ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ 9 ਮਾਰਚ, 2026:

ਪੰਜਾਬ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਨੇ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਵਿਰੁੱਧ ਚੱਲ ਰਹੀ ਮੁਹਿੰਮ ਦੌਰਾਨ, ਪੁਲਿਸ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਨੰਬਰ 2 ਕਮਿਸ਼ਨਰੇਟ ਜਲੰਧਰ ਵਿਖੇ ਤਾਇਨਾਤ ਸਹਾਇਕ ਸਬ-ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਗੋਪਾਲ ਸਿੰਘ ਨੂੰ 8,000 ਰੁਪਏ ਰਿਸ਼ਵਤ ਲੈਂਦਿਆਂ ਰੰਗੇ ਹੱਥੀਂ ਕਾਬੂ ਕੀਤਾ ਹੈ।

ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ, ਰਾਜ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਦੇ ਇੱਕ ਸਰਕਾਰੀ ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਕਤ ਦੋਸ਼ੀ ਨੂੰ ਗਾਂਧੀ ਕੈਂਪ, ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਇੱਕ ਨਿਵਾਸੀ ਵੱਲੋਂ ਦਰਜ ਕਰਵਾਈ ਗਈ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦੇ ਅਧਾਰ 'ਤੇ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ ਜੋਤਸ਼ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਥਾਣਾ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਨੰਬਰ 2 ਦੀ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਉਸ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ 'ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਗੁਆਂਢੀ ਵਿਜੈ ਰਾਜ ਉਰਫ਼ ਪਾਲੀ ਨੂੰ ਨਸ਼ੀਲੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ ਵਿਜੈ ਰਾਜ ਉਰਫ਼ ਪਾਲੀ ਦੀ ਭੈਣ ਅਤੇ ਇਲਾਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨਾਲ ਥਾਣਾ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਨੰਬਰ 2 ਗਿਆ, ਜਿੱਥੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਵਿਜੈ ਰਾਜ ਉਰਫ਼ ਪਾਲੀ ਵਿਰੁੱਧ ਨਸ਼ੀਲੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦਾ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਦੋ ਦਿਨ ਬਾਅਦ, ਦੋਸ਼ੀ ਏਐਸਆਈ ਨੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ ਨੂੰ ਫ਼ੋਨ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਜੇਕਰ ਉਹ ਪੁਲਿਸ ਸਟੇਸ਼ਨ ਆ ਕੇ ਉਸਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਤਾਂ ਉਸਦਾ ਨਾਮ ਵੀ ਉਕਤ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਜਦੋਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ ਦਾ ਛੋਟਾ ਭਰਾ ਬਲਵੰਤ ਅਤੇ ਇਲਾਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਮਿਤ ਕੁਮਾਰ ਉਰਫ਼ ਲਵਲੀ ਭਗਤ ਥਾਣਾ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਨੰਬਰ 2 ਵਿਖੇ ਦੋਸ਼ੀ ਏਐਸਆਈ ਨੂੰ ਮਿਲੇ ਤਾਂ ਦੋਸ਼ੀ ਨੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ ਨੂੰ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਫਸਾਉਣ ਬਦਲੇ 50,000 ਰੁਪਏ ਰਿਸ਼ਵਤ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ।

ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ ਦੇ ਛੋਟੇ ਭਰਾ ਬਲਵੰਤ ਅਤੇ ਅਮਿਤ ਕੁਮਾਰ ਉਰਫ਼ ਲਵਲੀ ਭਗਤ ਦੀ ਬੇਨਤੀ 'ਤੇ, ਮੁਲਜ਼ਮ ਨੇ ਰਿਸ਼ਵਤ ਦੀ ਰਕਮ ਘਟਾ ਕੇ 20,000 ਰੁਪਏ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਮਜਬੂਰੀ ਕਾਰਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਹੀ ਮੁਲਜ਼ਮ ਨੂੰ 10,000 ਰੁਪਏ ਦੇ ਦਿੱਤੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਮੁਲਜ਼ਮ ਬਾਕੀ 10,000 ਰੁਪਏ ਰਿਸ਼ਵਤ ਦੀ ਮੰਗ 'ਤੇ ਅੜਿਆ ਰਿਹਾ। ਜਦੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬਾਕੀ ਰਕਮ ਦੇਣ ਵਿੱਚ ਅਸਮਰੱਥਾ ਪ੍ਰਗਟਾਈ, ਤਾਂ ਮੁਲਜ਼ਮ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ 8,000 ਰੁਪਏ ਲੈਣ ਲਈ ਸਹਿਮਤ ਹੋ ਗਿਆ। ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ ਨੇ ਰਿਸ਼ਵਤ ਦੀ ਮੰਗ ਸਬੰਧੀ ਗੱਲਬਾਤ ਰਿਕਾਰਡ ਕਰ ਲਈ।

ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ ਰਿਸ਼ਵਤ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ ਇਸ ਲਈ ਉਸ ਨੇ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਰੇਂਜ ਜਲੰਧਰ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕੀਤਾ। ਉਸਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ 'ਤੇ ਮੁੱਢਲੀ ਜਾਂਚ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਟੀਮ ਨੇ ਇੱਕ ਜਾਲ ਵਿਛਾਇਆ ਜਿਸ ਦੌਰਾਨ ਦੋਸ਼ੀ ਏਐਸਆਈ ਨੂੰ ਦੋ ਸਰਕਾਰੀ ਗਵਾਹਾਂ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ ਤੋਂ 8,000 ਰੁਪਏ ਰਿਸ਼ਵਤ ਲੈਂਦਿਆਂ ਰੰਗੇ ਹੱਥੀਂ ਕਾਬੂ ਕਰ ਲਿਆ।

ਇਸ ਸਬੰਧੀ, ਮੁਲਜ਼ਮ ਵਿਰੁੱਧ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਰੋਕੂ ਕਾਨੂੰਨ ਤਹਿਤ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਦੇ ਥਾਣਾ ਜਲੰਧਰ ਵਿਖੇ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਅਗਲੇਰੀ ਜਾਂਚ ਜਾਰੀ ਹੈ।

ਇਰਾਨ ਦਾ ਕਹਿਣਾ : ਜੰਗ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ’ਤੇ ਜ਼ਬਰਨ ਥੋਪੀ ਗਈ
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ/ਬਿਊਰੋ ਨਿਊਜ਼
ਅਮਰੀਕਾ-ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਅਤੇ ਇਰਾਨ ਵਿਚਾਲੇ ਚੱਲ ਰਹੀ ਜੰਗ ਅਜੇ ਵੀ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਮੀਡੀਆ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਦੇ ਹਮਲੇ ਵਿਚ ਇਰਾਨ ਦਾ ਨਵਾਂ ਸੁਪਰੀਮ ਲੀਡਰ ਮੁਜਤਬਾ ਖਾਮੇਨੇਈ ਵੀ ਜ਼ਖ਼ਮੀ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸਦੇ ਚੱਲਦਿਆਂ ਇਰਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਮਜਬੂਰੀ ’ਚ ਜੰਗ ਲੜ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਉਸਦੀ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਰਾਨ ਦੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਇਸਮਾਈਲ ਬਧਾਈ ਨੇ ਮੀਡੀਆ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੌਰਾਨ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜੰਗ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ’ਤੇ ਜ਼ਬਰਨ ਥੋਪੀ ਗਈ ਹੈ। ਬਧਾਈ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਸਮੇਂ ਫੌਜੀ ਟਕਰਾਅ ਜਾਰੀ ਹੈ ਅਤੇ ਅਜਿਹੇ ਵਿਚ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਿਸੇ ਦੂਜੇ ਵਿਸ਼ੇ ’ਤੇ ਚਰਚਾ ਕਰਨਾ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਬਧਾਈ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਰਾਨ ਨੇ ਇਸ ਜੰਗ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਸੀ ਅਤੇ ਹੁਣ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਰੱਖਿਆ ਲਈ ਲੜਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਤੁਰਕੀ, ਸਾਈਪਰਸ ਅਤੇ ਅਜਰਬੈਜਾਨ ’ਤੇ ਹਮਲੇ ਤੋਂ ਵੀ ਇਨਕਾਰ ਕੀਤਾ। ਬਧਾਈ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਹਫਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵੱਲ ਇਰਾਨ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਤੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਹਮਲਾ ਸ਼ੁਰੂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।

*ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਨਹਿਰੀ ਸਿੰਚਾਈ ਦੇ ਵਿਸਥਾਰ ਅਤੇ ਆਖਰੀ ਸਿਰੇ ਤੱਕ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ 2971 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਬਜਟ ਉਪਬੰਧ*

*55 ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ 44,000 ਏਕੜ ਰਕਬੇ ਨੂੰ ਨਹਿਰੀ ਸਿੰਚਾਈ ਅਧੀਨ ਲਿਆਉਣ ਲਈ 288 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਲਾਗਤ ਨਾਲ ਮਹੋਰਾਣਾ ਡਿਸਟ੍ਰੀਬਿਊਟਰੀ ਦੀ ਮੁਰੰਮਤ ਅਤੇ ਮਾਲੇਰਕੋਟਲਾ ਮਾਈਨਰ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਦਾ ਕੰਮ ਜਾਰੀ; ਸਾਲ 2026-27 ਲਈ 190 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਰੱਖੇ*

*107 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਲਾਗਤ ਵਾਲੀ ਕਾਠਗੜ੍ਹ ਲਿਫਟ ਸਕੀਮ-2 ਸ਼ਹੀਦ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਨਗਰ ਦੇ 24 ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ 5500 ਏਕੜ ਰਕਬੇ ‘ਚ ਸਿੰਚਾਈ ਸਹੂਲਤਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰੇਗੀ*

*ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਲ ਸਰੋਤ ਅਤੇ ਮਾਈਨਿੰਗ ਸੈਕਟਰਾਂ ‘ਚ ਮਜ਼ਬੂਤ ਨੀਤੀਗਤ ਸੁਧਾਰ ਕੀਤੇ*

*ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 9 ਮਾਰਚ:*

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ ਬਜਟ ਨੂੰ ਅਗਾਂਹਵਧੂ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਭਲਾਈ ‘ਤੇ ਕੇਂਦਰਤ ਕਰਾਰ ਦਿੰਦਿਆਂ ਜਲ ਸਰੋਤ ਅਤੇ ਖਣਨ ਮੰਤਰੀ ਬਰਿੰਦਰ ਕੁਮਾਰ ਗੋਇਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਭਵਿੱਖੀ ਰੂਪ-ਰੇਖਾ ਸਿੰਚਾਈ ਸੁਧਾਰਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਦੇਣ ਅਤੇ ਮਾਈਨਿੰਗ ਸੈਕਟਰ ‘ਚ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਅਤੇ ਕੁਸ਼ਲਤਾ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਵਧੇਰੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸਿੱਧ ਹੋਵੇਗੀ।

ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੀ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦਰਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕਰਦਿਆਂ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਨਹਿਰੀ ਸਿੰਚਾਈ ਸਮਰੱਥਾ ਨੂੰ ਦੁੱਗਣਾ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਇਤਿਹਾਸਕ ਮੀਲ ਪੱਥਰ ਹਾਸਲ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਹਿਰੀ ਸਿੰਚਾਈ ਹੇਠ ਰਕਬਾ ਜੋ ਸਾਲ 2022 ਵਿੱਚ 2.23 ਮਿਲੀਅਨ ਏਕੜ ਸੀ, ਅਪ੍ਰੈਲ 2026 ਤੱਕ ਵਧ ਕੇ 5.3 ਮਿਲੀਅਨ ਏਕੜ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ।

ਬਰਿੰਦਰ ਕੁਮਾਰ ਗੋਇਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਲ ਸਰੋਤ ਖੇਤਰ ਲਈ ਸਾਲ 2026-27 ਵਾਸਤੇ 2971 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਬਜਟ ਉਪਬੰਧ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਰੱਖਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਨਹਿਰੀ ਸਿੰਚਾਈ ਦਾ ਵਿਸਥਾਰ ਕਰਨ ਅਤੇ ਪੱਕੇ ਜਲ ਮਾਰਗਾਂ ਤੇ ਪਾਈਪਲਾਈਨਾਂ ਰਾਹੀਂ ਆਖਰੀ ਸਿਰੇ ਤੱਕ ਪਾਣੀ ਦੇ ਪਹੁੰਚਣ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਸਿੰਚਾਈ ਢਾਂਚੇ ਦੀ ਮਜ਼ਬੂਤ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਹਿਲਕਦਮੀਆਂ ਜ਼ਰੀਏ ਲਗਭਗ ਪੰਜ ਲੱਖ ਹੈਕਟੇਅਰ ਤੱਕ ਨਹਿਰੀ ਸਿੰਚਾਈ ਸਹੂਲਤ ਬਹਾਲ ਹੋਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਨਹਿਰੀ ਸਿੰਚਾਈ ਅਧੀਨ ਕੁੱਲ ਰਕਬਾ 70 ਲੱਖ ਏਕੜ ਦੇ ਨੇੜੇ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ, ਜੋ ਨਿਰਧਾਰਤ ਨਹਿਰੀ ਸਿੰਚਾਈ ਖੇਤਰ ਦਾ ਲਗਭਗ 90 ਫ਼ੀਸਦੀ ਹੈ।

ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮਾਲੇਰਕੋਟਲਾ ਖੇਤਰ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸਿੰਚਾਈ ਸਬੰਧੀ ਚਿਰੋਕਣੀ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ 288 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਲਾਗਤ ਨਾਲ ਮਹੋਰਾਣਾ ਡਿਸਟ੍ਰੀਬਿਊਟਰੀ ਦੀ ਮੁਰੰਮਤ ਅਤੇ ਮਾਲੇਰਕੋਟਲਾ ਮਾਈਨਰ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਦਾ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਲਗਭਗ 44,000 ਏਕੜ ਰਕਬੇ ਨੂੰ ਕਵਰ ਕਰਦਿਆਂ 55 ਪਿੰਡਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਨਹਿਰੀ ਪਾਣੀ ਮਿਲਣਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਏਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਲਈ ਸਾਲ 2026-27 ਵਿੱਚ 190 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਰੱਖੇ ਗਏ ਹਨ।

ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸ਼ਹੀਦ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਨਗਰ (ਨਵਾਂਸ਼ਹਿਰ) ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਨੀਮ-ਪਹਾੜੀ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਘਾਟ ਵਾਲੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਨਹਿਰੀ ਪਾਣੀ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਲਈ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਕਾਠਗੜ੍ਹ ਲਿਫਟ ਸਕੀਮ-2 ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 107 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਰਾਹੀਂ 24 ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਲਗਭਗ 5,500 ਏਕੜ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਸਿੰਚਾਈ ਸਹੂਲਤਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਬਿਸ਼ਤ ਦੁਆਬ ਨਹਿਰ ਤੋਂ ਪਾਣੀ ਲਿਫ਼ਟ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਨਾਲ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ `ਤੇ ਨਿਰਭਰਤਾ ਘਟੇਗੀ ਅਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਕਾਫ਼ੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਬੱਚਤ ਹੋਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ।

ਬਰਿੰਦਰ ਕੁਮਾਰ ਗੋਇਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਹਿਰਾਂ ਅਤੇ ਜਲ ਸਰੋਤਾਂ ਦੀ ਯੋਜਨਾਬੱਧ ਸਫ਼ਾਈ, ਲਾਈਨਿੰਗ ਅਤੇ ਆਧੁਨਿਕੀਕਰਨ ਨਾਲ ਸਤਹੀ ਪਾਣੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਵਿੱਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਜੋ ਹੁਣ 6.6 ਮਿਲੀਅਨ ਏਕੜ ਫੁੱਟ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਗਏ ਵਾਧਾ 13 ਫੀਸਦੀ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਸਫ਼ਲਤਾ ਤਹਿਤ ਨਹਿਰੀ ਪਾਣੀ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ 1365 ਥਾਵਾਂ `ਤੇ ਪਹੁੰਚਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਪਿੰਡਾਂ ਨੂੰ ਲਾਭ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਜੋ ਲਗਭਗ 20 ਤੋਂ 50 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਨਹਿਰੀ ਸਿੰਚਾਈ ਤੋਂ ਵਾਂਝੇ ਸਨ।

ਜਲ ਸਰੋਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਹੜ੍ਹ ਸੁਰੱਖਿਆ ਢਾਂਚੇ ਦੀ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਲਈ ਵੀ ਫੈਸਲਾਕੁੰਨ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ 2025 ਦੇ ਹੜ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਦਰਿਆਵਾਂ ਦੇ ਵਿਗਿਆਨਕ ਮੁਲਾਂਕਣ ਤਹਿਤ 371 ਹੜ੍ਹ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਸੁਧਾਰ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ‘ਤੇ ਲਗਭਗ 1500 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦਾ ਖ਼ਰਚ ਆਵੇਗਾ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੰਮਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 489 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਲਾਗਤ ਨਾਲ 142 ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਨੂੰ 31 ਮਾਰਚ, 2026 ਤੱਕ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਦਾ ਟੀਚਾ ਮਿੱਥਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿ ਬਾਕੀ ਕਾਰਜ 2026-27 ਦੌਰਾਨ ਨੇਪਰੇ ਚਾੜ੍ਹੇ ਜਾਣਗੇ।

ਚੱਲ ਰਹੇ ਡਰੇਨੇਜ ਸੁਧਾਰ ਉਪਾਵਾਂ `ਤੇ ਚਾਨਣਾ ਪਾਉਂਦਿਆਂ ਬਰਿੰਦਰ ਕੁਮਾਰ ਗੋਇਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਸਾਲ ਦੌਰਾਨ 65 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਹੜ੍ਹ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਡਰੇਨ ਡੀਸਿਲਟਿੰਗ ਕਾਰਜ ਆਰੰਭੇ ਗਏ ਹਨ। ਕਈ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 3,000 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਡਰੇਨਾਂ ਦੀ ਸਫਾਈ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਡਰੇਨੇਜ ਸਮਰੱਥਾ ਵਿੱਚ ਕਾਫ਼ੀ ਸੁਧਾਰ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਰਜਾਂ ਨੂੰ ਵਿਭਾਗੀ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਰਾਹੀਂ ਅਮਲ ਵਿੱਚ ਲਿਆਉਣ ਨਾਲ ਲਗਭਗ 60 ਫੀਸਦ ਤੱਕ ਸਰਕਾਰੀ ਫੰਡਾਂ ਦੀ ਬੱਚਤ ਹੋਈ ਹੈ।

ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਚਾਲੂ ਵਿੱਤੀ ਵਰ੍ਹੇ ਦੌਰਾਨ ਨਹਿਰਾਂ ਦੀ ਬਹਾਲੀ ਅਤੇ ਲਾਈਨਿੰਗ ਲਈ ਇੱਕ ਵਿਆਪਕ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਚਾਰ ਲੱਖ ਹੈਕਟੇਅਰ ਰਕਬੇ ਨੂੰ ਸਿੰਚਾਈ ਕਵਰੇਜ ਹੇਠ ਲਿਆਉਣ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਲ 1153 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਲਾਗਤ ਨਾਲ ਕੰਮ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਨ।

