ਸੀਬੀਆਈ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਤੇ ਹੁਣ 6 ਅਪਰੈਲ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗੀ ਸੁਣਵਾਈ
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ/ਬਿਊਰੋ ਨਿਊਜ਼
ਦਿੱਲੀ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ, ਸਾਬਕਾ ਉਪ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਨੀਸ਼ ਸਿਸੋਦੀਆ ਅਤੇ 21 ਹੋਰਨਾਂ ਨੂੰ ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ. ਦੀ ਉਸ ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਤੇ ਜਵਾਬ ਦਾਖਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸਮਾਂ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਰਾਬ ਨੀਤੀ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਬਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਮਾਨਯੋਗ ਜਸਟਿਸ ਸਵਰਨ ਕਾਂਤਾ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ 6 ਅਪਰੈਲ ਨੂੰ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ. ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਸੋਲੀਸਿਟਰ ਜਨਰਲ ਤੁਸ਼ਾਰ ਮਹਿਤਾ ਨੇ ਟਰਾਇਲ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ’ਤੇ ਸਖ਼ਤ ਇਤਰਾਜ਼ ਜਤਾਉਂਦਿਆਂ ਇਸ ਨੂੰ ‘ਗਲਤ’ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਅਜਿਹਾ ਆਦੇਸ਼ ਇੱਕ ਸੈਕੰਡ ਲਈ ਵੀ ਰਿਕਾਰਡ ’ਤੇ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਅਤੇ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਜਵਾਬ ਲਈ ਇੱਕ ਹਫਤੇ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ 27 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਟਰਾਇਲ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ. ਦੇ ਕੇਸ ਨੂੰ ‘ਸਿਰਫ਼ ਅੰਦਾਜ਼ਿਆਂ ’ਤੇ ਆਧਾਰਤ’ ਦੱਸਦਿਆਂ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਅਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਨੂੰ ਬਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ/ਬਿਊਰੋ ਨਿਊਜ਼
ਅਮਰੀਕਾ, ਇਜ਼ਰਾਇਲ ਅਤੇ ਇਰਾਨ ਵਿਚਕਾਰ ਚੱਲ ਰਹੇ ਤਣਾਅ ਅਤੇ ਜੰਗੀ ਹਾਲਾਤ ਦਾ ਅਸਰ ਹੁਣ ਮੁੰਬਈ ਦੇ ਰੀਅਲ ਐਸਟੇਟ ਬਾਜ਼ਾਰ ’ਤੇ ਵੀ ਦਿੱਸਣ ਲੱਗ ਪਿਆ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਕਰੀਬ 10 ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਕੁਝ ਘਰ ਖਰੀਦਦਾਰ ‘‘ਵੇਖੋ ਅਤੇ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰੋ’’ ਵਾਲੀ ਨੀਤੀ ਅਪਣਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਰੀਅਲ ਐਸਟੇਟ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਮਾਹੌਲ ਕਾਰਨ ਕੁਝ ਖਰੀਦਦਾਰਾਂ ਨੇ ਫਿਲਹਾਲ ਘਰਾਂ ਦੀ ਬੁਕਿੰਗ ਰੋਕ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕਈ ਸੌਦਿਆਂ ਨੂੰ ਅੰਤਿਮ ਰੂਪ ਦੇਣ ਵਿੱਚ ਵੀ ਦੇਰੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਬਾਜ਼ਾਰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰੁਕਿਆ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮਾਹਿਰਾਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਇਸਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਅਸਰ 10 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਵਾਲੇ ਲਗਜ਼ਰੀ ਫਲੈਟਾਂ ਦੇ ਬਾਜ਼ਾਰ ’ਤੇ ਪਿਆ ਹੈ।  

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ/ਬਿਊਰੋ ਨਿਊਜ਼
