Friday, 12 June 2026

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 10 ਜੂਨ: ਜੀਵਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਾਰੇ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਫੈਲਾਉਣ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਦਿਆਂ, ਸ੍ਰੀ ਲਾਲ ਚੰਦ ਕਟਾਰੂਚੱਕ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਜੰਗਲਾਤ ਅਤੇ ਜੰਗਲੀ ਜੀਵ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਛੱਤਬੀਰ ਚਿੜੀਆਘਰ ਸਕੂਲ ਕਲੱਬ ਨੇ ਹੁਣ ਤੱਕ 4,850 ਸਕੂਲ ਰਜਿਸਟਰ ਕੀਤੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਪੂਰੇ ਖੇਤਰ ਦੇ 2,050 ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਅਤੇ 2,800 ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹਨ।

ਪਿਛਲੇ ਚਾਰ ਅਕਾਦਮਿਕ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ, ਕਲੱਬ ਵਿੱਚ ਗਾਈਡਡ ਟੂਰ, ਜੰਗਲੀ ਜੀਵ ਵਰਕਸ਼ਾਪਾਂ ਅਤੇ ਈਕੋ-ਲਰਨਿੰਗ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਰਾਹੀਂ ਕੁੱਲ 4,21,079 ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਏ।

ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਵਿੱਚ 2022-23 ਦੌਰਾਨ 83,049 ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੇ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ, 2023-24 ਵਿੱਚ ਇਹ ਗਿਣਤੀ 1,37,011 ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਈ, ਜੋ ਕਿ ਸਾਲ-ਦਰ-ਸਾਲ 65 ਫ਼ੀਸਦੀ ਵਾਧੇ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ। 2024-25 ਵਿੱਚ 1,11,731 ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ ਅਤੇ ਮੌਜੂਦਾ ਅਕਾਦਮਿਕ ਸਾਲ 2025-26 ਦੌਰਾਨ, 31 ਮਾਰਚ 2025 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਅਪਰੈਲ 1, 2026 ਤੱਕ ਕਲੱਬ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ 89,288 ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਰਜਿਸਟਰ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। 2023-24 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਈ ਮਾਮੂਲੀ ਗਿਰਾਵਟ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।

ਸਰਕਾਰੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਲਗਭਗ ਬਰਾਬਰ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਤਜਰਬੇ ਆਧਾਰਿਤ ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਸੰਭਾਲ ਪ੍ਰਤੀ ਦ੍ਰਿੜ੍ਹ  ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕਰਦੀ ਹੈ।

ਸਕੂਲ ਕਲੱਬ ਸਦਕਾ ਚਿੜੀਆਘਰ ਹੁਣ ਮਨੋਰੰਜਨ ਵਾਲੇ ਸਥਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਲਿਵਿੰਗ ਕਲਾਸਰੂਮਾਂ ਵਿੱਚ ਬਦਲ ਰਹੇ ਹਨ। ਕਲੱਬ ਵਿੱਚ ਹੁਣ 4,850 ਸਕੂਲ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਜੀਵਾਂ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਬਾਰੇ ਸਿਖਲਾਈ ਦੇ ਕੇ ਜੰਗਲੀ ਜੀਵ ਰੱਖਿਅਕਾਂ ਦੀ ਅਗਲੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਸਿਰਜਣ ਲਈ ਯਤਨ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ।

ਛੱਤਬੀੜ ਚਿੜੀਆਘਰ ਸਕੂਲ ਕਲੱਬ ਵੱਲੋਂ ਮੈਂਬਰ ਸਕੂਲਾਂ ਲਈ ਪੂਰੇ ਸਾਲ ਪਾਠਕ੍ਰਮ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਕਰਵਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਮਾਹਿਰਾਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ ਸੈਸ਼ਨ ਕਰਵਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਵਿਹਾਰਕ ਨੇਚਰ ਕੈਂਪ ਲਗਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।

ਮਜੀਠਾ ਥਾਣੇ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਅਗਾਊਂ ਜ਼ਮਾਨਤ ’ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਭਲਕੇ
ਅੰਮਿ੍ਰਤਸਰ/ਬਿਊਰੋ ਨਿਊਜ਼
ਅੰਮਿ੍ਰਤਸਰ ਦੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸੀਨੀਅਰ ਅਕਾਲੀ ਆਗੂ ਬਿਕਰਮ ਸਿੰਘ ਮਜੀਠੀਆ ਨੂੰ ਮਜੀਠਾ ਥਾਣੇ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਫਿਲਹਾਲ ਕੋਈ ਰਾਹਤ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਵਲੋਂ ਮਜੀਠੀਆ ਦੀ ਅਗਾਊਂ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਹੁਣ ਭਲਕੇ 11 ਜੂਨ ਨੂੰ ਵਿਚਾਰਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਮਜੀਠੀਆ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਲਾਹਕਾਰ ਐਡਵੋਕੇਟ ਬਿਕਰਮ ਸਿੰਘ ਬਾਠ ਨੂੰ ਇਸ ਕੇਸ ਵਿਚ ਰਾਹਤ ਮਿਲ ਗਈ ਹੈ। ਧਿਆਨ ਰਹੇ ਕਿ ਬਿਕਰਮ ਸਿੰਘ ਮਜੀਠੀਆ ਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਲੰਘੀ 31 ਮਈ ਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਥਾਣਾ ਮਜੀਠਾ ਵਿਚ ਜਬਰੀ ਦਾਖਲ ਹੋਣ ਅਤੇ ਗਿ੍ਰਫਤਾਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਇਕ ਨੌਜਵਾਨ ਨੂੰ ਛੁਡਾਉਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰਨ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਹੇਠ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਅਕਾਲੀ ਆਗੂ ਮਜੀਠੀਆ ਸਣੇ ਹੋਰ ਵੀ ਕਈ ਵਿਅਕਤੀ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਸਦੇ ਚੱਲਦਿਆਂ ਬਿਕਰਮ ਸਿੰਘ ਮਜੀਠੀਆ ਦੇ ਲਾਪਤਾ ਹੋਣ ਸਬੰਧੀ ਵੀ ਪੋਸਟਰ ਲਗਾਏ ਗਏ ਸਨ।    

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 10 ਜੂਨ: ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸ. ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸੂਬੇ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਲਈ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਮੌਕੇ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਦੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਦੁਹਰਾਉਂਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮਾਲ, ਮੁੜ ਵਸੇਬਾ ਅਤੇ ਆਫ਼ਤ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਮੰਤਰੀ ਸ. ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਮੁੰਡੀਆਂ ਨੇ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਪੰਜਾਬ ਭਵਨ ਵਿਖੇ 48 ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸਿਸਟਮ ਮੈਨੇਜਰਾਂ ਅਤੇ ਸਹਾਇਕ ਸਿਸਟਮ ਮੈਨੇਜਰਾਂ ਨੂੰ ਨਿਯੁਕਤੀ ਪੱਤਰ ਸੌਂਪੇ।

ਨਿਯੁਕਤੀ ਪੱਤਰ ਸੌਂਪਣ ਉਪਰੰਤ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵਧਾਈ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਅਤੇ ਨਿਰੋਲ ਯੋਗਤਾ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੇਣ ਲਈ ਭਰਤੀ ਮੁਹਿੰਮ ਚਲਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੀ ਭਰਤੀ ਸਬੰਧੀ ਸਾਰੀਆਂ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਰਿਕਾਰਡ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਮੁਕੰਮਲ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਲੈਂਡ ਰਿਕਾਰਡਜ਼ ਸੋਸਾਇਟੀ ਵੱਲੋਂ 15 ਅਪ੍ਰੈਲ, 2025 ਨੂੰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸਿਸਟਮ ਮੈਨੇਜਰਾਂ (ਡੀ.ਐਸ.ਐਮ) ਅਤੇ ਸਹਾਇਕ ਸਿਸਟਮ ਮੈਨੇਜਰਾਂ (ਏ.ਐਸ.ਐਮ) ਦੀ ਭਰਤੀ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਮੰਗੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਚੋਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਉਪਰੰਤ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸਿਸਟਮ ਮੈਨੇਜਰਾਂ ਦੇ ਅਹੁਦਿਆਂ ਲਈ 11 ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਅਤੇ ਸਹਾਇਕ ਸਿਸਟਮ ਮੈਨੇਜਰਾਂ ਦੇ ਅਹੁਦਿਆਂ ਲਈ 37 ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੀ ਚੋਣ ਕੀਤੀ ਗਈ।

ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰੇ ਚੁਣੇ ਗਏ ਉਮੀਦਵਾਰ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਲੈਂਡ ਰਿਕਾਰਡਜ਼, ਜਲੰਧਰ ਵਿਖੇ ਦੋ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਸਿਖਲਾਈ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣਗੇ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਮਾਲੀਆ ਸਿਖਲਾਈ ਅਤੇ ਇੱਕ ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਫੀਲਡ ਸਿਖਲਾਈ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਵੇਗੀ ਤਾਂ ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੁਸ਼ਲ ਸੇਵਾਵਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੇ ਪੇਸ਼ੇਵਰ ਹੁਨਰ ਅਤੇ ਖੇਤਰੀ ਤਜਰਬਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਮਾਲ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਭਰਤੀ ਯੋਗ ਸਟਾਫ਼ ਰਾਹੀਂ ਜਨਤਕ ਸੇਵਾਵਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਦੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਯਤਨਾਂ ਲਈ ਅਹਿਮ ਕਦਮ ਸਾਬਤ ਹੋਵੇਗੀ।