ਮੁੱਖ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂथ ਕਿਹਾ ਕਿ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਫੀਡਰ ਦੇ ਮਜ਼ਬੂਤੀਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਨਹਿਰੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ 11245 ਕਿਊਸਿਕ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 13845 ਕਿਊਸਿਕ ਕਰਨ ਦਾ ਟੀਚਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਾਲ 2025-26 ਦੌਰਾਨ 195 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਲਾਗਤ ਨਾਲ 17 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਨਹਿਰੀ ਹਿੱਸੇ ਦੀ ਲਾਈਨਿੰਗ ਦਾ ਕੰਮ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜੋ ਅਬੋਹਰ ਅਤੇ ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ ਸਮੇਤ ਟੇਲਾਂ ਤੱਕ ਪਾਣੀ ਦੀ ਬਿਹਤਰ ਸਪਲਾਈ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਏਗਾ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਸੂਬਾ ਆਪਣੇ ਹਿੱਸੇ ਦੇ ਪੂਰੇ ਨਹਿਰੀ ਪਾਣੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਦੇ ਯੋਗ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ।

ਮਾਈਨਿੰਗ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰਾਂ ਬਾਰੇ ਦੱਸਦਿਆਂ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖਣਨ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੁਆਰਾ ਐਲਾਨੇ ਗਏ ਸਟੇਟ ਮਾਈਨਿੰਗ ਰੈਡੀਨੇਸ ਇੰਡੈਕਸ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾ ਸਥਾਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜੋ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਸ਼ਾਸਨ ਅਤੇ ਵਿਗਿਆਨਕ ਮਾਈਨਿੰਗ ਅਭਿਆਸਾਂ ਦੀ ਸਫ਼ਲਤਾ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਧਾਨਕ ਅਤੇ ਨੀਤੀਗਤ ਸੁਧਾਰਾਂ ਰਾਹੀਂ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਕਰੱਸ਼ਰ ਯੂਨਿਟਾਂ ਅਤੇ ਖਣਿਜ ਡੀਲਰਾਂ ਦੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਸਮਰੱਥ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਖਣਨ ਤੋਂ ਖਪਤ ਤੱਕ ਮਾਈਨਰ ਖਣਿਜ ਵੈਲਿਊ ਚੇਨ ਦੀ ਡਿਜੀਟਲ ਨਿਗਰਾਨੀ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ।

ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਮਾਈਨਰ ਮਿਨਰਲ ਨਿਯਮਾਂ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕਰਕੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਅਤੇ ਸਮਾਂਬੱਧ ਇਕਰਾਰਨਾਮਿਆਂ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਰੱਸ਼ਰ ਮਾਈਨਿੰਗ ਸਾਈਟਾਂ ਅਤੇ ਲੈਂਡਓਨਰ ਮਾਈਨਿੰਗ ਸਾਈਟਾਂ ਵਰਗੀਆਂ ਨਵੀਆਂ ਸ਼਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਬਣਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਮਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਤਹਿਤ ਆਪਣੀ ਜ਼ਮੀਨ `ਤੇ ਖਣਨ ਕਾਰਜਾਂ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।

ਬਰਿੰਦਰ ਕੁਮਾਰ ਗੋਇਲ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਖ਼ਤ ਲਾਗੂਕਰਨ ਉਪਾਅ, ਸਰਹੱਦੀ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਚੈੱਕ ਪੋਸਟਾਂ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਅਤੇ ਇੱਕ ਆਧੁਨਿਕ ਨਿਲਾਮੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਨੇ ਮਾਈਨਿੰਗ ਖੇਤਰ `ਚ ਮਾਲੀਆ ਉਤਪਾਦਨ ਵਿੱਚ ਚੋਖਾ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਮਾਈਨਿੰਗ ਤੋਂ ਰਾਜ ਦਾ ਮਾਲੀਆ ਇੱਕ ਸਾਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦੁੱਗਣੇ ਤੋਂ ਵੱਧ ਅਰਥਾਤ 260 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੇ 500 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ।

‘ਆਪ’ ਆਗੂਆਂ ’ਤੇ ਝੂਠ ਬੋਲਣ ਦੇ ਲਗਾਏ ਇਲਜ਼ਾਮ
ਮੋਗਾ/ਬਿਊਰੋ ਨਿਊਜ਼
ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਉਸ ਸਮੇਂ ਵੱਡਾ ਝਟਕਾ ਲੱਗਾ, ਜਦੋਂ ਮੋਗਾ ਦੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਹਲਕਾ ਬਾਘਾਪੁਰਾਣਾ ਦੇ ਕੋਆਰਡੀਨੇਟਰ ਜਸਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸਾਰੇ ਅਹੁਦਿਆਂ ਤੋਂ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਕਦਮ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿਚ ਬਜਟ ਇਜਲਾਸ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ’ਤੇ ਹੋਏ ਪੁਲਿਸ ਲਾਠੀਚਾਰਜ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਵਾਅਦੇ ਪੂਰੇ ਨਾ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿਚ ਉਠਾਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਘਟਨਾ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਿਆਸੀ ਮਾਹੌਲ ਨੂੰ ਵੀ ਗਰਮਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਐਲੀਮੈਂਟਰੀ ਅਧਿਆਪਕ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਰਹਿ ਚੁੱਕੇ ਜਸਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ’ਤੇ ਇਕ ਪੋਸਟ ਸਾਂਝੀ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਅਸਤੀਫੇ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਜਸਵਿੰਦਰ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੁਣ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਅਹੁਦੇ ’ਤੇ ਬਣੇ ਰਹਿਣਾ ਉਹ ਉਚਿਤ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦੇ। ਜਸਵਿੰਦਰ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਆਗੂਆਂ ਖਿਲਾਫ ਝੂਠ ਬੋਲਣ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਵੀ ਲਗਾਏ ਹਨ।

*ਲੋਕ-ਹਿਤੈਸ਼ੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਗਤੀਸ਼ੀਲ ਬਜਟ ਨਾਲ ਲੋਕ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀ ਡਿਲੀਵਰੀ ਹੋਵੇਗੀ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ: ਮੁੰਡੀਆਂ*

*ਸ੍ਰੀ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਤੇਗ਼ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਦੇ 350ਵੇਂ ਸ਼ਹੀਦੀ ਦਿਹਾੜੇ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਨਵਾਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਕੰਪਲੈਕਸ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ*

*ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 9 ਮਾਰਚ:*

ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮਾਲ, ਮੁੜ ਵਸੇਬਾ ਅਤੇ ਆਫ਼ਤ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਅਤੇ ਜਲ ਸਪਲਾਈ ਤੇ ਸੈਨੀਟੇਸ਼ਨ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਮੁੰਡੀਆਂ ਨੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਐਡਵੋਕੇਟ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ ਬਜਟ ਨੂੰ ਪ੍ਰਗਤੀਸ਼ੀਲ, ਦੂਰਦਅੰਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਲੋਕਪੱਖੀ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਜਟ 'ਚ ਕੀਤੇ ੳਪਬੰਧਾਂ ਨਾਲ ਜਿੱਥੇ ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਮਿਲੇਗੀ, ਉਥੇ ਸੂਬੇ ਭਰ ਵਿੱਚ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਸ਼ਾਸਨ ਵਧੇਰੇ ਯਕੀਨੀ ਬਣੇਗਾ।

ਜਲ ਸਪਲਾਈ ਅਤੇ ਸੈਨੀਟੇਸ਼ਨ ਵਿਭਾਗ ਦੀਆਂ ਪਹਿਲਕਦਮੀਆਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦਿਆਂ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2026-27 ਵਿੱਚ 1487 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਬਜਟ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਰੱਖਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਭਰ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਵੱਛ ਤੇ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਪਾਣੀ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵਧਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ ਅਤੇ ਸਾਫ਼-ਸਫ਼ਾਈ ਸਬੰਧੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ 11 ਵੱਡੇ ਨਹਿਰੀ ਪਾਣੀ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਅਤੇ ਚਾਲੂ ਕਰਨ ’ਤੇ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦਰਿਤ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ 1230 ਗੁਣਵੱਤਾ-ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਕਿੱਲਤ ਵਾਲੇ ਪਿੰਡਾਂ ਲਈ ਸਾਫ਼ ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਈ ਜਾ ਸਕੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਪਾਣੀ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਸਬੰਧੀ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਅਤੇ ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਪੀਣਯੋਗ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਉਣਗੇ।

ਸ. ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਮੁੰਡੀਆਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪਾਣੀ ਦੀ ਕਿੱਲਤ ਵਾਲੀਆਂ 125 ਬਸਤੀਆਂ ਵਿੱਚ ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਸੁਧਾਰ ਕਾਰਜ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖਣ ਅਤੇ ਦੂਸ਼ਿਤ ਪਾਣੀ ਦੇ ਗੰਭੀਰ ਮਸਲਿਆਂ ਨੂੁੰ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ 88 ਯੂਰੇਨੀਅਮ-ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਨਵੇਂ ਜਲ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ।

ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ‘ਨਲ ਜਲ ਮਿੱਤਰ’ ਮੁਹਿੰਮ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੇਗੀ, ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਹਰੇਕ ਗ੍ਰਾਮ ਪੰਚਾਇਤ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਿਖਲਾਈ ਪ੍ਰਾਪਤ ਵਿਅਕਤੀ ਪੇਂਡੂ ਜਲ ਸਪਲਾਈ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ ਦੇ ਸੰਚਾਲਨ ਅਤੇ ਰੱਖ-ਰਖਾਅ ਵਿੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰੇਗਾ। ਇਸ ਨਾਲ ਭਾਈਚਾਰਕ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਸਾਫ਼ ਪਾਣੀ ਦੀ ਉਪਲਬਧਤਾ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸੁਧਾਰ ਹੋਵੇਗਾ।

ਮਾਲ ਅਤੇ ਪੁਨਰਵਾਸ ਵਿਭਾਗ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਬਜਟ ਪ੍ਰਸਤਾਵਾਂ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦਿਆਂ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਤੇਗ਼ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਦੇ 350ਵੇਂ ਸ਼ਹੀਦੀ ਦਿਹਾੜੇ ਦੀ ਯਾਦ ਵਿੱਚ ਸ੍ਰੀ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਕੰਪਲੈਕਸ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸ਼ਲਾਘਾਯੋਗ ਪਹਿਲ ਹੈ। ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਕੰਪਲੈਕਸ ਨੂੰ ਇਮਾਰਤਸਾਜ਼ੀ ਦੀ ਵਿਰਾਸਤੀ ਸ਼ੈਲੀ ਵਿੱਚ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਜਿਸ ਨਾਲ ਮੁੱਖ ਸਰਕਾਰੀ ਦਫਤਰਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਛੱਤ ਹੇਠ ਲਿਆ ਕੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਕੰਮਕਾਜ ਨੂੰ ਸੁਚਾਰੂ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਪਵਿੱਤਰ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀ ਇਤਿਹਾਸਕ ਅਤੇ ਅਧਿਆਤਮਿਕ ਧਰੋਹਰ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖਦਿਆਂ ਜਨਤਕ ਸੇਵਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੋਵੇਗਾ।

ਮਾਲ ਵਿਭਾਗ ਦੀਆਂ ਹੋਰ ਪਹਿਲਕਦਮੀਆਂ ਬਾਰੇ ਦੱਸਦਿਆਂ ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਮੁੰਡੀਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜ਼ਮੀਨ-ਜਾਇਦਾਦ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ, ਤਕਨਾਲੋਜੀ-ਅਧਾਰਤ ਅਤੇ ਨਾਗਰਿਕ-ਕੇਂਦ੍ਰਿਤ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕਈ ਕ੍ਰਾਂਤੀਕਾਰੀ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਹਨ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਅਜਿਹਾ ਸੂਬਾ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ‘ਈਜ਼ੀ ਜਮ੍ਹਾਂਬੰਦੀ’ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਲੋਕ ਆਨਲਾਈਨ ਪੋਰਟਲ ਜਾਂ ਵੱਟਸਐਪ ਰਾਹੀਂ ਜ਼ਮੀਨੀ ਰਿਕਾਰਡ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਇੰਤਕਾਲਾਂ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਰਪਟ ਐਂਟਰੀਆਂ ਸਬੰਧੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਫਰਦ ਬਦਰ ਸੇਵਾਵਾਂ ਹਾਸਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸੇਵਾ ਸਹਾਇਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸਹਾਇਤਾ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।

ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ‘ਈਜ਼ੀ ਰਜਿਸਟਰੀ’ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਨੇ ਡੀਡ ਫਾਰਮੈਟ ਸੁਖਾਲੇ ਕੀਤੇ ਹਨ, ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਕਿਤੇ ਵੀ ਰਜਿਸਟਰੀ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰੀਅਲ-ਟਾਈਮ ਅੱਪਡੇਟਸ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦਿਆਂ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਈ ਹੈ ਅਤੇ ਰਜਿਸਟਰੀਆਂ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਸਰਲ ਬਣਾਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਤਹਿਤ 6.17 ਲੱਖ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਰਜਿਸਟਰ ਕੀਤੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ, ਜੋ ਸਬ-ਰਜਿਸਟਰਾਰ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਗਏ ਇਸ ਵੱਡੇ ਸੁਧਾਰ ਯਤਨ ਦੀ ਵਿਆਪਕ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਾ ਪ੍ਰਮਾਣ ਹੈ।

ਆਫ਼ਤ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਦੇ ਯਤਨਾਂ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਆਏ ਭਿਆਨਕ ਹੜ੍ਹਾਂ ਦੌਰਾਨ ਤੀਬਰ ਅਤੇ ਵਿਉਂਤਬੱਧ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ। ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2025-26 ਦੌਰਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵਿਆਪਕ ਆਫ਼ਤ ਰਾਹਤ ਅਤੇ ਬਚਾਅ ਕਾਰਜਾਂ ਲਈ 1010 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ। ਇਸ ਰਾਸ਼ੀ ਰਾਹੀਂ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦੇ ਖ਼ਰਾਬੇ ਲਈ ਮੁਆਵਜ਼ਾ, ਘਰਾਂ ਅਤੇ ਪਸ਼ੂਆਂ ਦੇ ਹੋਏ ਨੁਕਸਾਨ ਲਈ ਸਿੱਧਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਟੇਟ ਮਿਟੀਗੇਸ਼ਨ ਫ਼ੰਡ ਅਧੀਨ ਅਹਿਮ ਨਿਵੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਮੁਕੰਮਲ "ਡਿਜੀਟਲ ਫਲੱਡ ਰਿਲੀਫ਼ ਸਿਸਟਮ" ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਜੀਓ-ਟੈਗਡ ਸਰਵੇਖਣ ਅਤੇ ਰੀਅਲ ਟਾਈਮ ਨਿਗਰਾਨੀ ਦਾ ਨਵਾਂ ਦੌਰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨਾਲ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਫ਼ੰਡ ਬਿਨਾਂ ਵਿਚੋਲਿਆਂ ਦੇ ਦਖ਼ਲ ਤੋਂ ਆਨਲਾਈਨ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬੈਂਕ ਖਾਤਿਆਂ ’ਚ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਸ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਨੇ ਕਾਰਵਾਈ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ਨੂੰ ਕਾਫ਼ੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਘਟਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਹੜ੍ਹ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈ ਜਦੋਂ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਅਜਿਹੀ ਰਾਹਤ ਵਿੱਚ ਅਕਸਰ ਛੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਇੱਕ ਸਾਲ ਤੱਕ ਦਾ ਸਮਾਂ ਲਗ ਜਾਂਦਾ ਸੀ।

ਕਿਹਾ : ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਕਿਸੇ ਦੀ ਵੀ ਜਾਨ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਨਹੀਂ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ/ਬਿਊਰੋ ਨਿਊਜ਼
ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਬਜਟ ਸੈਸ਼ਨ ਦਾ ਅੱਜ ਤੀਜਾ ਦਿਨ ਵੀ ਹੰਗਾਮਿਆਂ ਭਰਪੂਰ ਰਿਹਾ। ਇਸ ਸੈਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਨੇਤਾ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਬਜਟ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ’ਤੇ ਤਿੱਖਾ ਹਮਲਾ ਬੋਲਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੀ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਦੀ ਜਾਨ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਹੈ? ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਹਿਲਾ ਮੌਲਿਕ ਅਧਿਕਾਰ ਆਪਣੀ ਜਾਨ-ਮਾਲ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਇਕ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਨੇ ਹੀ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਅਧਿਕਾਰੀ ਅਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਕੁਝ ਆਗੂ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਈਨਿੰਗ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹਨ। ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ’ਤੇ ਵੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਘੇਰਿਆ। ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਅਸੀਂ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਨੂੰ 1,000 ਰੁਪਏ ਦੇਣ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਜੋ ਕਿ ਇੱਕ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਪਰ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ, ਮਹਿਲਾਵਾਂ 60,000 ਰੁਪਏ ਦੀਆਂ ਹੱਕਦਾਰ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਬਜਟ ਭਾਸ਼ਣ ਵਿੱਚ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 48,000 ਰੁਪਏ ਦੀ ਕੋਈ ਉਮੀਦ ਹੈ ਜਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਨੌਕਰੀ ਤੋਂ ਹੱਥ ਧੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ।

*ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਐਨਡੀਪੀਐਸ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ 89 ਫ਼ੀਸਦ ਸਜ਼ਾ ਦਰ ਦਰਜ, ਡਰੱਗ ਮਨੀ ਨਾਲ ਬਣਾਈਆਂ 323 ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਨੂੰ ਢਾਹਿਆ; ਉੱਚ ਸਜ਼ਾ ਦਰ ਨਾਲ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰਾਂ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤ ਸੁਨ੍ਹੇਹਾ ਪਹੁੰਚਾਇਆ: ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ*

*ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 'ਯੁੱਧ ਨਸ਼ਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ' ਮੁਹਿੰਮ ਦੌਰਾਨ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਚੇਨ ਤੋੜੀ, 3,173 ਸਪਲਾਇਰਾਂ ਅਤੇ 429 ਵੱਡੇ ਤਸਕਰਾਂ ਨੂੰ ਕੀਤਾ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ: ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ*

*ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਨਸ਼ਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਜੰਗ ‘ਚ ਤੇਜ਼ੀ ਲਿਆਉਣ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਹੈਰੋਇਨ, ਅਫੀਮ, ਆਈਸ, ਕੋਕੇਨ ਅਤੇ 49 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਸ਼ੀਲੀਆਂ ਗੋਲੀਆਂ ਜ਼ਬਤ ਕੀਤੀਆਂ: ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ*