ਇਰਾਨ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਜੰਗੀ ਤਣਾਅ ਦੇ ਕਾਰਨ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਵਿੱਚ ਕੱਚੇ ਤੇਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਧ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਅੱਜ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਬਰੈਂਟ ਕਰੂਡ ਆਇਲ ਦੀ ਕੀਮਤ ਫਿਰ ਤੋਂ 100 ਡਾਲਰ ਪ੍ਰਤੀ ਬੈਰਲ ਤੋਂ ਪਾਰ ਚਲੀ ਗਈ। ਤੇਲ ਦੀਆਂ ਵਧਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਦਾ ਅਸਰ ਹੁਣ ਭਾਰਤ ਸਮੇਤ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਕਈ ਉਦਯੋਗਾਂ ’ਤੇ ਦਿਖਾਈ ਦੇਣ ਲੱਗਾ ਹੈ। ਮੀਡੀਆ ਦੀ ਇਕ ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ ਇਸਦਾ ਅਸਰ ਹੁਣ ਭਾਰਤ ਦੀ ਪੈਕੇਜਡ ਵਾਟਰ ਇੰਡਸਟਰੀ ’ਤੇ ਵੀ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਮਾਹਿਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਕੱਚੇ ਤੇਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਧਣ ਨਾਲ ਪਲਾਸਟਿਕ ਬੋਤਲਾਂ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਲਾਗਤ ਅਤੇ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਖਰਚ ਵਧ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਲਾਗਤ ਪੂਰੀ ਕਰਨ ਲਈ ਬੋਤਲਬੰਦ ਪਾਣੀ ਦੀ ਕੀਮਤ ਵਧਾਉਣੀ ਪੈ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਕੱਚੇ ਤੇਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਉੱਚੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਪੀਣ ਵਾਲਾ ਬੋਤਲਬੰਦ ਪਾਣੀ ਮਹਿੰਗਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਿਸਦਾ ਸਿੱਧਾ ਅਸਰ ਆਮ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ’ਤੇ ਪਵੇਗਾ।

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ/ਬਿਊਰੋ ਨਿਊਜ਼
ਮਿਡਲ ਈਸਟ ਵਿੱਚ ਵਧ ਰਹੇ ਭੂ-ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਤਣਾਅ ਦਾ ਅਸਰ ਹੁਣ ਭਾਰਤ ਦੀ ਗੈਸ ਸਪਲਾਈ ਚੇਨ ’ਤੇ ਵੀ ਨਜ਼ਰ ਆਉਣ ਲੱਗ ਪਿਆ ਹੈ। ਅਡਾਨੀ ਟੋਟਲ ਗੈਸ  ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਸਦੇ ਕੁਝ ਗੈਸ ਸਪਲਾਇਰਾਂ ਨੇ ਸਪਲਾਈ ਵਿੱਚ ਕਟੌਤੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਉਦਯੋਗਿਕ ਗਾਹਕਾਂ ਲਈ ਗੈਸ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਈ ਹੈ। ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਸਟਾਕ ਐਕਸਚੇਂਜ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਾਲੀਆ ਭੂ-ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਕਾਰਨ ਕੁਝ ਸਪਲਾਇਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਗੈਸ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਘਟਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਉਦਯੋਗਿਕ ਗਾਹਕਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਗੈਸ ਸਪਲਾਈ ’ਤੇ ਅਸਰ ਪਿਆ ਹੈ।

533 ਅਰਬ ਡਾਲਰ ਦੀ ਮਾਰਕੀਟ ਵੈਲਿਊ ਖਤਮ
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ/ਬਿਊਰੋ ਨਿਊਜ਼
