ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ :  ਨਾਗਰਿਕ-ਕੇਂਦ੍ਰਿਤ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ, ਕੁਸ਼ਲਤਾ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀ ਨਿਰਵਿਘਨ ਡਿਲੀਵਰੀ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਵਿੱਚ ਮੋਹਰੀ ਪਹਿਲਕਦਮੀਆਂ ਕਰਨ ਲਈ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਸਭਾ 2026 ਦੌਰਾਨ ਵੱਕਾਰੀ “ਡਿਜੀਟਲ ਐਕਸੀਲੈਂਸ” ਐਵਾਰਡ ਮਿਲਿਆ ਹੈ।

ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸੁਚੱਜਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਤੇ ਸੂਚਨਾ ਤਕਨੀਕ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਸ੍ਰੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਾਰੰਗਲ ਨੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਤਰਫੋਂ ਇਹ ਪੁਰਸਕਾਰ ਹੈਦਰਾਬਾਦ ਵਿਖੇ ਇੰਡੀਅਨ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ ਗਰੁੱਪ ਵੱਲੋਂ ਕਰਵਈ ਗਈ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਸਭਾ 2026 ਦੌਰਾਨ ਹਾਸਲ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਸਮਾਰੋਹ ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੇ ਚੋਟੀ ਦੇ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਦਿੱਗਜਾਂ ਅਤੇ ਨੀਤੀ ਘਾੜਿਆਂ ਨੇ ਸ਼ਿਰਕਤ ਕੀਤੀ।

ਇਹ ਪੁਰਸਕਾਰ ਸੂਬੇ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਅਤੇ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਟੀਮ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਕਰਦਿਆਂ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸੁਚੱਜਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਤੇ ਸੂਚਨਾ ਤਕਨੀਕ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀ ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਮਾਨਤਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸ. ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ, ਕਾਗਜ਼ ਰਹਿਤ ਅਤੇ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਵਾਲਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਢਾਂਚਾ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਸੌਂਪੇ ਕਾਰਜਾਂ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਹੈ।

ਸ੍ਰੀ ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਵੱਕਾਰੀ ਪੁਰਸਕਾਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸੁਸ਼ਾਸਨ ਅਤੇ ਨਾਗਰਿਕ-ਕੇਂਦ੍ਰਿਤ ਸੁਧਾਰਾਂ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਯਤਨਾਂ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਸਨਮਾਨ ਦਾ ਸਿਹਰਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ 'ਵਿਚੋਲੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰ' ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਅਤੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਬਰੂਹਾਂ 'ਤੇ ਸਨਮਾਨਜਨਕ ਅਤੇ ਨਿਰਵਿਘਨ ਢੰਗ ਨਾਲ ਸੇਵਾਵਾਂ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਯਤਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ। ਇਹ ਡਿਜੀਟਲ ਪਰਿਵਰਤਨ ਸਿਰਫ਼ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਬਾਰੇ ਨਹੀਂ ਹੈ ਬਲਕਿ ਇਹ ਸਿਸਟਮ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨੂੰ ਬਹਾਲ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਹੈ।

ਸ੍ਰੀ ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਨਿਵੇਕਲੀਆਂ ਤੇ ਆਪਣੀ ਕਿਸਮ ਦੀਆਂ ਪਲੇਠੀਆਂ ਡਿਜੀਟਲ ਪਹਿਲਕਦਮੀਆਂ 'ਤੇ ਚਾਨਣਾ ਪਾਇਆ ਜੋ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਵਿੱਚ ਨਵੇਂ ਮਾਪਦੰਡ ਸਥਾਪਤ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।  ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ "ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਤੁਹਾਡੇ ਦੁਆਰ" ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇੱਕ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਕੀਮ ਹੈ ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਨਾਗਰਿਕ ਆਪਣੇ ਘਰ ਬੈਠੇ ਹੈਲਪਲਾਈਨ ਨੰਬਰ 1076 ਉਤੇ ਕਾਲ ਕਰਕੇ 430 ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਰਕਾਰੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਸਰਕਾਰੀ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਦੇ ਜਾਣ ਦੀ ਲੋੜ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਰਪੰਚਾਂ, ਨੰਬਰਦਾਰਾਂ ਅਤੇ ਨਗਰ ਕੌਂਸਲਰਾਂ(ਐਮਸੀ) ਨੂੰ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਦੀ ਆਨਲਾਈਨ ਤਸਦੀਕ ਕਰਨ ਲਈ ਅਧਿਕਾਰਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਕਾਫ਼ੀ ਤੇਜ਼ੀ ਆਈ ਹੈ ਅਤੇ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ ਦੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।

ਪਟਵਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਫੀਲਡ ਸਟਾਫ ਦੀ ਸਫਲ ਆਨਬੋਰਡਿੰਗ ਦੇ ਨਾਲ, ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ 12.5 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ‘ਤੇ ਆਨਲਾਈਨ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਡਿਜੀਟਲ ਏਕੀਕਰਨ ਨਾਲ ਲੰਬਿਤ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਦਰ ਮਹਿਜ਼ 0.33 ਫ਼ੀਸਦੀ ਰਹਿ ਗਈ ਹੈ, ਜੋ ਸਿਸਟਮ ਦੀ ਕੁਸ਼ਲਤਾ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਐਮ-ਸੇਵਾ ਅਤੇ ਕਨੈਕਟ ਪੰਜਾਬ ਇੱਕ ਏਕੀਕ੍ਰਿਤ ਮੋਬਾਈਲ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਅਤੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਨਿਵਾਰਣ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ ਜੋ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਟਰੈਕ ਕਰਨ ਅਤੇ ਅਸਲ-ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਫੀਡਬੈਕ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਾਉਣ ਦੇ ਯੋਗ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਹਰ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਂਦੀ ਹੈ।

ਅਗਲੇਰੀ ਰੂਪ ਰੇਖਾ ‘ਤੇ ਚਾਨਣਾ ਪਾਉਂਦਿਆਂ, ਸ਼੍ਰੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਾਰੰਗਲ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਅਸੀਂ ਇਸ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਤੱਕ ਹੀ ਸੀਮਿਤ ਨਹੀਂ ਰਹਾਂਗੇ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਡਿਜੀਟਲ ਯਾਤਰਾ ਦੇ ਅਗਲੇ ਪੜਾਅ ਵਿੱਚ ਸੇਵਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਨੂੰ ਹੋਰ ਸੁਖਾਲਾ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਆਰਟੀਫੀਸ਼ੀਅਲ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ (ਏਆਈ) ਅਤੇ ਮਸ਼ੀਨ ਲਰਨਿੰਗ (ਐਮਐਲ) ਨੂੰ ਏਕੀਕ੍ਰਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਸਾਡਾ ਟੀਚਾ ਆਮਦਨ, ਰਿਹਾਇਸ਼ ਅਤੇ ਜਾਤੀ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਸਮੇਤ ਸਾਰੀਆਂ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸੇਵਾਵਾਂ ਲਈ 100 ਫ਼ੀਸਦੀ ਕਾਗਜ਼ ਰਹਿਤ ਅਤੇ ਸੰਪਰਕ ਰਹਿਤ ਈਕੋਸਿਸਟਮ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ। ਇਹ ਪੁਰਸਕਾਰ ਲਾਲ-ਫੀਤਾਸ਼ਾਹੀ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੇ ਸਾਡੇ ਦ੍ਰਿੜ ਇਰਾਦੇ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰੇਗਾ ਅਤੇ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਕਲਿੱਕ 'ਤੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਹਰ ਸਰਕਾਰੀ ਸੇਵਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਈ ਜਾਵੇਗੀ ।"

