ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਸੂਬੇ ਦੇ ਗਰੀਬ ਤਬਕੇ ਨੂੰ ਪੌਸ਼ਟਿਕ ਭੋਜਨ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਅਹਿਮ ‘ਮੇਰੀ ਰਸੋਈ ਯੋਜਨਾ’ ਤਹਿਤ ਹੁਣ ਤੱਕ 4.50 ਲੱਖ ਫੂਡ ਕਿੱਟਾਂ ਵੰਡੀਆਂ ਜਾ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ ਜੋ ਇਸ ਸਕੀਮ ਦੀ ਸਫ਼ਲਤਾ ਦਾ ਪ੍ਰਤੱਖ ਪ੍ਰਮਾਣ ਹੈ। ਇਸ ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ ਸੂਬੇ ਦੇ 40 ਲੱਖ ਗਰੀਬ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਅਜਿਹੀਆਂ ਕਿੱਟਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।

ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਇਸ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਖੁਰਾਕ, ਸਿਵਲ ਸਪਲਾਈ ਅਤੇ ਖਪਤਕਾਰ ਮਾਮਲੇ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀ ਲਾਲ ਚੰਦ ਕਟਾਰੂਚੱਕ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਰੇਕ ਕਿੱਟ ਵਿੱਚ ਮਹੀਨਾਵਾਰ ਖਪਤ ਲਈ ਦੋ ਕਿਲੋ ਦਾਲ, ਦੋ ਕਿਲੋ ਖੰਡ, ਇੱਕ ਕਿਲੋ ਨਮਕ, 200 ਗ੍ਰਾਮ ਹਲਦੀ ਪਾਊਡਰ ਅਤੇ ਇੱਕ ਲੀਟਰ ਸਰ੍ਹੋਂ ਦਾ ਤੇਲ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੈ। ਇਹ ਫੂਡ ਕਿੱਟਾਂ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਖੁਰਾਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਐਕਟ ਤਹਿਤ ਯੋਗ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਵੰਡੀ ਜਾ ਰਹੀ ਕਣਕ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।

ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਯੋਗ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਰੋਜ਼ਾਨਾ 50,000 ਅਜਿਹੀਆਂ ਫੂਡ ਕਿੱਟਾਂ ਵੰਡੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।

ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ, ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋਏ ਕਣਕ ਦੇ ਖਰੀਦ ਸੀਜ਼ਨ ਦੀ ਸਫਲਤਾ ਲਈ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਾ ਵੀ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਇਸ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਸਫਲਤਾ ਦਾ ਸਿਹਰਾ ਮੰਡੀਆਂ ਵਿੱਚਲੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ।

ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਕਣਕ ਦੇ ਖਰੀਦ ਸੀਜ਼ਨ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਝੋਨੇ ਦੇ ਅਗਾਮੀ ਖਰੀਦ ਸੀਜ਼ਨ ਨੂੰ ਸਫ਼ਲ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਅਗਾਊਂ ਤਿਆਰੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ।

ਇਸ ਮੌਕੇ ਹੋਰਨਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਰਾਹੁਲ ਤਿਵਾੜੀ, ਵਧੀਕ ਸਕੱਤਰ ਕਮਲ ਕੁਮਾਰ ਗਰਗ, ਵਧੀਕ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਡਾ. ਅੰਜੁਮਨ ਭਾਸਕਰ ਅਤੇ ਅਜੈਵੀਰ ਸਿੰਘ ਸਰਾਓ, ਅਤੇ ਜੀਐਮ (ਵਿੱਤ) ਸਰਵੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਸ਼ਾਮਿਲ ਸਨ।

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ/ਬਿਊਰੋ ਨਿਊਜ਼  
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਅੱਜ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿਚ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਵਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਵੱਡੇ ਫੈਸਲੇ ਲਏ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਕਰੈਡਿਟ ਕਾਰਡ ਨੀਤੀ ਵਿਚ ਵੀ ਬਦਲਾਅ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਕਣਕ ਦੀ ਫਸਲ ਲਈ ਕਰੈਡਿਟ ਸੀਮਾ 24 ਹਜ਼ਾਰ 380 ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 30 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ ਗੰਨਾ ਉਤਪਾਦਕਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਦਿੰਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਕਰੈਡਿਟ ਸੀਮਾ ਵਧਾ ਕੇ 1 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਅਤੇ ਬਾਗਬਾਨੀ ਫਸਲਾਂ ਲਈ ਕਰੈਡਿਟ ਸੀਮਾ 32 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 1 ਲੱਖ 57 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਾਨ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਪੇਂਡੂ ਸਹਿਕਾਰੀ ਸਭਾਵਾਂ ਦੇ ਡਿਫਾਲਟਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਫਸਲੀ ਕਰਜ਼ੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਈ ਛੋਟਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਸਹਿਕਾਰੀ ਬੈਂਕਾਂ ’ਤੇ ਕੋਈ ਵਿੱਤੀ ਬੋਝ ਨਹੀਂ ਪਵੇਗਾ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਖਾਤੇ ਸਹਿਕਾਰੀ ਬੈਂਕਾਂ ਵਿਚ ਖੁੱਲ੍ਹਵਾਉਣ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਘੱਟ ਵਿਆਜ਼ ਸਹਿਕਾਰੀ ਬੈਂਕਾਂ ਦਾ ਹੀ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਾਨ ਨੇ ਬੈਂਕਾਂ ਵਲੋਂ ਸਕਿਉਰਿਟੀ ਵਜੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਖਾਲੀ ਚੈਕ ਲੈਣ ਦੇ ਰੁਝਾਨ ਦੇ ਖਾਤਮੇ ਦਾ ਵੀ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ।


ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕਿਸਾਨੀ ’ਚ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਦਰ ਘਟੀ - ਸੀਐਮ ਮਾਨ ਦਾ ਦਾਅਵਾ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ/ਬਿਊਰੋ ਨਿਊਜ਼
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਕਿਸਾਨ ਭਲਾਈ ਸਕੀਮਾਂ ਦੀ ਬਦੌਲਤ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਕਿਸਾਨੀ ਦੀ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਦਰ ਵਿਚ ਵੱਡੀ ਕਟੌਤੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਿਛਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਸਮੇਂ ਕਿਸਾਨ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਦਾ ਰੁਝਾਨ ਕਾਫੀ ਵਧ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਹੁਣ ਇਸ ਰੁਝਾਨ ਨੂੰ ਠੱਲ ਪਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵਲੋਂ ਕੌਮੀ ਅਪਰਾਧ ਰਿਕਾਰਡ ਬਿਊਰੋ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ ਤੱਥ ਨਸ਼ਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ’ਚ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਦੇ ਰੁਝਾਨ ਵਿਚ ਕਮੀ ਆਉਣ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਜੀਵਨ ਲੀਲਾ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੇ ਰਾਹ ਨਾ ਪੈਣ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਖੜ੍ਹੀ ਹੈ। ਸੀਐਮ ਨੇ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਖੇਤੀ ਦੇ ਕਿੱਤੇ ਨੂੰ ਲਾਹੇਵੰਦਾ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ।

