਦਿਆਂ, ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਚੀਮਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹ ਪੂਰੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਪੰਜਾਬ ਲੋਕ ਸੇਵਾ ਕਮਿਸ਼ਨ (ਪੀ.ਪੀ.ਐਸ.ਸੀ.) ਰਾਹੀਂ ਸਖ਼ਤੀ ਨਾਲ ਮੈਰਿਟ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਕਰਵਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, “ਇਹ ਭਰਤੀ ਮੁਹਿੰਮ ਪੰਜਾਬ ਲੋਕ ਸੇਵਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਰਾਹੀਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਰਿਟ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਚਲਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਯਕੀਨ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨਵੀਂ ਅਤੇ ਯੋਗ ਪ੍ਰਤਿਭਾ ਦੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਨਾਲ ਵਿੱਤ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅੰਦਰ ਐਗਜ਼ਾਮੀਨਰ, ਲੋਕਲ ਫੰਡ ਅਕਾਊਂਟਸ ਵਿੰਗ ਦੀ ਕਾਰਜਕੁਸ਼ਲਤਾ ਅਤੇ ਸਮੁੱਚੀ ਉਤਪਾਦਕਤਾ ਵਿੱਚ ਕਾਫ਼ੀ ਵਾਧਾ ਹੋਵੇਗਾ।”

ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਪ੍ਰਤੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਨੂੰ ਦੁਹਰਾਉਂਦਿਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਹੁਣ ਤੱਕ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਤਰੱਕੀ ਦੇ ਪੱਧਰ ਨੂੰ ਰੇਖਾਂਕਿਤ ਕੀਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ, “ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੀ ਗਤੀਸ਼ੀਲ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹੁਣ ਤੱਕ 65,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਸਫ਼ਲਤਾ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਅੰਕੜਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹੋਣਹਾਰ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਟਿਕਾਊ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਮੌਕੇ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਦੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮੁੱਖ ਵਾਅਦੇ ਦੀ ਇਤਿਹਾਸਕ ਪੂਰਤੀ ਵਜੋਂ ਖੜ੍ਹਾ ਹੈ।”

ਰੋਜ਼ਗਾਰ 'ਤੇ ਨਿਰੰਤਰ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦਰਿਤ ਕਰਨ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੰਦਿਆਂ, ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ, “'ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਕ੍ਰਾਂਤੀ' ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਇੱਕ ਮੁੱਖ ਤਰਜੀਹ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਰੇ ਵਿਭਾਗਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮਜ਼ਬੂਤ, ਕੁਸ਼ਲ, ਅਤੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਢਾਂਚਾ ਉਸਾਰਨ ਲਈ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਭਰਤੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਦੀ ਨਿਰੰਤਰ ਪਾਲਣਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ।”

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਸਮਾਜਿਕ ਨਿਆਂ, ਅਧਿਕਾਰਤਾ ਅਤੇ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਮੰਤਰੀ ਡਾ. ਬਲਜੀਤ ਕੌਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਸਮਾਜ ਦੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਵਰਗਾਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਲਈ ਲਗਾਤਾਰ ਯਤਨਸ਼ੀਲ ਹੈ। ਇਸੇ ਕੜੀ ਤਹਿਤ ਅਸ਼ੀਰਵਾਦ ਸਕੀਮ ਹੇਠ ਚਾਲੂ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2025-26 ਦੌਰਾਨ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ ਦੇ 4572 ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ 23.32 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਘੱਟ ਆਮਦਨੀ ਵਾਲੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਲੜਕੀਆਂ ਦੇ ਵਿਆਹ ਸਮੇਂ ਆਰਥਿਕ ਸਹਾਰਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਪਰਿਵਾਰਾਂ 'ਤੇ ਆਰਥਿਕ ਬੋਝ ਘੱਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਲੜਕੀਆਂ ਦਾ ਵਿਆਹ ਸਨਮਾਨਪੂਰਵਕ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਸਕੀਮ ਨਾਲ ਲੋੜਵੰਦ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਧੀਆਂ ਦੇ ਵਿਆਹ ਸਮੇਂ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ।

