_medium.jpeg)
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲਾਂ ਵੱਲੋਂ ਮਨਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਫੀਸਾਂ ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਸਿਲਸਿਲੇ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਭਰ ਦੇ ਲੱਖਾਂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਉਡੀਕੀ ਜਾ ਰਹੀ ਰਾਹਤ ਦੇਣ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਇਤਿਹਾਸਕ ਕਦਮ ਚੁੱਕਦਿਆਂ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵਿਆਪਕ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਢਾਂਚੇ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਹਿਤ ਸਲਾਨਾ ਫੀਸ ਵਾਧੇ 'ਤੇ 5 ਫ਼ੀਸਦੀ ਦੀ ਹੱਦ ਲਗਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸਕੂਲਾਂ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਸਾਲਾਨਾ ਹੱਦ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵਸੂਲੀ ਗਈ ਵਾਧੂ ਫੀਸ ਵਾਪਸ ਕਰਨੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਸਖ਼ਤ ਜੁਰਮਾਨਿਆਂ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਆਖਰਕਾਰ ਸਕੂਲ ਦੀ ਮਾਨਤਾ ਤੱਕ ਰੱਦ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਕਾਨੂੰਨ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲਾਂ ਵੱਲੋਂ ਮਨਮਰਜ਼ੀ ਦੀਆਂ ਫੀਸਾਂ ਵਧਾਉਣ ਵਿਰੁੱਧ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਸਖ਼ਤ ਕਾਨੂੰਨ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਆਉਂਦੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲਾਂ 'ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗਾ। ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜ ਫ਼ੀਸਦੀ ਦੀ ਇਹ ਹੱਦ ਸਿਰਫ਼ ਟਿਊਸ਼ਨ ਫੀਸਾਂ 'ਤੇ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਸਕੂਲਾਂ ਦੁਆਰਾ ਇਕੱਠੇ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਲਾਜ਼ਮੀ ਖਰਚਿਆਂ ਅਤੇ ਫੰਡਾਂ 'ਤੇ ਵੀ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਹ ਸਾਰੇ ਰਸਤੇ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਣਗੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਅਕਸਰ ਮਾਪਿਆਂ 'ਤੇ ਵਾਧੂ ਖਰਚਿਆਂ ਦਾ ਬੋਝ ਪਾਉਣ ਲਈ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਫੀਸਾਂ ਵਿੱਚ ਬੇਲਗਾਮ ਵਾਧਾ ਪਿਛਲੀ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ 2019 ਵਿੱਚ ਕੀਤੀਆਂ ਸੋਧਾਂ ਕਾਰਨ ਸੰਭਵ ਹੋਣ ਦੀ ਗੱਲ ਆਖਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਨਵਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਸਿੱਖਿਆ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਬਹਾਲ ਕਰੇਗਾ, ਮਾਪਿਆਂ ਨੂੰ ਲੁੱਟ-ਖਸੁੱਟ ਤੋਂ ਬਚਾਏਗਾ ਅਤੇ ਸਕੂਲ ਫੀਸਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਬੱਚਿਆਂ ਤੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਮਾਨਸਿਕ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਲਈ ਖ਼ਤਮ ਕਰੇਗਾ।
'ਐਕਸ' 'ਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਲਿਖਿਆ, “ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਿੱਚ ਵਾਪਰੀ ਦੁਖਦਾਈ ਘਟਨਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਨੂੰ ਪਿਛਲੇ 24 ਘੰਟਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲਾਂ ਵੱਲੋਂ ਮਨਮਰਜ਼ੀ ਦੀਆਂ ਫੀਸਾਂ ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਮਾਪਿਆਂ ਦੇ ਸੈਂਕੜੇ ਫੋਨ ਆਏ ਹਨ। ਸਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਅਤੇ ਮਾਪਿਆਂ ਨੂੰ ਹੋ ਰਹੀ ਭਾਰੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰੱਖਦਿਆਂ ਤੁਹਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਅਤੇ ਸਖ਼ਤ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਹੈ।”