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਸ. ਹਰਜੋਤ ਸਿੰਘ ਬੈਂਸ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ “ਪੰਜਾਬ ਸਿੱਖਿਆ ਕ੍ਰਾਂਤੀ” ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਦੀ ਕਾਮਯਾਬੀ ਦੀ ਪ੍ਰਤੱਖ ਤਸਵੀਰ ਪੇਸ਼ ਕਰਦਿਆਂ ਸੂਬੇ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ 59 ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੇ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਔਖੀ ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਪ੍ਰੀਖਿਆ, ਜੇ.ਈ.ਈ. ਐਡਵਾਂਸਡ 2026, ਪਾਸ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਾਲ 2025 ਵਿੱਚ 44 ਕੁਆਲੀਫਾਈਰਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਇਸ ਵਾਰ 34 ਫੀਸਦ ਵਾਧਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ।

ਇਸ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ’ਤੇ ਮਾਣ ਕਰਦਿਆਂ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਸ. ਹਰਜੋਤ ਸਿੰਘ ਬੈਂਸ ਨੇ 59 ਸਫਲ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਾਪਿਆਂ ਅਤੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਵਧਾਈ ਦਿੱਤੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਿਹਨਤ ਅਤੇ ਸਿਰੜ ਸਦਕਾ ਇਹ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਮਿਲੀ ਹੈ।

ਜ਼ਿਲ੍ਹਾਵਾਰ ਅੰਕੜੇ ਸਾਂਝੇ ਕਰਦਿਆਂ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪਟਿਆਲਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ 11 ਕੁਆਲੀਫਾਈਰਾਂ ਨਾਲ ਸਭ ਤੋਂ ਮੋਹਰੀ ਵਜੋਂ ਉਭਰਿਆ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 7 ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨਾਲ ਸੰਗਰੂਰ ਦੂਜੇ ਸਥਾਨ ’ਤੇ ਰਿਹਾ ਜਦਕਿ ਲੁਧਿਆਣਾ, ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਅਤੇ ਐਸਏਐਸ ਨਗਰ ਤੋਂ ਛੇ-ਛੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਚੋਣ ਹੋਈ। ਉਹਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ 5 ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਕੁਆਲੀਫਾਈ ਹੋਏ ਜਦਕਿ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਅਤੇ ਜਲੰਧਰ ਦੇ 4-4 ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੇ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਪਾਸ ਕੀਤੀ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਠਿੰਡਾ ਅਤੇ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਦੇ 3-3 ਵਿਦਿਆਰਥੀ, ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ ਤੋਂ 2 ਅਤੇ ਰੂਪਨਗਰ ਤੇ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਤੋਂ ਇੱਕ-ਇੱਕ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਦੀ ਚੋਣ ਹੋਈ।

ਇਸ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਖੇਤਰ ‘ਚ ਵੱਡਾ ਮੀਲ ਪੱਥਰ ਦੱਸਦਿਆਂ  ਸ. ਹਰਜੋਤ ਸਿੰਘ ਬੈਂਸ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਇਹ ਕੋਈ ਅਚਨਚੇਤ ਲੱਗਿਆ ਤੁੱਕਾ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਸਾਲ ਵਿੱਚ 44 ਤੋਂ 59 ਤੱਕ ਦੇ ਅੰਕੜੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇੱਕ ਪਿੰਡ ਦਾ ਬੱਚਾ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਹਿੰਮਤ ਹੈ, ਹੁਣ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਨੂੰ ਹਰਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕੋਚਿੰਗ ’ਤੇ ਲੱਖਾਂ ਰੁਪਏ ਖ਼ਰਚੇ ਬਿਨਾਂ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਔਖੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਪਾਸ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।  ਪੰਜਾਬ ਸਿੱਖਿਆ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਇਹੋ ਸੱਚਾਈ ਹੈ, ਜੋ ਹੁਣ ਪ੍ਰਤੱਖ ਹੁੰਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਕੇ ਜੇ.ਈ.ਈ. ਐਡਵਾਂਸਡ ਪਾਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਏ.ਸੀ. ਕੋਚਿੰਗ ਸੈਂਟਰਾਂ ਤੋਂ ਕੋਚਿੰਗ ਲੈ ਕੇ ਨਹੀਂ। ਇਹੀ ਅਸਲ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਹੈ।”

ਸ. ਬੈਂਸ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਇਹ ਨਤੀਜਾ ਇਹ ਭੁਲੇਖੇ ਵੀ ਦੂਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਆਈ.ਆਈ.ਟੀ. ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ਼ ਵੱਡੀਆਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕੋਚਿੰਗ ਹੱਬਾਂ ਤੋਂ ਪੜ੍ਹੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਹੀ ਜਾਂਦੇ ਹਨ,”। ਉਹਨਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ,“ਪੰਜਾਬ ਸਿੱਖਿਆ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਦਾ ਅਸਲ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਆਧਾਰਤ ਦਖਲ ਅਤੇ ਯੋਗ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਸਹੀ ਸਲਾਹ ਰਾਹੀਂ, ਸਾਡੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲ ਹੁਣ ਉੱਚ-ਪੱਧਰੀ ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਹੁਨਰ ਪੈਦਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਹਰ ਬੱਚਾ ਹੁਣ ਵੱਡੇ ਸੁਪਨੇ ਦੇਖ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਸਭ ਤੋਂ ਔਖੀਆਂ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਪਾਸ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।”

ਇਸ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਦਾ ਸਿਹਰਾ ਪ੍ਰਣਾਲੀਗਤ ਸੁਧਾਰਾਂ ਨੂੰ ਦਿੰਦਿਆਂ ਸ. ਹਰਜੋਤ ਸਿੰਘ ਬੈਂਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਸਫਲਤਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸ. ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ‘ਪੰਜਾਬ ਸਿੱਖਿਆ ਕ੍ਰਾਂਤੀ’ ਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਿੰਨ੍ਹ ਕੇ ਕੀਤੇ ਕੰਮਾਂ ਦਾ ਹੀ ਨਤੀਜਾ ਹੈ। ਇਹ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਜੇਈਈ ਅਤੇ ਨੀਟ ਦੇ ਚਾਹਵਾਨਾਂ ਵਿਦਿਆਰਾਥੀਆਂ ਨੂੰ ਮਿਆਰੀ ਦਰਜੇ ਦੀ ਮੁਫ਼ਤ ਕੋਚਿੰਗ, ਉੱਨਤ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ ਅਤੇ ਢੁਕਵੀਂ ਸਲਾਹ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੀ ਹੈ।

ਸ. ਬੈਂਸ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕੋਚਿੰਗ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਨੂੰ ‘ਚੋਣ ਜੁਮਲਾ’ ਦੱਸ ਕੇ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਪਰ ਜੇਈਈ ਅਤੇ ਨੀਟ ਕੁਆਲੀਫਾਇਰ ਵਿੱਚ ਸਾਲ-ਦਰ-ਸਾਲ ਲਗਾਤਾਰ ਵਾਧਾ ਅਸਲ ਸੱਚ ਵਿਖਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਅੰਕੜੇ ਝੂਠ ਨਹੀਂ ਬੋਲਦੇ। ਸਾਡੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਹੁਣ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨਾਲ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਬਣ ਰਹੇ ਹਨ।

ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਰ ਸਫਲ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਦ੍ਰਿੜ ਇਰਾਦਾ, ਕੁਰਬਾਨੀ ਅਤੇ ਮਿਹਨਤ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਛੁਪੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਈਈ ਐਡਵਾਂਸਡ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਸਫਲਤਾ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਸਬੂਤ ਹੈ ਕਿ ਸਹੀ ਸਮੇਂ ’ਤੇ ਮਿਲੇ ਵਿਦਿਅਕ ਮੌਕੇ ਕਿਵੇਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀਆਂ ਨੂੰ ਬਦਲ ਸਕਦੇ ਹਨ।