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸ. ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੇ ਦੂਰਦਰਸ਼ੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਦੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕਰਦਿਆਂ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਸ. ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਮੁੰਡੀਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਸਸ਼ਕਤੀਕਰਨ ਅਤੇ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਸਿਰਜਣ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ, "ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਭਰਤੀ ਵਿਧੀ ਰਾਹੀਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ 66,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦਾ ਸਰਕਾਰੀ ਤੰਤਰ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਬਹਾਲ ਹੋਇਆ ਹੈ।"

ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਨਵ-ਨਿਯੁਕਤ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੀ ਡਿਊਟੀ ਸਮਰਪਣ ਭਾਵਨਾ, ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਅਤੇ ਪੇਸ਼ੇਵਰਾਨਾ ਢੰਗ ਨਾਲ ਨਿਭਾਉਣ ਅਤੇ ਸੂਬੇ ਭਰ ਵਿੱਚ ਲੈਂਡ ਰਿਕਾਰਡਜ਼ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਆਧੁਨਿਕੀਕਰਨ ਅਤੇ ਨਾਗਰਿਕ-ਪੱਖੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਣ।

ਨਵੇਂ ਭਰਤੀ ਹੋਏ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਇਮਾਨਦਾਰੀ, ਸਮਰਪਣ ਅਤੇ ਲੋਕ-ਸੇਵਾ ਭਾਵਨਾ ਨਾਲ ਆਪਣੀਆਂ ਡਿਊਟੀਆਂ ਨਿਭਾਉਣ ਲਈ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕਰਦਿਆਂ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਗੁੰਮਰਾਹਕੁੰਨ ਸਲਾਹਾਂ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦੇ ਦਬਾਅ ਹੇਠ ਨਾ ਆਉਣ ਲਈ ਵੀ ਆਖਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਹਿਮ ਲੋਕ ਸੇਵਾ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਦੇ ਨਾਤੇ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਡਿਊਟੀ ਨਿਭਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ "ਰੰਗਲਾ ਪੰਜਾਬ" ਸਿਰਜਣ ਦੇ ਵਿਜ਼ਨ ਵਿੱਚ ਸਰਗਰਮ ਭਾਈਵਾਲ ਬਣਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇੱਕ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੀ ਸਾਖ ਉਸ ਦੇ ਵਿਹਾਰ ਅਤੇ ਡਿਊਟੀ ਪ੍ਰਤੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਨਾਲ ਬਣਦੀ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਉਹ ਪੇਸ਼ੇਵਰਾਨਾ ਢੰਗ ਨਾਲ ਉੱਚੇ ਮਿਆਰਾਂ ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਰੱਖਦਿਆਂ ਹਰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਅਤੇ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਨਾਲ ਨਿਭਾਉਣ।

ਵਧੀਕ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ-ਕਮ-ਵਿੱਤ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਮਾਲ ਸ੍ਰੀ ਅਨੁਰਾਗ ਵਰਮਾ ਨੇ ਨਵ-ਨਿਯੁਕਤ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਵਧਾਈ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੀ ਚੋਣ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਜਾਂ ਪ੍ਰਭਾਵ ਦੇ ਪੂਰੀ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਅਤੇ ਨਿਰੋਲ ਯੋਗਤਾ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇੱਕ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੂਬਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ, ਜ਼ਮੀਨ ਅਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨਾਲ ਡੂੰਘਾ ਅਤੇ ਅਟੁੱਟ ਸਬੰਧ ਰੱਖਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਮਾਲ ਵਿਭਾਗ ਵਿੱਚ ਡੀ.ਐਸ.ਐਮ. ਅਤੇ ਏ.ਐਸ.ਐਮ. ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਬਹੁਤ ਅਹਿਮ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸ੍ਰੀ ਵਰਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬੇ ਭਰ ਦੇ ਜ਼ਮੀਨੀ ਰਿਕਾਰਡਾਂ ਨੂੰ ਡਿਜੀਟਾਈਜ਼ਡ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਆਧੁਨਿਕ ਤਕਨੀਕੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ ਰਾਹੀਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਰਿਕਾਰਡਾਂ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਣ, ਅਪਡੇਟ ਕਰਨ ਅਤੇ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਮੁੱਖ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਪ੍ਰਗਟਾਇਆ ਕਿ ਨਵੇਂ ਅਧਿਕਾਰੀ ਆਪਣੀ ਤਕਨੀਕੀ ਮੁਹਾਰਤ, ਸਮਰਪਣ ਅਤੇ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੁਸ਼ਲ ਜਨਤਕ ਸੇਵਾਵਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸੂਬੇ ਦੀ ਡਿਜੀਟਲ ਭੂਮੀ ਰਿਕਾਰਡ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕਰਨਗੇ।

ਸਮਾਗਮ ਦੌਰਾਨ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਕੱਤਰ-ਕਮ-ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਲੈਂਡ ਰਿਕਾਰਡਜ਼ ਸ੍ਰੀ ਪਰਮਵੀਰ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਮਾਲ ਵਿਭਾਗ, ਪੰਜਾਬ ਲੈਂਡ ਰਿਕਾਰਡਜ਼ ਸੋਸਾਇਟੀ ਅਤੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਲੈਂਡ ਰਿਕਾਰਡਜ਼ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ।

ਅੰਮਿ੍ਰਤਸਰ/ਬਿਊਰੋ ਨਿਊਜ਼
‘ਜੀਟੀਸੀ’ ਨੈਟਵਰਕ ਦੇ ਸੰਸਥਾਪਕ, ਮੈਨੇਜਿੰਗ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਅਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਰਬਿੰਦਰ ਨਰਾਇਣ ਨੇ ਸਿੱਖ ਸੰਸਥਾ ਸ਼ੋ੍ਰਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸਿੱਖ ਸੰਸਥਾ ਦਾ ਚੈਨਲ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਨ ਵਿਚ ਬਿਨਾ ਕਿਸੇ ਸ਼ਰਤ ਅਤੇ ਬਿਨਾ ਕਿਸੇ ਖਰਚ ਦੇ ਮੱਦਦ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਨਗੇ। ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸ਼ੋ੍ਰਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਐਡਵੋਕੇਟ ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਧਾਮੀ ਨੂੰ ਇਕ ਪੱਤਰ ਭੇਜਿਆ ਹੈ। ਡਾ. ਰਬਿੰਦਰ ਨਰਾਇਣ ਪਿਛਲੇ ਕਰੀਬ ਤਿੰਨ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਚੈਨਲਾਂ ਰਾਹੀਂ ਸ੍ਰੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਸਿੱਧੇ ਪ੍ਰਸਾਰਨ ਦੇ ਕਾਰਜ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਕਾਰਜ ਦਾ ਲੰਬਾ ਤਜਰਬਾ ਹੈ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ੋ੍ਰਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਪਿਛਲੇ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਸ੍ਰੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਪ੍ਰਸਾਰਨ ਕਰਨ ਲਈ ਆਪਣਾ ਚੈਨਲ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਯਤਨ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਈ ਪੱਤਰ ਵੀ ਭੇਜੇ ਗਏ ਹਨ, ਪਰ ਹੁਣ ਤੱਕ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਸ਼ੋ੍ਰਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਇਸ ਵੇਲੇ ਇਕ ਨਿੱਜੀ ਚੈਨਲ ਰਾਹੀਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਕੀਰਤਨ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਪ੍ਰਸਾਰਨ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸ਼ੋ੍ਰਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਵਲੋਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਕੀਰਤਨ ਦੇ ਸਿੱਧੇ ਪ੍ਰਸਾਰਨ ਲਈ ਆਪਣਾ ਇਕ ਯੂਟਿਊਬ ਚੈਨਲ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ।

 

 

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ,10 ਜੂਨ 2026 : ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ‘ਯੂਥ ਕਨੈਕਟੀਵਿਟੀ’ ਪਹਿਲ ਤਹਿਤ ਚਲਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ‘ਸਟੂਡੈਂਟ ਪੁਲਿਸ ਕੈਡੇਟ (ਐੱਸਪੀਸੀ)’ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਸੂਬੇ ਭਰ ਦੇ ਵਿੱਦਿਅਕ ਅਦਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਭਾਰੀ ਸਮਰਥਨ ਅਤੇ ਉਤਸ਼ਾਹਜਨਕ ਹੁੰਗਾਰਾ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੱਕ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਤਹਿਤ ਕੁੱਲ 1,965 ਇਨਡੋਰ ਅਤੇ 698 ਆਊਟਡੋਰ ਕਲਾਸਾਂ ਲਗਾਈਆਂ ਜਾ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ।

ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਨਾਗਰਿਕ ਤਿਆਰ ਕਰਨ, ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਗੁਣ ਵਿਕਸਤ ਕਰਨ, ਸਮਾਜਿਕ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਵਧਾਉਣ ਅਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਵਿਚਕਾਰ ਸੰਵਾਦ ਲਈ ਮੰਚ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਸਕੂਲੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਹੁੰਗਾਰਾ ਮਿਲਿਆ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ 22 ਅਗਸਤ, 2023 ਨੂੰ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਜਨਰਲ ਆਫ਼ ਪੁਲਿਸ ਗੌਰਵ ਯਾਦਵ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਸੂਬੇ ਦੇ ਚੋਣਵੇਂ 280 ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਲਗਭਗ 11,200 ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਾ ਲਾਭ ਲੈ ਰਹੇ ਹਨ।