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਅੱਗੇ ਲਿਖਿਆ, “ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲ ਨੂੰ ਹੁਣ ਆਪਣੀ ਸਾਲਾਨਾ ਫੀਸ ਵਿੱਚ ਪੰਜ ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਾਧਾ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸਕੂਲਾਂ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਫੀਸਾਂ ਵਿੱਚ 15 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਾਪਿਆਂ ਤੋਂ ਇਕੱਠੀ ਕੀਤੀ ਵਾਧੂ ਰਕਮ ਤੁਰੰਤ ਵਾਪਸ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ। ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਅਸੀਂ ਜਲਦੀ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਲਿਆਵਾਂਗੇ। ਪੰਜ ਫ਼ੀਸਦੀ ਦੀ ਹੱਦ ਸਿਰਫ਼ ਟਿਊਸ਼ਨ ਫੀਸਾਂ 'ਤੇ ਹੀ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ, ਸਗੋਂ ਸਕੂਲਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਕੱਠੇ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਹੋਰ ਸਾਰੇ ਲਾਜ਼ਮੀ ਫੰਡਾਂ ਅਤੇ ਖ਼ਰਚਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕਵਰ ਕਰੇਗੀ।”
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪੋਸਟ ਦੇ ਅਖੀਰ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ, “ਇਹ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਕਿਸਮ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਸਖ਼ਤ ਨਿਯਮ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਕੂਲ ਨੂੰ ਕੋਈ ਛੋਟ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਨਾਂ 'ਤੇ ਮਾਪਿਆਂ ਅਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਲੁੱਟ-ਖਸੁੱਟ ਹੁਣ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।”
ਇੱਕ ਪ੍ਰੈੱਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਅਨਏਡਿਡ (ਗੈਰ-ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ) ਸਕੂਲਾਂ ਦਾ ਫੀਸ ਢਾਂਚਾ ਇਸ ਵੇਲੇ 'ਪੰਜਾਬ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ ਆਫ ਫੀਸ ਆਫ ਅਨਏਡਿਡ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨਲ ਇੰਸਟੀਚਿਊਸ਼ਨਜ਼ ਐਕਟ, 2016' ਅਧੀਨ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ 2019 ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਪਰ ਪਿਛਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਨਾਕਾਮ ਰਹੀਆਂ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਮਾਪਿਆਂ 'ਤੇ ਫੀਸ ਵਾਧੇ ਦਾ ਬੋਝ ਪਾਉਣ ਦੀ ਖੁੱਲ੍ਹ ਮਿਲੀ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਲਾਨਾ ਫੀਸ ਵਾਧੇ 'ਤੇ ਪੰਜ ਫ਼ੀਸਦੀ ਦੀ ਹੱਦ ਲਗਾਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਕੋਈ ਵੀ ਸਕੂਲ ਇਸ ਹੱਦ ਤੋਂ ਵੱਧ ਫੀਸ ਨਾ ਵਧਾ ਸਕੇ। ਅਸੀਂ ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਲਿਆਵਾਂਗੇ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸਕੂਲਾਂ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਫੀਸਾਂ ਵਿੱਚ 15 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। 2016 ਦੇ ਮੂਲ ਐਕਟ ਵਿੱਚ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇਹ ਸ਼ਰਤ ਰੱਖੀ ਗਈ ਸੀ ਕਿ ਫੀਸਾਂ ਦਾ ਵਾਧਾ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੀ ਫੀਸ ਦੇ 8 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਪਰ ਪਿਛਲੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀਆਂ ਸੋਧਾਂ ਰਾਹੀਂ ਇਸ ਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।”
