ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ/ਬਿਊਰੋ ਨਿਊਜ਼   

ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਵਸਨੀਕਾਂ ਨੂੰ ਅਗਲੇ 4-5 ਦਿਨਾਂ ਦੌਰਾਨ ਲੰਬੇ-ਲੰਬੇ ਬਿਜਲੀ ਕੱਟਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਜਿੱਥੇ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਪਾਰਾ ਲਗਾਤਾਰ ਚੜ੍ਹ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਸਟੇਟ ਪਾਵਰ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਲਿਮਟਿਡ ਨੇ ਬਿਜਲੀ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਨਵੀਨੀਕਰਨ ਅਤੇ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਲਈ 26 ਅਪਰੈਲ ਤੱਕ ਲੰਬੇ ਕੱਟਾਂ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਗਰਮੀ ਅਤੇ ਬਿਜਲੀ ਕੱਟਾਂ ਦੀ ਦੋਹਰੀ ਮਾਰ ਦੌਰਾਨ ਮੌਸਮ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਅਗਲੇ ਤਿੰਨ ਦਿਨਾਂ ਲਈ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ‘ਹੀਟਵੇਵ’ ਦਾ ਯੈਲੋ ਅਲਰਟ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਵਧ ਰਹੀ ਗਰਮੀ ਕਾਰਨ ਆਮ ਜਨ-ਜੀਵਨ ਵੀ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤਿੱਖੀ ਧੁੱਪ ਅਤੇ ਵਧਦੇ ਤਾਪਮਾਨ ਕਾਰਨ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਦਿਨ ਵੇਲੇ ਘਰੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਣਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਮੰਗ 10,396 ਮੈਗਾਵਾਟ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਈ।

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 21 ਅਪ੍ਰੈਲ: ਪੰਜਾਬ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਵੱਲੋਂ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਵਿਰੁੱਧ ਚੱਲ ਰਹੀ ਮੁਹਿੰਮ ਦੌਰਾਨ ਥਾਣਾ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਨੰਬਰ 4 ਲੁਧਿਆਣਾ ਵਿਖੇ ਐਸ.ਐਚ.ਓ. ਵਜੋਂ ਤਾਇਨਾਤ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਗੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ 30,000 ਰੁਪਏ ਰਿਸ਼ਵਤ ਲੈਂਦੇ ਰੰਗੇ ਹੱਥੀਂ ਕਾਬੂ ਕੀਤਾ ਹੈ।

ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਰਾਜ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਕਤ ਮੁਲਜ਼ਮ ਨੂੰ ਨੂਰਵਾਲਾ ਰੋਡ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਇੱਕ ਨਿਵਾਸੀ ਦੁਆਰਾ ਦਰਜ ਕਰਵਾਈ ਗਈ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਨੰਬਰ 4 ਲੁਧਿਆਣਾ ਵਿਖੇ ਦਰਜ ਇੱਕ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਉਹ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਥਾਣਾ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਨੰਬਰ 4 ਲੁਧਿਆਣਾ ਮਿਲਣ ਗਈ ਤਾਂ ਉਸਦੇ ਪੁੱਤਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਉਸਨੂੰ ਬੇਰਹਿਮੀ ਨਾਲ ਕੁੱਟਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸਦੀ ਸੋਨੇ ਦੀ ਅੰਗੂਠੀ ਅਤੇ ਚਾਂਦੀ ਦਾ ਬਰੇਸਲੇਟ ਵੀ ਆਪਣੇ ਕਬਜ਼ੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਲਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਮੁਲਜ਼ਮ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਨੇ ਸੋਨੇ ਦੀ ਅੰਗੂਠੀ ਅਤੇ ਚਾਂਦੀ ਦਾ ਬਰੇਸਲੇਟ ਵਾਪਸ ਕਰਨ ਲਈ 35,000 ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਿਸ਼ਵਤ ਮੰਗੀ, ਪਰ ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ ਨੇ ਰਿਸ਼ਵਤ ਮੰਗਣ ਦੀ ਪੂਰੀ ਗੱਲਬਾਤ ਰਿਕਾਰਡ ਕਰ ਲਈ।

ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ ਰਿਸ਼ਵਤ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਇਸ ਲਈ ਉਸ ਨੇ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਊਰੋ, ਲੁਧਿਆਣਾ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕੀਤਾ। ਉਸਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ 'ਤੇ ਮੁੱਢਲੀ ਜਾਂਚ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਦੀ ਟੀਮ ਨੇ ਜਾਲ ਵਿਛਾਇਆ ਜਿਸ ਦੌਰਾਨ ਮੁਲਜ਼ਮ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਨੂੰ ਦੋ ਸਰਕਾਰੀ ਗਵਾਹਾਂ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ ਤੋਂ 30,000 ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਿਸ਼ਵਤ ਲੈਂਦੇ ਹੋਏ ਰੰਗੇ ਹੱਥੀਂ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ।

ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਦੋਸ਼ੀ ਵਿਰੁੱਧ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਥਾਣਾ ਲੁਧਿਆਣਾ ਵਿਖੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਰੋਕੂ ਕਾਨੂੰਨ ਤਹਿਤ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਕੇਸ ਦੀ ਅਗਲੇਰੀ ਜਾਂਚ ਜਾਰੀ ਹੈ।

ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਚ ਦੂਜੇ ਧਰਮਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਨਹੀਂ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ/ਬਿਊਰੋ ਨਿਊਜ਼

ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਬਣਾਏ ਗਏ ਬੇਅਦਬੀ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਿਚ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਇਕ ਵਿਅਕਤੀ ਵਲੋਂ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਿਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਉਸ ਵਿਅਕਤੀ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਚ ਸਿਰਫ ਇਕ ਹੀ ਧਰਮ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਬਾਕੀ ਧਰਮਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਵਿਚ ਇਹ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਧਰਮ ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਬੀ.ਐਨ.ਐਸ. ਦੀਆਂ ਧਰਾਵਾਂ ਅਤੇ ਉਮਰ ਕੈਦ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਹੋਣ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਲਈ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੀ ਮਨਜੂਰੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਸਿਰਫ ਰਾਜਪਾਲ ਦੀ ਮਨਜੂਰੀ ਲੈ ਕੇ ਇਸ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਅੱਜ ਹੀ ਫਾਈਲ ਹੋਈ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ’ਤੇ ਜਲਦ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਚ ਬੇਅਦਬੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਉਮਰ ਕੈਦ ਤੱਕ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਚ ਸਿਰਫ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਹਿੰਦੂ, ਮੁਸਲਿਮ ਜਾਂ ਇਸਾਈ ਧਰਮ ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਚ ਕੋਈ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨਹੀਂ ਹੈ।

ਮੰਡੀ ਗੋਬਿੰਦਗੜ੍ਹ, 21 ਅਪ੍ਰੈਲ: “ਚੈਸਟ ਮੈਡੀਸਨ ਵਿਦ ਸਿਲੈਕਟਡ ਟਾਪਿਕਸ” ਕਿਤਾਬ ਦਾ ਦੂਜਾ ਭਾਗ, ਜੋ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਮੈਡੀਕਲ ਮਾਹਿਰ ਡਾ. ਆਰ.ਐਸ. ਭਾਟੀਆ (ਸੀਨੀਅਰ ਪਲਮੋਨਰੀ ਫਿਜ਼ੀਸ਼ਨ), ਡਾ. ਕੰਜਨ ਭਾਰਦਵਾਜ (ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਅਤੇ ਮੁਖੀ, ਪੈਥੋਲੋਜੀ ਵਿਭਾਗ) ਅਤੇ ਡਾ. ਬੀ.ਐਲ. ਭਾਰਦਵਾਜ (ਪ੍ਰੋ-ਵਾਈਸ ਚਾਂਸਲਰ, ਦੇਸ਼ ਭਗਤ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ) ਵੱਲੋਂ ਲਿਖੀ ਗਈ ਹੈ, ਨੂੰ ਰਸਮੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਰਿਲੀਜ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।

ਇਸ ਕਿਤਾਬ ਨੂੰ ਰਿਲੀਜ਼ ਦੇਸ਼ ਭਗਤ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਚਾਂਸਲਰ ਡਾ. ਜੋਰਾ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਮੌਕੇ ‘ਤੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੀ ਪ੍ਰੋ-ਚਾਂਸਲਰ ਡਾ. ਤਜਿੰਦਰ ਕੌਰ ਵੀ ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ।

ਲੇਖਕਾਂ ਨੂੰ ਵਧਾਈ ਦਿੰਦਿਆਂ ਡਾ. ਜੋਰਾ ਸਿੰਘ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਕਾਦਮਿਕ ਯੋਗਦਾਨ ਦੀ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਾ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਜਤਾਇਆ ਕਿ ਇਹ ਕਿਤਾਬ ਮੈਡੀਕਲ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਅਤੇ ਅਭਿਆਸ ਕਰ ਰਹੇ ਡਾਕਟਰਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਕੀਮਤੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਸਾਬਤ ਹੋਵੇਗੀ।

ਕਿਹਾ : ਮੇਰੇ ਘਰ ’ਤੇ ਕਰਵਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਜਾਸੂਸੀ

ਅੰਮਿ੍ਰਤਸਰ/ਬਿਊਰੋ ਨਿਊਜ਼

ਸੱਚਖੰਡ ਸ੍ਰੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਹੈਡ ਗ੍ਰੰਥੀ ਅਤੇ ਸਾਬਕਾ ਜਥੇਦਾਰ ਗਿਆਨੀ ਰਘਬੀਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸ਼ੋ੍ਰਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਰਵੱਈਏ ’ਤੇ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਗਿਆਨੀ ਰਘਬੀਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੁਣ ਮੇਰੇ ਘਰ ’ਤੇ ਜਾਸੂਸੀ ਕਰਵਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਮੇਟੀ ’ਤੇ ਮਾਨਸਿਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਨ ਅਤੇ ਨਿੱਜੀ ਮਾਣ-ਸਨਮਾਨ ਨੂੰ ਠੇਸ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਏ ਹਨ। ਗਿਆਨੀ ਰਘਬੀਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀਂ ਜਦੋਂ ਉਹ ਆਪਣੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਤੋਂ ਸਮਾਨ ਸ਼ਿਫਟ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ ਤਾਂ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਵਲੋਂ ਸੇਵਾਦਾਰਾਂ ਕੋਲੋਂ ਲਿਖਤੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਦਸਤਖਤ ਕਰਵਾਏ ਗਏ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਮਾਨ ਬਿਨਾ ਚੈਕ ਕੀਤੇ ਬਾਹਰ ਨਾ ਜਾਣ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਗਿਆਨੀ ਰਘਬੀਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਇਸ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਬੇਹੱਦ ਘਟੀਆ ਕਾਰਵਾਈ ਦੱਸਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤਲਾਸ਼ੀ ਸਿਰਫ ਕਿਸੇ ਗੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਵਸਤੂ ਦੇ ਸ਼ੱਕ ਵਿਚ ਲਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਇੱਥੇ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਨੀਵਾਂ ਦਿਖਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਗਿਆਨੀ ਰਘਬੀਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੱਸਆ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਦੋ ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦਾ ਸੇਵਾ ਕਾਲ ਬਾਕੀ ਸੀ, ਪਰ 26 ਫਰਵਰੀ 2026 ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜਬਰੀ ਰਿਟਾਇਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ’ਤੇ ਆਉਣ-ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੀ ਜਾਸੂਸੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਰਾਹੀਂ ਨਿਗਰਾਨੀ ਵੀ ਰੱਖੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।

ਐਨ.ਐਸ.ਏ. ਖਤਮ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅੰਮਿ੍ਰਤਸਰ ਪੁਲਿਸ ਡਿਬਰੂਗੜ੍ਹ ਪਹੁੰਚੀ
ਅੰਮਿ੍ਰਤਸਰ/ਬਿਊਰੋ ਨਿਊਜ਼
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਹਲਕਾ ਖਡੂਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਅੰਮਿ੍ਰਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਦੀ ਗਿ੍ਰਫਤਾਰੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹਲਚਲ ਤੇਜ਼ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਇਸਦੇ ਚੱਲਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਇਕ ਵਿਸ਼ੇਸ ਟੀਮ ਅਸਾਮ ਦੀ ਡਿਬਰੂਗੜ੍ਹ ਸੈਂਟਰਲ ਜੇਲ੍ਹ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਅੰਮਿ੍ਰਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਫਿਲਹਾਲ ਨੈਸ਼ਨਲ ਸਕਿਉਰਿਟੀ ਐਕਟ (ਐਨ.ਐਸ.ਏ.) ਦੇ ਤਹਿਤ ਬੰਦ ਹਨ। ਮੀਡੀਆ ਤੋਂ ਮਿਲੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਤਾਬਕ ਅੰਮਿ੍ਰਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਦੀ ਐਨ.ਐਸ.ਏ. ਹਿਰਾਸਤ ਭਲਕੇ 22 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਸਮਾਪਤ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਅੰਮਿ੍ਰਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਦੀ ਨਜ਼ਰਬੰਦੀ ਖਤਮ ਹੋਵੇਗੀ, ਤਾਂ ਪੁਲਿਸ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਜਨਾਲਾ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਗਿ੍ਰਫਤਾਰ ਕਰਕੇ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਪੇਸ਼ ਕਰੇਗੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੁਕੱਦਮੇ ਦੀ ਅਗਲੀ ਕਾਰਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਅੰਮਿ੍ਰਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਅਪ੍ਰੈਲ 2023 ਵਿਚ ਮੋਗਾ ਦੇ ਪਿੰਡ ਰੋਡੇ ਤੋਂ ਗਿ੍ਰਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਫਰਵਰੀ 2023 ਵਿਚ ਅਜਨਾਲਾ ਪੁਲਿਸ ਥਾਣੇ ’ਤੇ ਹੋਏ ਹਮਲੇ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਸੀ। ਜਿੱਥੇ ਅੰਮਿ੍ਰਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਆਪਣੇ ਸਮਰਥਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਬੈਰੀਕੇਡਸ ਤੋੜ ਕੇ ਥਾਣੇ ਵਿਚ ਦਾਖਲ ਹੋ ਗਏ ਸਨ ਅਤੇ ਇਕ ਸਾਥੀ ਨੂੰ ਛੁਡਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਪੁਲਿਸ ਨਾਲ ਝੜਪ ਵੀ ਹੋ ਗਈ ਸੀ।

ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਰੱਖਣ ਲਈ ਕਿਹਾ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ/ਬਿਊਰੋ ਨਿਊਜ਼  

ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਭਾਖੜਾ-ਬਿਆਸ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਬੋਰਡ (ਬੀਬੀਐਮਬੀ) ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਚਰਚਿਤ ਪਾਣੀ ਵਿਵਾਦ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਅਰਜ਼ੀ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਅਰਜ਼ੀ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ 8500 ਕਿਊਸਿਕ ਪਾਣੀ ਦੇਣ ਦੇ ਬੀਬੀਐਮਬੀ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇਲਜ਼ਾਮ ਸੀ ਕਿ ਬੀ.ਬੀ.ਐਮ.ਬੀ. ਨੇ ਆਪਣੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਜਾ ਕੇ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ। ਸੂਬੇ ਵਲੋਂ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਬਿਨਾਂ ਉਸ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਦੇ ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ ਵਾਧੂ ਪਾਣੀ ਦੇਣਾ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਸਥਾਪਿਤ ਸਮਝੌਤਿਆਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਉਸਦੇ ਇਤਰਾਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਤਕਨੀਕੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ‘ਦੁਪੱਖੀ ਸਹਿਮਤੀ’ ਦੀ ਸ਼ਰਤ ਸ਼ਾਮਿਲ ਸੀ, ਜਿਸਨੂੰ ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਹਟਾ ਕੇ ਇਕਤਰਫਾ ਫੈਸਲਾ ਲਾਗੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਪਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ’ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਫੈਸਲਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਉਸ ਫੈਸਲੇ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਜੇ ਕਿਸੇ ਰਾਜ ਨੂੰ ਬੀ.ਬੀ.ਐਮ.ਬੀ. ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਇਤਰਾਜ਼ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਤਹਿਤ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਰੱਖ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਹਥਿਆਰ ਸਾਫ ਕਰਦਿਆਂ ਖੁਦ ਹੀ ਯੋਗੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਕੋਲੋਂ ਚੱਲ ਗਈ ਸੀ ਗੋਲੀ
ਫਗਵਾੜਾ/ਬਿਊਰੋ ਨਿਊਜ਼  
ਐਂਟੀ ਨਾਰਕੋਟਿਕਸ ਟਾਸਕ ਫੋਰਸ ਵਿਚ ਤਾਇਨਾਤ ਡੀ.ਐਸ.ਪੀ. ਯੋਗੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਦੀ ਅੱਜ ਫਗਵਾੜਾ ਦੇ ਪੁਲਿਸ ਕਵਾਰਟਰ ਵਿਚ ਗੋਲੀ ਲੱਗਣ ਕਾਰਨ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ । ਇਹ ਗੋਲੀ ਉਸਦੇ ਆਪਣੇ ਰਿਵਾਲਵਰ ਤੋਂ ਚੱਲੀ ਹੋਈ ਦੱਸੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਮੀਡੀਆ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਇਹ ਘਟਨਾ ਉਸ ਸਮੇਂ ਵਾਪਰੀ, ਜਦੋਂ ਯੋਗੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਆਪਣੇ ਕਮਰੇ ਵਿਚ ਇਕੱਲੇ ਸਨ। ਜਾਣਕਾਰੀ ਮਿਲਣ ’ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਕਰਮਚਾਰੀ ਮੌਕੇ ’ਤੇ ਪਹੁੰਚੇ ਅਤੇ ਯੋਗੇਸ਼ ਨੂੰੂ ਤੁਰੰਤ ਹਸਪਤਾਲ ਲਿਜਾਇਆ ਗਿਆ, ਜਿਥੇ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਮਿ੍ਰਤਕ ਐਲਾਨ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਦੇ ਚੱਲਦਿਆਂ ਪੁਲਿਸ ਵਲੋਂ ਜਾਂਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਘਟਨਾ ਦੇ ਕਾਰਨਾਂ ਦਾ ਪਤਾ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪੁਲਿਸ ਵਲੋਂ ਇਹ ਵੀ ਪਤਾ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਹੈ ਜਾਂ ਗੋਲੀ ਗਲਤੀ ਨਾਲ ਚੱਲੀ ਹੈ। ਇਹ ਘਟਨਾ ਸਵੇਰੇ ਕਰੀਬ 7:30 ਵਜੇ ਵਾਪਰੀ ਜਦੋਂ ਅਧਿਕਾਰੀ ਘਰ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਸੀ। ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਤੋਂ ਮਿਲੀ ਮੁੱਢਲੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਜਦੋਂ ਅਧਿਕਾਰੀ ਹਥਿਆਰ ਸਾਫ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਤਾਂ ਗੋਲੀ ਚੱਲ ਗਈ।