ਡੀਜੀਪੀ ਗੌਰਵ ਯਾਦਵ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਤਹਿਤ ਅੱਠਵੀਂ ਅਤੇ ਨੌਵੀਂ ਜਮਾਤ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਇੱਕ ਇਨਡੋਰ ਅਤੇ ਦੋ ਆਊਟਡੋਰ ਕਲਾਸਾਂ ਲਗਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਨਾਗਰਿਕ ਤਿਆਰ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਐਸਪੀਸੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਡੀਸੀਜ਼ ਅਤੇ ਐੱਸਐੱਸਪੀਜ਼ ਦਫ਼ਤਰਾਂ, ਪੁਲਿਸ ਥਾਣਿਆਂ, ਸਾਂਝ ਕੇਂਦਰਾਂ, ਸਟੇਟ ਪੁਲਿਸ ਅਕੈਡਮੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਵਿੱਦਿਅਕ ਮਹੱਤਵ ਵਾਲੇ ਸਥਾਨਾਂ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।”

ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਤਹਿਤ ਲਗਭਗ 450 ਐੱਸਪੀਸੀ ਕੈਡੇਟਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਅਕੈਡਮੀ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕੀਤਾ, ਜਿੱਥੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਐੱਸਪੀਸੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੀ ਰੂਪ-ਰੇਖਾ ਅਤੇ ਸਾਈਬਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸਬੰਧੀ ਸੈਸ਼ਨਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਗ ਲਿਆ, ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਅਜਾਇਬਘਰ, ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਅਤੇ ਫਿਲੌਰ ਕਿਲ੍ਹੇ ਵਰਗੀਆਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਥਾਂਵਾਂ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕੀਤਾ।

ਸਪੈਸ਼ਲ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਜਨਰਲ ਆਫ਼ ਪੁਲਿਸ (ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਅਫੇਅਰਜ਼ ਅਤੇ ਵੂਮੈਨ ਅਫੇਅਰਜ਼) ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ ਦਿਓ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਅਜਿਹੇ ਵਿੱਦਿਅਕ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਨਵੀਆਂ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਉਜਾਗਰ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ ਦੇ ਮਾਹੌਲ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਢੰਗ ਨਾਲ ਸਮਝਣ ਅਤੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਸਹੀ ਫ਼ੈਸਲੇ ਲੈਣ ਲਈ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਨਾਲ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦਾ ਆਤਮ-ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਵਧਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਪੁਲਿਸ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਅਤੇ ਉਸ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਨ ਲੱਗਦੇ ਹਨ। ਅਜਿਹੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਬੌਧਿਕ ਵਿਕਾਸ ਵਿੱਚ ਸਹਾਇਕ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੀ ਕਾਰਜਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨਾਲ ਜਾਣੂ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਨਾਲ ਪੁਲਿਸ ਪ੍ਰਤੀ ਡਰ ਖ਼ਤਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਲੋੜ ਪੈਣ 'ਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰਨ ਦਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।”

ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਅਕੈਡਮੀ, ਫਿਲੌਰ ਵਿਖੇ ਐੱਸਪੀਸੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ, ਚੋਣਵੇਂ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਂਝ ਕੇਂਦਰਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਲਈ ਇੱਕ ਦਿਨ ਦਾ ਸੈਸ਼ਨ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਕਿਲ੍ਹਾ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਅਕੈਡਮੀ ਦੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦਾ ਦੌਰਾ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਸੀ।

ਐੱਸਪੀਸੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ 11 ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ, ਬਠਿੰਡਾ, ਐੱਸਏਐੱਸ ਨਗਰ, ਬਰਨਾਲਾ, ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ, ਸੰਗਰੂਰ, ਮਾਲੇਰਕੋਟਲਾ, ਪਟਿਆਲਾ, ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ, ਐੱਸਬੀਐੱਸ ਨਗਰ ਅਤੇ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਵਿੱਚ ਕਰਵਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਗਣਤੰਤਰ ਦਿਵਸ ਪਰੇਡਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਗ ਲਿਆ। ਹਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਤੋਂ 40 ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੇ ਪੂਰੇ ਉਤਸ਼ਾਹ ਨਾਲ ਹਿੱਸਾ ਲੈਂਦਿਆਂ ਆਤਮ-ਵਿਸ਼ਵਾਸ, ਟੀਮ ਭਾਵਨਾ ਅਤੇ ਸਮਰਪਣ ਦਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਇਹ ਪਹਿਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਰਬਪੱਖੀ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਬਹੁਤ ਲਾਹੇਵੰਦ ਸਾਬਤ ਹੋਈ। ਪਰੇਡ ਵਿੱਚ ਭਾਗ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਕੁੱਲ 440 ਐੱਸਪੀਸੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਵਰਦੀਆਂ ਵੀ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਈਆਂ ਗਈਆਂ।

ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ ਦਿਓ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਨੌਜਵਾਨ ਅਕਸਰ ਆਪਣੇ ਸਾਥੀਆਂ ਦੇ ਦਬਾਅ ਅਤੇ ਮਾਪਿਆਂ ਦੀ ਸਹੀ ਅਗਵਾਈ ਦੀ ਘਾਟ ਕਾਰਨ ਗਲਤ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਵੱਲ ਆਕਰਸ਼ਿਤ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਗਲਤ ਰਾਹ 'ਤੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਪ੍ਰਤੀ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਸਕੂਲੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਾਂਝੇ ਅਤੇ ਲੋੜਵੰਦ ਵਰਗਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਸਮਾਜਿਕ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਗ ਲੈਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਰਾਹੀਂ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਅਸਲ ਸਮਰੱਥਾ ਨੂੰ ਪਛਾਣਨ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਨਾਲ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਸੰਵਾਦ ਕਰਨ ਲਈ ਮੰਚ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਪੁਲਿਸ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਾਰਗਦਰਸ਼ਕ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਉਂਦੀ ਹੈ।”

ਐੱਸਪੀਸੀ ਪਹਿਲ ਤਹਿਤ ਪੁਲਿਸ ਵਿਭਾਗ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਹਿਤ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸਿੱਖਿਆ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ, ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲਾਂ, ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਅਤੇ ਸਾਂਝ ਕੇਂਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਤਾਇਨਾਤ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਲਈ ਜਾਣ-ਪਛਾਣ ਅਤੇ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕਰਵਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਸਾਂਝ ਕੇਂਦਰ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੀਆਂ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਪੁਲਿਸਿੰਗ ਇਕਾਈਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਪਹਿਲ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ‘ਗੈਂਗਸਟਰਾਂ ‘ਤੇ ਵਾਰ’ ਮੁਹਿੰਮ ਨੂੰ ਵੀ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਰਾਹੀਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਵਿਕਸਿਤ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।

ਬੀਬੀਐਮਬੀ ਨੇ ਸਾਰੇ ਹਿੱਸੇਦਾਰ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਲੈਣ ਲਈ ਕਿਹਾ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ/ਬਿਊਰੋ ਨਿਊਜ਼  
ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਮਾਨਸੂਨ ਆਉਣ ਨੂੰ ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਰਹਿ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸਦੇ ਚੱਲਦਿਆਂ ਮਾਨਸੂਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਭਾਖੜਾ ਡੈਮ ਵਿਚ ਪਾਣੀ ਦਾ ਪੱਧਰ ਵਧ ਗਿਆ ਹੈ। ਭਾਖੜਾ ਡੈਮ ਵਿਚ ਵਧੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਪੱਧਰ ਨੂੰ ਦੇਖਦਿਆਂ ਭਾਖੜਾ ਬਿਆਸ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਬੋਰਡ (ਬੀਬੀਐਮਬੀ) ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਵੀ ਵਧ ਗਈ ਹੈ। ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ ਬੀਬੀਐਮਬੀ ਵਲੋਂ ਸਾਰੇ ਹਿੱਸੇਦਾਰ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਲੈਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਭਾਖੜਾ ਡੈਮ ਦੇ ਪਾਣੀ ਦਾ ਪੱਧਰ ਇਸ ਸਮੇਂ 1578 ਫੁੱਟ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਹੈ, ਜੋ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਕਰੀਬ 21.47 ਫੁੱਟ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। ਬੋਰਡ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿਚ ਹੜ੍ਹਾਂ ਵਰਗੀ ਸਥਿਤੀ ਵੀ ਬਣ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਬੀਬੀਐਮਬੀ ਨੇ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਸਮੇਂ ਝੋਨੇ ਦੀ ਲੁਆਈ ਦਾ ਸੀਜ਼ਨ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਆਪਣੇ ਕੋਟੇ ਦਾ ਪਾਣੀ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨ। ਉਧਰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਰੋਪੜ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਭਾਨੂਪਲੀ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿਚ ਉਸ ਸਮੇਂ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਬਣ ਗਿਆ, ਜਦੋਂ ਭਾਨੂਪਲੀ ਸਾਈਫਨ ਨੇੜੇ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਹਾਈਡਲ ਨਹਿਰ ਦਾ ਇਕ ਹਿੱਸਾ ਓਵਰਫਲੋ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਓਵਰਫਲੋ ਦੇ ਸਹੀ ਕਾਰਨਾਂ ਦਾ ਪਤਾ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 10 ਜੂਨ: ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸ. ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਬਜ਼ੁਰਗ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੇ ਸਨਮਾਨ, ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤਰਜੀਹ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਤਹਿਤ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ, ਇਸਤਰੀ ਅਤੇ ਬਾਲ ਵਿਕਾਸ ਮੰਤਰੀ ਡਾ. ਬਲਜੀਤ ਕੌਰ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮਾਨਸਾ ਦੀ ਇੱਕ ਬਜ਼ੁਰਗ ਮਹਿਲਾ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ 'ਤੇ ਤੁਰੰਤ ਦਖ਼ਲ ਦਿੰਦਿਆਂ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਵਾਈ ਗਈ ਅਤੇ ਦੋਸ਼ੀ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਅਮਲ ਵਿੱਚ ਲਿਆਉਂਦਿਆਂ ਉਸ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਈ ਗਈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਪੀੜਤ ਬਜ਼ੁਰਗ ਮਹਿਲਾ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ਼ ਮਿਲਿਆ ਹੈ।

ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਂਝੀ ਕਰਦਿਆਂ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਇਸਤਰੀ ਅਤੇ ਬਾਲ ਵਿਕਾਸ ਮੰਤਰੀ ਡਾ. ਬਲਜੀਤ ਕੌਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਬਜ਼ੁਰਗ ਮਹਿਲਾ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਪਰਿਵਾਰਕ ਵਿਵਾਦ ਅਤੇ ਜਾਇਦਾਦੀ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਉਸ ਨਾਲ ਧੱਕੇਸ਼ਾਹੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਮਾਨਸਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਮਿਲਦੇ ਹੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਫ਼ਸਰ, ਮਾਨਸਾ ਵੱਲੋਂ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਲੈਂਦਿਆਂ ਸੰਬੰਧਿਤ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਤਾਲਮੇਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਉਪਰੰਤ ਐਫ.ਆਈ.ਆਰ. ਦਰਜ ਕਰਕੇ ਦੋਸ਼ੀ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ।

ਡਾ. ਬਲਜੀਤ ਕੌਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਬਜ਼ੁਰਗ ਮਾਂ-ਪਿਓ ਨਾਲ ਦੁਰਵਿਵਹਾਰ ਜਾਂ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਗਲਤ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਸਾਡੇ ਸਮਾਜਿਕ ਅਤੇ ਨੈਤਿਕ ਮੁੱਲਾਂ ਦੇ ਵੀ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸ. ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਨੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਬਜ਼ੁਰਗ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ, ਸਨਮਾਨਯੋਗ ਅਤੇ ਨਿਰਭੈ ਜੀਵਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਮਿਲੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪੀੜਤਾਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਰਾਹਤ ਅਤੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਈ ਜਾਵੇਗੀ।

ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਪੈਰਵੀ ਦੌਰਾਨ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਫ਼ਸਰ, ਮਾਨਸਾ ਨੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਮਹਿਲਾ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹਾਲ-ਚਾਲ ਜਾਣਿਆ ਅਤੇ ਹਰ ਸੰਭਵ ਸਹਾਇਤਾ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮਾਨਸਾ ਵਿਖੇ ਚੱਲ ਰਹੇ “ਸਤਿਕਾਰ ਘਰ” ਬਾਰੇ ਵੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ, ਜਿੱਥੇ ਲੋੜ ਪੈਣ 'ਤੇ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰਿਹਾਇਸ਼, ਦੇਖਭਾਲ ਅਤੇ ਹੋਰ ਲੋੜੀਂਦੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਉਪਲਬਧ ਕਰਵਾਈਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ।

ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਸਤਿਕਾਰ ਘਰ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕਰਕੇ ਉੱਥੇ ਰਹਿ ਰਹੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਅਤੇ ਸੁਝਾਵਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਨਾਲ ਹੀ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਨੂੰ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੀ ਸਿਹਤ, ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਭਲਾਈ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਗਏ।

ਡਾ. ਬਲਜੀਤ ਕੌਰ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਨਾਗਰਿਕ ਨਾਲ ਦੁਰਵਿਵਹਾਰ, ਅਣਦੇਖੀ ਜਾਂ ਜਾਇਦਾਦ ਸਬੰਧੀ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਦਾ ਕੋਈ ਮਾਮਲਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਰੰਤ ਸੰਬੰਧਿਤ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਜਾਂ ਬਜ਼ੁਰਗ ਹੈਲਪਲਾਈਨ ਨੰਬਰ 14567 'ਤੇ ਸੰਪਰਕ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੁਹਰਾਇਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਬਜ਼ੁਰਗ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੀ ਭਲਾਈ, ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਸਨਮਾਨਯੋਗ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਚਨਬੱਧ ਹੈ ਅਤੇ ਲੋੜਵੰਦ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੂੰ ਹਰ ਸੰਭਵ ਸਹਾਇਤਾ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਲਗਾਤਾਰ ਯਤਨ ਜਾਰੀ ਰੱਖੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ।

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਵਿੱਤੀ ਬੇਨਿਯਮੀਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਇੱਕ ਫੈਸਲਾਕੁੰਨ ਕਾਰਵਾਈ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਤ, ਆਬਕਾਰੀ ਤੇ ਕਰ ਮੰਤਰੀ ਐਡਵੋਕੇਟ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਖੁਲਾਸਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਰਾਜ ਦੇ ਕਰ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਲੋਹੇ ਅਤੇ ਸਟੀਲ ਦੇ ਖੇਤਰ 'ਤੇ ਕੇਂਦ੍ਰਿਤ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਇਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਕਾਰਵਾਈ ਦੌਰਾਨ 145 ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਾਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਲਗਭਗ 4.35 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਮਾਲ ਜ਼ਬਤ ਕੀਤਾ।

ਇੱਥੇ ਜਾਰੀ ਇੱਕ ਪ੍ਰੈਸ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਇਸ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਕਰਦਿਆਂ ਆਬਕਾਰੀ ਤੇ ਕਰ ਮੰਤਰੀ ਚੀਮਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ, "ਮੰਡੀ ਗੋਬਿੰਦਗੜ੍ਹ ਅਤੇ ਖੰਨਾ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਚਲਾਈ ਗਈ ਇਹ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਦੀ ਮੁਹਿੰਮ ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਬੋਗਸ ਬਿਲਿੰਗ ਨੈੱਟਵਰਕਾਂ ਨੂੰ ਤੋੜਨ ਅਤੇ ਬਿਨਾਂ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਦੇ ਮਾਲ ਦੀ ਆਵਾਜਾਈ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਉਚੇਚੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਉਲੀਕੀ ਗਈ ਸੀ, ਜਿਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ 2.5 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲੱਗਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ।"

ਕਾਰਵਾਈ ਦੇ ਵੇਰਵਿਆਂ ਦਾ ਖੁਲਾਸਾ ਕਰਦਿਆਂ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਚੀਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 5 ਜੂਨ 2026 ਨੂੰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਇੱਕ ਸਫ਼ਲ ਇਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਗਤੀ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਦਿਆਂ ਸਟੇਟ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਐਂਡ ਪ੍ਰੀਵੈਂਸ਼ਨ ਯੂਨਿਟਸ (ਸਿਪੂ) ਨੇ ਇਸ ਤਾਜ਼ਾ ਤਾਲਮੇਲ ਵਾਲੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ, "ਸਿਪੂ  ਲੁਧਿਆਣਾ, ਜਲੰਧਰ, ਸ਼ੰਭੂ, ਪਟਿਆਲਾ ਅਤੇ ਬਠਿੰਡਾ ਦੀਆਂ ਸਾਂਝੀਆਂ ਟੀਮਾਂ ਨੇ ਰਾਜ ਦੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਲੋਹੇ ਅਤੇ ਸਟੀਲ ਹੱਬਾਂ ਵਿੱਚ ਟੈਕਸ ਚੋਰੀ ਦੇ ਨੈੱਟਵਰਕਾਂ ਨੂੰ ਨੱਥ ਪਾਉਣ ਲਈ ਨਜ਼ਦੀਕੀ ਅਤੇ ਬਿਹਤਰ ਤਾਲਮੇਲ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕੀਤਾ।"

ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਅੱਗੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਮੁਹਿੰਮ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਲੋਹੇ ਦੇ ਸਕ੍ਰੈਪ, ਸਟੀਲ ਉਤਪਾਦਾਂ ਅਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸਮੱਗਰੀ ਦੀ ਢੋਆ-ਢੁਆਈ ਕਰਨ ਵਾਲੇ 145 ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਾਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਾਰੀਕੀ ਨਾਲ ਜਾਂਚ ਲਈ ਰੋਕਿਆ ਗਿਆ। ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਫੜੇ ਗਏ ਇਸ ਮਾਲ ਦੀ ਕੁੱਲ ਮਾਤਰਾ 145 ਮੀਟ੍ਰਿਕ ਟਨ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੋਣ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਹੈ, ਜਿਸਦੀ ਮਾਰਕੀਟ ਕੀਮਤ ਲਗਭਗ 4.35 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੈ।"

ਅਪਰਾਧਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਤੀ 'ਤੇ ਚਾਨਣਾ ਪਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਮੁਢਲੀ ਜਾਂਚ ਦੌਰਾਨ ਅਜਿਹੇ ਕਈ ਮਾਮਲੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਹਨ ਜਿੱਥੇ ਉਦਯੋਗਿਕ ਮਾਲ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਵੈਧ ਇਨਵੌਇਸ ਅਤੇ ਈ-ਵੇਅ ਬਿੱਲਾਂ ਦੇ ਲਿਜਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਜਾਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸ਼ੱਕੀ ਅਤੇ ਗੈਰ-ਪ੍ਰਮਾਣਿਤ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਦੇ ਸਹਾਰੇ ਭੇਜਿਆ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਸਮੇਂ ਵਿਆਪਕ ਜਾਂਚ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਆਪਰੇਟਰਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਜੀ.ਐਸ.ਟੀ. ਐਕਟ ਤਹਿਤ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਦ੍ਰਿੜ ਰੁਖ ਨੂੰ ਦੁਹਰਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਚੀਮਾ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਆਬਕਾਰੀ ਤੇ ਕਰ ਵਿਭਾਗ ਸੂਚਨਾ ਅਧਾਰਤ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਰਾਹੀਂ ਰਾਜ ਦੇ ਮਾਲੀਏ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਨ ਅਤੇ ਨਿਰਪੱਖ ਵਪਾਰਕ ਅਭਿਆਸਾਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਆਪਣੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ 'ਤੇ ਅਟੱਲ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੀ.ਐਸ.ਟੀ. ਦੀ ਸਖ਼ਤੀ ਨਾਲ ਪਾਲਣਾ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਇਮਾਨਦਾਰ ਕਰਦਾਤਾਵਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਭਰ ਵਿੱਚ ਸਿਪੂ ਟੀਮਾਂ ਵੱਲੋਂ ਅਜਿਹੀਆਂ ਬਿਹਤਰ ਤਾਲਮੇਲ ਵਾਲੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਨਿਰੰਤਰ ਜਾਰੀ ਰਹਿਣਗੀਆਂ।

