Monday, 15 June 2026

ਮੰਡੀ ਗੋਬਿੰਦਗੜ੍ਹ, 12 ਫਰਵਰੀ: ਦੇਸ਼ ਭਗਤ ਗਲੋਬਲ ਸਕੂਲ (ਡੀਬੀਜੀਐਸ) ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨੀ ਲਗਾਈ ਗਈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਇਸਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਸਿਰਜਣਾਤਮਕਤਾ, ਪ੍ਰਤਿਭਾ ਅਤੇ ਅਕਾਦਮਿਕ ਉੱਤਮਤਾ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਿੱਚ ਵਿਗਿਆਨ, ਗਣਿਤ, ਸਮਾਜਿਕ ਵਿਗਿਆਨ, ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ, ਪੰਜਾਬੀ ਅਤੇ ਹਿੰਦੀ ਸਮੇਤ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਅਤੇ ਕਾਰਜਸ਼ੀਲ ਮਾਡਲਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ਾਲ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ।
ਇਸ ਸਮਾਗਮ ਵਿੱਚ ਹੀਮੋਡਾਇਲਿਸਿਸ, ਆਫ਼ਤ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਅਤੇ ਕਾਰਬਨ ਸੋਖਕ ਵਰਗੇ ਕਾਰਜਸ਼ੀਲ ਵਿਗਿਆਨ ਮਾਡਲਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਵੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜੋ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਵਿਗਿਆਨਕ ਸੰਕਲਪਾਂ ਦੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ਸਮਝ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਗਣਿਤ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨੀਆਂ ਵਿੱਚ ਥੇਲਸ ਦਾ ਸਿਧਾਂਤ, ਬੀਜਗਣਿਤ ਪਛਾਣ ਅਤੇ ਜਿਓਮੈਟ੍ਰਿਕ ਆਕਾਰ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ।  
ਸਮਾਜਿਕ ਵਿਗਿਆਨ ਦੇ ਮਾਡਲਾਂ ਨੇ ਬਵੰਡਰਾਂ, ਇਤਿਹਾਸਕ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਅਤੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਅਭਿਆਸਾਂ ਨੂੰ ਦਰਸਾਇਆ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਭਾਸ਼ਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨੀਆਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਸਿਰਜਣਾਤਮਕਤਾ ਅਤੇ ਭਾਸ਼ਾਈ ਹੁਨਰ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੀਆਂ ਸਨ।
ਇਸ ਮੌਕੇ ਸਕੂਲ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਡਾ. ਜ਼ੋਰਾ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਡਾ. ਤਜਿੰਦਰ ਕੌਰ ਨੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਅਤੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨੀ ਨੂੰ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਯਤਨਾਂ ਲਈ ਵਧਾਈ ਦਿੱਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਸਮਾਗਮ ਸਕੂਲ ਦੀ ਸੰਪੂਰਨ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਦੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਦਾ ਪ੍ਰਮਾਣ ਹਨ।
ਸਕੂਲ ਦੀ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਇੰਦੂ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਮਾਣ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨੀ ਸਾਡੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਮਿਹਨਤ ਅਤੇ ਸਿਰਜਣਾਤਮਕਤਾ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਬਿੰਬ ਹੈ। ਸਕੂਲ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ’ਤੇ ਮਾਣ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਨਿਰੰਤਰ ਸਫਲਤਾ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ।

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਲਈ ਹਰ ਸੰਭਵ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ ਲਈ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਚਨਬੱਧ ਹੈ ਅਤੇ ਜੰਗਲਾਤ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਅਨਿੱਖੜਵਾਂ ਅੰਗ ਹਨ।

ਇਹ ਵਿਚਾਰ ਅੱਜ ਜੰਗਲਾਤ ਅਤੇ ਜੰਗਲੀ ਜੀਵ ਸੁਰੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਲਾਲ ਚੰਦ ਕਟਾਰੂਚੱਕ ਨੇ ਵਣ ਕੰਪਲੈਕਸ ਵਿਖੇ ਵਣ ਰੇਂਜਰ ਅਤੇ ਡਿਪਟੀ ਫਾਰੈਸਟ ਰੇਂਜਰ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ, ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਵਣ ਵਿਕਾਸ ਨਿਗਮ ਬਠਿੰਡਾ ਦੇ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਕਰਮਚਾਰੀ ਯੂਨੀਅਨ ਅਤੇ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਟਿਕ ਜੰਗਲਾਤ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਯੂਨੀਅਨ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਕੀਤੀਆਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਦੌਰਾਨ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੇ।

ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਵਣ ਰੇਂਜਰਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਵਿੱਤ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕੀਤੀ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਪੁਨਰਗਠਨ ਤਜਵੀਜ਼ ਤਹਿਤ ਪੰਜਾਬ ਵਣ ਸੇਵਾ (ਈ.ਏ.ਸੀ.ਐਫ.) ਦੀਆਂ 44 ਅਸਾਮੀਆਂ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੁਨਰਗਠਨ ਸਬੰਧੀ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਵਿੱਚ ਮੁਕੱਦਮੇਬਾਜ਼ੀ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੀਆਂ 2 ਅਸਾਮੀਆਂ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਹਾਇਕਾਂ ਦੀਆਂ 6 ਅਸਾਮੀਆਂ ਵੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹਨ।

ਪੀ.ਐਫ.ਐਸ. ਕੇਡਰ ਦੀਆਂ ਅਸਾਮੀਆਂ ’ਤੇ ਸਿੱਧੀ ਭਰਤੀ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਣ ਰੇਂਜਰਾਂ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਨੋਟੀਫਾਈ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ’ਤੇ ਹਮਦਰਦੀ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।

ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਵਣ ਵਿਕਾਸ ਨਿਗਮ ਦੇ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਕਰਮਚਾਰੀ ਯੂਨੀਅਨ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਯੂਨੀਅਨ ਵੱਲੋਂ ਉਠਾਏ ਗਏ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਬੰਧੀ ਮੁੱਦੇ ਦੇ ਸੰਦਰਭ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇੱਕ ਉੱਚ ਪੱਧਰੀ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਜੋ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਕੇ ਰਿਪੋਰਟ ਪੇਸ਼ ਕਰੇਗੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਟਿਕ ਜੰਗਲਾਤ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਯੂਨੀਅਨ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਵੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ 'ਤੇ ਵਿਭਾਗ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਕੱਚੇ ਅਤੇ ਅਨਪੜ੍ਹ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ (519 ਪਟੀਸ਼ਨਰ/ਨਾਨ-ਪਟੀਸ਼ਨਰਜ਼) ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ਰੈਗੂਲਰ ਕਰਨ ਸਮੇਤ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣਿਆ।  

