ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 11 ਜੂਨ: ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਸ੍ਰੀ ਜਸਵੀਰ ਸਿੰਘ ਗੜ੍ਹੀ ਨੇ ਸਮਾਜਿਕ ਨਿਆਂ, ਅਧਿਕਾਰਤਾ ਅਤੇ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ/ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਤਰੱਕੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ‘ਚ ਹੱਕਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਨਿਆਂ ਦੇਣ ਲਈ ਰੋਸਟਰ ਰਜਿਸਟਰ ਚੈਕਿੰਗ ਕਮੇਟੀਆਂ ਦੀ ਸਿਖਲਾਈ ਤੁਰੰਤ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਰੋਸਟਰ ਰਜਿਸਟਰ ਨੂੰ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਾਨੂੰਨ ਅਨੁਸਾਰ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ‘ਚ ਹੋਰ ਸਪੱਸ਼ਟਤਾ ਆ ਸਕੇ।

ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਪੰਜਾਬ ਭਵਨ ਵਿਖੇ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਸ. ਗੜ੍ਹੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਉੱਪ ਕਪਤਾਨ ਅਤੇ ਕਪਤਾਨ ਪੱਧਰ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਐਸ.ਸੀ./ਐਸ.ਟੀ. ਐਕਟ ਸਬੰਧੀ ਸਿਖਲਾਈ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਵਿਭਿੰਨ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਣ ਮਗਰੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਪੁਲਿਸ ਕਾਰਵਾਈ ਅਤੇ ਜਾਂਚ ਦੌਰਾਨ ਹੋਰ ਸਪੱਸ਼ਟਤਾ ਆਵੇ ਅਤੇ ਸਬੰਧਤ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦਾ ਛੇਤੀ ਨਿਬੇੜਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ।

ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਨਵੇਂ ਅੰਬੇਦਕਰ ਭਵਨਾਂ ਉਸਾਰੀ ਅਤੇ ਕਾਰਜਸ਼ੀਲ ਭਵਨਾਂ ਦੀ ਸਾਂਭ-ਸੰਭਾਲ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੇ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ ‘ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੰਦਿਆਂ ਸ. ਗੜ੍ਹੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਅਜੇ ਤੱਕ ਅੰਬੇਦਕਰ ਭਵਨਾਂ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੀ, ਵਿਖੇ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਉਪਲਬਧਤਾ ਅਤੇ ਭਵਨ ਉਸਾਰੀ ਲਈ ਬਜਟ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨ ਲਈ ਵਿੱਤ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਨਿਆਂ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੁੱਝ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਅੰਬੇਦਕਰ ਭਵਨਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵਿਭਾਗਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵਰਤਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਸਬੰਧਤ ਵਿਭਾਗਾਂ ਲਈ ਇਮਾਰਤ ਦੇ ਬਦਲਵੇਂ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤੇ ਜਾਣ।

ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜਾਬ ਭਵਨ ਵਿਖੇ ਹੋਈ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ 29ਵੀਂ ਮੀਟਿੰਗ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਕਰਦਿਆਂ ਸ. ਗੜ੍ਹੀ ਨੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਅਤੇ ਕੰਮਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਨਜਿੱਠਣ ਦੀ ਹਦਾਇਤ  ਦਿੱਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ ਕਮਿਸ਼ਨ ਸੂਬੇ ਦੇ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਰਾਖੀ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ ਹੈ।

ਸ. ਗੜ੍ਹੀ ਨੇ ਪੁਲਿਸ, ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰਾਂ, ਸਮਾਜਿਕ ਨਿਆਂ ਤੇ ਹੋਰ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਐਸ.ਸੀ./ਐਸ.ਟੀ. ਅੱਤਿਆਚਾਰ ਰੋਕਥਾਮ ਐਕਟ 1989 ਤਹਿਤ ਦਰਜ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਸਬੰਧੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪੁਲਿਸ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦਾ ਜਲਦ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜੋ ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਨਿਆਂ ਮਿਲ ਸਕੇ।

ਇਸ ਮੌਕੇ ਭੂਰੀਵਾਲੇ ਗੁਰਗੱਦੀ (ਗਰੀਬ ਦਾਸ) ਸੰਪਰਦਾਇ ਦੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਧਾਮ ਸ੍ਰੀ ਰਕਬਾ ਸਾਹਿਬ (ਲੁਧਿਆਣਾ) ਤੇ ਸ੍ਰੀ ਝਾਂਡੀਆਂ ਧਾਮ (ਰੋਪੜ) ਵਿਖੇ ਸ਼ਰਧਾਲੂਆਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਅਤੇ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਚਰਨਛੋਹ ਪ੍ਰਾਪਤ ਧਰਤੀ ਸ੍ਰੀ ਖੁਰਾਲਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਤਪ-ਅਸਥਾਨ ਅਤੇ ਚਰਨ ਛੋਹ ਗੰਗਾ ਵਿਖੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਦੀ ਪੜਚੋਲ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਬਹੁ ਗਿਣਤੀ ਸੰਗਤ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਵਰਗਾਂ/ ਪਛੜੀਆਂ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰਾਮ ਮੋਕਸ਼ ਧਾਮ ਟੱਪਰੀਆਂ ਖੁਰਦਾਂ (ਬਲਾਚੌਰ) ਵਿਖੇ ਸੁਰੱਖਿਆਂ ਦੇਣ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਉਠਿਆ ਜੋਕਿ ਕਬੀਰਪੰਥੀ ਭੂਰੀਵਾਲੇ ਸੰਪਰਦਾ ਡੇਰੇ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਗੱਦੀਨਸ਼ੀਨ ਅਚਾਰੀਆਂ ਚੇਤਨਾ ਨੰਦ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਨਿਵਾਸ ਕੁਟੀਆ ਵੀ ਹੈ।

ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਰਾਜ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਗੈਰ-ਸਰਕਾਰੀ ਮੈਂਬਰ ਸ੍ਰੀ ਰੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਸ੍ਵੀ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ, ਸ੍ਰੀ ਗੁਲਜ਼ਾਰ ਸਿੰਘ, ਮੈਂਬਰ ਸਕੱਤਰ ਸ੍ਰੀਮਤੀ ਨਯਨ ਜੱਸਲ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਏ.ਡੀ.ਜੀ.ਪੀ. ਸੁਰੱਖਿਆ ਡਾ. ਕੌਸ਼ਤੁਬ ਸ਼ਰਮਾ, ਸਮਾਜਿਕ ਨਿਆਂ ਅਤੇ ਅਧਿਕਾਰਤਾ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਸੰਯੁਕਤ ਸਕੱਤਰ ਸ੍ਰੀ ਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਸ੍ਰੀ ਐਚ. ਐਸ. ਬਰਾੜ, ਗਮਾਡਾ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ।

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ/ਜਲੰਧਰ : ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੀ ਸੋਚ ਅਨੁਸਾਰ ਨਾਗਰਿਕ-ਕੇਂਦ੍ਰਿਤ ਅਤੇ ਤਕਨਾਲੋਜੀ-ਅਧਾਰਤ ਪੁਲਿਸਿੰਗ ਵੱਲ ਅਹਿਮ ਕਦਮ ਚੁੱਕਦਿਆਂ, ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਜਨਰਲ ਆਫ਼ ਪੁਲਿਸ (ਡੀਜੀਪੀ) ਪੰਜਾਬ ਗੌਰਵ ਯਾਦਵ ਨੇ ਅੱਜ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਅਕੈਡਮੀ, ਫਿਲੌਰ ਵਿਖੇ ਨਵਾਂ ਸਾਂਝ ਸਿਟੀਜ਼ਨ ਪੋਰਟਲ ਲਾਂਚ ਕੀਤਾ। ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ 134 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣੀ ਇਹ ਅਕੈਡਮੀ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਿਖਲਾਈ ਸੰਸਥਾ ਹੈ।

ਡੀਜੀਪੀ ਨੇ ਸਪੈਸ਼ਲ ਡੀਜੀਪੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਅਫੇਅਰਜ਼ ਡਿਵੀਜ਼ਨ (ਸੀਏਡੀ) ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ ਦਿਓ ਦੇ ਨਾਲ, ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਮਹਿਲਾ ਮਿੱਤਰਾ ਅਤੇ ਮਹਿਲਾ ਹੈਲਪ ਡੈਸਕਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਮਹਿਲਾ ਪੁਲਿਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਲਈ 93 ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਸਕੂਟਰਾਂ ਦੇ ਬੇੜੇ ਨੂੰ ਹਰੀ ਝੰਡੀ ਦਿਖਾਈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਲਾਮਬੰਦੀ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਸੂਬੇ ਭਰ ਵਿੱਚ ਬਿਹਤਰ ਪੁਲਿਸਿੰਗ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਵਿੱਚ ਵੀ ਵਾਧਾ ਹੋਵੇਗਾ।