ਮਨੀ ਕੰਟਰੋਲ ਦੀ ਇਕ ਖਾਸ ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ 2026 ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਭਾਰਤੀ ਸ਼ੇਅਰ ਬਾਜ਼ਾਰ ਲਈ ਕਾਫੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਸਾਬਤ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਸਾਲ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਭਾਰਤੀ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦੀ ਕੁੱਲ ਮਾਰਕੀਟ ਵੈਲਿਊ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 533 ਅਰਬ ਡਾਲਰ ਦੀ ਕਮੀ ਆ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਕਾਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਇਹ ਪਿਛਲੇ ਕਰੀਬ 15 ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗਿਰਾਵਟ ਮੰਨੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਮਾਹਿਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਗਿਰਾਵਟ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕਈ ਵੱਡੇ ਕਾਰਨ ਹਨ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਕਾਰਨ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਵਿਕਰੀ ਹੈ। ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕਈ ਵੱਡੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਨਤੀਜੇ ਵੀ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦੇ ਭਰੋਸੇ ਨੂੰ ਘਟਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪੱਛਮੀ ਏਸ਼ੀਆ ਵਿੱਚ ਵਧਦਾ ਭੂ-ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਤਣਾਅ ਵੀ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਵਧਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜੰਗੀ ਹਾਲਾਤ ਕਾਰਨ ਗਲੋਬਲ ਮਾਰਕੀਟ ਵਿੱਚ ਅਸਥਿਰਤਾ ਵਧ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸਦਾ ਸਿੱਧਾ ਅਸਰ ਭਾਰਤੀ ਸ਼ੇਅਰ ਬਾਜ਼ਾਰ ’ਤੇ ਵੀ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮਾਰਕੀਟ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਹਾਲਾਤ ਜਲਦੀ ਸੁਧਰਦੇ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਉਤਾਰ-ਚੜ੍ਹਾਅ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਸਕਦੇ ਹਨ।

ਵੀ. ਕੇ. ਸਕਸੈਨਾ ਨੂੰ ਲੱਦਾਖ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ/ਬਿਊਰੋ ਨਿਊਜ਼
ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਨਵ-ਨਿਯੁਕਤ ਉਪ ਰਾਜਪਾਲ ਤਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ ਨੇ ਲੋਕ ਨਿਵਾਸ ਵਿਖੇ ਅਹੁਦੇ ਅਤੇ ਭੇਤ ਗੁਪਤ ਰੱਖਣ ਦੀ ਸਹੁੰ ਚੁੱਕ ਲਈ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਦੇਵੇਂਦਰ ਕੁਮਾਰ ਉਪਾਧਿਆਏ ਨੇ ਤਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ ਨੂੰ ਅਹੁਦੇ ਦੀ ਸਹੁੰ ਚੁਕਾਈ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਤਰਨਜੀਤ ਸੰਧੂ ਨੂੰ ਵੀ. ਕੇ. ਸਕਸੈਨਾ ਦੀ ਥਾਂ ਉਪ ਰਾਜਪਾਲ ਵੱਜੋਂ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਵੀ.ਕੇ. ਸਕਸੈਨਾ ਨੂੰ ਲੱਦਾਖ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਸੰਧੂ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੀ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਨੌਕਰੀ ਦੌਰਾਨ ਕਈ ਅਹਿਮ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਨਿਭਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਉਪ ਰਾਜਪਾਲ ਵੱਜੋਂ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਨਿਯੁਕਤੀ ਤੋਂ ਕੌਮੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਦੇ ਸਿੱਖ ਹਲਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਉਤਸ਼ਾਹ ਪਾਇਆ ਗਿਆ। ਅਹੁਦੇ ਦੀ ਸਹੁੰ ਚੁੱਕਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤਰਨਜੀਤ ਸੰਧੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ‘ਕਰਮ ਭੂਮੀ’ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਡਾ ਫਰਜ਼ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰੀਏ। ਧਿਆਨ ਰਹੇ ਕਿ ਸੰਧੂ ਫਰਵਰੀ 2020 ਤੋਂ ਜਨਵਰੀ 2024 ਤੱਕ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦੇ ਰਾਜਦੂਤ ਵੀ ਰਹੇ ਹਨ।  