ਮੰਡੀ ਗੋਬਿੰਦਗੜ੍ਹ, 22 ਅਪ੍ਰੈਲ: ਦੇਸ਼ ਭਗਤ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਤੇ ਜੀਵ ਵਿਗਿਆਨ ਫੈਕਲਟੀ ਦੇ ਅਗ੍ਰਿਮ (AGRIM) ਕਲੱਬ ਵੱਲੋਂ ਇੰਸਟੀਚਿਊਸ਼ਨ ਇਨੋਵੇਸ਼ਨ ਕੌਂਸਲ (IIC) ਅਤੇ ਇੰਟਰਨਲ ਕੁਆਲਿਟੀ ਅਸ਼ੋਰੈਂਸ ਸੈੱਲ (IQAC) ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਕੈਂਪਸ ਵਿੱਚ ਵਰਲਡ ਇੰਟੈਲੈਕਚੁਅਲ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਦਿਵਸ - 2026 ਮੌਕੇ ਇੱਕ ਸੈਮੀਨਾਰ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਸਾਲ ਦੀ ਗਲੋਬਲ ਥੀਮ “ਬੌਧਿਕ ਸੰਪਤੀ ਅਤੇ ਖੇਡਾਂ ਬਾਰੇ ਝਲਕ: ਰੈਡੀ, ਸੈੱਟ, ਇਨੋਵੇਟ” ਦੇ ਅਧੀਨ ਕਰਵਾਏ ਗਏ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਿੱਚ ਖੇਡਾਂ ਅਤੇ ਖੋਜ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਨਵੀਨਤਾ, ਰਚਨਾਤਮਕਤਾ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਬੌਧਿਕ ਸੰਪਤੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ (IPR) ਦੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਭੂਮਿਕਾ ’ਤੇ ਰੋਸ਼ਨੀ ਪਾਈ ਗਈ।

ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਚਾਂਸਲਰ ਡਾ. ਜ਼ੋਰਾ ਸਿੰਘ, ਪ੍ਰੋ-ਚਾਂਸਲਰ ਡਾ. ਤਜਿੰਦਰ ਕੌਰ ਅਤੇ ਵਾਈਸ-ਚਾਂਸਲਰ ਪ੍ਰੋ. (ਡਾ.) ਹਰਸ਼ ਸਦਾਵਰਤੀ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਨਾਲ ਹੋਈ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ, ਪਟਿਆਲਾ ਤੋਂ ਪ੍ਰੋ. (ਡਾ.) ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸੂਚ ਅਤੇ ਆਈਪੀ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਵਿਗਿਆਨਿਕ ਸਲਾਹਕਾਰ ਡਾ. ਰੁਚੀ ਸਿੰਗਲਾ ਨੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਰੋਤ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਵਜੋਂ ਸ਼ਿਰਕਤ ਕੀਤੀ।

ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਤੇ ਜੀਵ ਵਿਗਿਆਨ ਫੈਕਲਟੀ ਦੇ ਡੀਨ ਪ੍ਰੋ. (ਡਾ.) ਐਚ. ਕੇ. ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਸਵਾਗਤ ਭਾਸ਼ਣ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਮਹਿਮਾਨਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਕਰਵਾਈ ਅਤੇ ਅੱਜ ਦੇ ਨਵੀਨਤਾ-ਕੇਂਦ੍ਰਿਤ ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗਿਕ ਮਾਹੌਲ ਵਿੱਚ ਬੌਧਿਕ ਸੰਪਤੀ ਦੀ ਵਧਦੀ ਮਹੱਤਤਾ ’ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ। ਆਪਣੇ ਸੰਬੋਧਨ ਵਿੱਚ ਵਾਈਸ-ਚਾਂਸਲਰ ਪ੍ਰੋ. (ਡਾ.) ਹਰਸ਼ ਸਦਾਵਰਤੀ ਨੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਨਵੀਨਤਾ ਵੱਲ ਅੱਗੇ ਵਧਣ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਰਚਨਾਤਮਕ ਵਿਚਾਰਾਂ ਨੂੰ ਬੌਧਿਕ ਸੰਪਤੀ ਰਾਹੀਂ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਕਰਨ ਲਈ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕੀਤਾ।