ਅੱਪਗ੍ਰੇਡ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਇਹ ਸਾਂਝ ਸਿਟੀਜ਼ਨ ਪੋਰਟਲ (saanjh.punjabpolice.gov.in) 530 ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਾਂਝ ਕੇਂਦਰਾਂ ਰਾਹੀਂ ਇੱਕ ਦਹਾਕੇ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਸੇਵਾ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਵਿੱਚ 14 ਨਵੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ ਜਿਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਪੁਲਿਸ ਤਸਦੀਕ ਲਈ ਆਧਾਰ-ਸਮਰੱਥ ਈਕੇਵਾਈਸੀ, ਜਾਅਲਸਾਜ਼ੀ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਊਆਰ-ਕੋਡ ਪ੍ਰਮਾਣਿਤ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ, ਸਾਰੇ ਭੁਗਤਾਨਾਂ ਲਈ ਡਿਜੀਟਲ ਰਸੀਦਾਂ, ਗੁੰਮ ਹੋਏ ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟਿੰਗ ਲਈ ਬਿਹਤਰ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ, ਪਤੇ ਦੀ ਤਸਦੀਕ ਸਮੇਤ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਾਗਜ਼ ਰਹਿਤ ਕਿਰਾਏਦਾਰ ਤਸਦੀਕ ਪ੍ਰਣਾਲੀ, ਸੀਨੀਅਰ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਲਈ ਸਮਰਪਿਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਤੇ ਪਾਸਪੋਰਟ ਤਸਦੀਕ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਲਈ ਇੱਕ ਨਾਗਰਿਕ ਫੀਡਬੈਕ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਫਰਵਰੀ 2025 ਤੋਂ ਹੁਣ ਤੱਕ 90,000 ਰਿਸਪਾਂਸ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ।

ਡੀਜੀਪੀ ਗੌਰਵ ਯਾਦਵ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਵਾਂ ਸਾਂਝ ਪੋਰਟਲ ਤਕਨਾਲੋਜੀ, ਸ਼ਾਸਨ ਸੁਧਾਰ ਅਤੇ  ਨਾਗਰਿਕ-ਪੱਖੀ ਸੋਚ ਦੇ ਤਾਲਮੇਲ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਮੰਤਵ ਨਿੱਜੀ ਮੁਲਾਕਾਤਾਂ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣਾ, ਵਿਚੋਲਿਆਂ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਪ੍ਰਮਾਣਿਤ, ਅਸਲ-ਸਮੇਂ ਦੀਆਂ ਪੁਲਿਸ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਰੇਕ ਵਾਸੀ ਤੱਕ ਸਿੱਧੇ ਪਹੁੰਚਾਉਣਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਾਹਨ ਐਨਓਸੀਜ਼ ਅਤੇ ਲਾਪਤਾ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਨੈਸ਼ਨਲ ਡਿਜੀਟਲ ਪੁਲਿਸ ਰਿਪਾਜਿਟਰੀ ਨਾਲ ਪੋਰਟਲ ਦਾ ਏਕੀਕਰਨ, ਅਨੇਕਾਂ ਕਿਸਮਾਂ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਯੂਨੀਫਾਈਡ ਪੁਲਿਸ ਵੈਰੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਐਪ, ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਅਤੇ ਜਵਾਬਦੇਹ ਪੁਲਿਸਿੰਗ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਕਦਮ ਹੈ।

ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਪੁਲਿਸਿੰਗ ਪ੍ਰਤੀ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰਦਿਆਂ ਡੀਜੀਪੀ ਗੌਰਵ ਯਾਦਵ ਨੇ ਯੁਵਾ ਸਾਂਝ, ਸਟੂਡੈਂਟ ਪੁਲਿਸ ਕੈਡੇਟ ਸਕੀਮ, ਜਾਗ੍ਰਿਤੀ, ਵੂਮੈਨ ਹੈਲਪ ਡੈਸਕ ਅਤੇ ਸਾਂਝ ਰਾਹਤ ਕੇਂਦਰਾਂ ਵਰਗੀਆਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਪਹਿਲਕਦਮੀਆਂ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕੀਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, "ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਆਪਣੇ ਮਾਰਗਦਰਸ਼ਕ ਸਿਧਾਂਤ - 'ਹੱਕ ਤੁਹਾਡਾ, ਫਰਜ਼ ਸਾਡਾ’ ਪ੍ਰਤੀ ਦ੍ਰਿੜਤਾ ਨਾਲ ਵਚਨਬੱਧ ਹੈ।"

ਇਸ ਮੌਕੇ  ਡੀਜੀਪੀ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਨਵੇਂ ਸਾਂਝ ਮਾਸਕਟ ਸ਼ੇਰਾ ਅਤੇ ਸ਼ਕਤੀ ਨੂੰ ਵੀ ਲਾਂਚ ਕੀਤਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਤੱਕ ਬਿਹਤਰ ਅਤੇ ਦੋਸਤਾਨਾ ਪਹੁੰਚ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਇਸ ਮੌਕੇ ਪੁਲਿਸ ਕਮਿਸ਼ਨਰ (ਸੀਪੀ) ਜਲੰਧਰ ਧਨਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ, ਸੀਪੀ ਲੁਧਿਆਣਾ ਸਵਪਨ ਸ਼ਰਮਾ, ਡੀਆਈਜੀ ਜਲੰਧਰ ਰੇਂਜ ਨਵੀਨ ਸਿੰਗਲਾ, ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਜਲੰਧਰ ਵਰਜੀਤ ਵਾਲੀਆ, ਐਸਐਸਪੀ ਜਲੰਧਰ ਦਿਹਾਤੀ ਹਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਵਿਰਕ, ਐਸਐਸਪੀ ਐਸਬੀਐਸ ਨਗਰ ਤੁਸ਼ਾਰ ਗੁਪਤਾ ਅਤੇ ਐਸਐਸਪੀ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦਿਹਾਤੀ ਅੰਕੁਰ ਗੁਪਤਾ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਸਨ।

ਨੰਗਲ :  ਵਿਸ਼ਵ ਸਾਈਕਲ ਦਿਵਸ ਦੇ ਭਵਿਆ ਜਸ਼ਨ ਅਤੇ ਫਿਟ ਇੰਡੀਆ ਮੂਵਮੈਂਟ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਦੇ ਅਨੁਕੂਲ, ਨੰਗਲ ਬਾਈ ਸਾਈਕਲ (NBC) ਵੱਲੋਂ 7 ਜੂਨ 2026 ਨੂੰ BBMB ਆਡੀਟੋਰੀਅਮ, ਨੰਗਲ ਵਿਖੇ ਦ ਭਾਖੜਾ ਰਾਈਡ 2.0 ਦੇ ਦੂਜੇ ਸੰਸਕਰਣ ਦਾ ਸਫਲ ਆਯੋਜਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।

ਭਾਖੜਾ ਬਿਆਸ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਬੋਰਡ (BBMB) ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਬਿਜਲੀ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ ਆਯੋਜਿਤ ਇਸ ਸਮਾਗਮ ਵਿੱਚ 1,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਾਈਕਲ ਸਵਾਰਾਂ, ਦੌੜਾਕਾਂ, ਫਿਟਨੈੱਸ ਪ੍ਰੇਮੀਆਂ, ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ, ਪਰਿਵਾਰਾਂ, ਵਲੰਟੀਅਰਾਂ, ਸਿਹਤ ਮਾਹਿਰਾਂ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਭਾਗ ਲਿਆ। ਇਹ ਸਮਾਗਮ ਤੰਦਰੁਸਤੀ, ਸਮਾਜਿਕ ਏਕਤਾ, ਸੜਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਦਾ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਪ੍ਰਤੀਕ ਬਣਿਆ।

ਕਾਰਜਕ੍ਰਮ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਭਾਗੀਦਾਰਾਂ ਦੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨਾਲ ਹੋਈ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੋਸ਼ ਭਰਪੂਰ ਭੰਗੜਾ ਵਾਰਮ-ਅਪ ਸੈਸ਼ਨ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਉਪਰੰਤ ਭਾਗੀਦਾਰਾਂ ਨੇ ਤਿੰਨ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਵਿੱਚ ਭਾਗ ਲਿਆ:

• ਦ ਭਾਖੜਾ ਰਾਈਡ (25 ਕਿਲੋਮੀਟਰ): ਨੰਗਲ ਤੋਂ ਭਾਖੜਾ ਡੈਮ ਖੇਤਰ ਤੱਕ ਦੀ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਰਾਈਡ, ਜਿਸ ਨੇ ਭਾਗੀਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਮਹਾਨ ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਉਪਲਬਧੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਦਾ ਅਨੁਭਵ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਹਿਨਸ਼ੀਲਤਾ ਅਤੇ ਫਿਟਨੈੱਸ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕੀਤਾ।

• ਸਿਟੀ ਰਾਈਡ (10 ਕਿਲੋਮੀਟਰ): ਨਿਯਮਿਤ ਸਾਈਕਲ ਸਵਾਰਾਂ ਅਤੇ ਫਿਟਨੈੱਸ ਪ੍ਰੇਮੀਆਂ ਲਈ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਰਾਈਡ, ਜਿਸ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਸਰਗਰਮ ਜੀਵਨਸ਼ੈਲੀ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨਾ ਸੀ।