ਸ. ਬੈਂਸ ਨੇ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਦੇ ਸਕੂਲ ਆਫ਼ ਐਮੀਨੈਂਸ ਭਾਗਪੁਰ ਸਤੌਰ ਦੀ ਪ੍ਰਿਆ ਭਾਰਦਵਾਜ ਦੇ ਸਫ਼ਰ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦਿਆਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪਿਤਾ ਦੀ ਮੌਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਵੇਂ ਪ੍ਰਿਆ ਦੀ ਇਕੱਲੀ ਮਾਂ ਨੇ ਨਿੱਜੀ ਕੰਪਨੀ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਕੇ ਮਹਿਜ਼ 1.44 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਸਾਲਾਨਾ ਆਮਦਨ ਨਾਲ ਧੀ ਨੂੰ ਪਾਲਿਆ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਵੀ ਚਲਾਇਆ। ਆਰਥਿਕ ਤੰਗੀ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਪ੍ਰਿਆ ਆਪਣੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਪ੍ਰਤੀ ਸੰਜੀਦਾ ਤੇ ਵਚਨਬੱਧ ਰਹੀ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕੋਚਿੰਗ ਅਤੇ ਸਲਾਹ ਸਦਕਾ ਜੇਈਈ ਐਡਵਾਂਸਡ ਪਾਸ ਕੀਤਾ। ਉਹ ਹੁਣ ਇੱਕ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਬਣਨ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਸਵਰਗੀ ਪਿਤਾ ਦੇ ਸੁਪਨੇ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਆਸਵੰਦ ਹੈ।

ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਕੂਲ ਆਫ਼ ਐਮੀਨੈਂਸ ਮੁੱਲਾਂਪੁਰ, ਐਸਏਐਸ ਨਗਰ ਦਾ ਪ੍ਰਭਜੋਤ ਸਿੰਘ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਉਸ ਦੇ ਪਿਤਾ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਸਦੀ ਮਾਂ ਘਰੇਲੂ ਔਰਤ ਹੈ। ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਪਰਿਵਾਰ ਵਿੱਚੋਂ ਆਉਂਦੇ ਪ੍ਰਭਜੋਤ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਅਕਾਦਮਿਕ ਸਹਾਇਤਾ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਤੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਹਿੰਮਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ। ਉਹ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਬਣਕੇ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਜੀਵਨ ਪੱਧਰ ਉੱਚਾ ਚੁੱਕਣ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਦੇਖਦਾ ਹੈ।


ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਕੂਲ ਆਫ਼ ਐਮੀਨੈਂਸ ਅਮਲੋਹ ਦੇ ਹਰਸ਼ ਮਾਧਵ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਮੁਫਤ ਕੋਚਿੰਗ, ਮੌਕ ਟੈਸਟ ਅਤੇ ਸਲਾਹ ਨੇ ਉਸਨੂੰ ਜੇਈਈ ਐਡਵਾਂਸਡ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕੀਤੀ। ਉਸਦੇ ਪਿਤਾ ਇੱਕ ਨਿੱਜੀ ਕੰਪਨੀ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ 18000 ਰੁਪਏ ਕਮਾਉਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਸਦਾ ਪਰਿਵਾਰ ਨਿੱਜੀ ਕੋਚਿੰਗ ਦਾ ਖਰਚਾ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕ ਸਕਦਾ ਸੀ। ਉਹ ਹੁਣ ਆਈਆਈਟੀ ਮੁੰਬਈ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਲਈ ਇੱਕ ਬਿਹਤਰ ਭਵਿੱਖ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਇੱਛਾ ਰੱਖਦਾ ਹੈ।

ਸੀਐਮ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ : ਕਾਰਡ ਜਦੋਂ ਮਰਜ਼ੀ ਬਣੇ, ਪੇਮੈਂਟ ਜੁਲਾਈ ਤੋਂ ਹੀ ਮਿਲੇਗੀ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ/ਬਿਊਰੋ ਨਿਊਜ਼
ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ 90 ਲੱਖ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਨੂੰ ਅਗਲੇ ਮਹੀਨੇ, ਯਾਨੀ ਜੁਲਾਈ ਤੋਂ 1,000 ਤੋਂ 1500 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਮਿਲਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਇਹ ਪੈਸੇ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਦੇ ਬੈਂਕ ਖਾਤਿਆਂ ਵਿਚ ਪਾਏ ਜਾਣਗੇ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਇਕ ਇੰਟਰਵਿਊ ਦੌਰਾਨ ਇਸਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ 80 ਫੀਸਦੀ ਕੰਮ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਰਹਿੰਦਾ ਕੰਮ ਇਸੇ ਜੂਨ ਮਹੀਨੇ ’ਚ ਹੀ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਸੀਐਮ ਮਾਨ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਦੇ ਕਾਰਡ ਨਹੀਂ ਬਣੇ ਹਨ, ਜਦੋਂ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰਜਿਸਟਰੇਸ਼ਨ ਹੋਵੇਗੀ, ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੇਮੈਂਟ ਜੁਲਾਈ ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਹੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ 2022 ਦੀਆਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ 18 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਉਮਰ ਦੀ ਹਰ ਮਹਿਲਾ ਨੂੰ ਹਰ ਮਹੀਨੇ 1,000 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਦੇਣ ਦੀ ਗਾਰੰਟੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਐਸ.ਸੀ. ਵਰਗ ਦੀਆਂ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ 1500 ਰੁਪਏ ਅਤੇ ਜਨਰਲ ਵਰਗ ਦੀਆਂ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਨੂੰ 1000 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਸਹਾਇਤਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣੀ ਹੈ।

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵਲੋਂ ਕਰਵਾਏ ਜਾ ਰਹੀ ਸਪੈਸ਼ਲ ਇੰਟੈਂਸਿਵ ਰਿਵੀਜ਼ਨ (ਐਸ.ਆਈ.ਆਰ.) ਅਧੀਨ ਅੱਜ ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਅਫ਼ਸਰ ਪੰਜਾਬ ਸ੍ਰੀਮਤੀ ਅਨਿੰਦਿਤਾ ਮਿਤਰਾ ਵਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਦੀਆਂ  ਮਾਨਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ  ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਦੀਆਂ ਮਾਨਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੀਮੈਪਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵੋਟਰਾਂ ਦੇ ਰਿਕਾਰਡ ਦਾ ਮਿਲਾਨ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਹੈ ਉਸ ਸਬੰਧੀ ਸੂਚੀ ਸੌਂਪੀ। ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਅੱਜ ਜੋ ਸੂਚੀ ਸੌਂਪੀ ਗਈ ਹੈ, ਉਹ 27 ਮਈ 2026 ਤੱਕ ਪ੍ਰੀਮੈਪਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਮੈਪ ਨਾ ਹੋਏ ਵੋਟਰਾਂ ਸਬੰਧੀ  ਹੈ ਅਤੇ ਜਿਨਾਂ ਵਿਚੋਂ ਕੁਝ ਵੋਟਰਾਂ ਦੀ ਮੈਪਿੰਗ ਹੋਈ ਹੋਣ ਦੀ ਵੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ।

