ਬਿੱਟੂ ਦੇ ਵਕੀਲਾਂ ਨੇ ਰੱਖਿਆ ਪੱਖ ਅਤੇ 15 ਜੂਨ ਨੂੰ ਬਿੱਟੂ ਨੂੰ ਮੁੜ ਸੱਦਿਆ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ/ਬਿਊਰੋ ਨਿਊਜ਼
ਭਾਜਪਾ ਆਗੂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਰਾਜ ਰੇਲ ਮੰਤਰੀ ਰਵਨੀਤ ਸਿੰਘ ਬਿੱਟੂ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਨਿੱਜੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਏ। ਅੱਜ ਰਵਨੀਤ ਬਿੱਟੂ ਵਲੋਂ ਐਡਵੋਕੇਟ ਰਮਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਐਡਵੋਕੇਟ ਅਨੁਤੇਜ ਸਿੰਘ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਦਫਤਰ ਪਹੁੰਚੇ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਸੰਗਰੂਰ ਦੇ ਐਸ.ਪੀ ਰਾਜੇਸ਼ ਛਿੱਬਰ ਮੌਜੂਦ ਰਹੇ। ਬਿੱਟੂ ਦੇ ਵਕੀਲਾਂ ਨੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਅੱਗੇ ਆਪਣਾ ਪੱਖ ਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ 15 ਜੂਨ ’ਤੇ ਪਾ ਦਿੱਤੀ ਅਤੇ ਬਿੱਟੂ ਨੂੰ ਨਿੱਜੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਪੇਸ਼ ਹੋਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਲੰਘੀ 26 ਮਈ ਨੂੰ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਅਤੇ ਨਗਰ ਕੌਂਸਲ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਕੇਂਦਰੀ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਰਵਨੀਤ ਸਿੰਘ ਬਿੱਟੂ ਦੀ ਧੂਰੀ ਵਿਖੇ ਪੁਲਿਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨਾਲ ਤਕਰਾਰ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਬਿੱਟੂ ਵਲੋਂ ਕੁਝ ਇਤਰਾਜ਼ਯੋਗ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਜਿਸ ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਨੋਟਿਸ ਲਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਬਿੱਟੂ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਸੱਦਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਮੰਤਰੀ ਰਵਨੀਤ ਬਿੱਟੂ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਨਿੱਜੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਮੁਆਫੀ ਵੀ ਮੰਗ ਲਈ ਸੀ।

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਪਛਾਣ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀ ਅਮੀਰ ਵਿਰਾਸਤ ਨੂੰ ਦੁਨੀਆ ਸਾਹਮਣੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਿਤ ਕਰਨ ਦੇ ਮੰਤਵ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਅੱਜ ਦੋ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕੀਤੀ। ਸੈਰ-ਸਪਾਟਾ ਅਤੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਇੱਕ ਉੱਚ-ਪੱਧਰੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਕਰਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਸ਼ੰਭੂ ਸਰਹੱਦ 'ਤੇ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਸਵਾਗਤੀ ਗੇਟ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਨੂੰ ਵੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਦੀ 'ਪੰਜ-ਆਬ' ਪਛਾਣ ਅਤੇ ਵਾਸਤੂ ਕਲਾ ਦੀ ਵਿਰਾਸਤ ਦੇ ਸਨਮਾਨ ਵਿੱਚ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸ੍ਰੀ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਸੋਧੇ ਹੋਏ ਹੈਰੀਟੇਜ ਸਟਰੀਟ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਨੂੰ ਵੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।

ਹੈਰੀਟੇਜ ਸਟਰੀਟ ਕਿਲ੍ਹਾ ਸ੍ਰੀ ਅਨੰਦਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ, ਤਖ਼ਤ ਸ੍ਰੀ ਕੇਸਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਅਤੇ ਹੋਰ ਇਤਿਹਾਸਕ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਨੂੰ ਜੋੜਨ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਸ਼ਰਧਾਲੂਆਂ ਤੇ ਸੈਲਾਨੀਆਂ ਲਈ ਅਧਿਆਤਮਿਕ ਆਭਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰੇਗੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਧਾਰਮਿਕ ਅਤੇ ਇਤਿਹਾਸਕ ਵਿਰਾਸਤ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਪ੍ਰਤੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਮਿਲੇਗੀ।

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਸਤਿਕਾਰਤ ਇਤਿਹਾਸਕ ਅਤੇ ਅਧਿਆਤਮਿਕ ਕੇਂਦਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਸ੍ਰੀ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਹੈਰੀਟੇਜ ਸਟਰੀਟ ਲਈ ਸੋਧੀ ਹੋਈ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। "ਸ੍ਰੀ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਹੈਰੀਟੇਜ ਸਟਰੀਟ ਕਿਲ੍ਹਾ ਅਨੰਦਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਨੇੜੇ ਗੋਲ ਚੌਕ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਤਖ਼ਤ ਸ੍ਰੀ ਕੇਸਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਪਾਰਕ, ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸੀਸਗੰਜ ਸਾਹਿਬ ਅਤੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਭੋਰਾ ਸਾਹਿਬ ਤੱਕ ਜਾਵੇਗੀ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਸ਼ਰਧਾਲੂਆਂ ਅਤੇ ਸੈਲਾਨੀਆਂ ਲਈ ਅਧਿਆਤਮਿਕ ਅਤੇ ਵਿਰਾਸਤੀ ਅਨੁਭਵ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਲਈ ਉਲੀਕੀ ਗਈ ਹੈ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਦੇ ਸੁਚਾਰੂ ਢੰਗ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਸਬੰਧਤ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਸਾਰੀਆਂ ਲੋੜੀਂਦੀਆਂ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਡਿਜ਼ਾਇਨ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸੈਰ-ਸਪਾਟਾ ਮੰਤਰਾਲੇ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਮਰੱਥ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਵਿਧੀਵਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਦੇ ਸੁਚਾਰੂ ਅਤੇ ਨਿਰਵਿਘਨ ਲਾਗੂਕਰਨ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਲਈ ਉੱਚ-ਤਾਕਤੀ ਕਮੇਟੀ ਵੀ ਬਣਾਈ ਜਾਵੇਗੀ।

ਅਹਿਮ ਸ਼ੰਭੂ ਸਵਾਗਤੀ ਗੇਟ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸ਼ੰਭੂ ਸਰਹੱਦ 'ਤੇ ਬਣਨ ਵਾਲਾ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਸਵਾਗਤੀ ਗੇਟ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸ਼ਾਨ ਨੂੰ ਦਰਸਾਏਗਾ। ਇਹ ਗੇਟ ਚਾਰ-ਮਾਰਗੀ ਐਨ.ਐਚ.ਏ.ਆਈ. (ਨੈਸ਼ਨਲ ਹਾਈਵੇਅ ਅਥਾਰਟੀ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ) ਸੜਕ 'ਤੇ 12 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਲਾਗਤ ਨਾਲ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ, ਜੋ ਸਾਡੀ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਵਿਰਾਸਤ ਅਤੇ ਪਰੰਪਰਾਵਾਂ ਦੇ ਸਨਮਾਨ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਹੋਵੇਗਾ।

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਵਾਸਤੂ ਕਲਾ ਅਜੂਬੇ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਇਹ ਸਹਿਜਤਾ ਨਾਲ ਮੌਜੂਦਾ ਹਾਈਵੇਅ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਸਕੇ, ਜੋ ਇਸ ਦੀ ਸੁੰਦਰਤਾ ਨੂੰ ਹੋਰ ਨਿਖਾਰੇਗਾ। ਇਸ ਗੇਟ ਹਾਈਵੇਅ ਦੇ ਪਿੱਲਰ ਦੋਵੇਂ ਪਾਸੇ ਸਰਵਿਸ ਰੋਡ ਦੇ ਨਾਲ ਸਥਾਪਿਤ ਹੋਣਗੇ, ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਦੁਆਰ 'ਤੇ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਪਛਾਣ ਬਣਾਏਗਾ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਵਿਰਾਸਤ ਅਤੇ ਰਵਾਇਤੀ ਵਾਸਤੂ ਕਲਾ ਦੇ ਸਨਮਾਨ ਵਿੱਚ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਇਸ ਢਾਂਚੇ ‘ਤੇ ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ ਕਾਰੀਗਰੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਵੇਗੀ, ਜੋ ਸੂਬੇ ਦੀ ਵਿਲੱਖਣ ਪਛਾਣ ਨੂੰ ਦਰਸਾਏਗੀ।