• ਫਨ ਰਾਈਡ ਅਤੇ ਰਨ (5 ਕਿਲੋਮੀਟਰ): ਬੱਚਿਆਂ, ਮਾਪਿਆਂ, ਸੀਨੀਅਰ ਸਿਟੀਜ਼ਨਾਂ, ਦੌੜਾਕਾਂ, ਪੈਦਲ ਚੱਲਣ ਵਾਲਿਆਂ ਅਤੇ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਸਾਈਕਲ ਚਲਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਲਈ ਪਰਿਵਾਰਕ ਸ਼੍ਰੇਣੀ, ਜਿਸ ਨੇ ਫਿਟਨੈੱਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸਾਂਝੇ ਸਮਾਜਿਕ ਤਿਉਹਾਰ ਵਜੋਂ ਮਨਾਇਆ।

ਸਮਾਗਮ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਅਤੇ CISF ਦਾ ਭਰਪੂਰ ਸਹਿਯੋਗ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਇਆ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਭਾਗੀਦਾਰਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਦੇ ਉੱਚ ਮਿਆਰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਏ ਗਏ।

ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਵਿੱਚ ਸੁਸ਼ਰੀ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ ਦਿਓ, IPS, ADGP ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ, DSP ਨਵੀਨ ਪਾਲ ਸਿੰਘ ਲਹਿਲ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਟੀਮ ਦਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਯੋਗਦਾਨ ਰਿਹਾ, ਜਦਕਿ CISF ਵੱਲੋਂ ਕਮਾਂਡੈਂਟ ਪ੍ਰਤੀਕ ਰਘੁਵੰਸ਼ੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਬੰਧ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਏ ਗਏ।

ਸਮਾਗਮ ਵਿੱਚ ਕਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਮਹਿਮਾਨਾਂ ਨੇ ਸ਼ਿਰਕਤ ਕੀਤੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ:

· ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਸੀ. ਪੀ. ਸਿੰਘ, ਮੁੱਖ ਇੰਜੀਨੀਅਰ, BBMB

· ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਸੁਰਿੰਦਰ ਦੀਮਾਨ, ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਇੰਜੀਨੀਅਰ, BBMB

· ਸ਼੍ਰੀ ਰਮੇਸ਼ ਚੰਦਰ ਸਿੰਘ, IPS (ਸੇਵਾਮੁਕਤ), ਮਾਰਗਦਰਸ਼ਕ, ਨੰਗਲ ਬਾਈ ਸਾਈਕਲ

ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ।

ਭਾਗੀਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਸੁਸ਼ਰੀ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ ਦਿਓ, IPS ਨੇ ਤੰਦਰੁਸਤ ਜੀਵਨਸ਼ੈਲੀ ਅਪਣਾਉਣ ਅਤੇ ਫਿਟਨੈੱਸ ਨੂੰ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਜੀਵਨ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ:

"ਸਾਈਕਲਿੰਗ ਤੰਦਰੁਸਤ ਅਤੇ ਸਰਗਰਮ ਰਹਿਣ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਆਸਾਨ ਅਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਤਰੀਕਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਹੈ। ਅੱਜ ਦੀ ਤੇਜ਼ ਰਫ਼ਤਾਰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਫਿਟਨੈੱਸ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਦੀ ਆਦਤ ਬਣਾਉਣਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਨੰਗਲ ਬਾਈ ਸਾਈਕਲ ਵਰਗੀਆਂ ਪਹਿਲਕਦਮੀਆਂ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਸਰੀਰਕ ਸਿਹਤ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ, ਸਗੋਂ ਸਮਾਜਿਕ ਭਾਗੀਦਾਰੀ, ਸੜਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਅਤੇ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਸਮਾਜਿਕ ਬਦਲਾਅ ਨੂੰ ਵੀ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਮੈਂ ਹਰ ਉਮਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਾਈਕਲਿੰਗ ਅਤੇ ਸਰਗਰਮ ਜੀਵਨਸ਼ੈਲੀ ਅਪਣਾਉਣ ਲਈ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕਰਦੀ ਹਾਂ।"

ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸੜਕ ਸੁਰੱਖਿਆ, ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ, ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਸਾਈਕਲਿੰਗ ਅਤੇ ਹੈਲਮੈਟ ਵਰਗੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਉਪਕਰਣਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਦੀ ਮਹੱਤਤਾ ਬਾਰੇ ਵੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ।

ਫਿਟਨੈੱਸ ਅਤੇ ਸਾਈਕਲਿੰਗ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਇਹ ਸਮਾਗਮ ਸਮਾਜਿਕ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਲਈ ਵੀ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਮੰਚ ਬਣਿਆ। SOTTO ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਲਿਵਾਸਾ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ ਅੰਗ ਦਾਨ ਸੰਕਲਪ (Organ Donation Pledge) ਬਾਰੇ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਫੈਲਾਈ ਗਈ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅੰਗ ਦਾਨ ਵਰਗੀ ਮਹਾਨ ਸੇਵਾ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਲਈ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।

ਭਾਗੀਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਅੰਗ ਦਾਨ ਦੀ ਮਹੱਤਤਾ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ, ਜਦਕਿ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਸੜਕ ਸੁਰੱਖਿਆ, ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨ ਅਤੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਸੜਕ ਵਰਤੋਂ ਬਾਰੇ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਫੈਲਾਈ।

ਸਮਾਗਮ ਲਈ ਸਿਹਤ ਸਹਾਇਤਾ ਲਿਵਾਸਾ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੈਡੀਕਲ ਟੀਮ ਅਤੇ ਐਂਬੂਲੈਂਸ ਸੇਵਾਵਾਂ ਪੂਰੇ ਕਾਰਜਕ੍ਰਮ ਦੌਰਾਨ ਭਾਗੀਦਾਰਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਲਈ ਉਪਲਬਧ ਰਹੀਆਂ।

ਸਮਾਗਮ ਦਾ ਸਫਲ ਸੰਚਾਲਨ NBC ਦੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਅਤੇ ਵਲੰਟੀਅਰ ਟੀਮ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ: ਰੋਹਿਤ ਗਰਗ – ਸੰਸਥਾਪਕ / ਸੈਟਲਰ, ਨਿਧੀ ਗਰਗ – ਸਹਿ-ਸੰਸਥਾਪਕ,ਕਰਨ ਚੌਧਰੀ – ਟਰੱਸਟੀ,ਨੀਰਜ ਕੌਸ਼ਲ – ਟਰੱਸਟੀ,ਐਡਵੋਕੇਟ ਤਰੁਣ ਚੌਧਰੀ – ਟਰੱਸਟੀ,ਅਭਿਸ਼ੇਕ ਸ਼ਰਮਾ,ਪਾਰਥ ਸ਼ਰਮਾ,ਦੀਪਕ ਬੰਗਾ.

ਸਮੇਤ ਕਈ ਵਲੰਟੀਅਰਾਂ, ਸਮਾਜਿਕ ਸਾਥੀਆਂ, ਸਿੱਖਿਆ ਸੰਸਥਾਵਾਂ, ਸਾਈਕਲਿੰਗ ਗਰੁੱਪਾਂ, ਸਿਹਤ ਮਾਹਿਰਾਂ, ਮੀਡੀਆ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀਆਂ ਅਤੇ ਸਹਿਯੋਗੀਆਂ ਨੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਇਆ।

ਇਸ ਮੌਕੇ 'ਤੇ NBC ਦੇ ਸੰਸਥਾਪਕ ਰੋਹਿਤ ਗਰਗ ਨੇ ਕਿਹਾ:

"ਦ ਭਾਖੜਾ ਰਾਈਡ 2.0 ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਸਾਈਕਲਿੰਗ ਸਮਾਗਮ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਇੱਕ ਅੰਦੋਲਨ ਹੈ ਜੋ ਫਿਟਨੈੱਸ, ਸਮਾਜਿਕ ਏਕਤਾ, ਵਲੰਟੀਅਰਿਜ਼ਮ, ਸੜਕ ਸੁਰੱਖਿਆ, ਵਾਤਾਵਰਣ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ BBMB, ਬਿਜਲੀ ਮੰਤਰਾਲਾ, Fit India, ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ, CISF, ਲਿਵਾਸਾ ਹਸਪਤਾਲ, SOTTO ਪੰਜਾਬ, ਸਾਡੇ ਵਲੰਟੀਅਰਾਂ ਅਤੇ ਹਰ ਭਾਗੀਦਾਰ ਦੇ ਆਭਾਰੀ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਮਿਲ ਕੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਤੰਦਰੁਸਤ, ਮਜ਼ਬੂਤ ਅਤੇ ਸਰਗਰਮ ਸਮਾਜ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ।"

ਸਮਾਗਮ ਦਾ ਸਮਾਪਨ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਮਹਿਮਾਨਾਂ, ਭਾਗੀਦਾਰਾਂ, ਸਪਾਂਸਰਾਂ, ਵਲੰਟੀਅਰਾਂ, ਮੀਡੀਆ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀਆਂ ਅਤੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਟੀਮਾਂ ਦੇ ਸਨਮਾਨ ਸਮਾਰੋਹ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਿਫਰੈਸ਼ਮੈਂਟ, ਨੈੱਟਵਰਕਿੰਗ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਸੰਵਾਦ ਦੇ ਸੈਸ਼ਨ ਆਯੋਜਿਤ ਕੀਤੇ ਗਏ।

