ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਪੰਜਾਬ ਵਜ਼ਾਰਤ ਨੇ ਅੱਜ ਕਈ ਅਹਿਮ ਫੈਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਫੈਸਲਿਆਂ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਨੀਟ (ਨੈਸ਼ਨਲ ਐਲੀਜੀਬਿਲਟੀ-ਕਮ-ਐਂਟਰੈਂਸ ਟੈਸਟ) ਦੀ ਦੁਬਾਰਾ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਵਿੱਚ ਬੈਠਣ ਵਾਲੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਦੇਣਾ, ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਲਈ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਮੌਕੇ ਪੈਦਾ ਕਰਨਾ, ਜਨਤਕ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨਾ, ਕੂੜਾ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਤੇ ਸਾਫ਼-ਸੁਥਰੀ ਊਰਜਾ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ 'ਈਜ਼ ਆਫ਼ ਡੂਇੰਗ ਬਿਜ਼ਨਸ' (ਕਾਰੋਬਾਰ ਨੂੰ ਸੁਖਾਲਾ ਬਣਾਉਣ) ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਸੁਧਾਰ ਕਰਨਾ ਹੈ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਹੋਈ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਲਏ ਗਏ ਇਨ੍ਹਾਂ ਫੈਸਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਨੀਟ ਪ੍ਰੀਖਿਆਰਥੀਆਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇਕ ਅਟੈਂਡੈਂਟ (ਸਹਾਇਕ) ਲਈ ਮੁਫ਼ਤ ਬੱਸ ਸਫ਼ਰ, 1,013 ਲੈਕਚਰਾਰਾਂ ਅਤੇ 156 ਜੂਨੀਅਰ ਇੰਜੀਨੀਅਰਾਂ (ਜੇ.ਈ.) ਦੀ ਭਰਤੀ, ਪਟਿਆਲਾ ਅਤੇ ਜਲੰਧਰ ਵਿੱਚ ਗਿੱਲੇ ਕੂੜੇ 'ਤੇ ਅਧਾਰਤ ਕੰਪਰੈੱਸਡ ਬਾਇਓਗੈਸ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਤੇ ਉਦਯੋਗਿਕ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਦੇਣ ਲਈ 'ਉਦਯੋਗਿਕ ਅਤੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਵਿਕਾਸ ਨੀਤੀ, 2026' ਵਿੱਚ ਅਹਿਮ ਸੋਧਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।
ਇਸ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਫ਼ਤਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ, "ਵਜ਼ਾਰਤ ਨੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਭਲਾਈ, ਸਿੱਖਿਆ, ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਮੌਕੇ ਪੈਦਾ ਕਰਨ, ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਵਿਕਾਸ, ਨਵਿਆਉਣਯੋਗ ਊਰਜਾ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਸੁਧਾਰਾਂ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗਿਕ ਵਿਕਾਸ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਕਈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਫੈਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਜੋ ਜਨਤਕ ਭਲਾਈ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਤਰੱਕੀ ਪ੍ਰਤੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਨੂੰ ਦੁਹਰਾਉਂਦੇ ਹਨ।"
ਨੀਟ (ਅੰਡਰ ਗ੍ਰੈਜੂਏਟ) ਦੀ ਮੁੜ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰੀਖਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਇੱਕ ਅਟੈਂਡੈਂਟ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਕੇਂਦਰਾਂ ਤੱਕ ਮੁਫ਼ਤ ਬੱਸ ਸਫ਼ਰ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ 3 ਮਈ, 2026 ਨੂੰ ਹੋਈ ਨੀਟ ਦੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ ਅਤੇ ਹੁਣ ਇਹ ਪ੍ਰੀਖਿਆ 21 ਜੂਨ, 2026 ਲਈ ਮੁੜ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਟੈਂਡੈਂਟ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਰੋਡਵੇਜ਼, ਪਨਬੱਸ ਅਤੇ ਪੀ.ਆਰ.ਟੀ.ਸੀ. ਦੀਆਂ ਬੱਸਾਂ 20, 21 ਅਤੇ 22 ਜੂਨ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਕੇਂਦਰਾਂ ਤੱਕ ਆਉਣ-ਜਾਣ ਲਈ ਮੁਫ਼ਤ ਸਫ਼ਰ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਗੀਆਂ। ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਸਹੂਲਤ ਦਾ ਲਾਭ ਲੈਣ ਲਈ ਸਿਰਫ਼ ਆਪਣੇ ਐਡਮਿਟ ਕਾਰਡ ਦਿਖਾਉਣੇ ਪੈਣਗੇ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲੋਂ ਕੋਈ ਕਿਰਾਇਆ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਮੁਫ਼ਤ ਸਫ਼ਰ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਦਾ ਵਿੱਤੀ ਬੋਝ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਚੁੱਕਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਵਿੱਤ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਦੀ ਭਰਪਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਹ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਭਲਾਈ, ਸਿੱਖਿਆ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਕਿਫ਼ਾਇਤੀ ਤੇ ਪਹੁੰਚਯੋਗ ਜਨਤਕ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਪ੍ਰਤੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਹੈ।
*ਲੈਕਚਰਾਰ ਕਾਡਰ ਦੀਆਂ 1,013 ਅਸਾਮੀਆਂ ਭਰੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ; ਉਮਰ ਹੱਦ ਵਿੱਚ ਪੰਜ ਸਾਲ ਦੀ ਛੋਟ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ*
ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਐਜਕੇਸ਼ਨ ਰਿਕਰਿਊਟਮੈਂਟ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ ਰਾਹੀਂ ਲੈਕਚਰਾਰ ਕਾਡਰ (ਗਰੁੱਪ-ਬੀ) ਦੀਆਂ ਬੈਕਲਾਗ ਅਤੇ ਨਵੀਆਂ ਸਿਰਜੀਆਂ ਅਸਾਮੀਆਂ ਸਮੇਤ 1,013 ਮਨਜ਼ੂਰਸ਼ੁਦਾ ਖਾਲੀ ਅਸਾਮੀਆਂ ਭਰਨ ਨੂੰ ਵੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। ਕੈਬਨਿਟ ਵੱਲੋਂ ਸਕੂਲ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਵਿੱਚ ਲੈਕਚਰਾਰ ਕਾਡਰ ਦੀਆਂ ਅਸਾਮੀਆਂ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਲਈ ਉਪਰਲੀ ਉਮਰ ਹੱਦ ਵਿੱਚ ਪੰਜ ਸਾਲ ਦੀ ਯਕਮੁਸ਼ਤ ਛੋਟ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਕਦਮ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਲਈ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਮੌਕੇ ਪੈਦਾ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਮਿਆਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ।
*ਲੋਕ ਨਿਰਮਾਣ ਵਿਭਾਗ ਵਿੱਚ ਜੂਨੀਅਰ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਦੀਆਂ 156 ਅਸਾਮੀਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ*
ਇੱਕ ਹੋਰ ਅਹਿਮ ਫੈਸਲਾ ਲੈਂਦਿਆਂ, ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਲੋਕ ਨਿਰਮਾਣ ਵਿਭਾਗ ਵਿੱਚ 156 ਜੂਨੀਅਰ ਇੰਜੀਨੀਅਰਾਂ ਦੀ ਭਰਤੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਜੂਨੀਅਰ ਇੰਜੀਨੀਅਰ (ਸਿਵਲ) ਦੀਆਂ 127 ਅਸਾਮੀਆਂ ਅਤੇ ਜੂਨੀਅਰ ਇੰਜੀਨੀਅਰ (ਇਲੈਕਟ੍ਰੀਕਲ) ਦੀਆਂ 29 ਅਸਾਮੀਆਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਇਸ ਭਰਤੀ ਨਾਲ ਵਿਭਾਗ ਦਾ ਕੰਮਕਾਜ ਹੋਰ ਸੁਚਾਰੂ ਬਣੇਗਾ ਅਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਵਿਉਂਤਬੰਦੀ, ਨਿਗਰਾਨੀ ਅਤੇ ਕੰਮਾਂ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇਗਾ। ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਅਸਾਮੀਆਂ ਪੰਜਾਬ ਅਧੀਨ ਸੇਵਾਵਾਂ ਚੋਣ ਬੋਰਡ (ਪੀ.ਐਸ.ਐਸ.ਐਸ.ਬੀ.) ਵੱਲੋਂ ਸਿੱਧੀ ਭਰਤੀ ਰਾਹੀਂ ਭਰੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ।
*ਪਟਿਆਲਾ ਅਤੇ ਜਲੰਧਰ ਵਿੱਚ ਗਿੱਲੇ ਕੂੜੇ 'ਤੇ ਅਧਾਰਤ ਸੀ.ਬੀ.ਜੀ. ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ*
ਰਹਿੰਦ-ਖੂੰਹਦ ਦੇ ਸਥਾਈ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਅਤੇ ਨਵਿਆਉਣਯੋਗ ਊਰਜਾ ਉਤਪਾਦਨ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਪਟਿਆਲਾ ਅਤੇ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਜਲੰਧਰ ਵਿਖੇ 100 ਟੀ.ਪੀ.ਡੀ. ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਵਾਲੇ ਗਿੱਲੇ ਕੂੜੇ 'ਤੇ ਅਧਾਰਿਤ ਕੰਪ੍ਰੈਸਡ ਬਾਇਓਗੈਸ (ਸੀਬੀਜੀ) ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਨਾਮਜ਼ਦਗੀ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਐਚ.ਪੀ.ਸੀ.ਐਲ. ਰੀਨਿਊਏਬਲ ਐਂਡ ਗ੍ਰੀਨ ਐਨਰਜੀ ਲਿਮਟਿਡ (ਐਚ.ਪੀ.ਆਰ.ਜੀ.ਈ.) ਨੂੰ ਸੌਂਪੇ ਜਾਣਗੇ।
ਸੂਬੇ ਭਰ ਦੀਆਂ 166 ਸ਼ਹਿਰੀ ਸਥਾਨਕ ਇਕਾਈਆਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਤੀ ਦਿਨ ਲਗਭਗ 4,000 ਟਨ ਮਿਊਂਸੀਪਲ ਠੋਸ ਰਹਿੰਦ-ਖੂੰਹਦ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਤਹਿਤ ਗਿੱਲੇ ਕੂੜੇ ਦੀ ਵਿਗਿਆਨਕ ਢੰਗ ਨਾਲ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਜਿਸ ਨਾਲ ਰਹਿੰਦ-ਖੂੰਹਦ ਅਧੀਨ ਸਥਾਨ ਸਾਫ ਹੋ ਸਕਣਗੇ, ਸ਼ਹਿਰੀ ਸਫਾਈ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਸਿਹਤ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਹੋਵੇਗਾ, ਨਵਿਆਉਣਯੋਗ ਊਰਜਾ ਅਤੇ ਜੈਵਿਕ ਖਾਦ ਪੈਦਾ ਹੋਵੇਗੀ, ਮੀਥੇਨ ਦਾ ਨਿਕਾਸ ਘਟੇਗਾ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕਤਾ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਮਿਲੇਗਾ।
*ਸੀਨੀਆਰਤਾ ਸਬੰਧੀ ਵਿਵਾਦਾਂ ਨੂੰ ਸੁਲਝਾਉਣ ਕਰਨ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਸਿਵਲ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨਿਯਮਾਂ ਵਿੱਚ ਸੋਧ*  
ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਿਵਲ ਸਰਵਿਸਜ਼ (ਜਨਰਲ ਐਂਡ ਕਾਮਨ ਕੰਡੀਸ਼ਨਜ਼ ਆਫ ਸਰਵਿਸ) ਰੂਲਜ਼-1994 ਦੇ ਨਿਯਮ-8 ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਨੂੰ ਵੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਸੋਧ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਥਿਤੀਆਂ ਦਾ ਹੱਲ ਕਰਦੀ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਇੱਕੋ ਜਿਹੀ ਯੋਗਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੀ ਜਨਮ ਮਿਤੀ ਵੀ ਇੱਕੋ ਜਿਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਅੰਤਰ-ਸੀਨੀਆਰਤਾ ਹੁਣ ਮੈਰਿਟ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸਬੰਧਤ ਅਹੁਦੇ ਲਈ ਨਿਰਧਾਰਤ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਵਿਦਿਅਕ ਯੋਗਤਾ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਅੰਤਿਮ ਗ੍ਰੇਡਿੰਗ ਜਾਂ ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤਤਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਵੇਗੀ।
*ਨਿਵੇਸ਼ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਦੇਣ ਲਈ ‘ਉਦਯੋਗਿਕ ਅਤੇ ਵਪਾਰ ਵਿਕਾਸ ਨੀਤੀ-2026’ ਵਿੱਚ ਸੋਧ*
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਉਦਯੋਗਿਕ ਮਾਹੌਲ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਫੈਸਲੇ ਵਿੱਚ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ‘ਉਦਯੋਗਿਕ ਅਤੇ ਵਪਾਰ ਵਿਕਾਸ ਨੀਤੀ-2026’ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਉਦਯੋਗ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਅਧੀਨ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸੈਕਟਰਲ ਨੀਤੀਆਂ ਵਿੱਚ ਸੋਧਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੋਧਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿੱਤੀ ਰਿਆਇਤਾਂ ਸਿਰਫ਼ ਮੌਜੂਦਾ ਸੂਖਮ, ਛੋਟੇ ਤੇ ਦਰਮਿਆਨੇ ਉਦਯੋਗ (ਐਮ.ਐਸ.ਐਮ.ਈਜ਼)  ਦੀ ਬਜਾਏ ਮੌਜੂਦਾ ਉਦਯੋਗਿਕ ਇਕਾਈਆਂ 'ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਉਦਯੋਗਿਕ ਕਲੱਸਟਰਾਂ, ਖੋਜ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ ਸਹੂਲਤਾਂ ਅਤੇ ਵਾਤਾਵਰਣ-ਪੱਖੀ ਤਕਨਾਲੋਜੀਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਉਪਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਪਹਿਲੀਆਂ 50 ਯੋਗ ਇਕਾਈਆਂ ਲਈ 10 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੇ ਯਕਮੁਸ਼ਤ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਗੋਲਡ ਲੈਵਲ ਜੈਡ.ਈ.ਡੀ. ਸਰਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਰਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਉਦਯੋਗ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਗੇ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਸੈਕਟਰਲ ਨੀਤੀਆਂ ਵਿੱਚ ਸਮੁੱਚੇ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨ ਸੀਮਾਵਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਉਪਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਸੰਕੇਤਕ ਅਤੇ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।
ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੁਧਾਰਾਂ ਤੋਂ ਨਿਵੇਸ਼ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਮਿਲਣ, ਉਦਯੋਗਿਕ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਮਿਲਣ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਆਕਰਸ਼ਕ ਨਿਵੇਸ਼ ਸਥਾਨ ਵਜੋਂ ਉਭਰਨ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ।