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਭਾਰਤੀ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ (ਆਰਬੀਆਈ) ਸਾਲ 2016 ਤੋਂ ਹਰ ਸਾਲ ਇਕ ਖਾਸ ਥੀਮ ਦੇ ਅਧੀਨ ਵਿੱਤੀ ਸਾਖਰਤਾ ਹਫਤਾ ਮਨਾਉਂਦਾ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਰਗਾਂ ਵਿਚ ਵਿੱਤੀ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਫੈਲਾਉਣਾ ਹੈ। ‘ਵਿੱਤੀ ਸਾਖਰਤਾ ਹਫਤਾ 2026’  9 ਫਰਵਰੀ ਤੋਂ 13 ਫਰਵਰੀ ਤੱਕ ਮਨਾਇਆ ਗਿਆ, ਜੋ ਕਿ ਇਸ ਪਹਿਲ ਦਾ 11ਵਾਂ ਸੰਸਕਰਣ ਸੀ। ਵਿੱਤੀ ਸਾਖਰਤਾ ਹਫਤਾ ਮਨਾਉਣ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮਕਸਦ ਕੇਂਦਰਿਤ ਅਧਿਆਨਾਂ ਰਾਹੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਵਿੱਤੀ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਬਾਰੇ ਜਾਗਰੂਕ ਕਰਨਾ ਹੈ।
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿਚ ‘ਵਿੱਤੀ ਸਾਖਰਤਾ ਹਫਤਾ 2026’ ਦਾ ਉਦਘਾਟਨ ਸ੍ਰੀ ਵਿਵੇਕ ਸ੍ਰੀਵਾਸਤਵ, ਖੇਤੀ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ, ਭਾਰਤੀ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਲੋਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਸਾਲ ਦੀ ਥੀਮ ‘ਕੇ.ਵਾਈ.ਸੀ.-ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਬੈਂਕਿੰਗ ਵੱਲ ਪਹਿਲਾ ਕਦਮ’ ਸੀ। ਇਸਦੇ ਅਧੀਨ ਉਪ-ਥੀਮਾਂ ਵਿਚ ਨੋ ਯੋਰ ਕਸਟਮਰ (ਕੇਵਾਈਸੀ) ਦੀਆਂ ਬੁਨਿਆਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀਆਂ, ਸੈਂਟਰਲ ਕੇਵਾਈਸੀ ਰਜਿਸਟਰੀ ਅਤੇ ਖਾਤਾ ਤੇ ਅਨੁਸ਼ਾਸ਼ਨ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ। ਇਸ ਥੀਮ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਅਤੇ ਭਰੋਸੇਮੰਦ ਬੈਂਕਿੰਗ ਦੀ ਨੀਂਹ ਵਜੋਂ ਕੇਵਾਈਸੀ ਦੀ ਮਹੱਤਤਾ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕਰਨਾ ਸੀ।
ਕੇ.ਵਾਈ.ਸੀ. ਦੀ ਲੋੜ ਉਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ, ਸ੍ਰੀ ਵਿਵੇਕ ਸ੍ਰੀਵਾਸਤਵ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਨਿਯਮਾਤਮਕ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਉਪਾਅ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸੈਂਟਰਲ ਕੇ.ਵਾਈ.ਸੀ. ਰਿਕਾਰਡਜ਼ ਰਜਿਸਟਰੀ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਅਤੇ ਸਾਇਬਰ ਧੋਖਾਧੜੀ ਤੇ ਮਨੀ ਮਿਊਲ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਲਗਾਤਾਰ ਸਾਵਧਾਨੀ ਦੀ ਲੋੜ ਉਤੇ ਵੀ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਸੀ.ਕੇ.ਵਾਈ.ਸੀ.ਆਰ. ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਹੁਣ ਸਥਿਰ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਬੈਂਕਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਪ੍ਰਮਾਣਿਤ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਗ੍ਰਾਹਕ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੀ ਉਪਲਬਧਤਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਵਿਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਹਫਤੇ ਦੌਰਾਨ, ਭਾਰਤੀ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ, ਬੈਂਕਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਾਂਝੀਦਾਰਾਂ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਭਰ ਵਿਚ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਮੁਹਿੰਮ ਅਤੇ ਖੇਤਰੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਆਯੋਜਿਤ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਪਹੁੰਚ ਮੁਹਿੰਮਾਂ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਵਜੋਂ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ  ਖੇਤਰੀ ਦਫਤਰ ਤੋਂ ਇਕ ਮੋਬਾਇਲ ਵੈਨ ਨੂੰ ਰਵਾਨਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਵਿੱਤੀ ਸਾਖਰਤਾ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਮੁੱਖ ਸੁਨੇਹੇ ਦਰਸਾਏ ਗਏ ਸਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਅਤੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਬੈਂਕਿੰਗ ਅਭਿਆਸਾਂ ਬਾਰੇ ਜਨ-ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਥਾਨਾਂ ’ਤੇ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਹੋਰਡਿੰਗ ਵੀ ਲਗਾਏ ਗਏ ਸਨ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਮੁਹਿੰਮਾਂ ਸਾਲ ਭਰ ਜਾਰੀ ਰਹਿਣਗੀਆਂ, ਤਾਂ ਜੋ ਇਸਦਾ ਦੀਰਘਕਾਲੀ ਪ੍ਰਭਾਵ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ। 

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੀ ਭਾਲ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੇ ਰਵਾਇਤੀ ਸਿੱਖਿਆ ਮਾਡਲਾਂ ਨੂੰ ਬਦਲ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਯੋਜਨਾਬੱਧ ਢੰਗ ਨਾਲ ਨੌਕਰੀਆਂ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਬਦਲਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਵਜੋਂ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸੂਬੇ ਭਰ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਆਈ.ਟੀ.ਆਈ. ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਪੌਲੀਟੈਕਨਿਕਾਂ ਤੋਂ ਚੁਣੇ ਗਏ 40 ਉੱਚ ਸੰਭਾਵਨਾ ਵਾਲੇ ਨੌਜਵਾਨ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਲਈ ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਸਟੇਟ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਆਫ਼ ਪਬਲਿਕ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ (ਐਮਜੀਸੀਪਾ), ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿਖੇ ਪਹਿਲਾ ਦੋ-ਰੋਜ਼ਾ ਰੈਜੀਡੈਂਸ਼ੀਅਲ ਸਟੂਡੈਂਟ ਇੰਟਰਪ੍ਰਿਨੀਓਰਸ਼ਿਪ ਬੂਟਕੈਂਪ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ।

ਇਹ ਸਿਰਫ ਇਕ ਵਰਕਸ਼ਾਪ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਸਗੋਂ ਇਹ ਇੱਕ ਤਿਮਾਹੀ ਲੜੀ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਹੈ ਜਿਸਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ ਉੱਦਮ ਸਿਰਜਣਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਤਕਨੀਕੀ ਸਿੱਖਿਆ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ, ਆਮਦਨ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸਥਾਨਕ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਮੌਕਿਆਂ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਂਦੀ ਹੈ।

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 322 ਆਈ.ਟੀ.ਆਈ. ਅਤੇ 91 ਪੌਲੀਟੈਕਨਿਕਾਂ ਵਿੱਚ ਉੱਦਮਤਾ ਮਾਨਸਿਕਤਾ/ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਪਾਠਕ੍ਰਮ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ 137 ਸਰਕਾਰੀ ਆਈ.ਟੀ.ਆਈ. ਅਤੇ 26 ਸਰਕਾਰੀ ਪੌਲੀਟੈਕਨਿਕ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਇਸ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਅਹਿਮ ਪਰਿਵਰਤਨ ਲਿਆਉਣਾ ਹੈ ਅਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਤਕਨੀਕੀ ਕੋਰਸ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪੂਰੇ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ, ਸਗੋਂ ਨਾਲ ਹੀ ਵਿਵਹਾਰਕ ਵਪਾਰਕ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਅੱਜ, ਪੰਜਾਬ ਭਰ ਵਿੱਚ 36,139 ਵਿਦਿਆਰਥੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ 28,967 ਆਈ.ਟੀ.ਆਈ. ਤੋਂ ਅਤੇ 7,172 ਪੌਲੀਟੈਕਨਿਕਸ ਤੋਂ ਹਨ, ਸਿਰਫ਼ ਸਿਧਾਂਤਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਉੱਦਮਤਾ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਸਗੋਂ ਉਹ ਇੱਕ ਢਾਂਚਾਗਤ ਡਿਜੀਟਲ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਰਾਹੀਂ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਵਿਚਾਰਾਂ 'ਤੇ ਸਰਗਰਮੀ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਸਿਰਫ਼ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਵਿੱਚ ਬੈਠਣ ਦੀ ਬਜਾਏ, ਉਹ ਅਸਲ ਗਾਹਕਾਂ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਸੇਵਾਵਾਂ ਜਾਂ ਉਤਪਾਦਾਂ ਨੂੰ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਪ੍ਰੋਟੋਟਾਈਪ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਗਾਹਕਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਮਾਲੀਆ ਪੈਦਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।

ਪਹਿਲੇ ਬੂਟਕੈਂਪ ਲਈ, 40 ਅਸਲ ਉੱਦਮੀਆਂ ਲਈ ਉੱਦਮਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਪ੍ਰਚੂਨ, ਪੇਸ਼ੇਵਰ ਸੇਵਾਵਾਂ, ਈ-ਕਾਮਰਸ, ਡਿਜੀਟਲ ਪਲੇਟਫਾਰਮ, ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਸੇਵਾਵਾਂ, ਨਿਰਮਾਣ ਅਤੇ ਉਤਪਾਦਾਂ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਵਰਗੇ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰੀ ਤਕਨੀਕੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਚੁਣੇ ਗਏ ਹਨ।

ਬੂਟਕੈਂਪ ਲਈ ਚੁਣੇ ਗਏ 40 ਨੌਜਵਾਨ ਕਾਰੋਬਾਰੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 20 ਸਰਕਾਰੀ ਆਈ.ਟੀ.ਆਈ. ਤੋਂ ਅਤੇ 20 ਸਰਕਾਰੀ ਪੌਲੀਟੈਕਨਿਕ ਤੋਂ ਹਨ, ਨੂੰ ਕੋਰਸ ਪੂਰਾ ਹੋਣ, ਅਸਾਈਨਮੈਂਟਾਂ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ, ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੀ ਸਪੱਸ਼ਟਤਾ, ਗਾਹਕ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਯਤਨਾਂ, ਪ੍ਰੋਟੋਟਾਈਪ ਸਿਰਜਣਾ, ਸੇਵਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਅਤੇ ਮਾਲੀਆ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਚੁਣਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਹ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਅਤੇ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਤੋਂ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਤੋਂ ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ ਤੱਕ; ਲੁਧਿਆਣਾ ਅਤੇ ਬਠਿੰਡਾ ਤੋਂ ਰੂਪਨਗਰ ਅਤੇ ਐਸ.ਏ.ਐਸ. ਨਗਰ ਤੱਕ ਪੰਜਾਬ ਭਰ ਦੇ ਸਾਰੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।

ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਨਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਆਮਦਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਕੁਝ ਉਦਮੀ ਵਿਚਾਰ ਜਾਂ ਟੈਸਟਿੰਗ ਪੜਾਅ ਅਧੀਨ ਹਨ ਅਤੇ ਕੁਝ ਉਦਮੀ ਪੇਸ਼ੇਵਰ ਸੇਵਾਵਾਂ, ਪ੍ਰਚੂਨ ਅਤੇ ਉਤਪਾਦ-ਅਧਾਰਤ ਉੱਦਮਾਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ 5,000 ਰੁਪਏ ਅਤੇ 12,000 ਰੁਪਏ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਕਮਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਹ ਇੱਕ ਸਪੱਸ਼ਟ ਵਿਵਹਾਰਕ ਤਬਦੀਲੀ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਨੌਜਵਾਨ ਐਂਟਰੀ-ਪੱਧਰ ਦੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਮੌਕਿਆਂ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਆਪਣੇ ਕੁਝ ਖੁਦ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਸਿਰਜ ਰਹੇ ਹਨ।  

ਸਰਕਾਰੀ ਆਈਟੀਆਈ ਮੁਕਤਸਰ ਦਾ ਇੱਕ ਨੌਜਵਾਨ ਉੱਦਮੀ ਇਕ ਪ੍ਰੇਰਨਾਦਾਇਕ ਉਦਾਹਰਣ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ ਜੋ ਸਥਾਨਕ ਖਪਤਕਾਰਾਂ, ਦੁਕਾਨਾਂ ਅਤੇ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਪਲਾਈ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਇੱਕ ਛੋਟੇ ਪੱਧਰ ਦਾ ਮਸ਼ਰੂਮ ਕਾਸ਼ਤ ਕਾਰੋਬਾਰ ਚਲਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜੋ ਮੰਗ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ-ਅਧਾਰਤ ਮਾਡਲ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰੀ ਆਈਟੀਆਈ ਬਠਿੰਡਾ ਦੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਨੌਜਵਾਨ ਉੱਦਮੀ ਨੇ ਇੱਕ ਜੈਵਿਕ ਸਕਿਨਕੇਅਰ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜੋ ਹੱਥ ਨਾਲ ਬਣੇ ਸਾਬਣ ਅਤੇ ਹਰਬਲ ਵਾਲਾਂ ਦਾ ਤੇਲ ਤਿਆਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ ਤੇ ਵਟਸਐਪ ਰਾਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰੀ ਆਈਟੀਆਈ (ਡਬਲਯੂ), ਐਸਏਐਸ ਨਗਰ (ਮੋਹਾਲੀ) ਦਾ ਇੱਕ ਕਾਸਮੈਟੋਲੋਜੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਇੱਕ ਨੇਲ ਸਟੂਡੀਓ ਚਲਾਉਂਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਦੀ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਡਿਜੀਟਲ ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ ਰਾਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰੀ ਆਈਟੀਆਈ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦਾ ਇੱਕ ਰੈਫ੍ਰਿਜਰੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਏਅਰ-ਕੰਡੀਸ਼ਨਿੰਗ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਇੱਕ ਦੁਕਾਨ ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਜਸਟਡਾਇਲ ਅਤੇ ਦੁਕਾਨ ਵਰਗੇ ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਏਅਰ ਕੰਡੀਸ਼ਨਰ ਮੁਰੰਮਤ ਅਤੇ ਰੱਖ-ਰਖਾਅ ਸੇਵਾ ਚਲਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹੋਰ ਉੱਦਮਾਂ ਵਿੱਚ ਆਨਲਾਈਨ ਟਿਊਸ਼ਨ ਸੇਵਾਵਾਂ, ਡਿਜੀਟਲ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ, ਆਨਲਾਈਨ ਪ੍ਰਚੂਨ, ਟੇਲਰਿੰਗ ਅਤੇ ਡਿਜੀਟਲ ਸਮੱਗਰੀ ਬਣਾਉਣਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ।

ਇਹ ਉਦਾਹਰਣਾਂ ਦਰਸਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸੁਧਾਰ-ਅਧਾਰਤ ਪਹੁੰਚ ਅਧੀਨ ਪਲੰਬਿੰਗ, ਕਾਸਮੈਟੋਲੋਜੀ, ਰੈਫ੍ਰਿਜਰੇਸ਼ਨ, ਆਈਟੀ ਸਹਾਇਤਾ ਅਤੇ ਹੋਰ ਵਪਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਤਕਨੀਕੀ ਹੁਨਰਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਰੋਜ਼ੀ-ਰੋਟੀ ਦੇ ਮੌਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਬਦਲਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਦੋ ਰੋਜ਼ਾ ਰੈਜੀਡੈਂਸ਼ੀਅਲ ਬੂਟਕੈਂਪ ਇਨ੍ਹਾਂ ਉੱਦਮਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰੇਗਾ। ਪਹਿਲਾ ਦਿਨ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਬਾਰੇ ਵਿਚਾਰ, ਅਸਲ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਨ ਅਤੇ ਮੁੱਲ ਪ੍ਰਸਤਾਵ, ਗਾਹਕ ਹਿੱਸਿਆਂ, ਮਾਲੀਏ ਸਬੰਧੀ ਧਾਰਾਵਾਂ ਅਤੇ ਲਾਗਤ ਢਾਂਚਿਆਂ ਲਈ ਬਿਜ਼ਨਸ ਮਾਡਲ ਕੈਨਵਸ ਰਾਹੀਂ ਕਾਰੋਬਾਰ ਸਿਰਜਣ 'ਤੇ ਕੇਂਦ੍ਰਤ ਹੈ। ਦੂਜਾ ਦਿਨ ਮਾਰਕੀਟ ਵਿੱਚ ਐਂਟਰੀ ਸਬੰਧੀ ਰਣਨੀਤੀ, ਗਾਹਕ ਹਾਸਲ ਕਰਨ, ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਸਮੱਗਰੀ ਦੀ ਸਿਰਜਣਾ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਬਰੋਸ਼ਰ ਜਾਂ ਪਿੱਚ ਡੈੱਕ ਅਤੇ ਕੀਮਤ ਅਤੇ ਵਿੱਤੀ ਵਿਵਹਾਰਕਤਾ ਨੂੰ ਸਮਝਣ 'ਤੇ ਕੇਂਦ੍ਰਤ ਹੈ। ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਉੱਦਮਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨੀ ਨਾਲ ਸਮਾਪਤ ਹੋਇਆ ਜਿੱਥੇ ਇਹ ਨੌਜਵਾਨ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਉੱਦਮ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਅਤੇ ਢਾਂਚਾਗਤ ਫੀਡਬੈਕ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ।

ਇਨੋਵੇਸ਼ਨ ਮਿਸ਼ਨ ਪੰਜਾਬ ਰਾਹੀਂ ਬੂਟਕੈਂਪ ਨੂੰ ਸਰਲ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਿੱਚ ਈਕੋਸਿਸਟਮ ਮੁਹਾਰਤ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਚਾਰ ਸਥਾਪਿਤ ਉੱਦਮੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੌਜਵਾਨ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਵਪਾਰ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰਨ, ਕਾਇਮ ਰੱਖਣ ਅਤੇ ਸਕੇਲਿੰਗ ਉੱਦਮਾਂ ਬਾਰੇ ਵਿਹਾਰਕ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਂਝੀ ਕਰਨ ਲਈ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨਗੇ। ਇਹਨਾਂ ਭਾਗੀਦਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸੀਐਸ ਸਾਫਟ ਸਲਿਊਸ਼ਨਜ਼ ਇਨਫੋਟੈਕ ਤੋਂ ਸ਼੍ਰੀ ਛੋਟੂ ਸ਼ਰਮਾ, ਵਿਜ਼ਨ ਏਆਈ ਤੋਂ ਸ਼੍ਰੀ ਪੁਨੀਤ ਜਿੰਦਲ, ਡਿਜੀਵਾਹ ਤੋਂ ਸ਼੍ਰੀ ਬਿਪਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਨੈਚਕਿਨ ਤੋਂ ਸ਼੍ਰੀਮਤੀ ਮਨਪਿੰਦਰ ਕੌਰ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।

ਸਰਕਾਰੀ ਆਈ.ਟੀ.ਆਈ. ਅਤੇ ਪੌਲੀਟੈਕਨਿਕਾਂ ਵਿੱਚ ਉੱਦਮਤਾ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਕੇ ਅਤੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਲਾਸਰੂਮ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਦੀ ਸਲਾਹ ਅਤੇ ਐਕਸਪੋਜ਼ਰ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਕੇ, ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਿੱਖਿਆ ਮਾਡਲ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਢਾਂਚਾਗਤ ਤਬਦੀਲੀ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਤਕਨੀਕੀ ਸਿੱਖਿਆ ਹੁਣ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਸੀਮਿਤ ਨਹੀਂ ਰਹੀ। ਇਹ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਮਾਲਕੀ, ਆਮਦਨ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸਥਾਨਕ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਸਿਰਜਣ ਵੱਲ ਇੱਕ ਮਾਰਗ ਵਜੋਂ ਵਿਕਸਤ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ।

ਇਹ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨ ਸਿਰਫ਼ ਸੀਮਤ ਨੌਕਰੀਆਂ ਲਈ ਮੁਕਾਬਲਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ ਸਗੋਂ ਉਹ ਆਪਣੇ ਲਈ ਅਤੇ ਦੂਜਿਆਂ ਲਈ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਵੇਂ ਮੌਕੇ ਪੈਦਾ ਕਰਨਗੇ।

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ, ਮਹਿਲਾ ਅਤੇ ਬਾਲ ਵਿਕਾਸ ਮੰਤਰੀ ਡਾ. ਬਲਜੀਤ ਕੌਰ ਨੇ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਅਸ਼ਲੀਲ ਅਤੇ ਅਪਮਾਨਜਨਕ  ਢੰਗ ਨਾਲ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਕਈ ਮਾਮਲਿਆਂ ’ਤੇ ਗੰਭੀਰ ਚਿੰਤਾ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਮਾਣ-ਸਨਮਾਨ ਦੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗੀ।

ਇਸ ਮੁੱਦੇ ’ਤੇ ਬੋਲਦਿਆਂ ਮਹਿਲਾ ਅਤੇ ਬਾਲ ਵਿਕਾਸ ਮੰਤਰੀ ਡਾ. ਬਲਜੀਤ ਕੌਰ ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘‘ਇਹ ਗੰਭੀਰ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ ਕਿ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਾਂ ਰਾਹੀਂ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਅਸ਼ਲੀਲ ਅਤੇ ਅਪਮਾਨਜਨਕ ਚਿੱਤਰਣ ਦੇ ਕਈ ਮਾਮਲੇ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਆਏ ਹਨ। ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਅਸ਼ਲੀਲ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾ (ਮਨਾਹੀ) ਐਕਟ, 1986 ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਅਸ਼ਲੀਲ ਜਾਂ ਅਪਮਾਨਜਨਕ ਚਿੱਤਰਣ ’ਤੇ ਸਖ਼ਤੀ ਨਾਲ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਉਂਦਾ ਹੈ।’’

ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਾਂ, ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਨਾਂ, ਪੇਂਟਿੰਗਾਂ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਮੀਡੀਆ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਰਾਹੀਂ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਅਸ਼ਲੀਲ ਜਾਂ ਅਪਮਾਨਜਨਕ ਢੰਗ ਨਾਲ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਾ ਕਾਨੂੰਨ ਅਧੀਨ ਸਜ਼ਾਯੋਗ ਅਪਰਾਧ ਹੈ ਅਤੇ ਐਕਟ ਦੇ ਉਪਬੰਧਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਸਖ਼ਤ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।”

ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ ’ਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ, ਸਨਮਾਨ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੀ ਰਾਖੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਤਰਜੀਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਉਲੰਘਣਾ ’ਤੇ ਨਿਰਧਾਰਤ ਉਪਬੰਧਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਸਖ਼ਤ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।

ਮੀਡੀਆ ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ ਨੂੰ ਸਪੱਸ਼ਟ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕਰਦਿਆਂ ਮੰਤਰੀ ਡਾ. ਬਲਜੀਤ ਕੌਰ ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘‘ਸਾਰੇ ਟੀਵੀ ਚੈਨਲਾਂ, ਵੈੱਬਸਾਈਟਾਂ, ਵੈੱਬ-ਅਧਾਰਿਤ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨਾਂ, ਅਖ਼ਬਾਰਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਆਡੀਓ-ਵਿਜ਼ੂਅਲ ਮੀਡੀਆ ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਅਸ਼ਲੀਲ ਜਾਂ ਅਪਮਾਨਜਨਕ ਢੰਗ ਨਾਲ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਕੋਈ ਵੀ ਸਮੱਗਰੀ ਜਾਂ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਪ੍ਰਸਾਰਿਤ, ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਜਾਂ ਛਾਪਿਆ ਨਾ ਜਾਵੇ। ਅਜਿਹੀ ਸਮੱਗਰੀ ਦਾ ਪ੍ਰਸਾਰਣ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਜਾਂ ਸੰਗਠਨ ਵਿਰੁੱਧ ਸਖ਼ਤ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।’’

ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸੂਬੇ ਭਰ ਵਿੱਚ ਸਖ਼ਤ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, ‘‘ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਰੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦਾ ਖੁਦ ਨੋਟਿਸ ਲੈਣ ਅਤੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ’ਤੇ ਸਬੰਧਿਤ ਕਾਨੂੰਨੀ ਉਪਬੰਧਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਤੁਰੰਤ ਕਾਰਵਾਈ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ।’’ ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ, ‘‘ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ’ਤੇ ਸਮੀਖਿਆ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।’’

ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸੀਨੀਅਰ ਸੁਪਰਡੈਂਟ ਆਫ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਲਾਗੂਕਰਨ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ।

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਨੂੰ ਦੁਹਰਾਉਂਦਿਆਂ, ਮੰਤਰੀ ਡਾ. ਬਲਜੀਤ ਕੌਰ ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘‘ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ, ਮਾਣ-ਸਨਮਾਨ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਚਨਬੱਧ ਹੈ ਅਤੇ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਔਰਤਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਅਤੇ ਸਤਿਕਾਰ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ।’’

ਇਸ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਫੈਸਲਾਕੁੰਨ ਦੱਸਦਿਆਂ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, ‘‘ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇਹ ਉਪਰਾਲਾ ਇੱਕ ਸੁਰੱਖਿਅਤ, ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਅਤੇ ਮਾਣਮੱਤੇ ਸਮਾਜ ਦੀ ਸਿਰਜਣਾ ਵੱਲ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਕਦਮ ਹੈ।’’

ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ’ਚ ਸੰਗਤ ਪਹੁੰਚ ਰਹੀ ਸ੍ਰੀ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ
ਸ੍ਰੀ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ/ਬਿਊਰੋ ਨਿਊਜ਼
ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਦਾ ਕੌਮੀ ਤਿਉਹਾਰ ਹੋਲਾ-ਮਹੱਲਾ ਅੱਜ 27 ਫਰਵਰੀ ਤੋਂ 1 ਮਾਰਚ ਤੱਕ ਸ੍ਰੀ ਕੀਰਤਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਅਤੇ 2 ਮਾਰਚ ਤੋਂ 4 ਮਾਰਚ ਤੱਕ ਸ੍ਰੀ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਖਾਲਸਾਈ ਜਾਹੋ-ਜਲਾਲ ਨਾਲ ਮਨਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹੋਲਾ-ਮਹੱਲਾ ਦੀ ਆਰੰਭਤਾ ਕਿਲ੍ਹਾ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਪੁਰਾਤਨ ਰਵਾਇਤਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਬੜੀ ਹੀ ਸ਼ਾਨੋ-ਸ਼ੌਕਤ ਅਤੇ ਅਧਿਆਤਮਕ ਉਤਸ਼ਾਹ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਹੋਲਾ-ਮਹੱਲਾ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਮੌਕੇ ਪੂਰਾ ਵਾਤਾਵਰਣ ਗੁਰੂ ਦੇ ਰੰਗ ਵਿਚ ਰੰਗਿਆ ਹੋਇਆ ਨਜ਼ਰ ਆਇਆ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਜਥੇਦਾਰ ਅਤੇ ਸ੍ਰੀ ਕੇਸਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਗਿਆਨੀ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਗੜਗੱਜ, ਤਖਤ ਸ੍ਰੀ ਦਮਦਮਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਬਾਬਾ ਟੇਕ ਸਿੰਘ ਧਨੌਲਾ, ਅੰਤਰਿੰਗ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਡਾ. ਦਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਭਿੰਡਰ, ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਕਸ਼ਮੀਰ ਸਿੰਘ ਭੂਰੇ ਵਾਲੇ ਅਤੇ ਹੋਰ ਪ੍ਰਮੱਖ ਸ਼ਖ਼ਸੀਅਤਾਂ ਹਾਜ਼ਰ ਰਹੀਆਂ। ਜਥੇਦਾਰ ਗੜਗੱਜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਤਿਉਹਾਰ ਸਿਰਫ ਰਸਮੀ ਉਤਸਵ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਖਾਲਸਾਈ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨ, ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਅਤੇ ਕੌਮੀ ਏਕਤਾ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਹੈ।

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਉਦਯੋਗਿਕ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਸਹੂਲਤ ਪ੍ਰਤੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਨੂੰ ਦੁਹਰਾਉਂਦੇ ਹੋਏ, ਉਦਯੋਗ ਅਤੇ ਵਪਾਰ, ਨਿਵੇਸ਼ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨ, ਬਿਜਲੀ ਅਤੇ ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀ ਸੰਜੀਵ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਅੱਜ ਇੰਡਸਟ੍ਰੀਅਲ ਪਾਰਕ, ਵਜ਼ੀਰਾਬਾਦ (ਮੰਡੀ ਗੋਬਿੰਦਗੜ੍ਹ) ਵਿਖੇ ₹300 ਕਰੋੜ ਦੀ ਲਾਗਤ ਨਾਲ ਸਥਾਪਿਤ ਕਾਰਗਿਲ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਲਿਮਿਟਡ ਦੇ ਨਵੇਂ ਡੇਅਰੀ ਫੀਡ ਪਲਾਂਟ ਦਾ ਉਦਘਾਟਨ ਕੀਤਾ।

ਸਮਾਗਮ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਾਣਯੋਗ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੰਯੋਜਕ ਸ੍ਰੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਜੀ ਅਤੇ ਮਾਣਯੋਗ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸ. ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੀ ਦੂਰਦਰਸ਼ੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ “ਇਨਵੈਸਟ ਪੰਜਾਬ” ਪਹਲ ਰਾਹੀਂ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਉਦਯੋਗਿਕ ਨਿਵੇਸ਼ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਿਵੇਸ਼ਾਂ ਨਾਲ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਲਈ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਮੌਕੇ ਪੈਦਾ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਰਾਜ ਦੇ ਸਮੂਹ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਗਤੀ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਧਦਾ ਨਿਵੇਸ਼ਕ ਭਰੋਸਾ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਖ਼ਾਸ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਤੇ ਫੂਡ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਲਈ ਪਸੰਦੀਦਾ ਗੰਤੀਵ ਬਣ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਪ੍ਰਗਤੀਸ਼ੀਲ ਨੀਤੀਆਂ ਅਤੇ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਉਦਯੋਗਿਕ ਮਾਹੌਲ ਰਾਹੀਂ ਕਾਰੋਬਾਰ-ਅਨੁਕੂਲ ਵਾਤਾਵਰਣ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਹਰ ਸੰਭਵ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇਣ ਲਈ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਚਨਬੱਧ ਹੈ।

15 ਏਕੜ ਵਿੱਚ ਫੈਲਿਆ ਇਹ ਪਲਾਂਟ ਸਾਲਾਨਾ 4.5 ਲੱਖ ਮੈਟ੍ਰਿਕ ਟਨ ਉਤਪਾਦਨ ਸਮਰੱਥਾ ਰੱਖਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਦੱਖਣੀ ਏਸ਼ੀਆ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਡੇਅਰੀ ਫੀਡ ਪਲਾਂਟ ਹੈ। ਬਠਿੰਡਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਕਾਰਗਿਲ ਦੀ ਇਹ ਦੂਜੀ ਵੱਡੀ ਇਕਾਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਰਾਜ ਦੀ ਖੇਤੀ-ਉਦਯੋਗਿਕ ਵੈਲਿਊ ਚੇਨ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋਵੇਗੀ। ਕਾਰਗਿਲ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਨੇ ਪਲਾਂਟ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਵਿੱਚ ਕੈਬਿਨੇਟ ਮੰਤਰੀ ਸੰਜੀਵ ਅਰੋੜਾ ਦੇ ਅਟੁੱਟ ਯਤਨਾਂ ਦੀ ਸਰਾਹਨਾ ਕੀਤੀ।

ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹ ਪਲਾਂਟ ਡੇਅਰੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਬਹੁਤ ਲਾਭਦਾਇਕ ਸਾਬਤ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਉੱਚ-ਗੁਣਵੱਤਾ ਵਾਲਾ ਪਸ਼ੂ ਚਾਰਾ ਸਥਾਨਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਉਪਲਬਧ ਹੋਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਦੁੱਧ ਦੀ ਪੈਦਾਵਾਰ, ਗੁਣਵੱਤਾ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਵਿਗਿਆਨਕ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਚਾਰਾ ਪਸ਼ੂਆਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਉਤਪਾਦਕਤਾ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰੇਗਾ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਡੇਅਰੀ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਨਵੀਆਂ ਉਚਾਈਆਂ ‘ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਭਰੋਸਾ ਜਤਾਇਆ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਪੰਜਾਬ ਭਾਰਤ ਦਾ ਅਨਾਜ ਘਰ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਓਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਲਦੀ ਹੀ ਇਹ ਹੋਰ ਰਾਜਾਂ ਲਈ ਅਗੇਤਰ ਦੁੱਧ ਸਪਲਾਇਰ ਵਜੋਂ ਵੀ ਉਭਰੇਗਾ।

ਮੀਡੀਆ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 13 ਤੋਂ 15 ਮਾਰਚ ਤੱਕ ਮੋਹਾਲੀ ਵਿੱਚ ਆਯੋਜਿਤ ਹੋਣ ਵਾਲਾ “ਪ੍ਰੋਗਰੈਸਿਵ ਪੰਜਾਬ ਇਨਵੈਸਟਰਜ਼ ਸਮਿੱਟ 2026” ਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਦੇ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਦੀ ਵੱਡੀ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਨੂੰ ਆਕਰਸ਼ਿਤ ਕਰੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੁਹਰਾਇਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਅਗੇਤਰ ਉਦਯੋਗਿਕ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਲਈ ਲਗਾਤਾਰ ਯਤਨਸ਼ੀਲ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਉਦਯੋਗ ਧੀਰੇ-ਧੀਰੇ ਅੱਗੇ ਵੱਧ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗਪਤੀਆਂ ਨੇ ਰਾਜ ਦੀ ਪ੍ਰਗਤੀਸ਼ੀਲ ਨੀਤੀਆਂ ‘ਤੇ ਸੰਤੁਸ਼ਟੀ ਜਤਾਈ ਹੈ।

ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਥਾਨਕ ਵਿਧਾਇਕ ਸ. ਲਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਰਾਏ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਾਰਗਿਲ ਪਲਾਂਟ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਨਾਲ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਲਗਭਗ 1,000 ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਮੌਕੇ ਮਿਲਣਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉੱਚ-ਗੁਣਵੱਤਾ ਚਾਰੇ ਦੀ ਉਪਲਬਧਤਾ ਨਾਲ ਪਸ਼ੂਆਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਦੁੱਧ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਵਿੱਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸੁਧਾਰ ਆਵੇਗਾ।

ਇਸ ਮੌਕੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਡਾ. ਸੋਨਾ ਥਿੰਦ, ਐਡੀਸ਼ਨਲ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਮਿਸ ਪੂਜਾ ਸਿਆਲ ਗਰੇਵਾਲ, ਡੇਵਿਡ ਵੈਬਸਟਰ (ਐਗਜ਼ਿਕਿਊਟਿਵ ਵਾਈਸ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਅਤੇ ਚੀਫ਼ ਰਿਸਕ ਅਫ਼ਸਰ), ਰਿਸ਼ੀ ਵਰਮਾ (ਐਗਜ਼ਿਕਿਊਟਿਵ ਵਾਈਸ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ, ਚੀਫ਼ ਲੀਗਲ ਅਤੇ ਕੰਪਲਾਇੰਸ ਅਫ਼ਸਰ ਅਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਸੈਕਰਟਰੀ, ਚੇਅਰ ਏਸ਼ੀਆ ਪੈਸਿਫਿਕ ਖੇਤਰ), ਐਡਰੀਆਨੋ ਮਾਰਕੋਨ (ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ, ਕਾਰਗਿਲ ਐਨੀਮਲ ਨਿਊਟ੍ਰੀਸ਼ਨ ਐਂਡ ਹੈਲਥ) ਅਤੇ ਰਵਿੰਦਰ ਬਲੈਨ (ਸੀਨੀਅਰ ਮੈਨੇਜਿੰਗ ਡਾਇਰੈਕਟਰ, ਕਾਰਗਿਲ ਐਨੀਮਲ ਨਿਊਟ੍ਰੀਸ਼ਨ ਐਂਡ ਹੈਲਥ, ਇੰਡੀਆ ਅਤੇ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ, ਕਾਰਗਿਲ ਇੰਡੀਆ) ਵੀ ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ।

ਕਿਹਾ : ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਸਟੇਟ ਬਣਾ ਰਹੀ ਹੈ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ/ਬਿਊਰੋ ਨਿਊਜ਼
ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕ ਅਤੇ ਸੀਨੀਅਰ ਆਗੂ ਪਰਗਟ ਸਿੰਘ ਨੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ’ਤੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਏ ਹਨ। ਪਰਗਟ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਸਟੇਟ ਬਣਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਰਗਟ ਸਿੰਘ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਬਾਰੇ ਸੋਚਣ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਇਕਜੁੱਟ ਹੋ ਕੇ ਆਪਣੀ ਜ਼ਮੀਨ ’ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਸਟੇਟ ਬਣਨ ਤੋਂ ਰੋਕਣ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਇਆ ਕਿ ਅੱਜ ਆਰ.ਐਸ.ਐਸ. ਅਤੇ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਸੋਚ ਤਹਿਤ ਬੁਲਡੋਜ਼ਰ ਰਾਜ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਐਨਕਾਊਂਟਰ ਮਾਡਲ ਤੱਕ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਨਵੀਂ ਰੀਤ ਬਣਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਰਗਟ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਬਾਰੇ ਸੋਚਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਪਰਗਟ ਸਿੰਘ ਨੇ ਆਪਣੀ ਇਕ ਪੁਰਾਣੀ ਵੀਡੀਓ ਕਲਿੱਪ ਵੀ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਅੰਦਰ ਪੁਲਿਸ ਸਟੇਟ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿਚ ਬੋਲ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਅਜਿਹੇ ਕੰਮਾਂ ਦਾ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਆਗਵਾਈ ਹੇਠ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਪੇਂਡੂ ਆਜੀਵਿਕਾ ਮਿਸ਼ਨ (ਪੀਐਸਆਰਐਲਐਮ) ਵੱਲੋਂ 18 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮਹਿਲਾ ਦਿਵਸ ਵਿਆਪਕ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਮਨਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਿਸ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸੂਬੇ ਭਰ ਦੇ ਹਲਕਿਆਂ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਅਤੇ ਸੂਬਾ ਪੱਧਰ 'ਤੇ 14,100 ਮਹਿਲਾ ਉੱਦਮੀਆਂ ਨੂੰ ਸਨਮਾਨਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਸਮਾਗਮ ਦੌਰਾਨ 100 ਚੋਟੀ ਦੇ ਉੱਦਮੀਆਂ ਲਈ ਹਰੇਕ ਨੂੰ 25,000 ਰੁਪਏ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਸਵੈ-ਸਹਾਇਤਾ ਸਮੂਹਾਂ ਦੀਆਂ ਗੈਰ-ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਸੰਪਤੀਆਂ ਦੀ ਦਰ 18 ਫ਼ੀਸਦ ਤੋਂ ਘੱਟ 2.16 ਫ਼ੀਸਦ ਹੋ ਗਈ ਹੈ।

ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਜਸ਼ਨਾਂ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਦਿਆਂ ਅਤੇ ਸਾਲ 2022 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਵਿੱਤੀ ਅਤੇ ਸੰਸਥਾਗਤ ਲਾਭਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਪੰਚਾਇਤ ਮੰਤਰੀ ਤਰੁਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਸੌਂਦ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸੂਬੇ ਭਰ ਵਿੱਚ ਸਵੈ-ਸਹਾਇਤਾ ਸਮੂਹਾਂ ਦਾ ਵਿਸਥਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਫੰਡਿੰਗ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਪੇਂਡੂ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਮੰਤਰੀ ਤਰੁਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਸੌਂਦ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਸੂਬੇ ਭਰ ਦੇ ਹਰੇਕ ਹਲਕੇ ਤੋਂ ਸਵੈ-ਸਹਾਇਤਾ ਗਰੁੱਪ ਦੀਆਂ 100 ਮਹਿਲਾ ਉੱਦਮੀਆਂ ਨੂੰ ਪੁਰਸਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਸਨਮਾਨਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਕੁੱਲ 11,700 ਮਹਿਲਾ ਉੱਦਮੀਆਂ ਨੂੰ ਪੁਰਸਕਾਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ, 23 ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਤੋਂ 2,300 ਅਤੇ ਹਰੇਕ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਤੋਂ 100 ਮਹਿਲਾ ਉੱਦਮੀਆਂ ਨੂੰ ਸਨਮਾਨਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਸੂਬਾ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਇੱਕ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਚੋਟੀ ਦੀਆਂ 100 ਮਹਿਲਾ ਉੱਦਮੀਆਂ ਦੀ ਚੋਣ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਹਰੇਕ ਨੂੰ 25,000 ਰੁਪਏ ਨਾਲ ਸਨਮਾਨਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੂਬੇ ਵੱਲੋਂ 14,100 ਮਹਿਲਾ ਉੱਦਮੀਆਂ ਨੂੰ ਸਨਮਾਨਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।”

ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ‘ਤੇ ਚਾਨਣਾ ਪਾਉਂਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਸਾਲ 2022 ਤੋਂ 2026 ਤੱਕ ਕੁੱਲ 28,734 ਸਵੈ-ਸਹਾਇਤਾ ਗਰੁੱਪ ਬਣਾਏ ਗਏ ਹਨ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਪਿਛਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੌਰਾਨ ਸਾਲ 2011 ਤੋਂ 2022 ਵਿਚਕਾਰ 29,053 ਸਵੈ-ਸਹਾਇਤਾ ਗਰੁੱਪ ਬਣਾਏ ਗਏ ਸਨ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਸਾਲ 2022 ਤੋਂ 2026 ਤੱਕ ਮਹਿਜ਼ ਚਾਰ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ 2,90,213 ਸਵੈ-ਸਹਾਇਤਾ ਗਰੁੱਪ ਮੈਂਬਰ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਸਾਲ 2011 ਤੋਂ 2022 ਤੱਕ ਗਿਆਰਾਂ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ 2,97,083 ਮੈਂਬਰ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ।"

ਸੰਸਥਾਗਤ ਵਿਸਥਾਰ 'ਤੇ ਚਾਨਣਾ ਪਾਉਂਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, "ਸਾਲ 2022 ਤੋਂ 2026 ਤੱਕ ਕੁੱਲ 2,427 ਗ੍ਰਾਮ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਬਣਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ, ਜਦੋਂ ਕਿ 2011 ਤੋਂ 2022 ਵਿਚਕਾਰ 1,806 ਗ੍ਰਾਮ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਬਣਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਸਾਲ 2022 ਤੋਂ 2026 ਤੱਕ ਸਵੈ-ਸਹਾਇਤਾ ਗਰੁੱਪਾਂ ਨੂੰ ਰਿਵਾਲਵਿੰਗ ਫੰਡ ਵਜੋਂ 53.03 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਸਾਲ 2011 ਤੋਂ 2022 ਵਿਚਕਾਰ ਰਿਵਾਲਵਿੰਗ ਫੰਡ ਵਜੋਂ 28.59 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ।"

ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਬਾਰੇ ਵੇਰਵਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ, “ਸਾਲ 2022 ਤੋਂ 2026 ਤੱਕ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਫੰਡ ਵਜੋਂ 84.88 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ, ਜਦੋਂ ਕਿ 2011 ਅਤੇ 2022 ਵਿਚਕਾਰ 105.72 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਸਵੈ-ਸਹਾਇਤਾ ਗਰੁੱਪਾਂ ਨੇ 2022 ਤੋਂ 2026 ਤੱਕ 631.76 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੇ ਹਨ, ਜਦੋਂ ਕਿ 2011 ਅਤੇ 2022 ਵਿਚਕਾਰ 171.13 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 2022 ਤੋਂ 2026 ਤੱਕ ਸਵੈ-ਸਹਾਇਤਾ ਗਰੁੱਪਾਂ ਦੀਆਂ ਗੈਰ-ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਸੰਪਤੀਆਂ ਨੂੰ ਘਟਾ ਕੇ 2.16 ਫ਼ੀਸਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ 2011 ਅਤੇ 2022 ਵਿਚਕਾਰ 18 ਫੀਸਦ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪਿਛਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਕਾਫ਼ੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ।”

ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਪੇਂਡੂ ਆਜੀਵਿਕਾ ਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਬਾਰੇ ਦੱਸਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, “ਪੀਐਸਆਰਐਲਐਮ ਦਾ ਮੁੱਖ ਉਦੇਸ਼ ਪੇਂਡੂ ਗਰੀਬ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਸਵੈ-ਸਹਾਇਤਾ ਗਰੁੱਪਾਂ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ। ਅੱਜ, ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰਾਂ ਦੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਬੱਚਤ, ਕਰਜ਼ਾ ਪ੍ਰਬੰਧਨ, ਛੋਟੇ ਉੱਦਮਾਂ, ਕਾਟੇਜ ਉਦਯੋਗਾਂ, ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਸਹਾਇਕ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਅਤੇ ਸੇਵਾ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਅਹਿਮ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਉੱਦਮੀ ਬਣ ਗਈਆਂ ਹਨ, ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਮੌਕੇ ਪੈਦਾ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਲਈ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਸਰੋਤ ਬਣ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।”

ਮੰਤਰੀ ਤਰੁਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਸੌਂਦ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕੁੱਲ 58,000 ਸਵੈ-ਸਹਾਇਤਾ ਗਰੁੱਪ ਕਾਰਜਸ਼ੀਲ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਲਗਭਗ ਛੇ ਲੱਖ ਪੇਂਡੂ ਔਰਤਾਂ ਜੁੜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਰਿਵਾਲਵਿੰਗ ਫੰਡਾਂ ਵਜੋਂ 30,000 ਰੁਪਏ, ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਫੰਡ ਵਜੋਂ 50,000 ਰੁਪਏ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਲਾਭਪਾਤਰੀ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ 7 ਫ਼ੀਸਦ ਵਿਆਜ ਦਰ 'ਤੇ ਕਰਜ਼ਾ ਸਹੂਲਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੱਕ, ਮੈਂਬਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਲਗਭਗ 802.89 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਬੈਂਕ ਕਰਜ਼ੇ ਲਏ ਗਏ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗੈਰ-ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਸੰਪਤੀ ਦਰ ਸਿਰਫ 2 ਫ਼ੀਸਦ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਔਰਤਾਂ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਹੜ੍ਹਾਂ ਦੌਰਾਨ ਵੀ, ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ 3,000 ਪਸ਼ੂ ਖਰੀਦਣ ਲਈ ਲਗਭਗ 18 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਬਿਨਾਂ ਵਿਆਜ ਤੋਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ।

ਸਮੁੱਚੀ ਸਹਾਇਤਾ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੰਦਿਆਂ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਪੀਐਸਆਰਐਲਐਮ ਰਾਹੀਂ, ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਸਗੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਿਖਲਾਈ, ਬਾਜ਼ਾਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ, ਬੈਂਕਿੰਗ ਸਹਾਇਤਾ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਜੋੜਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਪਹਿਲ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਪੇਂਡੂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਸਗੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਮਾਜਿਕ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸੁਧਾਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਸਵੈ-ਸਹਾਇਤਾ ਗੁਰੱਪਾਂ ਨਾਲ ਜੋੜਨ ਤਾਂ ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ ਤਾਂ ਜੋ 'ਸਸ਼ਕਤ ਮਹਿਲਾ, ਸਸ਼ਕਤ ਪੰਜਾਬ' ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਸਾਕਾਰ ਹੋ ਸਕੇ।"

ਵਕੀਲ ਨੇ ਪੇਸ਼ੀ ਤੋਂ ਛੋਟ ਲਈ ਦਿੱਤੀ ਅਰਜ਼ੀ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ/ਬਿਊਰੋ ਨਿਊਜ਼
ਸ਼ੋ੍ਰਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਦੀ 8 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਅੱਜ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਪੇਸ਼ੀ ਸੀ, ਪਰ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਏ। ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਦੇ ਵਕੀਲ ਰਾਜੇਸ਼ ਰਾਏ ਨੇ ਪੇਸ਼ੀ ਤੋਂ ਛੋਟ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਸੀ ਅਤੇ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਦੇ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਰੂਪ ਵਿਚ ਪੇਸ਼ ਨਾ ਹੋਣ ਲਈ ਛੋਟ ਮੰਗੀ ਸੀ। ਵਕੀਲ ਨੇ ਅਰਜ਼ੀ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕੰਮ ਕਰਕੇ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਣਗੇ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਭਰੋਸਾ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਅਗਲੀ ਤਰੀਕ ’ਤੇ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਖੁਦ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਪੇਸ਼ ਹੋਣਗੇ। ਇਹ ਮਾਮਲਾ 2017 ਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਮੁਹਾਲੀ ਦੇ ਇਕ ਵਿਅਕਤੀ ਨੇ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਖਿਲਾਫ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਮਾਨਹਾਨੀ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਰਜ ਕਰਵਾਈ ਸੀ।

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ,  : ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਪੰਜਾਬ ਭਵਨ ਵਿਖੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਬੈਂਕਾਂ ਨਾਲ ਇੱਕ ਵਿਆਪਕ ਸਮੀਖਿਆ ਮੀਟਿੰਗ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਕੀਤੀ, ਜਿਸ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਪੈਨਸ਼ਨਰ ਸੇਵਾ ਪੋਰਟਲ (ਪੀ ਐਸ ਪੀ) 'ਤੇ ਲੰਬਿਤ ਪਏ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨਾ ਸੀ। ਵਾਰ-ਵਾਰ ਹੋ ਰਹੀ ਦੇਰੀ ਅਤੇ ਸਮਾਂ-ਸੀਮਾਵਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ 'ਤੇ ਗੰਭੀਰ ਚਿੰਤਾ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਦਿਆਂ, ਐਡਵੋਕੇਟ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਸਾਰੇ ਲੰਬਿਤ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਕਲੀਅਰ ਕਰਨ ਲਈ 31 ਮਾਰਚ, 2026 ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਡੈੱਡਲਾਈਨ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਕੋਈ ਢਿੱਲ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।

ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੈਂਕ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਤੈਅ ਸਮਾਂ-ਸਾਰਣੀ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲ ਰਹੇ ਸਨ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬੇਨਤੀ 'ਤੇ ਤਰੀਕਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, “ਇਨ੍ਹਾਂ ਛੋਟਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਵਿੱਤੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਰੀ ਬੈਕਲਾਗ ਬਰਕਰਾਰ ਹੈ। ਇਹ ਸਥਿਤੀ ਨਾ-ਮਨਜ਼ੂਰ ਹੈ। ਪੈਨਸ਼ਨਰ ਸੇਵਾ ਪੋਰਟਲ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸਾਰੇ ਲੰਬਿਤ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ 31 ਮਾਰਚ, 2026 ਤੱਕ ਹੱਲ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ।”

15 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਫਾਲੋ-ਅੱਪ ਸਮੀਖਿਆ ਮੀਟਿੰਗ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਦਿਆਂ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸਖ਼ਤ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, “ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ 31 ਮਾਰਚ ਦੀ ਡੈੱਡਲਾਈਨ ਤੱਕ ਸਾਰੇ ਬਕਾਇਆ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਬੈਂਕ ਵਿਰੁੱਧ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰੇਗੀ। ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਅਕੁਸ਼ਲਤਾ ਕਾਰਨ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ।”

ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ 31 ਅਕਤੂਬਰ, 2025 ਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ਼ ਜੀਵਨ ਪ੍ਰਮਾਣ ਪੱਤਰ (ਜੇ ਪੀ ਪੀ) ਰਾਹੀਂ ਡਿਜੀਟਲ ਲਾਈਫ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਨ ਨੂੰ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਦੀ ਗੈਰ-ਪਾਲਣਾ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕਰਦਿਆਂ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੁਝ ਬੈਂਕਾਂ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, "ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਮਿਊਨੀਕੇਸ਼ਨ ਗੈਪ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਲਈ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੰਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਪੱਤਰ ਦਾ ਖਰੜਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸੰਦੇਸ਼ ਆਪਣੇ ਅੱਪਡੇਟ ਕੀਤੇ ਸੰਪਰਕ ਡਾਟਾਬੇਸ ਰਾਹੀਂ ਅੱਗੇ ਭੇਜਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਲਾਜ਼ਮੀ ਜੇ ਪੀ ਪੀ ਅਤੇ ਈ-ਕੇਵਾਈਸੀ ਲੋੜ ਬਾਰੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਣੂ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਇਸ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਸਫਲਤਾਪੂਰਵਕ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਇਹ ਸਾਂਝਾ ਉਪਰਾਲਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।”

ਸੂਬੇ ਦੀ ਡੋਰ ਸਟੈਪ ਡਿਲਿਵਰੀ ਪਹਿਲਕਦਮੀ, ਜਿਸ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਘਰ ਬੈਠੇ ਹੀ ਜੇ ਪੀ ਪੀ ਅਤੇ ਈ-ਕੇਵਾਈਸੀ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਨਾ ਹੈ, 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੰਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ ਸਰਗਰਮ ਸਹਿਯੋਗ ਦੀ ਮਹੱਤਤਾ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, “ਸਾਈਬਰ ਠੱਗੀਆਂ ਅਤੇ ਡਿਜੀਟਲ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀਆਂ ਦੇ ਵੱਧ ਰਹੇ ਖਤਰੇ ਨੂੰ ਦੇਖਦਿਆਂ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰ ਘਰ ਬੈਠਿਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ, ਸੁਰੱਖਿਆ ਪੱਖੋਂ ਖੁਦ ਬੈਂਕ ਸ਼ਾਖਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾਣਾ ਪਸੰਦ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ, ਬ੍ਰਾਂਚ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਤਿਆਰੀ ਹੋਣੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।”

ਇਨ੍ਹਾਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਦਿੰਦਿਆਂ, ਵਧੀਕ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ (ਵਿੱਤ) ਆਲੋਕ ਸ਼ੇਖਰ ਨੇ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਸਖ਼ਤ ਸੰਚਾਲਨ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, “ਬੈਂਕ ਲਾਜ਼ਮੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਹੀ ਈ-ਸਕ੍ਰੋਲ ਅੱਪਲੋਡ ਕਰਨ ਅਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਖਜ਼ਾਨਾ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਦੱਸੀਆਂ ਗਈਆਂ ਕਮੀਆਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਦੂਰ ਕਰਨ। ਪਾਲਣਾ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਦੇਰੀ ਨੂੰ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।”

ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ ਸਾਰੇ ਬਕਾਇਆ ਪੀ.ਪੀ.ਓ. ਪੀ.ਡੀ.ਐੱਫ. ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਉਣ, ਆਰਜ਼ੀ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇਣ, ਅਤੇ 31 ਅਕਤੂਬਰ, 2025 ਦੀ ਕੱਟ-ਆਫ ਮਿਤੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਵੀਕਾਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਮੈਨੂਅਲ ਲਾਈਫ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟਾਂ ਨੂੰ ਸਖਤੀ ਨਾਲ ਸਮਾਂ-ਬੱਧ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਅੱਪਲੋਡ ਕਰਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਤੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸਾਫਟਵੇਅਰ ਨੂੰ ਪੈਨਸ਼ਨਰ ਸੇਵਾ ਪੋਰਟਲ ਨਾਲ ਜੋੜਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ੀ ਲਿਆਉਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਵੀ ਦਿੱਤੇ।

ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਵਿਚਾਰੇ ਗਏ ਹੋਰ ਮੁੱਖ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਕੰਮਾਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਭਾਰਤੀ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਪੋਰਟਲ 'ਤੇ ਮਾਰਕ ਕਰਨਾ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨੋਟਰਾਈਜ਼ਡ ਲਾਈਫ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਅੱਪਲੋਡ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਬੈਂਕ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਪੈਂਡਿੰਗ ਸਾਰੀਆਂ ਜੇ ਪੀ ਪੀ ਬੇਨਤੀਆਂ 'ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨਾ ਸ਼ਾਮਲ ਸੀ।

ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਅੰਤ ਵਿੱਚ, ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਪ੍ਰਤੀ ਅਟੁੱਟ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਨੂੰ ਦੁਹਰਾਇਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, “ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਜੇ ਪੀ ਪੀ ਦੇ ਬੇਲੋੜੇ ਰੱਦ ਹੋਣ ਜਾਂ ਅਣਉਚਿਤ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀਆਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਸਾਰੇ ਬੈਂਕ ਤੁਰੰਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸਿਸਟਮ ਸੋਧਾਂ ਲਾਗੂ ਕਰਨ। ਸਾਡੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਦਾ ਮਾਣ-ਸਨਮਾਨ ਅਤੇ ਵਿੱਤੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸਾਡੀ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਤਰਜੀਹ ਹੈ।”

ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਆ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ ਧਮਕੀਆਂ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ/ਬਿਊਰੋ ਨਿਊਜ਼
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿਚ ਇਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਪੰਜ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਬੰਬ ਨਾਲ ਉਡਾਉਣ ਦੀ ਧਮਕੀ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿਚ ਸੈਕਟਰ-38 ਸਥਿਤ ਵਿਵੇਕ ਹਾਈ ਸਕੂਲ, ਕਾਰਮਲ ਕਾਨਵੈਂਟ ਸਕੂਲ ਅਤੇ ਸੇਂਟ ਜੋਨਸ ਹਾਈ ਸਕੂਲ, ਭਵਨ ਵਿੱਦਿਆਲਿਆ ਸੈਕਟਰ 27 ਅਤੇ ਸੌਂਪਿਨਜ਼ ਸੈਕਟਰ 32 ਸਕੂਲ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਮੀਡੀਆ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਈਮੇਲ ਰਾਹੀਂ ਧਮਕੀ ਭਰਿਆ ਸੰਦੇਸ਼ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਧਮਕੀ ਦੀ ਸੂਚਨਾ ਮਿਲਦੇ ਹੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਵਿਭਾਗ ਤੁਰੰਤ ਹਰਕਤ ਵਿਚ ਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਖੁਫੀਆ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੀਆਂ ਟੀਮਾਂ ਨੇ ਮੌਕੇ ’ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ। ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ ਅੰਮਿ੍ਰਤਸਰ ਤੋਂ ਦਿੱਲੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਸ਼ਤਾਬਦੀ ਰੇਲ ਗੱਡੀ ਨੂੰ ਵੀ ਧਮਕੀ ਮਿਲੀ ਹੈ ਅਤੇ ਰੇਲਵੇ ਪੁਲਿਸ ਵਲੋਂ ਵੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਧਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਸਕੂਲਾਂ ਅਤੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਬੰਬ ਨਾਲ ਉਡਾਉਣ ਦੀਆਂ ਧਮਕੀਆਂ ਮਿਲ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ।

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 26 ਫਰਵਰੀ: ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿਦਿਅਕ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਤਕਨੀਕੀ ਸੁਧਾਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਵੱਲ ਕਦਮ ਵਧਾਉਂਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਹਰਜੋਤ ਸਿੰਘ ਬੈਂਸ ਨੇ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਸਿੱਖਿਆ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਤਹਿਤ 400 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਵਿਆਪਕ ਡਿਜੀਟਲਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਬੇਮਿਸਾਲ ਤਬਦੀਲੀ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਜੋ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਅਤਿ-ਆਧੁਨਿਕ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਨਾਲ ਲੈਸ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਸੂਬੇ ਭਰ ਵਿੱਚ ਕਲਾਸਰੂਮ ਸਿੱਖਿਆ ਨੂੰ ਬੁਨਿਆਦੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਨਵਾਂ ਰੂਪ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰੇਗੀ।

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਇਸ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਿੱਖਿਆ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪਰਿਵਰਤਨਸ਼ੀਲ ਮੀਲ ਪੱਥਰ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, "ਇਹ ਇੱਕ ਇਤਿਹਾਸਕ ਪਹਿਲ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਕਦੇ ਵੀ ਇੰਨੇ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਡਿਜੀਟਲ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ ਨਹੀਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਪੰਜਾਬ ਸਿੱਖਿਆ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਤਹਿਤ, ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਲਾਸਰੂਮਾਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਸਿੱਖਣ ਦੇ ਨਤੀਜਿਆਂ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾਇਆ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਹਰ ਬੱਚੇ ਦੀ ਆਧੁਨਿਕ ਡਿਜੀਟਲ ਸਾਧਨਾਂ ਤੱਕ ਆਸਾਨ ਪਹੁੰਚ ਹੋਵੇ। ਸਾਡੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਅੱਜ ਲਈ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਭਵਿੱਖ ਲਈ ਵੀ ਤਿਆਰ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ।"