ਡਿਜ਼ਾਇਨ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਵਿਲੱਖਣ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨਦੇਹੀ ਕਰਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਗੇਟ ਰਵਾਇਤੀ ਅਤੇ ਵਾਸਤੂ ਕਲਾ ਦੀ ਇੱਕ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਰਾਹੀਂ ਖੇਤਰੀ ਕਲਾਤਮਕਤਾ ਨੂੰ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਿਤ ਕਰੇਗਾ। ਗੇਟ ਵਿੱਚ ਪੱਥਰ ਦੀ ਕਲੈਡਿੰਗ, ਐਫ.ਆਰ.ਪੀ. ਵਰਕ, ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਜਾਲੀ ਪੈਟਰਨ, ਫੁਲਕਾਰੀ ਤੋਂ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕਲਾਕਾਰੀ ਅਤੇ ਕਈ ਹੋਰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਅਮੀਰ ਕਲਾਤਮਕ ਪਰੰਪਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਣਗੀਆਂ। ਇਸ ਡਿਜ਼ਾਇਨ ਦਾ ਸੰਕਲਪ 'ਪੰਜ-ਆਬ' ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਉਤਪਤੀ ਦਾ ਸਨਮਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਪੰਜ ਪਾਣੀਆਂ ਦੀ ਧਰਤੀ ਅਤੇ ਇਸ ਵਿਚਾਰ ਨੂੰ ਆਰਕੀਟੈਕਚਰਲ ਤੌਰ 'ਤੇ ਰਿਦਮ ਆਫ਼ ਫਾਈਵ ਦੁਆਰਾ ਦਰਸਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਗੇਟਵੇਅ ਦੇ ਦੋਵੇਂ ਪਾਸੇ ਪੰਜ-ਪੰਜ ਗੁੰਬਦ ਹਨ, ਜੋ ਸੂਬੇ ਦੇ ਪੰਜ ਦਰਿਆਵਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਹਨ।

ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਹਰਜੋਤ ਸਿੰਘ ਬੈਂਸ, ਤਰੁਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਸੌਂਦ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਮੌਜੂਦ ਸਨ।

ਲੁਧਿਆਣਾ : ‘ਜਾਗੋ ਪੰਜਾਬ ਪਾਰਟੀ’ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਿ੍ਰਗੇਡੀਅਰ ਹਰਵੰਤ ਸਿੰਘ (ਸੇਵਾਮੁਕਤ) ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਜਗਾਓ ਮੋਰਚਾ ਦੇ ਗਠਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਨੌਂ ਖੇਤਰੀ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਅਤੇ ਸਿਵਲ ਸਮਾਜ ਸਮੂਹਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਛਤਰੀ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਹੈ। ਮੋਰਚਾ 2027 ਦੀਆਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਆਰਥਿਕ ਬਚਾਅ, ਮਾਣ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਕੇਂਦਰੀ ਮੁੱਦਿਆਂ ’ਤੇ ਲੜਨ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ ਹੈ।
ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਸੰਘਟਕ ਸੰਗਠਨ ਹਨ - ਜਾਗੋ ਪੰਜਾਬ ਪਾਰਟੀ, ਲੋਕ ਅਧਿਕਾਰ ਲਹਿਰ, ਲੋਕ ਆਦਰਸ਼ ਪਾਰਟੀ, ਜੈ ਜਵਾਨ ਜੈ ਕਿਸਾਨ ਪਾਰਟੀ, ਪੰਜਾਬ ਸਵਾਭਿਮਾਨ ਪਾਰਟੀ, ਸਾਬਕਾ ਫੌਜੀ ਭਲਾਈ ਕਮੇਟੀ, ਪੰਜਾਬ ਪੈਨਸ਼ਨਰਜ਼ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ, ਪੰਜਾਬ ਸਾਂਝਾ ਮੋਰਚਾ ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕਿਸਾਨ ਸੰਗਠਨ।
ਉਦਘਾਟਨੀ ਤਾਲਮੇਲ ਮੀਟਿੰਗ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਬਿ੍ਰਗੇਡੀਅਰ ਹਰਵੰਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਮੁੱਖ ਧਾਰਾ ਦੀਆਂ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀਆਂ, ਭਾਵੇਂ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਹੋਣ ਜਾਂ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ, ਦਰਿਆਈ ਪਾਣੀਆਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਦੀ ਗਰੰਟੀ, ਉਦਯੋਗਿਕ ਪੁਨਰ ਸੁਰਜੀਤੀ, ਨੌਜਵਾਨ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਸੰਘੀ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਰਾਜ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ’ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰ ਅਸਫਲ ਕਰਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਜਗਾਓ ਮੋਰਚੇ ਦਾ ਗਠਨ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਚੋਣ ਗੱਠਜੋੜ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦਰਸਾਉਂਦਾ, ਸਗੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ, ਸੈਨਿਕਾਂ, ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ, ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜਾਇਜ਼ ਇੱਛਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਜੜ੍ਹਾਂ ਵਾਲਾ ਇੱਕ ਲੋਕ ਅੰਦੋਲਨ ਹੈ।
ਮੋਰਚੇ ਨੇ ਕਿਸਾਨ ਭਲਾਈ, ਪਾਣੀ ਨਿਆਂ, ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਅਤੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਕੇਂਦਰਾਂ ਦੇ ਉਦਯੋਗਿਕ ਪੁਨਰ ਜਨਮ, ਸਾਬਕਾ ਫੌਜੀਆਂ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਅਤੇ ਸੰਘੀ ਸਰੋਤਾਂ ਅਤੇ ਸ਼ਾਸਨ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਹੀ ਹਿੱਸੇ ਦੀ ਬਹਾਲੀ ਨੂੰ ਕਵਰ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਇੱਕ ਸਾਂਝਾ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਏਜੰਡਾ ਅਪਣਾਇਆ ਹੈ। 2027 ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਸਾਂਝਾ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਰੇ 117 ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਹਲਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸੰਗਠਨਾਤਮਕ ਵਿਸਥਾਰ, ਸੀਟਾਂ ਦੀ ਵੰਡ ਗੱਲਬਾਤ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਪਹੁੰਚ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਰੇ ਨੌਂ ਸਮੂਹਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀਆਂ ਵਾਲੀ ਇੱਕ ਅੰਤਰਿਮ ਤਾਲਮੇਲ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਬਿ੍ਰਗੇਡੀਅਰ ਹਰਵੰਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਭਗਤ ਪੰਜਾਬੀਆਂ, ਸਿਵਲ ਸੋਸਾਇਟੀ ਸੰਗਠਨਾਂ, ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨਾਂ, ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਅਤੇ ਨੌਜਵਾਨ ਸਮੂਹਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਜਾਗੋ ਮੋਰਚੇ ਨਾਲ ਹੱਥ ਮਿਲਾਉਣ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਤਾਂ ਜੋ ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਵਿਕਲਪ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ ਜੋ ਸੱਚਮੁੱਚ ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਬੋਲਦਾ ਹੋਵੇ।  

ਮੰਡੀ ਗੋਬਿੰਦਗੜ੍ਹ, 3 ਜੂਨ: ਦੇਸ਼ ਭਗਤ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ (ਡੀਬੀਯੂ) ਨੇ “ਮੂੰਹ ਦੀ ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲ ਵਿੱਚ ਆਰਟੀਫ਼ੀਸ਼ੀਅਲ਼ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ” ਨਾਮਕ ਪੁਸਤਕ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਮੀਲ ਪੱਥਰ ਹਾਸਲ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਪੁਸਤਕ ਦਾ ਸਾਂਝਾ ਸੰਪਾਦਨ ਡੀਬੀਯੂ ਦੇ ਚਾਂਸਲਰ ਡਾ. ਜ਼ੋਰਾ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਡੀਬੀਯੂ ਦੇ ਖੋਜ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਭਗਤ ਡੈਂਟਲ ਕਾਲਜ ਐਂਡ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਖੋਜ ਡੀਨ ਡਾ. ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਇਹ ਪੁਸਤਕ ਮੂੰਹ ਦੀ ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲ ਅਤੇ ਦੰਦ ਚਿਕਿਤਸਾ ਵਿਗਿਆਨ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਆਰਟੀਫ਼ੀਸ਼ੀਅਲ਼ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ (ਏਆਈ) ਦੇ ਬਦਲਾਅਕਾਰੀ ਪ੍ਰਭਾਵ ਦਾ ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ ਵੇਰਵਾ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਏਆਈ-ਆਧਾਰਿਤ ਉਭਰਦੀਆਂ ਤਕਨਾਲੋਜੀਆਂ, ਨਵੀਂ ਵਰਤੋਂ ਅਤੇ ਦੰਦ ਚਿਕਿਤਸਾ ਵਿੱਚ ਰੋਗਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ, ਇਲਾਜ ਦੀ ਯੋਜਨਾ, ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਅਤੇ ਖੋਜ ਕਾਰਜਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾਉਣ ਦੀਆਂ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।

ਇਹ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਨ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਅਕਾਦਮਿਕ ਯੋਗਦਾਨ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਨਵੀਨਤਾ, ਬਹੁ-ਵਿਸ਼ਿਆਈ ਖੋਜ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿੱਚ ਉੱਚ ਤਕਨਾਲੋਜੀਆਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਪ੍ਰਤੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਨੂੰ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਦਾ ਹੈ।