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 10 ਜੂਨ: ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸ. ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਬਜ਼ੁਰਗ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੇ ਸਨਮਾਨ, ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤਰਜੀਹ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਤਹਿਤ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ, ਇਸਤਰੀ ਅਤੇ ਬਾਲ ਵਿਕਾਸ ਮੰਤਰੀ ਡਾ. ਬਲਜੀਤ ਕੌਰ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮਾਨਸਾ ਦੀ ਇੱਕ ਬਜ਼ੁਰਗ ਮਹਿਲਾ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ 'ਤੇ ਤੁਰੰਤ ਦਖ਼ਲ ਦਿੰਦਿਆਂ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਵਾਈ ਗਈ ਅਤੇ ਦੋਸ਼ੀ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਅਮਲ ਵਿੱਚ ਲਿਆਉਂਦਿਆਂ ਉਸ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਈ ਗਈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਪੀੜਤ ਬਜ਼ੁਰਗ ਮਹਿਲਾ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ਼ ਮਿਲਿਆ ਹੈ।

ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਂਝੀ ਕਰਦਿਆਂ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਇਸਤਰੀ ਅਤੇ ਬਾਲ ਵਿਕਾਸ ਮੰਤਰੀ ਡਾ. ਬਲਜੀਤ ਕੌਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਬਜ਼ੁਰਗ ਮਹਿਲਾ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਪਰਿਵਾਰਕ ਵਿਵਾਦ ਅਤੇ ਜਾਇਦਾਦੀ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਉਸ ਨਾਲ ਧੱਕੇਸ਼ਾਹੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਮਾਨਸਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਮਿਲਦੇ ਹੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਫ਼ਸਰ, ਮਾਨਸਾ ਵੱਲੋਂ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਲੈਂਦਿਆਂ ਸੰਬੰਧਿਤ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਤਾਲਮੇਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਉਪਰੰਤ ਐਫ.ਆਈ.ਆਰ. ਦਰਜ ਕਰਕੇ ਦੋਸ਼ੀ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ।

