ਸਰਪੰਚ ਨੇ ਵਿਧਾਇਕ ’ਤੇ ਕੰਮਾਂ ਵਿਚ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਦੇ ਲਗਾਏ ਇਲਜ਼ਾਮ
ਬਰਨਾਲਾ/ਬਿਊਰੋ ਨਿਊਜ਼
ਬਰਨਾਲਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਪਿੰਡ ਕਲਾਲ ਮਾਜਰਾ ਵਿਚ ਸਰਪੰਚ ਜਗਜੀਵਨ ਸਿੰਘ ਆਪਣੇ ਤਿੰਨ ਪੰਚਾਇਤ ਮੈਂਬਰਾਂ ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਭਰਪੂਰ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਗੁਰਚਰਨ ਸਿੰਘ ਦੇ ਨਾਲ ਪਾਣੀ ਵਾਲੀ ਟੈਂਕੀ ’ਤੇ ਚੜ੍ਹ ਗਏ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਪੈਟਰੋਲ ਦੀ ਬੋਤਲ ਵੀ ਹੈ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਸੂਚਨਾ ਮਿਲਦਿਆਂ ਹੀ ਮਹਿਲ ਕਲਾਂ ਦਾ ਸਿਵਲ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸ਼ਨ ਮੌਕੇ ’ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ। ਸਰਪੰਚ ਜਗਜੀਵਨ ਸਿੰਘ ਨੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਇਆ ਕਿ ਮਹਿਲ ਕਲਾਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਖੇਤਰ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪੰਚਾਇਤ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਵਿਚ ਗੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਰੂਪ ਵਿਚ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਵਿਧਾਇਕ ਵਲੋਂ ਪਿੰਡ ਵਿਚ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸ਼ਕ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜੋ ਪਿੰਡ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕੰਟਰੋਲ ਵਿਚ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸਰਪੰਚ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਪੂਰੇ ਪਿੰਡ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਪੰਚਾਇਤ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਸਬੰਧੀ ਕੋਈ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਰਪੰਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਪਿੰਡ ਵਿਚੋਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕ ਨੂੰ ਨਹੀ ਹਟਾਇਆ ਜਾਂਦਾ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਉਹ ਟੈਂਕੀ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਉਤਰਨਗੇ।

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ / ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ; 4 ਮਈ : ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਦਸੂਹਾ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਪੈਂਦੇ ਪਿੰਡ ਪਨਵਾ ਦੀ 65 ਸਾਲਾ ਕੇਵਲ ਕੌਰ ਦੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ 17 ਅਪ੍ਰੈਲ ਦਾ ਦਿਨ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ। ਪਿਛਲੇ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਉਹ ਗੋਡਿਆਂ ਦੇ ਅਸਹਿਣਯੋਗ ਦਰਦ ਨਾਲ ਜੂਝ ਰਹੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਉਸ ਦੀ ਦੁਨੀਆ ਬਸ ਦਰਦਾਂ ਤੱਕ ਹੀ ਸੀਮਿਤ ਹੋ ਕੇ ਰਹਿ ਗਈ ਸੀ। ਉਹ ਬਿਨਾਂ ਸਹਾਰੇ ਤੋੰ ਚੱਲ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸਕਦੀ ਅਤੇ ਹਰ ਦਿਨ  ਸੰਘਰਸ਼ ਜਿਹਾ ਲੱਗਦਾ ਸੀ।

ਅੱਜ, ਕੇਵਲ ਕੌਰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਪੈਰਾਂ ‘ਤੇ ਖੜ੍ਹੀ ਹੋਣ ਵੱਲ ਵਧ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਆਰਥਿਕ ਬੋਝ ਦੇ—ਜਿਸ ਦਾ ਸਿਹਰਾ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸਿਹਤ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਨੂੰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

‘ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਿਹਤ ਯੋਜਨਾ’ ਦੇ ਤਹਿਤ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਗੋਡਿਆਂ ਦਾ ਅਪ੍ਰੇਸ਼ਨ 'ਪੰਜਾਬ ਇੰਸਟੀਟਿਊਟ ਆਫ ਮੈਡੀਕਲ ਸਾਇੰਸਜ਼' ਜਲੰਧਰ ਵਿਖੇ ਸਫ਼ਲਤਾਪੂਰਵਕ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਕਿਸੇ ਵਕਤ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਇਲਾਜ ਵਿਤੋਂ ਬਾਹਰ ਲਗਦਾ ਸੀ ਕਿਓਂਕਿ  ਆਪ੍ਰੇਸ਼ਨ  ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਕਰੀਬ 1.5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ  ਖਰਚ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਜੋ ਹੁਣ ਬਿਲਕੁਲ ਮੁਫ਼ਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।

ਕੇਵਲ ਕੌਰ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਮਨਦੀਪ ਸਿੰਘ, ਜੋ ਕਿਸਾਨ ਹੈ , ਇਹਨਾਂ  ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਸਮਿਆਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਭਾਵੁਕ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ । ਲਗਭਗ ਪੰਜ ਸਾਲ ਤੱਕ ਉਸਦੀ  ਮਾਂ ਲਗਾਤਾਰ ਦਰਦ ਵਿੱਚ ਰਹੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਈ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨਾਲ ਸਲਾਹ ਕੀਤੀ, ਦਵਾਈਆਂ ਲਈਆਂ, ਪਰ ਕੋਈ ਸਥਾਈ ਰਾਹਤ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ। ਆਖ਼ਿਰਕਾਰ ਹਾਲਤ ਐਸੀ ਹੋ ਗਈ ਕਿ ਬਿਨਾਂ ਸਹਾਰੇ ਇੱਕ ਕਦਮ ਵੀ ਚੱਲਣਾ ਔਖਾ ਹੋ ਗਿਆ।
ਉਹ ਦੱਸਦੇ ਹਨ, “ਜਦੋਂ ਮੇਰੇ ਮਾਤਾ ਜੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਿਰਭਰ ਹੋ ਗਏ, ਤਦ ਸਰਜਰੀ ਹੀ ਇਕੱਲੀ ਉਮੀਦ ਸੀ।”

ਮਨਦੀਪ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਅਖ਼ਬਾਰ ਵਿੱਚ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਬਾਰੇ ਪੜ੍ਹਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਹੈਲਥ ਕਾਰਡ ਬਣਵਾਇਆ, ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਵੱਡਾ ਬਦਲਾਅ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ। ਹਸਪਤਾਲ ਦੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 17 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਡਾ. ਅਨਿਤ ਸੱਚਰ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਟੀਮ ਨੇ ਲਗਭਗ ਦੋ ਘੰਟਿਆਂ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਸਰਜਰੀ ਸਫ਼ਲਤਾਪੂਰਵਕ ਪੂਰੀ ਕੀਤੀ।

ਹੁਣ ਰਿਕਵਰੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਆਤਮ-ਸਨਮਾਨ ਤੇ ਸਕੂਨ ਦੀ ਵਾਪਸੀ ਵੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਟਾਂਕੇ ਅਜੇ  ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਹਨ ਅਤੇ ਜਲਦੀ ਹੀ ਕੱਟ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ, ਪਰ ਜੋ ਦਰਦ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਸੀ, ਉਹ ਹੁਣ ਘਟਣ ਲੱਗਾ ਹੈ।

ਭਾਵੁਕ ਹੋ ਕੇ ਕੇਵਲ ਕੌਰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, “ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਮੇਰੇ ਲਈ ਤੀਜੇ ਪੁੱਤਰ ਵਰਗੇ ਹਨ। ਮੇਰਾ ਆਪ੍ਰੇਸ਼ਨ ਬਿਨਾਂ ਇੱਕ vi ਪੈਸਾ ਖ਼ਰਚ ਕੀਤੇ ਹੋ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ‘ਤੇ ਬੋਝ ਨਹੀਂ ਹਾਂ। ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਹੁਣ ਆਸਾਨ ਹੋਵੇਗੀ।”