ਇੱਥੇ ਪੰਜਾਬ ਭਵਨ ਵਿਖੇ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਹਰਜੋਤ ਸਿੰਘ ਬੈਂਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਤਹਿਤ ਪੁਰਾਣੇ ਹਾਰਡਵੇਅਰ ਅਤੇ ਕੰਪਿਊਟਰਾਂ ਨੂੰ ਬਦਲਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ ਕਿ ਸਾਰੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸੀਨੀਅਰ ਸੈਕੰਡਰੀ ਸਕੂਲ, ਹਾਈ ਸਕੂਲ ਅਤੇ ਮਿਡਲ ਸਕੂਲ ਨਵੀਨਤਮ ਡਿਜੀਟਲ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਨਾਲ ਲੈਸ ਹੋਣ।

ਇਸ ਇਤਿਹਾਸਕ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਂਝੀ ਕਰਦਿਆਂ ਸ. ਹਰਜੋਤ ਸਿੰਘ ਬੈਂਸ ਨੇ ਕਿਹਾ, "5,012 ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਨਵੀਨਤਮ ਸੌਫਟਵੇਅਰ ਨਾਲ ਲੈਸ 38,649 ਨਵੇਂ ਕੰਪਿਊਟਰ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਹ ਕੰਪਿਊਟਰ ਸਾਰੇ ਸੀਨੀਅਰ ਸੈਕੰਡਰੀ ਅਤੇ ਹਾਈ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ 50 ਫ਼ੀਸਦੀ ਮਿਡਲ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ ਤਾਂ ਜੋ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਨਵੀਨਤਮ ਹਾਰਡਵੇਅਰ ਅਤੇ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ।"

ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 5,000 ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਸਮਰਪਿਤ ਕੰਪਿਊਟਰ ਲੈਬਾਂ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ ਤਾਂ ਜੋ ਸਾਰੇ ਸੈਕੰਡਰੀ ਅਤੇ ਸੀਨੀਅਰ ਸੈਕੰਡਰੀ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਲਈ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਾਰਜਸ਼ੀਲ ਕੰਪਿਊਟਰ ਲੈਬਾਂ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਈਆਂ ਜਾਣ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, "ਇੰਟਰਐਕਟਿਵ ਲਰਨਿੰਗ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਅਸੀਂ 3,694 ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ 8,268 ਇੰਟਰਐਕਟਿਵ ਫਲੈਟ ਪੈਨਲ ਸਥਾਪਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਹਰੇਕ ਸੀਨੀਅਰ ਸੈਕੰਡਰੀ ਅਤੇ ਹਾਈ ਸਕੂਲ ਨੂੰ ਇਹ ਪੈਨਲ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ, ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਵੱਡੇ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਚਾਰ, ਪੰਜ ਜਾਂ ਅੱਠ ਯੂਨਿਟ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਵਿੱਚ ਕੀਤੇ ਇਸ ਵੱਡੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਨਾਲ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ ਕਿ ਡਿਜੀਟਲ ਸਾਖਰਤਾ ਅਤੇ ਸਮਾਰਟ ਲਰਨਿੰਗ ਹੁਣ ਸਿਰਫ ਨਿੱਜੀ ਸਕੂਲਾਂ ਤੱਕ ਹੀ ਸੀਮਿਤ ਨਹੀਂ ਹਨ ਬਲਕਿ ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਹਰ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਦਾ ਬੁਨਿਆਦੀ ਅਧਿਕਾਰ ਹਨ।"

ਇਸ ਕਦਮ ਨੂੰ ਰਵਾਇਤੀ ਚਾਕਬੋਰਡਾਂ ਤੋਂ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਅਧਾਰਤ ਸਮਾਰਟ ਕਲਾਸਰੂਮਾਂ ਵੱਲ ਇੱਕ ਫੈਸਲਾਕੁੰਨ ਤਬਦੀਲੀ ਦੱਸਦਿਆਂ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਇਸ ਕਦਮ ਤਹਿਤ ਪੁਰਾਣੇ ਕੰਪਿਊਟਰਾਂ ਨੂੰ ਬਦਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਬਹੁਤ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ, ਸਾਡੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਪੁਰਾਣੇ ਕੰਪਿਊਟਰਾਂ 'ਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ ਜੋ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਸਨ ਅਤੇ ਅਜੇ ਵੀ ਮਾਈਕ੍ਰੋਸਾਫਟ ਪੇਂਟ ਦੇ ਪੁਰਾਣੇ ਸੰਸਕਰਣਾਂ 'ਤੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਸਨ। ਅਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਸਥਾਈ ਤੌਰ 'ਤੇ ਬਦਲ ਰਹੇ ਹਾਂ।"

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਲਾਗੂਕਰਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਕੋਈ ਭਵਿੱਖੀ ਵਾਅਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, "ਇਹ ਸਿਰਫ਼ ਭਵਿਖੀ ਐਲਾਨ ਨਹੀਂ ਹੈ; ਅੱਜ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਕੰਪਿਊਟਰਾਂ ਦੀ ਡਿਲੀਵਰੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। 20 ਮਾਰਚ ਤੱਕ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਹਰ ਸਕੂਲ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨਵੇਂ ਉਪਕਰਣ ਮਿਲ ਜਾਣਗੇ।"

ਸ. ਹਰਜੋਤ ਸਿੰਘ ਬੈਂਸ ਨੇ ਦੁਹਰਾਇਆ ਕਿ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਇਹ ਬਦਲਾਅ ਸਿੱਖਿਆ ਸ਼ਾਸਤਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਢਾਂਚਾਗਤ ਤਬਦੀਲੀ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, "ਇੰਟਰਐਕਟਿਵ ਫਲੈਟ ਪੈਨਲਾਂ ਅਤੇ ਕੰਪਿਊਟਰਾਂ ਦਾ ਇਹ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਬਦਲਾਅ ਅਹਿਮ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਏਗਾ। ਇਹ ਬੁਨਿਆਦੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪੜਾਉਣ , ਸਮਝਣ ਅਤੇ ਅਨੁਭਵ ਨੂੰ ਬਦਲ ਦੇਵੇਗਾ। ਪੰਜਾਬ ਸਿੱਖਿਆ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀਗਤ ਸੁਧਾਰ ਬਾਰੇ ਹੈ ਅਤੇ ਡਿਜੀਟਲ ਕਲਾਸਰੂਮ ਇਸ ਦਾ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਥੰਮ੍ਹ ਹਨ।"

ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਕੂਲ ਮੁਖੀਆਂ ਨੂੰ 21 ਫਰਵਰੀ ਤੋਂ 20 ਮਾਰਚ ਤੱਕ ਸਕੂਲ ਪੱਧਰੀ ਅਨਬਾਕਸਿੰਗ ਸੈਲੀਬ੍ਰੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਮਾਪਿਆਂ, ਸਕੂਲ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਕਮੇਟੀਆਂ, ਪੰਚਾਇਤਾਂ, ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਅਤੇ ਸਾਬਕਾ ਸੈਨਿਕਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਨਵੇਂ ਡਿਜੀਟਲ ਯੁੱਗ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਦੇ ਗਵਾਹ ਬਣਨ ਲਈ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, "ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਮੁੱਚਾ ਭਾਈਚਾਰਾ ਸਰਕਾਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਇਸ ਅਹਿਮ ਤਬਦੀਲੀ ਦਾ ਅਨੁਭਵ ਕਰੇ। ਅਕਸਰ, ਲੋਕ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰੋਂ ਦੇਖਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਅੰਦਰਲੀਆਂ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਬਾਰੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਹਿਸਾਸ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਮਾਪਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਦੇਖਣ ਦਿਓ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਖੇਤਰ ਦੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲਾਂ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਬਿਹਤਰ ਨਵੀਨਤਮ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਨਾਲ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਾਪਤ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਨਾਲ ਸਾਡੀ ਜਨਤਕ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੋਰ ਵਧੇਗਾ।"

ਟੀਈਟੀ ਸਬੰਧੀ ਯੋਗਤਾਵਾਂ ਬਾਰੇ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਸਵਾਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦਿਆਂ ਹਰਜੋਤ ਸਿੰਘ ਬੈਂਸ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਮੈਂ ਹਰੇਕ ਅਧਿਆਪਕ ਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਦਿਵਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ। ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਹਨ। ਕੋਈ ਵੀ ਆਪਣੀ ਨੌਕਰੀ ਨਹੀਂ ਗੁਆਏਗਾ।" ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ 20 ਤੋਂ 25 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਸੇਵਾ ਨਿਭਾ ਰਹੇ ਤਜਰਬੇਕਾਰ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦਰਮਿਆਨ ਵਧ ਰਹੀ ਚਿੰਤਾ ਨੂੰ ਸਮਝਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨੀ ਹੱਲ ਲੱਭੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਅਧਿਆਪਕ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਦੇ ਨਿਰੰਤਰ ਸੰਪਰਕ ਵਿੱਚ ਹਨ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਰਾਹ ਦੀ ਭਾਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੇ ਮੋਢੇ ਨਾਲ ਮੋਢਾ ਜੋੜ ਕੇ ਖੜ੍ਹੀ ਹੈ।

ਇਸ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤ ਨਿਗਰਾਨੀ, ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਇੰਸਟਾਲੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰੋਟੋਕੋਲ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਸਰੋਤਾਂ ਦੀ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਵਰਤੋਂ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਡਿਜੀਟਲ ਤਬਦੀਲੀ ਲਿਆਂਦੀ ਜਾ ਸਕੇ।

ਪੰਜਾਬ ਸਿੱਖਿਆ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਤਹਿਤ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਰਵਾਇਤੀ ਕਲਾਸਰੂਮਾਂ ਤੋਂ ਸਮਾਰਟ, ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਅਧਾਰਤ ਸਿੱਖਣ ਮਾਹੌਲ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰਦਿਆਂ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਡਿਜੀਟਲ ਤਿਆਰੀ ਵਿੱਚ ਮੋਹਰੀ ਰੱਖਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਿਕਸਤ ਹੋ ਰਹੇ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਉਚੇਰੀ ਸਿੱਖਿਆ, ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਅਤੇ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੀਆਂ ਯੋਗਤਾਵਾਂ ਨਾਲ ਲੈਸ ਹਨ।