ਇਸ ਮੌਕੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਪੁਸਤਕ ਅਤਿਆਧੁਨਿਕ ਖੋਜ ਰਾਹੀਂ ਗਿਆਨ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਭਵਿੱਖ ਦੇ ਸਿਹਤ ਪੇਸ਼ੇਵਰਾਂ ਨੂੰ ਤਕਨਾਲੋਜੀ-ਕੇਂਦਰਿਤ ਸੰਸਾਰ ਦੀਆਂ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੇ ਹੁਨਰਾਂ ਨਾਲ ਜੋੜਨ ਵਾਲੇ ਡੀਬੀਯੂ ਦੇ ਵਿਜ਼ਨ ਦੇ ਅਨੁਕੂਲ ਹੈ।

ਇਹ ਪੁਸਤਕ ਦੇਸ਼ ਭਗਤ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੀ ਅਕਾਦਮਿਕ ਉਤਕ੍ਰਿਸ਼ਟਤਾ, ਖੋਜ ਨਵੀਨਤਾ ਅਤੇ ਗੁਣਵੱਤਾ-ਪੂਰਨ ਉੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਕੇਂਦਰ ਵਜੋਂ ਪਛਾਣ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋਈ ਹੈ, ਨਾਲ ਹੀ ਇਹ ਦੰਦ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਵਿਗਿਆਨ ਦੇ ਲਗਾਤਾਰ ਵਿਕਾਸ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਂਦੀ ਹੈ।

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ, ਜੋ ਕਿ ਸੂਬੇ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦੇ ਨਿਪਟਾਰੇ ਲਈ ਗਠਿਤ ਕੈਬਨਿਟ ਸਬ-ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਵੀ ਹਨ, ਨੇ ਅੱਜ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਉਠਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਜਾਇਜ਼ ਮੰਗਾਂ ਦੇ ਨਿਪਟਾਰੇ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ੀ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਉੱਚ ਪੱਧਰੀ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਦੀ ਲੜੀ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਕੀਤੀ।

ਹਰੇਕ ਵਫ਼ਦ ਵੱਲੋਂ ਉਠਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਮੰਗਾਂ ਅਤੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰਦਿਆਂ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਲਈ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਚਨਬੱਧ ਹੈ।”
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਬੰਧਤ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਮੁਖੀਆਂ ਨੂੰ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਹੀ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕਰਦਿਆਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀਆਂ ਜਾਇਜ਼ ਮੰਗਾਂ ਦੀ ਬਾਰੀਕੀ ਨਾਲ ਪੜਤਾਲ ਕਰਨ ਅਤੇ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੱਲ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ।

ਕੈਬਨਿਟ ਸਬ-ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੰਦਿਆਂ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਕੈਬਨਿਟ ਸਬ-ਕਮੇਟੀ ਸੂਬੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਕੇਡਰਾਂ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਮਸਲਿਆਂ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ ਇੱਕ ਸਹਿਯੋਗੀ ਮਾਹੌਲ ਸਿਰਜਣ ਲਈ ਸਰਗਰਮੀ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।”

ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਟੇਟ ਮਿਨਿਸਟਰੀਅਲ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਯੂਨੀਅਨ, ਬਾਜ਼ੀਗਰ ਵਣਜਾਰਾ ਸਮਾਜ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਮੇਟੀ, ਕੰਪਿਊਟਰ ਅਧਿਆਪਕ ਯੂਨੀਅਨ, ਲਾਲ ਝੰਡਾ ਮਿਡ-ਡੇ-ਮੀਲ ਵਰਕਰਜ਼ ਯੂਨੀਅਨ ਅਤੇ ਜਲ ਸਪਲਾਈ ਤੇ ਸੈਨੀਟੇਸ਼ਨ ਵਰਕਰਜ਼ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਨਾਲ ਵਿਸਥਾਰਪੂਰਵਕ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ।

ਪੰਜਾਬ ਸਟੇਟ ਮਿਨਿਸਟਰੀਅਲ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਯੂਨੀਅਨ ਨੇ ਇੱਕ ਵਿਸਥਾਰਤ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਸੌਂਪਿਆ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਦਰਪੇਸ਼ ਸਾਂਝੇ ਮਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਆਮ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਭਲਾਈ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਯੂਨੀਅਨ ਨੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਤਾਇਨਾਤ ਮਿਨਿਸਟਰੀਅਲ ਸਟਾਫ਼ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆਂਦਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਦਫ਼ਤਰ, ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ, ਸਹਿਕਾਰਤਾ ਵਿਭਾਗ, ਆਬਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗ, ਵਿੱਤ ਵਿਭਾਗ, ਆਈ.ਟੀ.ਆਈਜ਼, ਜਲ ਸਪਲਾਈ ਅਤੇ ਸੈਨੀਟੇਸ਼ਨ ਵਿਭਾਗ, ਭੂਮੀ ਅਤੇ ਜਲ ਸੰਭਾਲ ਵਿਭਾਗ ਅਤੇ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ।

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਬਿਹਤਰ ਢੰਗ ਨਾਲ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਉੱਤੇ ਵਧ ਰਹੇ ਬੋਝ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਵੱਡਾ ਕਦਮ ਚੁੱਕਦਿਆਂ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ‘ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਿਹਤ ਯੋਜਨਾ’ ਤਹਿਤ ਸੂਚੀਬੱਧ ਨਿੱਜੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿੱਚ 17 ਹੋਰ ਮੈਡੀਕਲ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਦਾਇਰਾ ਵਧਾ ਕੇ ਇਕੱਲੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਰਾਜ ਦੀ ਸਿਹਤ ਬੀਮਾ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਵਿਸਥਾਰ ਵੱਲ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਕਦਮ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅਣਗਿਣਤ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਲਈ ਹਸਪਤਾਲ ਜਾਣਾ ਅਕਸਰ ਲੰਬੀਆਂ ਕਤਾਰਾਂ, ਭੀੜ-ਭੜੱਕੇ ਵਾਲੇ ਵਾਰਡਾਂ ਅਤੇ ਇਲਾਜ ਲਈ ਲੰਬੀ ਉਡੀਕ ਕਰਨਾ  ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਬੋਝ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵਸੀਹ ਬਣਾਉਂਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ 17 ਮੈਡੀਕਲ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਸੂਚੀਬੱਧ ਨਿੱਜੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਜੋ ਪਹਿਲਾਂ ਸਿਰਫ਼ ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਸਨ।

ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨਾਲ ਕੇਵਲ ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਲਈ ਰਾਖਵੀਆਂ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਹੋਰ ਛੋਟੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਹੁਣ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਕਾਫ਼ੀ ਵੱਡੇ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾ ਨੈੱਟਵਰਕ ਤੋਂ ਇਲਾਜ ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲੇਗਾ। ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਡਾ. ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਖ਼ਾਸ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀ ਉਪਲੱਬਧਤਾ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਹੋਵੇਗਾ, ਜਿੱਥੇ ਮਾਹਿਰ ਡਾਕਟਰੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਸੀਮਤ ਹਨ ਜਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਉੱਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਰੀਜਾਂ ਦੀ ਨਿਰਭਰਤਾ ਹੈ । ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, “ਇਸ ਨਾਲ ਵੱਡੇ ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਉੱਤੇ ਦਬਾਅ ਘਟੇਗਾ, ਉਡੀਕ ਸਮਾਂ ਘਟੇਗਾ ਅਤੇ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਇਲਾਜ ਮਿਲ ਸਕੇਗਾ।”

ਨਵੀਆਂ ਮਨਜ਼ੂਰਸ਼ੁਦਾ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮੈਡੀਕਲ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਭੀੜ-ਭੜੱਕੇ ਵਾਲੇ ਵੱਡੇ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਖੱਜਲ -ਖੁਆਰ ਹੋਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੇ ਨੇੜੇ ਹੀ ਇਲਾਜ ਮਿਲ ਸਕੇਗਾ।

ਕੰਨ, ਨੱਕ ਅਤੇ ਗਲਾ (ਈਐਨਟੀ) ਇਲਾਜ ਦੇ ਤਹਿਤ ਹੁਣ ਸੂਚੀਬੱਧ ਨਿੱਜੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਨੱਕ ਦੀ ਹੱਡੀ ਦੇ ਫ੍ਰੈਕਚਰ ਦੀ ਸੈਟਿੰਗ ਅਤੇ ਐਡੀਨੋਇਡੈਕਟੋਮੀ ਵਰਗੇ ਅਪ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕਰਵਾਏ ਜਾ ਸਕਣਗੇ । ਇਹ ਆਮ ਅਪ੍ਰੇਸ਼ਨ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਖ਼ਾਸ ਤੌਰ ’ਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਅਤੇ ਹਾਦਸਿਆਂ ਦੇ ਪੀੜਤਾਂ ਲਈ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਇਲਾਜ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।