ਪਰਿਵਾਰ ਲਈ ਇਹ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਮੈਡੀਕਲ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਬਲਕਿ ਆਤਮ-ਸਨਮਾਨ ਦੀ ਵਾਪਸੀ ਸੀ। ਮਨਦੀਪ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਭਾਵੇਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਮਦਦ ਵੀ ਸੰਭਵ ਸੀ, ਪਰ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦੀ ਅਤੇ ਮਾਣ ਦਿੱਤਾ ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕੇਵਲ ਕੌਰ ਦੇ ਨਾਲ —ਮੋਹਾਲੀ, ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਅਤੇ ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਲਗਭਗ ਪੰਜ ਹੋਰ ਬਜ਼ੁਰਗ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਵੀ ਇਸੇ ਯੋਜਨਾ ਅਧੀਨ ਗੋਡਿਆਂ ਦਾ ਅਪ੍ਰੇਸ਼ਨ ਹੋਇਆ। ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਟੈਸਟਾਂ ਵਿੱਚ ਕਰੀਬ 2,400 ਰੁਪਏ ਦਾ ਖ਼ਰਚ ਆਇਆ, ਪਰ ਪੂਰਾ ਇਲਾਜ ਮੁਫ਼ਤ ਰਿਹਾ।

ਮਨਦੀਪ  ਅਨੁਸਾਰ, ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ₹10 ਲੱਖ ਤੱਕ ਦਾ ਮੁਫ਼ਤ ਇਲਾਜ ਗਰੀਬ ਅਤੇ ਮੱਧਵਰਗੀ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਲਈ ਕਿਸੇ ਵਰਦਾਨ ਤੋਂ ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਹੈ।

ਕੇਵਲ ਕੌਰ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਸਫਲ ਆਪ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਸਗੋਂ ਇਹ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਸਪਸ਼ਟ ਉਦਾਹਰਨ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਸਹੀ ਸਮੇਂ ‘ਤੇ ਸਹੀ ਮਦਦ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ ਸਿਰਫ਼ ਸਿਹਤ ਹੀ ਨਹੀਂ ਵਾਪਸ ਲਿਆਉਂਦੀ, ਬਲਕਿ ਉਮੀਦ, ਆਤਮ-ਸਨਮਾਨ ਅਤੇ ਜੀਵਨ ਜਿਉਣ ਦੀ ਇੱਛਾ ਵੀ ਵਾਪਸ ਲਿਆਉਂਦੀ ਹੈ।

ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੂੰ 5 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦਾ ਐਲਾਨ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ/ਬਿਊਰੋ ਨਿਊਜ਼
ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀਆਂ ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਯਾਨੀ ਕਿ 2027 ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ‘ਜੈ ਜਵਾਨ ਜੈ ਕਿਸਾਨ ਪਾਰਟੀ’ ਨੇ ਤਿਆਰੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਸਥਿਤ ਪ੍ਰੈੱਸ ਕਲੱਬ ਵਿੱਚ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਅਹੁਦੇਦਾਰਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ 117 ਸੀਟਾਂ ’ਤੇ ਪਾਰਟੀ ਆਪਣੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਉਤਾਰਨ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਛੱਡ ਕੇ ‘ਜੈ ਜਵਾਨ ਜੈ ਕਿਸਾਨ ਪਾਰਟੀ’ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਆਗੂ ਆਰ.ਪੀ.ਐੱਸ. ਮਲਹੋਤਰਾ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਨੈਸ਼ਨਲ ਵਰਕਿੰਗ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਸੂਬੇਦਾਰ ਵੀਰ ਸਿੰਘ ਚੌਹਾਨ, ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਬਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਔਲਖ ਸਮੇਤ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਮਰਥਕ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਸਨ। ਮਲਹੋਤਰਾ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ‘ਜੈ ਜਵਾਨ ਜੈ ਕਿਸਾਨ’ ਪਾਰਟੀ ਜਿੱਤਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸੂਬੇ ਦੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੂੰ 5 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਹੋਰ ਵੀ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਾਅਦੇ ਹਨ। 

ਭੁੱਲਰ ਦੀ ਦਲੀਲ : ਜਲਦਬਾਜ਼ੀ ਨਾਲ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਟਰਾਇਲ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ/ਬਿਊਰੋ ਨਿਊਜ਼
ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਮੁਅੱਤਲ ਡੀਆਈਜੀ ਹਰਚਰਨ ਸਿੰਘ ਭੁੱਲਰ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਾਥੀ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨੂ ਸ਼ਾਰਦਾ ਨੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੀਬੀਆਈ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਇਕ ਅਰਜ਼ੀ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਧਿਆਨ ਰਹੇ ਕਿ ਸੀਬੀਆਈ ਨੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਭਿ੍ਰਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਕੇਸ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਮੁਅੱਤਲ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੇ ਵਕੀਲ ਐਸ.ਪੀ.ਐਸ. ਭੁੱਲਰ ਰਾਹੀਂ ਦਾਇਰ ਜਵਾਬ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਸੀਬੀਆਈ ਦੀ ਇਹ ਮੰਗ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਗਲਤ ਹੈ। ਮੁਅੱਤਲ ਡੀਆਈਜੀ ਭੁੱਲਰ ਵਲੋਂ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਕਈ ਅਹਿਮ ਨੁਕਤੇ ਚੁੱਕੇ ਗਏ ਹਨ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਸੀਬੀਆਈ ਨੇ ਹਰਚਰਨ ਸਿੰਘ ਭੁੱਲਰ ਖਿਲਾਫ ਇਹ ਮਾਮਲਾ 16 ਅਕਤੂਬਰ 2025 ਨੂੰ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਡੀਆਈਜੀ ਭੁੱਲਰ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਾਥੀ ਖਿਲਾਫ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲੱਗੇ ਸਨ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਿਸ਼ਵਤ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਰੰਗੇ ਹੱਥੀਂ ਗਿ੍ਰਫਤਾਰ ਵੀ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀ। ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਭੁੱਲਰ ਖਿਲਾਫ ਭਿ੍ਰਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲੱਗੇ ਸਨ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਨੌਕਰੀ ਤੋਂ ਮੁਅੱਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਪੰਜਾਬ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਨੇ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਵਿਰੁੱਧ ਜਾਰੀ ਮੁਹਿੰਮ ਦੌਰਾਨ ਗਲਾਡਾ, ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਵਿੱਚ ਤਾਇਨਾਤ ਸਕਿਉਰਿਟੀ ਗਾਰਡ ਜਸਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ 5000 ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਿਸ਼ਵਤ ਲੈਂਦੇ ਰੰਗੇ ਹੱਥੀਂ ਕਾਬੂ ਕੀਤਾ ਹੈ।

ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਂਝੀ ਕਰਦਿਆਂ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਕਤ ਦੋਸ਼ੀ ਨੂੰ ਪਿੰਡ ਖਾਸੀ ਕਲਾਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਇੱਕ ਨਿਵਾਸੀ ਵੱਲੋਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਵਿਰੋਧੀ ਐਕਸ਼ਨ ਲਾਈਨ ਪੋਰਟਲ ’ਤੇ ਦਰਜ ਕਰਵਾਈ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ ਪਿੰਡ ਭਾਮੀਆ ਕਲਾਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਲੁਧਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਦੁਕਾਨ ਬਣਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਦੋਸ਼ੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਗਾਰਡ ਉਸਦੀ ਉਸਾਰੀ ਅਧੀਨ ਦੁਕਾਨ ’ਤੇ ਆਇਆ ਅਤੇ ਉਸਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹ ਉਸਾਰੀ ਗ਼ੈਰ-ਪ੍ਰਮਾਣਿਤ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸਨੂੰ ਧਮਕੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਉਸਦੀ ਦੁਕਾਨ ਢਾਹ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਕਿ ਦੋਸ਼ੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਗਾਰਡ ਨੇ 12000 ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਿਸ਼ਵਤ ਮੰਗੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ। ਜਦੋਂ ਦੋਸ਼ੀ ਨੇ ਹੋਰ 5000 ਰੁਪਏ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ ਨੇ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਯੂਨਿਟ ਲੁਧਿਆਣਾ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕੀਤਾ। ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ ਨੇ ਰਿਸ਼ਵਤ ਮੰਗਣ ਦੀ ਪੂਰੀ ਗੱਲਬਾਤ ਰਿਕਾਰਡ ਕਰ ਲਈ ਸੀ।

ਉਸਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ’ਤੇ ਮੁੱਢਲੀ ਜਾਂਚ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਦੀ ਟੀਮ ਨੇ ਦੋਸ਼ੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਗਾਰਡ ਨੂੰ ਦੋ ਸਰਕਾਰੀ ਗਵਾਹਾਂ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ ਤੋਂ 5000 ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਿਸ਼ਵਤ ਲੈਂਦੇ ਹੋਏ ਰੰਗੇ ਹੱਥੀਂ ਕਾਬੂ ਕਰ ਲਿਆ।

ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਦੇ ਪੁਲਿਸ ਸਟੇਸ਼ਨ ਲੁਧਿਆਣਾ ਵਿਖੇ ਦੋਸ਼ੀ ਵਿਰੁੱਧ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਰੋਕੂ ਕਾਨੂੰਨ ਤਹਿਤ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਅਗਲੇਰੀ ਜਾਂਚ ਜਾਰੀ ਹੈ।

ਸਿੱਖ ਰੈਫਰੈਂਸ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਦੇ ਸਾਮਾਨ ਬਾਰੇ ਮੰਗਿਆ ਸਪਸ਼ਟੀਕਰਨ
ਅੰਮਿ੍ਰਤਸਰ/ਬਿਊਰੋ ਨਿਊਜ਼
ਸ੍ਰੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਗ੍ਰੰਥੀ ਤੇ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਜਥੇਦਾਰ ਗਿਆਨੀ ਰਘਬੀਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪੱਤਰ ਲਿਖਿਆ ਹੈ। ਪੱਤਰ ਸਬੰਧੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਗਿਆਨੀ ਰਘਬੀਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਪੱਤਰ ਰਾਹੀਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਪਾਸੋਂ ਜੂਨ 1984 ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਫੌਜੀ ਹਮਲੇ ਦਰਮਿਆਨ ਸੱਚਖੰਡ ਸ੍ਰੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸਿੱਖ ਰੈਫਰੈਂਸ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਵਿੱਚੋਂ ਪਾਵਨ ਸਰੂਪ, ਹੁਕਮਨਾਮੇ ਅਤੇ ਹੋਰ ਦਸਤਾਵੇਜ਼, ਜੋ ਫੌਜ ਲੈ ਗਈ ਸੀ, ਉਸਦੀ ਸਥਿਤੀ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੰਗੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਥਿਤੀ ਬਾਰੇ ਸਪਸ਼ਟ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਤੇ ਰਿਕਾਰਡ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜੋ ਸੰਗਤਾਂ ਵਿੱਚ ਪੈਦਾ ਹੋ ਰਹੀ ਦੁਬਿਧਾ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਗਿਆਨੀ ਰਘਬੀਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਉਂਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ  ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਅਤੇ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਜਥੇਦਾਰ ਇੱਕ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਇਸ਼ਾਰੇ ’ਤੇ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਬੇਅਦਬੀ ਕਾਨੂੰਨ ਸਬੰਧੀ ਗਿਆਨੀ ਰਘਬੀਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਦਾ ਸਹਿਯੋਗ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।  

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਸੂਬੇ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਠੋਸ ਉਪਰਾਲੇ ਵਜੋਂ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਅੱਜ ਸਾਰੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਅਤੇ ਸਬੰਧਤ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਇੱਕ ਉੱਚ ਪੱਧਰੀ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ 'ਰੰਗਲਾ ਪੰਜਾਬ ਵਿਕਾਸ ਸਕੀਮ' ਦੀ ਪ੍ਰਗਤੀ ਦਾ ਬਾਰੀਕੀ ਨਾਲ ਜਾਇਜ਼ਾ ਲੈਣਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਲੰਬਿਤ ਪਏ ਕੰਮਾਂ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ੀ ਲਿਆਉਣ, ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਨਿਗਰਾਨੀ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਦੇਰੀ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਅਗਲੇ ਪੜਾਅ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਲਈ ਸਖ਼ਤ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ।

ਇਸ ਵਿਆਪਕ ਸਮੀਖਿਆ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ, ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ 'ਤੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ ਪਹਿਲੇ ਪੜਾਅ ਦੇ ਸਾਰੇ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜਾਂ ਨੂੰ ਸਮਾਂਬੱਧ ਢੰਗ ਨਾਲ ਮੁਕੰਮਲ ਕਰਨਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ।
ਸੂਬੇ ਭਰ ਵਿੱਚ ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਰਫ਼ਤਾਰ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਣ ਦੀ ਲੋੜ 'ਤੇ ਜੋਰ ਦਿੰਦਿਆਂ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਕਿ ਦੂਜੇ ਪੜਾਅ ਦੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਲਈ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਤੁਰੰਤ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ। ਮੁਕੰਮਲ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮੁਖੀਆਂ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਵਿਕਾਸ ਉਪਰਾਲਿਆਂ ਦੀ ਸਹੀ ਸਥਿਤੀ ਬਾਰੇ ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ ਅਤੇ ਮੁਕੰਮਲ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ।

ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਸੁਸਤੀ ਦਾ ਗੰਭੀਰ ਨੋਟਿਸ ਲੈਂਦਿਆਂ, ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਆਪਣੀ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤੀ ਜਿੱਥੇ ਪਹਿਲੇ ਪੜਾਅ ਦੇ ਕੰਮ ਅਜੇ ਸ਼ੁਰੂ ਨਹੀਂ ਹੋਏ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਬੰਧਤ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਖ਼ਤ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਇਨ੍ਹਾਂ ਲਟਕ ਰਹੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਜਲਦ ਤੋਂ ਜਲਦ ਮੁਕੰਮਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।

ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਕੰਮ ਦੀ ਰਫ਼ਤਾਰ ਦੀ ਨਿੱਜੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰਨ ਅਤੇ ਗੁਣਵੱਤਾ ਦਾ ਜਾਇਜ਼ਾ ਲੈਣ ਲਈ ਬਕਾਇਦਾ ਫੀਲਡ ਦੌਰੇ ਕਰਨ।

ਰੀਅਲ-ਟਾਈਮ ਟਰੈਕਿੰਗ ਅਤੇ ਸਖ਼ਤ ਨਿਗਰਾਨੀ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੰਦਿਆਂ, ਵਧੀਕ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ (ਯੋਜਨਾ) ਜਸਪ੍ਰੀਤ ਤਲਵਾੜ ਨੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਅਧਾਰ 'ਤੇ ਅਧਿਕਾਰਤ ਪੋਰਟਲ 'ਤੇ ਅਪਡੇਟ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ।