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 10 ਜੂਨ: ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸਫ਼ਾਈ ਅਤੇ ਸਵੱਛਤਾ ਕਾਰਜਾਂ ਵਿੱਚ ਵੱਡਾ ਬਦਲਾਅ ਲਿਆਉਂਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਮੰਤਰੀ ਸ. ਹਰਜੋਤ ਸਿੰਘ ਬੈਂਸ ਨੇ ਅੱਜ ਆਪਣੀ ਕਿਸਮ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਹਾਈਬ੍ਰਿਡ ਸਫ਼ਾਈ ਮਾਡਲ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਮਾਡਲ ਇੱਕ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪਟਿਆਲਾ ਨੂੰ ਸੂਬੇ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਸਾਫ਼ ਸ਼ਹਿਰ ਬਣਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਸਾਫ਼-ਸੁਥਰਾ ਸੂਬਾ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ।

ਪਟਿਆਲਾ ਦੀਆਂ ਸੜਕਾਂ 'ਤੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਸਵੇਰੇ ਇਸ ਨਵੇਂ ਮਾਡਲ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰਦਿਆਂ ਸ. ਹਰਜੋਤ ਸਿੰਘ ਬੈਂਸ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹ ਹਾਈਬ੍ਰਿਡ ਮਾਡਲ ਮਸ਼ੀਨ ਨਾਲ ਘਾਹ-ਫੂਸ ਦੀ ਕਟਾਈ, ਸੁਪਰ-ਸਕਸ਼ਨ ਮਸ਼ੀਨਾਂ, ਸਕਰੱਬਰਜ਼, ਹੱਥੀਂ ਆਰਗੈਨਿਕ ਰਹਿੰਦ-ਖੂੰਹਦ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸੜਕਾਂ ਦੀ ਧੁਆਈ ਦੇ ਕੰਮ ਨੂੰ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਜੋੜਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਿਸਟਮ ਹਰੇਕ ਵਾਰਡ ਲਈ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਹਫ਼ਤਾਵਾਰੀ ਸਫ਼ਾਈ ਸ਼ਡਿਊਲ ਅਨੁਸਾਰ ਕੰਮ ਕਰੇਗਾ।

ਸ. ਬੈਂਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸ. ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਪੰਜਾਬ, ਭਾਰਤ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਬਿਹਤਰ ਸਫ਼ਾਈ ਮਾਡਲ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਚਹੁੰ-ਪੜਾਵੀਂ ਇਸ ਮਾਡਲ ਵਿੱਚ ਆਟੋਮੈਟਿਕ ਸ਼ਰੱਬ ਕਟਰ (ਝਾੜੀਆਂ ਕੱਟਣ ਵਾਲੀ ਮਸ਼ੀਨ), ਘਾਹ-ਫੂਸ ਅਤੇ ਦਰੱਖਤਾਂ ਦੀਆਂ ਟਾਹਣੀਆਂ ਦੀ ਹੱਥੀਂ ਚੁਕਾਈ, ਸੁਪਰ-ਸਕਸ਼ਨ ਮਸ਼ੀਨ ਤੇ ਸਕਰੱਬਰਜ਼ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਇਸ ਬਾਅਦ ਸੜਕਾਂ ਨੂੰ ਧੋਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਤਾਂ ਅਜੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੈ। ਅਗਲਾ ਸੋਮਵਾਰ ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਬਿਹਤਰ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਹਰ ਹਫ਼ਤੇ ਇਸ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਸੁਧਾਰ ਹੋਵੇਗਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਰੇਕ ਸੜਕ ਚਮਕਦੀ ਦਿਖਾਈ ਦੇਵੇਗੀ, ਉਹ ਇਸੇ ਸਿਸਟਮ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਹੈ।

ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਫ਼ਾਈ ਕਰਮਚਾਰੀ ਇਸ ਮੁਹਿੰਮ ਦਾ ਮੁੱਖ ਹਿੱਸਾ ਹਨ। ਦੂਜਾ ਸਟੈੱਪ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ (ਆਰਗੈਨਿਕ ਕੂੜਾ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨਾ) ਉਨ੍ਹਾਂ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, "ਸਾਡੇ ਸਫ਼ਾਈ ਸੇਵਕ ਸਾਡੇ ਮੁੱਖ ਭਾਈਵਾਲ ਹਨ। ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਭਾਰੀ ਕੰਮ ਕਰਨਗੀਆਂ ਅਤੇ ਉਹ ਬਾਰੀਕੀ ਵਾਲਾ ਕੰਮ ਸੰਭਾਲਣਗੇ। ਇਹ ਸਿਸਟਮ ਹੱਥੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਸਖ਼ਤ ਮਿਹਨਤ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਅਤੇ ਕਾਰਜਕੁਸ਼ਲਤਾ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਜਦੋਂ ਸੜਕਾਂ ਚਮਕਣ ਲੱਗ ਪੈਣਗੀਆਂ ਤਾਂ ਡੀਪ ਕਲੀਨਿੰਗ ਦੀ ਲੋੜ ਕੁਦਰਤੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਘਟ ਜਾਵੇਗੀ, ਪਰ ਸਿਰਫ਼ ਸਫ਼ਾਈ ਵਧੇਗੀ।"

ਸ. ਹਰਜੋਤ ਸਿੰਘ ਬੈਂਸ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਸਾਡੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਪਟਿਆਲਾ ਨੂੰ ਇੱਕ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਸਾਫ਼ ਤੇ ਸੁੰਦਰ ਸ਼ਹਿਰ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਅਸੀਂ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਇਸ ਮੁਹਿੰਮ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰਾਂਗੇ।"

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਸ. ਹਰਜੋਤ ਸਿੰਘ ਬੈਂਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸ. ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਕੂਲ ਸਿੱਖਿਆ ਬੋਰਡ (ਪੀ.ਐਸ.ਈ.ਬੀ.) ਦੀ ਪੇਪਰ ਮੁਲਾਂਕਣ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ ਕਰਦਿਆਂ, ਬੋਰਡ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਵਿੱਚ ਬਰਾਬਰ ਅੰਕ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਬਰਾਬਰ ਰੈਂਕ ਦੇਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਜਨਮ ਮਿਤੀ ਨੂੰ ਟਾਈ-ਬ੍ਰੇਕਰ ਵਜੋਂ ਵਰਤਣ ਦੀ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰਚੱਲਿਤ ਰਿਵਾਇਤ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ।

ਇਹ ਅਹਿਮ ਫੈਸਲਾ ਅੱਜ ਪੀ.ਐਸ.ਈ.ਬੀ. ਦੀ ਬੋਰਡ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਆਧਾਰ 31 ਮਈ, 2026 ਨੂੰ ਕਰਵਾਏ ਗਏ ਸੂਬਾ ਪੱਧਰੀ ਸਨਮਾਨ ਸਮਾਰੋਹ "ਸਿਤਾਰੇ ਜ਼ਮੀਨ 'ਤੇ" ਦੌਰਾਨ ਕੁਝ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨਾਲ ਹੋਈ ਗੱਲਬਾਤ ਤੋਂ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਸਮਾਗਮ ਦੌਰਾਨ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ 8ਵੀਂ, 10ਵੀਂ ਅਤੇ 12ਵੀਂ ਜਮਾਤ ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਟਾਪਰਾਂ ਨੂੰ ਸਨਮਾਨਿਤ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਇਸ ਸਮੇਂ ਗੱਲਬਾਤ ਦੌਰਾਨ, ਕੁਝ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਚੋਟੀ ਦੇ ਰੈਂਕ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਅੰਕਾਂ ਵਾਲੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਉਮਰ ਦੇ ਅਧਾਰ 'ਤੇ ਮੈਰਿਟ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਹੇਠਾਂ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਰੈਂਕ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦਾ ਨੋਟਿਸ ਲੈਂਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਕੂਲ ਸਿੱਖਿਆ ਬੋਰਡ ਨੂੰ ਇਸ ਰਿਵਾਇਤ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਅਤੇ ਬਰਾਬਰ ਅੰਕ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਸਾਂਝੀ ਰੈਂਕ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਸਨ।

ਸ. ਬੈਂਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਕੇਂਦਰਿਤ ਸਿੱਖਿਆ ਵੱਲ ਇਹ ਇੱਕ ਇਤਿਹਾਸਕ ਕਦਮ ਹੈ। ਟਾਪਰ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਅੰਕਾਂ ਵਾਲੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਨੂੰ ਉਮਰ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਘੱਟ ਰੈਂਕ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਾਨ ਦੀ ਦੂਰਅੰਦੇਸ਼ੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਹੁਣ ਬਰਾਬਰ ਅੰਕਾਂ ਦਾ ਮਤਲਬ ਬਰਾਬਰ ਰੈਂਕ ਹੋਵੇਗਾ।