ਜਨਰਲ ਸਰਜਰੀ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਵਿਸਥਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਹਾਈਡ੍ਰੋਸੀਲ ਆਪਰੇਸ਼ਨ, ਫੋੜੇ ਦਾ ਇਲਾਜ, ਐਪੈਂਡਿਕਸ ਸਰਜਰੀ ਅਤੇ ਓਪਨ ਅਤੇ ਲੈਪ੍ਰੋਸਕੋਪਿਕ ਦੋਵੇਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗਾਲ ਬਲੈਡਰ ਸਰਜਰੀਆਂ ਹੁਣ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਸੂਚੀਬੱਧ ਨਿੱਜੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਉਪਲੱਬਧ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਇਸ ਨਾਲ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਉਡੀਕ ਘਟੇਗੀ ਅਤੇ ਘਰ ਦੇ ਨੇੜੇ ਇਲਾਜ ਦਾ ਲਾਭ ਮਿਲੇਗਾ।

ਮਹਿਲਾ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤਰਜੀਹ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਵਿਸਥਾਰਿਤ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ 12 ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮੇਂ ਦੀ ਗਰਭ ਪਾਤ ਸਬੰਧੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ, ਹਿਸਟੈਰੋਟੋਮੀ, ਗਰਭ ਅਵਸਥਾ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਲਈ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਦਾਖ਼ਲਾ ਅਤੇ ਨਾਬਾਲਗ ਲੜਕੀਆਂ, ਅਣਵਿਆਹੀਆਂ ਯੌਨ ਤੌਰ ’ਤੇ ਨਿਸ਼ਕ੍ਰਿਆ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਅਤੇ ਯੌਨ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਦੀਆਂ ਪੀੜਤਾਵਾਂ ਦੀ ਐਨੇਸਥੀਸੀਆ ਅਧੀਨ ਜਾਂਚ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਨਾਲ ਲੋੜਵੰਦ ਅਤੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਵਰਗਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਤੇ ਸਮੇਂ-ਸਿਰ  ਇਲਾਜ ਮਿਲ ਸਕੇਗਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨੇਤਰ ਰੋਗ ਅਤੇ ਆਰਥੋਪੀਡਿਕ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਪਟੈਰਿਜੀਅਮ ਐਕਸੀਜ਼ਨ ਅਤੇ ਐਂਟਰੋਪੀਅਨ ਕਰੈਕਸ਼ਨ ਵਰਗੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਵੀ ਨਿੱਜੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਕਰਵਾਈਆਂ ਜਾ ਸਕਣਗੀਆਂ। ਉੱਥੇ ਹੀ ਆਰਥੋਪੀਡਿਕ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਟੈਂਡਨ ਰਿਲੀਜ਼, ਛੋਟੇ ਜੋੜਾਂ ਦੀਆਂ ਸੱਟਾਂ ਦੇ ਇਲਾਜ ਅਤੇ ਗਿੱਟੇ ਦੇ ਫ੍ਰੈਕਚਰ ਦੇ ਆਪਰੇਸ਼ਨਾਂ ਵਰਗੀਆਂ ਸਰਜਰੀਆਂ ਦਾ ਲਾਭ ਮਿਲੇਗਾ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਵੀਆਂ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਦੇ ਪੈਕੇਜ ਰੇਟ 2,000 ਰੁਪਏ ਤੋਂ ₹27,800 ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ।

ਇਸ ਐਲਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਦਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਵਿਸਥਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਕੱਲੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀ , ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਸੀਨੀਅਰ ਸਿਟੀਜ਼ਨ, ਵਿਧਵਾਵਾਂ ਅਤੇ  ਸੁਤੰਤਰ ਤੌਰ ’ਤੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਹੋਰ ਵਿਅਕਤੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ, ਵੀ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਲਾਭ ਲੈ ਸਕਣਗੇ।

ਸਭ ਲਈ ਉਪਲੱਬਧ ਇਹ ਸਿਹਤ ਬੀਮਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਪਹਿਲਾਂ ਕੇਵਲ ਦੋ ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮੈਂਬਰਾਂ ਵਾਲੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਸੀ। ਹੁਣ ਇਸ ਦਾ ਲਾਭ ਉਨ੍ਹਾਂ ਮਾਪਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮਿਲੇਗਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਵੱਸਦੇ ਹਨ। ਅਰਜ਼ੀ ਦੇਣ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ ਅਤੇ ਵੋਟਰ ਪਛਾਣ ਪੱਤਰ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੋਵੇਗਾ, ਜਦਕਿ 18 ਸਾਲ ਤੋਂ ਘੱਟ ਉਮਰ ਦੇ ਬਿਨੈਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਜਨਮ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਦੇਣਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਕੱਲੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਨਾਮਾਂਕਨ ਲਈ ਇੱਕ ਘੋਸ਼ਣਾ ਪੱਤਰ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਉਣਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਦੀ ਤਸਦੀਕ ਸਥਾਨਕ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।

ਰਾਜ ਸਿਹਤ ਏਜੰਸੀ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ, ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 65 ਲੱਖ ਪਰਿਵਾਰ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਕਵਰ ਕੀਤੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਇਸ ਵੇਲੇ 824 ਹਸਪਤਾਲ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰੀ, ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅਤੇ ਸੂਚੀਬੱਧ ਨਿੱਜੀ ਹਸਪਤਾਲ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ, ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਇਲਾਜ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਲਗਭਗ 2,300 ਬੀਮਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਮੈਡੀਕਲ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਕਵਰ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਅਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਵਿਕਸਤ ਹੁੰਦੀ ਹੋਈ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਿਹਤ ਯੋਜਨਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸਿਹਤ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਵਚ ਬਣ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਜੋ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਲੋਂ ਕਿਤੇ ਵੱਧ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਕੈਸ਼ਲੈੱਸ ਇਲਾਜ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਪਹੁੰਚਾ ਰਹੀ ਹੈ।

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ/ਮੋਹਾਲੀ : ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਆਈਏਐਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਸ੍ਰੀ ਸੰਜੇ ਗੁਪਤਾ ਨੇ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਬਿਜਲੀ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਕਮਿਸ਼ਨ (ਪੀ.ਐਸ.ਈ.ਆਰ.ਸੀ.) ਦੇ ਚੇਅਰਪਰਸਨ ਵਜੋਂ ਅਹੁਦਾ ਸੰਭਾਲਿਆ।

ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬਿਜਲੀ ਮੰਤਰੀ ਸ. ਤਰੁਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਸੌਂਦ ਨੇ ਵਿਕਾਸ ਭਵਨ, ਮੋਹਾਲੀ ਵਿਖੇ ਸ੍ਰੀ ਸੰਜੇ ਗੁਪਤਾ ਨੂੰ ਅਹੁਦੇ ਅਤੇ ਭੇਦ ਗੁਪਤ ਰੱਖਣ ਦੀ ਸਹੁੰ ਚੁਕਾਈ। ਸ੍ਰੀ ਗੁਪਤਾ 1988 ਬੈਚ ਦੇ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਆਈਏਐਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਅਤੇ ਕਈ ਹੋਰ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਅਹੁਦਿਆਂ 'ਤੇ ਵੀ ਸੇਵਾ ਨਿਭਾਈ ਹੈ।

ਸ੍ਰੀ ਗੁਪਤਾ ਨੂੰ ਵੱਕਾਰੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸੰਭਾਲਣ 'ਤੇ ਵਧਾਈ ਦਿੰਦਿਆਂ ਬਿਜਲੀ ਮੰਤਰੀ ਸ. ਸੌਂਦ ਨੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਪ੍ਰਗਟਾਇਆ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾਲ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਤਜਰਬਾ ਅਤੇ ਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਡੂੰਘੀ ਸਮਝ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਬਿਜਲੀ ਸੈਕਟਰ ਦੇ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੀ ਦੂਰਅੰਦੇਸ਼ੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ, ਖਪਤਕਾਰ-ਅਨੁਕੂਲ ਅਤੇ ਕੁਸ਼ਲ ਢੰਗ ਨਾਲ ਬਿਜਲੀ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ ਹੈ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਵਧੇਰੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ।

ਇਸ ਮੌਕੇ ਨਵ-ਨਿਯੁਕਤ ਚੇਅਰਪਰਸਨ ਸੰਜੇ ਗੁਪਤਾ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਜਤਾਉਣ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਕਮਿਸ਼ਨ, ਬਿਜਲੀ ਐਕਟ 2003 ਦੇ ਉਪਬੰਧਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਜਾਰੀ ਰੱਖੇਗਾ ਅਤੇ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਬਿਜਲੀ ਖੇਤਰ ਦੇ ਸਮੁੱਚੇ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰੇਗਾ।

ਸ੍ਰੀ ਗੁਪਤਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰਨਗੇ ਕਿ ਜਿੰਨਾ ਸੰਭਵ ਹੋ ਸਕੇ ਬਿਜਲੀ ਕੱਟ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਲੱਗਣ ਅਤੇ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਲਈ ਗੁਣਵੱਤਾ ਵਾਲੀ ਬਿਜਲੀ ਉਪਲੱਬਧ ਹੋਵੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਟਰਾਂਸਮਿਸ਼ਨ ਲੌਸਿਜ਼ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਅਤੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਕੇ ਲੋੜੀਂਦੇ ਨਤੀਜੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ।