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ/ਬਿਊਰੋ ਨਿਊਜ਼  
ਆਟੋ ਮੋਬਾਇਲ ਕੰਪਨੀ ਟੀ.ਵੀ.ਐਸ. ਮੋਟਰ ਨੇ ਆਪਣਾ ਨਵਾਂ ਇਲੈਕਟਿ੍ਰਕ ਦੋ ਪਹੀਆ ਵਾਹਨ ‘ਔਰਬਿਟਰ ਵੀ-1’ ਲਾਂਚ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਕਿਫਾਇਤੀ ਕੀਮਤ ਨਾਲ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕ ਇਲੈਕਟਿ੍ਰਕ ਮੋਬਿਲਟੀ ਵੱਲ ਆਕਰਸ਼ਿਤ ਹੋ ਸਕਣ। ਕੰਪਨੀ ਮੁਤਾਬਕ ‘ਔਰਬਿਟਰ ਵੀ-1’ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਕੀਮਤ 49,999 ਰੁਪਏ ਰੱਖੀ ਗਈ ਹੈ, ਜੋ  ‘ਬੈਟਰੀ-ਐਜ-ਏ-ਸਰਵਿਸ’ ਮਾਡਲ ਦੇ ਤਹਿਤ ਹੈ। ਜਦਕਿ ‘ਬੈਟਰੀ-ਐਜ-ਏ-ਸਰਵਿਸ’ ਮਾਡਲ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਇਸ ਸਕੂਟਰ ਦੀ ਕੀਮਤ 84,500 ਰੁਪਏ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਕੰਪਨੀ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਕੂਟਰ ਘੱਟ ਕੀਮਤ ਵਿਚ ਇਲੈਕਟਿ੍ਰਕ ਵਾਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਭਾਰਤ ਭਰ ’ਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇਹ ਪਹਿਲਾ ਮਾਮਲਾ
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ/ਬਿਊਰੋ ਨਿਊਜ਼
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਅੱਜ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ‘ਇੱਛਾ ਮੌਤ’ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਇਕ ਇਤਿਹਾਸਕ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਭਰ ਵਿਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇਹ ਪਹਿਲਾ ਮਾਮਲਾ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ  ਨੇ 13 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਕੋਮਾ ’ਚ ਰਹਿ ਰਹੇ 31 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨ ਹਰੀਸ਼ ਰਾਣਾ ਲਈ ਇੱਛਾ ਮੌਤ ਦੀ ਮਨਜੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਗਾਜ਼ੀਆਬਾਦ ਦਾ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਹਰੀਸ਼ ਰਾਣਾ ਲਾਈਫ ਸਪੋਰਟ ਸਿਸਟਮ ’ਤੇ ਹੈ। ਮਾਨਯੋਗ ਜਸਟਿਸ ਜੇ.ਬੀ. ਪਾਰਦੀਵਾਲਾ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਕੇ.ਵੀ. ਵਿਸ਼ਵਨਾਥਨ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਏਮਜ਼ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਹਰੀਸ਼ ਦੇ ਲਾਈਫ ਸਪੋਰਟ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਪੜਾਅਵਾਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹਟਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਇਹ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਨਾਲ ਮਰੀਜ਼ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਬਣੀ ਰਹੇ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਹਰੀਸ਼ ਦੀ ਮਾਂ ਨਿਰਮਲਾ ਰਾਣਾ ਅਤੇ ਪਿਤਾ ਅਸ਼ੋਕ ਰਾਣਾ ਵਲੋਂ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਲਈ ‘ਇਛਾ ਮੌਤ’ ਸਬੰਧੀ ਪਾਈ ਅਰਜ਼ੀ ’ਤੇ ਆਇਆ ਹੈ। ਹਰੀਸ਼ ਦੇ ਮਾਪਿਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਅਜਿਹੀ ਹਾਲਤ ਵਿਚ ਦੇਖਣਾ ਮਾਨਸਿਕ ਰੂਪ ’ਚ ਬੇਹੱਦ ਕਠਿਨ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ।  