ਸ. ਹਰਜੋਤ ਸਿੰਘ ਬੈਂਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰੈਂਕਿੰਗ ਵਿੱਚ ਕੀਤੇ ਸੁਧਾਰਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਸਿੱਖਿਆ ਬੋਰਡ ਨੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਪੱਤਰ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਵਿੱਚ ਵੀ ਵੱਡੇ ਬਦਲਾਅ ਕਰਨ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਸਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਨਕਲ ਨੂੰ ਰੋਕਣਾ ਅਤੇ ਰੱਟਾ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਆਦਤ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨਾ ਹੈ। 'ਸਿਤਾਰੇ ਜ਼ਮੀਨ 'ਤੇ' ਦੌਰਾਨ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਪੇਪਰਾਂ ਵਿੱਚ ਗਿਆਨ ਦੀ ਬਜਾਇ ਰੱਟੇ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਹੱਤਵ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸ. ਹਰਜੋਤ ਸਿੰਘ ਬੈਂਸ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਅਸੀਂ ਵਿਸ਼ਾ ਮਾਹਿਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੰਪੀਟੈਂਸੀ-ਅਧਾਰਤ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਪੱਤਰਾਂ ਨੂੰ ਅਪਣਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਦੀ ਸਮਝ, ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣਾਤਮਕ ਯੋਗਤਾ ਅਤੇ ਤਰਕ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨ 'ਤੇ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦਰਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਨਾ ਕਿ ਇਸ 'ਤੇ ਕਿ ਉਹ ਕਿੰਨੀ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰੱਟਾ ਲਗਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਬਿਹਤਰ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਪੱਤਰਾਂ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਨਕਲ ਦੀ ਗੁੰਜਾਇਸ਼ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਰੱਟੇ ਦੀ ਬਜਾਇ ਸੋਚਣ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਨੂੰ ਪਰਖਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਪੇਪਰ ਲੀਕ ਅਤੇ ਨਕਲ ਦੀ ਗੁੰਜਾਇਸ਼ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੀ।"

ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਸਾਡਾ ਭਵਿੱਖ ਹਨ। ਸਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਲਏ ਗਏ ਹਰ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਿਰਪੱਖਤਾ, ਆਤਮ-ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰੀ ਮਿਆਰ ਮਿਲਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਨੀਤੀਆਂ ਵਿੱਚ ਤਰਜੀਹ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਕੂਲ ਸਿੱਖਿਆ ਬੋਰਡ ਹੁਣ ਪੜਾਅਵਾਰ ਢੰਗ ਨਾਲ ਰੱਟੇਬਾਜ਼ੀ ਦੇ ਚਿਰਾਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰਚੱਲਿਤ ਰੁਝਾਨ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰੇਗਾ ਅਤੇ ਹਰ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਨੂੰ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ, ਨਿਰਪੱਖ ਅਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ-ਅਨੁਕੂਲ ਬਣਾਏਗਾ।”

ਬੋਰਡ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਡਾ. ਅਮਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਨੇ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਸਾਰੇ ਉਸਾਰੂ ਸੁਝਾਵਾਂ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਅਗਲੀ ਬੋਰਡ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਂਝੀ ਰੈਂਕਿੰਗ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਅਤੇ ਨਵੇਂ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਪੱਤਰ ਪੈਟਰਨਾਂ ਬਾਰੇ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ।

ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ’ਚ ਹੋਣੀ ਹੈ ਇਹ ਮੀਟਿੰਗ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ/ਬਿਊਰੋ ਨਿਊਜ਼  
ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਿਆਸੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਬਾਰੇ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਭਲਕੇ 11 ਜੂਨ ਨੂੰ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਵਿਖੇ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ‘ਆਪ’ ਸੁਪਰੀਮੋ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਕਰਨਗੇ। ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ’ਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਗੇ। ਮੀਡੀਆ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਸਬੰਧੀ ਚਰਚਾ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਟਿਕਟਾਂ ਦੀ ਵੰਡ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਰਣਨੀਤੀ ਵੀ ਤਿਆਰ ਹੋਵੇਗੀ। ਦੋ ਦਿਨ ਚੱਲਣ ਵਾਲੀ ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਹਲਕਾ ਵਾਰ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ’ਤੇ ਮੰਥਨ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਜਿਹੜੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਬਦਲੇ ਜਾਣੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਬੰਧੀ ਵੀ ਚਰਚਾ ਹੋਵੇਗੀ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਪਹਿਲਾਂ ਦਿੱਲੀ ਵਿਚ ਹੋ ਰਹੀ ਨੀਤੀ ਆਯੋਗ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣਗੇ ਅਤੇ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਉਹ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਿਆਸੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਬਾਰੇ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਗੇ।