ਡਾ. ਬਲਜੀਤ ਕੌਰ ਨੇ ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸ਼ੀਰਵਾਦ ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਬਰਨਾਲਾ, ਬਠਿੰਡਾ, ਫਰੀਦਕੋਟ, ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ, ਸ੍ਰੀ ਫਤਹਿਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ, ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ, ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ, ਲੁਧਿਆਣਾ, ਮਾਨਸਾ, ਮੋਗਾ, ਪਟਿਆਲਾ, ਪਠਾਨਕੋਟ, ਰੂਪਨਗਰ, ਐਸ.ਏ.ਐਸ. ਨਗਰ, ਐਸ.ਬੀ.ਐਸ. ਨਗਰ, ਸੰਗਰੂਰ, ਮਾਲੇਰਕੋਟਲਾ ਅਤੇ ਤਰਨਤਾਰਨ ਦੇ ਕੁੱਲ 4572 ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਰਾਸ਼ੀ ਦਾ ਲਾਭ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਸਮਾਜਿਕ ਨਿਆਂ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਹੋਰ ਵੇਰਵਾ ਸਾਂਝਾ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਰਾਸ਼ੀ ਨਾਲ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਬਰਨਾਲਾ ਦੇ 125, ਬਠਿੰਡਾ ਦੇ 761, ਫਰੀਦਕੋਟ ਦੇ 87, ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਦੇ 266, ਸ੍ਰੀ ਫਤਹਿਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਦੇ 155, ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਦੇ 164, ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਦੇ 441, ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ 332 ਅਤੇ ਮਾਨਸਾ ਦੇ 441 ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮੋਗਾ ਦੇ 265, ਪਟਿਆਲਾ ਦੇ 126, ਪਠਾਨਕੋਟ ਦੇ 221, ਰੂਪਨਗਰ ਦੇ 293, ਐਸ.ਏ.ਐਸ. ਨਗਰ ਦੇ 166, ਐਸ.ਬੀ.ਐਸ. ਨਗਰ ਦੇ 83, ਸੰਗਰੂਰ ਦੇ 130, ਮਾਲੇਰਕੋਟਲਾ ਦੇ 105 ਅਤੇ ਤਰਨਤਾਰਨ ਦੇ 411 ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ ਲਾਭ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਡਾ. ਬਲਜੀਤ ਕੌਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸ਼ੀਰਵਾਦ ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਘੱਟ ਆਮਦਨੀ ਵਾਲੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਲੜਕੀਆਂ ਦੇ ਵਿਆਹ ਲਈ 51,000 ਰੁਪਏ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਸਕੀਮ ਦਾ ਲਾਭ ਲੈਣ ਲਈ ਬਿਨੈਕਾਰ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਦਾ ਸਥਾਈ ਨਾਗਰਿਕ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਗਰੀਬੀ ਰੇਖਾ ਤੋਂ ਹੇਠਾਂ ਦਾ ਹੋਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ।

ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਸਕੀਮ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ, ਪੱਛੜੀਆਂ ਸ੍ਰੇਣੀਆਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਵਰਗਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਲਈ ਲਾਗੂ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਸਾਰੇ ਸਰੋਤਾਂ ਤੋਂ ਸਲਾਨਾ ਆਮਦਨ 32,790 ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਘੱਟ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਅਜਿਹੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਦੋ ਧੀਆਂ ਤੱਕ ਇਸ ਸਕੀਮ ਦਾ ਲਾਭ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਡੀ.ਬੀ.ਟੀ.ਰਾਹੀਂ ਸਿੱਧੀ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਦੇ ਬੈਂਕ ਖਾਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਅਤੇ ਸੁਵਿਧਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।

ਡਾ. ਬਲਜੀਤ ਕੌਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਹਰ ਵਰਗ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਜੀਵਨ ਪੱਧਰ ਉੱਚਾ ਚੁੱਕਣ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਲਗਾਤਾਰ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ, ਪੱਛੜੀਆਂ ਸ੍ਰੇਣੀਆਂ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਵਰਗਾਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਲਈ ਲੋਕ-ਕੇਂਦਰਿਤ ਸਕੀਮਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਲੋੜਵੰਦ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਸਹਾਇਤਾ ਮਿਲ ਸਕੇ।

ਸੰਗਰੂਰ : ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਅੱਜ ਸੂਬੇ ਭਰ ਵਿੱਚ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਪੁਲਿਸਿੰਗ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਲਈ ਸੰਗਰੂਰ ਵਿੱਚ 508 ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਰਿਸਪਾਂਸ ਵਹੀਕਲ (ਈਵੀਆਰ) ਨੂੰ ਹਰੀ ਝੰਡੀ ਦੇ ਕੇ ਰਵਾਨਾ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਹੁਣ ਅਮਰੀਕਾ ਅਤੇ ਯੂਰਪ ਵਰਗੇ ਵਿਕਸਤ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਾਂਗ ਮਹਿਜ਼ ਛੇ ਮਿੰਟਾਂ ਵਿੱਚ ਪੁਲਿਸ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਉੱਨਤ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਨਾਲ ਲੈਸ ਇਹ ਵਾਹਨ ਡਾਇਲ-112 ਅਧੀਨ ਸਾਰੇ 28 ਪੁਲਿਸ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਤਾਇਨਾਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ ਜੋ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਹਾਲਾਤਾਂ ਦੌਰਾਨ ਤੁਰੰਤ ਸਹਾਇਤਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਗੇ। ਇਹ ਤੁਰੰਤ, ਤਕਨਾਲੋਜੀ-ਅਧਾਰਤ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂਕਰਨ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਵੱਲ ਇਕ ਅਹਿਮ ਪੁਲਾਂਘ ਹੈ।

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਚਾਰ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਪੁਲਿਸ ਵਾਹਨਾਂ ਲਈ 327.70 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਨਿਵੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਨਾ ਸਿਰਫ ਫੋਰਸ ਦੇ ਆਧੁਨਿਕੀਕਰਨ ਨਾਲ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਸਗੋਂ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰਾਂ 'ਤੇ ਵੀ ਨਕੇਲ ਕਸੀ ਗਈ ਹੈ। ਬਿਹਤਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਦੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਵਿੱਚ ਵੀ ਵਾਧਾ ਕਰਦੀ ਹੈ ਜੋ ਟਾਟਾ ਸਟੀਲ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਦੂਜਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਪਲਾਂਟ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਵੱਡੇ ਨਿਵੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।