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 2019 ਦੀ ਸੋਧ ਨੇ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ 'ਡਿਸਕਲੋਜ਼ਰ ਮੈਕੇਨਿਜ਼ਮ' ਰਾਹੀਂ ਨਿਰਧਾਰਤ ਹੱਦ ਤੋਂ ਵੱਧ ਫੀਸਾਂ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਸਕੂਲਾਂ ਲਈ ਦਾਖਲਾ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਫੀਸ ਵਾਧੇ ਨੂੰ ਸਕੂਲ ਦੇ ਨੋਟਿਸ ਬੋਰਡਾਂ, ਸਕੂਲ ਦੀਆਂ ਵੈੱਬਸਾਈਟਾਂ ਅਤੇ ਸਕੂਲ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਵੈੱਬਸਾਈਟ 'ਤੇ ਜਨਤਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਦਰਸਾਉਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ, “ਹਾਲਾਂਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਨੇ ਫੀਸਾਂ ਦੇ ਵਾਧੇ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਨੂੰ ਲਾਜ਼ਮੀ ਬਣਾਇਆ ਸੀ ਪਰ ਅਮਲੀ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਇਦ ਹੀ ਕਦੇ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਮਾਪਿਆਂ ਨੂੰ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫੀਸਾਂ ਦੇ ਬੋਝ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਰਿਹਾ।”
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਫੀਸਾਂ ਦੇ ਵਾਧੇ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸਾਰੀਆਂ ਲੰਬਿਤ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦੀ ਹੁਣ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ 'ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, “ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਬਾਡੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫੀਸ ਵਾਧੇ 'ਤੇ ਤਿੱਖੀ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖੇਗੀ ਅਤੇ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਏਗੀ ਕਿ ਫੀਸਾਂ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਵਾਧਾ ਅਸਲ ਖ਼ਰਚੇ ਜਾਂ ਵਿਕਾਸ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਦੇ ਅਧਾਰ 'ਤੇ ਜਾਇਜ਼ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਇਸ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਮੁਨਾਫ਼ਾਖੋਰੀ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਨਾ ਨਿਕਲੇ। ਇਹ ਬਾਡੀ ਇਹ ਵੀ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਏਗੀ ਕਿ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਤੋਂ ਇਕੱਠੇ ਕੀਤੇ ਫੰਡ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਮਕਸਦ ਲਈ ਨਾ ਵਰਤੇ ਜਾਣ। ਗੰਭੀਰ ਉਲੰਘਣਾਵਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਜੁਰਮਾਨੇ, ਮਾਨਤਾ ਜਾਂ ਐਫੀਲੀਏਸ਼ਨ ਰੱਦ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਅਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਤੋਂ ਇਕੱਠੀ ਕੀਤੀ ਵਾਧੂ ਫੀਸ ਵਾਪਸ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ।”
ਇਸ ਕਦਮ ਨੂੰ ਸਿੱਖਿਆ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਇਤਿਹਾਸਕ ਦਖ਼ਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਦੱਸਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਵਰਗਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਲੁੱਟ-ਖਸੁੱਟ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ “ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਮਕਸਦ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੀ ਲੁੱਟ-ਖਸੁੱਟ ਨੂੰ ਰੋਕਣਾ ਹੈ। ਭਾਰੀ ਫੀਸਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੀ ਮਨਮਰਜ਼ੀ ਕਾਰਨ ਕੋਈ ਵੀ ਬੱਚਾ ਕਦੇ ਵੀ ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਡੁੱਬਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲਾਂ ਵੱਲੋਂ ਬੇਹਿਸਾਬ ਫੀਸਾਂ ਵਧਾਉਣ ਵਿਰੁੱਧ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਸਖ਼ਤ ਕਾਨੂੰਨ ਹੋਵੇਗਾ।”
ਨਵਾਂ ਫੀਸ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ ਢਾਂਚਾ ਮਾਪਿਆਂ, ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਅਤੇ ਨਿੱਜੀ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰੇਗਾ
ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਆਰਡੀਨੈਂਸ 'ਪੰਜਾਬ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ ਆਫ ਫੀਸ ਆਫ ਅਨਏਡਿਡ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨਲ ਇੰਸਟੀਚਿਊਸ਼ਨਜ਼ ਐਕਟ, 2016' ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਭਰ ਦੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਅਨਏਡਿਡ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਫੀਸ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਰੈਗੂਲੇਟ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹ ਐਕਟ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਫੀਸ ਖ਼ੁਦ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ 'ਤੇ ਮੁਨਾਫ਼ਾਖੋਰੀ ਅਤੇ ਕੈਪੀਟੇਸ਼ਨ ਫੀਸ ਇਕੱਠੀ ਕਰਨ ਦੀ ਮਨਾਹੀ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਮੂਲ ਕਾਨੂੰਨ ਤਹਿਤ ਸਾਲਾਨਾ ਫੀਸ ਵਾਧਾ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੀ ਫੀਸ ਦੇ 8 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ, 2019 ਵਿੱਚ ਕੀਤੀਆਂ ਸੋਧਾਂ ਨੇ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਡਿਸਕਲੋਜ਼ਰ ਮੈਕੇਨਿਜ਼ਮ ਰਾਹੀਂ ਇਸ ਹੱਦ ਤੋਂ ਵੱਧ ਫੀਸਾਂ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਲਈ ਦਾਖਲਾ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਫੀਸ ਵਾਧੇ ਨੂੰ ਸਕੂਲ ਦੇ ਨੋਟਿਸ ਬੋਰਡਾਂ, ਸਕੂਲ ਦੀਆਂ ਵੈੱਬਸਾਈਟਾਂ ਅਤੇ ਸਕੂਲ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਵੈੱਬਸਾਈਟ 'ਤੇ ਦਰਸਾਉਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੀ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਅਨੁਸਾਰ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਇਦ ਹੀ ਕਦੇ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਕਈ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਫੀਸਾਂ ਵਿੱਚ ਬੇਰੋਕ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ।
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਨਵੇਂ ਢਾਂਚੇ ਤਹਿਤ ਸਾਲਾਨਾ ਫੀਸ ਵਾਧੇ ਦੀ ਹੱਦ ਪੰਜ ਫ਼ੀਸਦੀ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਸੰਕੇਤ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸਕੂਲਾਂ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਫੀਸਾਂ ਵਿੱਚ 15 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜਾਂਚ ਅਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫੀਸ ਵਾਧੇ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸਾਰੀਆਂ ਲੰਬਿਤ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਜਾਂਚ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ।
ਮਾਪਿਆਂ ਕੋਲ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੱਧਰੀ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਬਾਡੀ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਫੀਸ ਵਾਧੇ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ। ਮੌਜੂਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਤਹਿਤ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਦੇ 15 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਾਂਚ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਅਤੇ 60 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਬਾਡੀ ਕੋਲ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ ਸਿਵਲ ਕੋਰਟ (ਦੀਵਾਨੀ ਅਦਾਲਤ) ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਸੰਸਥਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ (ਡੀ.ਸੀ.) ਜਾਂ ਐਡੀਸ਼ਨਲ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ (ਏ.ਡੀ.ਸੀ.) ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸਿੱਖਿਆ ਅਫ਼ਸਰ (ਸੈਕੰਡਰੀ) ਮੈਂਬਰ ਸਕੱਤਰ ਵਜੋਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਨਾਲ ਹੀ ਦੋ ਨਾਮਜ਼ਦ ਮੈਂਬਰ ਹੁੰਦੇ ਹਨ।