ਇਸ ਮੌਕੇ ਹੋਰਨਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਵਧੀਕ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਮੁੱਖ ਵਣਪਾਲ (ਏ.ਪੀ.ਸੀ.ਸੀ.ਐਫ.) ਸੌਰਭ ਗੁਪਤਾ ਅਤੇ ਚੀਫ਼ ਵਾਈਲਡ ਲਾਈਫ਼ ਵਾਰਡਨ ਬਸੰਤ ਰਾਜ ਕੁਮਾਰ ਵੀ ਹਾਜ਼ਿਰ ਸਨ।

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 12 ਫਰਵਰੀ 2026

ਦੋ ਅਹਿਮ ਮੋਰਚਿਆਂ 'ਤੇ ਫੈਸਲਾਕੁੰਨ ਕਾਰਵਾਈ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਤ, ਆਬਕਾਰੀ ਤੇ ਕਰ ਮੰਤਰੀ ਐਡਵੋਕੇਟ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਪ੍ਰਤੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਨੂੰ ਦੁਹਰਾਇਆ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਇੱਕ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਨੂੰ 9 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਜੀ.ਐਸ.ਟੀ. ਘੁਟਾਲੇ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਇੱਕ ਆਬਕਾਰੀ ਤੇ ਕਰ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਨੂੰ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਦੱਸੇ ਗੈਰ-ਹਾਜ਼ਰ ਰਹਿਣ ਕਾਰਨ ਨੌਕਰੀ ਤੋਂ ਬਰਖਾਸਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਇਥੇ ਜਾਰੀ ਪ੍ਰੈਸ ਬਿਆਨ ਰਾਹੀਂ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਟੇਟ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਐਂਡ ਪ੍ਰੀਵੈਂਟਿਵ ਯੂਨਿਟ (ਸਿਪੂ), ਲੁਧਿਆਣਾ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਕਰ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਮੈਸਰਜ਼ ਐਮ.ਏ.ਏ ਸਟੀਲ, ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਮਾਲਕ ਰੋਹਿਤ ਗੁਪਤਾ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਕੇਸ ਦਾ ਵੇਰਵਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, “ਕਰ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਇੱਕ ਵੱਡੇ ਜੀ.ਐਸ.ਟੀ. ਘੁਟਾਲੇ ਦਾ ਪਰਦਾਫਾਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਮੈਸਰਜ਼ ਐਮ.ਏ.ਏ ਸਟੀਲ ਵੱਲੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਅਸਲ ਸਪਲਾਈ ਦੇ ਐਚ.ਆਰ./ਸੀ.ਆਰ. ਕੋਇਲਜ਼ ਅਤੇ ਸਟ੍ਰਿਪਸ ਦੇ ਜਾਅਲੀ ਇਨਵੌਇਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਸਨ। ਇਸ ਧੋਖਾਧੜੀ ਵਾਲੇ ਨੈੱਟਵਰਕ ਰਾਹੀਂ 9 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦਾ ਇਨਪੁਟ ਟੈਕਸ ਕ੍ਰੈਡਿਟ (ਆਈ.ਟੀ.ਸੀ) ਵੱਖ-ਵੱਖ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰੀ ਖਜ਼ਾਨੇ ਨੂੰ ਸਿੱਧਾ ਅਤੇ ਵੱਡਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ। ਛਾਪੇਮਾਰੀ ਦੌਰਾਨ ਵਿਭਾਗ ਦੀਆਂ ਟੀਮਾਂ ਨੇ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਮੌਜੂਦ ਸਟਾਕ ਅਤੇ ਫਰਮ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਤ ਬੁੱਕ ਰਿਕਾਰਡ ਵਿੱਚ ਵੀ ਵੱਡਾ ਫਰਕ ਪਾਇਆ ਹੈ।”

ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਅੱਗੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂਚ ਦਾ ਘੇਰਾ ਹੋਰ ਵਧਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, “ਅਸੀਂ ਸਾਈਕਲ ਪਾਰਟਸ ਅਤੇ ਸਪੇਅਰ ਪਾਰਟਸ ਦੇ ਕਈ ਨਿਰਮਾਤਾਵਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਇਸ ਘੁਟਾਲੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਦਾ ਸ਼ੱਕ ਹੈ। ਇਹ ਇਕਾਈਆਂ ਗਲਤ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਐਕਸਪੋਰਟ ਰਿਫੰਡ ਜਾਂ ਇਨਵਰਟਿਡ ਡਿਊਟੀ ਸਟ੍ਰਕਚਰ ਰਾਹੀਂ ਲਾਭ ਲੈਣ ਲਈ ਜਾਂਚ ਦੇ ਘੇਰੇ ਵਿੱਚ ਹਨ। ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਕਰ ਚੋਰੀ ਵਿਰੁੱਧ ਸਖ਼ਤੀ ਨਾਲ ਲੜਨ, ਸਰਕਾਰੀ ਮਾਲੀਏ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕਰਨ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਰ ਇਮਾਨਦਾਰ ਕਰਦਾਤਾ ਲਈ ਬਰਾਬਰ ਦੇ ਮੌਕੇ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ ਹੈ।”

ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ ਅੰਦਰੂਨੀ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਦਿਆਂ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇੱਕ ਆਬਕਾਰੀ ਤੇ ਕਰ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਨੂੰ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਗੈਰ-ਹਾਜ਼ਰ ਰਹਿਣ ਕਾਰਨ ਪੰਜਾਬ ਸਿਵਲ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ (ਸਜ਼ਾ ਅਤੇ ਅਪੀਲ) ਨਿਯਮ, 1970 ਤਹਿਤ ਤੁਰੰਤ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨਾਲ ਬਰਖਾਸਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਅਨੁਸ਼ਾਸਨ ਪ੍ਰਤੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਖ਼ਤ ਰੁਖ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੰਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, “ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਗੱਲ ਲਈ ਦ੍ਰਿੜ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੀਮਤ 'ਤੇ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨਹੀਣਤਾ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਅਜਿਹੀ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨਹੀਣਤਾ ਕਾਰਨ ਚਾਰ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਸਮਾਪਤ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ, ਅਤੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਆਬਕਾਰੀ ਤੇ ਕਰ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਅਤੇ ਇੱਕ ਕਲਰਕ ਵਿਰੁੱਧ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਜਾਰੀ ਹੈ।”

ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ (ਆਪ) ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਜਵਾਬਦੇਹੀ, ਕਾਰਜ਼ਕੁਸ਼ਲਾ ਅਤੇ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨੀ ਕਾਰਜ਼ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਪ੍ਰਤੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਨੂੰ ਦੁਹਰਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸੰਕਲਪ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, “ਅਸੀਂ ਕਰ ਚੋਰੀ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੁਤਾਹੀ ਵਿਰੁੱਧ ਜ਼ੀਰੋ-ਸਹਿਣਸ਼ੀਲਤਾ ਦੀ ਨੀਤੀ ਜਾਰੀ ਰੱਖਾਂਗੇ।”

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ/ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ : ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੇ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ 'ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਗੈਂਗਸਟਰ ਮੁਕਤ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਵਿੱਢੀ ਗਈ 'ਗੈਂਗਸਟਰਾਂ ਤੇ ਵਾਰ' ਮੁਹਿੰਮ ਦਰਮਿਆਨ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਸਫ਼ਲਤਾ ਹਾਸਲ ਕਰਦਿਆਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਕਮਿਸ਼ਨਰੇਟ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦੀ ਤਸਕਰੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਮਾਡਿਊਲ ਦਾ ਪਰਦਾਫਾਸ਼ ਕਰਕੇ ਪੰਜ ਆਧੁਨਿਕ ਪਿਸਤੌਲਾਂ ਸਮੇਤ ਕਰਕੇ ਦੋ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅੱਜ ਇਥੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਜਨਰਲ ਆਫ਼ ਪੁਲਿਸ (ਡੀਜੀਪੀ) ਪੰਜਾਬ ਗੌਰਵ ਯਾਦਵ ਨੇ ਦਿੱਤੀ।

ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਰੋਹਿਤ ਅਰੋੜਾ (25), ਜੋ ਕਿ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਗਿਲਵਾਲੀ ਗੇਟ ਦਾ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਹੈ ਅਤੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਪਿੰਡ ਮੀਰਾਕੋਟ ਕਲਾਂ ਵਾਸੀ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਉਰਫ਼ ਹੈਪੀ (24) ਵਜੋਂ ਹੋਈ ਹੈ। ਬਰਾਮਦ ਕੀਤੇ ਗਏ ਪਿਸਤੌਲਾਂ ਵਿੱਚ ਤਿੰਨ 9 ਐਮਐਮ ਗਲੌਕ ਅਤੇ ਦੋ .30 ਬੋਰ ਪਿਸਤੌਲ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।

ਡੀਜੀਪੀ ਗੌਰਵ ਯਾਦਵ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁੱਢਲੀ ਜਾਂਚ ਤੋਂ ਇਹ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ ਕਿ ਉਕਤ ਮੁਲਜ਼ਮ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ ਰਾਹੀਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਅਧਾਰਤ ਤਸਕਰਾਂ ਦੇ ਸੰਪਰਕ ਵਿੱਚ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦੀ ਖੇਪਾਂ ਡਰੋਨਾਂ ਰਾਹੀਂ ਭੇਜੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਸਨ ਅਤੇ ਮੁਲਜ਼ਮ ਆਪਣੇ ਹੈਂਡਲਰਾਂ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ 'ਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਸਪਲਾਈ ਕਰਦੇ ਸਨ।

ਡੀਜੀਪੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦੇ ਇਸ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਨੈੱਟਵਰਕ ਵਿੱਚ ਅਗਲੇ-ਪਿਛਲੇ ਸਬੰਧਾਂ ਦਾ ਪਤਾ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਅਗਲੇਰੀ ਜਾਂਚ ਜਾਰੀ ਹੈ।

ਪੁਲਿਸ ਕਮਿਸ਼ਨਰ (ਸੀਪੀ) ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਭੁੱਲਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਭਰੋਸੇਯੋਗ ਸੂਤਰਾਂ ਤੋਂ ਮਿਲੀ ਗੁਪਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਪੁਲਿਸ ਟੀਮਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਯੋਜਨਾਬੱਧ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਚਲਾਇਆ ਅਤੇ ਮੁਲਜ਼ਮ ਰੋਹਿਤ ਅਰੋੜਾ, ਜੋ ਕਿ ਗੈਂਗਸਟਰ ਸੋਨੂੰ ਕੰਗਲਾ ਦਾ ਨਜ਼ਦੀਕੀ ਸਾਥੀ ਹੈ, ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤਲਾਸ਼ੀ ਦੌਰਾਨ ਮੁਲਜ਼ਮ ਦੇ ਕਬਜ਼ੇ ਵਿੱਚੋਂ ਤਿੰਨ ਪਿਸਤੌਲ- ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਗਲੌਕ ਪਿਸਤੌਲ ਅਤੇ ਦੋ .30 ਬੋਰ ਪਿਸਤੌਲ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ, ਬਰਾਮਦ ਕੀਤੇ ਗਏ।

ਪੁਲਿਸ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਦੌਰਾਨ ਮੁਲਜ਼ਮ ਰੋਹਿਤ ਅਰੋੜਾ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਖੁਲਾਸਿਆਂ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਮੁਲਜ਼ਮ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਉਰਫ਼ ਹੈਪੀ ਨੂੰ ਵੀ ਦੋ ਗਲੌਕ ਪਿਸਤੌਲਾਂ ਸਮੇਤ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੋਵੇਂ ਮੁਲਜ਼ਮ ਆਦਤਨ ਅਪਰਾਧੀ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਤੇ ਬੰਦੂਕ ਦੀ ਨੋਕ 'ਤੇ ਲੁੱਟ-ਖੋਹ, ਜੇਲ੍ਹ ਐਕਟ, ਅਸਲਾ ਐਕਟ ਅਤੇ ਐਨਡੀਪੀਐਸ ਐਕਟ ਤਹਿਤ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕਈ ਕੇਸ ਦਰਜ ਹਨ ਅਤੇ ਉਕਤ ਦੋਵੇਂ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਪੈਸਾ ਬਣਾਉਣ (ਈਜ਼ੀ ਮਨੀ) ਦੇ ਇਰਾਦੇ ਨਾਲ ਨਸ਼ਿਆ-ਹਥਿਆਰਾਂ ਦੀ ਤਸਕਰੀ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਹਨ।

ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਥਾਣਾ ਗੇਟ ਹਕੀਮਾ ਵਿਖੇ ਅਸਲਾ ਐਕਟ ਦੀਆਂ ਧਾਰਾਵਾਂ 25, 6, 7 ਅਤੇ 8 ਤਹਿਤ ਐਫਆਈਆਰ ਨੰਬਰ 33 ਮਿਤੀ 06-02-2026 ਦਰਜ ਹੈ।

ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ’ਚ ਸੰਪਤੀ ਹੋਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਘਿਰੇ ਹਨ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਰਣਇੰਦਰ ਸਿੰਘ 

ਜਲੰਧਰ/ਬਿਊਰੋ ਨਿਊਜ਼ 

ਇਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ ਜਲੰਧਰ ਵਲੋਂ ਭੇਜੇ ਗਏ ਸੰਮਣ ’ਤੇ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਰਣਇੰਦਰ ਸਿੰਘ ਅੱਜ 12 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਈਡੀ ਦਫਤਰ ਵਿਚ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਏ। ਰਣਇੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਈਡੀ ਨੇ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਹੋਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਲਈ ਬੁਲਾਇਆ ਸੀ। ਇਸੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਵੀ ਭਲਕੇ 13 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਈਡੀ ਵਲੋਂ ਬੁਲਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਈਡੀ ਨੇ ਕਈ ਵਾਰ ਬੁਲਾਇਆ ਹੈ, ਪਰ ਸਿਹਤ ਦੇ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ ਉਹ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਏ ਹਨ। ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਰਣਇੰਦਰ ਸਿੰਘ ਖਿਲਾਫ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਜਾਇਦਾਦ ਦੇ ਚੱਲਦਿਆਂ ਜਾਂਚ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ’ਤੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਹਨ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਵਾਂ ਦੀਆਂ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਹਨ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਕੋਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸਦੇ ਚੱਲਦਿਆਂ ਰਣਇੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ ’ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸੱਚ ਦੀ ਹੀ ਜਿੱਤ ਹੋਵੇਗੀ। 

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ,  : ਅਣਅਧਿਕਾਰਤ ਖੇਤੀ ਲਾਗਤ ਸਮੱਗਰੀ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਵਿਰੁੱਧ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਤਹਿਤ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਭਲਾਈ ਵਿਭਾਗ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ 'ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਝੱਜਰ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਫਰਮ ਦੇ ਮਾਲੇਕੋਟਲਾ ਵਿਖੇ ਅਣਅਧਿਕਾਰਤ ਖਾਦਾਂ ਅਤੇ ਕੀਟਨਾਸ਼ਕਾਂ ਦੀ ਸਟੋਰੇਜ ਅਤੇ ਵਿਕਰੀ ਵਿਰੁੱਧ ਐਫਆਈਆਰ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।

ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਭਲਾਈ ਮੰਤਰੀ ਸ. ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਖੁੱਡੀਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇੱਕ ਅਚਨਚੇਤ ਜਾਂਚ ਦੌਰਾਨ "ਮੈਸਰਜ਼ ਯੂਨੀਟੈਕ ਕ੍ਰੌਪ ਸਾਇੰਸ" ਫਰਮ ਦੇ ਅਹਾਤੇ ਵਿੱਚ ਅਣਅਧਿਕਾਰਤ ਖਾਦਾਂ ਅਤੇ ਕੀਟਨਾਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਸਟਾਕ ਪਾਇਆ ਗਿਆ।

ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਅੱਗੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਖਾਦ (ਕੰਟਰੋਲ) ਆਰਡਰ, 1985, ਜ਼ਰੂਰੀ ਵਸਤਾਂ ਐਕਟ, 1955 ਅਤੇ ਕੀਟਨਾਸ਼ਕ ਐਕਟ, 1968 ਦੇ ਉਪਬੰਧਾਂ ਤਹਿਤ ਉਕਤ ਸਟਾਕ ਦੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵਿਕਰੀ ਅਤੇ ਵੰਡ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਤੁਰੰਤ ਇਸ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਟਾਕ ਨੂੰ ਜ਼ਬਤ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਕਤ ਫਰਮ ਵਿਰੁੱਧ ਮਾਲੇਰਕੋਟਲਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਪੁਲਿਸ ਥਾਣਾ ਅਮਰਗੜ੍ਹ ਵਿਖੇ ਬੀ.ਐਨ.ਐਸ. ਦੀ ਧਾਰਾ 318 (4) ਤਹਿਤ ਐਫਆਈਆਰ ਦਰਜ ਕਰਵਾਈ ਗਈ ਹੈ।

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸ. ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਦ੍ਰਿੜ ਸਟੈਂਡ ਨੂੰ ਦੁਹਰਾਉਂਦਿਆਂ ਸ. ਖੁੱਡੀਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਸੂਬੇ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਆਰੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਉਤਪਾਦਾਂ ਦੀ ਉਪਲਬਧਤਾ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਚਨਬੱਧ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਖਾਦਾਂ ਅਤੇ ਕੀਟਨਾਸ਼ਕਾਂ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਅਤੇ ਵੰਡ ਸਬੰਧੀ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਨੂੰ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ ਅਤੇ ਗ਼ੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਉਤਪਾਦਾਂ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ, ਸਟੋਰੇਜ ਜਾਂ ਵਿਕਰੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਪਾਏ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਜਾਂ ਫਰਮ ਵਿਰੁੱਧ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਈ ਜਾਵੇਗੀ।

ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਗੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬਰਾੜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਅਤੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਸਮੱਗਰੀ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਚੇਨ ਵਿੱਚ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਅਤੇ ਗੁਣਵੱਤਾ ਦੇ ਮਿਆਰਾਂ ਨੂੰ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਲਈ ਪੂਰੇ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂਚ ਅਤੇ ਨਿਰੀਖਣ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਤੇਜ਼ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ।

ਪੁਲਿਸ ਕਮਿਸ਼ਨਰ, ਆਈਜੀ, ਡੀਆਈਜੀ ਅਤੇ ਐਸ.ਐਸ.ਪੀਜ਼ ਰਹੇ ਹਾਜ਼ਰ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ/ਬਿਊਰੋ ਨਿਊਜ਼ 

ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਸੂਬੇ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿਚ ਹਾਈ ਲੈਵਲ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਪੁਲਿਸ ਕਮਿਸ਼ਨਰ, ਆਈਜੀ, ਡੀਆਈਜੀ ਅਤੇ ਐਸ.ਐਸ.ਪੀਜ਼ ਹਾਜ਼ਰ ਰਹੇ। ਸੀਐਮ ਨੇ ਇਹ ਮੀਟਿੰਗ ਪੁਲਿਸ ਵਲੋਂ ਅਪਰਾਧੀਆਂ ਖਿਲਾਫ ਚਲਾਏ ਗਏ ਅਪਰੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰਹਾਰ-2.0 ਦੇ ਸਮਾਪਤ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀਤੀ  ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੀਐਮ ਮਾਨ ਨੇ ਸ਼ੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ’ਤੇ ਪੋਸਟ ਪਾ ਕੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪੁਲਿਸ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਐਸ.ਐਸ.ਪੀਜ਼. ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਬੈਠਕ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਬੈਠਕ ਦੌਰਾਨ ਸੂਬੇ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਵਸਥਾ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮੁੱਦਿਆਂ ’ਤੇ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਸੀਐਮ ਮਾਨ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਵਸਥਾ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ’ਤੇ ਸਖਤ ਨਿਗਰਾਨੀ ਰੱਖਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਵਸਥਾ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਅਤੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਰਨ ਲਈ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵਚਨਬੱਧ ਹੈ। 

ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਕੁਝ ਮੁੱਦਿਆਂ ’ਤੇ ਹੋਈ ਚਰਚਾ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ/ਬਿਊਰੋ ਨਿਊਜ਼ 

ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਾਇਬ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ ਵਿਚਾਲੇ ਅੱਜ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ’ਚ ਅਹਿਮ ਮੁਲਾਕਾਤ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਹ ਮੁਲਾਕਾਤ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ‘ਸੰਤ ਕਬੀਰ ਕੁਟੀਰ’ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸਥਿਤ ਰਾਜਿੰਦਰ ਪਾਰਕ ਵਿਚ ਹੋਈ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹ ਇਕ ਗੈਰ-ਰਸਮੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਸੀ, ਪਰ ਦੋਵਾਂ ਗੁਆਂਢੀ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਮੁਖੀਆਂ ਦਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਿਲਣਾ ਸਿਆਸੀ ਗਲਿਆਰਿਆਂ ਵਿਚ ਚਰਚਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਮਿਲਣੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਏਜੰਡੇ ਬਾਰੇ ਅਧਿਕਾਰਤ ਤੌਰ ’ਤੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਗਿਆ, ਪਰ ਸੂਤਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਦੋਵਾਂ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਇਕ-ਦੂਜੇ ਦਾ ਹਾਲ-ਚਾਲ ਜਾਣਿਆ ਅਤੇ ਕੁਝ ਸਾਂਝੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ’ਤੇ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਹੈ।

 


ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : 
ਗ੍ਰਾਮ ਨਿਆਲਿਆ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਧੱਕੇ ਵਿਰੁੱਧ ਸਪੱਸ਼ਟ ਲਕੀਰ ਖਿੱਚਦੇ ਹੋਏ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਗੈਰ-ਵਿਹਾਰਕ ਹੈ ਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੇ ਉਲਟ ਦੱਸਿਆ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਫੈਸਲਾਕੁੰਨ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਡੂੰਘਾਈ ਨਾਲ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦੀ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਢੁਕਵੇਂ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਉਠਾਉਣਗੇ।

ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਸੰਸਥਾਗਤ ਅਖੰਡਤਾ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਭਰੋਸੇ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਦੱਸਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਵਿੱਚ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਰਾਜ ਅਤੇ ਨੈਤਿਕ ਮਾਪਦੰਡ ਸਰਵਉੱਚ ਰਹਿਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਵਕੀਲਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ ਕੋਈ ਕਸਰ ਬਾਕੀ ਨਹੀਂ ਛੱਡੇਗੀ।

ਮਿਉਂਸਿਪਲ ਭਵਨ ਵਿਖੇ 65 ਬਾਰ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਪੂਰੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ 20 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਵਿੱਚ ਅਦਾਲਤਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਇਹ ਸੰਕਲਪ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਅਮਲੀ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਵਕੀਲ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਇਸ ਕਦਮ ਖਿਲਾਫ਼ ਡਟੇ ਹੋਏ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਦਿੱਕਤਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਇਸ ਸੰਕਲਪ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦੇ ਸਾਰੇ ਤਰੀਕੇ ਲੱਭੇ ਜਾਣਗੇ।"

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ, "ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਪਹਿਲੂਆਂ ਦੀ ਪੜਚੋਲ ਕਰਨ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਗਠਨ ਕਰੇਗੀ। ਮੈਂ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਢੁਕਵੇਂ ਮੰਚਾਂ 'ਤੇ ਵੀ ਉਠਾਵਾਂਗਾ।"

ਆਪਣੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਦੁਹਰਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵਕੀਲ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨੇਕ ਕਾਰਜ ਲਈ ਕੋਈ ਕਸਰ ਬਾਕੀ ਨਹੀਂ ਛੱਡੀ ਜਾਵੇਗੀ।

ਬਾਰ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਯੋਗਦਾਨ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਬਾਰ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨਾਂ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਣ ਲਈ ਹਮੇਸ਼ਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਈ ਹੈ ਅਤੇ ਸਮਾਜ ਦੀ ਬਿਹਤਰੀ ਲਈ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਇੱਕ ਪ੍ਰਭੂਸੱਤਾ ਸੰਪੰਨ ਸਮਾਜਵਾਦੀ ਗਣਰਾਜ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸੰਸਦੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਇਹ ਮਾਣ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਵਿਸ਼ਵ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਹੈ। ਨਿਆਂ, ਆਜ਼ਾਦੀ, ਬਰਾਬਰੀ ਅਤੇ ਭਾਈਚਾਰਾ ਚਾਰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ ਸਾਡੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੁਆਰਾ ਹਰ ਨਾਗਰਿਕ ਲਈ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਹਨ।

ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੀ ਮਹੱਤਤਾ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ, "ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਰਾਜ ਉਹ ਨੀਂਹ ਹੈ, ਜਿਸ 'ਤੇ ਆਧੁਨਿਕ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਸਮਾਜ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਵਿੱਚ ਕਦਰਾਂ-ਕੀਮਤਾਂ, ਅਖੰਡਤਾ ਅਤੇ ਉੱਤਮਤਾ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਇੱਕ ਜੀਵੰਤ ਅਤੇ ਨਿਆਂਪੂਰਨ ਸਮਾਜ ਦਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਅੰਗ ਹੈ। ਮੌਲਿਕ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਹਾਂ ਅਤੇ ਵਕੀਲਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕਰੀਅਰ ਵਿੱਚ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋਣ ਲਈ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਜਾਣੂ ਹਾਂ।”

ਜਨਤਕ ਜੀਵਨ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪੇਸ਼ੇ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਕਰਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਰਾਜਨੀਤਕ ਨੇਤਾਵਾਂ ਅਤੇ ਵਕੀਲਾਂ ਨੂੰ ਇਕੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜਨਤਕ ਭਰੋਸਾ ਹਾਸਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਭਰੋਸੇ ਨੂੰ ਹਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਣ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ, "ਇਨਸਾਫ਼ ਅੱਜ-ਕੱਲ੍ਹ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵਾਂਗ ਮਹਿੰਗਾ ਹੈ।” ਇਸ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵਿਚਾਰ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਕਿ ਵਕੀਲਾਂ ਨੂੰ ਸਮਾਜ ਦੇ ਹਾਸ਼ੀਏ ਉੱਤੇ ਧੱਕੇ ਵਰਗਾਂ ਨੂੰ ਮੁਫਤ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਐਨਜੀਓਜ਼ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।

ਨੈਤਿਕਤਾ ਦੀ ਲੋੜ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੰਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਸ ਹਾਰੇ ਜਾਂ ਜਿੱਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ ਪਰ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਰਾਜ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕਾਇਮ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ, "ਵਕੀਲ ਸੁਰੱਖਿਆ ਐਕਟ ਅਤੇ ਚੈਂਬਰਾਂ ਦੇ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਬਿਜਲੀ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਘਰੇਲੂ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨਾਂ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨ ਸਮੇਤ ਵਕੀਲਾਂ ਦੀ ਹਰ ਮੰਗ ਜਾਇਜ਼ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਮੈਂ ਖੁਦ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਵਕੀਲ ਹਾਂ ਅਤੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਹਰ ਵਰਗ ਦੀ ਭਲਾਈ ਲਈ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਚਨਬੱਧ ਹਾਂ।"

ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਸਥਾਨ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਇਸ ਮਿਉਂਸਿਪਲ ਭਵਨ ਨੂੰ 'ਨਿਯੁਕਤੀ ਭਵਨ' ਵਜੋਂ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੇ ਕੁੱਲ 63,000 ਨੌਕਰੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਲਗਪਗ 50,000 ਨਿਯੁਕਤੀ ਪੱਤਰ ਸੌਂਪੇ ਗਏ ਹਨ।"

ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ, "ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਨੂੰ ਲਾਭ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਲਈ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਪੱਖੀ ਅਤੇ ਨਾਗਰਿਕ ਕੇਂਦਰਿਤ ਫੈਸਲੇ ਲਏ ਹਨ ਅਤੇ ਕਈ ਹੋਰ ਫ਼ੈਸਲੇ ਲਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਲੋਕਤੰਤਰ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਸਰਵਉੱਚ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਆਪਣੀ ਸੱਤਾ ਦੇ ਦੌਰ ਵਿੱਚ ਮਹਿਲਾਂ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਸਨ ਪਰ ਜਦੋਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਮਹਿਲਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਬਾਹਰੋਂ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੇ।"

ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਪੰਜਾਬ ਮਨਿੰਦਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬੇਦੀ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਸਮਾਗਮ ਦੀ ਮਹੱਤਤਾ ਬਾਰੇ ਚਾਨਣਾ ਪਾਇਆ।

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ  :-  ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ 28ਵੀਂ ਫੁੱਲ ਕਮਿਸ਼ਨ ਮੀਟਿੰਗ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਕਰਦਿਆਂ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਸ. ਜਸਵੀਰ ਸਿੰਘ ਗੜ੍ਹੀ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਕਿ ਐਸ.ਸੀ.ਐਸ.ਟੀ. ਐਕਟ ਬਾਰੇ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਹੋਰ ਤੇਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜੋ ਕਮਿਸ਼ਨ ਕੋਲ ਪੁਲਿਸ ਸਬੰਧੀ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਵਿੱਚ ਕਮੀ ਆਵੇ। *ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਮਾਜਿਕ ਨਿਆਂ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਰੋਸਟਰ ਰਜਿਸਟਰ ਸਬੰਧੀ ਕਮੇਟੀਆਂ ਨੂੰ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਨੁਕਤਿਆਂ ਅਤੇ ਰੋਸਟਰ ਰਜਿਸਟਰਾਂ ਬਾਰੇ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਵੀ ਦਿੱਤੇ।

ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਆਮ ਰਾਜ ਪ੍ਰਬੰਧ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਦੇ ਹਰੇਕ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਐਸ.ਸੀ.ਐਸ.ਟੀ.ਐਕਟ ਤਹਿਤ ਦਰਜ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਨਿਪਟਾਰੇ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਤਰਜ਼ ਤੇ ਏ.ਡੀ.ਸੀ. ਪੱਧਰ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੂੰ ਨੋਡਲ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜੋ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦੇ ਨਿਪਟਾਰੇ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਤੇਜ਼ੀ ਆ ਸਕੇ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਅੱਜ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ  ਪੁਲਿਸ, ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰਾਂ, ਸਮਾਜਿਕ ਨਿਆਂ ਤੇ ਹੋਰ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਐਸ.ਸੀ./ਐਸ.ਟੀ. ਅੱਤਿਆਚਾਰ ਰੋਕਥਾਮ ਐਕਟ 1989 ਤਹਿਤ ਦਰਜ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਸਬੰਧੀ ਰਿਪੋਰਟ ਲਈ ਗਈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ 27ਵੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਪੁਲਿਸ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹਦਾਇਤ ਅਨੁਸਾਰ  ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਹੈਲਪ ਲਾਈਨ ਨੰਬਰ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਨ ਬਾਰੇ, ਭੂਰੀਵਾਲੇ ਗੁਰਗੱਦੀ (ਗਰੀਬ ਦਾਸੀ ਪਰੰਪਰਾ) ਸੰਪਰਦਾਇ ਦੇ ਧਾਮ ਸ੍ਰੀ ਰਾਮ ਮੋਕਸ਼ ਧਾਮ, ਖੁਰਦਾ ਟੱਪਰੀਆਂ (ਨਵਾਂਸ਼ਹਿਰ) ਅਤੇ ਗੱਦੀ ਨਸ਼ੀਨ ਅਚਾਰੀਆ ਸ਼੍ਰੀ ਚੇਤਨਾ ਨੰਦ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਗਾਰਦ ਨਿਯੁਕਤ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਅਤੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਮੁੱਹਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਸਬੰਧੀ ਕੀਤੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵੀ ਲਈ ਗਈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਤਪਸਥਾਨ ਸ਼੍ਰੀ ਖੁਰਾਲਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਅਤੇ ਚਰਨ ਸੋਹ ਗੰਗਾ ਸ਼੍ਰੀ ਖੁਰਾਲਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਾਰੇ ਵੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕੀਤੀ ਗਈ।

ਸਰਦਾਰ ਗੜ੍ਹੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਮਾਜਿਕ ਨਿਆਂ ਅਤੇ ਅਧਿਕਾਰਤਾ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਤੋਂ  ਬਰਨਾਲਾ, ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ, ਮਲੇਰਕੋਟਲਾ, ਪਠਾਨਕੋਟ, ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਾ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨਗਰ ਵਿੱਚ ਅੰਬੇਡਕਰ ਭਵਨ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਸਬੰਧੀ ਕਾਰਜਾਂ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ੀ ਲਿਆਉਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। ਉਹਨਾ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਤਰਨਤਾਰਨ ਵਿਖੇ ਅੰਬੇਦਕਰ ਭਵਨ ਮਾਰਚ 2026 ਤੱਕ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਤੋਂ ਨਗਰ ਕੌਂਸਲਾਂ ਵਿੱਚ ਡਿਊਟੀ ਦੌਰਾਨ ਮਰਨ ਵਾਲੇ ਸਫਾਈ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਤਰਸ ਦੇ ਅਧਾਰ ਤੇ ਨੌਕਰੀ ਦੇਣ ਸਬੰਧੀ ਪੈਂਡਿੰਗ ਕੇਸਾਂ ਨੂੰ ਜਲਦ ਨਿਪਟਾਰੇ ਸਬੰਧੀ ਵੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਗਈ, ਜੋ ਕਿ ਸ਼ਲਾਘਾਯੋਗ ਪਾਈ ਗਈ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਅੰਬੇਦਕਰ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਮੋਹਾਲੀ ਵਿਖੇ 50 ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਨੂੰ ਵਧਾਕੇ 100 ਕਰਨ ਦੀ ਸਮਾਜਿਕ ਅਧਿਕਾਰਤਾ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਲਿਖ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।  ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਮੌਜੂਦਾ ਬਕਾਇਆ ਜਾਂਚ ਲਈ ਖੜੇ 59 ਜਾਅਲੀ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਦੇ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟਾਂ ਸਬੰਧੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਵੀ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਮੁਕੰਮਲ ਕਰ ਲਿਆ ਜਾਵੇ।

 ਅੱਜ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਸੈਕਟਰੀ ਡਾਕਟਰ ਨਯਨ ਜੱਸਲ,  ਮੈਂਬਰ ਰੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸੀਤਲ, ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਇੱਟਾਂਵਾਲੀ, ਗੁਲਜ਼ਾਰ ਸਿੰਘ ਬੋਬੀ , ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਐਡੀਸ਼ਨ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਜਨਰਲ ਆਫ਼ ਪੁਲਿਸ ਸ੍ਰੀ ਕੋਸਤੁਬ ਸ਼ਰਮਾ, ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਸ੍ਰ. ਕੁਲਵੰਤ ਸਿੰਘ, ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਸਮਾਜਿਕ ਨਿਆਂ, ਅਧਿਕਾਰਤਾ ਤੇ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਸ੍ਰੀਮਤੀ ਵਿਮੀ ਭੁੱਲਰ ਤੋ ਇਲਾਵਾ ਏਆਈਜੀ ਸੁਰਿੰਦਰਜੀਤ ਕੌਰ, ਸ਼੍ਰੀ ਗੌਤਮ ਸਿੰਘਲ ਜੀ ਏਆਈਜੀ ਟਰੇਨਿੰਗ ਪੁਲਿਸ ਵਿਭਾਗ ਸਮੇਤ ਕਈ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ।

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 11 ਫਰਵਰੀ : ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਮੋਹਾਲੀ ਵਿਖੇ 13 ਤੋਂ 15 ਮਾਰਚ, 2026 ਨੂੰ ਹੋ ਰਹੇ ‘ਪ੍ਰਗਤੀਸ਼ੀਲ ਪੰਜਾਬ ਨਿਵੇਸ਼ ਸੰਮੇਲਨ’ ਲਈ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਦਾ ਜਾਇਜ਼ਾ ਲੈਂਦਿਆਂ ਇਸ ਨੂੰ ਫੈਸਲਾਕੁੰਨ ਕਦਮ ਦੱਸਿਆ ਜੋ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਉਦਯੋਗਿਕ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਬੁਲੰਦੀਆਂ ’ਤੇ ਪਹੁੰਚਾਏਗਾ।
ਉੱਚ ਪੱਧਰੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਕਰਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਪ੍ਰਗਤੀਸ਼ੀਲ ਪੰਜਾਬ ਨਿਵੇਸ਼ ਸੰਮੇਲਨ 13 ਤੋਂ 15 ਮਾਰਚ, 2026 ਨੂੰ ਮੋਹਾਲੀ ਵਿਖੇ ਹੋਵੇਗਾ ਜੋ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਉਦਯੋਗਿਕ ਤਰੱਕੀ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਹੁਲਾਰਾ ਦੇਵੇਗਾ। ਪੰਜਾਬ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਆਲਮੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਪਸੰਦੀਦਾ ਸਥਾਨ ਵਜੋਂ ਉੱਭਰਿਆ ਹੈ।” ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, “ਇਹ ਇਤਿਹਾਸਕ ਸੰਮੇਲਨ ਉਦਯੋਗਿਕ ਤਰੱਕੀ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਹੁਲਾਰਾ ਦੇਣ ਲਈ ਸੂਬੇ ਦੀ ਤਕਦੀਰ ਘੜਨ ਵਿੱਚ ਸਿਹਤਮੰਦ ਮੰਚ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਏਗਾ।”
ਸਮੂਹਿਕ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰੇ ਦੀ ਲੋੜ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਉਦਯੋਗਿਕ ਦਿੱਗਜ਼ਾਂ ਨਾਲ ਲੰਮੀ ਵਿਚਾਰ-ਚਰਚਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੂਬੇ ਦੀ ਸਨਅਤ ਲਈ ਉਦਯੋਗ-ਪੱਖੀ ਕਾਰਜ ਯੋਜਨਾ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਲਈ ਆਪਸੀ ਸਹਿਮਤੀ ਵਿਕਸਤ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।" ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੇ ਮੋਹਰੀ ਰਹਿਣ ਦੇ ਗੁਣਾਂ ਅਤੇ ਉੱਦਮੀ ਭਾਵਨਾ ਦੀ ਭਰਵੀਂ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕਰਦਿਆਂ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, "ਪੰਜਾਬੀ ਆਪਣੀ ਹਿੰਮਤ ਅਤੇ ਕਾਬਲੀਅਤ ਨਾਲ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਕਿਤੇ ਵੀ ਅਚੰਭਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।"
ਇਸ ਸੰਮੇਲਨ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇ ‘ਤੇ ਚਾਨਣਾ ਪਾਉਂਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਇਹ ਸੰਮੇਲਨ ‘ਪੰਜਾਬ ਮੀਨਜ਼ ਬਿਜ਼ਨਸ–ਪਾਲਿਸੀ-ਟੂ-ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ’ (ਪੰਜਾਬ ਮਤਲਬ ਕਾਰੋਬਾਰ-ਨੀਤੀ ਤੋਂ ਅਮਲ) ਦੇ ਵਿਸ਼ੇ ‘ਤੇ ਆਧਾਰਤ ਹੋਵੇਗਾ।” ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਗੁਰੂਗ੍ਰਾਮ, ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, ਬੈਂਗਲੁਰੂ, ਹੈਦਰਾਬਾਦ, ਚੇਨਈ, ਮੁੰਬਈ ਅਤੇ ਜਾਪਾਨ, ਦੱਖਣੀ ਕੋਰੀਆ ਆਦਿ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਰੋਡ ਸ਼ੋਅ ਕੀਤੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ, "ਸੰਮੇਲਨ ਦੌਰਾਨ ਮੁੱਖ ਸੈਸ਼ਨਾਂ ਵਿੱਚ ਉਦਘਾਟਨ, ਸਮਾਪਤੀ, ਕੰਟਰੀ ਸੈਸ਼ਨ, ਪਲੇਨਰੀ, ਸੈਕਟਰਲ ਸੈਸ਼ਨ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਗੇ।"
ਇਸ ਸਮਾਗਮ ਨੂੰ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਲਈ ਵੱਡਾ ਮੌਕਾ ਕਰਾਰ ਦਿੰਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਿਵੇਸ਼ਕ ਸੰਮੇਲਨ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਰਿਆਇਤਾਂ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਦੇ ਮੌਕਿਆਂ ਲਈ ਮੰਚ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰੇਗਾ।" ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ, "ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਵਿਆਪਕ ਸਮਾਗਮ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ ਲਈ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਭਾਰਤ ਸਗੋਂ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ ਉਦਯੋਗਿਕ ਦਿੱਗਜ਼ਾਂ ਵੱਲੋਂ ਭਰਵਾਂ ਹੁੰਗਾਰਾ ਮਿਲਿਆ ਹੈ।" ਆਪਣੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਨੂੰ ਦੁਹਰਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, "ਸੂਬੇ ਦਾ ਮੁੱਖ ਆਧਾਰ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਖੇਤਰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਨਾਲ ਜੂਝ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋਈ ਆਰਥਿਕਤਾ ਨੂੰ ਮੁੜ ਸੁਰਜੀਤ ਕਰਨ ਲਈ ਵਿਆਪਕ ਉਦਯੋਗੀਕਰਨ ਹੀ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਹੱਲ ਹੈ।"
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਸਗੋਂ ਵਿਸ਼ਵ ਭਰ ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਪਸੰਦੀਦਾ ਸਥਾਨ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਵਿਲੱਖਣ ਪਹਿਲਕਦਮੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ।” ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸੰਭਾਵੀ ਉੱਦਮੀਆਂ ਨੂੰ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, "ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗਿਕ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਦੇਣ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ ਹੈ ਅਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਯਤਨਾ ਸਦਕਾ ਹੁਣ ਤੱਕ 1.50 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਏ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਲਈ 5.20 ਲੱਖ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੇ ਮੌਕੇ ਪੈਦਾ ਹੋਣਗੇ।"
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਟਾਟਾ ਸਟੀਲ, ਸਨਾਤਨ ਟੈਕਸਟਾਈਲ ਅਤੇ ਅਜਿਹੀਆਂ ਹੋਰ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਦਿਲਚਸਪੀ ਦਿਖਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ 13 ਤੋਂ 15 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਮੋਹਾਲੀ ਵਿਖੇ ਇਸ ਪ੍ਰਗਤੀਸ਼ੀਲ ਪੰਜਾਬ ਨਿਵੇਸ਼ ਸੰਮੇਲਨ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।”
ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸੁਧਾਰਾਂ 'ਤੇ ਚਾਨਣਾ ਪਾਉਂਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਉਦਯੋਗਿਕ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਲਈ ਫੌਰੀ ਅਤੇ ਨਿਰਵਿਘਨ ਢੰਗ ਨਾਲ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀਆਂ ਜਾਰੀ ਕਰਨਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਸੇਲ ਡੀਡ ਦੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰੀਨ ਸਟੈਂਪ ਪੇਪਰ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।" ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਹੀ ਇਕ ਅਜਿਹਾ ਸੂਬਾ ਹੈ ਜਿਸ ਕੋਲ ਸਥਾਨਕ ਉਦਯੋਗਾਂ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਨ ਲਈ ਆਪਣੇ ਉਦਯੋਗ ਪੱਖੀ ਮਾਹੌਲ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਰੱਥ ਹੁਨਰਮੰਦ ਸਟਾਫ ਉਪਲਬਧ ਹੈ।" ਬਿਜਲੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੀ ਮਹੱਤਤਾ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਬਿਜਲੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਹੁਤ ਅਹਿਮ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਬਿਜਲੀ ਉਤਪਾਦਨ ਲਈ ਹਰ ਸੰਭਵ ਯਤਨ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ।"
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਲਈ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਕਰਵਾਏ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਇਸ ਮੈਗਾ ਈਵੈਂਟ ਵਿੱਚ ਸੰਭਾਵੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਗੇ।" ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਇਸ ਸੰਮੇਲਨ ਲਈ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਦਾ ਜਾਇਜ਼ਾ ਲਿਆ ਤਾਂ ਜੋ ਇਸ ਸੰਮੇਲਨ ਨੂੰ ਸਫ਼ਲਤਾਪੂਰਵਕ ਨੇਪਰੇ ਚਾੜ੍ਹਿਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਦਯੋਗ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪਹਿਲੂਆਂ 'ਤੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨੀ, ਸੈਮੀਨਾਰ ਅਤੇ ਤਕਨੀਕੀ ਸੈਸ਼ਨਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਉਦਯੋਗਿਕ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਉੱਭਰ ਰਹੀਆਂ ਤਕਨਾਲੋਜੀਆਂ ਅਤੇ ਰਣਨੀਤੀਆਂ 'ਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦਰਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।"
ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਸੰਮੇਲਨ ਦਾ ਲੋਗੋ ਵੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਉਦਯੋਗ ਤੇ ਵਪਾਰ ਮੰਤਰੀ ਸੰਜੀਵ ਅਰੋੜਾ, ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਕੇ.ਏ.ਪੀ.ਸਿਨਹਾ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਵੀ ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ।

Pardesh News one of leading internet newsportal provide Latest News, News and Live Updates on Politics, Current affairs. Breaking news on Business, Sports, Bollywood, technology, science & health from India, USA Canada, Australia Europe.