ਇਸ ਮੌਕੇ ਪੀ.ਐਸ.ਪੀ.ਸੀ.ਐਲ. ਦੇ ਸੀਐਮਡੀ ਡਾ. ਬਸੰਤ ਗਰਗ, ਮੈਂਬਰ ਪੀ.ਐਸ.ਈ.ਆਰ.ਸੀ. ਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ ਅਤੇ ਰਵੀ ਕੁਮਾਰ, ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਡਿਸਟ੍ਰੀਬਿਊਸ਼ਨ ਇੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਸਮੇਤ ਬਿਜਲੀ ਵਿਭਾਗ, ਪੀ.ਐਸ.ਈ.ਆਰ.ਸੀ. ਦੇ ਹੋਰ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀ, ਨਵ-ਨਿਯੁਕਤ ਚੇਅਰਪਰਸਨ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰ ਅਤੇ ਹੋਰ ਪਤਵੰਤੇ ਮੌਜੂਦ ਸਨ।

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ’ਚ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕਰਕੇ ਕੀਤਾ ਐਲਾਨ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ/ਬਿਊਰੋ ਨਿਊਜ਼  
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਅੰਮਿ੍ਰਤਸਰ ਦੀ ਇਕ ਵਿਦਿਆਰਥਣ ਵਲੋਂ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਘਟਨਾ ’ਤੇ ਦੁੱਖ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਾਨ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਸਕੂਲ ਇਕ ਸਾਲ ’ਚ 5 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵੱਧ ਫੀਸਾਂ ਨਹੀਂ ਵਧਾ ਸਕੇਗਾ। ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਐਲਾਨ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿਚ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕਰਕੇ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸੀਐਮ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਅਜਿਹਾ ਕਾਨੂੰਨ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਪਿਛਲੇ ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ 15 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵੱਧ ਫੀਸ ਵਸੂਲਣ ਵਾਲੇ ਸਕੂਲ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਤੋਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਫੀਸ ਵੀ ਵਾਪਸ ਕਰਵਾਈ ਜਾਵੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਇਕ ਸਾਲ ਦੌਰਾਨ 5 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵੱਧ ਫੀਸ ਵਧਾਉਣ ਵਾਲੇ ਸਕੂਲ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਖਿਲਾਫ ਸਖਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਅੰਮਿ੍ਰਤਸਰ ਵਿਚ ਵਾਪਰੀ ਘਟਨਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਇਕ ਵਿਦਿਆਰਥਣ ਵਲੋਂ ਵਧੀ ਹੋਈ ਫੀਸ ਕਾਰਨ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਕਰ ਲਈ ਗਈ ਸੀ।

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਮਾਨਸੂਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੀਵਰੇਜ ਓਵਰਫਲੋਅ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਭਰਨ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਮੰਤਰੀ ਸ. ਹਰਜੋਤ ਸਿੰਘ ਬੈਂਸ ਨੇ ਅੱਜ ਸੂਬੇ ਦੀ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਸੀਵਰੇਜ ਸਫ਼ਾਈ ਮੁਹਿੰਮ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਾਨਸੂਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੂਬੇ ਭਰ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਅਤੇ ਕਸਬਿਆਂ ਵਿੱਚ 2,200 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਸੀਵਰੇਜ ਲਾਈਨਾਂ ਅਤੇ 1,400 ਹੌਟਸਪੌਟਾਂ ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।

ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਬਾਰੇ ਮੰਤਰੀ ਸ. ਹਰਜੋਤ ਸਿੰਘ ਬੈਂਸ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਮੁਹਿੰਮ ਤਹਿਤ ਮੁਹੱਲਿਆਂ ਵਿੱਚ 800 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਮੁੱਖ ਟਰੰਕ ਲਾਈਨਾਂ ਅਤੇ 1,400 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਬ੍ਰਾਂਚ ਲਾਈਨਾਂ ਨੂੰ ਕਵਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ 1,400 ਪੁਰਾਣੇ ਹੌਟਸਪੌਟਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਹਰ ਸਾਲ ਮਾਨਸੂਨ ਦੌਰਾਨ ਸੀਵਰੇਜ ਓਵਰਫਲੋ ਹੋਣ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਆਉਂਦੀ ਸੀ।

ਸ. ਬੈਂਸ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਹਰ ਸਾਲ ਜਦੋਂ ਬਾਰਸ਼ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਹਰ ਸ਼ਹਿਰ ਅਤੇ ਮੁਹੱਲੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਅਜਿਹੇ ਸਥਾਨ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਜਿੱਥੇ ਸੀਵਰੇਜ ਓਵਰਫਲੋਅ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਾਰ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸ. ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੀ ਸੋਚ ਮੁਤਾਬਕ, ਸਾਨੂੰ ਟੀਚਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸ਼ਹਿਰ ਅਤੇ ਕਸਬੇ ਵਿੱਚ ਕਿਤੇ ਵੀ ਸੀਵਰੇਜ ਓਵਰਫਲੋਅ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ।”

ਸ਼ਹਿਰ ਪੱਧਰ ਦੇ ਵੇਰਵੇ ਸਾਂਝੇ ਕਰਦਿਆਂ, ਸ. ਬੈਂਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਮੁਹਿੰਮ ਤਹਿਤ ਜਲੰਧਰ ਵਿੱਚ 108 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਸੀਵਰ ਲਾਈਨਾਂ ਅਤੇ 47 ਹੌਟਸਪੌਟਾਂ ਨੂੰ ਕਵਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਜਦਕਿ ਪਟਿਆਲਾ ਵਿੱਚ 93 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਸੀਵਰ ਲਾਈਨਾਂ, ਲੁਧਿਆਣਾ ਵਿੱਚ 40 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਸੀਵਰ ਲਾਈਨਾਂ ਅਤੇ 42 ਹੌਟਸਪੌਟ, ਬਠਿੰਡਾ ਵਿੱਚ 55 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਸੀਵਰ ਲਾਈਨਾਂ ਅਤੇ 39 ਹੌਟਸਪੌਟ, ਮੋਹਾਲੀ ਵਿੱਚ 36 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਸੀਵਰ ਲਾਈਨਾਂ, ਜ਼ੀਰਕਪੁਰ ਵਿੱਚ 14 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਸੀਵਰ ਲਾਈਨਾਂ ਅਤੇ 15 ਹੌਟਸਪੌਟ, ਖਰੜ ਵਿੱਚ 11 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਸੀਵਰ ਲਾਈਨਾਂ ਅਤੇ 11 ਹੌਟਸਪੌਟ, ਧੂਰੀ ਵਿੱਚ 7 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਸੀਵਰ ਲਾਈਨਾਂ ਅਤੇ 3 ਹੌਟਸਪੌਟ, ਕੋਟਕਪੂਰਾ ਵਿੱਚ 21 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਸੀਵਰ ਲਾਈਨਾਂ ਅਤੇ ਨੰਗਲ ਵਿੱਚ 7 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਸੀਵਰ ਲਾਈਨਾਂ ਨੂੰ ਕਵਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਜਿੱਥੇ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਸਫ਼ਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।

ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਬਾਰੇ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਿਭਾਗ ਅਤੇ ਸੀਵਰੇਜ ਬੋਰਡ ਦੇ ਜੇ.ਈਜ਼. ਤੇ ਹੋਰ ਸਟਾਫ ਨੂੰ ਇਸ ਮੁਹਿੰਮ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਿਖਲਾਈ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, "ਅਸੀਂ ਸੁਪਰ-ਸਕਸ਼ਨ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਅਤੇ ਉੱਚ-ਸਮਰੱਥਾ ਵਾਲੇ ਜੈਟਿੰਗ ਉਪਕਰਣ ਲਗਾਏ ਹਨ। ਅਸਲ-ਸਮੇਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਵੱਖਰੇ ਕੰਟਰੋਲ ਰੂਮ ਅਤੇ ਡਿਜੀਟਲ ਡੈਸ਼ਬੋਰਡ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ।"

ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਡੈਸ਼ਬੋਰਡ ਰਾਹੀਂ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਪ੍ਰਗਤੀ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਇਸ ਕਾਰਜ ਨੂੰ ਹੋਰ ਸੁਚੱਜਾ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਜੇ.ਈ. ਤੋਂ  ਐਸ.ਈ. ਪੱਧਰ ਤੱਕ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਮੁਹਿੰਮ ਮਿਸ਼ਨ ਮੋਡ ਵਿੱਚ ਪੂਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।

ਇੱਕ ਹੈਰਾਨੀਜਨਕ ਉਦਾਹਰਣ ਸਾਂਝੀ ਕਰਦਿਆਂ ਸ. ਬੈਂਸ ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘‘ ਸਾਡੀ ਟੀਮ ਨੇ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਭੱਟੀਆਂ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਸੀਵਰੇਜ ਦੀ ਸਫਾਈ ਕੀਤੀ ਗਈ ਤਾਂ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਇਸ ਦੇ ਨਜ਼ਦੀਕ ਬਣੇ ਇੱਕ ਮਕਾਨ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਸਮੇਂ ਸੀਵਰ ਲਾਈਨ ਕੰਕਰੀਟ ਨਾਲ ਭਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਹ ਲਾਈਨ ਛੇ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਬੰਦ ਪਈ ਸੀ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਪੂਰੇ ਇਲਾਕੇ ਲਈ ਮੁਸੀਬਤ ਬਣੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਅਜਿਹੀ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।’’

ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਮੰਤਰੀ ਸ. ਬੈਂਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਨਿੱਜੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਫੀਲਡ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣਗੇ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਫੀਲਡ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ,‘‘ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਅਤੇ ਮਿਉਂਸੀਪਲ ਕੌਂਸਲਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਮੁਹਿੰਮ ਨਾਲ ਜੋੜ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸਾਡਾ ਉਦੇਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਵਾਰ ਮਾਨਸੂਨ ਸੀਜ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਪਾਣੀ ਭਰਨ, ਸੀਵਰੇਜ ਉਛਲਣ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਖੜ੍ਹਨ ਕਾਰਨ ਡੇਂਗੂ ਦਾ ਫੈਲਾਅ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖਤਮ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।’’

ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਵੀ ਰਹਿ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਸੰਜੇ ਗੁਪਤਾ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ/ਬਿਊਰੋ ਨਿਊਜ਼
ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਸੰਜੇ ਗੁਪਤਾ ਨੂੰ ‘ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਬਿਜਲੀ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਕਮਿਸ਼ਨ’ ਦਾ ਨਵਾਂ ਚੇਅਰਪਰਸਨ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਸੰਜੇ ਗੁਪਤਾ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਵੀ ਰਹਿ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਲੰਘੀ 31 ਮਈ ਨੂੰ ਹੀ ਸਰਕਾਰੀ ਸੇਵਾ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਹੋਏ ਗੁਪਤਾ ਕੋਲ ਲੋਕ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਅਤੇ ਊਰਜਾ ਖੇਤਰ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਦਾ ਇੱਕ ਲੰਮਾ ਤਜਰਬਾ ਹੈ, ਜਿਸਦਾ ਲਾਹਾ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਵੱਕਾਰੀ ਅਹੁਦੇ ਦੀ ਦੌੜ ਵਿੱਚ ਕਈ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਅਫ਼ਸਰਸ਼ਾਹਾਂ ਸਣੇ ਕੁੱਲ 26 ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੇ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਸਨ। ਚੇਅਰਪਰਸਨ ਦੀ ਚੋਣ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਕੇ.ਏ.ਪੀ. ਸਿਨਹਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਗਠਿਤ ਤਿੰਨ ਮੈਂਬਰੀ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਲੰਘੀ 27 ਮਈ ਨੂੰ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਇਸ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਛਾਂਟੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਵਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੂੰ ਭੇਜੀ ਗਈ ਸੀ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸੰਜੇ ਗੁਪਤਾ ਦੇ ਨਾਂ ’ਤੇ ਅੰਤਿਮ ਮੋਹਰ ਲਾਈ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਸੰਜੇ ਗੁਪਤਾ ਪੰਜਾਬ ਕੇਡਰ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਵਿਸ਼ਵਜੀਤ ਖੰਨਾ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਲੈਣਗੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਾਰਜਕਾਲ ਲੰਘੇ ਅਪ੍ਰੈਲ ਮਹੀਨੇ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ।

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲਾਂ ਵੱਲੋਂ ਮਨਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਫੀਸਾਂ ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਸਿਲਸਿਲੇ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਭਰ ਦੇ ਲੱਖਾਂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਉਡੀਕੀ ਜਾ ਰਹੀ ਰਾਹਤ ਦੇਣ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਇਤਿਹਾਸਕ ਕਦਮ ਚੁੱਕਦਿਆਂ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵਿਆਪਕ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਢਾਂਚੇ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਹਿਤ ਸਲਾਨਾ ਫੀਸ ਵਾਧੇ 'ਤੇ 5 ਫ਼ੀਸਦੀ ਦੀ ਹੱਦ ਲਗਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸਕੂਲਾਂ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਸਾਲਾਨਾ ਹੱਦ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵਸੂਲੀ ਗਈ ਵਾਧੂ ਫੀਸ ਵਾਪਸ ਕਰਨੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਸਖ਼ਤ ਜੁਰਮਾਨਿਆਂ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਆਖਰਕਾਰ ਸਕੂਲ ਦੀ ਮਾਨਤਾ ਤੱਕ ਰੱਦ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਕਾਨੂੰਨ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲਾਂ ਵੱਲੋਂ ਮਨਮਰਜ਼ੀ ਦੀਆਂ ਫੀਸਾਂ ਵਧਾਉਣ ਵਿਰੁੱਧ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਸਖ਼ਤ ਕਾਨੂੰਨ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਆਉਂਦੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲਾਂ 'ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗਾ। ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜ ਫ਼ੀਸਦੀ ਦੀ ਇਹ ਹੱਦ ਸਿਰਫ਼ ਟਿਊਸ਼ਨ ਫੀਸਾਂ 'ਤੇ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਸਕੂਲਾਂ ਦੁਆਰਾ ਇਕੱਠੇ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਲਾਜ਼ਮੀ ਖਰਚਿਆਂ ਅਤੇ ਫੰਡਾਂ 'ਤੇ ਵੀ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਹ ਸਾਰੇ ਰਸਤੇ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਣਗੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਅਕਸਰ ਮਾਪਿਆਂ 'ਤੇ ਵਾਧੂ ਖਰਚਿਆਂ ਦਾ ਬੋਝ ਪਾਉਣ ਲਈ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਫੀਸਾਂ ਵਿੱਚ ਬੇਲਗਾਮ ਵਾਧਾ ਪਿਛਲੀ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ 2019 ਵਿੱਚ ਕੀਤੀਆਂ ਸੋਧਾਂ ਕਾਰਨ ਸੰਭਵ ਹੋਣ ਦੀ ਗੱਲ ਆਖਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਨਵਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਸਿੱਖਿਆ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਬਹਾਲ ਕਰੇਗਾ, ਮਾਪਿਆਂ ਨੂੰ ਲੁੱਟ-ਖਸੁੱਟ ਤੋਂ ਬਚਾਏਗਾ ਅਤੇ ਸਕੂਲ ਫੀਸਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਬੱਚਿਆਂ ਤੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਮਾਨਸਿਕ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਲਈ ਖ਼ਤਮ ਕਰੇਗਾ।

'ਐਕਸ' 'ਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਲਿਖਿਆ, “ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਿੱਚ ਵਾਪਰੀ ਦੁਖਦਾਈ ਘਟਨਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਨੂੰ ਪਿਛਲੇ 24 ਘੰਟਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲਾਂ ਵੱਲੋਂ ਮਨਮਰਜ਼ੀ ਦੀਆਂ ਫੀਸਾਂ ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਮਾਪਿਆਂ ਦੇ ਸੈਂਕੜੇ ਫੋਨ ਆਏ ਹਨ। ਸਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਅਤੇ ਮਾਪਿਆਂ ਨੂੰ ਹੋ ਰਹੀ ਭਾਰੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰੱਖਦਿਆਂ ਤੁਹਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਅਤੇ ਸਖ਼ਤ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਹੈ।”

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਅੱਗੇ ਲਿਖਿਆ, “ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲ ਨੂੰ ਹੁਣ ਆਪਣੀ ਸਾਲਾਨਾ ਫੀਸ ਵਿੱਚ ਪੰਜ ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਾਧਾ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸਕੂਲਾਂ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਫੀਸਾਂ ਵਿੱਚ 15 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਾਪਿਆਂ ਤੋਂ ਇਕੱਠੀ ਕੀਤੀ ਵਾਧੂ ਰਕਮ ਤੁਰੰਤ ਵਾਪਸ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ। ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਅਸੀਂ ਜਲਦੀ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਲਿਆਵਾਂਗੇ। ਪੰਜ ਫ਼ੀਸਦੀ ਦੀ ਹੱਦ ਸਿਰਫ਼ ਟਿਊਸ਼ਨ ਫੀਸਾਂ 'ਤੇ ਹੀ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ, ਸਗੋਂ ਸਕੂਲਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਕੱਠੇ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਹੋਰ ਸਾਰੇ ਲਾਜ਼ਮੀ ਫੰਡਾਂ ਅਤੇ ਖ਼ਰਚਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕਵਰ ਕਰੇਗੀ।”

ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪੋਸਟ ਦੇ ਅਖੀਰ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ, “ਇਹ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਕਿਸਮ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਸਖ਼ਤ ਨਿਯਮ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਕੂਲ ਨੂੰ ਕੋਈ ਛੋਟ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਨਾਂ 'ਤੇ ਮਾਪਿਆਂ ਅਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਲੁੱਟ-ਖਸੁੱਟ ਹੁਣ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।”