ਸ੍ਰੀਮਤੀ  ਮਿਤਰਾ ਵੱਲੋਂ ਐਸ.ਆਈ.ਆਰ. ਨੂੰ ਸਫ਼ਲਤਾਪੂਰਵਕ ਨੇਪਰੇ ਚਾੜ੍ਹਨ ਲਈ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਸਰਗਰਮੀ ਨਾਲ ਭਾਗ ਲੈਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਘਰੋ-ਘਰੀ ਗਣਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵੋਟਰਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕਰਨ ਦੀ ਸੰਭਵ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।

ਐਸ.ਆਈ.ਆਰ. ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸਬੰਧੀ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਦਿਆਂ  ਸੀਈਓ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਵੋਟਰ ਪ੍ਰੀ-ਐਸਆਈਆਰ ਮੁਹਿੰਮ ਦੌਰਾਨ ਮੈਪਿੰਗ ਤੋਂ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਵੀ ਵੋਟਰ ਨੂੰ ਚਿੰਤਾ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਈ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਸ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ, ਚੋਣ ਅਧਿਕਾਰੀ ਵੋਟਰ ਦੇ ਵੇਰਵਿਆਂ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰਨ ਲਈ ਕੁਝ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।

ਸ੍ਰੀਮਤੀ ਅਨਿੰਦਿਤਾ ਮਿਤਰਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪ੍ਰੀ-ਮੈਪਿੰਗ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਤੇਜ਼ੀ ਲਿਆਉਣ ਦੇ ਮਕਸਦ ਨਾਲ 7 ਜੂਨ 2026  ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਦੇ ਸਾਰੇ ਪੋਲਿੰਗ ਸਟੇਸ਼ਨਾ  ਉਂੱਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕੈਂਪ ਲਗਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਿੱਥੇ ਸਵੇਰੇ 10 ਵਜੇ ਤੋਂ ਸ਼ਾਮ 4 ਵਜੇ ਤੱਕ ਬੀ.ਐਲ.ਓਜ਼. ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰੀ-ਮੈਪਿੰਗ ਦੇ ਕਾਰਜ ਵਿੱਚ ਵੋਟਰਾਂ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ  ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਉਹਨਾਂ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ ਬੀ.ਐਲ.ਏ.-2 ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਦੇ ਕਾਰਜ ਵਿੱਚ ਤੇਜੀ ਲਿਆਉਣ ਕਿਉਂਕਿ ਐਸ.ਆਈ.ਆਰ. ਦੌਰਾਨ ਬੀ.ਐਲ.ਏ.-2 ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਬਹੁਤ ਅਹਿਮ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਸਮੁੱਚੀਆਂ ਮਾਨਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਇਹ ਨਿਯੁਕਤੀਆਂ ਜਲਦ ਤੋਂ ਜਲਦ ਕਰਨ।

ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਅਫ਼ਸਰ ਨੇ  ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਵੈੱਬਸਾਈਟ https://voters.eci.gov.in/ ਉੱਤੇ ਜਾ ਕੇ ਵੋਟ ਮੈੰਪ ਕਰਨ ਦੀ ਵਿਧੀ ਤੋਂ ਵੀ ਜਾਣੂ ਕਰਵਾਇਆ।
ਇਸ ਮੌਕੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਅਫ਼ਸਰ ਪੰਜਾਬ ਸ੍ਰੀਮਤੀ ਅਨਿੰਦਿਤਾ ਮਿਤਰਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀਆਂ ਦੀ ਸਪੈਸ਼ਲ ਇੰਟੈਂਸਿਵ ਰਿਵੀਜ਼ਨ ਲਈ ਪਹਿਲਾਂ ਐਲਾਨੇ ਗਏ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਿੱਚ ਅੰਸ਼ਿਕ ਸੋਧ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀਆਂ ਦਾ ਖਰੜਾ 3 ਅਗਸਤ 2026 ਨੂੰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀਆਂ ਸਬੰਧੀ ਇਤਰਾਜ਼ ਅਤੇ ਦਾਅਵੇ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਸਮਾਂ 03-08-2026 ਤੋਂ  02-09- 2026 ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ । ਨੋਟਿਸ ਫੇਜ/ਇਤਰਾਜ਼ ਅਤੇ ਦਾਅਵਿਆਂ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ 03-08-2026 ਤੋਂ  28-09- 2026 ਤੱਕ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਅਫ਼ਸਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵਲੋਂ ਬਾਕੀ ਸਮਾਂ ਸਾਰਣੀ 14 ਮਈ 2026 ਵਾਲੀ ਹੀ ਰੱਖੀ ਗਈ ਹੈ।

ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ , ਐਡੀਸ਼ਨ ਸੀ.ਈ.ਓ. ਸ੍ਰੀ ਅਮਨਦੀਪ ਗਰਗ , ਜੁਆਇੰਟ ਸੀ.ਈ.ਓ. ਸ੍ਰੀਮਤੀ ਨਵਨੀਤ ਕੌਰ ਬੱਲ, ਜੁਆਇੰਟ ਸੀ.ਈ.ਓ. ਗੁਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸੋਢੀ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਮਾਨਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਤੋਂ ਫੈਰੀ ਸੋਫ਼ਤ, ਬਹੁਜਨ ਸਮਾਜ ਪਾਰਟੀ ਤੋਂ ਜਸਵੰਤ ਰਾਏ ਅਤੇ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਭੈਣੀ, ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਤੋਂ ਐਨ.ਕੇ. ਵਰਮਾ, ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਪਾਰਟੀ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆਂ (ਮਾਰਕਸਵਾਦੀ) ਸੁਨੀਲ ਕੁਮਾਰ , ਇੰਡੀਅਨ ਨੈਸ਼ਨਲ ਕਾਂਗਰਸ ਤੋਂ ਕੈਪਟਨ ਸੰਦੀਪ ਸੰਧੂ ਅਤੇ ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਕਿੰਗਰਾ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਤੋਂ ਐਡਵੋਕੇਟ ਅਰਸ਼ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਕਲੇਰ ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ।

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ/ਬਿਊਰੋ ਨਿਊਜ਼  
ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੂਬਾ ਕਾਂਗਰਸ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਤੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ’ਚ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਲੀਡਰ ਨੂੰ ਬਦਲੇ ਜਾਣ ਦੀਆਂ ਚਰਚਾਵਾਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਵਿਚਾਲੇ ਕਾਂਗਰਸ ਹਾਈਕਮਾਂਡ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਮਗਰੋਂ ਪੰਜਾਬ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਇੰਚਾਰਜ ਭੂਪੇਸ਼ ਬਘੇਲ ਦਾ ਵੱਡਾ ਬਿਆਨ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ ’ਤੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਫਿਲਹਾਲ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਵਿਚ ਕੋਈ ਤਬਦੀਲੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ। ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੀਡੀਆ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਭੂਪੇਸ਼ ਬਘੇਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਨੇੜੇ ਹਨ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਹੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਸਿਰਫ ਚੋਣ ਰਣਨੀਤੀ ਬਾਰੇ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਈ ਹੈ, ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਵਿਚ ਤਬਦੀਲੀ ’ਤੇ ਕੋਈ ਚਰਚਾ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਅਤੇ ਮਲਿਕਾਰਜੁਨ ਖੜਗੇ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠਾਂ ਹੀ ਚੋਣਾਂ ਲੜਾਂਗੇ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਦਲਣ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਿਆਸੀ ਹਲਕਿਆਂ ਵਿਚ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਚਰਚਾਵਾਂ ਦਾ ਬਜ਼ਾਰ ਗਰਮ ਹੈ।