ਖੇਤਰ ਦੇ 100 ਤੋਂ ਵੱਧ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਪਹੁੰਚ ਬਣਾ ਰਹੇ ਨੰਗਲ ਬਾਈ ਸਾਈਕਲ ਲਈ ਦ ਭਾਖੜਾ ਰਾਈਡ 2.0 ਦੀ ਸਫਲਤਾ ਨੇ ਸਾਈਕਲਿੰਗ, ਫਿਟਨੈੱਸ, ਵਲੰਟੀਅਰਿਜ਼ਮ, ਸੜਕ ਸੁਰੱਖਿਆ, ਰਕਤ ਦਾਨ, ਅੰਗ ਦਾਨ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਅਤੇ ਸਮਾਜ ਸੇਵਾ ਨੂੰ ਜਨ-ਅੰਦੋਲਨ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਇਸ ਦੇ ਸੰਕਲਪ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕੀਤਾ ਹੈ।

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਅੱਜ ਗ੍ਰਾਮ ਪੰਚਾਇਤ ਜਲ ਸਪਲਾਈ ਪੰਪ ਓਪਰੇਟਰਜ਼ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ, ਮਗਨਰੇਗਾ ਕਰਮਚਾਰੀ ਯੂਨੀਅਨ, ਅਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਸਲਿਆਂ ਅਤੇ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਕੀਤੀਆਂ।

ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੰਦਿਆਂ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਸਾਡੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ, ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਅਤੇ ਹਾਸ਼ੀਏ 'ਤੇ ਮੌਜੂਦ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਲਈ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਚਨਬੱਧ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਜਾਇਜ਼ ਚਿੰਤਾ ਨੂੰ ਅਣਸੁਣਿਆ ਨਹੀਂ ਛੱਡਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।"
 
ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਸੌਂਪੇ ਗਏ ਮੰਗ ਪੱਤਰਾਂ ਅਤੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦਾ ਜਾਇਜ਼ਾ ਲੈਂਦਿਆਂ, ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਕੰਮ ਵਾਲੀ ਥਾਂ ਦੀਆਂ ਚੁਣੌਤੀਆਂ, ਪ੍ਰਣਾਲੀਗਤ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਅਤੇ ਵਿੱਤੀ ਤੰਗੀ ਬਾਰੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਬੜੇ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣਿਆ। ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਬੰਧਤ ਵਿਭਾਗਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਨਿਰਧਾਰਤ ਸਮੇਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਾਰੀਆਂ ਜਾਇਜ਼ ਮੰਗਾਂ 'ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ, ਮੁਲਾਂਕਣ ਕਰਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ।

ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਹਾਜ਼ਰ ਸਬੰਧਤ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮਾਮਲਿਆਂ ਸਬੰਧੀ ਫਾਈਲਾਂ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇਣ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਅੰਤਰ-ਵਿਭਾਗੀ ਮੁਲਾਂਕਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਤੁਰੰਤ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਤਾਂ ਜੋ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਈ ਜਾ ਸਕੇ।

ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਦੌਰਾਨ ਗ੍ਰਾਮ ਪੰਚਾਇਤ ਜਲ ਸਪਲਾਈ ਪੰਪ ਓਪਰੇਟਰਜ਼ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਬੇਅੰਤ ਸਿੰਘ, ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ, ਬੋਹੜ ਸਿੰਘ; ਮਗਨਰੇਗਾ ਕਰਮਚਾਰੀ ਯੂਨੀਅਨ ਵੱਲੋਂ ਗੁਰਸੇਵਕ ਸਿੰਘ, ਹਰਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਅਮਨਦੀਪ ਮਾਨਸਾ; ਅਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਮੁਕੇਸ਼ ਮਲੌਦ ਅਤੇ ਧਰਮਵੀਰ ਹਰੀਗੜ੍ਹ ਨੇ ਆਪਣੇ-ਆਪਣੇ ਪੱਖ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ।

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 11 ਜੂਨ: ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸ. ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਬਾਲ ਵਿਆਹ ਵਰਗੀ ਸਮਾਜਿਕ ਬੁਰਾਈ ਦੇ ਖ਼ਾਤਮੇ ਲਈ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਯਤਨ ਲਗਾਤਾਰ ਸਾਰਥਕ ਨਤੀਜੇ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਅਪ੍ਰੈਲ 2026 ਦੌਰਾਨ ਰਾਜ ਭਰ ਵਿੱਚ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਦਖ਼ਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਕਰਦਿਆਂ 15 ਬਾਲ ਵਿਆਹਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਕਈ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਬਚਪਨ, ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਭਵਿੱਖ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕਿਆ।

ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਂਝੀ ਕਰਦਿਆਂ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ, ਇਸਤਰੀ ਅਤੇ ਬਾਲ ਵਿਕਾਸ ਮੰਤਰੀ ਡਾ. ਬਲਜੀਤ ਕੌਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਾਲ ਵਿਆਹ ਸਿਰਫ਼ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਪਰਾਧ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸੁਨਹਿਰੇ ਭਵਿੱਖ 'ਤੇ ਗੰਭੀਰ ਪ੍ਰਹਾਰ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰੋਕਿਆ ਗਿਆ ਹਰ ਬਾਲ ਵਿਆਹ ਇੱਕ ਬੱਚੇ ਦੇ ਬਚਪਨ ਦੀ ਰੱਖਿਆ, ਉਸਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਸੁਪਨਿਆਂ ਨੂੰ ਨਵੀਂ ਉਡਾਣ ਦੇਣ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੈ।

ਡਾ. ਬਲਜੀਤ ਕੌਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਬੱਚੇ ਦਾ ਸਥਾਨ ਵਿਆਹ ਦੇ ਮੰਡਪ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਹਰ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਬਚਪਨ, ਗੁਣਵੱਤਾ ਭਰਪੂਰ ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਬਿਹਤਰ ਭਵਿੱਖ ਦਾ ਮੌਕਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਚਨਬੱਧ ਹੈ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਬਾਲ ਵਿਆਹ ਦੀ ਰੋਕਥਾਮ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਲਈ ਅਪ੍ਰੈਲ ਮਹੀਨੇ ਦੌਰਾਨ ਸੂਬੇ ਭਰ ਵਿੱਚ 3000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਆਯੋਜਿਤ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਸਕੂਲਾਂ, ਪਿੰਡਾਂ, ਆਂਗਣਵਾੜੀ ਕੇਂਦਰਾਂ ਅਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕਰਵਾਏ ਗਏ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਰਾਹੀਂ ਮਾਪਿਆਂ, ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਅਤੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਾਲ ਵਿਆਹ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣੂ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ।

ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਬਾਲ ਸੁਰੱਖਿਆ ਯੂਨਿਟਾ, ਚਾਈਲਡ ਵੈਲਫੇਅਰ ਕਮੇਟੀਆਂ, ਸਥਾਨਕ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਬੰਧਤ ਵਿਭਾਗਾਂ ਵੱਲੋਂ ਆਪਸੀ ਤਾਲਮੇਲ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਦਿਆਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਾਲ ਵਿਆਹ, ਬਾਲ ਸ਼ੋਸ਼ਣ, ਬਾਲ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਜਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸ਼ੱਕੀ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੂਚਨਾ ਚਾਈਲਡ ਹੈਲਪਲਾਈਨ 1098 'ਤੇ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਉਪਰੰਤ ਤੁਰੰਤ ਦਖ਼ਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਅਤੇ ਲੋੜੀਂਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸ਼ੱਕੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਕੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਭਲਾਈ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।

ਡਾ. ਬਲਜੀਤ ਕੌਰ ਨੇ ਲੋਕਾਂ, ਪੰਚਾਇਤੀ ਰਾਜ ਸੰਸਥਾਵਾਂ, ਅਧਿਆਪਕਾਂ, ਧਾਰਮਿਕ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ ਬਾਲ ਵਿਆਹ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਇਸ ਮੁਹਿੰਮ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਸਾਥ ਦੇਣ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸ਼ੱਕੀ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਤੁਰੰਤ ਸੂਚਨਾ ਦੇਣ, ਤਾਂ ਜੋ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਦਖ਼ਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਕਰਕੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਾਗਰੂਕਤਾ, ਲੋਕ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਲਾਗੂਕਰਨ ਦੇ ਸਦਕਾ ਪੰਜਾਬ ਬਾਲ ਵਿਆਹ ਦੇ ਮੁਕੰਮਲ ਖ਼ਾਤਮੇ ਅਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਸੁਰੱਖਿਅਤ, ਸਨਮਾਨਜਨਕ ਅਤੇ ਮੌਕਿਆਂ ਭਰੇ ਸਮਾਜ ਦੀ ਸਿਰਜਣਾ ਵੱਲ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਵੱਧ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਨੌਜਵਾਨ ਲੜਕੀਆਂ ਨੂੰ ਸਸ਼ਕਤ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਆਪਣੇ ਅਟੱਲ ਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਮਿਸਾਲੀ ਪ੍ਰਮਾਣ ਤਹਿਤ ਮਾਈ ਭਾਗੋ ਆਰਮਡ ਫੋਰਸਿਜ਼ ਪ੍ਰੈਪਰੇਟਰੀ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ (ਏ.ਐਫ.ਪੀ.ਆਈ.) ਦੀ ਲੇਡੀ ਕੈਡਿਟ ਦੀਕਸ਼ਾ ਸ਼ਰਮਾ ਦੀ ਵੱਕਾਰੀ ਇੰਡੀਅਨ ਨੇਵਲ ਅਕੈਡਮੀ (ਆਈ.ਐਨ.ਏ.), ਏਝੀਮਾਲਾ (ਕੇਰਲਾ) ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੀ-ਕਮਿਸ਼ਨ ਸਿਖਲਾਈ ਲਈ ਚੋਣ ਹੋਈ ਹੈ।