ਸੈਮੀਨਾਰ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋ. (ਡਾ.) ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸੂਚ ਨੇ ਖੋਜ, ਨਵੀਨਤਾ ਅਤੇ ਖੇਡਾਂ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਬੌਧਿਕ ਸੰਪਤੀ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੇਟੈਂਟ, ਟ੍ਰੇਡਮਾਰਕ ਅਤੇ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਕਿਵੇਂ ਖਿਡਾਰੀਆਂ, ਉਪਕਰਣ ਨਿਰਮਾਤਾਵਾਂ ਅਤੇ ਸਪੋਰਟਸ-ਟੈਕ ਸਟਾਰਟਅਪਾਂ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਡਾ. ਰੁਚੀ ਸਿੰਗਲਾ ਨੇ ਬੌਧਿਕ ਸੰਪਤੀ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ, ਨਵੀਨਤਾ ਕਰਤਾਵਾਂ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗਪਤੀਆਂ ਲਈ ਲਾਭਾਂ ਅਤੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਰਹਿਣ ਲਈ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਰਣਨੀਤੀਆਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ।

ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਇੰਟਰਐਕਟਿਵ ਸੈਸ਼ਨ ਹੋਇਆ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਭਾਗੀਦਾਰਾਂ ਨੇ ਬੌਧਿਕ ਸੰਪਤੀ ਅਤੇ ਉਦਯਮਿਤਾ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਮਾਮਲਿਆਂ ’ਤੇ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰਾ ਕੀਤਾ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਨਵੀਨਤਾ ਕਰਤਾਵਾਂ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਖੋਜ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣੂ ਕਰਵਾਇਆ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਕੈਂਪਸ ਵਿੱਚ ਬੌਧਿਕ ਸੰਪਤੀ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਯੋਗਦਾਨ ਲਈ ਚਾਂਸਲਰ ਅਤੇ ਪ੍ਰੋ-ਚਾਂਸਲਰ ਵੱਲੋਂ ਸਨਮਾਨਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੀ ਸਮਾਪਤੀ ਅਕਾਦਮਿਕ ਕੋਆਰਡੀਨੇਟਰ ਡਾ. ਅਵਿਨਾਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਭਾਟੀਆ ਵੱਲੋਂ ਧੰਨਵਾਦ ਦੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਨਾਲ ਹੋਈ। 

ਗਰਮੀਆਂ ਵਿਚ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਮੰਗ 18 ਹਜ਼ਾਰ ਮੈਗਾਵਾਟ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ
ਪਟਿਆਲਾ/ਬਿਊਰੋ ਨਿਊਜ਼
ਤਾਪਮਾਨ ਵਿਚ ਹੋ ਰਹੇ ਵਾਧੇ ਕਾਰਨ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਮੰਗ ਲਗਾਤਾਰ ਵਧਣ ਲੱਗੀ ਹੈ। ਅਪਰੈਲ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਦੋ ਹਫਤਿਆਂ ਵਿਚ ਮੌਸਮ ਠੰਡਾ ਰਹਿਣ ਕਾਰਨ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਮੰਗ ਘੱਟ ਰਹੀ ਸੀ। ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਮੁਤਾਬਕ 20 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮੰਗ 9360 ਮੈਗਾਵਾਟ ਰਹੀ, ਜਿਸਦੀ ਸਪਲਾਈ 1798 ਸੀ। ਉਤਰੀ ਖੇਤਰੀ ਲੋਡ ਡਿਸਪੈਚ ਸੈਂਟਰ, ਗਰਿਡ-ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਅਧੀਨ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਇਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ, ਸਰਕਾਰੀ ਸੰਸਥਾ ਹੈ, ਜੋ ਭਾਰਤ ਦੇ ਉਤਰੀ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਪਾਵਰ ਗਰਿਡ ਦੇ ਭਰੋਸੇਯੋਗ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਸੰਚਾਲਣ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੈ। ਝੋਨੇ ਦੇ ਸੀਜ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਮੰਗ 18 ਹਜ਼ਾਰ ਮੈਗਾਵਾਟ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸਦੇ ਚੱਲਦਿਆਂ ਮੌਸਮ ਵਿਭਾਗ ਵਲੋਂ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿਚ ਆਮ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਲੂ ਚੱਲਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ।

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 21 ਅਪ੍ਰੈਲ : ਨਿਵੇਸ਼ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਭਾਈਵਾਲੀ ਨੂੰ ਹੋਰ ਹੁਲਾਰਾ ਦੇਣ ਲਈ ਵਿਸ਼ਵ-ਵਿਆਪੀ ਪਹੁੰਚ ਜਾਰੀ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਵੱਲੋਂ ਆਰਥਿਕ ਸਹਿਯੋਗ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਆਪਸੀ ਸੰਪਰਕ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਹੰਭਲਾ ਜਾਰੀ ਹੈ।