*ਡਰੱਗ ਕਾਰਟੈਲਾਂ ਦੀ ਦੁਖਦੀ ਨਬਜ਼ ‘ਤੇ ਵਾਰ ਕਰਕੇ 241 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਜ਼ਬਤ ਕੀਤੀ ਅਤੇ 17 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਡਰੱਗ ਮਨੀ ਬਰਾਮਦ ਕੀਤੀ: ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ*

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 9 ਮਾਰਚ:

ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੀ ਤਰਫ਼ੋਂ ਬਿਆਨ ਦਿੰਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰੀ ਵਿਰੁੱਧ ਬੇਮਿਸਾਲ ਕਾਰਵਾਈ ਬਾਰੇ ਵਿਆਪਕ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ। ਪਾਇਲ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕ ਮਨਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਗਿਆਸਪੁਰਾ ਵੱਲੋਂ ਉਠਾਏ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪਿਛਲੇ ਇੱਕ ਸਾਲ ਤੋਂ ਜਾਰੀ 'ਯੁੱਧ ਨਸ਼ਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ' ਮੁਹਿੰਮ ਦੀ ਸਫ਼ਲਤਾ ਬਾਰੇ ਦੱਸਿਆ।

ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 1 ਮਾਰਚ, 2025 ਤੋਂ 28 ਫਰਵਰੀ, 2026 ਤੱਕ 'ਆਪ' ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਖ਼ਤੀ ਨਾਲ ਲਾਗੂਕਰਨ, ਭਾਈਚਾਰਕ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਅਤੇ ਰੋਕਥਾਮ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਰਾਹੀਂ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਨਾਰਕੋਟਿਕ ਡਰੱਗਜ਼ ਐਂਡ ਸਾਈਕੋਟ੍ਰੋਪਿਕ ਸਬਸਟੈਂਸ ਐਕਟ ਤਹਿਤ 36,178 ਐਫਆਈਆਰਜ਼ ਦਰਜ ਕਰਕੇ 47,902 ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ।

'ਆਪ' ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਸਮੁੱਚੀ ਸਪਲਾਈ ਚੇਨ ਨੂੰ ਤੋੜਨ ਬਾਰੇ ਵੇਰਵੇ ਦਿੰਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੁੱਲ 3,173 ਡਰੱਗ ਸਪਲਾਇਰ ਅਤੇ ਡਿਸਟ੍ਰੀਬਿਊਟਰ ਅਤੇ 429 ਵੱਡੀਆਂ ਮੱਛੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਨੇ 2,276 ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ ਹੈਰੋਇਨ, 29 ਟਨ ਭੁੱਕੀ, 686 ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ ਅਫੀਮ ਅਤੇ 786 ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ ਭੰਗ ਬਰਾਮਦ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ 68 ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ ਚਰਸ, 4 ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ ਕੋਕੀਨ, 36 ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ ਆਈ.ਸੀ.ਈ. ਅਤੇ 49 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਸ਼ੀਲੀਆਂ ਗੋਲੀਆਂ ਅਤੇ ਕੈਪਸੂਲ ਵੀ ਬਰਾਮਦ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਨੇ 285 ਡਰੋਨ ਬਰਾਮਦ ਕਰਕੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਡਰੋਨਾਂ ਰਾਹੀਂ ਲਿਜਾਈ ਜਾ ਰਹੀ 338 ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ ਹੈਰੋਇਨ ਜ਼ਬਤ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਇਸ ਮਿਸਾਲੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨਾਲ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਦਾ ਵੱਡਾ ਸਰੋਤ ਬੰਦ ਹੋ ਗਿਆ।

ਡਰੱਗ ਨੈੱਟਵਰਕਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਵਿੱਤੀ ਕਾਰਵਾਈ ਬਾਰੇ ਬੋਲਦਿਆਂ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਰਟੈਲਾਂ ਦੀ ਦੁਖਦੀ ਨਬਜ਼ ‘ਤੇ ਵਾਰ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਤੀ ਸਰੋਤਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਨਸ਼ਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਨੇ 17 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਡਰੱਗ ਮਨੀ ਬਰਾਮਦ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ 65 ਵੱਡੇ ਡਰੱਗ ਆਪਰੇਟਰਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕਰਕੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਹਵਾਲਾ ਨੈੱਟਵਰਕਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਨਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਰੋਕਥਾਮ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਅਪਰਾਧੀਆਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਬਾਰੇ ਦੱਸਦਿਆਂ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੁਣਵਾਈ ਕੀਤੇ ਗਏ 6,822 ਮਾਮਲਿਆਂ ‘ਚੋਂ 6,083 ਵਿੱਚ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਕੀਤੀ 89 ਫ਼ੀਸਦ ਸਜ਼ਾ ਦਰ ਨਾਲ ਇਹ ਦਰ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਡਿਜੀਟਲ ਸਬੂਤਾਂ ਦੀ ਇਕੱਤਰਤਾ ਅਤੇ ਸਖ਼ਤ ਵਿੱਤੀ ਟਰੈਕਿੰਗ ਵਰਗੇ ਆਧੁਨਿਕ ਯਤਨਾਂ ਰਾਹੀਂ ਸੰਭਵ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਨਾਰਕੋਟਿਕ ਡਰੱਗਜ਼ ਐਂਡ ਸਾਈਕੋਟ੍ਰੋਪਿਕ ਸਬਸਟੈਂਸ ਐਕਟ ਤਹਿਤ 47 ਭਗੌੜੇ ਅਪਰਾਧੀਆਂ, 636 ਭਗੌੜਿਆਂ, 83 ਜ਼ਮਾਨਤ ‘ਤੇ ਅਤੇ 8 ਪੈਰੋਲ ‘ਤੇ ਬਾਹਰ ਆਏ ਅਪਰਾਧੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨਸ਼ਿਆਂ ਤੋਂ ਇੱਕਤਰ ਕੀਤੀ ਰਾਸ਼ੀ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀਆਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦੇਵੇਗੀ। ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਕੁੱਲ 323 ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਬਣਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਨੂੰ ਢਾਹ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ 569 ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ 241 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਨੂੰ ਜ਼ਬਤ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।

ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਖਾਤਮੇ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰਦਿਆਂ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 'ਯੁੱਧ ਨਸ਼ਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ' ਮੁਹਿੰਮ ਮਹਿਜ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਇਹ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਜੜ੍ਹੋਂ ਖਾਤਮੇ  ਵਾਸਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਦ੍ਰਿੜ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਹੈ।

ਜਨਰਲ ਵਰਗ ਦੀਆਂ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਨੂੰ 1,000 ਅਤੇ ਦਲਿਤ ਵਰਗ ਦੀਆਂ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣਗੇ 1500 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ/ਬਿਊਰੋ ਨਿਊਜ਼
ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਲਈ ਮਾਵਾਂ-ਧੀਆਂ ਸਤਿਕਾਰ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਐਲਾਨ ਲੰਘੇ ਕੱਲ੍ਹ ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਮਹਿਲਾ ਦਿਵਸ ਮੌਕੇ ਬਜਟ ਸੈਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸਦੇ ਚੱਲਦਿਆਂ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿਚ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2026-27 ਦਾ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਮਹਿਲਾ ਦਿਵਸ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਪੰਜਵਾਂ ਬਜਟ ਪੇਸ਼ ਕਰਕੇ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਨੂੰ ਤੋਹਫਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਇਸ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੇ ਆਖਰੀ ਬਜਟ ਵਿਚ ਪੰਜਵੀਂ ਗਾਰੰਟੀ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਕੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਬਜਟ ਨੂੰ ਗਾਰੰਟੀਆਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਬਜਟ ਦੱਸਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਬਜਟ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਜਨਰਲ ਵਰਗ ਦੀਆਂ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਨੂੰ 1,000 ਰੁਪਏ ਅਤੇ ਦਲਿਤ ਵਰਗ ਦੀਆਂ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਨੂੰ 1500 ਰੁਪਏ ਮਹੀਨਾ ਦੇਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਵਿਸਾਖੀ ਦੇ ਤਿਉਹਾਰ ਮੌਕੇ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਦੇ ਖਾਤਿਆਂ ਵਿਚ ਇਹ ਰਾਸ਼ੀ ਟਰਾਂਸਫਰ ਕਰਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਸਕੀਮ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਵਿਚੋਂ ਮੌਜੂਦਾ ਅਤੇ ਸਾਬਕਾ ਰੈਗੂਲਰ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ, ਮੌਜੂਦਾ ਤੇ ਸਾਬਕਾ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਅਤੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਆਮਦਨ ਟੈਕਸ ਭਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਇਸ ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ ਸੂਬੇ ਦੀਆਂ 97 ਫੀਸਦੀ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਨੂੰ ਕਵਰ ਕਰਨ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਕੀਤੇ ਸਾਰੇ ਵਾਅਦੇ ਪੂਰੇ ਕਰਨ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਇਸ ਬਜਟ ਨੂੰ ਲੋਕ ਪੱਖੀ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।


ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਕਿਹਾ
ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਸਾਰੀਆਂ ਗਾਰੰਟੀਆਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ/ਬਿਊਰੋ ਨਿਊਜ਼  
ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ’ਚ ਇਜਲਾਸ ਦੌਰਾਨ ਕਾਂਗਰਸ ਅਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਵਿਚਾਲੇ ਬਹਿਸ ਹੋ ਗਈ, ਜਿਸ ਦੌਰਾਨ ਸਦਨ ਵਿਚ ਹੰਗਾਮਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਮੰਤਰੀ ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਨੇਤਾ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਸਾਡੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਕੇ ਜਾਣ। ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਪੀਕਰ ਕੁਲਤਾਰ ਸਿੰਘ ਸੰਧਵਾਂ ਨੂੰ ਬਾਜਵਾ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਵੀ ਸ਼ਰਮ ਹੈ ਤਾਂ ਬੈਠ ਕੇ ਸੁਣਨ। ਮੰਤਰੀ ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਹਰ ਘਰ ਵਿਚ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੇਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸੋ ਕਿ ਕੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਕ ਵੀ ਨੌਕਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 63,000 ਨੌਕਰੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ ਦਿੱਤੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਗਾਰੰਟੀਆਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ।

*‘ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਾਵਾਂ-ਧੀਆਂ ਸਤਿਕਾਰ ਯੋਜਨਾ’ ਨਾਲ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗੀ ਆਰਥਿਕ ਇਜ਼ਤ ਤੇ ਨਵੀਂ ਉਮੀਦ*

*ਲੋਕ-ਕੇਂਦ੍ਰਿਤ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਆਖਰੀ ਕਤਾਰ ਦੇ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਤਰਜੀਹ*

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 9 ਮਾਰਚ:

ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ, ਇਸਤਰੀ ਅਤੇ ਬਾਲ ਵਿਕਾਸ ਮੰਤਰੀ ਡਾ. ਬਲਜੀਤ ਕੌਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਬਜਟ ਦੀ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਾ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਬਜਟ ਸਮਾਜ ਦੇ ਹਰ ਵਰਗ, ਖ਼ਾਸ ਕਰਕੇ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਦੇ ਸਨਮਾਨ ਅਤੇ ਸਸ਼ਕਤੀਕਰਨ ਵੱਲ ਇਕ ਇਤਿਹਾਸਕ ਕਦਮ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸ. ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਇਹ ਬਜਟ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਅਤੇ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਵੱਲ ਕਈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਅਤੇ ਬਦਲਾਅ ਕਾਰੀ ਫੈਸਲੇ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਹੈ।

ਡਾ. ਬਲਜੀਤ ਕੌਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਮਹਿਲਾ ਦਿਵਸ ਦੇ ਮੌਕੇ ’ਤੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਇਹ ਬਜਟ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਲਈ ਵੱਡੀ ਸੋਗਾਤ ਹੈ, ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਨਮਾਨ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਸਸ਼ਕਤੀਕਰਨ ਨੂੰ ਨਵੀਂ ਦਿਸ਼ਾ ਦੇਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅਸਲ ਆਜ਼ਾਦੀ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਇਜ਼ਤ ਦੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ਬੁਨਿਆਦ ਹੈ।

ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਨੇ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਕਈ ਔਖੇ ਅਤੇ ਦਰਦਨਾਕ ਦੌਰ ਵੇਖੇ ਹਨ—ਚਾਹੇ ਉਹ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਹਮਲਿਆਂ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੋਵੇ, ਦੇਸ਼ ਦੀ ਵੰਡ ਦਾ ਦਰਦ ਹੋਵੇ, ਅੱਤਵਾਦ ਦਾ ਦੌਰ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਮਾਰ—ਹਰ ਸਮੇਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪੀੜਾ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਨੇ ਸਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਵੇਂ ਇਤਿਹਾਸ ਦੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਦਰਦ ਘੱਟ ਦਰਜ ਹੋਇਆ ਹੋਵੇ, ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਧੀਆਂ ਦੀਆਂ ਪੀੜਾਵਾਂ ਲੋਕ ਗੀਤਾਂ ਅਤੇ ਸਾਹਿਤ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਵੀ ਸਪਸ਼ਟ ਤੌਰ ’ਤੇ ਝਲਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਲੇਖਿਕਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤਾ ਪ੍ਰੀਤਮ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਲਿਖਤ ਰਾਹੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਧੀਆਂ ਦੇ ਦਰਦ ਅਤੇ ਹੌਸਲੇ ਨੂੰ ਦੁਨੀਆ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖਿਆ।

ਡਾ. ਬਲਜੀਤ ਕੌਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਦੀਆਂ ਤੋਂ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸੁਪਨੇ ਤਿਆਗ ਕੇ ਪਰਿਵਾਰ ਅਤੇ ਸਮਾਜ ਦੀ ਨੀਂਹ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਵੀ ਕਈ ਘਰੇਲੂ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਛੋਟੀ-ਛੋਟੀ ਬਚਤਾਂ ਕਰਕੇ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਬਣਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਇਸ ਅਨਮੋਲ ਯੋਗਦਾਨ ਨੂੰ ਅਕਸਰ ਯੋਗ ਸਨਮਾਨ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ।

ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸ. ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਅਤੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਸ. ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ “ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਾਵਾਂ-ਧੀਆਂ ਸਤਿਕਾਰ ਯੋਜਨਾ” ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਸਕੀਮ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਦੇ ਸਨਮਾਨ ਨੂੰ ਬਹਾਲ ਕਰਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਬਣਾਉਣ ਵੱਲ ਇਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਪਹਿਲ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਦੀਆਂ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਲਈ 1500 ਰੁਪਏ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਸਹਾਇਤਾ ਦੇਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਵੀ ਸਮਾਜ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਕਮਜ਼ੋਰ ਵਰਗਾਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਵੱਲ ਇਕ ਅਹਿਮ ਕਦਮ ਹੈ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਲੋਕ ਭਲਾਈ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਜਿਵੇਂ “ਮੇਰੀ ਰਸੋਈ ਸਕੀਮ” ਰਾਹੀਂ ਲਗਭਗ 40 ਲੱਖ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਭੋਜਨ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਗਰੀਬ ਅਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਸਹਾਰਾ ਮਿਲਿਆ ਹੈ।

ਡਾ. ਬਲਜੀਤ ਕੌਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਬਜਟ ਸਿਰਫ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਲਈ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ, ਆਂਗਣਵਾੜੀ ਵਰਕਰਾਂ, ਹੈਲਪਰਾਂ, ਆਸ਼ਾ ਵਰਕਰਾਂ, ਮਿਡ-ਡੇ ਮੀਲ ਵਰਕਰਾਂ ਅਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਵਰਗ ਸਮੇਤ ਸਮਾਜ ਦੇ ਹਰ ਵਰਗ ਦੀ ਭਲਾਈ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਕੇ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਲੋਕ-ਪੱਖੀ ਫੈਸਲੇ ਉਹੀ ਸਰਕਾਰ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜਿਸਦਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਆਖਰੀ ਕਤਾਰ ਵਿੱਚ ਖੜ੍ਹੇ ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸਮਝਦਾ ਹੋਵੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸ. ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਅਤੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਸ. ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਦਾ ਦਿਲੋਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਬਜਟ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਇਕ ਲੋਕ-ਹਿਤੈਸ਼ੀ ਅਤੇ ਯਾਦਗਾਰੀ ਬਜਟ ਸਾਬਤ ਹੋਵੇਗਾ।

•ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ 15,377 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਬਜਟ ਦੀ ਸ਼ਲਾਘਾ; ਡੀ.ਐਸ.ਆਰ. ਯੋਜਨਾ ਲਈ 40 ਕਰੋੜ ਅਤੇ ਫਸਲੀ ਰਹਿੰਦ-ਖੂੰਹਦ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਲਈ 600 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਰੱਖੇ ਗਏ

•ਡੇਅਰੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦੇ ਉਤਰਾਅ-ਚੜ੍ਹਾਅ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਦੁੱਧ ਦੀਆਂ ਵਾਜਬ ਕੀਮਤਾਂ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਬਜਟ ਵਿੱਚ 100 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ: ਗੁਰਮੀਤ ਖੁੱਡੀਆਂ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਅੱਜ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ ਵਿੱਤੀ ਵਰ੍ਹੇ 2026-27 ਦੇ ਬਜਟ ‘ਤੇ ਬੋਲਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਭਲਾਈ ਮੰਤਰੀ ਸ. ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਖੁੱਡੀਆਂ ਨੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਦੀ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਪ੍ਰਤੀ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਦੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕਰਦਿਆਂ ਇਸਨੂੰ ਕਿਸਾਨ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੀ ਖੁਸ਼ਹਾਲੀ ਦਾ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਦੱਸਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਬਜਟ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਖੁਰਾਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੀ ਰੀੜ੍ਹ ਦੀ ਹੱਡੀ ਭਾਵ ਕਿਸਾਨ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੀ ਭਲਾਈ ‘ਤੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੇਂਦਰਤ ਹੈ।

ਸ. ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਖੁੱਡੀਆਂ ਨੇ ਕੌਮੀ ਖੁਰਾਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਿੱਚ ਸੂਬੇ ਦੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਭੂਮਿਕਾ 'ਤੇ ਚਾਨਣਾ ਪਾਉਂਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ 2026-27 ਦੇ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਤੇ ਸਹਾਇਕ ਖੇਤਰਾਂ ਲਈ 15,377 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਬਜਟ ਅਲਾਟਮੈਂਟ ਇਸ ਯੋਗਦਾਨ ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣ ਪ੍ਰਤੀ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਦ੍ਰਿੜ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਬਜਟ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਸਥਿਰਤਾ ਤੇ ਟਿਕਾਊ ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਮਜ਼ਬੂਤੀ, ਫਸਲੀ ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਦੇਣ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਮੀਲ ਪੱਥਰ ਸਾਬਤ ਹੋਵੇਗਾ।