ਇੱਕ ਪ੍ਰੈੱਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਅਨਏਡਿਡ (ਗੈਰ-ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ) ਸਕੂਲਾਂ ਦਾ ਫੀਸ ਢਾਂਚਾ ਇਸ ਵੇਲੇ 'ਪੰਜਾਬ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ ਆਫ ਫੀਸ ਆਫ ਅਨਏਡਿਡ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨਲ ਇੰਸਟੀਚਿਊਸ਼ਨਜ਼ ਐਕਟ, 2016' ਅਧੀਨ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ 2019 ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਪਰ ਪਿਛਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਨਾਕਾਮ ਰਹੀਆਂ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਮਾਪਿਆਂ 'ਤੇ ਫੀਸ ਵਾਧੇ ਦਾ ਬੋਝ ਪਾਉਣ ਦੀ ਖੁੱਲ੍ਹ ਮਿਲੀ।

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਲਾਨਾ ਫੀਸ ਵਾਧੇ 'ਤੇ ਪੰਜ ਫ਼ੀਸਦੀ ਦੀ ਹੱਦ ਲਗਾਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਕੋਈ ਵੀ ਸਕੂਲ ਇਸ ਹੱਦ ਤੋਂ ਵੱਧ ਫੀਸ ਨਾ ਵਧਾ ਸਕੇ। ਅਸੀਂ ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਲਿਆਵਾਂਗੇ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸਕੂਲਾਂ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਫੀਸਾਂ ਵਿੱਚ 15 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। 2016 ਦੇ ਮੂਲ ਐਕਟ ਵਿੱਚ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇਹ ਸ਼ਰਤ ਰੱਖੀ ਗਈ ਸੀ ਕਿ ਫੀਸਾਂ ਦਾ ਵਾਧਾ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੀ ਫੀਸ ਦੇ 8 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਪਰ ਪਿਛਲੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀਆਂ ਸੋਧਾਂ ਰਾਹੀਂ ਇਸ ਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।”

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 2019 ਦੀ ਸੋਧ ਨੇ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ 'ਡਿਸਕਲੋਜ਼ਰ ਮੈਕੇਨਿਜ਼ਮ' ਰਾਹੀਂ ਨਿਰਧਾਰਤ ਹੱਦ ਤੋਂ ਵੱਧ ਫੀਸਾਂ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਸਕੂਲਾਂ ਲਈ ਦਾਖਲਾ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਫੀਸ ਵਾਧੇ ਨੂੰ ਸਕੂਲ ਦੇ ਨੋਟਿਸ ਬੋਰਡਾਂ, ਸਕੂਲ ਦੀਆਂ ਵੈੱਬਸਾਈਟਾਂ ਅਤੇ ਸਕੂਲ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਵੈੱਬਸਾਈਟ 'ਤੇ ਜਨਤਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਦਰਸਾਉਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ, “ਹਾਲਾਂਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਨੇ ਫੀਸਾਂ ਦੇ ਵਾਧੇ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਨੂੰ ਲਾਜ਼ਮੀ ਬਣਾਇਆ ਸੀ ਪਰ ਅਮਲੀ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਇਦ ਹੀ ਕਦੇ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਮਾਪਿਆਂ ਨੂੰ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫੀਸਾਂ ਦੇ ਬੋਝ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਰਿਹਾ।”

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਫੀਸਾਂ ਦੇ ਵਾਧੇ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸਾਰੀਆਂ ਲੰਬਿਤ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦੀ ਹੁਣ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ 'ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, “ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਬਾਡੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫੀਸ ਵਾਧੇ 'ਤੇ ਤਿੱਖੀ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖੇਗੀ ਅਤੇ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਏਗੀ ਕਿ ਫੀਸਾਂ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਵਾਧਾ ਅਸਲ ਖ਼ਰਚੇ ਜਾਂ ਵਿਕਾਸ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਦੇ ਅਧਾਰ 'ਤੇ ਜਾਇਜ਼ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਇਸ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਮੁਨਾਫ਼ਾਖੋਰੀ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਨਾ ਨਿਕਲੇ। ਇਹ ਬਾਡੀ ਇਹ ਵੀ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਏਗੀ ਕਿ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਤੋਂ ਇਕੱਠੇ ਕੀਤੇ ਫੰਡ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਮਕਸਦ ਲਈ ਨਾ ਵਰਤੇ ਜਾਣ। ਗੰਭੀਰ ਉਲੰਘਣਾਵਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਜੁਰਮਾਨੇ, ਮਾਨਤਾ ਜਾਂ ਐਫੀਲੀਏਸ਼ਨ ਰੱਦ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਅਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਤੋਂ ਇਕੱਠੀ ਕੀਤੀ ਵਾਧੂ ਫੀਸ ਵਾਪਸ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ।”

ਇਸ ਕਦਮ ਨੂੰ ਸਿੱਖਿਆ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਇਤਿਹਾਸਕ ਦਖ਼ਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਦੱਸਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਵਰਗਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਲੁੱਟ-ਖਸੁੱਟ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ “ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਮਕਸਦ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੀ ਲੁੱਟ-ਖਸੁੱਟ ਨੂੰ ਰੋਕਣਾ ਹੈ। ਭਾਰੀ ਫੀਸਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੀ ਮਨਮਰਜ਼ੀ ਕਾਰਨ ਕੋਈ ਵੀ ਬੱਚਾ ਕਦੇ ਵੀ ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਡੁੱਬਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲਾਂ ਵੱਲੋਂ ਬੇਹਿਸਾਬ ਫੀਸਾਂ ਵਧਾਉਣ ਵਿਰੁੱਧ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਸਖ਼ਤ ਕਾਨੂੰਨ ਹੋਵੇਗਾ।”

ਨਵਾਂ ਫੀਸ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ ਢਾਂਚਾ ਮਾਪਿਆਂ, ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਅਤੇ ਨਿੱਜੀ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰੇਗਾ

ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਆਰਡੀਨੈਂਸ 'ਪੰਜਾਬ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ ਆਫ ਫੀਸ ਆਫ ਅਨਏਡਿਡ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨਲ ਇੰਸਟੀਚਿਊਸ਼ਨਜ਼ ਐਕਟ, 2016' ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਭਰ ਦੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਅਨਏਡਿਡ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਫੀਸ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਰੈਗੂਲੇਟ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹ ਐਕਟ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਫੀਸ ਖ਼ੁਦ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ 'ਤੇ ਮੁਨਾਫ਼ਾਖੋਰੀ ਅਤੇ ਕੈਪੀਟੇਸ਼ਨ ਫੀਸ ਇਕੱਠੀ ਕਰਨ ਦੀ ਮਨਾਹੀ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਮੂਲ ਕਾਨੂੰਨ ਤਹਿਤ ਸਾਲਾਨਾ ਫੀਸ ਵਾਧਾ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੀ ਫੀਸ ਦੇ 8 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ, 2019 ਵਿੱਚ ਕੀਤੀਆਂ ਸੋਧਾਂ ਨੇ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਡਿਸਕਲੋਜ਼ਰ ਮੈਕੇਨਿਜ਼ਮ ਰਾਹੀਂ ਇਸ ਹੱਦ ਤੋਂ ਵੱਧ ਫੀਸਾਂ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਲਈ ਦਾਖਲਾ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਫੀਸ ਵਾਧੇ ਨੂੰ ਸਕੂਲ ਦੇ ਨੋਟਿਸ ਬੋਰਡਾਂ, ਸਕੂਲ ਦੀਆਂ ਵੈੱਬਸਾਈਟਾਂ ਅਤੇ ਸਕੂਲ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਵੈੱਬਸਾਈਟ 'ਤੇ ਦਰਸਾਉਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੀ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਅਨੁਸਾਰ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਇਦ ਹੀ ਕਦੇ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਕਈ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਫੀਸਾਂ ਵਿੱਚ ਬੇਰੋਕ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ।

ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਨਵੇਂ ਢਾਂਚੇ ਤਹਿਤ ਸਾਲਾਨਾ ਫੀਸ ਵਾਧੇ ਦੀ ਹੱਦ ਪੰਜ ਫ਼ੀਸਦੀ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਸੰਕੇਤ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸਕੂਲਾਂ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਫੀਸਾਂ ਵਿੱਚ 15 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜਾਂਚ ਅਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫੀਸ ਵਾਧੇ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸਾਰੀਆਂ ਲੰਬਿਤ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਜਾਂਚ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ।

ਮਾਪਿਆਂ ਕੋਲ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੱਧਰੀ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਬਾਡੀ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਫੀਸ ਵਾਧੇ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ। ਮੌਜੂਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਤਹਿਤ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਦੇ 15 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਾਂਚ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਅਤੇ 60 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਬਾਡੀ ਕੋਲ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ ਸਿਵਲ ਕੋਰਟ (ਦੀਵਾਨੀ ਅਦਾਲਤ) ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਸੰਸਥਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ (ਡੀ.ਸੀ.) ਜਾਂ ਐਡੀਸ਼ਨਲ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ (ਏ.ਡੀ.ਸੀ.) ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸਿੱਖਿਆ ਅਫ਼ਸਰ (ਸੈਕੰਡਰੀ) ਮੈਂਬਰ ਸਕੱਤਰ ਵਜੋਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਨਾਲ ਹੀ ਦੋ ਨਾਮਜ਼ਦ ਮੈਂਬਰ ਹੁੰਦੇ ਹਨ।