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਪੰਜਾਬ ਨਵੀਨ ਵਿਚਾਰਾਂ, ਵਿਲੱਖਣ ਸੋਚ ਅਤੇ ਉੱਦਮੀ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਲੀਹੋਂ ਹਟਵੀਆਂ ਪਹਿਲਕਦਮੀਆਂ ਕਰਨ ਨਾਲ ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਨਵੀਂ ਕਹਾਣੀ ਸਿਰਜ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਸਦਕਾ ਸੂਬਾ, ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਪਸੰਦੀਦਾ ਸਟਾਰਟਅੱਪ ਸਥਾਨ ਵਜੋਂ ਉੱਭਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਨੌਜਵਾਨ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕਾਰੋਬਾਰ ਅਤੇ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਮੌਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਬਦਲ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਸੋਚ ਦੀ ਪੈਰਵੀ ਕਰਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਅੱਜ 31 ਸਟਾਰਟਅੱਪਜ਼ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸੰਸਥਾਪਕਾਂ ਨੂੰ 1.07 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਸੀਡ ਗ੍ਰਾਂਟ ਵੰਡੀ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਫਲ ਉੱਦਮੀਆਂ ਦੀ ਅਗਲੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚੋਂ ਆਵੇ, ਸਗੋਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵੀ ਸਥਾਪਤ ਕਰੇ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਸੂਬੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਨੌਕਰੀਆਂ ਅਤੇ ਕਮਾਈ ਦੇ ਮੌਕੇ ਪੈਦਾ ਹੋਣ। ਸਟਾਰਟਅੱਪ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਭਵਿੱਖੀ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਦਾ ਮੁੱਖ ਥੰਮ੍ਹ ਦੱਸਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਚਨਬੱਧ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਉੱਦਮ ਨੂੰ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦੀ ਘਾਟ ਕਾਰਨ ਛੱਡਿਆ ਨਾ ਜਾਵੇ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ‘ਪੰਜਾਬ ਸਟਾਰਟਅੱਪ ਅਤੇ ਇੰਡਸਟ੍ਰੀਅਲ ਪਾਲਿਸੀ-2026’ ਤਹਿਤ ਸੀਡ ਗ੍ਰਾਂਟ 3 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ 7 ਸਟਾਰਟਅੱਪਸ ਨੂੰ 5-5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਅਤੇ 24 ਸਟਾਰਟਅੱਪਸ ਨੂੰ 3-3 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਗ੍ਰਾਂਟ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਸ ਪ੍ਰਗਟਾਈ ਕਿ ਇਹ ਉੱਦਮ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਮੌਕੇ ਪੈਦਾ ਕਰਨਗੇ ਅਤੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦਰਮਿਆਨ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੀ ਭਾਲ ਵਿੱਚ ਵਿਦੇਸ਼ ਜਾਣ ਦੇ ਰੁਝਾਨ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਨਗੇ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁਫ਼ਤ ਬਿਜਲੀ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿਨ ਵੇਲੇ ਬਿਜਲੀ ਸਪਲਾਈ ਅਤੇ ਕਈ ਹੋਰ ਸੁਧਾਰਾਂ ਵਰਗੀਆਂ ਪਹਿਲਕਦਮੀਆਂ ਸਦਕਾ ਇਹ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਨਵੇਂ ਵਿਚਾਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਧਾ ਲਾਭ ਪਹੁੰਚਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉੱਦਮਤਾ ਅਤੇ ਨਵੀਨਤਾ ਵਿੱਚ ਮਿਲ ਰਹੇ ਭਰਵੇਂ ਸਮਰਥਨ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ, ਭਾਰਤ ਦਾ ਸਟਾਰਟਅੱਪ ਹੱਬ ਬਣਨ ਦੇ ਰਾਹ 'ਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਅੱਗੇ ਵਧ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਸਟਾਰਟਅੱਪਜ਼ ਨੂੰ ਸੀਡ ਗ੍ਰਾਂਟ ਵੰਡਣ ਸਬੰਧੀ ਕਰਵਾਏ ਸਮਾਰੋਹ ਦੌਰਾਨ ਇਕੱਠ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਉਦਯੋਗ ਲਈ ਇੱਕ ਇਤਿਹਾਸਕ ਦਿਨ ਹੈ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਸਾਡੇ ਨੌਜਵਾਨ ਉੱਦਮੀਆਂ ਲਈ ਜੋ ਨਵੇਂ ਵਿਚਾਰਾਂ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਸਫ਼ਰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। 31 ਸਟਾਰਟਅੱਪਜ਼ ਨੂੰ 1.07 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਸੀਡ ਗ੍ਰਾਂਟ ਵੰਡੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। 7 ਸਟਾਰਟਅੱਪਜ਼ ਨੂੰ 5-5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਗ੍ਰਾਂਟ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ 24 ਸਟਾਰਟਅੱਪਜ਼ ਨੂੰ 3-3 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਗ੍ਰਾਂਟ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਨੌਜਵਾਨ ਉੱਦਮੀ ਵਿਚਾਰਾਂ ਰਾਹੀਂ ਆਪਣੇ ਸੁਪਨਿਆਂ ਨੂੰ ਸਾਕਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਹ ਇਸ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇ ਹੱਕਦਾਰ ਹਨ।”
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ (ਆਪ) ਖੁਦ ਇੱਕ ਅਜਿਹੇ ਵਿਚਾਰ ਤੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਈ ਸੀ ਜਦੋਂ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਪਰਿਵਾਰਵਾਦ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦਾ ਦਬਦਬਾ ਸੀ ਅਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਨੂੰ ਅਣਗੌਲਿਆ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਕਈ ਪਹਿਲੂਆਂ ਤੋਂ  'ਆਪ' ਇੱਕ ਸਟਾਰਟਅੱਪ ਵੀ ਸੀ ਜਿਸ ਨੇ ਝਾੜੂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਤੀਕ ਨਾਲ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਕੀਤਾ। ਸਾਲ 2022 ਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ 7 ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀਆਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਦਾ ਰਾਹ ਦਿਖਾਇਆ ਅਤੇ ਇਮਾਨਦਾਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ। ਉਸ ਫੈਸਲੇ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਇੱਕ ਮੋਹਰੀ ਸੂਬਾ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।"
ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੀ ਉੱਦਮੀ ਭਾਵਨਾ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕਰਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਪੰਜਾਬੀ ਆਪਣੀ ਮਿਹਨਤ, ਜ਼ਜਬੇ ਅਤੇ ਉੱਦਮ ਲਈ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਵਿੱਚ ਜਾਣੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਉਸੇ ਭਾਵਨਾ ਤੋਂ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਹੋ ਕੇ ਸਾਡੇ ਨੌਜਵਾਨ ਨਵੇਂ ਉੱਦਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਨਵੇਂ ਮੌਕੇ ਪੈਦਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਹ ਸਿਰਫ਼ ਕਾਰੋਬਾਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਚਲਾ ਰਹੇ, ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਨੂੰ ਨਵਾਂ ਰੂਪ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ।”
ਪੰਜਾਬੀ ਮੂਲ ਦੇ ਸਫਲ ਉੱਦਮੀਆਂ ਦੀ ਮਿਸਾਲ ਦਿੰਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਸਫਲ ਕੰਪਨੀਆਂ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਸਥਾਪਿਤ ਜਾਂ ਸਹਿ-ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਜ਼ੋਮੈਟੋ, ਓਲਾ ਅਤੇ ਫਲਿੱਪਕਾਰਟ ਵਰਗੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਇਸ ਦੀਆਂ ਉਦਾਹਰਣਾਂ ਹਨ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੇ ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਆਪਣੀ ਪਛਾਣ ਬਣਾਈ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਹਮੇਸ਼ਾ ਉੱਦਮੀਆਂ ਦੀ ਧਰਤੀ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬੀ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਉਹ ਕਾਰੋਬਾਰ ਸਥਾਪਤ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਪੈਦਾ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਵੱਖਰੀ ਛਾਪ ਛੱਡਦੇ ਹਨ। ਸਾਡਾ ਟੀਚਾ ਹੈ ਕਿ ਸਫਲ ਸੰਸਥਾਪਕਾਂ ਦੀ ਅਗਲੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਆਵੇ ਸਗੋਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵੀ ਸਥਾਪਤ ਕਰੇ।”
ਇਨੋਵੇਸ਼ਨ ਈਕੋ-ਸਿਸਟਮ (ਨਵੀਨਤਮ ਪ੍ਰਣਾਲੀ) ਦੀ ਮਹੱਤਤਾ 'ਤੇ ਚਾਨਣਾ ਪਾਉਂਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਸੀਡ ਮਨੀ (ਸਟਾਰਟਅੱਪ ਲਈ ਸਹਾਇਤਾ ਰਾਸ਼ੀ) ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਸਟਾਰਟਅੱਪਜ਼ 'ਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਬੋਝ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣਾ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਨੂੰ ਹਕੀਕਤ ਵਿੱਚ ਬਦਲਣ ਅਤੇ ਅੱਗੇ ਵਧਣ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਅਤੇ ਕਾਲਜਾਂ ਨੂੰ ਨਵੀਨਤਾ ਦੇ ਕੇਂਦਰ ਬਣਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਵਿਚਾਰ ਕਲਾਸ ਰੂਮਾਂ ਤੋਂ ਪਰੇ ਉਤਪਾਦ, ਸੇਵਾਵਾਂ, ਕੰਪਨੀਆਂ ਅਤੇ ਹੱਲ ਦੀ ਨੀਂਹ ਬਣਦੇ ਹਨ।”
ਆਪਣੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਦੌਰਿਆਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਦੱਖਣੀ ਕੋਰੀਆ ਵਿੱਚ ਪੈਂਗਯੋ ਟੈਕਨੋ ਵੈਲੀ ਵਿਖੇ, ਅਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਇੱਕ ਯੋਜਨਾਬੱਧ ਇਨੋਵੇਸ਼ਨ ਈਕੋ-ਸਿਸਟਮ ਪੂਰੇ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਬਦਲ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਮਾਡਲ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਈਕੋ-ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਵਿਚਾਰ ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੀ ਨੀਂਹ ਬਣ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨੀਦਰਲੈਂਡਜ਼ ਵਿਖੇ ਵਰਲਡ ਹਾਰਟੀ ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਆਪਣੀ ਦੌਰੇ ਦੌਰਾਨ ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਇਨੋਵੇਸ਼ਨ ਨਵੀਆਂ ਤਕਨਾਲੋਜੀਆਂ ਦੀ ਟੈਸਟਿੰਗ, ਲਾਗੂਕਰਨ ਅਤੇ ਵਪਾਰੀਕਰਨ ਰਾਹੀਂ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਤੇ ਬਾਗਬਾਨੀ ਨੂੰ ਬਦਲ ਸਕਦੀ ਹੈ।”
ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਸਮਰੱਥਾ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਭਵਿੱਖੀ ਵਿਕਾਸ ਉੱਚ-ਮੁੱਲ ਵਾਲੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ, ਐਗਰੀ-ਟੈਕ, ਫੂਡ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ, ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਖੇਤੀ, ਕੋਲਡ ਚੇਨ ਅਤੇ ਐਗਰੀ-ਲੌਜਿਸਟਿਕਸ ਰਾਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਕਿਸਾਨ ਹਮੇਸ਼ਾ ਪ੍ਰਗਤੀਸ਼ੀਲ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਧੁਨਿਕ ਤਕਨਾਲੌਜੀ, ਬਿਹਤਰ ਮਾਰਕੀਟ ਅਤੇ ਨਵੇਂ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਮਾਡਲਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ ਹੈ।"
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਸਟਾਰਟਅੱਪਜ਼ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਮੌਕੇ ਪੈਦਾ ਕਰਕੇ ਅਤੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਭਰੋਸਾ ਬਹਾਲ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸਾਰਥਕ ਬਦਲਾਅ ਲਿਆਉਣ 'ਚ ਅਹਿਮ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਉਣਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, "ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਹਰ ਉੱਦਮੀ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਬ੍ਰਾਂਡ ਅੰਬੈਸਡਰ ਬਣੇ। ਤੁਸੀਂ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਜਾਓ, ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਨਾਮ ਰੌਸ਼ਨ ਕਰੋ ਅਤੇ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਦੱਸੋ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਨਵੀਨਤਾ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ ਸਟਾਰਟਅੱਪ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੈ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਭਵਿੱਖ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੈ।"