ਸੰਗਰੂਰ ਵਿੱਚ ਇਕੱਠ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, “ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚੋਂ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਖ਼ਤਰੇ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਆਖਰੀ ਵਾਰ ਵਜੋਂ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਸਮਾਜਿਕ ਬਾਈਕਾਟ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।” ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਨੂੰ ਬਰਬਾਦ ਕੀਤਾ ਹੈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਨਰਮੀ ਨਹੀਂ ਵਰਤਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, “ਅਜਿਹੇ ਤੱਤਾਂ ਨੂੰ ਸਬਕ ਸਿਖਾਇਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸਮਾਜਿਕ ਬਾਈਕਾਟ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਦਲਦਲ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢਣ ਲਈ ਅਹਿਮ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਏਗਾ।”

ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕਰਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, “ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਵਪਾਰ ਵਿਰੁੱਧ ਸ਼ਿਕੰਜਾ ਕੱਸ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਜ਼ਾ ਦਰ 87 ਫੀਸਦ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹੋਰ ਸੂਬੇ ਨਾਲੋਂ ਕਿਤੇ ਵੱਧ ਹੈ।” ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, “ਯੁੱਧ ਨਸ਼ਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਨੈੱਟਵਰਕ ਵਿਰੁੱਧ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਕਾਰਵਾਈ ਸਾਬਤ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਸਪਲਾਈ ਚੇਨ ਤੋੜ ਕੇ ਅਤੇ ਵੱਡੀਆਂ ਮੱਛੀਆਂ ਨੂੰ ਸਲਾਖਾਂ ਪਿੱਛੇ ਸੁੱਟ ਕੇ ਇਸ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਵਪਾਰ ਦੀ ਰੀੜ੍ਹ ਦੀ ਹੱਡੀ ਤੋੜ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।”

ਲੋਕ ਲਹਿਰ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੰਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਨਸ਼ਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਇਸ ਯੁੱਧ ਨੂੰ ਜਨਤਕ ਸਮਰਥਨ ਨਾਲ ਲੋਕ ਲਹਿਰ ਵਿੱਚ ਬਦਲਣ ਲਈ ਇੱਕ ਵਿਆਪਕ ਅਤੇ ਬਹੁ-ਪੱਖੀ ਰਣਨੀਤੀ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।" ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਿਛਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਉਲਟ, ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਤਸਕਰਾਂ ਨੂੰ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਪੈਰ ਪਸਾਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, "ਸਾਡੀ ਲੜਾਈ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਨੌਜਵਾਨ ਪੀੜ੍ਹੀ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਲਈ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਨਿਰੰਤਰ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗੀ।"

'ਨਸ਼ਾ ਅੱਤਵਾਦ' ਬਾਰੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਸਰਹੱਦ ਪਾਰੋਂ ਨਸ਼ੀਲੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੀ ਤਸਕਰੀ ਦਾ ਸਰਗਰਮੀ ਨਾਲ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਤਾਕਤਾਂ ਦਾ ਸਖ਼ਤ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾ ਰਹੀ ਹੈ।"

ਉਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਸੁਧਾਰਾਂ 'ਤੇ ਚਾਨਣਾ ਪਾਉਂਦਿਆਂ ਕਿਹਾ, "ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਅਪਣਾਈ ਗਈ ਹੈ ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਹੁਣ ਸਿਰਫ਼ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਬਜਾਏ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਐਸਐਚਓਜ਼ ਨੂੰ ਵਾਹਨ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ।"

ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਆਰਥਿਕ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਾਲ ਜੋੜਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, "ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਵਸਥਾ ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕਰਨ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਮਾਪਦੰਡ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਨਿਵੇਸ਼ ਹੈ ਅਤੇ ਟਾਟਾ ਸਟੀਲ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਦੂਜਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਪਲਾਂਟ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਜੋ ਸੂਬੇ ਦੀ ਬਿਹਤਰ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਵਸਥਾ ਦਾ ਪ੍ਰਤੱਖ ਪ੍ਰਮਾਣ ਹੈ।" ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ, "ਪੰਜਾਬ ਸਭ ਤੋਂ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਥਾਵਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸਦਾ ਸਿਹਰਾ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਿਸਨੇ ਫੋਰਸ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦਰਮਿਆਨ ਪਾੜੇ ਨੂੰ ਪੂਰਿਆ ਹੈ।"

ਸੜਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਿੱਚ ਕੀਤੇ ਸੁਧਾਰਾਂ 'ਤੇ ਚਾਨਣਾ ਪਾਉਂਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹਾਈਵੇਅ 'ਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਕੀਮਤੀ ਜਾਨਾਂ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਸਮਰਪਿਤ ਸੜਕ ਸੁਰਖੀਆ ਫੋਰਸ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਹੈ।” ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, “1,597 ਸਿਖਲਾਈ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਅਤੇ 144 ਆਧੁਨਿਕ ਵਾਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਫੋਰਸ ਨੇ ਆਪਣੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੜਕ ਹਾਦਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਮੌਤਾਂ ਵਿੱਚ 48 ਫੀਸਦ ਦੀ ਕਮੀ ਲਿਆਂਦੀ ਹੈ।” ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, “4,200 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੁਰਘਟਨਾ-ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹਾਈਵੇਅ 'ਤੇ ਤਾਇਨਾਤ, ਇਹ ਫੋਰਸ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਗਸ਼ਤ ਕਰਦੀ ਹੈ ਬਲਕਿ ਉਲੰਘਣਾਵਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਰੋਕਥਾਮ ਵਜੋਂ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਪਹਿਲ ਦੀ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਨਿਤਿਨ ਗਡਕਰੀ ਨੇ ਵੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕੀਤੀ ਹੈ।”

ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਆਧੁਨਿਕੀਕਰਨ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਅੱਜ, ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਰਿਸਪਾਂਸ ਵਾਹਨ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਤਹਿਤ 508 ਨਵੀਆਂ ਬੋਲੇਰੋ ਗੱਡੀਆਂ ਨੂੰ ਹਰੀ ਝੰਡੀ ਦੇ ਕੇ ਰਵਾਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਡਾਇਲ-112 ਤਹਿਤ ਜਨਤਕ ਸੇਵਾ ਲਈ ਸਮਰਪਿਤ ਹਨ।” ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, “ਇਹ ਵਾਹਨ ਸਾਰੇ 28 ਪੁਲਿਸ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਤਾਇਨਾਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ ਜੋ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਸਹਾਇਤਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਗੇ।”

ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਡਾਇਲ-112 ਫਲੀਟ ਵਿੱਚ ਵਾਹਨਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਧ ਕੇ 764 ਹੋ ਗਈ ਹਨ, ਜੋ ਸਾਰੇ ਜੀਪੀਐਸ ਟਰੈਕਰਸ, ਡੈਸ਼ ਕੈਮਰੇ ਅਤੇ ਮੋਬਾਈਲ ਡਾਟਾ ਸਿਸਟਮ ਸਮੇਤ ਅਤਿ-ਆਧੁਨਿਕ ਤਕਨਾਲੋਜੀਆਂ ਨਾਲ ਲੈਸ ਹਨ। ਬਿਹਤਰ ਕੁਸ਼ਲਤਾ ਬਾਰੇ ਦੱਸਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਡਾਇਲ-112 'ਤੇ ਰੋਜ਼ਾਨਾ 15,000 ਕਾਲਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਲਗਭਗ 1,500 ਕਾਲਾਂ ਲਈ ਸਹਾਇਤਾ ਵਜੋਂ ਤੁਰੰਤ ਵਾਹਨ ਭੇਜੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸਮਾਂ 30-45 ਮਿੰਟਾਂ ਤੋਂ ਘਟਾ ਕੇ ਸਿਰਫ਼ 13-14 ਮਿੰਟ ਰਹਿ ਗਿਆ ਹੈ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਿਛਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਪੁਲਿਸ ਭਲਾਈ ਲਈ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਫੰਡ ਅਲਾਟ ਕੀਤੇ ਸਨ ਜਦੋਂ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਿਰਫ਼ ਚਾਰ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ 327.69 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਕੇ ਸਾਲ 2022 ਤੋਂ ਹੁਣ ਤੱਕ 2,904 ਨਵੇਂ ਵਾਹਨ ਖਰੀਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਰ ਪੁਲਿਸ ਸਟੇਸ਼ਨ ਕੋਲ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਵਾਹਨ ਹੈ।

ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਯੂਨਿਟਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਏਐਨਟੀਐਫ ਲਈ 22 ਮਹਿੰਦਰਾ ਸਕਾਰਪੀਓ ਵਾਹਨ ਖਰੀਦਣ ਦੇ ਨਾਲ- ਨਾਲ ਗਤੀਸ਼ੀਲਤਾ ਅਤੇ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਸਕੂਟਰ ਵੀ ਖਰੀਦੇ ਗਏ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸਾਲ 2026-27 ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਵਾਹਨ ਖਰੀਦ ਲਈ 11.45 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਵੀ ਅਲਾਟ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ।

ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬਾ ਅੱਤਵਾਦ ਦੇ ਔਖੇ ਪੜਾਵਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਲੰਘਿਆ ਹੈ, ਪਰ ਪੁਲਿਸ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਦੇ ਕੇ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਂਤੀ ਬਹਾਲ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਅਹਿਮ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਇਆ ਅਤੇ ਅੱਜ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਇਸ ਦੀ ਸ਼ਾਂਤੀ ਲਈ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਹੱਦੀ ਰਾਜ ਵਜੋਂ ਦਰਪੇਸ਼ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਪੂਰੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਡਿਊਟੀ ਨਿਭਾ ਰਹੀ ਹੈ।

ਭਵਿੱਖ ਦੇ ਸੁਧਾਰਾਂ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕਰਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਜਲਦ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਕੁਸ਼ਲਤਾ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਆਰਟੀਫੀਸ਼ੀਅਲ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰੇਗੀ, ਜੋ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮੋਹਰੀ ਫੋਰਸ ਬਣਾਏਗਾ ਅਤੇ ਵਿਗਿਆਨਕ ਤਰੀਕਿਆਂ ਰਾਹੀਂ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰੇਗਾ।

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਸਾਨ ਭਲਾਈ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਾਲੀ ਜ਼ਮੀਨ ਵਿੱਚੋਂ ਲੰਘਦੀਆਂ ਹਾਈ-ਟੈਂਸ਼ਨ ਤਾਰਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨਦੋਜ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਦੀ ਪੜਚੋਲ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਲਈ ਜੋਖਮ ਘੱਟ ਜਾਣਗੇ।”

ਭਰਤੀ ਬਾਰੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਲ 2022 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਵਿੱਚ 12,197 ਭਰਤੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਹੋਰ ਭਰਤੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਸ ਸਬੰਧੀ ਮਾਰਚ 2026 ਵਿੱਚ 1,746 ਕਾਂਸਟੇਬਲ ਅਤੇ 3,298 ਨਵੇਂ ਅਹੁਦੇ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਲਈ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ।

ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਸ਼ਾਸਨ ਪ੍ਰਤੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਨੂੰ ਦੁਹਰਾਉਂਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਟੈਕਸ ਦੇ ਪੈਸੇ ਨੂੰ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜਾਂ 'ਤੇ ਪੂਰੀ ਸਮਝਦਾਰੀ ਨਾਲ ਖਰਚ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸੂਬਾ ਵਾਸੀਆਂ ਲਈ ਸਿੱਖਿਆ, ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲ, ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਅਤੇ ਭਲਾਈ ਸਕੀਮਾਂ ਵਿੱਚ ਲਾਭ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 90 ਫ਼ੀਸਦ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਮੁਫ਼ਤ ਬਿਜਲੀ, ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ 65,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀਆਂ, ਬਿਹਤਰ ਸੜਕਾਂ ਅਤੇ ਟੋਲ ਪਲਾਜ਼ਾ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਰੋਜ਼ਾਨਾ 70 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਬੱਚਤ ਇਮਾਨਦਾਰ ਸ਼ਾਸਨ ਪ੍ਰਤੀ ਸਾਡੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੂਜੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਸਿਰਫ਼ ਸੱਤਾ ਹਥਿਆਉਣ 'ਤੇ ਧਿਆਨ ਦਿੰਦੀਆਂ ਹਨ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਸਿੱਖਿਆ, ਸਿਹਤ, ਬਿਜਲੀ ਅਤੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਖੇਤਰ ‘ਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਧਿਆਨ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਮੌਕਾਪ੍ਰਸਤ ਰਾਜਨੀਤੀ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਇੱਕ ਅਜਿਹੀ ਸਰਕਾਰ ਚੁਣੀ ਹੈ ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ।

ਵਿਰੋਧੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ 'ਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਸਾਧਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੁਝ ਆਗੂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜੁਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਫਸਾ ਕੇ ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਵਾਪਸ ਆਉਣ ਦੇ ਸੁਪਨੇ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਨ, ਪਰ ਲੋਕ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਟਰੈਕ ਰਿਕਾਰਡ ਤੋਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਣੂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਰਹੂਮ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ ਵੀ ਕਦੇ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੂੰ ਸਮੁੱਚੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਦੀਆਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਨਹੀਂ ਸੌਂਪੀਆਂ ਸਨ।

ਇਸ ਮੌਕੇ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਅਤੇ ਬਰਿੰਦਰ ਗੋਇਲ ਦੇ ਨਾਲ ਡੀ.ਜੀ.ਪੀ. ਜਨਰਲ ਗੌਰਵ ਯਾਦਵ ਅਤੇ ਹੋਰ ਪਤਵੰਤੇ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਸਨ।

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 1 ਅਪ੍ਰੈਲ 2026:

ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਉਦਯੋਗ ਅਤੇ ਵਣਜ, ਨਿਵੇਸ਼ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨ, ਬਿਜਲੀ ਅਤੇ ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਬਾਰੇ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਸੰਜੀਵ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜੋਗਿੰਦਰਾ ਗਰੁੱਪ ਵੱਲੋਂ 1,100 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਨਾਲ ਰਣਨੀਤਕ ਵਿਸਥਾਰ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਆ ਹੈ ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਉਦਯੋਗਿਕ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਗਰੀਨ ਊਰਜਾ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਹੁਲਾਰਾ ਮਿਲੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਨਿਵੇਸ਼ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਗਤੀਸ਼ੀਲ ਨੀਤੀਆਂ ਅਤੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਪੱਖੀ ਮਾਹੌਲ ਪ੍ਰਤੀ ਉਦਯੋਗਾਂ ਦੇ ਵਧ ਰਹੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ।

ਸੰਜੀਵ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਨਿਵੇਸ਼ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਗਤੀਸ਼ੀਲ ਨੀਤੀਆਂ ਅਤੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਪੱਖੀ ਮਾਹੌਲ ਪ੍ਰਤੀ ਉਦਯੋਗਾਂ ਦੇ ਵਧ ਰਹੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਵਿਸਥਾਰ ਤਹਿਤ ਸਟੀਲ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ 700 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਨਿਵੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਜੋ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਜੋਗਿੰਦਰਾ ਕਾਸਟਿੰਗ ਅਤੇ ਵਰਧਮਾਨ ਆਦਰਸ਼ ਰਾਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਜੋਗਿੰਦਰਾ ਗ੍ਰੀਨ ਇੰਡੀਆ ਰਾਹੀਂ ਨਵਿਆਉਣਯੋਗ ਊਰਜਾ ਵਿੱਚ 400 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਨਿਵੇਸ਼ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ।

ਇਸ ਵਿਸਥਾਰ ਦੀ ਮਹੱਤਤਾ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕਰਦਿਆਂ ਸੰਜੀਵ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਜੋਗਿੰਦਰਾ ਗਰੁੱਪ ਦਾ ਟਰਨਓਵਰ 3,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੇ 5,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 1,800 ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੇ 3,000 ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ ਜਿਸ ਨਾਲ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਵੱਡੇ ਮੌਕੇ ਪੈਦਾ ਹੋਣਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਵਿਆਉਣਯੋਗ ਊਰਜਾ ਸਮਰੱਥਾ 37 ਮੈਗਾਵਾਟ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੇ 120 ਮੈਗਾਵਾਟ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ।”