ਮੋਹਾਲੀ ਵਾਲੀ ਇੱਕ ਬੱਸ ਮਾਲਕ ਅਤੇ ਆਪਰੇਟਰ ਸ੍ਰੀ ਦਯਾ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਸ਼ਰਮਾ ਦੀ ਧੀ ਦੀਕਸ਼ਾ ਸ਼ਰਮਾ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਸ਼ਾਖਾ ਵਿੱਚ ਚੋਣ ਹੋਈ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਇਸ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਅਖੀਰ ਤੱਕ ਇੰਡੀਅਨ ਨੇਵਲ ਅਕੈਡਮੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ।

ਮਹਿਲਾ ਕੈਡੇਟ ਨੂੰ ਉਸਦੀ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਪ੍ਰਾਪਤੀ 'ਤੇ ਵਧਾਈ ਦਿੰਦਿਆਂ  ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਉਤਪਤੀ, ਹੁਨਰ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਸਿਖਲਾਈ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀ ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਾਈ ਭਾਗੋ ਏ.ਐਫ.ਪੀ.ਆਈ. ਸੁਪਨਿਆਂ ਨੂੰ ਹਕੀਕਤ ਵਿੱਚ ਬਦਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਲੇਡੀ ਕੈਡੇਟ ਦੀਕਸ਼ਾ ਸ਼ਰਮਾ ਦੀ ਸਫ਼ਲਤਾ ਸੂਬੇ ਦੀਆਂ ਹੋਰ ਕੁੜੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਰੱਖਿਆ ਸੇਵਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਕਰੀਅਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕਰੇਗੀ।

ਇਸ ਚੋਣ ਮਾਣ ਅਤੇ ਖੁਸ਼ੀ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਦਿਆਂ ਮਾਈ ਭਾਗੋ ਏ.ਐਫ.ਪੀ.ਆਈ. ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਮੇਜਰ ਜਨਰਲ ਜਸਬੀਰ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ, ਏਵੀਐਸਐਮ (ਸੇਵਾਮੁਕਤ) ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਲੇਡੀ ਕੈਡੇਟ ਦੀਕਸ਼ਾ ਸ਼ਰਮਾ ਦੀ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਉਪਬਲਧੀ ਸਾਡੀ ਸਖ਼ਤ ਸਿਖਲਾਈ ਵਿਧੀ ਅਤੇ ਯੋਗ ਅਗਵਾਈ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਅਹਿਮ ਉਪਲਬਧੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਧੀਆਂ ਨੂੰ ਰੱਖਿਆ ਸੇਵਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਕਮਿਸ਼ਨਡ ਅਫ਼ਸਰ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਯਤਨਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਬਲ ਮਿਲੇਗਾ। ਮੈਂ ਦੀਕਸ਼ਾ ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਭਵਿੱਖ ਲਈ ਦਿਲੋਂ ਸ਼ੁਭਕਾਮਨਾਵਾਂ ਦਿੰਦਾ ਹਾਂ।"

ਕਿਹਾ : ਭਾਜਪਾ ਆਪਣੇ ਦਮ ’ਤੇ ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਬਣਾਏਗੀ ਆਪਣੀ ਸਰਕਾਰ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ/ਬਿਊਰੋ ਨਿਊਜ਼
ਪੰਜਾਬ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਨਵੇਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਕੇਵਲ ਸਿੰਘ ਢਿੱਲੋਂ ਨੇ ਸ਼ੋ੍ਰਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਤੇ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦਰਮਿਆਨ ਸਿਆਸੀ ਗਠਜੋੜ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਚਰਚਾ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨਾਲ ਗਠਜੋੜ ਬਾਰੇ ਕਿਸੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਚਰਚਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ ਅਤੇ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਅਫਵਾਹਾਂ ਹਨ। ਕੇਵਲ ਸਿੰਘ ਢਿੱਲੋਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਇਕੱਲੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਸਾਰੀਆਂ 117 ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਸੀਟਾਂ ’ਤੇ ਚੋਣ ਲੜੇਗੀ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਏਗੀ। ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸੁਪਰੀਮੋ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਵੀ ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਸੰਭਾਵੀ ਗਠਜੋੜ ’ਤੇ ਕਾਫੀ ਸਖਤ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਸੱਤਾ ਵਾਪਸੀ ਲਈ ਦੋਵੇਂ ਧਿਰਾਂ ਦੀ ਇਹ ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਭਰੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ। ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਵੀ ਕਹਿ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਇਕੱਲੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰ ਨਹੀਂ ਬਣਾ ਸਕੇਗੀ। ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ ਕੇਵਲ ਸਿੰਘ ਢਿੱਲੋਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਆਪਣੀ ਸਿਆਸੀ ਜ਼ਮੀਨ ਖਿਸਕਦੀ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਕੌਮੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨਿਤਿਨ ਨਬੀਨ ਵੀ 20 ਤੋਂ 22 ਜੂਨ ਤੱਕ ਤਿੰਨ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਦੌਰੇ ’ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਪਹੁੰਚ ਰਹੇ ਹਨ।  