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੂਰਨ ਸਮਰਥਨ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਥ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਸੁਣਾਂਗੇ, ਤੁਹਾਡਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਾਂਗੇ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਹਰ ਮੁਸ਼ਕਲ ਦਾ ਹੱਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਕ ਛੋਟੇ ਬੀਜ ਨੂੰ ਸਿਹਤਮੰਦ ਪੌਦੇ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨ ਲਈ ਪਾਣੀ, ਪੋਸ਼ਣ ਅਤੇ ਦੇਖਭਾਲ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਕ ਉੱਦਮੀ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਨੂੰ ਸਫਲ ਕਾਰੋਬਾਰ ਵਿੱਚ ਬਦਲਣ ਲਈ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਵਿਚਾਰ ਅਸਫਲ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਉੱਦਮੀਆਂ ਕੋਲ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਪੜਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਸਰੋਤਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਫੰਡਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਕਾਰਨ ਨੌਜਵਾਨ ਉੱਦਮੀਆਂ ਦੇ ਸੁਪਨਿਆਂ ਨੂੰ ਟੁੱਟਣ ਨਹੀਂ ਦੇਵੇਗੀ।”
ਨੀਤੀਗਤ ਪਹਿਲਕਦਮੀਆਂ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਇਹ ਸੀਡ ਗ੍ਰਾਂਟਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਸੁਪਨਿਆਂ ਨੂੰ ਸਾਕਾਰ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਨਗੀਆਂ। ‘ਸਟਾਰਟਅੱਪ ਅਤੇ ਇੰਡਸਟ੍ਰੀਅਲ ਪਾਲਿਸੀ-2026’ ਤਹਿਤ ਸੀਡ ਗ੍ਰਾਂਟ ਦੀ ਰਕਮ 3 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਸਾਡਾ ਟੀਚਾ ਹੈ ਕਿ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਲੱਭਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਬਜਾਏ ਨੌਕਰੀ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ।
ਨੌਜਵਾਨ ਉੱਦਮੀਆਂ ਨਾਲ ਭਾਵਨਾਤਮਕ ਸਾਂਝ ਜ਼ਾਹਰ ਕਰਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਕਦੇ ਵੀ ਛੋਟਾ ਨਾ ਸੋਚੋ। ਵੱਡੇ ਸੁਪਨੇ ਦੇਖੋ। ਆਪਣੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਆਲਮੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਬਣਾਉਣ ’ਤੇ ਰੱਖੋ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਸਫਲ ਹੋਵੋਗੇ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਕੱਲੇ ਸਫਲ ਨਹੀਂ ਹੋਵੋਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਮਾਪਿਆਂ, ਆਪਣੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਮਾਣ ਵਧਾਓਗੇ।”
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਟਾਰਟਅੱਪ ਈਕੋ-ਸਿਸਟਮ ਵਿੱਚ ਭਰੋਸਾ ਜ਼ਾਹਿਰ ਪ੍ਰਗਟਾਉਂਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਮੈਨੂੰ ਖੇਤੀਬਾੜੀ, ਤਕਨਾਲੋਜੀ, ਆਰਟੀਫੀਸ਼ੀਅਲ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ, ਗਵਰਨੈਂਸ, ਟੈਕਸਟਾਈਲ ਅਤੇ ਨਿਰਮਾਣ ਵਰਗੇ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਸਟਾਰਟਅੱਪ ਉੱਭਰਦੇ ਦੇਖ ਕੇ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ 31 ਸਟਾਰਟਅੱਪ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਨਵੇਂ ਮੌਕੇ ਪੈਦਾ ਕਰਨਗੇ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਭਰ ਦੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਲਈ ਤਰੱਕੀ ਦੇ ਨਵੇਂ ਰਾਹ ਖੋਲ੍ਹਣਗੇ।”
ਨਵੀਨਤਾ-ਅਧਾਰਤ ਵਿਕਾਸ ਬਾਰੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਨੂੰ ਦੁਹਰਾਉਂਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘‘ਨਵੀਨਤਾ, ਦ੍ਰਿੜਤਾ ਅਤੇ ਉੱਦਮਤਾ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰੇਰਕ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਹਨ। ਇਕੱਠੇ ਮਿਲ ਕੇ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਖੁਸ਼ਹਾਲ, ਨਵੀਨਤਾਕਾਰੀ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਵਾਲਾ ਪੰਜਾਬ ਬਣਾਵਾਂਗੇ। ਇਹ ਸਹਾਇਤਾ ਸਿਰਫ਼ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਸਗੋਂ ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿਚਾਰਾਂ, ਤੁਹਾਡੀ ਹਿੰਮਤ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਭਵਿੱਖ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਹਰ ਵੱਡੀ ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਇੱਕ ਛੋਟੇ ਫੁਰਨੇ ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ। ਪੂਰਨ ਵਿਸ਼ਵਾਸ, ਸਖ਼ਤ ਮਿਹਨਤ, ਸਹੀ ਸਮਰਥਨ ਅਤੇ ਜ਼ੋਖਮ ਲੈਣ ਦੀ ਹਿੰਮਤ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚਾਰਾਂ ਨੂੰ ਆਲਮੀ ਪੱਧਰ ਦੇ ਉੱਦਮਾਂ ਵਿੱਚ ਬਦਲ ਦਿੰਦੀ ਹੈ।’’
ਪਿਛਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ’ਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਸਾਧਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘‘ਅਜਿਹੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕਦੇ ਵੀ ਪਿਛਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਏਜੰਡੇ ’ਤੇ ਨਹੀਂ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਬਰਬਾਦ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਸਰੋਤਾਂ ਨੂੰ ਲੁੱਟਿਆ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਹਰ ਸੰਭਵ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਨੌਜਵਾਨ ਅਜਿਹੀਆਂ ਪਹਿਲਕਦਮੀਆਂ ਤੋਂ ਲਾਭ ਉਠਾਉਣ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਮੋਹਰੀ ਸੂਬਾ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਨ। ਪੰਜਾਬ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸਿਹਤ, ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਸਟਾਰਟਅੱਪ ਵਰਗੇ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਮਾਪਦੰਡ ਸਥਾਪਤ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸੜਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਫੋਰਸ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿਨ ਵੇਲੇ ਬਿਜਲੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਾ, 300 ਯੂਨਿਟ ਮੁਫ਼ਤ ਬਿਜਲੀ ਅਤੇ ਹਾਈ-ਟੈਂਸ਼ਨ ਪਾਵਰ ਕੇਬਲਾਂ ਦਾ ਭੂਮੀਗਤ ਵਿਛਾਉਣਾ ਵਰਗੀਆਂ ਪਹਿਲਕਦਮੀਆਂ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਨਵੀਨਤਾਕਾਰੀ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਉਦਾਹਰਣਾਂ ਹਨ ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।’’
ਇਸ ਮੌਕੇ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ, ਪੰਜਾਬ ਵਿਕਾਸ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਵਾਈਸ ਚੇਅਰਪਰਸਨ ਸੀਮਾ ਬਾਂਸਲ, ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਕੇ.ਏ.ਪੀ. ਸਿਨਹਾ, ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਸਕੱਤਰ ਉਦਯੋਗ ਤੇ ਵਣਜ ਗੁਰਕਿਰਤ ਕ੍ਰਿਪਾਲ ਸਿੰਘ, ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਉਦਯੋਗ ਤੇ ਵਣਜ ਜਸਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਅਤੇ ਕਈ ਹੋਰ ਪਤਵੰਤੇ ਮੌਜੂਦ ਸਨ।
*ਨੌਜਵਾਨ ਉੱਦਮੀਆਂ ਲਈ ‘ਸਟਾਰਟਅੱਪ ਪੰਜਾਬ ਸੀਡ ਗ੍ਰਾਂਟ’ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਦਾ ਕੀ ਅਰਥ ਹੈ*
ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਸਟਾਰਟਅੱਪ ਈਕੋ-ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ ਉੱਦਮਤਾ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਦੇ ਆਪਣੇ ਯਤਨਾਂ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਵਜੋਂ 31 ਸਟਾਰਟਅੱਪਜ਼ ਨੂੰ 1.07 ਕਰੋੜ ਦੀਆਂ ਸੀਡ ਗ੍ਰਾਂਟਾਂ ਵੰਡੀਆਂ। ਇਸ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਤਹਿਤ 7 ਸਟਾਰਟਅੱਪਜ਼ ਨੂੰ 5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਗ੍ਰਾਂਟ ਮਿਲੀ, ਜਦੋਂ ਕਿ 24 ਸਟਾਰਟਅੱਪਜ਼ ਨੂੰ 3 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਗ੍ਰਾਂਟ ਮਿਲੀ ਤਾਂ ਜੋ ਨਵੀਨਤਾਕਾਰੀ ਵਿਚਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵਿਹਾਰਕ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਬਦਲਣ ਲਈ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ। ਇਸ ਸਹਾਇਤਾ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਉੱਦਮੀਆਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਉੱਦਮਾਂ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਪੜਾਵਾਂ ਦੌਰਾਨ ਆ ਰਹੇ ਵਿੱਤੀ ਬੋਝ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣਾ ਹੈ।
ਇਹ ਸਹਾਇਤਾ ‘ਪੰਜਾਬ ਸਟਾਰਟਅੱਪ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗਿਕ ਨੀਤੀ-2026’ ਤਹਿਤ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੇ ਯੋਗ ਸਟਾਰਟਅੱਪਜ਼ ਲਈ ਸੀਡ ਗ੍ਰਾਂਟ ਸਹਾਇਤਾ 3 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਨੀਤੀ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਲੱਭਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਬਜਾਏ ਨੌਕਰੀ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਬਣਨ ਅਤੇ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਨਵੀਨਤਾ-ਅਧਾਰਤ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ’ਤੇ ਅਧਾਰਤ ਹੈ। ਚੁਣੇ ਗਏ ਸਟਾਰਟਅੱਪ ਖੇਤੀਬਾੜੀ, ਆਰਟੀਫੀਸ਼ੀਅਲ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ, ਤਕਨਾਲੋਜੀ, ਸ਼ਾਸਨ, ਟੈਕਸਟਾਈਲ ਅਤੇ ਨਿਰਮਾਣ ਸਮੇਤ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਖੇਤਰਾਂ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਉਹ ਖੇਤਰ ਸੂਬੇ ਦੇ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਅਗਲੇ ਪੜਾਅ ਵੱਲ ਲਿਜਾਣ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਰੱਖਦੇ ਹਨ ।
ਇਸ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਮੌਕੇ ਪੈਦਾ ਕਰਕੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਵਾਸ ਦੀ ਚੁਣੌਤੀ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨਾ ਵੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਟਾਰਟਅੱਪ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਪੈਦਾ ਕਰਨਗੇ, ਹੋਰ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਉੱਦਮਤਾ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕਰਨਗੇ ਅਤੇ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਮਜ਼ਬੂਤ ਨਵੀਨਤਾ ਪੱਖੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਣਗੇ। ਦੱਖਣੀ ਕੋਰੀਆ ਦੀ ਪੈਂਗਯੋ ਟੈਕਨੋ ਵੈਲੀ ਅਤੇ ਨੀਦਰਲੈਂਡ ਦੇ ਵਰਲਡ ਹੌਰਟੀ ਸੈਂਟਰ ਵਰਗੇ ਗਲੋਬਲ ਇਨੋਵੇਸ਼ਨ ਹੱਬਾਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਲੈ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਅਜਿਹਾ ਮਾਹੌਲ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਵਿਕਸਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਵਿਚਾਰ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਵਾਲੇ ਉੱਦਮ ਵਿੱਚ ਵਿਕਸਤ ਹੋ ਸਕਣ।

Latest News

Pardesh News one of leading internet newsportal provide Latest News, News and Live Updates on Politics, Current affairs. Breaking news on Business, Sports, Bollywood, technology, science & health from India, USA Canada, Australia Europe.