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ/ਬਿਊਰੋ ਨਿਊਜ਼
ਵੈਸਟ ਏਸ਼ੀਆ ਵਿਚ ਚੱਲ ਰਹੀ ਜੰਗ ਦਾ ਅਸਰ ਹੁਣ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਤੇਲ ਬਜ਼ਾਰ ’ਤੇ ਸਿੱਧਾ ਨਜ਼ਰ ਆਉਣ ਲੱਗ ਪਿਆ ਹੈ। ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਐਨਰਜੀ ਏਜੰਸੀ (ਆਈ.ਈ.ਏ.) ਨੇ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਟਕਰਾਅ ਤੇਲ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਵਿਚ ਇਤਿਹਾਸ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਰੁਕਾਵਟ ਪੈਦਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਫਰਵਰੀ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਆਖਰ ਤੋਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸਮੁੰਦਰੀ ਰਸਤਾ ਸਟਰੇਟ ਆਫ ਹੋਰਮੁਜ਼ ਬੰਦ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗਲੋਬਲ ਮਾਰਕੀਟ ਵਿਚ ਕਰੀਬ 80 ਲੱਖ ਬੈਰਲ ਪ੍ਰਤੀ ਦਿਨ ਤੇਲ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਘਟਣ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਖਾੜੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਲੋਂ ਉਤਪਾਦਨ ਵਿਚ ਵੀ ਵੱਡੀ ਕਟੌਤੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ ਊਰਜਾ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿਚ ਅਨਿਸ਼ਚਿਤਤਾ ਹੋਰ ਵਧ ਗਈ ਹੈ।

ਭਾਰਤੀ ਟੀਮ ਨੇ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਦੀ ਟੀਮ ਨੂੰ ਹਰਾ ਕੇ ਜਿੱਤਿਆ ਹੈ ਖਿਤਾਬ
ਬੀਸੀਸੀਆਈ ਨੇ ਕੀਤਾ ਐਲਾਨ
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ/ਬਿਊਰੋ ਨਿਊਜ਼
ਭਾਰਤ ਦੀ ਕ੍ਰਿਕਟ ਟੀਮ ਨੇ ਸੂਰਿਆ ਕੁਮਾਰ ਯਾਦਵ ਦੀ ਕਪਤਾਨੀ ਹੇਠ ਲੰਘੇ ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਟੀ-20 ਵਰਲਡ ਕੱਪ 2026 ਜਿੱਤ ਲਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਟਰਾਫੀ ਨੂੰ ਡਿਫੈਂਡ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਭਾਰਤੀ ਕਿ੍ਰਕਟ ਟੀਮ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਟੀਮ ਵੀ ਬਣ ਗਈ। ਅਹਿਮਦਾਬਾਦ ਦੇ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਕ੍ਰਿਕਟ ਸਟੇਡੀਅਮ ਵਿਚ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਦੀ ਟੀਮ ਨੂੰ ਹਰਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਭਾਰਤ ਲਈ ਬੀਸੀਸੀਆਈ ਨੇ ਖਜ਼ਾਨੇ ਦਾ ਮੂੰਹ ਖੋਲ੍ਹ ਦਿੱਤਾ। ਟੀਮ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਸਪੋਰਟ ਸਟਾਫ ਲਈ 131 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਇਨਾਮੀ ਰਾਸ਼ੀ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਪਿਛਲੇ ਐਡੀਸ਼ਨ ਨਾਲ ਤੁਲਣਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ 2024 ਵਿਚ ਰੋਹਿਤ ਸ਼ਰਮਾ ਦੀ ਕਪਤਾਨੀ ਵਿਚ ਹੋਈ ਜਿੱਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੀਸੀਸੀਆਈ ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਟੀਮ ਨੂੰ 125 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਿੱਤੇ ਸਨ।  

ਜੰਮੂ ਵਿਚ ਵਿਆਹ ਸਮਾਗਮ ਦੌਰਾਨ ਵਾਪਰੀ ਘਟਨਾ
ਜੰਮੂ/ਬਿਊਰੋ ਨਿਊਜ਼