ਟਰਾਈਡੈਂਟ ਨੇ ਸਿਆਸੀ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਲਗਾਏ ਇਲਜ਼ਾਮ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ/ਬਿਊਰੋ ਨਿਊਜ਼
ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਮਸ਼ਹੂਰ ਟਰਾਈਡੈਂਟ ਕੰਪਨੀ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਕੰਟਰੋਲ ਬੋਰਡ (ਪੀਪੀਸੀਬੀ) ਵਿਚਾਲੇ ਚੱਲ ਰਹੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਲੜਾਈ ਹੁਣ ਹਾਈਕੋਰਟ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਬੋਰਡ ਵਲੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਜਾਂਚ ਨੂੰ ਸਿਆਸੀ ਬਦਲਾਖੋਰੀ ਤੋਂ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਦੱਸਿਆ ਹੈ। ਟਰਾਈਡੈਂਟ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਸੰਸਥਾਪਕ ਰਾਜਿੰਦਰ ਗੁਪਤਾ ਦੀ ਸਿਆਸੀ ਸਾਂਝ ਬਦਲਣ ਕਾਰਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜਾਂਚ ਦੌਰਾਨ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਹੁਣ ਕੇਂਦਰੀ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਕੰਟਰੋਲ ਰੋਕਥਾਮ ਬੋਰਡ ਤੋਂ ਨਿਰਪੱਖ ਅਤੇ ਸਾਂਝੀ ਜਾਂਚ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਧਰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਬੋਰਡ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਇਲਜ਼ਾਮਾਂ ਨੂੰ ਨਕਾਰਦਿਆਂ ਇਸ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਇਕ ਰੁਟੀਨ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਫਿਲਹਾਲ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਮਾਨਯੋਗ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਸ਼ੀਲ ਨਾਗੂ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਸੰਜੀਵ ਬੇਰੀ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਦੋਵਾਂ ਧਿਰਾਂ ਦੀਆਂ ਦਲੀਲਾਂ ਸੁਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣਾ ਫੈਸਲਾ ਰਾਖਵਾਂ ਰੱਖ ਲਿਆ ਹੈ।

ਐਸ.ਏ.ਐਸ. ਨਗਰ (ਮੋਹਾਲੀ):  ਸੂਬੇ ਨਾਲ ਮਤਰੇਈ ਮਾਂ ਵਾਲਾ ਸਲੂਕ ਕਰਨ ਲਈ ਭਾਜਪਾ 'ਤੇ ਵਰ੍ਹਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਗਵਾ ਪਾਰਟੀ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸੂਬੇ ਤੋਂ ਜਿੱਤ ਸਕਦੀ ਹੈ ਪਰ ਉਹ ਮਹਾਨ ਗੁਰੂਆਂ, ਸੰਤਾਂ, ਪੀਰਾਂ-ਪੈਗੰਬਰਾਂ ਅਤੇ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੀ ਧਰਤੀ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਜਿੱਤਣ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੀ।

ਇੱਥੇ ਮੀਡੀਆ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਸ਼ੱਕੀ ਚਰਿੱਤਰ ਤੋਂ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਣੂ ਹਨ, ਜੋ ਇਸਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਬਕ ਸਿਖਾਉਣਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਇਹ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਭੁੱਲਣਗੇ ਕਿ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਦੌਰਾਨ ਸੂਬੇ ਦੇ ਅੰਨਦਾਤੇ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਜ਼ਲੀਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਹੱਥ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਦੌਰਾਨ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ 700 ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਖ਼ੂਨ ਨਾਲ ਰੰਗੇ ਹੋਏ ਹਨ।

ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਰਿਕਾਰਡ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕਰਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਵੇਂ ਭਾਜਪਾ ਕੁਝ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਚੋਣ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਤੋਂ ਖ਼ੁਸ਼ ਹੈ, ਪਰ ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਸਬੰਧ ਹੈ, ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਸਦਾ ਬੇਇਨਸਾਫ਼ੀ ਅਤੇ ਮਤਰੇਈ ਮਾਂ ਵਾਲਾ ਸਲੂਕ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, ਭਾਖੜਾ ਡੈਮ ਅਤੇ ਹਰ ਜਾਇਜ਼ ਹੱਕ ਤੋਂ ਵਾਂਝਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਭਗਵਾ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿਕਾਸ 'ਚ ਵਿਘਨ ਪਾਉਣ ਲਈ ਸੂਬੇ ਦੀਆਂ ਗ੍ਰਾਂਟਾਂ ਦੇ ਜਾਇਜ਼ ਹਿੱਸੇ ਨੂੰ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਰੋਕ ਰੱਖਿਆ ਹੈ।

ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਆਉਣ ਦੀਆਂ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕਰਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ "ਹਵਾਈ ਕਿਲ੍ਹੇ ਉਸਾਰ ਰਹੀ ਭਾਜਪਾ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਨੂੰ ਇਹ ਭੁੱਲ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕਦੇ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸੱਤਾ 'ਚ ਆ ਸਕੇਗੀ ਕਿਉਂਕਿ ਰਾਜ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਇਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਪਾਪ ਕਦੇ ਮੁਆਫ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਕਿਸ ਮੂੰਹ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਆਵੇਗੀ ਜਦੋਂ ਇਸਦੇ ਆਗੂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਤੋਂ ਹੀ ਸੂਬੇ ਅਤੇ ਇਸਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਉਠਾਉਣ ਵਿੱਚ ਨਾਕਾਮ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬਹਾਦਰ ਅਤੇ ਸੂਝਵਾਨ ਲੋਕ ਇਹਨਾਂ ਕੁਕਰਮਾਂ ਨੂੰ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਭੁੱਲਣਗੇ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਢੁਕਵਾਂ ਸਬਕ ਸਿਖਾਉਣਗੇ।  

ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ, "ਸੂਬੇ ਭਰ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ 990 ਆਮ ਆਦਮੀ ਕਲੀਨਿਕਾਂ ਵਿੱਚ ਮੁਫ਼ਤ ਇਲਾਜ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਗਿਣਤੀ ਜਲਦ ਹੀ 1400 ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਹਨਾਂ ਕਲੀਨਿਕਾਂ ਵਿੱਚ 107 ਦਵਾਈਆਂ ਅਤੇ 47 ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਡਾਇਗਨੌਸਟਿਕ ਟੈਸਟ ਮੁਫ਼ਤ ਉਪਲਬਧ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰੀ ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਸੂਬਾ ਵਾਸੀਆਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਲੋਕ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਲੀਨਿਕਾਂ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਓਪੀਡੀ ਵਿੱਚ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪੰਜ ਕਰੋੜ ਨੂੰ ਪਾਰ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਹੈ।"

ਯੂਨੀਵਰਸਲ ਹੈਲਥਕੇਅਰ ਕਵਰੇਜ ਬਾਰੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ, "ਵਿਆਪਕ ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਿਹਤ ਯੋਜਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਕਿਸਮ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਯੋਜਨਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਸੂਬੇ ਦੇ ਹਰੇਕ ਪਰਿਵਾਰ ਲਈ 10 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦਾ ਨਕਦ ਰਹਿਤ ਇਲਾਜ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਹ ਯੋਜਨਾ ਸੂਬਾ ਵਾਸੀਆਂ ਦਾ ਵਿੱਤੀ ਬੋਝ ਘਟਾਉਣ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਮਿਆਰੀ ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਹਰ ਪਰਿਵਾਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੁਫ਼ਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦਾ ਹੱਕਦਾਰ ਹੈ ਅਤੇ ਰਜਿਸਟਰੇਸ਼ਨ ਲਈ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।"

ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ, “ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮਾਵਾਂ-ਧੀਆਂ ਸਤਿਕਾਰ ਯੋਜਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਹਰ ਔਰਤ ਨੂੰ 1,000 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਅਤੇ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ ਦੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ 1,500 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਮਿਲਣਗੇ ਅਤੇ ਇਹ ਫੰਡ ਸਿੱਧੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬੈਂਕ ਖਾਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਟਰਾਂਸਫਰ ਹੋਣਗੇ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪੈਨਸ਼ਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਵੀ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਲਾਭ ਲੈਣ ਦੇ ਯੋਗ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਇਸ ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ 9,300 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਅਲਾਟ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ ਅਤੇ ਲਗਪਗ 97 ਫ਼ੀਸਦ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਲਾਭ ਹੋਵੇਗਾ।"