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਪੰਜਾਬ ਵਜ਼ਾਰਤ ਨੇ ਅੱਜ ਕਈ ਅਹਿਮ ਫੈਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਫੈਸਲਿਆਂ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਨੀਟ (ਨੈਸ਼ਨਲ ਐਲੀਜੀਬਿਲਟੀ-ਕਮ-ਐਂਟਰੈਂਸ ਟੈਸਟ) ਦੀ ਦੁਬਾਰਾ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਵਿੱਚ ਬੈਠਣ ਵਾਲੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਦੇਣਾ, ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਲਈ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਮੌਕੇ ਪੈਦਾ ਕਰਨਾ, ਜਨਤਕ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨਾ, ਕੂੜਾ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਤੇ ਸਾਫ਼-ਸੁਥਰੀ ਊਰਜਾ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ 'ਈਜ਼ ਆਫ਼ ਡੂਇੰਗ ਬਿਜ਼ਨਸ' (ਕਾਰੋਬਾਰ ਨੂੰ ਸੁਖਾਲਾ ਬਣਾਉਣ) ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਸੁਧਾਰ ਕਰਨਾ ਹੈ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਹੋਈ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਲਏ ਗਏ ਇਨ੍ਹਾਂ ਫੈਸਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਨੀਟ ਪ੍ਰੀਖਿਆਰਥੀਆਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇਕ ਅਟੈਂਡੈਂਟ (ਸਹਾਇਕ) ਲਈ ਮੁਫ਼ਤ ਬੱਸ ਸਫ਼ਰ, 1,013 ਲੈਕਚਰਾਰਾਂ ਅਤੇ 156 ਜੂਨੀਅਰ ਇੰਜੀਨੀਅਰਾਂ (ਜੇ.ਈ.) ਦੀ ਭਰਤੀ, ਪਟਿਆਲਾ ਅਤੇ ਜਲੰਧਰ ਵਿੱਚ ਗਿੱਲੇ ਕੂੜੇ 'ਤੇ ਅਧਾਰਤ ਕੰਪਰੈੱਸਡ ਬਾਇਓਗੈਸ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਤੇ ਉਦਯੋਗਿਕ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਦੇਣ ਲਈ 'ਉਦਯੋਗਿਕ ਅਤੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਵਿਕਾਸ ਨੀਤੀ, 2026' ਵਿੱਚ ਅਹਿਮ ਸੋਧਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।
ਇਸ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਫ਼ਤਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ, "ਵਜ਼ਾਰਤ ਨੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਭਲਾਈ, ਸਿੱਖਿਆ, ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਮੌਕੇ ਪੈਦਾ ਕਰਨ, ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਵਿਕਾਸ, ਨਵਿਆਉਣਯੋਗ ਊਰਜਾ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਸੁਧਾਰਾਂ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗਿਕ ਵਿਕਾਸ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਕਈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਫੈਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਜੋ ਜਨਤਕ ਭਲਾਈ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਤਰੱਕੀ ਪ੍ਰਤੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਨੂੰ ਦੁਹਰਾਉਂਦੇ ਹਨ।"
ਨੀਟ (ਅੰਡਰ ਗ੍ਰੈਜੂਏਟ) ਦੀ ਮੁੜ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰੀਖਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਇੱਕ ਅਟੈਂਡੈਂਟ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਕੇਂਦਰਾਂ ਤੱਕ ਮੁਫ਼ਤ ਬੱਸ ਸਫ਼ਰ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ 3 ਮਈ, 2026 ਨੂੰ ਹੋਈ ਨੀਟ ਦੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ ਅਤੇ ਹੁਣ ਇਹ ਪ੍ਰੀਖਿਆ 21 ਜੂਨ, 2026 ਲਈ ਮੁੜ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਟੈਂਡੈਂਟ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਰੋਡਵੇਜ਼, ਪਨਬੱਸ ਅਤੇ ਪੀ.ਆਰ.ਟੀ.ਸੀ. ਦੀਆਂ ਬੱਸਾਂ 20, 21 ਅਤੇ 22 ਜੂਨ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਕੇਂਦਰਾਂ ਤੱਕ ਆਉਣ-ਜਾਣ ਲਈ ਮੁਫ਼ਤ ਸਫ਼ਰ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਗੀਆਂ। ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਸਹੂਲਤ ਦਾ ਲਾਭ ਲੈਣ ਲਈ ਸਿਰਫ਼ ਆਪਣੇ ਐਡਮਿਟ ਕਾਰਡ ਦਿਖਾਉਣੇ ਪੈਣਗੇ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲੋਂ ਕੋਈ ਕਿਰਾਇਆ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਮੁਫ਼ਤ ਸਫ਼ਰ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਦਾ ਵਿੱਤੀ ਬੋਝ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਚੁੱਕਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਵਿੱਤ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਦੀ ਭਰਪਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਹ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਭਲਾਈ, ਸਿੱਖਿਆ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਕਿਫ਼ਾਇਤੀ ਤੇ ਪਹੁੰਚਯੋਗ ਜਨਤਕ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਪ੍ਰਤੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਹੈ।
*ਲੈਕਚਰਾਰ ਕਾਡਰ ਦੀਆਂ 1,013 ਅਸਾਮੀਆਂ ਭਰੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ; ਉਮਰ ਹੱਦ ਵਿੱਚ ਪੰਜ ਸਾਲ ਦੀ ਛੋਟ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ*
ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਐਜਕੇਸ਼ਨ ਰਿਕਰਿਊਟਮੈਂਟ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ ਰਾਹੀਂ ਲੈਕਚਰਾਰ ਕਾਡਰ (ਗਰੁੱਪ-ਬੀ) ਦੀਆਂ ਬੈਕਲਾਗ ਅਤੇ ਨਵੀਆਂ ਸਿਰਜੀਆਂ ਅਸਾਮੀਆਂ ਸਮੇਤ 1,013 ਮਨਜ਼ੂਰਸ਼ੁਦਾ ਖਾਲੀ ਅਸਾਮੀਆਂ ਭਰਨ ਨੂੰ ਵੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। ਕੈਬਨਿਟ ਵੱਲੋਂ ਸਕੂਲ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਵਿੱਚ ਲੈਕਚਰਾਰ ਕਾਡਰ ਦੀਆਂ ਅਸਾਮੀਆਂ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਲਈ ਉਪਰਲੀ ਉਮਰ ਹੱਦ ਵਿੱਚ ਪੰਜ ਸਾਲ ਦੀ ਯਕਮੁਸ਼ਤ ਛੋਟ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਕਦਮ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਲਈ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਮੌਕੇ ਪੈਦਾ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਮਿਆਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ।
*ਲੋਕ ਨਿਰਮਾਣ ਵਿਭਾਗ ਵਿੱਚ ਜੂਨੀਅਰ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਦੀਆਂ 156 ਅਸਾਮੀਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ*
ਇੱਕ ਹੋਰ ਅਹਿਮ ਫੈਸਲਾ ਲੈਂਦਿਆਂ, ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਲੋਕ ਨਿਰਮਾਣ ਵਿਭਾਗ ਵਿੱਚ 156 ਜੂਨੀਅਰ ਇੰਜੀਨੀਅਰਾਂ ਦੀ ਭਰਤੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਜੂਨੀਅਰ ਇੰਜੀਨੀਅਰ (ਸਿਵਲ) ਦੀਆਂ 127 ਅਸਾਮੀਆਂ ਅਤੇ ਜੂਨੀਅਰ ਇੰਜੀਨੀਅਰ (ਇਲੈਕਟ੍ਰੀਕਲ) ਦੀਆਂ 29 ਅਸਾਮੀਆਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਇਸ ਭਰਤੀ ਨਾਲ ਵਿਭਾਗ ਦਾ ਕੰਮਕਾਜ ਹੋਰ ਸੁਚਾਰੂ ਬਣੇਗਾ ਅਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਵਿਉਂਤਬੰਦੀ, ਨਿਗਰਾਨੀ ਅਤੇ ਕੰਮਾਂ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇਗਾ। ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਅਸਾਮੀਆਂ ਪੰਜਾਬ ਅਧੀਨ ਸੇਵਾਵਾਂ ਚੋਣ ਬੋਰਡ (ਪੀ.ਐਸ.ਐਸ.ਐਸ.ਬੀ.) ਵੱਲੋਂ ਸਿੱਧੀ ਭਰਤੀ ਰਾਹੀਂ ਭਰੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ।
*ਪਟਿਆਲਾ ਅਤੇ ਜਲੰਧਰ ਵਿੱਚ ਗਿੱਲੇ ਕੂੜੇ 'ਤੇ ਅਧਾਰਤ ਸੀ.ਬੀ.ਜੀ. ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ*
ਰਹਿੰਦ-ਖੂੰਹਦ ਦੇ ਸਥਾਈ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਅਤੇ ਨਵਿਆਉਣਯੋਗ ਊਰਜਾ ਉਤਪਾਦਨ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਪਟਿਆਲਾ ਅਤੇ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਜਲੰਧਰ ਵਿਖੇ 100 ਟੀ.ਪੀ.ਡੀ. ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਵਾਲੇ ਗਿੱਲੇ ਕੂੜੇ 'ਤੇ ਅਧਾਰਿਤ ਕੰਪ੍ਰੈਸਡ ਬਾਇਓਗੈਸ (ਸੀਬੀਜੀ) ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਨਾਮਜ਼ਦਗੀ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਐਚ.ਪੀ.ਸੀ.ਐਲ. ਰੀਨਿਊਏਬਲ ਐਂਡ ਗ੍ਰੀਨ ਐਨਰਜੀ ਲਿਮਟਿਡ (ਐਚ.ਪੀ.ਆਰ.ਜੀ.ਈ.) ਨੂੰ ਸੌਂਪੇ ਜਾਣਗੇ।
ਸੂਬੇ ਭਰ ਦੀਆਂ 166 ਸ਼ਹਿਰੀ ਸਥਾਨਕ ਇਕਾਈਆਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਤੀ ਦਿਨ ਲਗਭਗ 4,000 ਟਨ ਮਿਊਂਸੀਪਲ ਠੋਸ ਰਹਿੰਦ-ਖੂੰਹਦ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਤਹਿਤ ਗਿੱਲੇ ਕੂੜੇ ਦੀ ਵਿਗਿਆਨਕ ਢੰਗ ਨਾਲ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਜਿਸ ਨਾਲ ਰਹਿੰਦ-ਖੂੰਹਦ ਅਧੀਨ ਸਥਾਨ ਸਾਫ ਹੋ ਸਕਣਗੇ, ਸ਼ਹਿਰੀ ਸਫਾਈ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਸਿਹਤ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਹੋਵੇਗਾ, ਨਵਿਆਉਣਯੋਗ ਊਰਜਾ ਅਤੇ ਜੈਵਿਕ ਖਾਦ ਪੈਦਾ ਹੋਵੇਗੀ, ਮੀਥੇਨ ਦਾ ਨਿਕਾਸ ਘਟੇਗਾ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕਤਾ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਮਿਲੇਗਾ।
*ਸੀਨੀਆਰਤਾ ਸਬੰਧੀ ਵਿਵਾਦਾਂ ਨੂੰ ਸੁਲਝਾਉਣ ਕਰਨ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਸਿਵਲ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨਿਯਮਾਂ ਵਿੱਚ ਸੋਧ*  
ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਿਵਲ ਸਰਵਿਸਜ਼ (ਜਨਰਲ ਐਂਡ ਕਾਮਨ ਕੰਡੀਸ਼ਨਜ਼ ਆਫ ਸਰਵਿਸ) ਰੂਲਜ਼-1994 ਦੇ ਨਿਯਮ-8 ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਨੂੰ ਵੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਸੋਧ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਥਿਤੀਆਂ ਦਾ ਹੱਲ ਕਰਦੀ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਇੱਕੋ ਜਿਹੀ ਯੋਗਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੀ ਜਨਮ ਮਿਤੀ ਵੀ ਇੱਕੋ ਜਿਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਅੰਤਰ-ਸੀਨੀਆਰਤਾ ਹੁਣ ਮੈਰਿਟ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸਬੰਧਤ ਅਹੁਦੇ ਲਈ ਨਿਰਧਾਰਤ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਵਿਦਿਅਕ ਯੋਗਤਾ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਅੰਤਿਮ ਗ੍ਰੇਡਿੰਗ ਜਾਂ ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤਤਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਵੇਗੀ।
*ਨਿਵੇਸ਼ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਦੇਣ ਲਈ ‘ਉਦਯੋਗਿਕ ਅਤੇ ਵਪਾਰ ਵਿਕਾਸ ਨੀਤੀ-2026’ ਵਿੱਚ ਸੋਧ*
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਉਦਯੋਗਿਕ ਮਾਹੌਲ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਫੈਸਲੇ ਵਿੱਚ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ‘ਉਦਯੋਗਿਕ ਅਤੇ ਵਪਾਰ ਵਿਕਾਸ ਨੀਤੀ-2026’ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਉਦਯੋਗ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਅਧੀਨ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸੈਕਟਰਲ ਨੀਤੀਆਂ ਵਿੱਚ ਸੋਧਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੋਧਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿੱਤੀ ਰਿਆਇਤਾਂ ਸਿਰਫ਼ ਮੌਜੂਦਾ ਸੂਖਮ, ਛੋਟੇ ਤੇ ਦਰਮਿਆਨੇ ਉਦਯੋਗ (ਐਮ.ਐਸ.ਐਮ.ਈਜ਼)  ਦੀ ਬਜਾਏ ਮੌਜੂਦਾ ਉਦਯੋਗਿਕ ਇਕਾਈਆਂ 'ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਉਦਯੋਗਿਕ ਕਲੱਸਟਰਾਂ, ਖੋਜ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ ਸਹੂਲਤਾਂ ਅਤੇ ਵਾਤਾਵਰਣ-ਪੱਖੀ ਤਕਨਾਲੋਜੀਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਉਪਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਪਹਿਲੀਆਂ 50 ਯੋਗ ਇਕਾਈਆਂ ਲਈ 10 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੇ ਯਕਮੁਸ਼ਤ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਗੋਲਡ ਲੈਵਲ ਜੈਡ.ਈ.ਡੀ. ਸਰਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਰਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਉਦਯੋਗ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਗੇ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਸੈਕਟਰਲ ਨੀਤੀਆਂ ਵਿੱਚ ਸਮੁੱਚੇ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨ ਸੀਮਾਵਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਉਪਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਸੰਕੇਤਕ ਅਤੇ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।
ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੁਧਾਰਾਂ ਤੋਂ ਨਿਵੇਸ਼ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਮਿਲਣ, ਉਦਯੋਗਿਕ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਮਿਲਣ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਆਕਰਸ਼ਕ ਨਿਵੇਸ਼ ਸਥਾਨ ਵਜੋਂ ਉਭਰਨ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ।