ਡਾ. ਬਲਜੀਤ ਕੌਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਬਜ਼ੁਰਗ ਮਾਂ-ਪਿਓ ਨਾਲ ਦੁਰਵਿਵਹਾਰ ਜਾਂ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਗਲਤ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਸਾਡੇ ਸਮਾਜਿਕ ਅਤੇ ਨੈਤਿਕ ਮੁੱਲਾਂ ਦੇ ਵੀ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸ. ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਨੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਬਜ਼ੁਰਗ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ, ਸਨਮਾਨਯੋਗ ਅਤੇ ਨਿਰਭੈ ਜੀਵਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਮਿਲੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪੀੜਤਾਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਰਾਹਤ ਅਤੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਈ ਜਾਵੇਗੀ।

ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਪੈਰਵੀ ਦੌਰਾਨ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਫ਼ਸਰ, ਮਾਨਸਾ ਨੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਮਹਿਲਾ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹਾਲ-ਚਾਲ ਜਾਣਿਆ ਅਤੇ ਹਰ ਸੰਭਵ ਸਹਾਇਤਾ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮਾਨਸਾ ਵਿਖੇ ਚੱਲ ਰਹੇ “ਸਤਿਕਾਰ ਘਰ” ਬਾਰੇ ਵੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ, ਜਿੱਥੇ ਲੋੜ ਪੈਣ 'ਤੇ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰਿਹਾਇਸ਼, ਦੇਖਭਾਲ ਅਤੇ ਹੋਰ ਲੋੜੀਂਦੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਉਪਲਬਧ ਕਰਵਾਈਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ।

ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਸਤਿਕਾਰ ਘਰ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕਰਕੇ ਉੱਥੇ ਰਹਿ ਰਹੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਅਤੇ ਸੁਝਾਵਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਨਾਲ ਹੀ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਨੂੰ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੀ ਸਿਹਤ, ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਭਲਾਈ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਗਏ।

ਡਾ. ਬਲਜੀਤ ਕੌਰ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਨਾਗਰਿਕ ਨਾਲ ਦੁਰਵਿਵਹਾਰ, ਅਣਦੇਖੀ ਜਾਂ ਜਾਇਦਾਦ ਸਬੰਧੀ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਦਾ ਕੋਈ ਮਾਮਲਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਰੰਤ ਸੰਬੰਧਿਤ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਜਾਂ ਬਜ਼ੁਰਗ ਹੈਲਪਲਾਈਨ ਨੰਬਰ 14567 'ਤੇ ਸੰਪਰਕ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੁਹਰਾਇਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਬਜ਼ੁਰਗ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੀ ਭਲਾਈ, ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਸਨਮਾਨਯੋਗ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਚਨਬੱਧ ਹੈ ਅਤੇ ਲੋੜਵੰਦ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੂੰ ਹਰ ਸੰਭਵ ਸਹਾਇਤਾ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਲਗਾਤਾਰ ਯਤਨ ਜਾਰੀ ਰੱਖੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ।

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਅਫ਼ਸਰ ਪੰਜਾਬ ਸ੍ਰੀਮਤੀ ਅਨਿੰਦਿਤਾ ਮਿਤਰਾ ਨੇ ਅੱਜ ਬੁਧਵਾਰ ਇਥੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਕਦਰਾਂ-ਕੀਮਤਾਂ ਦੀ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਲਈ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀਆਂ ਦੀ ਸਟੀਕਤਾ ਬੇਹੱਦ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਉਹ ਭਾਰਤੀ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਦਫ਼ਤਰ ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਅਫ਼ਸਰ ਪੰਜਾਬ ਵਲੋਂ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ 25 ਜੂਨ 2026 ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਐੱਸ.ਆਈ.ਆਰ.(ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੁਧਾਈ) 2026 ਸਬੰਧੀ ਘਰ-ਘਰ ਗਣਨਾ ਬਾਰੇ ਸੂਬੇ ਦੇ 117 ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਹਲਕਿਆਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਲਈ ਕਰਵਾਏ ਗਏ ਤਿੰਨ-ਰੋਜ਼ਾ ਰਾਜ ਪੱਧਰੀ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਸਮਾਪਤੀ ਸਮਾਰੋਹ  ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ।

8 ਜੂਨ ਤੋਂ 10 ਜੂਨ 2026 ਤੱਕ ਕਰਵਾਏ ਗਏ ਇਸ ਰਾਜ ਪੱਧਰੀ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਿੱਚ ਰਾਜ ਦੇ 23 ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ 117 ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਹਲਕਿਆਂ ਤੋਂ
ਲਗਭਗ 650   ਭਾਗੀਦਾਰਾਂ ਨੇ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਐਡੀਸ਼ਨਲ ਡਿਪਟੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਅਫ਼ਸਰ, (ਏ.ਡੀ.ਈ.ਓ.),ਇਲੈਕਟਰ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਅਫ਼ਸਰ (ਈ.ਆਰ.ਓ),  ਅਸਿਸਟੈਂਟ ਇਲੈਕਟਰ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਅਫ਼ਸਰ (ਏ.ਈ.ਆਰ.ਓ) , ਚੋਣ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ , ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਮਾਸਟਰ ਲੈਵਲ ਟ੍ਰੇਨਰ (ਡੀ.ਐਮ.ਐਲ.ਟੀ.) ਅਤੇ ਤਕਨੀਕੀ ਸਟਾਫ਼ ਸ਼ਾਮਲ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਦੇ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋਣ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਸਪੈਸ਼ਲ ਇੰਟੈਂਸਿਵ ਰਿਵੀਜਨ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਚੋਣ ਮਸੀਨੀਰੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ।
 ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਐੱਸ ਆਈ ਆਰ  (ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੁਧਾਈ)2026 ਦੌਰਾਨ ਪੂਰੀ ਸਮਰਪਿਤ ਭਾਵਨਾ ਨਾਲ ਭਾਰਤੀ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨਾ ਸਾਡੀ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ।

ਇਸ ਮੌਕੇ ਬੋਲਦਿਆਂ  ਸੀ.ਈ.ਓ. ਅਨਿੰਦਿਤਾ ਮਿਤਰਾ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਸੂਬਾ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਪ੍ਰੀ ਐੱਸ.ਆਈ.ਆਰ. ਦੌਰਾਨ 85 ਫ਼ੀਸਦ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪ੍ਰੀ ਮੈਪਿੰਗ ਹੋਈ ਹੈ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 11 ਜੂਨ, 2026 ਤੋਂ 24 ਜੂਨ, 2026 ਤੱਕ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਦੇ ਸਾਰੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਪੈਸ਼ਲ ਇੰਟੈਂਸਿਵ ਰਿਵੀਜ਼ਨ (ਐਸ.ਆਈ.ਆਰ) ਸਬੰਧੀ ਬੀ.ਐੱਲ.ਓ. ਅਤੇ ਬੀ.ਐੱਲ.ਏ. ਨੂੰ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।

ਇਸ ਮੌਕੇ ਸਪੈਸ਼ਲ ਇੰਟੈਂਸਿਵ ਰਿਵੀਜ਼ਨ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸਬੰਧੀ ਸ਼ੰਕਿਆਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਲਈ ਸੀ.ਈ.ਓ. ਅਨਿੰਦਿਤਾ ਮਿਤਰਾ ਵਲੋਂ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਭਾਗੀਦਾਰਾਂ ਦੇ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵੀ ਦਿੱਤੇ ਗਏ 'ਤੇ ਆਈ.ਟੀ ਮਾਹਿਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਆਈ.ਟੀ. ਮੋਡੀਊਲਜ਼ (IT Modules) ਸਬੰਧੀ ਪ੍ਰਤੀਭਾਗੀਆਂ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ।ਇਸ ਮੌਕੇ ਆਈ.ਟੀ ਮਾਹਿਰ ਵਲੋਂ ਵੱਖ ਵੱਖ ਆਈ.ਟੀ. ਮਡਿਊਲ ਸਬੰਧੀ ਪ੍ਰਤੀਭਾਗੀਆਂ ਨੂੰ ਸਿਖਲਾਈ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਤਾਂ ਜ਼ੋ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਪੈਸ਼ਲ ਇੰਟੈਂਸਿਵ ਰਿਵੀਜਨ ਦੌਰਾਨ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ।

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 10 ਜੂਨ: ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸਫ਼ਾਈ ਅਤੇ ਸਵੱਛਤਾ ਕਾਰਜਾਂ ਵਿੱਚ ਵੱਡਾ ਬਦਲਾਅ ਲਿਆਉਂਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਮੰਤਰੀ ਸ. ਹਰਜੋਤ ਸਿੰਘ ਬੈਂਸ ਨੇ ਅੱਜ ਆਪਣੀ ਕਿਸਮ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਹਾਈਬ੍ਰਿਡ ਸਫ਼ਾਈ ਮਾਡਲ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਮਾਡਲ ਇੱਕ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪਟਿਆਲਾ ਨੂੰ ਸੂਬੇ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਸਾਫ਼ ਸ਼ਹਿਰ ਬਣਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਸਾਫ਼-ਸੁਥਰਾ ਸੂਬਾ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ।

ਪਟਿਆਲਾ ਦੀਆਂ ਸੜਕਾਂ 'ਤੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਸਵੇਰੇ ਇਸ ਨਵੇਂ ਮਾਡਲ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰਦਿਆਂ ਸ. ਹਰਜੋਤ ਸਿੰਘ ਬੈਂਸ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹ ਹਾਈਬ੍ਰਿਡ ਮਾਡਲ ਮਸ਼ੀਨ ਨਾਲ ਘਾਹ-ਫੂਸ ਦੀ ਕਟਾਈ, ਸੁਪਰ-ਸਕਸ਼ਨ ਮਸ਼ੀਨਾਂ, ਸਕਰੱਬਰਜ਼, ਹੱਥੀਂ ਆਰਗੈਨਿਕ ਰਹਿੰਦ-ਖੂੰਹਦ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸੜਕਾਂ ਦੀ ਧੁਆਈ ਦੇ ਕੰਮ ਨੂੰ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਜੋੜਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਿਸਟਮ ਹਰੇਕ ਵਾਰਡ ਲਈ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਹਫ਼ਤਾਵਾਰੀ ਸਫ਼ਾਈ ਸ਼ਡਿਊਲ ਅਨੁਸਾਰ ਕੰਮ ਕਰੇਗਾ।

ਸ. ਬੈਂਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸ. ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਪੰਜਾਬ, ਭਾਰਤ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਬਿਹਤਰ ਸਫ਼ਾਈ ਮਾਡਲ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਚਹੁੰ-ਪੜਾਵੀਂ ਇਸ ਮਾਡਲ ਵਿੱਚ ਆਟੋਮੈਟਿਕ ਸ਼ਰੱਬ ਕਟਰ (ਝਾੜੀਆਂ ਕੱਟਣ ਵਾਲੀ ਮਸ਼ੀਨ), ਘਾਹ-ਫੂਸ ਅਤੇ ਦਰੱਖਤਾਂ ਦੀਆਂ ਟਾਹਣੀਆਂ ਦੀ ਹੱਥੀਂ ਚੁਕਾਈ, ਸੁਪਰ-ਸਕਸ਼ਨ ਮਸ਼ੀਨ ਤੇ ਸਕਰੱਬਰਜ਼ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਇਸ ਬਾਅਦ ਸੜਕਾਂ ਨੂੰ ਧੋਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਤਾਂ ਅਜੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੈ। ਅਗਲਾ ਸੋਮਵਾਰ ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਬਿਹਤਰ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਹਰ ਹਫ਼ਤੇ ਇਸ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਸੁਧਾਰ ਹੋਵੇਗਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਰੇਕ ਸੜਕ ਚਮਕਦੀ ਦਿਖਾਈ ਦੇਵੇਗੀ, ਉਹ ਇਸੇ ਸਿਸਟਮ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਹੈ।

ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਫ਼ਾਈ ਕਰਮਚਾਰੀ ਇਸ ਮੁਹਿੰਮ ਦਾ ਮੁੱਖ ਹਿੱਸਾ ਹਨ। ਦੂਜਾ ਸਟੈੱਪ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ (ਆਰਗੈਨਿਕ ਕੂੜਾ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨਾ) ਉਨ੍ਹਾਂ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, "ਸਾਡੇ ਸਫ਼ਾਈ ਸੇਵਕ ਸਾਡੇ ਮੁੱਖ ਭਾਈਵਾਲ ਹਨ। ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਭਾਰੀ ਕੰਮ ਕਰਨਗੀਆਂ ਅਤੇ ਉਹ ਬਾਰੀਕੀ ਵਾਲਾ ਕੰਮ ਸੰਭਾਲਣਗੇ। ਇਹ ਸਿਸਟਮ ਹੱਥੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਸਖ਼ਤ ਮਿਹਨਤ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਅਤੇ ਕਾਰਜਕੁਸ਼ਲਤਾ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਜਦੋਂ ਸੜਕਾਂ ਚਮਕਣ ਲੱਗ ਪੈਣਗੀਆਂ ਤਾਂ ਡੀਪ ਕਲੀਨਿੰਗ ਦੀ ਲੋੜ ਕੁਦਰਤੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਘਟ ਜਾਵੇਗੀ, ਪਰ ਸਿਰਫ਼ ਸਫ਼ਾਈ ਵਧੇਗੀ।"

ਸ. ਹਰਜੋਤ ਸਿੰਘ ਬੈਂਸ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਸਾਡੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਪਟਿਆਲਾ ਨੂੰ ਇੱਕ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਸਾਫ਼ ਤੇ ਸੁੰਦਰ ਸ਼ਹਿਰ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਅਸੀਂ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਇਸ ਮੁਹਿੰਮ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰਾਂਗੇ।"

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ :ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਅੱਜ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੀਆਂ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਲਟਕਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਸਥਾਈ ਤੌਰ 'ਤੇ ਹੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸੂਬਾ ਪੱਧਰੀ ਨੀਤੀ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਮਿਹਨਤ ਦੀ ਕਮਾਈ ਸੂਬੇ ਭਰ ਦੀਆਂ ਅਣਅਧਿਕਾਰਤ ਕਲੋਨੀਆਂ ਵਿੱਚ ਲਗਾਈ ਹੈ।

ਅਜਿਹੀਆਂ ਕਲੋਨੀਆਂ ਦੇ ਵਸਨੀਕਾਂ ਨਾਲ ਵਿਆਪਕ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰੇ ਦੌਰਾਨ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬੇ ਭਰ ਦੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਭੋਲੇ-ਭਾਲੇ ਖਰੀਦਦਾਰ ਅਣਅਧਿਕਾਰਤ ਕਲੋਨੀਆਂ ਵਿੱਚ ਪਲਾਟ ਵੇਚਣ ਵਾਲੇ ਕਾਲੋਨਾਈਜ਼ਰਾਂ ਦੇ ਧੋਖੇ ਕਾਰਨ ਦੁਖੀ ਹਨ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਸਬੰਧੀ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, “ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਭੋਲੇ-ਭਾਲੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਭਰ ਦੀ ਕਮਾਈ ਪਲਾਟਾਂ ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਕੀਤੀ, ਪਰ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਉਹ ਨਾ ਤਾਂ ਜ਼ਮੀਨ ਵੇਚ ਸਕਦੇ ਸਨ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਰਜਿਸਟਰੀਆਂ ਕਰਵਾ ਸਕਦੇ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਿਜਲੀ, ਪਾਣੀ ਅਤੇ ਸੀਵਰੇਜ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ ਵਰਗੀਆਂ ਬੁਨਿਆਦੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਵਾਂਝਾ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਹ ਲੋਕ ਪੀੜਤ ਹਨ ਅਤੇ ਇਨਸਾਫ਼ ਦੇ ਹੱਕਦਾਰ ਹਨ।”

ਭੋਲੇ-ਭਾਲੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਅਤੇ ਧੋਖੇਬਾਜ਼ ਡਿਵੈਲਪਰਾਂ ਦਰਮਿਆਨ ਸਪੱਸ਼ਟ ਲਕੀਰ ਖਿੱਚਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਧੋਖੇਬਾਜ਼ ਕਾਲੋਨਾਈਜ਼ਰਾਂ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਰੋਸ਼ਰ ਅਤੇ ਝੂਠੇ ਵਾਅਦਿਆਂ ਨਾਲ ਭਰਮਾਇਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪਲਾਟ ਵੇਚੇ, ਮੁਨਾਫ਼ਾ ਕਮਾਇਆ ਅਤੇ ਚਲਦੇ ਬਣੇ। ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਆਮ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਭੁਗਤਣੇ ਪਏ। ਵੇਚਣ ਸਮੇਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਤੱਥ ਨੂੰ ਛੁਪਾਇਆ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਲੋਨੀਆਂ ਵਿੱਚ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਮੀਟਰ, ਸੜਕਾਂ ਅਤੇ ਸੀਵਰੇਜ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ ਮਨਜ਼ੂਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ।”

ਅਸਲ ਖ਼ਰੀਦਦਾਰਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਆਪਣੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਦੁਹਰਾਉਂਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਭੋਲੇ-ਭਾਲੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਦੀ ਘਾਟ ਕਾਰਨ ਆਪਣੀ ਕਮਾਈ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਲੋਨੀਆਂ ਵਿੱਚ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ, ਪਰ ਨਾਲ ਹੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਠੱਗ ਕਾਲੋਨਾਈਜ਼ਰਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਵੀ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।”

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਕਾਲੋਨਾਈਜ਼ਰਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਸਖ਼ਤ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਜਦੋਂ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਵਸਨੀਕਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸਮਾਨ ਨੀਤੀ ਰਾਹੀਂ ਰਾਹਤ ਦੇਵੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, "ਰਾਹਤ ਲਈ ਨੀਤੀ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਲੁਧਿਆਣਾ ਜਾਂ ਪਟਿਆਲਾ ਵਰਗੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ਨੂੰ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਇਕਸਾਰ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਤਾਂ ਜੋ ਹਰੇਕ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਨਾਗਰਿਕ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ਼ ਮਿਲ ਸਕੇ।"

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਸੁਝਾਵਾਂ ਦੀ ਘੋਖ ਕਰਨ ਅਤੇ ਅਣਅਧਿਕਾਰਤ ਕਲੋਨੀਆਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਸਾਰੇ ਲੰਬਿਤ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਤੇ ਵਿੱਤੀ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰਨ ਲਈ ਜਲਦ ਹੀ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਬੁਲਾਈ ਜਾਵੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, "ਅਸੀਂ ਵਸਨੀਕਾਂ ਵੱਲੋ ਉਠਾਏ ਮੁੱਦਿਆਂ ਅਤੇ ਸੁਝਾਵਾਂ 'ਤੇ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਜੋ ਇੱਕ ਵਿਹਾਰਕ ਅਤੇ ਸਥਾਈ ਹੱਲ ਕੱਢਿਆ ਜਾ ਸਕੇ।"

ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਜਾਇਦਾਦ ਖਰੀਦਣ ਵੇਲੇ ਸਾਵਧਾਨੀ ਵਰਤਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕਰਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਕਿਸੇ ਵੀ ਰੀਅਲ ਅਸਟੇਟ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਖਰੀਦਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮੁਕੰਮਲ ਤਸਦੀਕ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਨੂੰ ਪੁੱਡਾ, ਗਮਾਡਾ ਜਾਂ ਗਲਾਡਾ ਵਰਗੀਆਂ ਸਮਰੱਥ ਅਥਾਰਟੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ।"

ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ ਆਪਣੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਦੁਹਰਾਉਂਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ, "ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਚਨਬੱਧ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕੋਈ ਕਸਰ ਬਾਕੀ ਨਹੀਂ ਛੱਡਾਂਗੇ ਕਿ ਭੋਲੇ-ਭਾਲੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਰਾਹਤ ਮਿਲੇ, ਜਿਸ ਦੇ ਉਹ ਹੱਕਦਾਰ ਹਨ।"

ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ’ਚ ਹੋਣੀ ਹੈ ਇਹ ਮੀਟਿੰਗ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ/ਬਿਊਰੋ ਨਿਊਜ਼  
ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਿਆਸੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਬਾਰੇ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਭਲਕੇ 11 ਜੂਨ ਨੂੰ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਵਿਖੇ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ‘ਆਪ’ ਸੁਪਰੀਮੋ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਕਰਨਗੇ। ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ’ਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਗੇ। ਮੀਡੀਆ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਸਬੰਧੀ ਚਰਚਾ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਟਿਕਟਾਂ ਦੀ ਵੰਡ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਰਣਨੀਤੀ ਵੀ ਤਿਆਰ ਹੋਵੇਗੀ। ਦੋ ਦਿਨ ਚੱਲਣ ਵਾਲੀ ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਹਲਕਾ ਵਾਰ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ’ਤੇ ਮੰਥਨ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਜਿਹੜੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਬਦਲੇ ਜਾਣੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਬੰਧੀ ਵੀ ਚਰਚਾ ਹੋਵੇਗੀ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਪਹਿਲਾਂ ਦਿੱਲੀ ਵਿਚ ਹੋ ਰਹੀ ਨੀਤੀ ਆਯੋਗ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣਗੇ ਅਤੇ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਉਹ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਿਆਸੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਬਾਰੇ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਗੇ।

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 10 ਜੂਨ: ਜੀਵਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਾਰੇ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਫੈਲਾਉਣ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਦਿਆਂ, ਸ੍ਰੀ ਲਾਲ ਚੰਦ ਕਟਾਰੂਚੱਕ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਜੰਗਲਾਤ ਅਤੇ ਜੰਗਲੀ ਜੀਵ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਛੱਤਬੀਰ ਚਿੜੀਆਘਰ ਸਕੂਲ ਕਲੱਬ ਨੇ ਹੁਣ ਤੱਕ 4,850 ਸਕੂਲ ਰਜਿਸਟਰ ਕੀਤੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਪੂਰੇ ਖੇਤਰ ਦੇ 2,050 ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਅਤੇ 2,800 ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹਨ।

ਪਿਛਲੇ ਚਾਰ ਅਕਾਦਮਿਕ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ, ਕਲੱਬ ਵਿੱਚ ਗਾਈਡਡ ਟੂਰ, ਜੰਗਲੀ ਜੀਵ ਵਰਕਸ਼ਾਪਾਂ ਅਤੇ ਈਕੋ-ਲਰਨਿੰਗ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਰਾਹੀਂ ਕੁੱਲ 4,21,079 ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਏ।

ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਵਿੱਚ 2022-23 ਦੌਰਾਨ 83,049 ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੇ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ, 2023-24 ਵਿੱਚ ਇਹ ਗਿਣਤੀ 1,37,011 ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਈ, ਜੋ ਕਿ ਸਾਲ-ਦਰ-ਸਾਲ 65 ਫ਼ੀਸਦੀ ਵਾਧੇ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ। 2024-25 ਵਿੱਚ 1,11,731 ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ ਅਤੇ ਮੌਜੂਦਾ ਅਕਾਦਮਿਕ ਸਾਲ 2025-26 ਦੌਰਾਨ, 31 ਮਾਰਚ 2025 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਅਪਰੈਲ 1, 2026 ਤੱਕ ਕਲੱਬ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ 89,288 ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਰਜਿਸਟਰ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। 2023-24 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਈ ਮਾਮੂਲੀ ਗਿਰਾਵਟ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।

ਸਰਕਾਰੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਲਗਭਗ ਬਰਾਬਰ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਤਜਰਬੇ ਆਧਾਰਿਤ ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਸੰਭਾਲ ਪ੍ਰਤੀ ਦ੍ਰਿੜ੍ਹ  ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕਰਦੀ ਹੈ।

ਸਕੂਲ ਕਲੱਬ ਸਦਕਾ ਚਿੜੀਆਘਰ ਹੁਣ ਮਨੋਰੰਜਨ ਵਾਲੇ ਸਥਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਲਿਵਿੰਗ ਕਲਾਸਰੂਮਾਂ ਵਿੱਚ ਬਦਲ ਰਹੇ ਹਨ। ਕਲੱਬ ਵਿੱਚ ਹੁਣ 4,850 ਸਕੂਲ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਜੀਵਾਂ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਬਾਰੇ ਸਿਖਲਾਈ ਦੇ ਕੇ ਜੰਗਲੀ ਜੀਵ ਰੱਖਿਅਕਾਂ ਦੀ ਅਗਲੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਸਿਰਜਣ ਲਈ ਯਤਨ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ।

ਛੱਤਬੀੜ ਚਿੜੀਆਘਰ ਸਕੂਲ ਕਲੱਬ ਵੱਲੋਂ ਮੈਂਬਰ ਸਕੂਲਾਂ ਲਈ ਪੂਰੇ ਸਾਲ ਪਾਠਕ੍ਰਮ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਕਰਵਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਮਾਹਿਰਾਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ ਸੈਸ਼ਨ ਕਰਵਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਵਿਹਾਰਕ ਨੇਚਰ ਕੈਂਪ ਲਗਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।

ਮਜੀਠਾ ਥਾਣੇ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਅਗਾਊਂ ਜ਼ਮਾਨਤ ’ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਭਲਕੇ
ਅੰਮਿ੍ਰਤਸਰ/ਬਿਊਰੋ ਨਿਊਜ਼
ਅੰਮਿ੍ਰਤਸਰ ਦੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸੀਨੀਅਰ ਅਕਾਲੀ ਆਗੂ ਬਿਕਰਮ ਸਿੰਘ ਮਜੀਠੀਆ ਨੂੰ ਮਜੀਠਾ ਥਾਣੇ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਫਿਲਹਾਲ ਕੋਈ ਰਾਹਤ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਵਲੋਂ ਮਜੀਠੀਆ ਦੀ ਅਗਾਊਂ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਹੁਣ ਭਲਕੇ 11 ਜੂਨ ਨੂੰ ਵਿਚਾਰਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਮਜੀਠੀਆ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਲਾਹਕਾਰ ਐਡਵੋਕੇਟ ਬਿਕਰਮ ਸਿੰਘ ਬਾਠ ਨੂੰ ਇਸ ਕੇਸ ਵਿਚ ਰਾਹਤ ਮਿਲ ਗਈ ਹੈ। ਧਿਆਨ ਰਹੇ ਕਿ ਬਿਕਰਮ ਸਿੰਘ ਮਜੀਠੀਆ ਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਲੰਘੀ 31 ਮਈ ਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਥਾਣਾ ਮਜੀਠਾ ਵਿਚ ਜਬਰੀ ਦਾਖਲ ਹੋਣ ਅਤੇ ਗਿ੍ਰਫਤਾਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਇਕ ਨੌਜਵਾਨ ਨੂੰ ਛੁਡਾਉਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰਨ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਹੇਠ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਅਕਾਲੀ ਆਗੂ ਮਜੀਠੀਆ ਸਣੇ ਹੋਰ ਵੀ ਕਈ ਵਿਅਕਤੀ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਸਦੇ ਚੱਲਦਿਆਂ ਬਿਕਰਮ ਸਿੰਘ ਮਜੀਠੀਆ ਦੇ ਲਾਪਤਾ ਹੋਣ ਸਬੰਧੀ ਵੀ ਪੋਸਟਰ ਲਗਾਏ ਗਏ ਸਨ।    

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 10 ਜੂਨ: ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸ. ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸੂਬੇ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਲਈ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਮੌਕੇ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਦੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਦੁਹਰਾਉਂਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮਾਲ, ਮੁੜ ਵਸੇਬਾ ਅਤੇ ਆਫ਼ਤ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਮੰਤਰੀ ਸ. ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਮੁੰਡੀਆਂ ਨੇ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਪੰਜਾਬ ਭਵਨ ਵਿਖੇ 48 ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸਿਸਟਮ ਮੈਨੇਜਰਾਂ ਅਤੇ ਸਹਾਇਕ ਸਿਸਟਮ ਮੈਨੇਜਰਾਂ ਨੂੰ ਨਿਯੁਕਤੀ ਪੱਤਰ ਸੌਂਪੇ।

ਨਿਯੁਕਤੀ ਪੱਤਰ ਸੌਂਪਣ ਉਪਰੰਤ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵਧਾਈ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਅਤੇ ਨਿਰੋਲ ਯੋਗਤਾ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੇਣ ਲਈ ਭਰਤੀ ਮੁਹਿੰਮ ਚਲਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੀ ਭਰਤੀ ਸਬੰਧੀ ਸਾਰੀਆਂ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਰਿਕਾਰਡ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਮੁਕੰਮਲ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਲੈਂਡ ਰਿਕਾਰਡਜ਼ ਸੋਸਾਇਟੀ ਵੱਲੋਂ 15 ਅਪ੍ਰੈਲ, 2025 ਨੂੰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸਿਸਟਮ ਮੈਨੇਜਰਾਂ (ਡੀ.ਐਸ.ਐਮ) ਅਤੇ ਸਹਾਇਕ ਸਿਸਟਮ ਮੈਨੇਜਰਾਂ (ਏ.ਐਸ.ਐਮ) ਦੀ ਭਰਤੀ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਮੰਗੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਚੋਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਉਪਰੰਤ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸਿਸਟਮ ਮੈਨੇਜਰਾਂ ਦੇ ਅਹੁਦਿਆਂ ਲਈ 11 ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਅਤੇ ਸਹਾਇਕ ਸਿਸਟਮ ਮੈਨੇਜਰਾਂ ਦੇ ਅਹੁਦਿਆਂ ਲਈ 37 ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੀ ਚੋਣ ਕੀਤੀ ਗਈ।

ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰੇ ਚੁਣੇ ਗਏ ਉਮੀਦਵਾਰ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਲੈਂਡ ਰਿਕਾਰਡਜ਼, ਜਲੰਧਰ ਵਿਖੇ ਦੋ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਸਿਖਲਾਈ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣਗੇ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਮਾਲੀਆ ਸਿਖਲਾਈ ਅਤੇ ਇੱਕ ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਫੀਲਡ ਸਿਖਲਾਈ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਵੇਗੀ ਤਾਂ ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੁਸ਼ਲ ਸੇਵਾਵਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੇ ਪੇਸ਼ੇਵਰ ਹੁਨਰ ਅਤੇ ਖੇਤਰੀ ਤਜਰਬਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਮਾਲ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਭਰਤੀ ਯੋਗ ਸਟਾਫ਼ ਰਾਹੀਂ ਜਨਤਕ ਸੇਵਾਵਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਦੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਯਤਨਾਂ ਲਈ ਅਹਿਮ ਕਦਮ ਸਾਬਤ ਹੋਵੇਗੀ।

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸ. ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੇ ਦੂਰਦਰਸ਼ੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਦੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕਰਦਿਆਂ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਸ. ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਮੁੰਡੀਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਸਸ਼ਕਤੀਕਰਨ ਅਤੇ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਸਿਰਜਣ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ, "ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਭਰਤੀ ਵਿਧੀ ਰਾਹੀਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ 66,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦਾ ਸਰਕਾਰੀ ਤੰਤਰ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਬਹਾਲ ਹੋਇਆ ਹੈ।"

ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਨਵ-ਨਿਯੁਕਤ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੀ ਡਿਊਟੀ ਸਮਰਪਣ ਭਾਵਨਾ, ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਅਤੇ ਪੇਸ਼ੇਵਰਾਨਾ ਢੰਗ ਨਾਲ ਨਿਭਾਉਣ ਅਤੇ ਸੂਬੇ ਭਰ ਵਿੱਚ ਲੈਂਡ ਰਿਕਾਰਡਜ਼ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਆਧੁਨਿਕੀਕਰਨ ਅਤੇ ਨਾਗਰਿਕ-ਪੱਖੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਣ।

ਨਵੇਂ ਭਰਤੀ ਹੋਏ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਇਮਾਨਦਾਰੀ, ਸਮਰਪਣ ਅਤੇ ਲੋਕ-ਸੇਵਾ ਭਾਵਨਾ ਨਾਲ ਆਪਣੀਆਂ ਡਿਊਟੀਆਂ ਨਿਭਾਉਣ ਲਈ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕਰਦਿਆਂ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਗੁੰਮਰਾਹਕੁੰਨ ਸਲਾਹਾਂ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦੇ ਦਬਾਅ ਹੇਠ ਨਾ ਆਉਣ ਲਈ ਵੀ ਆਖਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਹਿਮ ਲੋਕ ਸੇਵਾ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਦੇ ਨਾਤੇ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਡਿਊਟੀ ਨਿਭਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ "ਰੰਗਲਾ ਪੰਜਾਬ" ਸਿਰਜਣ ਦੇ ਵਿਜ਼ਨ ਵਿੱਚ ਸਰਗਰਮ ਭਾਈਵਾਲ ਬਣਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇੱਕ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੀ ਸਾਖ ਉਸ ਦੇ ਵਿਹਾਰ ਅਤੇ ਡਿਊਟੀ ਪ੍ਰਤੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਨਾਲ ਬਣਦੀ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਉਹ ਪੇਸ਼ੇਵਰਾਨਾ ਢੰਗ ਨਾਲ ਉੱਚੇ ਮਿਆਰਾਂ ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਰੱਖਦਿਆਂ ਹਰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਅਤੇ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਨਾਲ ਨਿਭਾਉਣ।

ਵਧੀਕ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ-ਕਮ-ਵਿੱਤ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਮਾਲ ਸ੍ਰੀ ਅਨੁਰਾਗ ਵਰਮਾ ਨੇ ਨਵ-ਨਿਯੁਕਤ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਵਧਾਈ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੀ ਚੋਣ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਜਾਂ ਪ੍ਰਭਾਵ ਦੇ ਪੂਰੀ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਅਤੇ ਨਿਰੋਲ ਯੋਗਤਾ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇੱਕ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੂਬਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ, ਜ਼ਮੀਨ ਅਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨਾਲ ਡੂੰਘਾ ਅਤੇ ਅਟੁੱਟ ਸਬੰਧ ਰੱਖਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਮਾਲ ਵਿਭਾਗ ਵਿੱਚ ਡੀ.ਐਸ.ਐਮ. ਅਤੇ ਏ.ਐਸ.ਐਮ. ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਬਹੁਤ ਅਹਿਮ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸ੍ਰੀ ਵਰਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬੇ ਭਰ ਦੇ ਜ਼ਮੀਨੀ ਰਿਕਾਰਡਾਂ ਨੂੰ ਡਿਜੀਟਾਈਜ਼ਡ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਆਧੁਨਿਕ ਤਕਨੀਕੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ ਰਾਹੀਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਰਿਕਾਰਡਾਂ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਣ, ਅਪਡੇਟ ਕਰਨ ਅਤੇ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਮੁੱਖ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਪ੍ਰਗਟਾਇਆ ਕਿ ਨਵੇਂ ਅਧਿਕਾਰੀ ਆਪਣੀ ਤਕਨੀਕੀ ਮੁਹਾਰਤ, ਸਮਰਪਣ ਅਤੇ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੁਸ਼ਲ ਜਨਤਕ ਸੇਵਾਵਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸੂਬੇ ਦੀ ਡਿਜੀਟਲ ਭੂਮੀ ਰਿਕਾਰਡ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕਰਨਗੇ।

ਸਮਾਗਮ ਦੌਰਾਨ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਕੱਤਰ-ਕਮ-ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਲੈਂਡ ਰਿਕਾਰਡਜ਼ ਸ੍ਰੀ ਪਰਮਵੀਰ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਮਾਲ ਵਿਭਾਗ, ਪੰਜਾਬ ਲੈਂਡ ਰਿਕਾਰਡਜ਼ ਸੋਸਾਇਟੀ ਅਤੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਲੈਂਡ ਰਿਕਾਰਡਜ਼ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ।

ਅੰਮਿ੍ਰਤਸਰ/ਬਿਊਰੋ ਨਿਊਜ਼
‘ਜੀਟੀਸੀ’ ਨੈਟਵਰਕ ਦੇ ਸੰਸਥਾਪਕ, ਮੈਨੇਜਿੰਗ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਅਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਰਬਿੰਦਰ ਨਰਾਇਣ ਨੇ ਸਿੱਖ ਸੰਸਥਾ ਸ਼ੋ੍ਰਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸਿੱਖ ਸੰਸਥਾ ਦਾ ਚੈਨਲ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਨ ਵਿਚ ਬਿਨਾ ਕਿਸੇ ਸ਼ਰਤ ਅਤੇ ਬਿਨਾ ਕਿਸੇ ਖਰਚ ਦੇ ਮੱਦਦ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਨਗੇ। ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸ਼ੋ੍ਰਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਐਡਵੋਕੇਟ ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਧਾਮੀ ਨੂੰ ਇਕ ਪੱਤਰ ਭੇਜਿਆ ਹੈ। ਡਾ. ਰਬਿੰਦਰ ਨਰਾਇਣ ਪਿਛਲੇ ਕਰੀਬ ਤਿੰਨ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਚੈਨਲਾਂ ਰਾਹੀਂ ਸ੍ਰੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਸਿੱਧੇ ਪ੍ਰਸਾਰਨ ਦੇ ਕਾਰਜ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਕਾਰਜ ਦਾ ਲੰਬਾ ਤਜਰਬਾ ਹੈ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ੋ੍ਰਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਪਿਛਲੇ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਸ੍ਰੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਪ੍ਰਸਾਰਨ ਕਰਨ ਲਈ ਆਪਣਾ ਚੈਨਲ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਯਤਨ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਈ ਪੱਤਰ ਵੀ ਭੇਜੇ ਗਏ ਹਨ, ਪਰ ਹੁਣ ਤੱਕ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਸ਼ੋ੍ਰਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਇਸ ਵੇਲੇ ਇਕ ਨਿੱਜੀ ਚੈਨਲ ਰਾਹੀਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਕੀਰਤਨ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਪ੍ਰਸਾਰਨ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸ਼ੋ੍ਰਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਵਲੋਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਕੀਰਤਨ ਦੇ ਸਿੱਧੇ ਪ੍ਰਸਾਰਨ ਲਈ ਆਪਣਾ ਇਕ ਯੂਟਿਊਬ ਚੈਨਲ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ।

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ,10 ਜੂਨ 2026 : ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ‘ਯੂਥ ਕਨੈਕਟੀਵਿਟੀ’ ਪਹਿਲ ਤਹਿਤ ਚਲਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ‘ਸਟੂਡੈਂਟ ਪੁਲਿਸ ਕੈਡੇਟ (ਐੱਸਪੀਸੀ)’ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਸੂਬੇ ਭਰ ਦੇ ਵਿੱਦਿਅਕ ਅਦਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਭਾਰੀ ਸਮਰਥਨ ਅਤੇ ਉਤਸ਼ਾਹਜਨਕ ਹੁੰਗਾਰਾ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੱਕ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਤਹਿਤ ਕੁੱਲ 1,965 ਇਨਡੋਰ ਅਤੇ 698 ਆਊਟਡੋਰ ਕਲਾਸਾਂ ਲਗਾਈਆਂ ਜਾ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ।

ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਨਾਗਰਿਕ ਤਿਆਰ ਕਰਨ, ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਗੁਣ ਵਿਕਸਤ ਕਰਨ, ਸਮਾਜਿਕ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਵਧਾਉਣ ਅਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਵਿਚਕਾਰ ਸੰਵਾਦ ਲਈ ਮੰਚ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਸਕੂਲੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਹੁੰਗਾਰਾ ਮਿਲਿਆ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ 22 ਅਗਸਤ, 2023 ਨੂੰ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਜਨਰਲ ਆਫ਼ ਪੁਲਿਸ ਗੌਰਵ ਯਾਦਵ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਸੂਬੇ ਦੇ ਚੋਣਵੇਂ 280 ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਲਗਭਗ 11,200 ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਾ ਲਾਭ ਲੈ ਰਹੇ ਹਨ।

ਡੀਜੀਪੀ ਗੌਰਵ ਯਾਦਵ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਤਹਿਤ ਅੱਠਵੀਂ ਅਤੇ ਨੌਵੀਂ ਜਮਾਤ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਇੱਕ ਇਨਡੋਰ ਅਤੇ ਦੋ ਆਊਟਡੋਰ ਕਲਾਸਾਂ ਲਗਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਨਾਗਰਿਕ ਤਿਆਰ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਐਸਪੀਸੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਡੀਸੀਜ਼ ਅਤੇ ਐੱਸਐੱਸਪੀਜ਼ ਦਫ਼ਤਰਾਂ, ਪੁਲਿਸ ਥਾਣਿਆਂ, ਸਾਂਝ ਕੇਂਦਰਾਂ, ਸਟੇਟ ਪੁਲਿਸ ਅਕੈਡਮੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਵਿੱਦਿਅਕ ਮਹੱਤਵ ਵਾਲੇ ਸਥਾਨਾਂ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।”

ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਤਹਿਤ ਲਗਭਗ 450 ਐੱਸਪੀਸੀ ਕੈਡੇਟਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਅਕੈਡਮੀ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕੀਤਾ, ਜਿੱਥੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਐੱਸਪੀਸੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੀ ਰੂਪ-ਰੇਖਾ ਅਤੇ ਸਾਈਬਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸਬੰਧੀ ਸੈਸ਼ਨਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਗ ਲਿਆ, ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਅਜਾਇਬਘਰ, ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਅਤੇ ਫਿਲੌਰ ਕਿਲ੍ਹੇ ਵਰਗੀਆਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਥਾਂਵਾਂ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕੀਤਾ।

ਸਪੈਸ਼ਲ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਜਨਰਲ ਆਫ਼ ਪੁਲਿਸ (ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਅਫੇਅਰਜ਼ ਅਤੇ ਵੂਮੈਨ ਅਫੇਅਰਜ਼) ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ ਦਿਓ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਅਜਿਹੇ ਵਿੱਦਿਅਕ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਨਵੀਆਂ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਉਜਾਗਰ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ ਦੇ ਮਾਹੌਲ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਢੰਗ ਨਾਲ ਸਮਝਣ ਅਤੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਸਹੀ ਫ਼ੈਸਲੇ ਲੈਣ ਲਈ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਨਾਲ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦਾ ਆਤਮ-ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਵਧਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਪੁਲਿਸ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਅਤੇ ਉਸ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਨ ਲੱਗਦੇ ਹਨ। ਅਜਿਹੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਬੌਧਿਕ ਵਿਕਾਸ ਵਿੱਚ ਸਹਾਇਕ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੀ ਕਾਰਜਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨਾਲ ਜਾਣੂ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਨਾਲ ਪੁਲਿਸ ਪ੍ਰਤੀ ਡਰ ਖ਼ਤਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਲੋੜ ਪੈਣ 'ਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰਨ ਦਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।”

ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਅਕੈਡਮੀ, ਫਿਲੌਰ ਵਿਖੇ ਐੱਸਪੀਸੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ, ਚੋਣਵੇਂ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਂਝ ਕੇਂਦਰਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਲਈ ਇੱਕ ਦਿਨ ਦਾ ਸੈਸ਼ਨ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਕਿਲ੍ਹਾ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਅਕੈਡਮੀ ਦੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦਾ ਦੌਰਾ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਸੀ।

ਐੱਸਪੀਸੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ 11 ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ, ਬਠਿੰਡਾ, ਐੱਸਏਐੱਸ ਨਗਰ, ਬਰਨਾਲਾ, ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ, ਸੰਗਰੂਰ, ਮਾਲੇਰਕੋਟਲਾ, ਪਟਿਆਲਾ, ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ, ਐੱਸਬੀਐੱਸ ਨਗਰ ਅਤੇ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਵਿੱਚ ਕਰਵਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਗਣਤੰਤਰ ਦਿਵਸ ਪਰੇਡਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਗ ਲਿਆ। ਹਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਤੋਂ 40 ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੇ ਪੂਰੇ ਉਤਸ਼ਾਹ ਨਾਲ ਹਿੱਸਾ ਲੈਂਦਿਆਂ ਆਤਮ-ਵਿਸ਼ਵਾਸ, ਟੀਮ ਭਾਵਨਾ ਅਤੇ ਸਮਰਪਣ ਦਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਇਹ ਪਹਿਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਰਬਪੱਖੀ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਬਹੁਤ ਲਾਹੇਵੰਦ ਸਾਬਤ ਹੋਈ। ਪਰੇਡ ਵਿੱਚ ਭਾਗ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਕੁੱਲ 440 ਐੱਸਪੀਸੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਵਰਦੀਆਂ ਵੀ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਈਆਂ ਗਈਆਂ।

ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ ਦਿਓ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਨੌਜਵਾਨ ਅਕਸਰ ਆਪਣੇ ਸਾਥੀਆਂ ਦੇ ਦਬਾਅ ਅਤੇ ਮਾਪਿਆਂ ਦੀ ਸਹੀ ਅਗਵਾਈ ਦੀ ਘਾਟ ਕਾਰਨ ਗਲਤ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਵੱਲ ਆਕਰਸ਼ਿਤ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਗਲਤ ਰਾਹ 'ਤੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਪ੍ਰਤੀ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਸਕੂਲੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਾਂਝੇ ਅਤੇ ਲੋੜਵੰਦ ਵਰਗਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਸਮਾਜਿਕ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਗ ਲੈਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਰਾਹੀਂ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਅਸਲ ਸਮਰੱਥਾ ਨੂੰ ਪਛਾਣਨ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਨਾਲ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਸੰਵਾਦ ਕਰਨ ਲਈ ਮੰਚ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਪੁਲਿਸ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਾਰਗਦਰਸ਼ਕ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਉਂਦੀ ਹੈ।”

ਐੱਸਪੀਸੀ ਪਹਿਲ ਤਹਿਤ ਪੁਲਿਸ ਵਿਭਾਗ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਹਿਤ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸਿੱਖਿਆ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ, ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲਾਂ, ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਅਤੇ ਸਾਂਝ ਕੇਂਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਤਾਇਨਾਤ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਲਈ ਜਾਣ-ਪਛਾਣ ਅਤੇ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕਰਵਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਸਾਂਝ ਕੇਂਦਰ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੀਆਂ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਪੁਲਿਸਿੰਗ ਇਕਾਈਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਪਹਿਲ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ‘ਗੈਂਗਸਟਰਾਂ ‘ਤੇ ਵਾਰ’ ਮੁਹਿੰਮ ਨੂੰ ਵੀ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਰਾਹੀਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਵਿਕਸਿਤ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।

ਬੀਬੀਐਮਬੀ ਨੇ ਸਾਰੇ ਹਿੱਸੇਦਾਰ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਲੈਣ ਲਈ ਕਿਹਾ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ/ਬਿਊਰੋ ਨਿਊਜ਼  
ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਮਾਨਸੂਨ ਆਉਣ ਨੂੰ ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਰਹਿ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸਦੇ ਚੱਲਦਿਆਂ ਮਾਨਸੂਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਭਾਖੜਾ ਡੈਮ ਵਿਚ ਪਾਣੀ ਦਾ ਪੱਧਰ ਵਧ ਗਿਆ ਹੈ। ਭਾਖੜਾ ਡੈਮ ਵਿਚ ਵਧੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਪੱਧਰ ਨੂੰ ਦੇਖਦਿਆਂ ਭਾਖੜਾ ਬਿਆਸ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਬੋਰਡ (ਬੀਬੀਐਮਬੀ) ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਵੀ ਵਧ ਗਈ ਹੈ। ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ ਬੀਬੀਐਮਬੀ ਵਲੋਂ ਸਾਰੇ ਹਿੱਸੇਦਾਰ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਲੈਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਭਾਖੜਾ ਡੈਮ ਦੇ ਪਾਣੀ ਦਾ ਪੱਧਰ ਇਸ ਸਮੇਂ 1578 ਫੁੱਟ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਹੈ, ਜੋ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਕਰੀਬ 21.47 ਫੁੱਟ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। ਬੋਰਡ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿਚ ਹੜ੍ਹਾਂ ਵਰਗੀ ਸਥਿਤੀ ਵੀ ਬਣ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਬੀਬੀਐਮਬੀ ਨੇ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਸਮੇਂ ਝੋਨੇ ਦੀ ਲੁਆਈ ਦਾ ਸੀਜ਼ਨ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਆਪਣੇ ਕੋਟੇ ਦਾ ਪਾਣੀ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨ। ਉਧਰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਰੋਪੜ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਭਾਨੂਪਲੀ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿਚ ਉਸ ਸਮੇਂ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਬਣ ਗਿਆ, ਜਦੋਂ ਭਾਨੂਪਲੀ ਸਾਈਫਨ ਨੇੜੇ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਹਾਈਡਲ ਨਹਿਰ ਦਾ ਇਕ ਹਿੱਸਾ ਓਵਰਫਲੋ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਓਵਰਫਲੋ ਦੇ ਸਹੀ ਕਾਰਨਾਂ ਦਾ ਪਤਾ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।