ਚੇਅਰਪਰਸਨ ਮਿਸ ਐਡਿਥ ਨੋਰਡਮੈਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ ਨੀਦਰਲੈਂਡਜ਼ ਇੰਡੀਆ ਚੈਂਬਰ ਆਫ਼ ਕਾਮਰਸ ਐਂਡ ਟਰੇਡ ਨਾਲ ਰਣਨੀਤਕ ਗੱਲਬਾਤ ਦੌਰਾਨ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਨੀਦਰਲੈਂਡਜ਼ ਵਿਚਕਾਰ ਦੁਵੱਲੇ ਵਪਾਰਕ ਸਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਅਤੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਪ੍ਰਵਾਹ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਵਕਾਲਤ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵੈਲਯੂ ਐਡੀਸ਼ਨ, ਬਰਾਮਦ ਆਧਾਰਤ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ਵ ਸਪਲਾਈ ਚੇਨਾਂ ਨਾਲ ਤਾਲਮੇਲ, ਖ਼ਾਸ ਕਰ ਕੇ ਫੂਡ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਅਤੇ ਨਿਰਮਾਣ ਵਰਗੇ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਰਣਨੀਤਕ ਫੋਕਸ ਨੂੰ ਵੀ ਉਜਾਗਰ ਕੀਤਾ। ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਐਨ.ਆਈ.ਸੀ.ਸੀ.ਟੀ. ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਹਾਲੈਂਡ ਦੇ ਉੱਦਮਾਂ ਨਾਲ ਜੋੜਨ ਅਤੇ ਸੈਕਟਰ-ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਰੁਝੇਵਿਆਂ ਅਤੇ ਵਪਾਰਕ ਵਫ਼ਦਾਂ ਨੂੰ ਸਰਗਰਮ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਉਣ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ।

ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਹੇਗ ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਰੋਡ ਸ਼ੋਅ ਦੌਰਾਨ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਿੱਚ ਸੂਬੇ ਦੀਆਂ ਉਦਯੋਗਿਕ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਅਤੇ ਉੱਭਰ ਰਹੇ ਮੌਕਿਆਂ ਦਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਨੀਦਰਲੈਂਡ ਦੇ ਉਦਯੋਗਪਤੀਆਂ, ਵਪਾਰਕ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀਆਂ ਅਤੇ ਭਾਈਵਾਲਾਂ ਨੇ ਭਾਗ ਲਿਆ। ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਵੈਲਯੂ ਐਡਿਡ ਨਿਰਮਾਣ, ਉਦਯੋਗਿਕ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਬਰਾਮਦ ਆਧਾਰਤ ਵਿਕਾਸ ਵੱਲ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਤਬਦੀਲੀ `ਤੇ ਚਾਨਣਾ ਪਾਇਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਵੀ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਿਤ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਇਸ ਦਾ ਮਜ਼ਬੂਤ ਨਿਰਮਾਣ ਮਾਹੌਲ, ਹੁਨਰਮੰਦ ਕਾਰਜਬਲ, ਪ੍ਰਗਤੀਸ਼ੀਲ ਨੀਤੀਆਂ ਅਤੇ ਨਿਵੇਸ਼ਕ-ਅਨੁਕੂਲ ਸ਼ਾਸਨ ਢਾਂਚਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ।

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਨੀਦਰਲੈਂਡ ਵਿਚਕਾਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਇਤਿਹਾਸਕ ਅਤੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਸਬੰਧਾਂ `ਤੇ ਵੀ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ, ਜੋ ਖੁੱਲ੍ਹੇਪਣ ਅਤੇ ਨਵੀਨਤਾ ਦੇ ਸਾਂਝੇ ਮੁੱਲਾਂ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਆਸਾਨੀ ਪ੍ਰਤੀ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸਰਗਰਮ ਅਤੇ ਸੁਧਾਰ-ਮੁਖੀ ਪਹੁੰਚ `ਤੇ ਵੀ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਦਯੋਗਿਕ ਅਤੇ ਵਪਾਰ ਵਿਕਾਸ ਨੀਤੀ 2026 ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮੁਕਾਬਲੇ ਵਾਲੀ ਨੀਤੀ ਹੈ। ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਸਿੰਗਲ-ਵਿੰਡੋ ਕਲੀਅਰੈਂਸ ਅਤੇ ਸਮਾਂਬੱਧ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀਆਂ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਫਾਸਟ ਟਰੈਕ ਪੰਜਾਬ ਪੋਰਟਲ ਦੀ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ੀਲਤਾ ਬਾਰੇ ਵੀ ਜਾਣੂ ਕਰਵਾਇਆ।
 