ਜੋਗਿੰਦਰਾ ਗਰੁੱਪ ਦੇ ਪਿਛੋਕੜ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ 1992 ਵਿੱਚ ਸਥਾਪਿਤ ਜੋਗਿੰਦਰਾ ਗਰੁੱਪ ਉੱਤਰੀ ਭਾਰਤ ਦੀ ਇੱਕ ਮੋਹਰੀ ਉਦਯੋਗਿਕ ਗਰੁੱਪ ਹੈ ਜੋ ਸਟੀਲ ਨਿਰਮਾਣ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਨਿਰੰਤਰ ਕਾਰਜਸ਼ੀਲ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਕੰਪਨੀ ਨਵਿਆਉਣਯੋਗ ਊਰਜਾ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪੈਰ ਪਸਾਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ, “ਇਸ ਗਰੁੱਪ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਸੀਐਮਡੀ ਆਦਰਸ਼ ਗਰਗ ਵੱਲੋਂ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਸੰਜੇ ਗੁਪਤਾ ਅਤੇ ਨਿਮਿਤ ਗੁਪਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।”

ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਖੇਤਰੀ ਪ੍ਰਭਾਵ 'ਤੇ ਚਾਨਣਾ ਪਾਉਂਦਿਆਂ ਸੰਜੀਵ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੰਡੀ ਗੋਬਿੰਦਗੜ੍ਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਟੀਲ ਉਦਯੋਗ ਦੀ ਰੀੜ੍ਹ ਦੀ ਹੱਡੀ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, "ਅੱਜ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਅਧੀਨ ਇਹ ਨਵੇਂ ਨਿਵੇਸ਼, ਆਧੁਨਿਕੀਕਰਨ ਅਤੇ ਸਾਫ਼-ਸੁਥਰੇ ਤੇ ਵਧੇਰੇ ਕੁਸ਼ਲ ਉਤਪਾਦਨ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜੋਗਿੰਦਰਾ ਗਰੁੱਪ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਵਿਸਥਾਰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਸਪੱਸ਼ਟ ਸੰਕੇਤ ਹੈ ਕਿ ਗੋਬਿੰਦਗੜ੍ਹ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਉਦਯੋਗਿਕ ਆਰਥਿਕਤਾ ਲਈ ਵਿਕਾਸ ਦਾ ਮੁੱਖ ਕੇਂਦਰ ਬਣ ਰਿਹਾ ਹੈ।"

ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਨਿਰਮਾਣ ਅਤੇ ਗਰੀਨ ਊਰਜਾ ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਲਈ ਇੱਕ ਪਸੰਦੀਦਾ ਸਥਾਨ ਵਜੋਂ ਉੱਭਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ 1,100 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਨਿਵੇਸ਼ ਉਦਯੋਗਿਕ ਅਧਾਰ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰੇਗਾ, ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਅਹਿਮ ਮੌਕੇ ਪੈਦਾ ਕਰੇਗਾ ਅਤੇ ਸਥਾਈ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਏਗਾ।

ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਨੂੰ ਦੁਹਰਾਉਂਦਿਆਂ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਆਪ ਸਰਕਾਰ ਉਦਯੋਗ ਪੱਖੀ ਮਾਹੌਲ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ, ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਆਸਾਨੀ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਸੂਬੇ ਭਰ ਵਿੱਚ ਵਾਤਾਵਰਣ ਸੁਰੱਖਿਆ ‘ਤੇ ਕੇਂਦਰਤ ਨਿਵੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ ਹੈ।"

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਉਦਯੋਗ ਅਤੇ ਵਣਜ, ਨਿਵੇਸ਼ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨ, ਬਿਜਲੀ ਅਤੇ ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਬਾਰੇ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਸੰਜੀਵ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਲੀਜ਼ਹੋਲਡ ਉਦਯੋਗਿਕ ਪਲਾਟਾਂ ਅਤੇ ਸ਼ੈੱਡਾਂ ਨੂੰ ਫ੍ਰੀਹੋਲਡ ਵਿੱਚ ਬਦਲਣ ਲਈ ਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਅਹਿਮ ਸੁਧਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਫ੍ਰੀਹੋਲਡ ਪਲਾਟ ਧਾਰਕਾਂ ਲਈ ਅਲਾਟਮੈਂਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ਵਿਆਪਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਤਰਕਸੰਗਤ ਬਣਾਉਣ ਨੂੰ ਵੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।

ਉਦਯੋਗਿਕ ਖੇਤਰ ਦੇ ਭਾਈਵਾਲਾਂ ਨਾਲ ਵਿਆਪਕ ਸਲਾਹ-ਮਸ਼ਵਰੇ ਅਤੇ ਸਮੂਹ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀਤੇ ਗਏ ਇਹ ਸੁਧਾਰ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਆਸਾਨ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਇੱਕ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ, ਨਿਵੇਸ਼ਕ ਪੱਖੀ ਉਦਯੋਗਿਕ ਈਕੋਸਿਸਟਮ ਬਣਾਉਣ ਪ੍ਰਤੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਦ੍ਰਿੜ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰਦੇ ਹਨ।

*ਮੁੱਖ ਸੁਧਾਰ: ਲੀਜ਼ਹੋਲਡ ਤੋਂ ਫ੍ਰੀਹੋਲਡ ਵਿੱਚ ਤਬਾਦਲਾ*

ਮੁੱਖ ਫੈਸਲਿਆਂ 'ਤੇ ਚਾਨਣਾ ਪਾਉਂਦਿਆਂ ਸੰਜੀਵ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਕਿਹਾ:
ਸਿਰਫ਼ 5 ਫੀਸਦ ਤਬਾਦਲਾ ਫੀਸ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
30 ਅਪ੍ਰੈਲ, 2026 ਤੱਕ ਕੀਤੇ ਗਏ ਤਬਾਦਲਿਆਂ ਲਈ ਸਟੈਂਪ ਡਿਊਟੀ 'ਤੇ 100 ਫੀਸਦ ਛੋਟ।
ਜਿੱਥੇ ਅਣ-ਅਰਜਿਤ ਵਾਧਾ ਧਾਰਾ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਖਰਚਿਆਂ ਦੀ ਛੋਟ ਰਾਹੀਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਰਾਹਤ।
ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ, ਵਾਰ-ਵਾਰ ਲੱਗਣ ਵਾਲੀ ਫੀਸ ਲਈ ਇਕੋਂ ਫੀਸ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਕਈ ਸੇਵਾਵਾਂ ਲਈ ਸਾਲਾਨਾ ਨਵੀਨੀਕਰਨ ਖਰਚੇ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ।

ਤੁਰੰਤ ਤਬਾਦਲੇ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਪੁਰਾਣੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੇ ਨਿਪਟਾਰੇ ਲਈ:
ਲੰਬਿਤ ਤਬਾਦਲੇ ਅਤੇ ਪਰਿਵਰਤਨ ਸਬੰਧੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦਾ ਸਮਾਂਬੱਧ ਨਿਪਟਾਰਾ।
ਤੁਰੰਤ ਤਬਾਦਲੇ ਲਈ ਯਕਮੁਸ਼ਤ ਸਟੈਂਪ ਡਿਊਟੀ ਵਿੱਚ ਛੋਟ।

ਕਾਗਜੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਸਰਲ ਬਣਾਉਣਾ:
ਮੌਰਗੇਜ ਲੀਜ਼ ਡੀਡਜ਼ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਬੈਂਕ ਪੱਤਰ ਹੀ ਕਾਫ਼ੀ ਹੈ
ਅਣਅਰਜਿਤ ਵਾਧੇ ਦੀ ਧਾਰਾ 'ਤੇ ਸਪੱਸ਼ਟਤਾ

ਚਰਕੋਣੇ ਉਦਯੋਗਿਕ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕਰਦਿਆਂ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ:
ਜਿੱਥੇ ਟਾਈਟਲ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਧਾਰਾ ਮੌਜੂਦ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਅਣ-ਅਰਜਿਤ ਵਾਧਾ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ:
ਪਰਿਵਾਰਕ ਤਬਾਦਲੇ, ਵਿਰਾਸਤ, ਜਾਂ ਮੌਤ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਪਲਾਟ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਫ੍ਰੀਹੋਲਡ ਵਿੱਚ ਬਦਲ ਗਏ ਹਨ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ, "ਇਸ ਨਾਲ ਵਧੇਰੇ ਸਪੱਸ਼ਟਤਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਈ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗਪਤੀਆਂ ਨੂੰ ਗੈਰ-ਵਾਜਬ ਵਿੱਤੀ ਦੇਣਦਾਰੀ ਤੋਂ ਬਚਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ।"

ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਸਾਨੀ ਸਬੰਧੀ ਮੁੱਖ ਸੁਧਾਰ (ਪੀਐਸਆਈਈਸੀ)
ਇੱਕ ਕ੍ਰਾਂਤੀਕਾਰੀ ਕਦਮ ਵਜੋ:
ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ਲਾਜ਼ਮੀ ਅਤੇ ਵਿਕਲਪਿਕ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਵਿੱਚ ਮੁੜ ਵਰਗੀਕ੍ਰਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ
18 ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ਲਾਜ਼ਮੀ ਤੋਂ ਵਿਕਲਪਿਕ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ
ਨੋਟਰਾਈਜ਼ਡ ਹਲਫਨਾਮਿਆਂ ਨੂੰ ਸਵੈ-ਘੋਸ਼ਣਾ ਨਾਲ ਬਦਲਿਆ ਗਿਆ
ਪ੍ਰਵਾਨਗੀਆਂ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ੀ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਅਸਟੇਟ ਅਫਸਰਾਂ ਨੂੰ ਅਧਿਕਾਰ ਸੌਂਪੇ ਗਏ
ਸ੍ਰੀ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਇਸ ਨਾਲ ਪਾਲਣਾ ਸਬੰਧੀ ਬੋਝ ਨੂੰ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਤੌਰ 'ਤੇ ਘੱਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਫ੍ਰੀਹੋਲਡ ਤਬਾਦਲੇ ਨੂੰ ਉਦਯੋਗਾਂ ਲਈ ਬੇਹੱਦ ਫਾਇਦੇਮੰਦ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ।”
ਪੰਜਾਬ ਕਾਮਨ ਇੰਫਰਾਸਟਰੱਕਚਰ (ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਮੈਂਟੇਨੈਂਸ) ਅਮੈਂਡਮੈਂਟ ਬਿੱਲ, 2026
ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਉਦਯੋਗਿਕ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਆਧੁਨਿਕ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਸੋਧ ਨੂੰ ਵੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਮੁੱਖ ਨੁਕਤੇ:
1. ਏਕੀਕ੍ਰਿਤ ਅਤੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ ਪ੍ਰਬੰਧਨ
ਸਾਰੇ ਉਦਯੋਗਿਕ ਖੇਤਰਾਂ ਦੇ ਸੰਚਾਲਨ ਅਤੇ ਰੱਖ-ਰਖਾਅ ਲਈ ਇਕੋ ਵਿਧੀ
ਕਵਰ:
ਉਦਯੋਗਿਕ ਫੋਕਲ ਪੁਆਇੰਟ
ਉਦਯੋਗਿਕ ਸੰਪਤੀ
ਉਦਯੋਗਿਕ ਕਲੱਸਟਰ (ਨੋਟੀਫਾਈ ਪਾਰਕਾਂ ਤੋਂ ਬਾਹਰਲੇ ਸਥਾਨਾਂ ਸਮੇਤ)

2. ਉਦਯੋਗਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਵਿੱਤੀ ਰਾਹਤ
ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸਰਵਿਸ ਚਾਰਜਿਜ ਨੂੰ ਜਾਇਦਾਦ ਟੈਕਸ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ
ਦੋਹਰੇ ਟੈਕਸ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕੀਤਾ
ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਸਰਲ ਬਣਾਇਆ ਅਤੇ ਵਿੱਤੀ ਬੋਝ ਨੂੰ ਘਟਾਇਆ

3. ਨਵੀਨਤਾਕਾਰੀ ਸੰਗ੍ਰਹਿ ਵਿਧੀ
ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਬਿਜਲੀ ਨਿਗਮ ਲਿਮਟਿਡ ਵੱਲੋਂ ਸਰਵਿਸ ਚਾਰਜਿਜ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਬਿੱਲਾਂ ਰਾਹੀਂ ਇੱਕਤਰ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ।

ਲਾਭ:
ਨਿਯਮਾਂ ਵਿੱਚ ਸੋਧ
ਸਹਿਜ ਅਤੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਸੰਗ੍ਰਹਿ ਪ੍ਰਣਾਲੀ

4. ਐਸਪੀਵੀਜ਼ ਰਾਹੀਂ ਉਦਯੋਗ-ਪੱਖੀ ਸ਼ਾਸਨ
ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਉਦੇਸ਼ ਵਾਹਨ (ਐਸਪੀਵੀਜ਼) ਹੋਣਗੇ:
ਸੋਸਾਇਟੀਜ਼ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਐਕਟ, 1860 ਅਧੀਨ ਰਜਿਸਟਰਡ
ਉਦਯੋਗਿਕ ਹਿੱਸੇਦਾਰਾਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ
ਸ਼ਾਸਨ ਢਾਂਚਾ:
ਉਦਯੋਗਿਕ ਅਲਾਟੀਆਂ ‘ਚੋਂ 7 ਮੈਂਬਰੀ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਕਮੇਟੀ ਚੁਣੀ ਗਈ
ਤਾਲਮੇਲ ਅਤੇ ਨਿਗਰਾਨੀ ਲਈ ਸਰਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀ
ਸਪਸ਼ਟ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਅਤੇ ਪੇਸ਼ੇਵਰ ਪ੍ਰਬੰਧਨ

5. ਮਜ਼ਬੂਤ ਵਿੱਤੀ ਢਾਂਚਾ
90 ਫ਼ੀਸਦ ਫੰਡ → ਰੱਖ-ਰਖਾਅ ਲਈ ਐਸਪੀਵੀਜ਼
10 ਫ਼ੀਸਦ ਫੰਡ → ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਅਪਗ੍ਰੇਡ ਕਰਨ ਲਈ ਸਮਰੱਥ ਅਥਾਰਟੀ
ਭਵਿੱਖੀ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕਾਰਪਸ ਫੰਡ
ਕੁਸ਼ਲ ਵਰਤੋਂ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਖਰਚਿਆਂ 'ਤੇ ਸੀਮਾ

6. ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਅਤੇ ਨਿਗਰਾਨੀ
ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ:
ਐਸਪੀਵੀਜ਼ ਦਾ ਆਡਿਟ ਅਤੇ ਨਿਗਰਾਨੀ
ਜੇਕਰ ਲੋੜ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਨਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਐਸਪੀਵੀਜ਼ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨਾ
ਉਦਯੋਗ ਨੂੰ ਸਸ਼ਕਤ ਬਣਾਉਣਾ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨਾ

ਸੰਜੀਵ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸੁਧਾਰ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੇ ਹਨ ਜੋ  ਉਦਯੋਗਾਂ ਨੂੰ ਸਸ਼ਕਤ ਬਣਾਉਣਾ, ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਬੋਝ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣਾ ਅਤੇ ਇੱਕ ਆਧੁਨਿਕ, ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਅਤੇ ਸਵੈ-ਨਿਰਭਰ ਉਦਯੋਗਿਕ ਮਾਹੌਲ ਸਿਰਜਣਾ। ਪੰਜਾਬ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪ੍ਰਤੀਯੋਗੀ ਅਤੇ ਨਿਵੇਸ਼ਕ-ਪੱਖੀ ਵਾਤਾਵਰਣ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ ਹੈ।

ਮੁੱਖ ਨੁਕਤੇ
ਉਦਯੋਗਪਤੀਆਂ ਲਈ ਵੱਡੀ ਵਿੱਤੀ ਰਾਹਤ
ਲੀਜ਼ਹੋਲਡ ਤੋਂ ਫ੍ਰੀਹੋਲਡ ਵਿੱਚ ਸਰਲ ਤਬਦੀਲੀ
ਘੱਟ ਨਿਯਮ ਅਤੇ ਜਲਦ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀਆਂ
ਉਦਯੋਗ-ਪੱਖੀ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ ਪ੍ਰਬੰਧਨ
ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਸੌਖ ਵੱਲ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਧਿਆਨ
ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਾਰੋਬਾਰ।