Monday, 20 April 2026

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ :  ਇਹ ਸਮਝੌਤਾ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਮਾਰੂ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ/ਬਿਊਰੋ ਨਿਊਜ਼  
ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਨੇ ਅੱਜ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਭਾਰਤ-ਅਮਰੀਕਾ ਵਪਾਰ ਸਮਝੌਤੇ ਵਿਰੁੱਧ ਨਿੰਦਾ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕ ਗੈਰਹਾਜ਼ਰ ਰਹੇ ਜਦਕਿ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਕਾਂਗਰਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਬਾਕੀ ਸਿਆਸੀ ਧਿਰਾਂ ਨੇ ਮਤੇ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਕੀਤੀ। ਪੰਜਾਬ ਇਸ ਸਮਝੌਤੇ ਖਿਲਾਫ ਨਿੰਦਾ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਭਾਰਤ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਗੈਰ-ਭਾਜਪਾ ਸ਼ਾਸਿਤ ਸੂਬਾ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਇਸ ਸਮਝੌਤੇ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮਾਰੂ ਦੱਸਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਇਸ ਸਮਝੌਤੇ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ’ਚੋਂ ਖੇਤੀ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਾਨ ਨੇ ਇਸ ਸਮਝੌਤੇ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ’ਤੇ ਸਿਆਸੀ ਹੱਲੇ ਬੋਲੇ। ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਖੁੱਡੀਆਂ ਨੇ ਸਦਨ ’ਚ ਇਸ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਸਮਝੌਤੇ ਖਿਲਾਫ ਨਿੰਦਾ ਮਤਾ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਦੀ ਪ੍ਰੋੜ੍ਹਤਾ ਹਾਕਮ ਅਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਨੇ ਇੱਕੋ ਸੁਰ ’ਚ ਕੀਤੀ।

ਜਲੰਧਰ  : ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਅੱਜ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਕੂਲ ਆਫ਼ ਐਮੀਨੈਂਸ ਇੱਕ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਸਰੋਤ ਵਜੋਂ ਉਭਰ ਰਹੇ ਹਨ ਜੋ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਨੂੰ ਨਵੀਂ ਨੁਹਾਰ ਦੇਣ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਸੁਪਨਿਆਂ ਦੀ ਉਡਾਣ ਭਰਨ ਲਈ ਨਵੇਂ ਖੰਭ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਆਦਮਪੁਰ ਦੇ ਸਕੂਲ ਆਫ਼ ਐਮੀਨੈਂਸ ਵਿਖੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗਰੀਬੀ ਅਤੇ ਸਮਾਜ ਵਿਚਲੀਆਂ ਸਮਾਜਿਕ ਅਸਮਾਨਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦਾ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਸਾਧਨ ਸਿੱਖਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਰ ਕੋਨੇ ਤੋਂ ਪ੍ਰਤਿਭਾ ਨੂੰ ਉੱਭਰਨ ਅਤੇ ਸਫ਼ਲ ਹੋਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲ ਸਕਣਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ।

ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਭਰ ‘ਚ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਸਕੂਲ ਆਫ਼ ਐਮੀਨੈਂਸ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਹਾਈ-ਟੈਕ ਸਕੂਲ ਅਤਿ-ਆਧੁਨਿਕ ਸਹੂਲਤਾਂ ਨਾਲ ਲੈੱਸ ਹਨ ਤਾਂ ਜੋ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ ਕਿ ਸਾਡੇ ਨੌਜਵਾਨ ਜੀਵਨ ਦੇ ਹਰ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਉੱਤਮਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਅਤਿ-ਆਧੁਨਿਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਮਿਆਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਨੂੰ ਬਦਲਣ ਵਿੱਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।

ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸਿੱਖਿਆ 'ਤੇ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦਰਿਤ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਤਰਜੀਹ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਤਕਦੀਰ ਨੂੰ ਬਦਲਣ ਲਈ ਲੀਹੋਂ ਹਟਵੀਆਂ ਪਹਿਲਕਦਮੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਮੁਫ਼ਤ ਜਾਂ ਰਿਆਇਤੀ ਕਾਰਡ ਗਰੀਬੀ ਜਾਂ ਸਮਾਜਿਕ ਬੁਰਾਈਆਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਸਿੱਖਿਆ ਹੀ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਅਜਿਹੀ ਕੁੰਜੀ ਹੈ ਜੋ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਪੱਧਰ ਨੂੰ ਉੱਚਾ ਚੁੱਕ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਗਰੀਬੀ ਚੱਕਰ ‘ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਮਿਆਰ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਅਣਥੱਕ ਯਤਨ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਆਮ ਆਦਮੀ ਨੂੰ ਸਸ਼ਕਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ।

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤ ਮਿਹਨਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਹਰ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਸਮਰਪਣ ਭਾਵਨਾ ਨਾਲ ਉੱਤਮਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਿਰੰਤਰ ਉੱਤਮਤਾ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਹਰ ਸਮੇਂ ਯਤਨਸ਼ੀਲ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਇਸਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਅਤੇ ਤਰੱਕੀ ਲਈ ਲਗਾਤਾਰ ਨਵੇਂ ਕਦਮ ਚੁੱਕ ਰਹੀ ਹੈ।

ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਦ੍ਰਿੜਤਾ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਵਧਣ ਲਈ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਸ਼ਾਰਟਕੱਟ ਲੈਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਬਣੇ ਰਹਿਣ ਲਈ ਕਿਹਾ। ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਲੋਕ ਉਹ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਜੋ ਜ਼ਮੀਨ ਤੋਂ ਉੱਠਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਸਖ਼ਤ ਮਿਹਨਤ ਨਾਲ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਜਿੱਤਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਸਮਰਪਿਤ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਲਈ ਕੋਈ ਸੀਮਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੂਜਿਆਂ ‘ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਅਸਮਾਨ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜ਼ਮੀਨ 'ਤੇ ਵਾਪਸ ਡਿੱਗ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਨਿਮਰ ਰਹਿਣ ਲਈ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕੀਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਆਪਣੀ ਸਫਲਤਾ 'ਤੇ ਮਾਣ ਨਾ ਕਰੋ ਅਤੇ ਨਿਮਰ ਰਹਿ ਕੇ ਵੱਡੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਲਈ ਸਖ਼ਤ ਮਿਹਨਤ ਕਰਦੇ ਰਹੋ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਮੰਜ਼ਿਲ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਜ਼ਮੀਨ 'ਤੇ ਟਿਕੇ ਰਹਿਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਅਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਸਖ਼ਤ ਮਿਹਨਤ ਹੀ ਸਫਲਤਾ ਦੀ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਕੁੰਜੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਸਫਲਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ, ਸਗੋਂ ਚੰਗੇ ਇਨਸਾਨ ਬਣਨ ਲਈ ਵੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੇ ਗਏ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਦਿਵਾਇਆ ਕਿ ਸਫਲਤਾ ਦਾ ਕੋਈ ਸ਼ਾਰਟਕੱਟ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਫਲਤਾ ਦੀ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਕੁੰਜੀ ਸਖ਼ਤ ਮਿਹਨਤ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਟੀਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਤੱਕ ਯਤਨਸ਼ੀਲ ਰਹਿਣ ਅਤੇ ਆਪਣੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਲਈ ਕਿਹਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਨੇਕ ਮਿਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਕਸਰ ਬਾਕੀ ਨਹੀਂ ਛੱਡੇਗੀ।

ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੀਆਂ ਉਦਾਹਰਣਾਂ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਨਿਮਰ ਪਿਛੋਕੜ ਵਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੇ ਸਮਰਪਣ ਅਤੇ ਲਗਨ ਨਾਲ ਅਸਾਧਾਰਨ ਸਫਲਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਅਜਿਹੀਆਂ ਉਦਾਹਰਣਾਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਯੋਗਤਾ ਸਾਬਤ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹਰ ਸੰਭਵ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਮਰਥਨ ਕਰੇਗੀ। ਬਾਗ਼ ਦੀ ਉਦਾਹਰਣ ਦਿੰਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਇੱਕ ਗੁਲਦਸਤੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਫੁੱਲ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਆਕਰਸ਼ਿਤ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮੂਹਿਕ ਯਤਨ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਨ।

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਇਤਿਹਾਸਕ ਵਿਰਾਸਤ ਅਤੇ ਪਛਾਣ 'ਤੇ ਵੀ ਚਾਨਣਾ ਪਾਇਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਅੰਨਦਾਤਾ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਖੜਗ ਭੁਜਾ ਹੋਣ ਦਾ ਮਾਣ ਵੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਹਿੰਮਤ, ਮਿਹਨਤ ਅਤੇ ਉੱਦਮੀ ਭਾਵਨਾ ਲਈ ਜਾਣੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਪਵਿੱਤਰ ਧਰਤੀ ਦੇ ਹਰੇਕ ਹਿੱਸੇ ਨੂੰ ਮਹਾਨ ਗੁਰੂਆਂ, ਸੰਤਾਂ, ਫ਼ਕੀਰਾਂ ਅਤੇ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੀ ਚਰਨ ਛੋਹ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬੇਇਨਸਾਫ਼ੀ ਅਤੇ ਜ਼ੁਲਮ ਵਿਰੁੱਧ ਡੱਟ ਕੇ ਖੜ੍ਹੇ ਹੋਣ ਦਾ ਰਾਹ ਦਿਖਾਇਆ।

ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਰੌਸ਼ਨ ਅਤੇ ਸੁਨਹਿਰੀ ਭਵਿੱਖ ਲਈ ਦਿਲੋਂ ਸ਼ੁਭਕਾਮਨਾਵਾਂ ਦਿੰਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਉਮੀਦ ਪ੍ਰਗਟਾਈ ਕਿ ਉਹ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਲਈ ਮੁਕਾਮ ਬਣਾਉਣਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਖ਼ਤ ਮਿਹਨਤ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸਫਲਤਾ ਦੀ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਕੁੰਜੀ ਹੈ। ਇਹ ਧਰਤੀ ਤਰੱਕੀ ਅਤੇ ਖੁਸ਼ਹਾਲੀ ਲਈ ਅਨੇਕਾਂ ਮੌਕੇ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਪਛਾਣ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਸਮਾਜ 'ਤੇ ਛਾਪ ਛੱਡਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਪ੍ਰੇਰਿਆ।

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਹਵਾਈ ਅੱਡੇ ਦੇ ਰਨਵੇਅ ਨਾਲ ਕੀਤੀ, ਜੋ ਹਵਾਈ ਜਹਾਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸੁਚਾਰੂ ਢੰਗ ਨਾਲ ਉਡਾਣ ਭਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਸਾਡੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸੁਪਨਿਆਂ ਨੂੰ ਸਾਕਾਰ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਨ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨੌਜਵਾਨ ਮਨਾਂ ਦੀਆਂ ਇੱਛਾਵਾਂ ਨੂੰ ਖੰਭ ਦੇਣ ਅਤੇ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਹਰ ਸੰਭਵ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਪੂਰੀ ਸਮਰੱਥਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲੇ।

ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਦਾ ਦਾਅਵਾ : ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ’ਤੇ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਵਿਚਾਰ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ/ਬਿਊਰੋ ਨਿਊਜ਼
ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਇਜਲਾਸ ਦੌਰਾਨ ਬੱਚਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵਧ ਰਹੀ ਮੋਬਾਈਲ ਅਤੇ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਮੀਡੀਆ ਦੀ ਆਦਤ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਢੰਗ ਨਾਲ ਉਠਾਇਆ ਗਿਆ। ਕਾਂਗਰਸੀ ਵਿਧਾਇਕ ਰਾਣਾ ਇੰਦਰ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਧਿਆਨ ਇਸ ਗੰਭੀਰ ਮੁੱਦੇ ਵੱਲ ਦੁਆਇਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਕੀ ਪੰਜਾਬ ਵੀ ਬੱਚਿਆਂ ਦੁਆਰਾ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਮੀਡੀਆ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨੂੰ ਸੀਮਤ ਕਰਨ ਜਾਂ ਇਸ ਲਈ ਉਮਰ ਸੀਮਾ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰਨ ’ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਮੁੱਦੇ ’ਤੇ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ, ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਸਿਰਫ ਆਈ.ਟੀ. ਵਿਭਾਗ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਸਿਹਤ, ਸਿੱਖਿਆ, ਪੁਲਿਸ ਅਤੇ ਸਮਾਜ ਭਲਾਈ ਵਿਭਾਗਾਂ ਸਮੇਤ ਕਈ ਵਿਭਾਗਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਸਹਿਯੋਗ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਲੈ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਹਿੱਤ ਵਿੱਚ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ ’ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੱਚਿਆਂ ’ਤੇ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਬਾਰੇ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਵਿੱਚ ਚਿੰਤਾ ਵਧ ਰਹੀ ਹੈ।

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਅੱਜ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਭਾਰਤ-ਅਮਰੀਕਾ ਵਪਾਰ ਸਮਝੌਤਾ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਸੈਕਟਰ ਨੂੰ ਤਿੰਨ ਕਾਲੇ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕਰਕੇ ਇਤਿਹਾਸਕ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਨਾਲੋਂ ਕਿਤੇ ਵੱਧ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਖੁੱਡੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ ਮਤੇ 'ਤੇ ਬਹਿਸ ਨੂੰ ਸਮੇਟਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ‘ਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਭਾਰੀ ਸਬਸਿਡੀ ਵਾਲੇ ਅਮਰੀਕੀ ਉਤਪਾਦਾਂ ਲਈ ਭਾਰਤ ਦਾ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਬਾਜ਼ਾਰ ਖੋਲ੍ਹਣ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਲਈ ਹੱਦੋਂ ਵੱਧ ਜੱਦੋ-ਜਹਿਦ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ।

ਵਪਾਰ ਸਮਝੌਤੇ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਪ੍ਰਭੂਸੱਤਾ ਲਈ ਵੱਡਾ ਖ਼ਤਰਾ ਕਰਾਰ ਦਿੰਦਿਆਂ,ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਸਮਝੌਤਾ ਭਾਰਤ ਦੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਤਾਕਤਾਂ ਦੇ ਰਹਿਮੋ-ਕਰਮ 'ਤੇ ਛੱਡ ਦੇਵੇਗਾ। ਇਸ ਸਮਝੌਤੇ ਦੇ ਬੇਹੱਦ ਮਾੜੇ ਸੰਭਾਵੀ ਪ੍ਰਭਾਵਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵੱਲੋਂ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਇਸ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਸਮਝੌਤੇ ਵਿਰੁੱਧ ਨਿੰਦਾ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।

ਸਦਨ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤ-ਅਮਰੀਕਾ ਸਮਝੌਤਾ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਲਿਆਂਦੇ ਗਏ ਤਿੰਨ ਕਾਲੇ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਭਾਰਤ ਦੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਨੂੰ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਈਸਟ ਇੰਡੀਆ ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਭਾਰਤ ਉੱਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਕੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਲੁੱਟਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਹੁਣ ‘ਵੈਸਟ ਇੰਡੀਆ ਕੰਪਨੀ’ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਘੁਸਪੈਠ ਕਰਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਸਮਝੌਤਾ ਭਾਰਤੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਨੂੰ ਤਬਾਹ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਸਮਝੌਤੇ ਬਾਰੇ ਸਬੰਧਤ ਰਾਜਾਂ ਨਾਲ ਨਾ ਤਾਂ ਸਲਾਹ ਕੀਤੀ ਗਈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਇਸ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤ-ਅਮਰੀਕਾ ਸਮਝੌਤੇ ਬਾਰੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕਿਸੇ ਵੀ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਸਲਾਹ-ਮਸ਼ਵਰਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੁਝ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਦੀ ਕੀ ਮਜਬੂਰੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸਨੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸੋਚਣ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਭਾਰਤ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਹੁਣ ਵ੍ਹਾਈਟ ਹਾਊਸ ਦੇ ਦਖ਼ਸ ਨਾਲ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਕੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਰਿਮੋਟ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਤਾਕਤਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਹੈ।

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਵੱਡੀ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਗੱਲ ਵੀ ਵਿਦੇਸ਼ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵਿੱਚ ਗੰਭੀਰ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਉਨ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਭਾਰਤ-ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਜੰਗਬੰਦੀ ਹੋਈ ਸੀ,ਤਾਂ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਟਵੀਟ ਰਾਹੀਂ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਜਦਕਿ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਇਸ ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਲੱਗਾ। ਇਹ ਸਥਿਤੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕੰਮਕਾਜ 'ਤੇ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲੀਆ ਨਿਸ਼ਾਨ ਲਾਉਂਦੀ ਹੈ।

ਸਮਝੌਤੇ ਦੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਪ੍ਰਭਾਵਾਂ 'ਤੇ ਚਿੰਤਾ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਡੀਡੀਜੀਐਸ ਅਤੇ ਸੋਇਆਬੀਨ ਤੇਲ ਵਰਗੇ ਫੀਡ ਬਦਲਾਂ ਦੀ ਸਸਤੀ ਦਰਾਮਦ ਮੱਕੀ ਅਤੇ ਸੋਇਆਬੀਨ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਨੂੰ ਕਾਫ਼ੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਘਟਾ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਫਸਲੀ ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਯਤਨਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਮਾਰ ਪੈ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਵੇਂ ਨਰਮੇ ਦੀ ਦਰਾਮਦ ਨੂੰ ਕੋਟੇ ਰਾਹੀਂ ਨਿਯੰਤ੍ਰਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਵੀ ਇਹ ਨਰਮੇ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਦੇ ਹੇਠਾਂ ਜਾਣ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮਾਲਵਾ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਨਰਮਾ ਕਿਸਾਨਾਂ 'ਤੇ ਮਾੜਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਕੁਝ ਨਾਨ-ਟੈਰਿਫ ਸ਼ਰਤਾਂ ਵਿੱਚ ਢਿੱਲ ਦੇਣ ਨਾਲ ਇਹ ਜੀਐਮਓ ਸਮੱਗਰੀ ਦੇ ਦਾਖਲੇ ਅਤੇ ਨਵੇਂ ਕੀੜਿਆਂ, ਫਸਲੀ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਖਤਰਨਾਕ ਨਦੀਨਾਂ ਦੇ ਫੈਲਣ ਦੇ ਜੋਖਮ ਨੂੰ ਵਧਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਹਾਲਾਤ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਈਕੋਸਿਸਟਮ ਲਈ ਗੰਭੀਰ ਖ਼ਤਰਾ ਪੈਦਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਜ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਢਾਂਚਾ ਭਾਰਤ ਨਾਲੋਂ ਕਾਫ਼ੀ ਵੱਖਰਾ ਹੈ। ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਖੁੱਲ੍ਹੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ, ਉੱਚ ਸਬਸਿਡੀਆਂ ਅਤੇ ਪੈਮਾਨੇ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ 'ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਉਤਪਾਦਕਾਂ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕੀਮਤਾਂ 'ਤੇ ਵੀ ਨਿਰਯਾਤ ਦੇ ਯੋਗ ਬੇਣਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਅਮਰੀਕੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਉਤਪਾਦਾਂ ਨਾਲ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਨਾ ਬੇਹੱਦ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਤੋਂ ਪਸ਼ੂਆਂ ਦੇ ਚਾਰੇ ਲਈ ਸੋਇਆ ਫੀਡ ਕਥਿਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਵੱਡੀ ਮਾਤਰਾ ਵਿੱਚ ਆਯਾਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। "ਪੰਜਾਬ ਲਗਭਗ 1.25 ਲੱਖ ਹੈਕਟੇਅਰ ਮੱਕੀ ਦੀ ਕਾਸ਼ਤ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਸਮਝੌਤੇ ਨਾਲ ਮੱਕੀ ਅਤੇ ਸੋਇਆਬੀਨ ਦੋਵੇਂ
 ਫਸਲਾਂ 'ਤੇ ਬੇਹੱਦ ਮਾੜਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਮਰੀਕਾ ਤੋਂ ਨਰਮੇ ਦੀ ਦਰਾਮਦ ਪੰਜਾਬ, ਜਿੱਥੇ ਲਗਭਗ 2.5 ਲੱਖ ਏਕੜ ਵਿੱਚ ਨਰਮੇ ਦੀ ਕਾਸ਼ਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਖੇਤਾਂ ਦੇ ਆਕਾਰ ਅਤੇ ਸਬਸਿਡੀਆਂ ਵਿੱਚ ਅਸਮਾਨਤਾ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕਰਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਔਸਤ ਕਿਸਾਨ ਕੋਲ ਲਗਭਗ 500 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਹੈ ਅਤੇ ਅਮਰੀਕੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲੋਂ ਲਗਭਗ 35 ਫੀਸਦ ਵੱਧ ਸਬਸਿਡੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਉਲਟ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਕੋਲ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਿਰਫ਼ ਦੋ ਤੋਂ ਢਾਈ ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਅਮਰੀਕੀ ਉਤਪਾਦਾਂ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਨਾ ਅਤਿ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਇੰਟਲੈਕਚੂਅਲ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਪ੍ਰੋਵੀਜਨਸ ਕਾਰਨ ਕਿਸਾਨ ਅਗਲੇ ਫਸਲੀ ਸੀਜ਼ਨ ਲਈ ਬੀਜ ਨਹੀਂ ਬਚਾ ਸਕਣਗੇ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਅਗਲੇ ਫਸਲੀ ਸੀਜ਼ਨ ਲਈ ਬੀਜ ਬਚਾਉਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਕਿਉਂਕਿ ਬੀਜ ਪੇਟੈਂਟ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਧੀਨ ਆ ਜਾਣਗੇ। ਕਿਸਾਨ ਇਸ ਨਾਲ ਬਹੁ-ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਗਾਹਕ ਬਣ ਜਾਣਗੇ ਅਤੇ ਬੀਜ ਡੀਲਰਾਂ ਨੂੰ ਨਵੇਂ ਲਾਇਸੈਂਸ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ਸਮਝੌਤੇ ਨਾਲ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਸੈਕਟਰ ਵਿੱਚ ਪੈਰ ਪਸਾਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲ ਜਾਵੇਗਾ।"

ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ 'ਤੇ ਚੁਟਕੀ ਲੈਂਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਟਿੱਪਣੀ ਕੀਤੀ, "ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਅਕਸਰ ਅਜਿਹੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕਰਦੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕਦੇ ਸੁਣਿਆ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਇਹ ਦੌਰੇ ਲਗਭਗ 10,000 ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਵਾਲੇ ਛੋਟੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਕਰਵਾਏ ਸ਼ੋਅ ਜਾਪਦੇ ਹਨ। ਅਜਿਹੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਘੁੰਮਣ ਦੀ ਬਜਾਏ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਦੇ 1.25 ਅਰਬ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਸੁਣਨ 'ਤੇ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦਰਿਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।"

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਜੰਗਲੀ ਜੀਵ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਦਾ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਡਿਸਕਵਰੀ ਚੈਨਲ ਵਰਗੇ ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਲਈ ਵਰਤਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਇਤਿਹਾਸਕ ਘਟਨਾ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇੱਕ ਵਾਰ ਅਮਰੀਕਾ ਤੋਂ ਆਯਾਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਣਕ ਖਤਰਨਾਕ "ਕਾਂਗਰਸ ਬੂਟੀ" ਲੈ ਕੇ ਆਈ ਸੀ, ਜੋ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਸਮੱਸਿਆ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ।

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਅੱਗੇ ਚਿੰਤਾ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੀ ਕਿ ਕੇਂਦਰੀ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਕਟੌਤੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, "ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਨੂੰ ਕਦੇ ਕੇਂਦਰੀ ਬਜਟ ਦਾ ਲਗਭਗ 25 ਫ਼ੀਸਦ ਹਿੱਸਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਪਰ ਹੁਣ ਇਹ ਘਟਾ ਕੇ ਲਗਭਗ 7 ਫ਼ੀਸਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।" ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ, ਭਾਰਤੀ ਫਲਾਂ ਅਤੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਉਤਪਾਦਾਂ ਨੂੰ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਸਖ਼ਤ ਟੈਸਟਿੰਗ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਤੋਂ ਆਯਾਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਉਤਪਾਦਾਂ ਨੂੰ ਅਕਸਰ ਉੱਥੇ ਪ੍ਰਵਾਨਿਤ ਲੈਬਾਂ ਰਾਹੀਂ ਹੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।"

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਮੁੱਦੇ ਉਠਾਉਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਅਕਸਰ ਦਬਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਟਿੱਪਣੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਭਾਰਤ ਨੂੰ "ਵਿਸ਼ਵ ਗੁਰੂ" ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਬਜਾਏ, ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ "ਵਿਸ਼ਵ ਚੇਲਾ" ਬਣਨ ਵੱਲ ਵੱਧ ਰਹੀ ਹੈ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰਤੀ ਨਜ਼ਰੀਆ ਸੂਬੇ ਨਾਲ ਵਰਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਅਣਗਹਿਲੀ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, "ਹਾਲਾਂਕਿ ਹੜ੍ਹਾਂ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਢੁਕਵੇਂ ਫੰਡ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇ, ਪਰ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਫੰਡ (ਆਰਡੀਐਫ), ਜੀਐਸਟੀ ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਿਹਤ ਮਿਸ਼ਨ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਫੰਡ ਅਜੇ ਤੱਕ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ।"

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ 'ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਜਾਪਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਫੈਸਲੇ ਸਿਰਫ਼ ਦੋ ਨੇਤਾਵਾਂ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਹੀ ਲਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅਨਾਜ ਭੰਡਾਰਾਂ ਦੀ ਲਿਫਟਿੰਗ ਅਤੇ ਖਾਦਾਂ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਸਬੰਧੀ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਉੱਚ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਤੋਂ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਭਾਰਤ ਦੀ ਵਿਦੇਸ਼ ਨੀਤੀ ਬਾਰੇ ਵੀ ਚਿੰਤਾ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਈ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਮਾਗਮਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਸੱਦਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਜੋ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਥਿਤੀ 'ਤੇ ਮਾੜਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਐਫਡੀਆਈ ਦੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਲੇ ਵਿਰੋਧ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਰੱਖਿਆ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ 51 ਫੀਸਦ ਸਿੱਧੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦੇਣ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦੀ ਵੀ ਆਲੋਚਨਾ ਕੀਤੀ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਸਰਕਾਰੀ ਇਮਾਰਤਾਂ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਬਦਲਣ ਦੀ ਬਜਾਏ, ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾਉਣ 'ਤੇ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦਰਿਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।"

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ ਕਰਨਾ ਇੱਕ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਵਿਰੁੱਧ ਬੋਲਣ ਵਾਲੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਵਿਰੋਧੀ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਟਿੱਪਣੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਈਡੀ ਅਤੇ ਸੀਬੀਆਈ ਵਰਗੀਆਂ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਲਈ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਦਬਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਈ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਆਗੂਆਂ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਸੁਨੀਲ ਜਾਖੜ, ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ, ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਅਤੇ ਰਵਨੀਤ ਸਿੰਘ ਬਿੱਟੂ ਵਰਗੀਆਂ ਹਸਤੀਆਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨਾਲ ਹੋ ਰਹੇ ਅਨਿਆਂ 'ਤੇ ਚੁੱਪੀ ਸਾਧੀ ਹੋਈ ਹੈ।

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨਾਂ, ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮਾਹਿਰਾਂ ਅਤੇ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਸਮਝੌਤੇ ਵਿਰੁੱਧ ਇੱਕਜੁੱਟ ਹੋਣ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਆਵਾਜ਼ ਬੁਲੰਦ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ, "ਭਾਰਤੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਨਾ ਸਮੇਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਇਸਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਲੁੱਟ ਲਵੇਗੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਗਿਰਵੀ ਰੱਖ ਦੇਵੇਗੀ। ਅਜਿਹਾ ਮਾੜੇ ਕੰਮ ਨਾ ਤਾਂ ਸਵੀਕਾਰਯੋਗ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਫਾਇਦੇਮੰਦ ਹਨ।"

ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਨੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਭਾਰਤ-ਅਮਰੀਕਾ ਵਪਾਰ ਸਮਝੌਤੇ ਵਿਰੁੱਧ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਨਿੰਦਾ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕੀਤਾ।

ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਧਿਰ ਅਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੇ ਇਕ-ਦੂਜੇ ਖਿਲਾਫ ਕੀਤੀ ਨਾਅਰੇਬਾਜ਼ੀ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ/ਬਿਊਰੋ ਨਿਊਜ਼
ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਇਜਲਾਸ ਦੌਰਾਨ ਅੱਜ ਵੀ ਜੰਮ ਕੇ ਹੰਗਾਮਾ ਹੋਇਆ। ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਅਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੇ ਇਕ-ਦੂਜੇ ਖਿਲਾਫ ਜੰਮ ਕੇ ਨਾਅਰੇਬਾਜ਼ੀ ਕੀਤੀ। ਕਾਂਗਰਸੀ ਵਿਧਾਇਕ ਸੁਖਪਾਲ ਸਿੰਘ ਖਹਿਰਾ ਵਲੋਂ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਟਿੱਪਣੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਦਨ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਗਰਮਾਇਆ ਰਿਹਾ। ਇਸ ਮੁੱਦੇ ’ਤੇ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਪਾਰਟੀ ਅਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕ ਇਕ-ਦੂਜੇ ਖਿਲਾਫ ਨਾਅਰੇਬਾਜ਼ੀ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਸਪੀਕਰ ਦੀ ਕੁਰਸੀ ਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਸਾਹਮਣੇ ਪਹੁੰਚ ਗਏ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਸਦਨ ਵਿਚ ਅਫਰਾ-ਤਫਰੀ ਵਾਲਾ ਮਾਹੌਲ ਮਚਿਆ ਰਿਹਾ। ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਆਗੂ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਸਪੀਕਰ ਕੋਲੋਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਮਰਿਆਦਾ ਅਨੁਸਾਰ ਸੁਖਪਾਲ ਖਹਿਰਾ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਪੱਖ ਰੱਖਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ ਸਪੀਕਰ ਕੁਲਤਾਰ ਸਿੰਘ ਸੰਧਵਾਂ ਨੇ ਇਸ ਮੰਗ ਨੂੰ ਸਿਰੇ ਤੋਂ ਖਾਰਜ ਕਰਦਿਆਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਖਹਿਰਾ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕੀਤੀ ਗਈ ਟਿੱਪਣੀ ਲਈ ਸਦਨ ਵਿਚ ਬਿਨਾ ਸ਼ਰਤ ਮੁਆਫੀ ਨਹੀਂ ਮੰਗਦੇ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬੋਲਣ ਦੀ ਇਜ਼ਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਾਂਗਰਸੀ ਵਿਧਾਇਕ ਸਦਨ ਵਿਚੋਂ ਵਾਕਆਊਟ ਕਰ ਗਏ।

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 10 ਮਾਰਚ

ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮਹਿਲਾ ਦਿਵਸ ਮੌਕੇ, ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਚੋਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਹਿਮ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਮਹਿਲਾ ਬੂਥ ਲੈਵਲ ਅਫਸਰਾਂ (ਬੀਐਲਓਜ਼) ਦੇ ਸਮਰਪਣ ਨੂੰ ਮਾਨਤਾ ਅਤੇ ਸਨਮਾਨ ਦੇਣ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਰੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਮਾਗਮ ਕਰਵਾਏ ਗਏ।

ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੱਧਰ 'ਤੇ, ਹਰੇਕ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਹਲਕੇ ਤੋਂ ਬਿਹਤਰ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਦਿਖਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਤਿੰਨ ਮਹਿਲਾ ਬੀ.ਐਲ.ਓਜ਼ ਨੂੰ ਸਬੰਧਤ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ-ਕਮ-ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਚੋਣ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਿਸਾਲੀ ਸੇਵਾ ਅਤੇ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ ਦੀ ਸੋਧ ਸਬੰਧੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਯੋਗਦਾਨ ਲਈ ਸਨਮਾਨਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਮਾਗਮਾਂ ਦੌਰਾਨ ਮਹਿਲਾ ਬੀ.ਐਲ.ਓਜ਼ ਦੇ ਨਿਰੰਤਰ ਯਤਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਨਤਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਜੋ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਪੂਰੇ ਸਮਰਪਣ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਅਤੇ ਵੋਟਰਾਂ ਦਰਮਿਆਨ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਕੜੀ ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ।

ਦੇਸ਼ ਦੀ ਚੋਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਔਰਤਾਂ ਵੱਲੋਂ ਨਿਭਾਈ ਗਈ ਅਹਿਮ ਭੂਮਿਕਾ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕਰਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਅਧਿਕਾਰੀ (ਸੀ.ਈ.ਓ.) ਅਨਿੰਦਿਤਾ ਮਿਤਰਾ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਮਹਿਲਾ ਬੂਥ ਲੈਵਲ ਅਫਸਰ ਸਾਡੀ ਚੋਣ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਦੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ਅਤੇ ਭਰੋਸੇਮੰਦ ਤਾਕਤ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਮਰਪਣ, ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਅਤੇ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਨਾਲ ਮਜ਼ਬੂਤ ਸਬੰਧ ਸਾਡੇ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੀ ਨੀਂਹ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮਹਿਲਾ ਦਿਵਸ ਮਨਾਉਣ ਲਈ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਵੱਡਮੁੱਲੇ ਯੋਗਦਾਨ ਨੂੰ ਮਾਨਤਾ ਅਤੇ ਸਨਮਾਨ ਦੇਣਾ ਬੇਹੱਦ ਅਹਿਮ ਹੈ ਜੋ ਆਜ਼ਾਦ, ਨਿਰਪੱਖ ਅਤੇ ਨਿਰਵਿਘਨ ਚੋਣਾਂ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਅਣਥੱਕ ਮਿਹਨਤ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ।"

ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਹਿਲਾ ਬੀਐਲਓਜ਼ ਪੇਸ਼ੇਵਰ, ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲਤਾ ਅਤੇ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਨਾਲ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ ਜਿਸ ਨਾਲ ਚੋਣ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਵਧਾਉਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਮਿਲੀ ਹੈ।

ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸੀਈਓ ਨੇ ਵੋਟਰ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਤੇ ਪਹੁੰਚ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਕਈ ਤਕਨਾਲੋਜੀ-ਅਧਾਰਤ ਪਹਿਲਕਦਮੀਆਂ 'ਤੇ ਵੀ ਚਾਨਣਾ ਪਾਇਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਹਿਲਕਦਮੀਆਂ ਵਿੱਚ "ਬੁੱਕ ਏ ਕਾਲ" ਸਹੂਲਤ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ, ਜਿਸ ਰਾਹੀਂ ਨਾਗਰਿਕ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਚੋਣ ਸੇਵਾਵਾਂ ਸਬੰਧੀ ਸਹਾਇਤਾ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਚੋਣਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਕਈ ਮੋਬਾਈਲ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਇੰਟਰਫੇਸ ਨਾਲ ਜੋੜਨ ਵਾਲੇ ਯੂਨੀਫਾਈਡ ਡਿਜੀਟਲ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਈਸੀਆਈਨੈੱਟ ਨਾਲ ਚੋਣ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਲਈ ਵਧੇਰੇ ਪਹੁੰਚਯੋਗ ਅਤੇ ਉਪਭੋਗਤਾ ਪੱਖੀ ਬਣ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ।

ਇਸ ਸਨਮਾਨ ਸਮਾਰੋਹ ਦੌਰਾਨ ਸੂਬੇ ਭਰ ਵਿੱਚ ਮਹਿਲਾ ਬੀਐਲਓਜ਼ ਦੇ ਸਮਰਪਣ ਅਤੇ ਪੇਸ਼ੇਵਰਤਾ ਨੂੰ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੀਆਂ ਜੜ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਇੱਕ ਮਜ਼ਬੂਤ ਅਤੇ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਵਾਲੀ ਚੋਣ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅਹਿਮ ਭੂਮਿਕਾ ਨੂੰ ਮਾਨਤਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ।

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ  :- ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਹੋਮਿਓਪੈਥੀ ਡਾਕਟਰਜ਼ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਇੱਕ ਉੱਚ ਪੱਧਰੀ ਵਫ਼ਦ ਨੇ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਡਾ. ਪ੍ਰੀਤਮ ਸਿੰਘ ਛੋਕਰ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਦੌਰਾ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਡਾ. ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਢਿੱਲੋਂ ਅਤੇ ਸਰਪ੍ਰਸਤ ਡਾ. ਤਰਸੇਮ ਸਿੰਘ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਯਤਨਾਂ ਸਦਕਾ ਵਫ਼ਦ ਨੇ ਸਪੀਕਰ ਸ. ਕੁਲਤਾਰ ਸਿੰਘ ਸੰਧਵਾਂ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਭਲਾਈ ਮੰਤਰੀ ਡਾ. ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ।

ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਸਕੱਤਰ ਡਾ. ਗਗਨ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਹੋਮਿਓਪੈਥੀ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ 'ਸਪੈਗਾਇਰਿਕ' ਦਵਾਈਆਂ ਲਈ ਨਿਰਮਾਣ ਲਾਇਸੈਂਸ ਨੂੰ ਨਿਯਮਤ ਅਤੇ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਪੈਥੀ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਨਤਾ ਦੇਣ ਨਾਲ ਸੂਬੇ ਦੇ ਸਿਹਤ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਵੱਡਾ ਸੁਧਾਰ ਹੋਵੇਗਾ। ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਡਾ. ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਵਫ਼ਦ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਸੁਣਿਆ ਅਤੇ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੰਗਾਂ 'ਤੇ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਵਿਚਾਰ ਕਰੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਨੂੰ ਰਾਜਸਥਾਨ ਅਤੇ ਹੋਰ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਹੋਮਿਓਪੈਥੀ ਦੀ ਮਾਨਤਾ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਡੇਟਾ ਅਤੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਤਾਂ ਜੋ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਅਗਲੇਰੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ।

ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਵਿਧਾਇਕ ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸੁੱਖੀ, ਵਿਧਾਇਕ ਸ਼ੈਰੀ ਕਲਸੀ, ਵਿਧਾਇਕ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬਿਲਾਸਪੁਰ ਵੀ ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ।

ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਮੂਹ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਦੇਖਿਆ।

ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਡਾ. ਜਸਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਅਜੀਤਵਾਲ, ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਦੇ ਡਾ: ਗੁਰਦੇਵ ਸਿੰਘ, ਨਕੋਦਰ ਦੇ ਡਾ: ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ, ਅਬੋਹਰ ਦੇ ਡਾ: ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਡਾ: ਇੰਦਰਜੀਤ ਕੌਰ, ਕੋਟਕਪੂਰਾ ਦੇ ਡਾ: ਤੇਜਵੰਤ ਕੌਰ, ਡਾ: ਇੰਦਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨਥਾਣਾ, ਡਾ: ਜਗਸੀਰ ਖਾਰਾ (ਏ ਐਂਡ ਡੀ ਫਾਰਮਾ), ਗੁਰਮੇਲ ਸਿੰਘ ਚਾਹਲ, ਡਾ. ਰੇਸ਼ਮ ਸਿੰਘ, ਡਾ: ਮਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਧੂੜੀਆ, ਡਾ: ਕੀਰਤਨ ਸਿੰਘ, ਡਾ: ਦਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮੋਗਾ, ਡਾ: ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬਿਲਾਸਪੁਰ, ਡਾ: ਲਖਵਿੰਦਰ ਸ਼ਰਮਾ ਬਰਗਾੜੀ, ਡਾ: ਗੁਰਬਚਨ ਸਿੰਘ ਥਰਾਜ, ਡਾ: ਗੁਰਮੇਲ ਸਿੰਘ ਢਿੱਲਵਾਂ, ਡਾ: ਬਲਦੇਵ ਸਿੰਘ ਕਾਲੇਕੇ, ਡਾ: ਚੰਦ ਸਿੰਘ ਰੁਪਾਣਾ, ਡਾ: ਸੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਕਪੂਰਥਲਾ, ਸੁਖਵਿੰਦਰਾ ਸਿੰਘ ਕਪੂਰਥਲਾ, ਕਪੂਰਥਲਾ ਦੇ ਡਾ: ਗੁਰਦਿਆਲ ਸਿੰਘ, ਨਕੋਦਰ ਦੇ ਡਾ: ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ, ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਦੇ ਡਾ: ਗੁਲਾਬ ਸਿੰਘ, ਡਾ. ਪਾਲ ਸਿੰਘ ਜ਼ੀਰਾ, ਤਰਨਤਾਰਨ ਦੇ ਡਾ: ਸਾਹਿਬ ਸਿੰਘ, ਡਾ: ਭੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਬਾਵਾ, ਚਮਕੌਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਡਾ: ਕੀਰਤਨ ਸਿੰਘ, ਡਾ: ਜਗਰੂਪ ਸਿੰਘ ਜ਼ੀਰਾ, ਡਾ: ਮੁਹੰਮਦ ਸ਼ਰੀਫ਼, ਡਾ: ਬਾਰਾ ਸਿੰਘ, ਡਾ: ਸਰਬਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੁੱਘੇ ਕਲਾਂ, ਡਾ: ਜਸਵੀਰ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਡਾ: ਸੁਖਪਾਲ ਸਿੰਘ, ਗੁਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮਹਿੰਦੀਰੱਤਾ ਵੀ ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ |

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ/ਬਿਊਰੋ ਨਿਊਜ਼
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਸਮਾਰਟ ਸਿਟੀ ਲਿਮਟਿਡ (ਸੀਐਸਸੀਐਲ) ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਕਰੀਬ 116.84 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਕਥਿਤ ‘ਘੋਸਟ’ ਫਿਕਸਡ ਡਿਪਾਜ਼ਿਟ ਬਾਰੇ ਮੀਡੀਆ ਵਿਚ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਖਬਰਾਂ ਦਾ ਗੰਭੀਰ ਨੋਟਿਸ ਲੈਂਦਿਆਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਮੇਅਰ ਸੌਰਭ ਜੋਸ਼ੀ ਨੇ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦੇ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਤੋਂ ਤੁਰੰਤ ਜਾਂਚ ਅਤੇ ਵਿਸਥਾਰ ਪੂਰਵਕ ਐਕਸ਼ਨ ਟੇਕਨ ਰਿਪੋਰਟ ਮੰਗੀ ਹੈ। ਮੇਅਰ ਸੌਰਭ ਜੋਸ਼ੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਮੀਡੀਆ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਮਾਰਚ-ਅਪ੍ਰੈਲ 2025 ਦੌਰਾਨ ਕਰੀਬ 116.84 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਫਿਕਸਡ ਡਿਪਾਜ਼ਿਟ ਸਬੰਧਤ ਬੈਂਕ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਕ ਰਿਕਾਰਡ ਵਿਚ ਦਰਜ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਜੋ ਕਿ ਵਿੱਤੀ ਨਿਗਰਾਨੀ, ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਧਨ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਾਰੇ ਗੰਭੀਰ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਮੇਅਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿਚ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸ਼ਨ ਅਤੇ ਸਾਫ ਸੁਥਰੇ ਸ਼ਾਸ਼ਨ ਲਈ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਇੰਨੀ ਵੱਡੀ ਰਕਮ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਪੂਰੀ ਪਾਰਦਸ਼ਤਾ, ਗੰਭੀਰਤਾ ਅਤੇ ਤੁਰੰਤ ਕਾਰਵਾਈ ਨਾਲ ਜਾਂਚ ਹੋਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪੁਲਿਸ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਤੇ ਸਬੰਧਿਤ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੂੰ ਪੂਰਨ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ, ਤਾਂ ਕਿ ਸੱਚਾਈ ਜਲਦ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਸਕੇ।  

ਜਲੰਧਰ : ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਅੱਜ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ’ਆਪ’ ਦੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਹਰ ਵਾਅਦੇ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਹਰ ਵਾਅਦੇ ਦਾ ਸਨਮਾਨ ਕਰਦੇ ਰਹਿਣਾ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗਾ ਜੋ ਕਿ ’ਆਪ’ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇੱਕੋ- ਇੱਕ ਏਜੰਡਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਸੂਬੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਤਰੱਕੀ ਅਤੇ ਖੁਸ਼ਹਾਲੀ ਵਾਲਾ ਰੰਗਲਾ ਪੰਜਾਬ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ।
ਜਲੰਧਰ ਵਿੱਚ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ‘ਲੋਕ ਮਿਲਣੀ’ ਦੌਰਾਨ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਜਨਤਕ ਗੱਲਬਾਤ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਹੱਲ ਕਰਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਬਿਨਾਂ ਦੇਰੀ ਦੇ ਨਿਪਟਾਉਣ ਲਈ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਢੰਗ ਵਜੋਂ ਉੱਭਰ ਰਹੀ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਲਏ ਗਏ ਲੋਕ-ਪੱਖੀ ਫੈਸਲਿਆਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ  ਕਰਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ‘ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਾਵਾਂ-ਧੀਆਂ ਸਤਿਕਾਰ ਯੋਜਨਾ’ ਵਰਗੀਆਂ ਪਹਿਲਕਦਮੀਆਂ ’ਤੇ ਚਾਨਣਾ ਪਾਇਆ ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ 1000 ਤੋਂ 1500 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਮੇਰੀ ਰਸੋਈ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ 40 ਲੱਖ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਖੁਰਾਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਐਕਟ ਅਧੀਨ ਕਣਕ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਮੁਫਤ ਰਸਦ ਕਿੱਟਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਯੋਜਨਾਬੱਧ ਯਤਨਾਂ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਵਜੋਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ 63000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੀ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
        ਲੋਕ ਮਿਲਣੀ ਦੌਰਾਨ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਵਸਨੀਕਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਲੋਕ ਮਿਲਣੀ ਇਕ ਵਿਲੱਖਣ ਪਹਿਲ ਹੈ ਜੋ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਨਿਪਟਾਉਣ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ,‘‘ ਪੁਲਿਸ ਅਤੇ ਸਿਵਲ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦਾ ਤੁਰੰਤ ਹੱਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ,”।
      ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ,“ਇਸ ਕਵਾਇਦ ਦਾ ਮੁੱਖ ਉਦੇਸ਼ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦਾ ਜਲਦ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਨਾਗਰਿਕ ਸੇਵਾਵਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦਰ ’ਤੇ ਪਹੁੰਚਣ। ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਅਤੇ ਸੀਨੀਅਰ ਪੁਲਿਸ ਸੁਪਰਡੈਂਟਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਲੋਕ ਪੱਖੀ ਪਹਿਲ ਦੇ ਠੋਸ ਨਤੀਜੇ ਆਉਣ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ’ਤੇ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਅਤੇ ਪੈਂਡੈਂਸੀ ਦੀ ਨਿੱਜੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰਨਗੇ।”
       ਪਿਛਲੇ ਚਾਰ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਕਈ ਲੋਕ ਪੱਖੀ ਪਹਿਲਕਦਮੀਆਂ ਨੂੰ ਗਿਣਾਉਂਦਿਆਂ  ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਾਵਾਂ-ਧੀਆਂ ਸਤਿਕਾਰ ਯੋਜਨਾ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ। “ਇਹ ਸਕੀਮ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਆਮ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ ਇਕ ਵੱਡਾ ਕਦਮ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਰਕੇ ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ, ਹਰ ਮਹੀਨੇ 1000 ਤੋਂ 1500 ਰੁਪਏ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਰਾਸ਼ੀ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਇਹ ਸਹਾਇਤਾ ਸਾਡੀਆਂ ਮਾਵਾਂ ਅਤੇ ਧੀਆਂ ਲਈ ਸਤਿਕਾਰ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਚਿਹਰਿਆਂ ’ਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਮੁਸਕਰਾਹਟ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸੰਤੁਸ਼ਟੀ ਦਿੰਦੀ ਹੈ,। ”
 ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਭੋਜਨ ਅਤੇ ਪੋਸ਼ਣ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਲ ‘ਮੇਰੀ ਰਸੋਈ’ ਯੋਜਨਾ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ’ਤੇ ਵੀ ਚਾਨਣਾ ਪਾਇਆ।  ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮਿਹਨਤੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਕੋਈ ਬਾਸ਼ਿੰਦਾ ਕਦੇ ਭੁੱਖਾ ਨਾ ਸੌਂਵੇ ਅਤੇ ਇਹ ਬੜੇ ਫਖ਼ਰ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ  ਸੂਬਾ ਲਗਾਤਾਰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਅਨਾਜ ਉਤਪਾਦਨ ਵਿੱਚ ਮੋਹਰੀ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ,‘‘ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕੁਝ ਪਰਿਵਾਰ ਹਾਲੇ ਵੀ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਭੋਜਨ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਕਰਨ ਲਈ ਝੂਜ ਰਹੇ ਹਨ। ‘ਮੇਰੀ ਰਸੋਈ’ ਯੋਜਨਾ ਰਾਹੀਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ 40 ਲੱਖ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਭੋਜਨ ਕਿੱਟਾਂ ਵੰਡੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ।’’
           ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਰੇਕ ਕਿੱਟ ਵਿੱਚ ਮਹੀਨਾਵਾਰ ਖਪਤ ਲਈ ਦੋ ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ ਦਾਲ, ਦੋ ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ ਖੰਡ, ਇੱਕ ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ ਨਮਕ, 200 ਗ੍ਰਾਮ ਹਲਦੀ ਪਾਊਡਰ ਅਤੇ ਇੱਕ ਲੀਟਰ ਸਰ੍ਹੋਂ ਦਾ ਤੇਲ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਇਹ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਖੁਰਾਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਐਕਟ ਅਧੀਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਵੰਡੀ ਗਈ ਕਣਕ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।  ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਖੇਤਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਧੰਨਵਾਦੀ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਕਲਾਕਾਰ ਵਜੋਂ ਅਤੇ ਹੁਣ ਇੱਕ ਲੋਕ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਵਜੋ।
         ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਅਤੇ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਲਾਹਣਤ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਯਤਨਾਂ ਬਾਰੇ ਬੋਲਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਮੌਕੇ ਮਿਲਣ ਤਾਂ ਜੋ ਉਹ ਇੱਕ ਬਿਹਤਰ ਭਵਿੱਖ ਬਣਾ ਸਕਣ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, ‘‘ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਟਿਫਿਨ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਜੋ ਉਹ ਸਰਿੰਜਾਂ ਅਤੇ ਨਸ਼ਿਆਂ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰਹਿਣ। ਵਿਹਲੇ ਹੱਥ ਸਮਾਜਿਕ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦਾ ਕਾਰਨ  ਬਣਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸੇ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਮੌਕੇ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਲਈ ਨਿਰੰਤਰ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ,।’’
      ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਕਈ ਸਮਾਜਿਕ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਦੀ ਜੜ੍ਹ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ 63,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀਆਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਹੈ।
ਸਿੰਚਾਈ ਅਤੇ ਬਿਜਲੀ ਸਪਲਾਈ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰਾਂ ਬਾਰੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਰੇ ਸੈਕਟਰਾਂ ਵਿੱਚ ਬਿਜਲੀ ਦੀਆਂ ਦਰਾਂ ਘਟਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਸਿੰਚਾਈ ਲਈ ਨਹਿਰੀ ਪਾਣੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਵਿੱਚ ਕਾਫ਼ੀ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੱਤਾ ਸੰਭਾਲੀ ਸੀ ਤਾਂ ਸਿਰਫ਼ 21 ਫੀਸਦੀ  ਸਿੰਚਾਈ ਨਹਿਰੀ ਪਾਣੀ ’ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਸੀ। ਅੱਜ ਇਹ ਅੰਕੜਾ 68 ਫੀਸਦੀ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਸਾਡਾ ਟੀਚਾ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਝੋਨੇ ਦੇ ਸੀਜ਼ਨ ਤੱਕ ਇਸਨੂੰ 85 ਫੀਸਦੀ ਤੱਕ ਵਧਾਉਣਾ ਹੈ”।
          ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਭਰ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 6900 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਨੂੰ ਕਵਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ 18349 ਜਲ ਮਾਰਗਾਂ ਨੂੰ ਮੁੜ ਸੁਰਜੀਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ ਕਿ ਪਾਣੀ ਟੇਲਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੇ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਹਿਰੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਮੁੜ ਸੁਰਜੀਤ ਕਰਨ ਲਈ 6500 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਖਰਚ ਕੀਤੇ ਹਨ ਅਤੇ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ 1365 ਪਿੰਡਾਂ ਨੂੰ ਨਹਿਰੀ ਪਾਣੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਇਆ ਹੈ।
          ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੇਂਡੂ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਵੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, 16,209 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਲਾਗਤ ਨਾਲ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ 49000 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸੜਕਾਂ ਬਣਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।
            ਸਿੱਖਿਆ ਸੁਧਾਰਾਂ ਬਾਰੇ ਬੋਲਦਿਆਂ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਮਾਰਟ ਕਲਾਸਰੂਮ, ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੈਸ ਲੈਬਾਰਿਟਰੀਆਂ ਅਤੇ ਆਧੁਨਿਕ ਸਹੂਲਤਾਂ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਭਰ ਵਿੱਚ ਸਕੂਲ ਆਫ਼ ਐਮੀਨੈਂਸ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। “ਇਹ ਸਕੂਲ ਉੱਚ-ਗੁਣਵੱਤਾ ਵਾਲੀ ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਵਿਗਿਆਨਕ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲਾਂ ਨੂੰ ਸਿਖਲਾਈ ਲਈ ਵਿਦੇਸ਼ ਭੇਜਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਉਹ ਆਧੁਨਿਕ ਸਿੱਖਿਆ ਅਭਿਆਸਾਂ ਨੂੰ ਅਪਣਾ ਸਕਣ ਅਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵਵਿਆਪੀ ਮੁਕਾਬਲੇ ਲਈ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ”।
                      ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕਰਵਾਏ ਗਏ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਅਚੀਵਮੈਂਟ ਸਰਵੇਖਣ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਕੇਰਲਾ ਨੂੰ ਪਛਾੜ ਕੇ ਪਹਿਲੇ ਸਥਾਨ ‘ਤੇ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਮੁਕਾਬਲੇ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕੋਚਿੰਗ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਉਜਾਗਰ ਕੀਤਾ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਸੈਨਾਵਾਂ ਦੀ ਤਿਆਰੀ, ਨੀਟ, ਜੇਈਈ, ਸੀਐਲਏਟੀ  ਅਤੇ ਐਨਆਈਐਫਟੀ  ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, “ਸਕੂਲ ਆਫ਼ ਐਮੀਨੈਂਸ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੇ ਜੇਈਈ ਮੇਨਜ਼, ਜੇਈਈ ਐਡਵਾਂਸਡ ਅਤੇ ਨੀਟ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਲਈ ਸਫਲਤਾਪੂਰਵਕ ਯੋਗਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਬਹੁਤ ਮਾਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ,”।

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲ ਸੁਧਾਰਾਂ ਬਾਰੇ ਅੱਗੇ ਗੱਲ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਿਹਤ ਯੋਜਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਰੇ 65 ਲੱਖ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਲਈ 10 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦਾ ਨਕਦ ਰਹਿਤ ਇਲਾਜ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਆਮਦਨ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਨੂੰ ਹਟਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਾਰੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਮੁਫ਼ਤ ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਪਹਿਲਾ ਸੂਬਾ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ 881 ਆਮ ਆਦਮੀ ਕਲੀਨਿਕ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੁਫ਼ਤ ਇਲਾਜ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 2022 ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲਗਭਗ 90 ਫੀਸਦ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਮੁਫ਼ਤ ਬਿਜਲੀ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਬਿਜਲੀ ਸਪਲਾਈ ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਸੁਧਾਰ ’ਤੇ ਵੀ ਚਾਨਣਾ ਪਾਇਆ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਝੋਨੇ ਦੇ ਸੀਜ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਟਿਊਬਵੈੱਲਾਂ ਲਈ ਅੱਠ ਘੰਟੇ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਿਰਵਿਘਨ ਬਿਜਲੀ ਮਿਲੀ ਅਤੇ ਉਹ ਵੀ ਦਿਨ ਦੇ ਸਮੇਂ। ਬਿਜਲੀ ਦੀਆਂ ਦਰਾਂ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ 70 ਪੈਸੇ ਘਟਾ ਕੇ 1.50 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਯੂਨਿਟ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ।
         ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜੀ.ਵੀ.ਕੇ. ਕੰਪਨੀ ਤੋਂ ਇੱਕ ਨਿੱਜੀ ਥਰਮਲ ਪਲਾਂਟ ਵੀ ਖਰੀਦਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸਦਾ ਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਦੇ ਨਾਮ ’ਤੇ ਰੱਖਿਆ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ‘ਰੋਸ਼ਨ ਪੰਜਾਬ’ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਭੂਮੀਗਤ ਬਿਜਲੀ ਦੀਆਂ ਤਾਰਾਂ ਸਮੇਤ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਲਈ 5000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸੜਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪਹਿਲ, ਇੱਕ ਸਮਰਪਿਤ ਸੜਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪਹਿਲਕਦਮੀ, ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ  ਬਾਰੇ ਵੀ ਦੱਸਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, “ਇਸ ਫੋਰਸ ਵਿੱਚ 1597 ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ’ਤੇ ਸਿਖਲਾਈ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਮਚਾਰੀ ਹਨ ਜੋ 144 ਆਧੁਨਿਕ ਵਾਹਨਾਂ ਨਾਲ ਲੈਸ ਹਨ। ਆਪਣੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ, ਸੜਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਫੋਰਸ ਨੇ ਸੜਕ ਹਾਦਸਿਆਂ ਵਿੱਚ 25 ਫੀਸਦੀ ਵੱਧ ਜਾਨਾਂ ਬਚਾਉਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਹਾਦਸੇ ਦੇ ਪੀੜਤਾਂ ਨੂੰ ਕੀਮਤੀ ਸਮਾਨ ਅਤੇ ਪੈਸੇ ਵਾਪਸ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਇਹ 4200 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੁਰਘਟਨਾ-ਸੰਭਾਵੀ ਹਾਈਵੇਅ ’ਤੇ ਤਾਇਨਾਤ ਹੈ ਅਤੇ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਉਲੰਘਣਾਵਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਰੋਕਥਾਮ ਵਜੋਂ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਦੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਈ ਅਤੇ ਉੱਤਮਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਜਗ੍ਹਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਭਰ ਵਿੱਚ ਕਈ ਜਨਤਕ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀਆਂ ਖੋਲ੍ਹੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। “ਪੰਜਾਬ ਹਰ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਤਰੱਕੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਸੂਬੇ ਦੇ ਵਿਆਪਕ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਠੋਸ ਕਦਮ ਚੁੱਕ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਿਹਤ, ਸਿੱਖਿਆ, ਬਿਜਲੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਕਈ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਲੀਹੋਂ ਲੱਥਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪਹਿਲਕਦਮੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ।

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਭਰ ਵਿੱਚ 19 ਟੋਲ ਪਲਾਜ਼ਾ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਟੋਲ ਚਾਰਜ ਵਿੱਚ ਹਰ ਰੋਜ਼ 64 ਲੱਖ ਦੀ ਬਚਤ ਹੋਈ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ,‘‘ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਹਰ ਵਾਅਦਾ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹਰ ਵਾਅਦੇ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ ਹਾਂ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਏਜੰਡਾ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਤਰੱਕੀ ਅਤੇ ਇਸਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਖੁਸ਼ਹਾਲੀ ਹੈ।’’

ਰਿਫਾਇਨਰੀਆਂ 100% ਸਮਰੱਥਾ ’ਤੇ
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ/ਬਿਊਰੋ ਨਿਊਜ਼
ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਗੈਸ ਅਤੇ ਕੱਚੇ ਤੇਲ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਇੱਕ ਰਾਹਤ ਭਰੀ ਖ਼ਬਰ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ। ਸਰੋਤਾਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਇਸ ਵੇਲੇ ਐਲਪੀਜੀ ਅਤੇ ਐਲਐਨਜੀ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਰਿਫਾਇਨਰੀਆਂ 100% ਸਮਰੱਥਾ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੱਚੇ ਤੇਲ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਵੀ ਹੁਣ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਸਧਾਰਣ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਜਿੱਥੇ ਕਰੀਬ 55% ਕਰੂਡ ਆਇਲ ਦੂਜੇ ਰਸਤੇ ਰਾਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਹੁਣ ਇਹ ਵਧ ਕੇ ਕਰੀਬ 70% ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਊਰਜਾ ਖੇਤਰ ’ਤੇ ਪੈ ਰਹੇ ਦਬਾਅ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਾਫ਼ੀ ਕਮੀ ਆਈ ਹੈ ਅਤੇ ਸਪਲਾਈ ਚੇਨ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਸਥਿਰ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ।


ਖਾਣ-ਪੀਣ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ’ਤੇ ਵੱਡਾ ਸੰਕਟ
ਐਲਪੀਜੀ, ਟੈਕਸ ਜਾਂਚ ਅਤੇ ਸਰਵਿਸ ਚਾਰਜ ’ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ/ਬਿਊਰੋ ਨਿਊਜ਼
ਭਾਰਤ ਦਾ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ ਅਤੇ ਫੂਡ ਸਰਵਿਸ ਸੈਕਟਰ ਇਸ ਸਮੇਂ ਕਈ ਵੱਡੀਆਂ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਹਫਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਤਿੰਨ ਵੱਡੇ ਮੁੱਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕਾਰਨ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੇ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਐਲਪੀਜੀ ਸਿਲੰਡਰ ਦੀ ਸੰਭਾਵਿਤ ਕਮੀ, ਆਮਦਨ ਕਰ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਵਿਕਰੀ ਘੱਟ ਦਿਖਾਉਣ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮਾਂ ’ਤੇ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਜਾਂਚ, ਅਤੇ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ ਬਿੱਲ ’ਤੇ ਲੱਗਣ ਵਾਲੇ ਸਰਵਿਸ ਚਾਰਜ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਇਹ ਤਿੰਨੋਂ ਮਾਮਲੇ ਅਜਿਹੇ ਸਮੇਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਹਨ ਜਦੋਂ ਫੂਡ ਐਂਡ ਬੇਵਰੇਜ ਸੈਕਟਰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਘੱਟ ਮੁਨਾਫੇ ਅਤੇ ਵਧ ਰਹੀਆਂ ਲਾਗਤਾਂ ਦੇ ਦਬਾਅ ਹੇਠ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।  

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਵਿਰੁੱਧ ਅਪਮਾਨਜਨਕ ਟਿੱਪਣੀ ਲਈ ਕਾਂਗਰਸੀ ਆਗੂ ਸੁਖਪਾਲ ਸਿੰਘ ਖਹਿਰਾ 'ਤੇ ਤਿੱਖਾ ਹਮਲਾ ਕਰਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਹਰਜੋਤ ਸਿੰਘ ਬੈਂਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਟਿੱਪਣੀ ਨੇ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੀ "ਜਾਗੀਰਵਾਦੀ ਅਤੇ ਜਾਤੀਵਾਦੀ ਭਾਰੂ ਮਾਨਸਿਕਤਾ" ਨੂੰ ਨੰਗਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।

ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਸਦਨ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਸ. ਬੈਂਸ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਪਿਛਲੇ ਚਾਰ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਸਫਲਤਾਪੂਰਵਕ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਪੇਸ਼ੇ ਤੋਂ ਵਕੀਲ, ਸੰਗਰੂਰ ਬਾਰ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ, ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਨੇਤਾ ਅਤੇ ਦਲਿਤ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਪੁੱਤਰ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਚੀਮਾ ਨੂੰ "ਬੰਧੂਆ ਮਜ਼ਦੂਰ" ਕਹਿ ਕੇ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਪੂਰੇ ਦਲਿਤ ਭਾਈਚਾਰੇ ਅਤੇ ਵਕੀਲ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦਾ ਅਪਮਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਇਸ ਧਰਤੀ ਦੇ ਹਰ ਪੁੱਤਰ ਅਤੇ ਧੀ ਦਾ ਅਪਮਾਨ ਹੈ ਜੋ ਅਮੀਰ ਪਿਛੋਕੜ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਹੀ ਆਪਣੀ ਮਿਹਨਤ ਨਾਲ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਕੇ ਗਰੀਬੀ ਵਿੱਚੋਂ ਉੱਠੇ ਹਨ।"

ਕਾਂਗਰਸੀ ਆਗੂ ਅਤੇ 'ਆਪ' ਮੰਤਰੀ ਦਰਮਿਆਨ ਅਸਲੀ ਫਰਕ 'ਤੇ ਚਾਨਣਾ ਪਾਉਂਦਿਆਂ ਸ. ਹਰਜੋਤ ਬੈਂਸ ਨੇ ਇਸ ਟਿੱਪਣੀ ਪਿੱਛੇ ਛੁੱਪੇ ਹੋਏ ਵਰਗ ਅਤੇ ਜਾਤੀ ਪੱਖਪਾਤ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕੀਤਾ। ਜਿਸ ਵਿਅਕਤੀ ਨੇ ਇਹ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਦੌਲਤ ਵਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਇਸ ਜਗੀਰਦਾਰੀ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਨੂੰ ਇਹ ਹਜ਼ਮ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ ਕਿ ਇੱਕ ਦਲਿਤ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਤ ਵਿਭਾਗ ਸੰਭਾਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇੱਕ ਆਮ ਪਿਛੋਕੜ ਵਾਲਾ ਸੱਤਾ ਸੰਭਾਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਾਂਗਰਸੀਆਂ ਦੀ ਇਹ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੇਨਕਾਬ ਹੋ ਗਈ ਹੈ।

ਸ. ਹਰਜੋਤ ਬੈਂਸ ਨੇ ਕਾਂਗਰਸੀ ਆਗੂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ, "ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਹੈ? ਕਿ ਉਹ ਸਾਦੇ ਕੱਪੜੇ ਪਾਉਂਦੇ ਹਨ? ਕਿ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਂਗ ਮਹਿੰਗੇ ਸੂਟ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦੇ? ਕਿ ਉਹ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਨਹੀਂ ਬੋਲਦੇ? ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਜਗੀਰੂ ਹੰਕਾਰ ਹੈ ਕਿ ਸਿਰਫ ਉਹੀ ਲੋਕ ਸਤਿਕਾਰ ਅਤੇ ਸਨਮਾਨ ਦੇ ਹੱਕਦਾਰ ਹਨ ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਂਗ ਕੱਪੜੇ ਪਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਂਗ ਬੋਲਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵਰਗੇ ਪਿਛੋਕੜ ਤੋਂ ਹਨ।"

ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਚੀਮਾ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ 'ਤੇ ਚਾਨਣਾ ਪਾਉਂਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸ. ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਆਪਣਾ ਚੌਥਾ ਬਜਟ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਵਿੱਤੀ ਹਲਕਿਆਂ ‘ਚ ਬਹੁਤ ਨਾਮਣਾ ਖੱਟਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਪਿਛਲੇ ਚਾਰ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਹਰ ਘਰ ਤੱਕ ਮੁਫ਼ਤ ਬਿਜਲੀ ਪਹੁੰਚਣਾ, ਹਰ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ 10 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਸਿਹਤ ਬੀਮਾ ਗਰੰਟੀ ਦੇਣਾ, ਹਰ ਯੋਗ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਤੱਕ ਵਜ਼ੀਫ਼ੇ ਪਹੁੰਚਣਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀ ਕਾਇਆਕਲਪ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਹੈ।

ਇੱਕ ਪਿੰਡ ਦੇ ਆਪਣੇ ਦੌਰੇ ਦੇ ਇੱਕ ਦਰਦਨਾਕ ਪਲ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਾਂਝਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇੱਕ ਬਜ਼ੁਰਗ ਦਲਿਤ ਔਰਤ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਸਨੇ ਰਾਮ ਰਾਜ ਬਾਰੇ ਸੁਣਿਆ ਸੀ। ਅੱਜ ਉਸਨੇ ਇਸਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਨਾਲ ਦੇਖਿਆ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਸੂਬੇ ਦੇ ਲੋਕ ਮੁਫ਼ਤ ਬਿਜਲੀ ਅਤੇ 10 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਸਿਹਤ ਗਰੰਟੀ ਦਾ ਲਾਭ ਉਠਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਧਨਾਢ ਆਗੂਆਂ ਦੀ ਨਫ਼ਰਤ, ਅਪਮਾਨ ਅਤੇ ਹੰਕਾਰ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਲੋਕ ਅਜੇ ਵੀ ਖੁਸ਼ ਹਨ। ਇਹੀ ਗੱਲ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਿਰਾਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਇੱਕ ਕਾਂਗਰਸੀ ਆਗੂ ਦੀਆਂ ਪਿਛਲੀਆਂ ਉਦਾਹਰਣਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕੀਤਾ ਜਿੱਥੇ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਧਨਾਢ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਦਾ ਪਰਦਾਫਾਸ਼ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਸ. ਬੈਂਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਆਬਕਾਰੀ ਅਤੇ ਕਰ ਅਧਿਕਾਰੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਰਾਜਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਲਈ ਆਪਣੀ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀ ਛੱਡ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਨੂੰ 'ਬੈਂਡ ਬਾਜੇ ਵਾਲਾ' ਕਿਹਾ ਕਿਉਂਕਿ ਉਸਦੇ ਪਿਤਾ ਵਿਆਹਾਂ ‘ਚ ਬੈਂਡ ਵਜਾਉਂਦੇ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕੀ ਵਿਆਹਾਂ ਵਿੱਚ ਵਜਾਉਣਾ ਇੱਕ ਅਪਰਾਧ ਹੈ? ਹੁਣ ਉਹ ਸੰਘਰਸ਼ ਵਿੱਚੋਂ ਉੱਭਰੇ ਇੱਕ ਦਲਿਤ ਵਕੀਲ ਨੂੰ 'ਬੰਧੂਆ ਮਜ਼ਦੂਰ' ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਹ ਉਦਾਹਰਣਾਂ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੀ ਸੌੜੀ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਜਿਹੜਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜਗੀਰੂ, ਉੱਚ-ਜਾਤੀ ਪਿਛੋਕੜ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਉਸ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤਾ ਅਪਮਾਨ ਝੱਲਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਅਜਿਹੇ ਵਤੀਰੇ ਨੂੰ ਕਦੇ ਵੀ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ।

ਖਹਿਰਾ ਖਿਲਾਫ ਦਲਿਤਾਂ ਦਾ ਅਪਮਾਨ ਕਰਨ ਦੇ ਲੱਗੇ ਇਲਜ਼ਾਮ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ/ਬਿਊਰੋ ਨਿਊਜ਼  
ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿਚ ਅੱਜ ਕਾਂਗਰਸੀ ਵਿਧਾਇਕ ਸੁਖਪਾਲ ਸਿੰਘ ਖਹਿਰਾ ਵਿਰੁੱਧ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ‘ਨਿੰਦਾ ਮਤਾ’ ਭਾਰੀ ਹੰਗਾਮੇ ਅਤੇ ਬਹਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਾਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਵਰਤੀ ਗਈ ਕਥਿਤ ਅਪਮਾਨਜਨਕ ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ’ਤੇ ਸੱਤਾ ਧਿਰ ਵਲੋਂ ਲਿਆਂਦੇ ਗਏ ਇਸ ਮਤੇ ’ਤੇ ਸਦਨ ਵਿਚ ਤਿੱਖੀ ਨੋਕ-ਝੋਕ ਵੀ ਹੋਈ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਵਿਧਾਇਕਾ ਸਰਬਜੀਤ ਕੌਰ ਮਾਣੂੰਕ ਨੇ ਸਦਨ ਵਿਚ ਖਹਿਰਾ ਵਿਰੁੱਧ ਨਿੰਦਾ ਮਤਾ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ, ਜਿਸਦੀ ਪ੍ਰੋੜਤਾ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸੀ ਵਿਧਾਇਕ ਸੁਖਪਾਲ ਸਿੰਘ ਖਹਿਰਾ ਵਲੋਂ ਸ਼ੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ’ਤੇ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਸਬੰਧੀ ਪਾਈ ਗਈ ਇਕ  ਪੋਸਟ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵਿਵਾਦ ਭਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਖਹਿਰਾ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ 1,000 ਰੁਪਏ ਪਿੱਛੇ ਗਿੱਧਾ ਪਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਬੀਬੀਆਂ ਕਿਥੋਂ ਜੰਮ ਲੈਣਗੀਆਂ ਸੂੁਰਮੇ। ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬਜਟ ਦੌਰਾਨ ਸੂਬੇ ਦੀਆਂ ਦਲਿਤ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਨੂੰ 1500 ਰੁਪਏ ਅਤੇ ਜਨਰਲ ਵਰਗ ਦੀਆਂ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਨੂੰ 1,000 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਦੇਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਖਹਿਰਾ ਦੀ ਇਸ ਟਿੱਪਣੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਇਆ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸੀ ਆਗੂ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਦਲਿਤ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦਾ ਅਪਮਾਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸੀ ਵਿਧਾਇਕ ਖਹਿਰਾ ਆਪਣੀ ਸ਼ਰਮਨਾਕ ਟਿੱਪਣੀ ਲਈ ਤੁਰੰਤ ਮੁਆਫੀ ਮੰਗਣ।


ਸੁਖਪਾਲ ਖਹਿਰਾ ਦੇ ਬਿਆਨ ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਮਹਿਲਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਲਿਆ ਨੋਟਿਸ
ਐਸ.ਐਸ.ਪੀ. ਕਪੂਰਥਲਾ ਤੋਂ ਮੰਗੀ ਰਿਪੋਰਟ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ/ਬਿਊਰੋ ਨਿਊਜ਼
ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਹਲਕਾ ਭੁਲੱਥ ਤੋਂ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕ ਸੁਖਪਾਲ ਸਿੰਘ ਖਹਿਰਾ, ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਲਈ ਕੀਤੀ ਗਈ ਟਿੱਪਣੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਮੁਸੀਬਤ ਵਿਚ ਘਿਰ ਗਏ ਹਨ। ਇਸਦੇ ਚੱਲਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ ਮਹਿਲਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਇਸ ਘਟਨਾ ਦਾ ਨੋਟਿਸ ਲਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਕਪੂਰਥਲਾ ਦੇ ਐਸ.ਐਸ.ਪੀ. ਕੋਲੋਂ ਰਿਪੋਰਟ ਤਲਬ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੁਖਪਾਲ ਖਹਿਰਾ ਨੇ ਇਹ ਬਿਆਨ ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਦੇ ਉਕਸਾਉਣ ’ਤੇ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਇਸਦੇ ਚੱਲਦਿਆਂ ਖਹਿਰਾ ਅਤੇ ਵੜਿੰਗ ਨੂੰ ਆਉਂਦੀ 12 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਸਵੇਰੇ ਸਾਢੇ 11 ਵਜੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਮੋਹਾਲੀ ਦਫਤਰ ਵਿਖੇ ਤਲਬ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਮਹਿਲਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵਲੋਂ ਕਪੂਰਥਲਾ ਦੇ ਐਸਐਸਪੀ ਨੂੰ ਵੀ ਪੱਤਰ ਲਿਖ ਕੇ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਰਿਪੋਰਟ ਮੰਗੀ ਗਈ ਹੈ। ਖਹਿਰਾ ਵਲੋਂ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਲਈ ਕੀਤੀ ਗਈ ਟਿੱਪਣੀ ਦਾ ਮਹਿਲਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਮਹਿਲਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਐਕਟ-2001 ਦੀ ਧਾਰਾ 12 ਦੇ ਤਹਿਤ ਖੁਦ ਨੋਟਿਸ ਲਿਆ ਹੈ। ਉਧਰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਸੁਖਪਾਲ ਖਹਿਰਾ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੀ ਇਸ ਟਿੱਪਣੀ ’ਤੇ ਕਾਇਮ ਹਨ।

Pardesh News one of leading internet newsportal provide Latest News, News and Live Updates on Politics, Current affairs. Breaking news on Business, Sports, Bollywood, technology, science & health from India, USA Canada, Australia Europe.