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਦਹਾਕਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਸੁਧਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਕਦਮ ਚੁੱਕਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਅੱਜ ਕਿਸਾਨ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਕਾਰਡ (ਕੇ.ਸੀ.ਸੀ.) ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿੱਚ ਇਤਿਹਾਸਕ ਸੁਧਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਹਿਤ 26 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣੇ ਉਸ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਜਿਸ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਨਾਕਾਫ਼ੀ ਸੰਸਥਾਗਤ ਕਰਜ਼ੇ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਰਹਿਣ ਅਤੇ ਸ਼ਾਹੂਕਾਰਾਂ ਦੇ ਰਹਿਮੋ-ਕਰਮ 'ਤੇ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।
ਇਹ ਨਵੀਂ ਨੀਤੀ ਫ਼ਸਲ ਦੀ ਅਸਲ ਲਾਗਤ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਫ਼ਸਲ-ਵਾਰ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਹੱਦ (ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਲਿਮਟਾਂ) ਨੂੰ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਤੌਰ 'ਤੇ ਵਧਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਵਿਆਜ ਦੇ ਬੋਝ ਨੂੰ ਘਟਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਵੱਧ ਮੁਨਾਫੇ ਵਾਲੀਆਂ ਫ਼ਸਲਾਂ ਅਤੇ ਸਹਾਇਕ ਖੇਤਰਾਂ ਲਈ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਯੋਗਤਾ ਦਾ ਵਿਸਤਾਰ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਪਰਾਲੀ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਏ.ਟੀ.ਐਮ. ਅਤੇ ਯੂ.ਪੀ.ਆਈ. ਵਰਗੇ ਆਧੁਨਿਕ ਡਿਜੀਟਲ ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ ਰਾਹੀਂ ਫੰਡਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਬਣਾਉਂਦੀ ਹੈ।
ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੁਧਾਰਾਂ ਨੂੰ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਨੂੰ ਵਧੇਰੇ ਲਾਹੇਵੰਦ ਅਤੇ ਟਿਕਾਊ ਬਣਾਉਣ ਵੱਲ ਅਹਿਮ ਫੈਸਲਾ ਲੈਂਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਵਾਂ ਕੇ.ਸੀ.ਸੀ. ਢਾਂਚਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਵਧੇਰੇ ਪੈਸਾ ਸਿੱਧਾ ਪਹੁੰਚਾਏਗਾ, ਕਣਕ-ਝੋਨੇ ਦੇ ਚੱਕਰ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਫ਼ਸਲੀ ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ ਕਰੇਗਾ, ਸਹਿਕਾਰੀ ਕਰਜ਼ਾ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰੇਗਾ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਰਜ਼ੇ ਦੇ ਜਾਲ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਢਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰੇਗਾ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੁਧਾਰਾਂ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਭਰ ਦੇ 13 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਲਾਭ ਹੋਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਈ ਫ਼ਸਲਾਂ ਲਈ ਕਰਜ਼ਾ ਸਹਾਇਤਾ ਵਿੱਚ ਭਾਰੀ ਵਾਧਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਬਾਗਬਾਨੀ ਫ਼ਸਲਾਂ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ, ਜਿੱਥੇ ਪਹਿਲਾਂ ਮਿਲਣ ਵਾਲੀ 32,000 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਦੀ ਇਕਸਾਰ ਹੱਦ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਹੁਣ ਕਰਜ਼ਾ 1.57 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਤੱਕ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਇਹ ਸਿਰਫ਼ ਕੋਈ ਨੀਤੀਗਤ ਬਦਲਾਅ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਲਿਆ ਗਿਆ ਇਤਿਹਾਸਕ ਫੈਸਲਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਲਾਲ ਫ਼ੀਤਾਸ਼ਾਹੀ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਵਧੇਰੇ ਪੈਸਾ ਸਿੱਧਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਬੈਂਕ ਖਾਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚੇ ਅਤੇ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਸਹਿਕਾਰੀ ਸਭਾਵਾਂ (ਪੀ.ਏ.ਸੀ.ਐਸ.) ਅਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਕੇਂਦਰੀ ਸਹਿਕਾਰੀ ਬੈਂਕਾਂ ਲਈ ਅਸਰਦਾਰ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨਾ ਆਸਾਨ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ 21ਵੀਂ ਸਦੀ ਦੇ ਡਿਜੀਟਲ ਸਾਧਨਾਂ ਨਾਲ ਲੈਸ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਤਰੱਕੀ ਦੀ ਨਵੀਂ ਕਹਾਣੀ ਲਿਖਣਗੇ।”
ਇਸ ਸੁਧਾਰ ਦੀ ਅਹਿਮੀਅਤ 'ਤੇ ਚਾਨਣਾ ਪਾਉਂਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਾਲ 2000 ਤੋਂ ਚੱਲੇ ਆ ਰਹੇ ਪੁਰਾਣੇ ਕੇ.ਸੀ.ਸੀ. ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਬਦਲ ਕੇ 26 ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਖੜ੍ਹੋਤ ਨੂੰ ਤੋੜਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, “ਦੋ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਹੱਥੀਂ ਕਾਗਜ਼ੀ ਕਾਰਵਾਈ, ਚੈੱਕ ਬੁੱਕ ਅਤੇ ਪਾਸਬੁੱਕਾਂ ਦੇ ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ ਘੁੰਮਣ ਵਾਲੇ ਪੁਰਾਣੇ ਤੇ ਗੁੰਝਲਦਾਰ ਕੇ.ਸੀ.ਸੀ ਢਾਂਚੇ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਰਹਿਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਪਿਛਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਇਸ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਜਿਉਂ ਦਾ ਤਿਉਂ ਰਹਿਣ ਦਿੱਤਾ। ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਸ 26 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣੇ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਬਦਲ ਕੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ, ਡਿਜੀਟਲ ਅਤੇ ਬਿਹਤਰੀਨ ਕਰਜ਼ਾ ਵਿਵਸਥਾ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਆਧੁਨਿਕ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਕੇ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।”
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੋਧੀ ਹੋਈ ਨੀਤੀ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਵਾਲੇ ਕਰਜ਼ਾ ਹੱਦ ਵਿੱਚ ਭਾਰੀ ਵਾਧਾ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ ਕਿ ਬੈਂਕ ਕਰਜ਼ਾ ਫ਼ਸਲ ਦੀ ਅਸਲ ਲਾਗਤ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੋਵੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, “ਅਸੀਂ ਕਣਕ ਲਈ ਕਰਜ਼ਾ ਹੱਦ 24,380 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 30,000 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਝੋਨੇ ਲਈ 25,440 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 39,000 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਅਸਲ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਮਿਲੇਗੀ ਜਿਸ ਦੇ ਉਹ ਹੱਕਦਾਰ ਹਨ।”
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇ.ਸੀ.ਸੀ. ਦੇ ਨਵੇਂ ਢਾਂਚੇ ਵਿੱਚ ਫਸਲਾਂ ਦੀ ਰਹਿੰਦ-ਖੂੰਹਦ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਪਹਿਲਾ ਸੂਬਾ ਬਣ ਕੇ ਪੰਜਾਬ, ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਮੋਹਰੀ ਸੂਬੇ ਵਜੋਂ ਉੱਭਰਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, “ਝੋਨੇ ਦੀ ਸੋਧੀ ਹੋਈ 39,000 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਦੀ ਹੱਦ ਵਿੱਚੋਂ 2,000 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ 'ਤੇ ਫ਼ਸਲੀ ਰਹਿੰਦ-ਖੂੰਹਦ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਲਈ ਰੱਖੇ ਗਏ ਹਨ। ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪਰਾਲੀ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਹਾਇਤਾ ਰਾਹੀਂ ਵਾਤਾਵਰਣ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਵਿੱਚ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਣ ਲਈ ਵਿੱਤੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।”
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਗੰਨਾ ਉਤਪਾਦਕਾਂ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ ਵੀ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਗਏ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, “ਲਗਾਏ ਗਏ ਗੰਨੇ ਲਈ ਕਰਜ਼ਾ ਸੀਮਾ ਨੂੰ 44,000 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 1 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਰੈਟੂਨ ਫਸਲਾਂ (ਮੁੜ ਫੁੱਟਣ ਵਾਲੀਆਂ) ਲਈ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ 65,000 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਦੀ ਕਰਜ਼ਾ ਵਿਵਸਥਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈਣ ਲਈ ਅਕਸਰ ਸ਼ਾਹੂਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਐਨ.ਬੀ.ਐਫ.ਸੀ. 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਸੀ ਜੋ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਿਆਜ ਦਰਾਂ ਵਸੂਲਦੇ ਸਨ ਕਿਉਂਕਿ ਸੰਸਥਾਗਤ ਕਰਜ਼ਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਅਸਲ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਸਾਡਾ ਉਦੇਸ਼ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਫਾਇਤੀ ਕਰਜ਼ੇ ਰਾਹੀਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਹਿਕਾਰੀ ਕਰਜ਼ਾ ਨੈੱਟਵਰਕ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨਾ ਹੈ।”
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੋਧੇ ਹੋਏ ਕੇ.ਸੀ.ਸੀ. ਢਾਂਚੇ ਨਾਲ ਫਸਲੀ ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਨੂੰ ਵੀ ਹੁਲਾਰਾ ਮਿਲੇਗਾ ਅਤੇ ਸਹਾਇਕ ਖੇਤਰਾਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਮਿਲੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, “ਅਸੀਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਉੱਚ-ਮੁੱਲ ਵਾਲੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਵੱਲ ਮੋੜਨ ਲਈ ਸਰਗਰਮੀ ਨਾਲ ਕਦਮ ਚੁੱਕ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ, ਪੌਪਲਰ ਅਤੇ ਬਾਂਸ ਵਰਗੀਆਂ ਖੇਤੀਬਾੜੀ-ਜੰਗਲਾਤ ਫਸਲਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਜਾਮੁਨ ਵਰਗੀਆਂ ਖੇਤੀਬਾੜੀ-ਬਾਗਬਾਨੀ ਫਸਲਾਂ ਨੂੰ ਕਰਜ਼ਾ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਅਧੀਨ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਲੈਮਨਗ੍ਰਾਸ ਲਈ ਵੀ ਕਰਜ਼ਾ ਹੱਦ ਲਿਆਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਸ਼ਿਵਾਲਿਕ ਪਹਾੜੀਆਂ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਲਾਭ ਹੋਵੇਗਾ।”