ਪਾਣੀ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸਰਗਰਮ ਪਹੁੰਚ ਬਾਰੇ ਵਿਸਥਾਰ ਵਿੱਚ ਦੱਸਦਿਆਂ ਸ. ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਖੁੱਡੀਆਂ ਨੇ ਝੋਨੇ ਦੀ ਸਿੱਧੀ ਬਿਜਾਈ (ਡੀਐਸਆਰ) ਯੋਜਨਾ ਦੀ ਸਫ਼ਲਤਾ 'ਤੇ ਚਾਨਣਾ ਪਾਇਆ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਅਤੇ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਦਾ ਪੱਧਰ ਘਟਣ ਵਰਗੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ ਸਿੱਧੀ ਬਿਜਾਈ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕਰਦਿਆਂ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2025-26 ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਬਚਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਤਕਨੀਕਾਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਲਈ 35 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਖ਼ਰਚ ਕੀਤੇ ਅਤੇ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਲਈ 40 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਰੱਖੇ ਗਏ ਹਨ।

ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਛੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ - ਪਠਾਨਕੋਟ, ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ, ਬਠਿੰਡਾ, ਸੰਗਰੂਰ, ਜਲੰਧਰ ਅਤੇ ਕਪੂਰਥਲਾ ਵਿੱਚ ਝੋਨੇ ਤੋਂ ਸਾਉਣੀ ਮੱਕੀ ਦੀ ਕਾਸ਼ਤ ਲਈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਪਾਇਲਟ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ 'ਤੇ ਵੀ ਸੰਤੁਸ਼ਟੀ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ 17,500 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਹੈਕਟੇਅਰ ਦੇ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨ ਅਤੇ ਸਾਲ 2026-27 ਲਈ 15 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਸਮਰਪਿਤ ਅਲਾਟਮੈਂਟ ਦੇ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਬਦਲਵੇਂ ਫਸਲੀ ਚੱਕਰ ਲਈ ਇੱਕ ਮਜ਼ਬੂਤ ਮਾਡਲ ਤਿਆਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਜ਼ੋਰ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੀਏਯੂ ਦੁਆਰਾ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਕੀਤੇ ਹਾਈਬ੍ਰਿਡ ਬੀਜਾਂ 'ਤੇ 33 ਫੀਸਦ ਸਬਸਿਡੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਆਪਣੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵਿੱਤੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਮਰਥਨ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਬਲਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਨਰਮੇ ਦੀ ਕਾਸ਼ਤ ਵਿੱਚ ਗਿਰਾਵਟ ਦੇ ਰੁਝਾਨ ਨੂੰ ਵੀ ਪੁੱਠਾ ਗੇੜ ਪਿਆ ਹੈ।

ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਦਿਆਂ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਫਸਲਾਂ ਦੀ ਰਹਿੰਦ-ਖੂਹੰਦ ਦੇ ਨਿਪਟਾਰੇ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਢੁੱਕਵੀਂ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਉਪਲਬਧ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਸਰਗਰਮ ਯਤਨਾਂ ‘ਤੇ ਚਾਨਣਾ ਪਾਇਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2025-26 ਵਿੱਚ ਪਰਾਲੀ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਮਸ਼ੀਨਰੀ 'ਤੇ ਸਬਸਿਡੀ ਲਈ 402 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਖ਼ਰਚੇ ਗਏ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਭਰੋਸਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਮੰਤਵ ਲਈ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2026-27 ਵਾਸਤੇ 600 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਬਜਟ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਵਾਤਾਵਰਨ ਚੁਣੌਤੀ ਦਾ ਟਿਕਾਊ ਹੱਲ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਵੱਲ ਕਦਮ ਵਧਾ ਰਹੀ ਹੈ।

ਸ. ਖੁੱਡੀਆਂ ਨੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਲਈ ਬਿਜਲੀ ਸਬਸਿਡੀ ਵਾਸਤੇ 7,715 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਅਲਾਟਮੈਂਟ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿੰਚਾਈ ਅਤੇ ਉਤਪਾਦਕਤਾ ਨੂੰ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਲਈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਬਸਿਡੀ ‘ਤੇ ਮੁਫ਼ਤ ਬਿਜਲੀ ਨਿਰਵਿਘਨ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗੀ।

ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਤੇ ਪਸ਼ੂ ਪਾਲਣ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰ ਦੀ ਖੁਸ਼ਹਾਲੀ ਲਈ ਸਹਾਇਕ ਖੇਤਰਾਂ ਦੀ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ‘ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਡੇਅਰੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਦੁੱਧ ਦੀਆਂ ਵਾਜਬ ਖਰੀਦ ਕੀਮਤਾਂ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦੇ ਉਤਰਾਅ-ਚੜ੍ਹਾਅ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਅਤੇ ਛੋਟੇ ਤੇ ਸੀਮਾਂਤ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਸਮਰਥਨ ਵਾਸਤੇ 100 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਬਜਟ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੱਛੀ ਪਾਲਣ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਜਲ ਖੇਤੀ ਜਾਂ ਜਲ-ਜੀਵ ਪਾਲਣ ਦੇ ਵਿਸਥਾਰ ਦੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕਰਦਿਆਂ 1,500 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮਿਆਰੀ ਮੱਛੀ ਬੀਜ ਦੇ ਉਤਪਾਦਨ ਅਤੇ ਮੱਛੀ ਪਾਲਣ ਅਧੀਨ ਲਗਭਗ 3,000 ਏਕੜ ਤੱਕ ਰਕਬਾ ਵਧਣ ‘ਤੇ ਵੀ ਚਾਨਣਾ ਪਾਇਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਕਦਮ ਸੂਬੇ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਅਤੇ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਉਤਪਤੀ ਵਿੱਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾ ਰਹੇ ਹਨ।

ਸ. ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਖੁੱਡੀਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਬਜਟ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸ. ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੇ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ - ਜੋ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਅੰਨ ਉਤਪਾਦਕ ਵਜੋਂ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਕੇਂਦਰ ਵਜੋਂ ਦੇਖਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਿਰਫ਼ ਫੰਡ ਅਲਾਟ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ, ਸਗੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਖੇਤੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਅੰਨਦਾਤਾ ਦੇ ਮਾਣ-ਸਨਮਾਨ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹਾਂ।

*ਅਬੋਹਰ ਵਿੱਚ ਸੇਮ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਜਲਦੀ ਢੁਕਵਾਂ ਹੱਲ ਹੋਵੇਗਾ, ਬਾਗ਼ਬਾਨੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਫੁੱਲਤ ਕਰਨ ਵੱਲ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਖਾਸ ਧਿਆਨ*

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 9 ਮਾਰਚ:

ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਰੱਖਿਆ ਸੇਵਾਵਾਂ ਭਲਾਈ, ਆਜ਼ਾਦੀ ਸੰਗਰਾਮੀਆਂ ਅਤੇ ਬਾਗ਼ਬਾਨੀ ਮੰਤਰੀ ਮੋਹਿੰਦਰ ਭਗਤ ਨੇ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਸੈਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਹਲਕਾ ਅਬੋਹਰ ਤੋਂ ਵਿਧਾਇਕ ਸੰਦੀਪ ਜਾਖੜ ਵੱਲੋਂ ਪੁੱਛੇ ਗਏ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਅਬੋਹਰ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਬਾਗ਼ਬਾਨੀ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਸੇਮ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਪ੍ਰਗਤੀ ਅਧੀਨ ਹੈ।

ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਭੂਮੀ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਸੰਭਾਲ ਵਿਭਾਗ, ਪੰਜਾਬ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਨੂੰ ਅਬੋਹਰ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਪੜਾਅ ਤਹਿਤ 27 ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 27.73 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਲਾਗਤ ਨਾਲ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਦੂਜੇ ਪੜਾਅ ਵਿੱਚ ਹੋਰ 15 ਪਿੰਡਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਅਧੀਨ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
 
ਮੋਹਿੰਦਰ ਭਗਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦੇ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋਣ ਨਾਲ ਅਬੋਹਰ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਸੇਮ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਦੇ ਹੱਲ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਪ੍ਰਗਤੀ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਬਾਗ਼ਬਾਨੀ ਦੇ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਨਵੀਂ ਰਫ਼ਤਾਰ ਮਿਲੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਬਾਗ਼ਬਾਨੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਫਸਲਾਂ ਦੀ ਕਾਸ਼ਤ ਰਾਹੀਂ ਵਾਧੂ ਆਮਦਨ ਦੇ ਮੌਕੇ ਮਿਲਣਗੇ।

ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀ ਭਗਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਬਾਗ਼ਬਾਨੀ ਦੇ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਦੇ ਟਿਕਾਊ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ ਹੈ। ਇਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਨਾਲ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਦੇ ਸੰਭਾਲ ਅਤੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਦੀ ਸਥਿਰਤਾ ਨੂੰ ਵੀ ਵੱਡਾ ਲਾਭ ਹੋਵੇਗਾ।

*ਲੋਕ-ਹਿਤੈਸ਼ੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਗਤੀਸ਼ੀਲ ਬਜਟ ਨਾਲ ਲੋਕ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀ ਡਿਲੀਵਰੀ ਹੋਵੇਗੀ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ: ਮੁੰਡੀਆਂ*

*ਸ੍ਰੀ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਤੇਗ਼ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਦੇ 350ਵੇਂ ਸ਼ਹੀਦੀ ਦਿਹਾੜੇ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਨਵਾਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਕੰਪਲੈਕਸ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ*

*ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮਾਲ, ਮੁੜ ਵਸੇਬਾ ਅਤੇ ਆਫ਼ਤ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਅਤੇ ਜਲ ਸਪਲਾਈ ਤੇ ਸੈਨੀਟੇਸ਼ਨ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਮੁੰਡੀਆਂ ਨੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਐਡਵੋਕੇਟ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ ਬਜਟ ਨੂੰ ਪ੍ਰਗਤੀਸ਼ੀਲ, ਦੂਰਦਅੰਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਲੋਕਪੱਖੀ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਜਟ 'ਚ ਕੀਤੇ ੳਪਬੰਧਾਂ ਨਾਲ ਜਿੱਥੇ ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਮਿਲੇਗੀ, ਉਥੇ ਸੂਬੇ ਭਰ ਵਿੱਚ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਸ਼ਾਸਨ ਵਧੇਰੇ ਯਕੀਨੀ ਬਣੇਗਾ।

ਜਲ ਸਪਲਾਈ ਅਤੇ ਸੈਨੀਟੇਸ਼ਨ ਵਿਭਾਗ ਦੀਆਂ ਪਹਿਲਕਦਮੀਆਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦਿਆਂ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2026-27 ਵਿੱਚ 1487 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਬਜਟ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਰੱਖਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਭਰ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਵੱਛ ਤੇ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਪਾਣੀ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵਧਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ ਅਤੇ ਸਾਫ਼-ਸਫ਼ਾਈ ਸਬੰਧੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ 11 ਵੱਡੇ ਨਹਿਰੀ ਪਾਣੀ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਅਤੇ ਚਾਲੂ ਕਰਨ ’ਤੇ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦਰਿਤ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ 1230 ਗੁਣਵੱਤਾ-ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਕਿੱਲਤ ਵਾਲੇ ਪਿੰਡਾਂ ਲਈ ਸਾਫ਼ ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਈ ਜਾ ਸਕੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਪਾਣੀ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਸਬੰਧੀ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਅਤੇ ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਪੀਣਯੋਗ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਉਣਗੇ।

ਸ. ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਮੁੰਡੀਆਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪਾਣੀ ਦੀ ਕਿੱਲਤ ਵਾਲੀਆਂ 125 ਬਸਤੀਆਂ ਵਿੱਚ ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਸੁਧਾਰ ਕਾਰਜ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖਣ ਅਤੇ ਦੂਸ਼ਿਤ ਪਾਣੀ ਦੇ ਗੰਭੀਰ ਮਸਲਿਆਂ ਨੂੁੰ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ 88 ਯੂਰੇਨੀਅਮ-ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਨਵੇਂ ਜਲ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ।

ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ‘ਨਲ ਜਲ ਮਿੱਤਰ’ ਮੁਹਿੰਮ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੇਗੀ, ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਹਰੇਕ ਗ੍ਰਾਮ ਪੰਚਾਇਤ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਿਖਲਾਈ ਪ੍ਰਾਪਤ ਵਿਅਕਤੀ ਪੇਂਡੂ ਜਲ ਸਪਲਾਈ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ ਦੇ ਸੰਚਾਲਨ ਅਤੇ ਰੱਖ-ਰਖਾਅ ਵਿੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰੇਗਾ। ਇਸ ਨਾਲ ਭਾਈਚਾਰਕ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਸਾਫ਼ ਪਾਣੀ ਦੀ ਉਪਲਬਧਤਾ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸੁਧਾਰ ਹੋਵੇਗਾ।

ਮਾਲ ਅਤੇ ਪੁਨਰਵਾਸ ਵਿਭਾਗ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਬਜਟ ਪ੍ਰਸਤਾਵਾਂ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦਿਆਂ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਤੇਗ਼ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਦੇ 350ਵੇਂ ਸ਼ਹੀਦੀ ਦਿਹਾੜੇ ਦੀ ਯਾਦ ਵਿੱਚ ਸ੍ਰੀ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਕੰਪਲੈਕਸ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸ਼ਲਾਘਾਯੋਗ ਪਹਿਲ ਹੈ। ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਕੰਪਲੈਕਸ ਨੂੰ ਇਮਾਰਤਸਾਜ਼ੀ ਦੀ ਵਿਰਾਸਤੀ ਸ਼ੈਲੀ ਵਿੱਚ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਜਿਸ ਨਾਲ ਮੁੱਖ ਸਰਕਾਰੀ ਦਫਤਰਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਛੱਤ ਹੇਠ ਲਿਆ ਕੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਕੰਮਕਾਜ ਨੂੰ ਸੁਚਾਰੂ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਪਵਿੱਤਰ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀ ਇਤਿਹਾਸਕ ਅਤੇ ਅਧਿਆਤਮਿਕ ਧਰੋਹਰ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖਦਿਆਂ ਜਨਤਕ ਸੇਵਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੋਵੇਗਾ।

ਮਾਲ ਵਿਭਾਗ ਦੀਆਂ ਹੋਰ ਪਹਿਲਕਦਮੀਆਂ ਬਾਰੇ ਦੱਸਦਿਆਂ ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਮੁੰਡੀਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜ਼ਮੀਨ-ਜਾਇਦਾਦ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ, ਤਕਨਾਲੋਜੀ-ਅਧਾਰਤ ਅਤੇ ਨਾਗਰਿਕ-ਕੇਂਦ੍ਰਿਤ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕਈ ਕ੍ਰਾਂਤੀਕਾਰੀ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਹਨ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਅਜਿਹਾ ਸੂਬਾ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ‘ਈਜ਼ੀ ਜਮ੍ਹਾਂਬੰਦੀ’ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਲੋਕ ਆਨਲਾਈਨ ਪੋਰਟਲ ਜਾਂ ਵੱਟਸਐਪ ਰਾਹੀਂ ਜ਼ਮੀਨੀ ਰਿਕਾਰਡ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਇੰਤਕਾਲਾਂ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਰਪਟ ਐਂਟਰੀਆਂ ਸਬੰਧੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਫਰਦ ਬਦਰ ਸੇਵਾਵਾਂ ਹਾਸਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸੇਵਾ ਸਹਾਇਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸਹਾਇਤਾ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।

ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ‘ਈਜ਼ੀ ਰਜਿਸਟਰੀ’ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਨੇ ਡੀਡ ਫਾਰਮੈਟ ਸੁਖਾਲੇ ਕੀਤੇ ਹਨ, ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਕਿਤੇ ਵੀ ਰਜਿਸਟਰੀ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰੀਅਲ-ਟਾਈਮ ਅੱਪਡੇਟਸ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦਿਆਂ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਈ ਹੈ ਅਤੇ ਰਜਿਸਟਰੀਆਂ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਸਰਲ ਬਣਾਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਤਹਿਤ 6.17 ਲੱਖ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਰਜਿਸਟਰ ਕੀਤੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ, ਜੋ ਸਬ-ਰਜਿਸਟਰਾਰ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਗਏ ਇਸ ਵੱਡੇ ਸੁਧਾਰ ਯਤਨ ਦੀ ਵਿਆਪਕ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਾ ਪ੍ਰਮਾਣ ਹੈ।

ਆਫ਼ਤ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਦੇ ਯਤਨਾਂ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਆਏ ਭਿਆਨਕ ਹੜ੍ਹਾਂ ਦੌਰਾਨ ਤੀਬਰ ਅਤੇ ਵਿਉਂਤਬੱਧ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ। ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2025-26 ਦੌਰਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵਿਆਪਕ ਆਫ਼ਤ ਰਾਹਤ ਅਤੇ ਬਚਾਅ ਕਾਰਜਾਂ ਲਈ 1010 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ। ਇਸ ਰਾਸ਼ੀ ਰਾਹੀਂ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦੇ ਖ਼ਰਾਬੇ ਲਈ ਮੁਆਵਜ਼ਾ, ਘਰਾਂ ਅਤੇ ਪਸ਼ੂਆਂ ਦੇ ਹੋਏ ਨੁਕਸਾਨ ਲਈ ਸਿੱਧਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਟੇਟ ਮਿਟੀਗੇਸ਼ਨ ਫ਼ੰਡ ਅਧੀਨ ਅਹਿਮ ਨਿਵੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਮੁਕੰਮਲ "ਡਿਜੀਟਲ ਫਲੱਡ ਰਿਲੀਫ਼ ਸਿਸਟਮ" ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਜੀਓ-ਟੈਗਡ ਸਰਵੇਖਣ ਅਤੇ ਰੀਅਲ ਟਾਈਮ ਨਿਗਰਾਨੀ ਦਾ ਨਵਾਂ ਦੌਰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨਾਲ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਫ਼ੰਡ ਬਿਨਾਂ ਵਿਚੋਲਿਆਂ ਦੇ ਦਖ਼ਲ ਤੋਂ ਆਨਲਾਈਨ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬੈਂਕ ਖਾਤਿਆਂ ’ਚ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਸ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਨੇ ਕਾਰਵਾਈ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ਨੂੰ ਕਾਫ਼ੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਘਟਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਹੜ੍ਹ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈ ਜਦੋਂ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਅਜਿਹੀ ਰਾਹਤ ਵਿੱਚ ਅਕਸਰ ਛੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਇੱਕ ਸਾਲ ਤੱਕ ਦਾ ਸਮਾਂ ਲਗ ਜਾਂਦਾ ਸੀ।