ਸਿੰਚਾਈ ਪਹਿਲਕਦਮੀਆਂ ਦਾ ਵੇਰਵਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਹਰ ਕੋਨੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ 14,000 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਲੰਬਾ ਨਹਿਰੀ/ਪਾਈਪਲਾਈਨ ਨੈੱਟਵਰਕ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਜ਼ਰੀਏ 21,000 ਕਿਊਸਿਕ ਪਾਣੀ ਛੱਡਿਆ ਹੈ, ਜੋ ਦੋ ਭਾਖੜਾ ਨਹਿਰਾਂ ਦੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸਿੰਚਾਈ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਕਾਫ਼ੀ ਮਦਦ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਨਹਿਰਾਂ ਅਤੇ ਦਰਿਆਵਾਂ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਦੇ ਪੱਧਰ ਨੂੰ ਦੋ ਤੋਂ ਚਾਰ ਮੀਟਰ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਰੀਚਾਰਜ ਪੁਆਇੰਟ ਬਣਾਏ ਗਏ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਖੇਤੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੂਬਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਕਾਫ਼ੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਪਾਣੀ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਟੈਕਸ ਦੇ ਪੈਸੇ ਨੂੰ ਸੂਬਾ ਵਾਸੀਆਂ ਦੀ ਭਲਾਈ 'ਤੇ ਸਮਝਦਾਰੀ ਨਾਲ ਖਰਚ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਪੈਸਾ ਵਿਕਾਸ, ਸਕੂਲਾਂ, ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਅਤੇ ਸੜਕਾਂ ਰਾਹੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ।"

ਸ਼ਾਸਨ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ, "ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ 90 ਫ਼ੀਸਦ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਮੁਫ਼ਤ ਬਿਜਲੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਕੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਰਹਿਤ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਢੰਗ ਨਾਲ 65,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੇ ਕੇ, ਸੜਕਾਂ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾ ਕੇ, ਟੋਲ ਪਲਾਜ਼ਾ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਰੋਜ਼ਾਨਾ 70 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਬਚਾਉਣ ਅਤੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਕਰਕੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਸ ਗੱਲ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਮੁਫ਼ਤ ਜਾਂ ਰਿਆਇਤ ਗਰੀਬੀ ਨੂੰ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ ਅਤੇ ਸਿਰਫ਼ ਸਿੱਖਿਆ ਹੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਿਆਰ ਨੂੰ ਉੱਚਾ ਚੁੱਕ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਪੱਧਰ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ।"

ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਬਾਰੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਯਤਨਾਂ ਸਦਕਾ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਜੇਈਈ ਅਤੇ ਨੀਟ ਵਰਗੀਆਂ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਵਿੱਚ ਬੇਮਿਸਾਲ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਝੋਨੇ ਦੇ ਸੀਜ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਖੇਤਾਂ ਦੇ ਟਿਊਬਵੈੱਲਾਂ ਨੂੰ ਅੱਠ ਘੰਟੇ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਿਰਵਿਘਨ ਬਿਜਲੀ ਸਪਲਾਈ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਸਿੰਚਾਈ ਲਈ ਦਿਨ ਵੇਲੇ ਬਿਜਲੀ ਦੇਣ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਭਾਰੀ ਬਦਲਾਅ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਖਜ਼ਾਨੇ ਦਾ ਇੱਕ-ਇੱਕ ਪੈਸਾ ਲੋਕ ਭਲਾਈ ਲਈ ਵਰਤਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।"

ਰਵਾਇਤੀ ਪਾਰਟੀਆਂ 'ਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, "ਰਵਾਇਤੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਆਗੂ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕਰਦੇ ਆ ਰਹੇ ਸਨ ਪਰ ਹੁਣ ਲੋਕ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੇ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਸੱਤਾ ਦੌਰਾਨ ਮਹਿਲਨੁਮਾ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਬਾਹਰ ਦਾ ਰਸਤਾ ਦਿਖਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਨਵੇਂ ਯੁੱਗ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨਦੇਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਕਦੇ ਅਜਿੱਤ ਮੰਨੇ ਜਾਂਦੇ ਆਗੂ ਸਿਆਸੀ ਗੁਮਨਾਮੀ ਦੇ ਹਨੇਰੇ ਵਿੱਚ ਗੁੰਮ ਗਏ ਹਨ।"

ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਅਤੇ ’ਬੇਅਦਬੀ’ ਬਾਰੇ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘‘ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਅਜਿਹੇ ਹੰਕਾਰੀ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਢੁਕਵਾਂ ਸਬਕ ਸਿਖਾਇਆ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਦੇ ਵੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਦੀ ਸਾਰ ਨਹੀਂ ਲਈ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਨਿਵਾਸ ਸਥਾਨਾਂ ਤੱਕ ਮਹਿਦੂਦ ਰਹੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਨਾਮ ’ਤੇ ਵੋਟਾਂ ਮੰਗੀਆਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੀ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ’ਬੇਅਦਬੀ’ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵਾਪਰੀਆਂ ਤੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ। ’’

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, ‘‘ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਾਗਤ ਜੋਤ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਸਤਿਕਾਰ ਸੋਧ ਐਕਟ 2026 ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜੋ ਸਖ਼ਤ ਸਜ਼ਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ ਅਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਅਜਿਹੇ ਘਿਨਾਉਣੇ ਅਪਰਾਧ ਕਰਨ ਦੀ ਹਿੰਮਤ ਨਾ ਕਰੇ।

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ, ‘‘ਇਸ ਨਾ-ਮੁਆਫ਼ੀਯੋਗ ਅਪਰਾਧ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀ ਪਾਏ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਬਖ਼ਸ਼ਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਕਿਉਂਕਿ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਹਰ ਸਿੱਖ ਦੇ ਪਿਤਾ ਮੰਨੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਫ਼ਰਜ਼ ਹੈ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ ਲੋਕ ਇਸ ਇਤਿਹਾਸਕ ਕਦਮ ਦੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।’’

ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘‘ਬਾਦਲ ਪਰਿਵਾਰ ਇਸ ਐਕਟ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜੋ ਬੜਾ ਮੰਦਭਾਗਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਅਜਿਹੇ ਮੁੱਦੇ ’ਤੇ ਵੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕਰਨਾ ਕਿਸੇ ਪੰਥਕ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਸ਼ੋਭਾ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਨ ਲਈ 6 ਤੋਂ 9 ਮਈ ਤੱਕ ਤਖ਼ਤ ਸ੍ਰੀ ਕੇਸਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ, ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ, ਦਮਦਮਾ ਸਾਹਿਬ, ਮਸਤੂਆਣਾ ਸਾਹਿਬ, ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਦੁਖ ਨਿਵਾਰਨ ਸਾਹਿਬ ਅਤੇ ਸ੍ਰੀ ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕਣ ਲਈ ਸ੍ਰੀ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਯਾਤਰਾ ਕੱਢਣਗੇ।”

ਉਹ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਦੇ 350ਵੇਂ ਸ਼ਹੀਦੀ ਦਿਵਸ ਅਤੇ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਜੀ ਦੇ 650ਵੇਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਪੁਰਬ ਨੂੰ ਮਨਾਉਣ ਦਾ ਸੁਭਾਗ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਖ਼ੁਦ ਨੂੰ ਭਾਗਾਂ ਵਾਲੇ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਮੌਕੇ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵ ਭਰ ਵਿੱਚ ਪੂਰੀ ਸ਼ਰਧਾ ਤੇ ਧਾਰਮਿਕ ਉਤਸ਼ਾਹ ਨਾਲ ਮਨਾਏਗੀ ਤਾਂ ਜੋ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਬਰਾਬਰੀ ਅਤੇ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਦੇ ਸੰਦੇਸ਼ ਦਾ ਚਾਨਣ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕਾਂ  ਨੂੰ ਸ਼ਰਸਾਰ ਕਰੇ।