ਜੰਮੂ ਵਿਚ ਇਕ ਵਿਆਹ ਸਮਾਗਮ ਦੌਰਾਨ ਇਕ ਬੰਦੂਕਧਾਰੀ ਵਿਅਕਤੀ ਵਲੋਂ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਫਾਰੂਕ ਅਬਦੁੱਲਾ ’ਤੇ ਬਹੁਤ ਨੇੜੇ ਤੋਂ ਗੋਲੀ ਚਲਾ ਦਿੱਤੀ। ਗੋਲੀ ਚਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਰਮੀਆਂ ਨੇ ਫੜ ਕੇ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਮੀਡੀਆ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਇਹ ਘਟਨਾ ਜੰਮੂ ਦੇ ਗਰੇਟਰ ਕੈਲਾਸ਼ ਇਲਾਕੇ ਵਿਚ ਵਾਪਰੀ ਹੈ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਉਪ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸੁਰਿੰਦਰ ਚੌਧਰੀ ਅਤੇ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਸਲਾਹਕਾਰ ਨਾਸਿਰ ਅਸਲਮ ਵਾਨੀ ਵੀ ਉਥੇ ਮੌਜੂਦ ਸਨ। ਘਟਨਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੁਰਿੰਦਰ ਚੌਧਰੀ ਨੇ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਾਰੇ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਹਨ, ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਚਿੰਤਾ ਜਤਾਈ ਕਿ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਸਥਾਨਕ ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਤਾਇਨਾਤ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਉਮਰ ਅਬਦੁੱਲਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਿਤਾ ਫਾਰੂਕ ਅਬਦੁੱਲਾ ਵਾਲ-ਵਾਲ ਬਚੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਟੀਮ ਨੇ ਹਮਲਾਵਰ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨੂੰ ਅਸਫਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।  

‘ਅਸੈਂਸੀਅਲ ਕਮੋਡਿਟੀ ਐਕਟ-1955’ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਲਾਗੂ
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ/ਬਿਊਰੋ ਨਿਊਜ਼
ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿਚ ‘ਅਸੈਂਸੀਅਲ ਕਮੋਡਿਟੀ ਐਕਟ-1955’ ਲਾਗੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਹਾਮੁੱਜ ਜਲਮਾਰਗ ਦੇ ਰਸਤੇ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਸਪਲਾਈ ਠੱਪ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਕਦਮ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਗੈਸ ਦੀ ਕਿੱਲਤ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਦਿੱਲੀ, ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ, ਉਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਰਾਜਸਥਾਨ ਅਤੇ ਛੱਤੀਸ਼ਗੜ੍ਹ ਸਣੇ ਕਈ ਸੂਬਿਆਂ ਨੇ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਗੈਸ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ’ਤੇ ਫਿਲਹਾਲ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਰੋਕ ਕਰਕੇ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ ਅਤੇ ਹੋਟਲਾਂ ਦੇ ਬੰਦ ਹੋਣ ਦੀ ਨੌਬਤ ਆ ਗਈ ਹੈ। ਹੋਟਲ ਚਲਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਵਲੋਂ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲੋਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਗੈਸ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਬਹਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ‘ਅਸੈਂਸੀਅਲ ਕਮੋਡਿਟੀ ਐਕਟ-1955’ ਇਕ ਅਜਿਹਾ ਕਾਨੂੰਨ ਹੈ, ਜੋ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਤਾਕਤ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਚੀਜ਼- ਜਿਵੇਂ ਅਨਾਜ, ਦਾਲਾਂ, ਦਵਾਈਆਂ ਜਾਂ ਤੇਲ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਅਤੇ ਕੀਮਤਾਂ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰ ਸਕੇ। ਇਸ ਨੂੰ ਅਸਾਨ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿਚ ‘ਜਮਾਂਖੋਰੀ ਰੋਕਣ ਵਾਲਾ ਕਾਨੂੰਨ’ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।