ਕਾਨੂੰਨ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਬਾਡੀ ਨੂੰ ਨਿਗਰਾਨੀ ਦੀਆਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਵੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਬਾਡੀ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਅਧਿਕਾਰਤ ਹੈ ਕਿ ਸਕੂਲ ਫੀਸਾਂ ਦਾ ਢਾਂਚਾ ਵਾਜਬ ਹੱਦਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਰਹੇ, ਮੁਨਾਫ਼ਾਖੋਰੀ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਜਾ ਸਕੇ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫੀਸ ਵਾਧੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ, ਇਹ ਪਤਾ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ ਕਿ ਕੀ ਵਾਧਾ ਵੱਧ ਖ਼ਰਚਿਆਂ ਜਾਂ ਵਿਕਾਸ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਕਾਰਨ ਜਾਇਜ਼ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ ਕਿ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਤੋਂ ਇਕੱਠਾ ਕੀਤਾ ਪੈਸਾ ਸਿੱਖਿਆ ਨਾਲ ਗੈਰ-ਸੰਬੰਧਿਤ ਮਕਸਦਾਂ ਲਈ ਨਾ ਵਰਤਿਆ ਜਾਵੇ।

ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਪੜਾਅਵਾਰ ਜੁਰਮਾਨਾ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ। ਪਹਿਲੀ ਉਲੰਘਣਾ ਲਈ ਜੁਰਮਾਨਾ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਲਈ 30,000 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸੀਨੀਅਰ ਸੈਕੰਡਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਵਾਰ-ਵਾਰ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ 'ਤੇ ਵੱਧ ਜੁਰਮਾਨੇ ਲੱਗਣਗੇ, ਜੋ 60,000 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਦੋ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਹੋਵੇਗਾ। ਤੀਜੀ ਉਲੰਘਣਾ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀ ਵਿੱਤੀ ਜੁਰਮਾਨੇ ਲਗਾਉਣ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਕੂਲ ਦੀ ਮਾਨਤਾ ਜਾਂ ਐਫੀਲੀਏਸ਼ਨ ਰੱਦ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਬਾਡੀ ਕੋਲ ਮਾਪਿਆਂ ਤੋਂ ਇਕੱਠੀ ਕੀਤੀ ਵਾਧੂ ਫੀਸ ਵਾਪਸ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦੇਣ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਵੀ ਹੈ।

ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਤੀ ਆਡਿਟ (ਖਾਤਿਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ) ਲਈ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ ਦਾ ਵੀ ਜਾਇਜ਼ਾ ਲੈ ਰਹੀ ਹੈ। ਵਿਚਾਰ ਅਧੀਨ ਇੱਕ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਵਿੱਚ ਚਾਰਟਰਡ ਅਕਾਊਂਟੈਂਟਸ ਦੀ ਇੱਕ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਉਣਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ, ਜੋ ਪਿਛਲੇ ਤਿੰਨ ਤੋਂ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਤੀ ਰਿਕਾਰਡਾਂ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰੇਗੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਫੀਸਾਂ ਦੀ ਉਗਰਾਹੀ, ਖਰਚੇ, ਤਨਖਾਹਾਂ, ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਨਿਵੇਸ਼, ਰਿਜ਼ਰਵ ਫੰਡ ਅਤੇ ਸਬੰਧਤ ਧਿਰਾਂ ਦੇ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਅਜਿਹੇ ਆਡਿਟ ਇਹ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਨਗੇ ਕਿ ਕੀ ਫੀਸਾਂ ਦਾ ਵਾਧਾ ਸੱਚਮੁੱਚ ਜਾਇਜ਼ ਸੀ ਅਤੇ ਕੀ ਇਕੱਠੇ ਕੀਤੇ ਫੰਡਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਲਈ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ।

ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤੀ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ, ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨਾ, ਫੀਸ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਵਧੇਰੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਲਿਆਉਣਾ ਅਤੇ ਮਨਮਰਜ਼ੀ ਦੇ ਫੀਸ ਵਾਧੇ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਤ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਮਕਸਦ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ ਕਿ ਵਿਦਿਅਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਮੁਨਾਫ਼ਾਖੋਰੀ ਦੇ ਕੰਮ ਕਰਨ।

ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਸੀਐਮ ਨਾਇਬ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ ਸਣੇ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ’ਚ  ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਆਗੂ ਪਹੁੰਚੇ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ/ਬਿਊਰੋ ਨਿਊਜ਼  
ਪੰਜਾਬ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਨਵ-ਨਿਯੁਕਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਕੇਵਲ ਸਿੰਘ ਢਿੱਲੋਂ ਨੇ ਅੱਜ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਸੈਕਟਰ 37 ਸਥਿਤ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਦਫਤਰ ਵਿਖੇ ਆਪਣਾ ਅਹੁਦਾ ਸਾਂਭ ਲਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਾਇਬ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ, ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਕੌਮੀ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਤਰੁਣ ਚੁੱਘ, ਰਾਜ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰ ਸਤਨਾਮ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ, ਪੰਜਾਬ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਨੀਲ ਜਾਖੜ ਅਤੇ ਅਸ਼ਵਨੀ ਸ਼ਰਮਾ ਸਣੇ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਭਾਜਪਾ ਆਗੂ ਮੌਜੂਦ ਰਹੇ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਕੇਵਲ ਸਿੰਘ ਢਿੱਲੋਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਵੱਲੋਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਨੂੰ ਘਰ-ਘਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ, ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ ਪਹਿਰਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਕੇਵਲ ਸਿੰਘ ਢਿੱਲੋਂ ਨੇ ਸੰਕੇਤ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਇਸ ਵਾਰ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ 117 ਸੀਟਾਂ ’ਤੇ ਚੋਣ ਲੜੇਗੀ। ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਤਰੁਣ ਚੁੱਘ ਨੇ ਵੀ ਪਾਰਟੀ ਵਰਕਰਾਂ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਇਸ ਵਾਰ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸਾਰੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਸੀਟਾਂ ’ਤੇ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਨਾਲ ਚੋਣ ਲੜੇਗੀ ਅਤੇ ਬਹੁਮਤ ਵੀ ਹਾਸਲ ਕਰੇਗੀ।


ਪਰਨੀਤ ਕੌਰ ਨੇ ਕੇਵਲ ਸਿੰਘ ਢਿੱਲੋਂ ਨੂੰ ਪੂਰਨ ਸਮਰਥਨ ਦਾ ਕੀਤਾ ਐਲਾਨ
2027 ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਕਜੁੱਟ ਹੋਣ ਦਾ ਦਿੱਤਾ ਸੱਦਾ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ/ਬਿਊਰੋ ਨਿਊਜ਼
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕੇਵਲ ਸਿੰਘ ਢਿੱਲੋਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਭਾਜਪਾ ਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਣਾਏ ਜਾਣ ’ਤੇ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕੇ ਸਨ। ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਪਤਨੀ ਅਤੇ ਸਾਬਕਾ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਪਰਨੀਤ ਕੌਰ ਨੇ ਕੇਵਲ ਸਿੰਘ ਢਿੱਲੋਂ ਨੂੰ ਪੂਰਨ ਸਮਰਥਨ ਦੇਣ ਦਾ ਅਹਿਦ ਲਿਆ ਹੈ। ਕਾਂਗਰਸ ਛੱਡ ਕੇ ਭਾਜਪਾ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਈ ਪਰਨੀਤ ਕੌਰ ਨੇ ਕੇਵਲ ਸਿੰਘ ਢਿੱਲੋਂ ਦੇ ਤਾਜਪੋਸ਼ੀ ਸਮਾਗਮ ਦੌਰਾਨ ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਸੰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਪਰਨੀਤ ਕੌਰ ਨੇ ਸਾਲ 2027 ਦੀਆਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਪਾਰਟੀ ਅੰਦਰ ਇਕਜੁੱਟਤਾ ਦੀ ਲੋੜ ’ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀਂ ਕੇਵਲ ਸਿੰਘ ਢਿੱਲੋਂ ਦੀ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਵਜੋਂ ਕਾਮਯਾਬੀ ’ਤੇ ਸ਼ੱਕ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਕੈਪਟਨ ਨੇ ਮੰਨਿਆ ਸੀ ਕਿ ਢਿੱਲੋਂ ਕਦੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਜ਼ਦੀਕੀ ਰਹੇ ਹਨ, ਪਰ ਪਿਛਲੇ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਮੁਲਾਕਾਤ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੀਡੀਆ ਦੀਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਨਕਾਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਕੈਪਟਨ ਨੇ ਹੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਲਈ ਢਿੱਲੋਂ ਦੇ ਨਾਂ ਦੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਵਲੋਂ ਦੋ ਵਾਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ 2022 ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਭਾਜਪਾ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਗਏ ਸਨ।