ਕਾਨੂੰਨ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਬਾਡੀ ਨੂੰ ਨਿਗਰਾਨੀ ਦੀਆਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਵੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਬਾਡੀ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਅਧਿਕਾਰਤ ਹੈ ਕਿ ਸਕੂਲ ਫੀਸਾਂ ਦਾ ਢਾਂਚਾ ਵਾਜਬ ਹੱਦਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਰਹੇ, ਮੁਨਾਫ਼ਾਖੋਰੀ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਜਾ ਸਕੇ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫੀਸ ਵਾਧੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ, ਇਹ ਪਤਾ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ ਕਿ ਕੀ ਵਾਧਾ ਵੱਧ ਖ਼ਰਚਿਆਂ ਜਾਂ ਵਿਕਾਸ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਕਾਰਨ ਜਾਇਜ਼ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ ਕਿ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਤੋਂ ਇਕੱਠਾ ਕੀਤਾ ਪੈਸਾ ਸਿੱਖਿਆ ਨਾਲ ਗੈਰ-ਸੰਬੰਧਿਤ ਮਕਸਦਾਂ ਲਈ ਨਾ ਵਰਤਿਆ ਜਾਵੇ।
ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਪੜਾਅਵਾਰ ਜੁਰਮਾਨਾ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ। ਪਹਿਲੀ ਉਲੰਘਣਾ ਲਈ ਜੁਰਮਾਨਾ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਲਈ 30,000 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸੀਨੀਅਰ ਸੈਕੰਡਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਵਾਰ-ਵਾਰ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ 'ਤੇ ਵੱਧ ਜੁਰਮਾਨੇ ਲੱਗਣਗੇ, ਜੋ 60,000 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਦੋ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਹੋਵੇਗਾ। ਤੀਜੀ ਉਲੰਘਣਾ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀ ਵਿੱਤੀ ਜੁਰਮਾਨੇ ਲਗਾਉਣ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਕੂਲ ਦੀ ਮਾਨਤਾ ਜਾਂ ਐਫੀਲੀਏਸ਼ਨ ਰੱਦ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਬਾਡੀ ਕੋਲ ਮਾਪਿਆਂ ਤੋਂ ਇਕੱਠੀ ਕੀਤੀ ਵਾਧੂ ਫੀਸ ਵਾਪਸ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦੇਣ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਵੀ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਤੀ ਆਡਿਟ (ਖਾਤਿਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ) ਲਈ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ ਦਾ ਵੀ ਜਾਇਜ਼ਾ ਲੈ ਰਹੀ ਹੈ। ਵਿਚਾਰ ਅਧੀਨ ਇੱਕ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਵਿੱਚ ਚਾਰਟਰਡ ਅਕਾਊਂਟੈਂਟਸ ਦੀ ਇੱਕ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਉਣਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ, ਜੋ ਪਿਛਲੇ ਤਿੰਨ ਤੋਂ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਤੀ ਰਿਕਾਰਡਾਂ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰੇਗੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਫੀਸਾਂ ਦੀ ਉਗਰਾਹੀ, ਖਰਚੇ, ਤਨਖਾਹਾਂ, ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਨਿਵੇਸ਼, ਰਿਜ਼ਰਵ ਫੰਡ ਅਤੇ ਸਬੰਧਤ ਧਿਰਾਂ ਦੇ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਅਜਿਹੇ ਆਡਿਟ ਇਹ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਨਗੇ ਕਿ ਕੀ ਫੀਸਾਂ ਦਾ ਵਾਧਾ ਸੱਚਮੁੱਚ ਜਾਇਜ਼ ਸੀ ਅਤੇ ਕੀ ਇਕੱਠੇ ਕੀਤੇ ਫੰਡਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਲਈ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ।
ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤੀ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ, ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨਾ, ਫੀਸ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਵਧੇਰੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਲਿਆਉਣਾ ਅਤੇ ਮਨਮਰਜ਼ੀ ਦੇ ਫੀਸ ਵਾਧੇ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਤ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਮਕਸਦ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ ਕਿ ਵਿਦਿਅਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਮੁਨਾਫ਼ਾਖੋਰੀ ਦੇ ਕੰਮ ਕਰਨ।