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਨੀਦਰਲੈਂਡ ਵਿਚਕਾਰ ਸਾਂਝੀਆਂ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਕਦਰਾਂ-ਕੀਮਤਾਂ ਅਤੇ ਉੱਦਮੀ ਭਾਵਨਾ ਦੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਵਿਸ਼ਵ-ਵਿਆਪੀ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ‘ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਆਓ, ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰੋ ਅਤੇ ਅੱਗੇ ਵਧੋ’ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਰਣਨੀਤਕ ਫਾਇਦਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਉਜਾਗਰ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਨਿਰਵਿਘਨ ਨਿਵੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਆਰਾਮਦਾਇਕ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਗੁਣਵੱਤਾ ਵਾਲਾ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ, ਪ੍ਰਗਤੀਸ਼ੀਲ ਕਿਸਾਨ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰੀ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਹੁਨਰਮੰਦ ਮਨੁੱਖੀ ਸ਼ਕਤੀ `ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ। ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਡੱਚ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਨਵੇਂ ਨਿਵੇਸ਼ਾਂ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਇਕ ਸੰਭਾਵੀ ਸਥਾਨ ਵਜੋਂ ਵਿਚਾਰਨ ਦਾ ਵੀ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ।

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਇਕ ਭਾਈਚਾਰਕ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੌਰਾਨ ਪਰਵਾਸੀ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਸਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਆਪਸੀ ਸੰਪਰਕ ਨੂੰ ਡੂੰਘਾ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕਤਾ ਰਾਹੀਂ ਦੁਵੱਲੇ ਸਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਨੀਦਰਲੈਂਡਜ਼ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਯੋਗਦਾਨ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕੀਤਾ। ਗੱਲਬਾਤ ਦੌਰਾਨ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸੁਝਾਅ ਵੀ ਮੰਗੇ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਵਿਕਾਸ ਯਾਤਰਾ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਭਾਈਵਾਲਾਂ ਵਜੋਂ ਪਰਵਾਸੀ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਦੀ ਵੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕੀਤੀ।

ਇਸ ਮੌਕੇ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਸੰਜੀਵ ਅਰੋੜਾ, ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਕੇ.ਏ.ਪੀ. ਸਿਨਹਾ, ਨੀਦਰਲੈਂਡਜ਼ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਸਫ਼ੀਰ ਕੁਮਾਰ ਤੁਹਿਨ ਅਤੇ ਹੋਰ ਵੀ ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ।

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ/ਬਿਊਰੋ ਨਿਊਜ਼
ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਭਿ੍ਰਸ਼ਟਾਚਾਰ ਅਤੇ ਐਨ.ਡੀ.ਪੀ.ਐਸ. ਐਕਟ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿਚ ਵੱਡੀ ਫਟਕਾਰ ਲੱਗੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਗੰਭੀਰ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿਚ ਫਸੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕਾਰਵਾਈ ਨਾ ਕਰਨ ’ਤੇ ਸਖਤ ਰੁਖ ਅਖਤਿਆਰ ਕਰਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ 10 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲਗਾਇਆ ਹੈ। ਮਾਨਯੋਗ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਸ਼ੀਲ ਨਾਗੂ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਸੰਜੀਵ ਬੇਰੀ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਮਾਮਲੇ ਦਾ ਖੁਦ ਨੋਟਿਸ ਲੈਂਦਿਆਂ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਸਮੇਂ ’ਤੇ ਜਵਾਬ ਦਾਖਲ ਨਾ ਕਰਨ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਮੰਨਿਆ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਜੁਰਮਾਨੇ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਪੀਜੀਆਈ ਦੇ ਪੂਅਰ ਪੇਸੈਂਟ ਰਿਲੀਫ ਫੰਡ ਵਿਚ ਜਮਾਂ ਕਰਵਾਈ ਜਾਵੇ। ਨਾਲ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਤਿੰਨ ਹਫਤਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ-ਅੰਦਰ ਜਵਾਬ ਦਾਖਲ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਕਿ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਤੱਕ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਪੂਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਕਿ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਕਿੰਨੇ ਅਜਿਹੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਅਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਹੁਣ ਵੀ ਸੇਵਾ ਵਿਚ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਖਿਲਾਫ ਕਿਹੜੇ-ਕਿਹੜੇ ਮਾਮਲੇ ਦਰਜ ਹਨ ਅਤੇ ਕਿਹੜੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ ’ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਵਿਚ ਬਣਾਈ ਰੱਖਿਆ ਹੈ।