ਸੁਨੀਲ ਜਾਖੜ ਨੇ ਕਿਹਾ : ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਵੀ ਹੁਣ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣੇਗੀ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ/ਬਿਊਰੋ ਨਿਊਜ਼
ਕੇਂਦਰੀ ਰਾਜ ਰੇਲ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਭਾਜਪਾ ਆਗੂ ਰਵਨੀਤ ਸਿੰਘ ਬਿੱਟੂ ਨੇ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਵਿਚ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਜਿੱਤ ’ਤੇ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਮਾਫੀਆ, ਨਸ਼ਿਆਂ ਅਤੇ ਭਿ੍ਰਸ਼ਟਾਚਾਰ ਖਿਲਾਫ ਵੋਟ ਪਾਈ ਹੈ, ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਵਾਰੀ ਹੈ। ਬਿੱਟੂ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਵੀ ਜਲਦ ਹੀ ‘ਤਖਤ ਪਲਟ’ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਥੋਂ ਦੇ ਲੋਕ ਵੀ ਬਿਹਤਰੀ ਲਈ ਬਦਲਾਅ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਨੀਲ ਜਾਖੜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਵਿਚ ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਬਹੁਮਤ ਹਾਸਲ ਕਰ ਲਿਆ ਅਤੇ ਹੁਣ 2027 ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਵੀ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣੇਗੀ। ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਵਿਚ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਜਿੱਤ ’ਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ’ਚ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਅਤੇ ਵਰਕਰਾਂ ਨੇ ਖੁਸ਼ੀ ਮਨਾਈ।

ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਾ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨਗਰ (ਮੋਹਾਲੀ): ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਨੂੰ ਖੇਡ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਕੇਂਦਰ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਰਾਜ ਭਰ ਵਿੱਚ 15 ਜੁਲਾਈ ਤੱਕ ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰੀ ਸਹੂਲਤਾਂ  ਵਾਲੇ 3,100 ਖੇਡ ਮੈਦਾਨ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਕਰਨਗੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਅੱਜ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 250 ਖੇਡ ਮੈਦਾਨ ਦਾ ਉਦਘਾਟਨ ਕੀਤਾ। ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਲਈ ਖੇਡਾਂ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨੂੰ ਅਹਿਮ ਦੱਸਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ (ਆਪ) ਸਰਕਾਰ ਸਿਰਫ਼ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ ਵਿਕਸਿਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀ, ਸਗੋਂ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਅਤੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਖਿਡਾਰੀ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁਫਤ ਸਿਖਲਾਈ, ਪੇਸ਼ੇਵਰ ਕੋਚਾਂ ਅਤੇ ਖੇਡ ਉਪਕਰਨ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਕੇ ਇਸ ਕਦਮ ਨੂੰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੁਲਾਰਾ ਵੀ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ।
ਖੇਡਾਂ 'ਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਖੇਡ ਬਜਟ, ਜੋ ਪਹਿਲਾਂ 200 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੀ ਘੱਟ ਸੀ, ਨੂੰ ਵਧਾ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 1,790 ਕਰੋੜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕਿਲਾ ਰਾਏਪੁਰ 'ਪੇਂਡੂ ਓਲੰਪਿਕ' ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਰਾਹੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਖੇਡ ਵਿਰਾਸਤ ਨੂੰ ਮੁੜ ਸੁਰਜੀਤ ਕਰਨ ਦੇ ਯਤਨ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਏਸ਼ੀਅਨ ਹਾਕੀ ਚੈਂਪੀਅਨਸ਼ਿਪ ਦੀ ਮੇਜ਼ਬਾਨੀ ਕਰਨ ਕਰਨ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਪੂਰੇ ਵਿਸ਼ਵ ਭਰ ਦੇ ਖੇਡ ਨਕਸ਼ੇ 'ਤੇ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਨਾਲ ਖੜ੍ਹਾ ਕਰਨ ਦਾ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਹਰ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਉਸੇ ਖਜ਼ਾਨੇ 'ਚੋਂ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਿਛਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਜਿਸ ਦੇ ਖਾਲੀ ਹੋਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।

ਨਵੇਂ ਬਣੇ 250 ਪੇਂਡੂ ਖੇਡ ਮੈਦਾਨਾਂ ਦਾ ਉਦਘਾਟਨ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 'ਆਪ' ਸਰਕਾਰ ਸੂਬੇ ਦੇ ਖੇਡ ਮਾਹੌਲ ਨੂੰ ਬਦਲਣ ਲਈ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਯਤਨ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸਦਾ ਸਪੱਸ਼ਟ ਉਦੇਸ਼ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਨਸ਼ਿਆਂ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰੱਖਣਾ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਊਰਜਾ ਨੂੰ ਉਸਾਰੂ ਪਾਸੇ ਲਾਉਣਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਖੇਡ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨਾ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਸ਼ਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਯੁੱਧ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਸਾਧਨ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਬੇਅੰਤ ਊਰਜਾ ਨੂੰ ਸਹੀ ਪਾਸੇ ਲਾਉਣ ਲਈ ਖੇਡਾਂ ਨੂੰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਉਹ ਖੇਡਾਂ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀਆਂ ਮੱਲਾਂ ਮਾਰ ਸਕਣ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਨੌਜਵਾਨ ਖੇਡਾਂ ਵਿੱਚ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਹਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਤਾਂ ਨਸ਼ਿਆਂ ਵੱਲ ਦੇਖਣ ਤੱਕ ਦਾ ਵੀ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਾਰਾ ਧਿਆਨ ਆਪਣੇ-ਆਪਣੇ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਬੁਲੰਦੀ ਹਾਸਲ ਕਰਨ 'ਤੇ ਕੇਂਦਰਤ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਕੋਹੜ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਅਤੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਾਜਿਕ-ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਵਿੱਚ ਬਰਾਬਰ ਦੇ ਭਾਈਵਾਲ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਵਧੇਰੇ ਮਦਦਗਾਰ ਸਿੱਧ ਹੋਵੇਗਾ।

ਇਸ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਬਾਰੇ ਵਿਸਥਾਰ 'ਚ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਸਿਹਤਮੰਦ ਸਰੀਰ ਅਤੇ ਤੰਦਰੁਸਤ ਮਨ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਪਹਿਲੇ ਪੜਾਅ ਤਹਿਤ 1,250 ਕਰੋੜ ਦੀ ਲਾਗਤ ਨਾਲ ਰਾਜ ਭਰ ਵਿੱਚ ਆਧੁਨਿਕ ਸਹੂਲਤਾਂ ਨਾਲ ਲੈਸ 3,100 ਪੇਂਡੂ ਖੇਡ ਮੈਦਾਨ ਵਿਕਸਤ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 250 ਮੈਦਾਨ ਅੱਜ ਸਮਰਪਿਤ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ ਬਾਰੀ ਰਹਿੰਦੇ ਸਾਰੇ ਮੈਦਾਨ ਪੜਾਅਵਾਰ ਢੰਗ ਨਾਲ 15 ਜੁਲਾਈ ਤੱਕ ਸਮਰਪਿਤ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ।  ਇਸਦੇ ਪੜਾਅਵਾਰ ਲਾਗੂਕਰਨ ਬਾਰੇ ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ 250 ਮੈਦਾਨ ਅੱਜ ਸਮਰਪਿਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ ਬਾਕੀ 500 ਮੈਦਾਨ 15 ਮਈ ਨੂੰ, 250 ਮੈਦਾਨ 31 ਮਈ ਨੂੰ, 500 ਮੈਦਾਨ 15 ਜੂਨ ਨੂੰ, 1,000 ਮੈਦਾਨ 30 ਜੂਨ ਨੂੰ ਅਤੇ 600 ਮੈਦਾਨ 15 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ।

ਨਸ਼ਾ ਵਿਰੋਧੀ ਮੁਹਿੰਮ ਵਿੱਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੈਦਾਨਾਂ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ’ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੰਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘‘ਇਹ ਪੇਂਡੂ ਖੇਡ ਮੈਦਾਨ ‘ਯੁੱਧ ਨਸ਼ਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ’ ਮੁਹਿੰਮ ਵਿੱਚ  ਅਹਿਮ ਤੇ ਇਨਕਲਾਬੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਉਣਗੇ। ਇਹ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਨਸ਼ਿਆਂ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰਹਿਣ ਲਈ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨਗੇ ਸਗੋਂ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਅਤੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਤਗਮੇ ਜਿੱਤਣ ਦੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸੁਪਨਿਆਂ ਨੂੰ ਸਾਕਾਰ  ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮਦਦ ਕਰਨਗੇ। ਇਹ ਮੈਦਾਨ ਉੱਭਰਦੇ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਲਈ ਉਮੀਦ ਦੀ ਕਿਰਨ ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਕਰਨਗੇ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਖੇਡ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰਫੁੱਲਿਤ ਕਰਨਗੇ।’’

ਸਹੂਲਤਾਂ  ਗਿਣਾਉਂਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, ‘‘ਹਰੇਕ ਮੈਦਾਨ ਵਿੱਚ  ਚਾਰਦੀਵਾਰੀ ਹੋਵੇਗੀ, ਜਿਸਦੇ ਘੇਰੇ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਪੌਦੇ ਲਗਾਏ ਜਾਣਗੇ,  ਛੇ ਫੁੱਟ ਚੌੜਾ ਵਾਕਿੰਗ ਟਰੈਕ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਸਵੇਰੇ ਅਤੇ ਸ਼ਾਮ ਲਈ ਫਲੱਡ ਲਾਈਟਾਂ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਵਾਲੀਬਾਲ, ਫੁੱਟਬਾਲ ਅਤੇ ਹਾਕੀ ਲਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਸਥਾਨਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਖੇਡਾਂ ਲਈ ਵਾਧੂ ਕੋਰਟ ਵੀ ਹੋਣਗੇ।’’  ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ, ‘‘ਸਹੂਲਤਾਂ ਵਿੱਚ 400 ਮੀਟਰ ਛੇ-ਲੇਨ  ਰਨਿੰਗ ਟਰੈਕ, ਵੱਡੀ ਸਮਰਥਾ  ਵਾਲੀ ਲਾਈਟਿੰਗ ਸਹੂਲਤ, ਸਪ੍ਰਿੰਕਲਰ ਸਿਸਟਮ ਵਾਲੇ ਸਬਮਰਸੀਬਲ ਪੰਪ, ਕੰਕਰੀਟ ਬੈਂਚ, ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਖੇਡਣ ਲਈ ਥਾਂ, ਪੁਰਸ਼ਾਂ ਅਤੇ ਔਰਤਾਂ ਲਈ ਪਖਾਨੇ, ਵ੍ਹੀਲਚੇਅਰ ਰੈਂਪ ਅਤੇ ਖੇਡ ਉਪਕਰਣਾਂ ਨੂੰ ਸਾਂਭਣ ਲਈ ਸਟੋਰੇਜ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਵੀ ਹੋਵੇਗਾ।’’

ਸਿਖਲਾਈ ਅਤੇ ਸਹਾਇਤਾ ਬਾਰੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘‘ਖੇਡ ਕਿੱਟਾਂ ਅਤੇ ਉਪਕਰਣ ਵੰਡਣ ਅਤੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਆਰੀ ਸਿਖਲਾਈ ਦੇਣ ’ਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਧਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਾਰੇ ਮੈਦਾਨਾਂ ਲਈ ਫੁੱਟਬਾਲ ਅਤੇ ਵਾਲੀਬਾਲ ਕੋਚ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ ਅਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਮੁਫਤ ਸਿਖਲਾਈ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਤਾਂ ਜੋ ਉਹ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਅਤੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਮੱਲਾਂ ਮਾਰ ਕਰ ਸਕਣ।’’ ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ, ‘‘ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੈਦਾਨਾਂ ਦੇ ਰੱਖ-ਰਖਾਅ ਲਈ ਗ੍ਰਾਮੀਣ ਖੇਡਾਂ ਅਤੇ ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਕਮੇਟੀਆਂ ਬਣਾਈਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ।’’

ਵਿੱਤੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, “ਸੂਬੇ ਨੇ ਖੇਡ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਇਤਿਹਾਸਕ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਹਿਤ 2026-27 ਲਈ 1791 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਅਲਾਟ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਸਾਲ 2023 ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਖੇਡ ਨੀਤੀ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਤਿਆਰੀ ਲਈ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਓਲੰਪਿਕ ਲਈ 15 ਲੱਖ ਅਤੇ ਏਸ਼ੀਆਈ ਖੇਡਾਂ ਲਈ 8 ਲੱਖ ਰਪਏ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਹੈ।” ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ, “ਪੈਰਿਸ ਓਲੰਪਿਕ ਦੇ ਕਾਂਸੀ ਤਗਮਾ ਜੇਤੂ ਹਾਕੀ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਨੂੰ 1-1 ਕਰੋੜ , ਏਸ਼ੀਆਈ ਖੇਡਾਂ ਦੇ ਸੋਨ ਤਗਮਾ ਜੇਤੂਆਂ ਨੂੰ 1-1 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਅਤੇ ਨੌਂ ਓਲੰਪਿਕ ਤਗਮਾ ਜੇਤੂਆਂ ਨੂੰ ਪੀਸੀਐਸ ਅਤੇ ਡੀਐਸਪੀ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ।”

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, “’ਖੇਡਾਂ ਵਤਨ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ’ ਨੇ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮਜ਼ਬੂਤ ਖੇਡ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਖੇਡਾਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਅਤੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮੁਕਾਬਲਿਆਂ ਲਈ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ਲਈ ਕਰਵਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ 2024-25 ਦੌਰਾਨ 5 ਲੱਖ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਨੇ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ ਅਤੇ ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ 97.3 ਕਰੋੜ ਖਰਚ ਕੀਤੇ ਗਏ।”

ਰਵਾਇਤੀ ਖੇਡਾਂ ਨੂੰ ਮੁੜ ਸੁਰਜੀਤ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, “ਕਿਲਾ ਰਾਏਪੁਰ ਪੇਂਡੂ ਖੇਡਾਂ ਨੇ ‘ਮਿੰਨੀ ਓਲੰਪਿਕ’ ਵਜੋਂ ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਮਾਨਤਾ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਨੇ 11 ਜੁਲਾਈ, 2025 ਨੂੰ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਜਾਨਵਰਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਬੇਰਹਿਮੀ ਦੀ ਰੋਕਥਾਮ ਬਾਰੇ (ਪੰਜਾਬ ਸੋਧ) ਐਕਟ, 2025 ਨੂੰ ਪਾਸ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਬੈਲ ਗੱਡੀਆਂ ਦੀਆਂ ਦੌੜਾਂ ਵਰਗੀਆਂ ਰਵਾਇਤੀ ਪੇਂਡੂ ਖੇਡਾਂ ਨੂੰ ਮੁੜ ਸੁਰਜੀਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਸਾਲ 2014 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਸਾਲ ਇਹ  ਦੌੜਾਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਖਿੱਚ ਦਾ ਕੇਂਦਰ ਬਣੀਆਂ ।”

ਖੇਡਾਂ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਧ ਰਹੇ ਕੱਦ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਇਹ ਬਹੁਤ ਮਾਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ‘ਏਸ਼ੀਅਨ ਚੈਂਪੀਅਨਜ਼ ਟਰਾਫੀ ਹਾਕੀ’ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਈਵੈਂਟ ਦੀ ਮੇਜ਼ਬਾਨੀ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ ਹੈ। ਮਜ਼ਬੂਤ ਪੰਜਾਬੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕਦੇ ਵੀ ਕਿਸੇ ਵੱਡੇ ਹਾਕੀ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਦੀ ਮੇਜ਼ਬਾਨੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਮੈਚ ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਸੀਨੀਅਰ ਹਾਕੀ ਸਟੇਡੀਅਮ ਅਤੇ ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਸੁਰਜੀਤ ਹਾਕੀ ਸਟੇਡੀਅਮ ਵਿੱਚ ਹੋਣਗੇ।”’’

ਇਸ ਮੌਕੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਪਿੰਡ ਦੇ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲੇ, ਕਿੱਟਾਂ ਵੰਡੀਆਂ ਅਤੇ ਵਾਲੀਬਾਲ ਕੋਰਟ ’ਤੇ ਮਹਿਲਾ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਹੱਲਾਸ਼ੇਰੀ ਦਿੱਤੀ।

ਇਸ ਸਮਾਗਮ ਨੂੰ ਹੋਰ ਉਤਸ਼ਾਹਜਨਕ ਬਣਾਉਂਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਨੇੜਿਓਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ, ਖੇਡ ਕਿੱਟਾਂ ਵੰਡੀਆਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਖੇਡਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਉਤਸ਼ਾਹ ਅਤੇ ਸਮਰਪਣ ਲਈ ਸਨਮਾਨਿਤ ਕੀਤਾ। ਇਸ ’ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਾ ਕਬੂਲਦਿਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵਾਲੀਬਾਲ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਮਹਿਲਾ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਨਾਲ  ਨਾਲ ਵਾਲੀਬਾਲ ਵੀ ਖੇਡੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਅਤੇ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਨਾਲ ਖੇਡਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਪ੍ਰੇਰਿਆ ਕੀਤਾ।

ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਧਿਆਨ ਸਿਰਫ਼ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ’ਤੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਸਗੋਂ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ, ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਅਤੇ ਇੱਕ ਮਜ਼ਬੂਤ ਖੇਡ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ’ਤੇ ਵੀ ਹੈ।

ਇਸ ਮੌਕੇ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਤਰੁਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਸੌਂਦ ਅਤੇ ਹੋਰ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਸਨ।

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਸੂਬੇ ਦੇ ਮਾਲੀਆ ਉਤਪਾਦਨ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੱਡੇ ਮੀਲ ਪੱਥਰ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕਰਦਿਆਂ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਤ, ਆਬਕਾਰੀ ਅਤੇ ਕਰ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸੂਬੇ ਨੇ ਅਪ੍ਰੈਲ 2026 ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਵਿੱਤੀ ਪੁਲਾਂਘ ਪੁੱਟਦਿਆਂ ਵੈਲਯੂ ਐਡਿਡ ਟੈਕਸ (ਵੈਟ) ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਟੇਟ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਟੈਕਸ (ਪੀ.ਐਸ.ਡੀ.ਟੀ.) ਦੋਵਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਦੋਹਰੇ ਅੰਕਾਂ ਦਾ ਵਾਧਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਸੂਬੇ ਨੇ ਸਫਲਤਾਪੂਰਵਕ ਇਹਨਾਂ ਦੋਵਾਂ ਖੇਤਰਾਂ ਤੋਂ ਲਗਭਗ 265 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਕੁੱਲ ਵਾਧੂ ਮਾਲੀਆ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਬਿਹਤਰ ਨਿਗਰਾਨੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ, ਸਖ਼ਤ ਲਾਗੂਕਰਨ ਪ੍ਰੋਟੋਕੋਲ, ਅਤੇ ਇੱਕ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਕਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਢਾਂਚੇ ਦੀ ਬਦੌਲਤ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸਫ਼ਲਤਾ ਹੈ।"

ਇਸ ਵਿੱਤੀ ਸਫਲਤਾ ਦੇ ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ ਵੇਰਵੇ ਸਾਂਝੇ ਕਰਦਿਆਂ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਟੈਕਸ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਉੱਪਰ ਵੱਲ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਰੁਝਾਨ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਪੰਜ਼ਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਨੀਤੀਗਤ ਤਰਜੀਹਾਂ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਐਲਾਨ ਕਰਦਿਆਂ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੀ ਵੈਟ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਨੇ ਅਪ੍ਰੈਲ 2026 ਦੇ ਮਹੀਨੇ ਲਈ 23.28% ਦਾ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਵਾਧਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਵਾਧੇ ਨੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਖਜ਼ਾਨੇ ਲਈ ਲਗਭਗ 230 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਸ਼ੁੱਧ ਵਾਧਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਕਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਅਤੇ ਪਾਲਣਾ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਨਿਰੰਤਰ ਸੁਧਾਰਾਂ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ।"

ਸੂਬੇ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਟੈਕਸ ਮਾਲੀਏ ਵਿੱਚ ਸਮਕਾਲੀ ਸਫਲਤਾ ਬਾਰੇ ਵਿਸਤਾਰ ਵਿੱਚ ਦੱਸਦਿਆਂ, ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਚੀਮਾ ਨੇ ਪੀ.ਐਸ.ਡੀ.ਟੀ. ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਦੇਖੇ ਗਏ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਰੁਝਾਨਾਂ ਦੀ ਤਫ਼ਸੀਲ ਦਿੱਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, "ਵੈਟ ਵਿੱਚ ਮਜ਼ਬੂਤ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ, ਸਾਡੀ ਪੀ.ਐਸ.ਡੀ.ਟੀ. ਉਗਰਾਹੀ ਵਿੱਚ ਵੀ 20.43% ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਹ ਵਾਧਾ ਦਰ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਲਗਭਗ 35 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਇਜ਼ਾਫੇ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਹ ਅੰਕੜੇ ਇਸ ਖੇਤਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਾਡੀ ਬਿਹਤਰ ਨਿਗਰਾਨੀ ਅਤੇ ਸਖ਼ਤ ਲਾਗੂਕਰਨ ਪ੍ਰੋਟੋਕੋਲ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਪ੍ਰਤੀਬਿੰਬ ਹਨ।"

ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਚੀਮਾ ਨੇ ਇਸ ਸਮੁੱਚੀ ਆਰਥਿਕ ਤਰੱਕੀ ਦਾ ਸਿਹਰਾ ਉੱਨਤ ਨਿਗਰਾਨੀ ਰਣਨੀਤੀਆਂ ਨੂੰ ਲਗਨ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਅਤੇ ਨਿਰਪੱਖ ਸ਼ਾਸਨ ਪ੍ਰਤੀ ਦ੍ਰਿੜ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, "ਵੈਟ ਅਤੇ ਪੀ.ਐਸ.ਡੀ.ਟੀ. ਵਿੱਚ ਇਹ ਮਜ਼ਬੂਤ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਤਕਨਾਲੋਜੀ-ਸੰਚਾਲਿਤ ਲਾਗੂਕਰਨ ਨੂੰ ਸਰਗਰਮ ਕਰਦਾਤਿਆਂ ਦੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਨਾਲ ਜੋੜਨ ਦੀ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕੇਂਦਰਿਤ ਰਣਨੀਤੀ ਨੂੰ ਰੇਖਾਂਕਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਸਰਕਾਰੀ ਮਾਲੀਏ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਇੱਕ ਮਜ਼ਬੂਤ ਲਾਗੂਕਰਨ ਢਾਂਚਾ ਬਣਾਇਆ ਹੈ। ਮੈਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਦਿਵਾਉਂਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਟੈਕਸ ਚੋਰੀ ਵਿਰੁੱਧ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਜਾਰੀ ਰਹਿਣਗੀਆਂ, ਅਤੇ ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਅਸੀਂ ਟੈਕਸ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਕਰਦਾਤਿਆਂ ਲਈ ਇੱਕ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਿਰਪੱਖ ਅਤੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਟੈਕਸ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਵੀ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਈ ਰੱਖਾਂਗੇ।"