ਕਿਹਾ : ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੇਸਾਂ ਜਾਂ ਗਿ੍ਰਫਤਾਰੀ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਡਰਦਾ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ/ਬਿਊਰੋ ਨਿਊਜ਼
ਸ਼ੋ੍ਰਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿਚ ਮੀਡੀਆ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੇਸਾਂ ਜਾਂ ਗਿ੍ਰਫਤਾਰੀ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਡਰਦਾ। ਗਿਆਨੀ ਰਘਬੀਰ ਸਿੰਘ ਵਲੋਂ ਬਹਿਬਲ ਕਲਾਂ ਗੋਲੀਕਾਂਡ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਸਿੱਟ ਕੋਲ ਦਰਜ ਕਰਵਾਏ ਬਿਆਨ ਸਬੰਧੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇ ਬਿਆਨ ਦੇ ਅਧਾਰ ’ਤੇ ਮੇਰੇ ਉਤੇ ਕੇਸ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਰ ਲਓ, ਮੈਂ ਖੁਦ ਹੀ ਗਿ੍ਰਫਤਾਰੀ ਦੇਣ ਲਈ ਆ ਜਾਵਾਂਗਾ। ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਭਾਜਪਾ ਨਾਲ ਚੋਣ ਗਠਜੋੜ ਬਾਰੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਡਾ ਮਕਸਦ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨਾ ਹੈ ਅਤੇ ਭਾਜਪਾ ਨਾਲ ਗਠਜੋੜ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਵਿਚਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਉਂਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗਿਆਨੀ ਰਘਬੀਰ ਸਿੰਘ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਬਣ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ ਉਹ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਮਰਿਆਦਾ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਅੱਗੇ ਪੇਸ਼ੀ ਦੌਰਾਨ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਸੀ ਕਿ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੌਰਾਨ ਜੋ ਕੁਝ ਵੀ ਹੋਇਆ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਕਿਸੇ ਵਰਕਰ ਨੇ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਨੇ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਸਰਕਾਰ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਇਹ ਆਪਣੀ ਝੋਲੀ ਪੁਆਇਆ ਸੀ। ਸੁਖਬੀਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੇਸ਼ੀ ਦੌਰਾਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜੋ ਕੁਝ ਕਿਹਾ, ਉਹ ਸਭ ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੈ।

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਅਫ਼ਸਰ ਪੰਜਾਬ ਸ੍ਰੀਮਤੀ ਅਨਿੰਦਿਤਾ ਮਿਤਰਾ ਨੇ ਅੱਜ ਬੁਧਵਾਰ ਇਥੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਕਦਰਾਂ-ਕੀਮਤਾਂ ਦੀ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਲਈ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀਆਂ ਦੀ ਸਟੀਕਤਾ ਬੇਹੱਦ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਉਹ ਭਾਰਤੀ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਦਫ਼ਤਰ ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਅਫ਼ਸਰ ਪੰਜਾਬ ਵਲੋਂ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ 25 ਜੂਨ 2026 ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਐੱਸ.ਆਈ.ਆਰ.(ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੁਧਾਈ) 2026 ਸਬੰਧੀ ਘਰ-ਘਰ ਗਣਨਾ ਬਾਰੇ ਸੂਬੇ ਦੇ 117 ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਹਲਕਿਆਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਲਈ ਕਰਵਾਏ ਗਏ ਤਿੰਨ-ਰੋਜ਼ਾ ਰਾਜ ਪੱਧਰੀ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਸਮਾਪਤੀ ਸਮਾਰੋਹ  ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ।

8 ਜੂਨ ਤੋਂ 10 ਜੂਨ 2026 ਤੱਕ ਕਰਵਾਏ ਗਏ ਇਸ ਰਾਜ ਪੱਧਰੀ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਿੱਚ ਰਾਜ ਦੇ 23 ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ 117 ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਹਲਕਿਆਂ ਤੋਂ
ਲਗਭਗ 650   ਭਾਗੀਦਾਰਾਂ ਨੇ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਐਡੀਸ਼ਨਲ ਡਿਪਟੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਅਫ਼ਸਰ, (ਏ.ਡੀ.ਈ.ਓ.),ਇਲੈਕਟਰ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਅਫ਼ਸਰ (ਈ.ਆਰ.ਓ),  ਅਸਿਸਟੈਂਟ ਇਲੈਕਟਰ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਅਫ਼ਸਰ (ਏ.ਈ.ਆਰ.ਓ) , ਚੋਣ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ , ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਮਾਸਟਰ ਲੈਵਲ ਟ੍ਰੇਨਰ (ਡੀ.ਐਮ.ਐਲ.ਟੀ.) ਅਤੇ ਤਕਨੀਕੀ ਸਟਾਫ਼ ਸ਼ਾਮਲ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਦੇ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋਣ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਸਪੈਸ਼ਲ ਇੰਟੈਂਸਿਵ ਰਿਵੀਜਨ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਚੋਣ ਮਸੀਨੀਰੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ।
 ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਐੱਸ ਆਈ ਆਰ  (ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੁਧਾਈ)2026 ਦੌਰਾਨ ਪੂਰੀ ਸਮਰਪਿਤ ਭਾਵਨਾ ਨਾਲ ਭਾਰਤੀ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨਾ ਸਾਡੀ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ।

ਇਸ ਮੌਕੇ ਬੋਲਦਿਆਂ  ਸੀ.ਈ.ਓ. ਅਨਿੰਦਿਤਾ ਮਿਤਰਾ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਸੂਬਾ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਪ੍ਰੀ ਐੱਸ.ਆਈ.ਆਰ. ਦੌਰਾਨ 85 ਫ਼ੀਸਦ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪ੍ਰੀ ਮੈਪਿੰਗ ਹੋਈ ਹੈ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 11 ਜੂਨ, 2026 ਤੋਂ 24 ਜੂਨ, 2026 ਤੱਕ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਦੇ ਸਾਰੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਪੈਸ਼ਲ ਇੰਟੈਂਸਿਵ ਰਿਵੀਜ਼ਨ (ਐਸ.ਆਈ.ਆਰ) ਸਬੰਧੀ ਬੀ.ਐੱਲ.ਓ. ਅਤੇ ਬੀ.ਐੱਲ.ਏ. ਨੂੰ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।

ਇਸ ਮੌਕੇ ਸਪੈਸ਼ਲ ਇੰਟੈਂਸਿਵ ਰਿਵੀਜ਼ਨ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸਬੰਧੀ ਸ਼ੰਕਿਆਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਲਈ ਸੀ.ਈ.ਓ. ਅਨਿੰਦਿਤਾ ਮਿਤਰਾ ਵਲੋਂ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਭਾਗੀਦਾਰਾਂ ਦੇ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵੀ ਦਿੱਤੇ ਗਏ 'ਤੇ ਆਈ.ਟੀ ਮਾਹਿਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਆਈ.ਟੀ. ਮੋਡੀਊਲਜ਼ (IT Modules) ਸਬੰਧੀ ਪ੍ਰਤੀਭਾਗੀਆਂ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ।ਇਸ ਮੌਕੇ ਆਈ.ਟੀ ਮਾਹਿਰ ਵਲੋਂ ਵੱਖ ਵੱਖ ਆਈ.ਟੀ. ਮਡਿਊਲ ਸਬੰਧੀ ਪ੍ਰਤੀਭਾਗੀਆਂ ਨੂੰ ਸਿਖਲਾਈ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਤਾਂ ਜ਼ੋ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਪੈਸ਼ਲ ਇੰਟੈਂਸਿਵ ਰਿਵੀਜਨ ਦੌਰਾਨ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ।