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬਾਗਬਾਨੀ ਅਤੇ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਦੀ ਕਾਸ਼ਤ ਲਈ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸਹਾਇਤਾ ਵਿੱਚ ਕਾਫ਼ੀ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, “ਪਹਿਲਾਂ, ਸਾਰੇ ਫਲ ਅਤੇ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਲਈ ਇਕਸਾਰ ਕਰਜ਼ਾ ਹੱਦ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਹੁਣ, ਫਸਲ ਮੁਤਾਬਕ ਕਰਜ਼ਾ ਸਹਾਇਤਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੀ ਹੱਦ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ 1.57 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਹੈ। ਲਸਣ ਉਤਪਾਦਕ ਹੁਣ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ 1,57,372 ਰੁਪਏ, ਹਾੜ੍ਹੂ ਪਿਆਜ਼ ਉਤਪਾਦਕ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ 92,686 ਰੁਪਏ ਅਤੇ ਹਾਈਬ੍ਰਿਡ ਟਮਾਟਰ ਉਤਪਾਦਕ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ 80,981 ਰੁਪਏ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।”
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਈ ਉੱਭਰ ਰਹੇ ਅਤੇ ਪ੍ਰਗਤੀਸ਼ੀਲ ਖੇਤੀ ਸੈਕਟਰਾਂ ਨੂੰ ਸਹਾਇਤਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, “ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ, ਡਰੈਗਨ ਫਰੂਟ ਅਤੇ ਚੀਆ ਸੀਡ/ਕੁਇਨੋਆ ਵਰਗੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਨੂੰ ਕਰਜ਼ੇ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਅਧੀਨ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਨੀਲੀ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਲਈ ਮੱਛੀ ਪਾਲਣ ਲਈ ਕਰਜ਼ਾ ਹੱਦ 2.5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਹੈਕਟੇਅਰ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 3 ਲੱਖ ਪ੍ਰਤੀ ਰੁਪਏ ਹੈਕਟੇਅਰ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਚਿੱਟਾ ਝੀਂਗਾ ਉਤਪਾਦਕਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਪ੍ਰਤੀ ਹੈਕਟੇਅਰ 5.5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਮਿਲੇਗੀ, ਜੋ ਪਹਿਲਾਂ 4.5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਹੈਕਟੇਅਰ ਸੀ।”
ਨਵੀਂ ਕੇ.ਸੀ.ਸੀ. ਨੀਤੀ ਤਹਿਤ ਉਪਲਬਧ ਲਾਭਾਂ 'ਤੇ ਚਾਨਣਾ ਪਾਉਂਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਸੂਬਾ ਪੱਧਰੀ ਤਕਨੀਕੀ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਸਾਲਾਨਾ ਸਮੀਖਿਆਵਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਛੇ ਸਾਲਾ ਕੇ.ਸੀ.ਸੀ. ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, “ਅਸੀਂ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਹਟਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ। ਬੀ-ਕੰਪੋਨੈਂਟ ਨੂੰ ਹੁਣ 40 ਫ਼ੀਸਦ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 100 ਫ਼ੀਸਦ ਤੱਕ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨ ਬੀਜ, ਖਾਦ, ਪਸ਼ੂ ਚਾਰਾ, ਕਸਟਮ ਹਾਇਰਿੰਗ, ਪਰਾਲੀ ਪ੍ਰਬੰਧਨ, ਜ਼ਮੀਨ ਪੱਧਰੀ ਕਰਨ ਅਤੇ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਡਰੋਨ ਹਾਇਰਿੰਗ ਲਈ ਵੀ ਕਰਜ਼ਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਣਗੇ। ਮੁਕੰਮਲ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਵਿਚੋਲਿਆਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਲਈ, ਏ-ਕੰਪੋਨੈਂਟ ਹੁਣ ਸਿੱਧੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਬਚਤ ਖਾਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।”
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਨੀਤੀ ਕਿਸਾਨਾਂ 'ਤੇ ਵਿਆਜ ਦੇ ਬੋਝ ਨੂੰ ਵੀ ਘਟਾਏਗੀ ਅਤੇ ਆਸਾਨ ਕਰਜ਼ੇ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਏਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, “ਕਿਸਾਨਾਂ 'ਤੇ ਲਾਗੂ ਵਿਆਜ ਦਰਾਂ ਘੱਟ ਹੋਣਗੀਆਂ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਲਾਭ ਕੇ.ਆਰ.ਪੀ. ਪੋਰਟਲ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਸੁਚਾਰੂ ਕੇ.ਸੀ.ਸੀ. ਖਾਤੇ ਰਾਹੀਂ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਅਸਲ ਕਾਸ਼ਤ ਲਾਗਤਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਕਰਜ਼ਾ ਸੀਮਾਵਾਂ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਹੂਕਾਰਾਂ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਦੇ ਜਾਲ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ।”
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਵਾਂ ਢਾਂਚਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਡਿਜੀਟਲ ਸਹੂਲਤ ਦੇ ਨਵੇਂ ਯੁੱਗ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, “ਅਸੀਂ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਦਸਤੀ ਚੈੱਕ-ਅਧਾਰਤ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਤੋਂ ਦੂਰ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਕਿਸਾਨ ਹੁਣ ਏ.ਟੀ.ਐਮ., ਯੂ.ਪੀ.ਆਈ. ਅਤੇ ਸੀ.ਬੀ.ਐਸ.-ਅਧਾਰਤ ਡਿਜੀਟਲ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ ਰਾਹੀਂ ਫੰਡ ਕਢਵਾ ਸਕਣਗੇ ਅਤੇ ਇਸ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਕਰ ਸਕਣਗੇ। ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਲਈ ਆਨਲਾਈਨ ਅਤੇ ਡਿਜੀਟਲ ਤਰੀਕਿਆਂ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬੈਂਕਾਂ ਤੋਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਰਿਆਇਤਾਂ ਮਿਲਣਗੀਆਂ।”
ਇਸ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੀ ਚਿਰੋਕਣੀ ਮੰਗ ਦੱਸਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਕਿਸਾਨ-ਪੱਖੀ ਨੀਤੀਆਂ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਸਮੁੱਚੀ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਮਿਲੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, “ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੁਧਾਰਾਂ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਭਰ ਦੇ 13 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਲਾਭ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਫਸਲੀ ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਅਤੇ ਨਵੀਨਤਾ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਕੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਨੂੰ ਰਵਾਇਤੀ ਕਣਕ-ਝੋਨੇ ਦੇ ਚੱਕਰ 'ਚੋਂ ਕੱਢਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਮਿਲੇਗੀ।”
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਸਹਿਕਾਰੀ ਬੈਂਕਿੰਗ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਨੂੰ ਦੁਹਰਾਇਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, “ਕੋਈ ਵੀ ਬੈਂਕ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਸਰਕਾਰੀ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਨਿੱਜੀ, ਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਜ਼ਬਤ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਹਰ ਸੰਭਵ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦਾ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲਾਭ ਲੈਣ।”
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਪ੍ਰਤੀ ਨੀਤੀਆਂ ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ, “ਪਿਛਲੇ 12 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਲਗਾਤਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ 750 ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਕਾਲੇ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਅੰਦੋਲਨ ਦੌਰਾਨ ਆਪਣੀਆਂ ਜਾਨਾਂ ਵਾਰ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਅੱਜ, ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਹਿੱਤ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਲਈ ਖ਼ਤਰਾ ਬਣੇ ਹੋਏ ਹਨ ਅਤੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਸੈਕਟਰ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰਨ ਲਈ ਹਰ ਸੰਭਵ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।”
*‘ਆਪ’ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ 26 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਕੇ.ਸੀ.ਸੀ. ਸੁਧਾਰ*
ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ 26 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣੇ ਕਿਸਾਨ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਕਾਰਡ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਆਧੁਨਿਕ, ਡਿਜੀਟਲ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ-ਅਧਾਰਿਤ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿੱਚ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਫਸਲ ਮੁਤਾਬਕ ਕਰਜ਼ਾ ਹੱਦ ਵਿੱਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਵਾਧਾ ਕਰਕੇ, ਅਸਲ ਕਾਸ਼ਤ ਲਾਗਤਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਕਰਜ਼ੇ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰਕੇ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਬੈਂਕ ਖਾਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਿੱਧੇ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਾਹੂਕਾਰਾਂ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰਤਾ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣਾ ਅਤੇ ਕਿਫਾਇਤੀ ਸੰਸਥਾਗਤ ਕਰਜ਼ਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਸੁਧਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਡਿਜੀਟਲ ਬੈਂਕਿੰਗ ਸਹੂਲਤਾਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਏ.ਟੀ.ਐਮ. ਅਤੇ ਯੂ.ਪੀ.ਆਈ. ਪਹੁੰਚ, ਘੱਟ ਵਿਆਜ ਦਰਾਂ ਅਤੇ ਛੇ ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਕੇ.ਸੀ.ਸੀ. ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਕਰਜ਼ਾ ਵਧੇਰੇ ਪਹੁੰਚਯੋਗ ਅਤੇ ਸੁਵਿਧਾਜਨਕ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਸੋਧੀ ਗਈ ਨੀਤੀ 'ਆਪ' ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਫਸਲੀ ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਅਤੇ ਟਿਕਾਊ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵੱਲ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਤਰਜੀਹ ਨੂੰ ਵੀ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ, ਫਸਲਾਂ ਦੀ ਰਹਿੰਦ-ਖੂੰਹਦ ਪ੍ਰਬੰਧਨ, ਖੇਤੀਬਾੜੀ-ਜੰਗਲਾਤ, ਬਾਗਬਾਨੀ, ਮੱਛੀ ਪਾਲਣ ਅਤੇ ਕਈ ਉੱਚ-ਮੁੱਲ ਵਾਲੀਆਂ ਫਸਲਾਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਡਰੈਗਨ ਫਰੂਟ, ਲੈਮਨਗ੍ਰਾਸ ਅਤੇ ਬਾਂਸ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ, ਨੂੰ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦਾ ਦਾਇਰੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਰਵਾਇਤੀ ਕਣਕ-ਝੋਨੇ ਦੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰਨਾਂ ਫਸਲਾਂ ਨੂੰ ਕਰਜ਼ੇ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਕੇ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਆਮਦਨ ਦੇ ਨਵੇਂ ਮੌਕੇ ਪੈਦਾ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ।