ਗਿਆਨੀ ਰਘਬੀਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦਰਜ ਕਰਵਾਏ ਬਿਆਨ
ਅੰਮਿ੍ਰਤਸਰ/ਬਿਊਰੋ ਨਿਊਜ਼
ਬਹਿਬਲ ਕਲਾਂ ਗੋਲੀਕਾਂਡ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਸ਼ੋ੍ਰਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿਚ ਹੋਰ ਵਧ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰ ਰਹੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜਾਂਚ ਟੀਮ (ਸਿਟ) ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਜਥੇਦਾਰ ਗਿਆਨੀ ਰਘਬੀਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਆਪਣਾ ਅਹਿਮ ਬਿਆਨ ਦਰਜ ਕਰਵਾਇਆ ਹੈ। ਗਿਆਨੀ ਰਘਬੀਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ‘ਸਿੱਟ’ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਵੱਡਾ ਖੁਲਾਸਾ ਕਰਦਿਆਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਨਮੁਖ ਪੇਸ਼ ਹੋ ਕੇ ਬਹਿਬਲ ਕਲਾਂ ਗੋਲੀਕਾਂਡ ਦੀ ਪੂਰੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਖੁਦ ਕਬੂਲ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਗਿਆਨੀ ਰਘਬੀਰ ਸਿੰਘ ਅਨੁਸਾਰ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਵਲੋਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਇਸ ਗੁਨਾਹ ਦੇ ਕਬੂਲਨਾਮੇ ਦੀ ਪੂਰੀ ਵੀਡੀਓ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਇਸ ਵੇਲੇ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਰਿਕਾਰਡ ਵਿਚ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਮੌਜੂਦ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਬਿਆਨ ਵਿਚ ਗਿਆਨੀ ਰਘਬੀਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਗੰਭੀਰ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਉਂਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਕ ਡੂੰਘੀ ਸਾਜਿਸ਼ ਤਹਿਤ ਹੀ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਧਰਨਾ ਦੇ ਰਹੇ ਨਿਹੱਥੇ ਅਤੇ ਬੇਕਸੂਰ ਲੋਕਾਂ ’ਤੇ ਗੋਲੀਆਂ ਚਲਵਾਈਆਂ ਸਨ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਗੋਲੀਬਾਰੀ ਵਿਚ ਦੋ ਸਿੱਖ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਜਾਨ ਚਲੇ ਗਈ ਸੀ।

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ :ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਅੱਜ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੀਆਂ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਲਟਕਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਸਥਾਈ ਤੌਰ 'ਤੇ ਹੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸੂਬਾ ਪੱਧਰੀ ਨੀਤੀ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਮਿਹਨਤ ਦੀ ਕਮਾਈ ਸੂਬੇ ਭਰ ਦੀਆਂ ਅਣਅਧਿਕਾਰਤ ਕਲੋਨੀਆਂ ਵਿੱਚ ਲਗਾਈ ਹੈ।

ਅਜਿਹੀਆਂ ਕਲੋਨੀਆਂ ਦੇ ਵਸਨੀਕਾਂ ਨਾਲ ਵਿਆਪਕ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰੇ ਦੌਰਾਨ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬੇ ਭਰ ਦੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਭੋਲੇ-ਭਾਲੇ ਖਰੀਦਦਾਰ ਅਣਅਧਿਕਾਰਤ ਕਲੋਨੀਆਂ ਵਿੱਚ ਪਲਾਟ ਵੇਚਣ ਵਾਲੇ ਕਾਲੋਨਾਈਜ਼ਰਾਂ ਦੇ ਧੋਖੇ ਕਾਰਨ ਦੁਖੀ ਹਨ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਸਬੰਧੀ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, “ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਭੋਲੇ-ਭਾਲੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਭਰ ਦੀ ਕਮਾਈ ਪਲਾਟਾਂ ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਕੀਤੀ, ਪਰ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਉਹ ਨਾ ਤਾਂ ਜ਼ਮੀਨ ਵੇਚ ਸਕਦੇ ਸਨ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਰਜਿਸਟਰੀਆਂ ਕਰਵਾ ਸਕਦੇ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਿਜਲੀ, ਪਾਣੀ ਅਤੇ ਸੀਵਰੇਜ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ ਵਰਗੀਆਂ ਬੁਨਿਆਦੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਵਾਂਝਾ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਹ ਲੋਕ ਪੀੜਤ ਹਨ ਅਤੇ ਇਨਸਾਫ਼ ਦੇ ਹੱਕਦਾਰ ਹਨ।”

ਭੋਲੇ-ਭਾਲੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਅਤੇ ਧੋਖੇਬਾਜ਼ ਡਿਵੈਲਪਰਾਂ ਦਰਮਿਆਨ ਸਪੱਸ਼ਟ ਲਕੀਰ ਖਿੱਚਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਧੋਖੇਬਾਜ਼ ਕਾਲੋਨਾਈਜ਼ਰਾਂ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਰੋਸ਼ਰ ਅਤੇ ਝੂਠੇ ਵਾਅਦਿਆਂ ਨਾਲ ਭਰਮਾਇਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪਲਾਟ ਵੇਚੇ, ਮੁਨਾਫ਼ਾ ਕਮਾਇਆ ਅਤੇ ਚਲਦੇ ਬਣੇ। ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਆਮ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਭੁਗਤਣੇ ਪਏ। ਵੇਚਣ ਸਮੇਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਤੱਥ ਨੂੰ ਛੁਪਾਇਆ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਲੋਨੀਆਂ ਵਿੱਚ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਮੀਟਰ, ਸੜਕਾਂ ਅਤੇ ਸੀਵਰੇਜ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ ਮਨਜ਼ੂਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ।”

ਅਸਲ ਖ਼ਰੀਦਦਾਰਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਆਪਣੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਦੁਹਰਾਉਂਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਭੋਲੇ-ਭਾਲੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਦੀ ਘਾਟ ਕਾਰਨ ਆਪਣੀ ਕਮਾਈ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਲੋਨੀਆਂ ਵਿੱਚ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ, ਪਰ ਨਾਲ ਹੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਠੱਗ ਕਾਲੋਨਾਈਜ਼ਰਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਵੀ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।”

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਕਾਲੋਨਾਈਜ਼ਰਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਸਖ਼ਤ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਜਦੋਂ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਵਸਨੀਕਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸਮਾਨ ਨੀਤੀ ਰਾਹੀਂ ਰਾਹਤ ਦੇਵੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, "ਰਾਹਤ ਲਈ ਨੀਤੀ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਲੁਧਿਆਣਾ ਜਾਂ ਪਟਿਆਲਾ ਵਰਗੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ਨੂੰ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਇਕਸਾਰ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਤਾਂ ਜੋ ਹਰੇਕ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਨਾਗਰਿਕ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ਼ ਮਿਲ ਸਕੇ।"

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਸੁਝਾਵਾਂ ਦੀ ਘੋਖ ਕਰਨ ਅਤੇ ਅਣਅਧਿਕਾਰਤ ਕਲੋਨੀਆਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਸਾਰੇ ਲੰਬਿਤ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਤੇ ਵਿੱਤੀ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰਨ ਲਈ ਜਲਦ ਹੀ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਬੁਲਾਈ ਜਾਵੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, "ਅਸੀਂ ਵਸਨੀਕਾਂ ਵੱਲੋ ਉਠਾਏ ਮੁੱਦਿਆਂ ਅਤੇ ਸੁਝਾਵਾਂ 'ਤੇ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਜੋ ਇੱਕ ਵਿਹਾਰਕ ਅਤੇ ਸਥਾਈ ਹੱਲ ਕੱਢਿਆ ਜਾ ਸਕੇ।"

ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਜਾਇਦਾਦ ਖਰੀਦਣ ਵੇਲੇ ਸਾਵਧਾਨੀ ਵਰਤਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕਰਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਕਿਸੇ ਵੀ ਰੀਅਲ ਅਸਟੇਟ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਖਰੀਦਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮੁਕੰਮਲ ਤਸਦੀਕ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਨੂੰ ਪੁੱਡਾ, ਗਮਾਡਾ ਜਾਂ ਗਲਾਡਾ ਵਰਗੀਆਂ ਸਮਰੱਥ ਅਥਾਰਟੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ।"

ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ ਆਪਣੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਦੁਹਰਾਉਂਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ, "ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਚਨਬੱਧ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕੋਈ ਕਸਰ ਬਾਕੀ ਨਹੀਂ ਛੱਡਾਂਗੇ ਕਿ ਭੋਲੇ-ਭਾਲੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਰਾਹਤ ਮਿਲੇ, ਜਿਸ ਦੇ ਉਹ ਹੱਕਦਾਰ ਹਨ।"