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਅਤੇ ਲੋੜਵੰਦ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਲਈ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਬਣਾਉਣ ਵੱਲ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਕਦਮ ਚੁੱਕਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਸ਼ੀਰਵਾਦ ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ ਪੱਛੜੀਆਂ ਸ੍ਰੇਣੀਆਂ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਵਰਗਾਂ ਦੇ 1241 ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਲਈ 6.33 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਮਾਜਿਕ ਨਿਆਂ, ਅਧਿਕਾਰਤਾ ਅਤੇ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਮੰਤਰੀ ਡਾ. ਬਲਜੀਤ ਕੌਰ ਨੇ ਦਿੱਤੀ।

ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਸਮਾਜਿਕ ਨਿਆਂ, ਅਧਿਕਾਰਤਾ ਅਤੇ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਮੰਤਰੀ ਡਾ. ਬਲਜੀਤ ਕੌਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ, ਬਰਨਾਲਾ, ਬਠਿੰਡਾ, ਫਰੀਦਕੋਟ, ਸ੍ਰੀ ਫਤਹਿਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ, ਜਲੰਧਰ, ਕਪੂਰਥਲਾ, ਮਾਨਸਾ, ਪਟਿਆਲਾ, ਪਠਾਨਕੋਟ, ਐਸ.ਏ.ਐਸ. ਨਗਰ, ਐਸ.ਬੀ.ਐਸ. ਨਗਰ ਅਤੇ ਮਾਲੇਰਕੋਟਲਾ ਦੇ ਕੁੱਲ 1241 ਯੋਗ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਅਸ਼ੀਰਵਾਦ ਪੋਰਟਲ ’ਤੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈਆਂ ਸਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ 6.33 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।

ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਰਾਸ਼ੀ ਨਾਲ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ 546, ਬਰਨਾਲਾ ਦੇ 19, ਬਠਿੰਡਾ ਦੇ 14, ਫਰੀਦਕੋਟ ਦੇ 10, ਸ੍ਰੀ ਫਤਹਿਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਦੇ 21, ਜਲੰਧਰ ਦੇ 129, ਕਪੂਰਥਲਾ ਦੇ 90 ਅਤੇ ਮਾਨਸਾ ਦੇ 27 ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਲਾਭ ਮਿਲੇਗਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਟਿਆਲਾ ਦੇ 39, ਪਠਾਨਕੋਟ ਦੇ 208, ਐਸ.ਏ.ਐਸ. ਨਗਰ ਦੇ 22, ਐਸ.ਬੀ.ਐਸ. ਨਗਰ ਦੇ 103 ਅਤੇ ਮਾਲੇਰਕੋਟਲਾ ਦੇ 13 ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।

ਡਾ. ਬਲਜੀਤ ਕੌਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਅਸ਼ੀਰਵਾਦ ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਯੋਗ ਘੱਟ ਆਮਦਨੀ ਵਾਲੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਧੀਆਂ ਦੇ ਵਿਆਹ ਲਈ 51,000 ਰੁਪਏ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਸਕੀਮ ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਮਜ਼ਬੂਤ ਸਹਾਰਾ ਸਾਬਤ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਧੀਆਂ ਦੇ ਵਿਆਹ ਸਮੇਂ ਪੈਣ ਵਾਲੇ ਵਿੱਤੀ ਬੋਝ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਵਿੱਚ ਅਹਿਮ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾ ਰਹੀ ਹੈ।

ਸਮਾਜਿਕ ਨਿਆਂ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਕੀਮ ਦਾ ਲਾਭ ਲੈਣ ਲਈ ਬਿਨੈਕਾਰ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਦਾ ਸਥਾਈ ਨਿਵਾਸੀ ਹੋਵੇ, ਪਰਿਵਾਰ ਗਰੀਬੀ ਰੇਖਾ ਤੋਂ ਹੇਠਾਂ ਦਾ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਸਾਰੇ ਸਰੋਤਾਂ ਤੋਂ ਸਾਲਾਨਾ ਆਮਦਨ 32,790 ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਘੱਟ ਹੋਵੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ, ਪੱਛੜੀਆਂ ਸ੍ਰੇਣੀਆਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਵਰਗਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਦੋ ਧੀਆਂ ਇਸ ਸਕੀਮ ਦਾ ਲਾਭ ਲੈਣ ਲਈ ਯੋਗ ਹਨ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਡੀ.ਬੀ.ਟੀ. (ਡਾਇਰੈਕਟ ਬੈਨੀਫਿਟ ਟਰਾਂਸਫਰ) ਰਾਹੀਂ ਸਿੱਧੇ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਦੇ ਬੈਂਕ ਖਾਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ, ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਅਤੇ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਸਹਾਇਤਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਦੀ ਹੈ।

ਡਾ. ਬਲਜੀਤ ਕੌਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਸਮਾਜ ਦੇ ਹਰ ਵਰਗ ਦੀ ਭਲਾਈ ਅਤੇ ਸਸ਼ਕਤੀਕਰਨ ਲਈ ਦ੍ਰਿੜ੍ਹਤਾ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਯੋਗ ਅਤੇ ਲੋੜਵੰਦ ਪਰਿਵਾਰ ਭਲਾਈ ਸਕੀਮਾਂ ਦੇ ਲਾਭ ਤੋਂ ਵਾਂਝਾ ਨਾ ਰਹੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਮਾਜਿਕ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਵਰਗਾਂ ਨੂੰ ਸਸ਼ਕਤ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੂਬੇ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਵਿੱਚ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਲਈ ਲਗਾਤਾਰ ਉਪਰਾਲੇ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ।

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਉਦਯੋਗਿਕ ਅਤੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਮੋਹਰੀ ਸੂਬਾ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਮਕਸਦ ਨਾਲ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿਖੇ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਅਹਿਮ ਅਤੇ ਉੱਚ-ਪੱਧਰੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ। ਇਹ ਮੀਟਿੰਗ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਪੈਟਰੋਲੀਅਮ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਲਿਮਟਿਡ (HPCL) ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਅਤੇ ਮੈਨੇਜਿੰਗ ਡਾਇਰੈਕਟਰ (CMD) ਨਾਲ ਅਧਿਕਾਰਤ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸੂਬੇ ਦੇ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਈ ਵੱਡੇ ਫੈਸਲਿਆਂ ‘ਤੇ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰਾ ਹੋਇਆ।

ਨਵੇਂ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਅਤੇ ਨਿਵੇਸ਼ ‘ਤੇ ਫੋਕਸ

ਮੁਲਾਕਾਤ ਦੌਰਾਨ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਊਰਜਾ (Energy) ਅਤੇ ਪੈਟਰੋਲੀਅਮ ਖੇਤਰ ਦੇ ਨਵੇਂ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ਰੂਪ-ਰੇਖਾ ਉੱਤੇ ਵਿਸਥਾਰਪੂਰਵਕ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਉਦਯੋਗਿਕ ਨਿਵੇਸ਼ ਨੂੰ ਹੋਰ ਹੁਲਾਰਾ ਦੇਣ ਲਈ HPCL ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਨੂੰ ਹਰ ਸੰਭਵ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇਣ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਤਾਂ ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਨੂੰ ਆਕਰਸ਼ਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ।

ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਲਈ ਪੈਦਾ ਹੋਣਗੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਮੌਕੇ

ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਦਾ ਇੱਕ ਮੁੱਖ ਏਜੰਡਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਲਈ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਨਵੇਂ ਸਾਧਨ ਪੈਦਾ ਕਰਨਾ ਸੀ। ਨਵੇਂ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਨਾਲ ਜਿੱਥੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਮਿਲੇਗੀ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਲਈ ਸਿੱਧੇ ਅਤੇ ਅਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਨਵੇਂ ਰਾਹ ਖੁੱਲ੍ਹਣਗੇ।

ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਦਾਅਵਾ: ਪੰਜਾਬ ਬਣੇਗਾ ਨਿਵੇਸ਼ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਪਸੰਦੀਦਾ ਸੂਬਾ

ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸੂਤਰਾਂ ਮੁਤਾਬਕ, ‘ਤੁਹਾਡੀ ਸਰਕਾਰ’ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਉਦਯੋਗਾਂ ਅਤੇ ਵਪਾਰ ਲਈ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਅਨੁਕੂਲ ਅਤੇ ਪਸੰਦੀਦਾ ਸੂਬਾ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਲਗਾਤਾਰ ਦਿਨ-ਰਾਤ ਯਤਨਸ਼ੀਲ ਹੈ। ਅਜਿਹੀਆਂ ਉੱਚ-ਪੱਧਰੀ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਰਾਹੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਰਫ਼ਤਾਰ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਅਹਿਮ ਬੈਠਕ ਦੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਅਤੇ ਵੱਡੇ ਨਤੀਜੇ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਣਗੇ।