ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਵਿੱਤੀ ਬੇਨਿਯਮੀਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਇੱਕ ਫੈਸਲਾਕੁੰਨ ਕਾਰਵਾਈ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਤ, ਆਬਕਾਰੀ ਤੇ ਕਰ ਮੰਤਰੀ ਐਡਵੋਕੇਟ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਖੁਲਾਸਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਰਾਜ ਦੇ ਕਰ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਲੋਹੇ ਅਤੇ ਸਟੀਲ ਦੇ ਖੇਤਰ 'ਤੇ ਕੇਂਦ੍ਰਿਤ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਇਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਕਾਰਵਾਈ ਦੌਰਾਨ 145 ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਾਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਲਗਭਗ 4.35 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਮਾਲ ਜ਼ਬਤ ਕੀਤਾ।

ਇੱਥੇ ਜਾਰੀ ਇੱਕ ਪ੍ਰੈਸ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਇਸ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਕਰਦਿਆਂ ਆਬਕਾਰੀ ਤੇ ਕਰ ਮੰਤਰੀ ਚੀਮਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ, "ਮੰਡੀ ਗੋਬਿੰਦਗੜ੍ਹ ਅਤੇ ਖੰਨਾ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਚਲਾਈ ਗਈ ਇਹ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਦੀ ਮੁਹਿੰਮ ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਬੋਗਸ ਬਿਲਿੰਗ ਨੈੱਟਵਰਕਾਂ ਨੂੰ ਤੋੜਨ ਅਤੇ ਬਿਨਾਂ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਦੇ ਮਾਲ ਦੀ ਆਵਾਜਾਈ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਉਚੇਚੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਉਲੀਕੀ ਗਈ ਸੀ, ਜਿਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ 2.5 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲੱਗਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ।"

ਕਾਰਵਾਈ ਦੇ ਵੇਰਵਿਆਂ ਦਾ ਖੁਲਾਸਾ ਕਰਦਿਆਂ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਚੀਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 5 ਜੂਨ 2026 ਨੂੰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਇੱਕ ਸਫ਼ਲ ਇਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਗਤੀ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਦਿਆਂ ਸਟੇਟ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਐਂਡ ਪ੍ਰੀਵੈਂਸ਼ਨ ਯੂਨਿਟਸ (ਸਿਪੂ) ਨੇ ਇਸ ਤਾਜ਼ਾ ਤਾਲਮੇਲ ਵਾਲੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ, "ਸਿਪੂ  ਲੁਧਿਆਣਾ, ਜਲੰਧਰ, ਸ਼ੰਭੂ, ਪਟਿਆਲਾ ਅਤੇ ਬਠਿੰਡਾ ਦੀਆਂ ਸਾਂਝੀਆਂ ਟੀਮਾਂ ਨੇ ਰਾਜ ਦੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਲੋਹੇ ਅਤੇ ਸਟੀਲ ਹੱਬਾਂ ਵਿੱਚ ਟੈਕਸ ਚੋਰੀ ਦੇ ਨੈੱਟਵਰਕਾਂ ਨੂੰ ਨੱਥ ਪਾਉਣ ਲਈ ਨਜ਼ਦੀਕੀ ਅਤੇ ਬਿਹਤਰ ਤਾਲਮੇਲ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕੀਤਾ।"

ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਅੱਗੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਮੁਹਿੰਮ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਲੋਹੇ ਦੇ ਸਕ੍ਰੈਪ, ਸਟੀਲ ਉਤਪਾਦਾਂ ਅਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸਮੱਗਰੀ ਦੀ ਢੋਆ-ਢੁਆਈ ਕਰਨ ਵਾਲੇ 145 ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਾਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਾਰੀਕੀ ਨਾਲ ਜਾਂਚ ਲਈ ਰੋਕਿਆ ਗਿਆ। ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਫੜੇ ਗਏ ਇਸ ਮਾਲ ਦੀ ਕੁੱਲ ਮਾਤਰਾ 145 ਮੀਟ੍ਰਿਕ ਟਨ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੋਣ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਹੈ, ਜਿਸਦੀ ਮਾਰਕੀਟ ਕੀਮਤ ਲਗਭਗ 4.35 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੈ।"

ਅਪਰਾਧਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਤੀ 'ਤੇ ਚਾਨਣਾ ਪਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਮੁਢਲੀ ਜਾਂਚ ਦੌਰਾਨ ਅਜਿਹੇ ਕਈ ਮਾਮਲੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਹਨ ਜਿੱਥੇ ਉਦਯੋਗਿਕ ਮਾਲ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਵੈਧ ਇਨਵੌਇਸ ਅਤੇ ਈ-ਵੇਅ ਬਿੱਲਾਂ ਦੇ ਲਿਜਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਜਾਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸ਼ੱਕੀ ਅਤੇ ਗੈਰ-ਪ੍ਰਮਾਣਿਤ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਦੇ ਸਹਾਰੇ ਭੇਜਿਆ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਸਮੇਂ ਵਿਆਪਕ ਜਾਂਚ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਆਪਰੇਟਰਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਜੀ.ਐਸ.ਟੀ. ਐਕਟ ਤਹਿਤ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਦ੍ਰਿੜ ਰੁਖ ਨੂੰ ਦੁਹਰਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਚੀਮਾ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਆਬਕਾਰੀ ਤੇ ਕਰ ਵਿਭਾਗ ਸੂਚਨਾ ਅਧਾਰਤ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਰਾਹੀਂ ਰਾਜ ਦੇ ਮਾਲੀਏ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਨ ਅਤੇ ਨਿਰਪੱਖ ਵਪਾਰਕ ਅਭਿਆਸਾਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਆਪਣੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ 'ਤੇ ਅਟੱਲ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੀ.ਐਸ.ਟੀ. ਦੀ ਸਖ਼ਤੀ ਨਾਲ ਪਾਲਣਾ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਇਮਾਨਦਾਰ ਕਰਦਾਤਾਵਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਭਰ ਵਿੱਚ ਸਿਪੂ ਟੀਮਾਂ ਵੱਲੋਂ ਅਜਿਹੀਆਂ ਬਿਹਤਰ ਤਾਲਮੇਲ ਵਾਲੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਨਿਰੰਤਰ ਜਾਰੀ ਰਹਿਣਗੀਆਂ।

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ; 9 ਜੂਨ 2026: ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਤ ਅਤੇ ਟ੍ਰਾਂਸਪੋਰਟ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਅੱਜ ਪਨਬੱਸ ਦੀਆਂ ਪੰਜ ਨਵੀਆਂ ਸੁਪਰ ਇੰਟੀਗ੍ਰਲ ਵੋਲਵੋ ਕੋਚ ਬੱਸਾਂ ਨੂੰ ਹਰੀ ਝੰਡੀ ਦਿਖਾ ਕੇ ਰਵਾਨਾ ਕੀਤਾ, ਜੋ ਜਲੰਧਰ ਤੇ ਲੁਧਿਆਣਾ ਤੋਂ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਹਵਾਈ ਅੱਡੇ ਲਈ ਚੱਲਣਗੀਆਂ। ਇਸ ਕਦਮ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਯਾਤਰੀਆਂ, ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਭਾਰਤੀਆਂ ਅਤੇ ਆਮ ਮੁਸਾਫ਼ਰਾਂ ਨੂੰ ਆਰਾਮਦਾਇਕ, ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਅਤੇ ਕਿਫ਼ਾਇਤੀ ਸਫ਼ਰ ਸਹੂਲਤ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜਨਤਕ ਟ੍ਰਾਂਸਪੋਰਟ ਨੈੱਟਵਰਕ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਮਿਲੇਗੀ।

ਇਸ ਮੌਕੇ ਟ੍ਰਾਂਸਪੋਰਟ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਇਹ ਅਹਿਮ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚੋਂ ਟ੍ਰਾਂਸਪੋਰਟ ਮਾਫੀਆ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਯਾਤਰੀਆਂ ਅਤੇ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਸਫ਼ਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਮੁਸਾਫ਼ਰਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰੇਗੀ।"

ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਹਵਾਈ ਅੱਡੇ ਲਈ ਬੱਸ ਸੇਵਾ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਦੀ ਦੂਰਅੰਦੇਸ਼ੀ ਬਾਰੇ ਚਾਨਣਾ ਪਾਉਂਦਿਆਂ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਲੋਕ ਭਲਾਈ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਟ੍ਰਾਂਸਪੋਰਟ ਸਹੂਲਤਾਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਲਈ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਚਨਬੱਧ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਹਵਾਈ ਅੱਡੇ ਲਈ ਬੱਸ ਸੇਵਾ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 15 ਜੂਨ 2022 ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਵੱਲੋਂ ਜਲੰਧਰ ਬੱਸ ਅੱਡੇ ਤੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ।

ਟ੍ਰਾਂਸਪੋਰਟ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਅੱਗੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਆਮ ਜਨਤਾ ਅਤੇ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਭਾਰਤੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਲਈ ਟ੍ਰਾਂਸਪੋਰਟ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਪਨਬੱਸ ਦੇ ਬੇੜੇ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ 15 ਨਵੀਆਂ ਸੁਪਰ ਇੰਟੀਗ੍ਰਲ ਕੋਚ ਬੱਸਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, "ਪਹਿਲੀਆਂ ਪੰਜ ਪ੍ਰੀਮੀਅਮ ਬੱਸਾਂ ਅੱਜ ਸਫਲਤਾਪੂਰਵਕ ਰਵਾਨਾ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ, ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਬੱਸਾਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸਫ਼ਰ ਸਹੂਲਤਾਂ ਅਤੇ ਯਾਤਰੀਆਂ ਦੇ ਆਰਾਮ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵਧਾਉਣਗੀਆਂ।"

ਸਮਾਂ ਸਾਰਣੀ ਦੇ ਵੇਰਵੇ ਸਾਂਝੇ ਕਰਦਿਆਂ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਇਹ ਪੰਜ ਨਵੀਆਂ ਲਗਜ਼ਰੀ ਬੱਸਾਂ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਜਲੰਧਰ ਬੱਸ ਅੱਡੇ ਤੋਂ ਸਵੇਰੇ 06:50, 07:40, 09:10, ਦੁਪਹਿਰ 14:27 ਅਤੇ ਰਾਤ 23:30 ਵਜੇ ਰਵਾਨਾ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਲੁਧਿਆਣਾ ਬੱਸ ਅੱਡੇ ਤੋਂ ਰਵਾਨਗੀ ਦਾ ਸਮਾਂ ਸਵੇਰੇ 08:20, 09:15, 11:20, ਦੁਪਹਿਰ 16:20 ਅਤੇ ਰਾਤ 00:20 ਵਜੇ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਹਵਾਈ ਅੱਡੇ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਵਾਪਸੀ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਸਵੇਰੇ 04:40, 09:00, ਸ਼ਾਮ 17:20, 19:30 ਅਤੇ ਰਾਤ 21:40 ਵਜੇ ਚੱਲਣਗੀਆਂ। ਇਸ ਨਾਲ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਭਾਰਤੀਆਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਸਤੀਆਂ ਅਤੇ ਕਿਫ਼ਾਇਤੀ ਟਿਕਟ ਦਰਾਂ 'ਤੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਹਵਾਈ ਅੱਡੇ ਤੱਕ ਆਰਾਮਦਾਇਕ, ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਅਤੇ ਸੁਖਾਵੇਂ ਸਫ਼ਰ ਦਾ ਅਨੁਭਵ ਮਿਲ ਸਕੇ।"

ਜਨਤਕ ਟ੍ਰਾਂਸਪੋਰਟ ਦੇ ਆਧੁਨਿਕੀਕਰਨ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਯਤਨਾਂ ਬਾਰੇ ਵਿਸਥਾਰਪੂਰਵਕ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬੇ ਭਰ ਵਿੱਚ ਬੱਸਾਂ ਦੇ ਬੇੜੇ ਦੇ ਵਿਸਥਾਰ ਦਾ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ, "ਪੰਜਾਬ ਰੋਡਵੇਜ਼, ਪਨਬੱਸ ਅਤੇ ਪੀ.ਆਰ.ਟੀ.ਸੀ. ਦੇ ਸੰਚਾਲਨ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ 696 ਨਵੀਆਂ ਬੱਸਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਪਨਬੱਸ ਵਿੱਚ 100 ਨਵੀਆਂ ਸਾਧਾਰਨ ਬੱਸਾਂ, 100 ਐਚ.ਵੀ.ਏ.ਸੀ. ਵਾਤਾਅਨੁਕੂਲਿਤ ਬੱਸਾਂ ਅਤੇ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਸਕੀਮ ਅਧੀਨ 10 ਹੋਰ ਸੁਪਰ ਇੰਟੀਗ੍ਰਲ ਕੋਚ ਬੱਸਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਪੀ.ਆਰ.ਟੀ.ਸੀ. ਨੂੰ ਇਸੇ ਸਕੀਮ ਅਧੀਨ 245 ਸਾਧਾਰਨ ਬੱਸਾਂ ਨਾਲ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਨਵੀਆਂ ਬੱਸਾਂ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਜਨਤਕ ਟ੍ਰਾਂਸਪੋਰਟ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ, ਪਹੁੰਚ ਅਤੇ ਭਰੋਸੇਯੋਗਤਾ ਵਿੱਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸੁਧਾਰ ਕਰਨਗੀਆਂ।"

ਇਸ ਮੌਕੇ ਹੋਰਨਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਾਬਕਾ ਵਿਧਾਇਕ ਪਵਨ ਕੁਮਾਰ ਟੀਨੂੰ ਅਤੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਸਟੇਟ ਟ੍ਰਾਂਸਪੋਰਟ ਪੰਜਾਬ-ਕਮ-ਮੈਨੇਜਿੰਗ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਪਨਬੱਸ ਰਾਜੀਵ ਕੁਮਾਰ ਗੁਪਤਾ ਵੀ ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ।

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਸ. ਹਰਜੋਤ ਸਿੰਘ ਬੈਂਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸ. ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਕੂਲ ਸਿੱਖਿਆ ਬੋਰਡ (ਪੀ.ਐਸ.ਈ.ਬੀ.) ਦੀ ਪੇਪਰ ਮੁਲਾਂਕਣ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ ਕਰਦਿਆਂ, ਬੋਰਡ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਵਿੱਚ ਬਰਾਬਰ ਅੰਕ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਬਰਾਬਰ ਰੈਂਕ ਦੇਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਜਨਮ ਮਿਤੀ ਨੂੰ ਟਾਈ-ਬ੍ਰੇਕਰ ਵਜੋਂ ਵਰਤਣ ਦੀ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰਚੱਲਿਤ ਰਿਵਾਇਤ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ।

ਇਹ ਅਹਿਮ ਫੈਸਲਾ ਅੱਜ ਪੀ.ਐਸ.ਈ.ਬੀ. ਦੀ ਬੋਰਡ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਆਧਾਰ 31 ਮਈ, 2026 ਨੂੰ ਕਰਵਾਏ ਗਏ ਸੂਬਾ ਪੱਧਰੀ ਸਨਮਾਨ ਸਮਾਰੋਹ "ਸਿਤਾਰੇ ਜ਼ਮੀਨ 'ਤੇ" ਦੌਰਾਨ ਕੁਝ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨਾਲ ਹੋਈ ਗੱਲਬਾਤ ਤੋਂ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਸਮਾਗਮ ਦੌਰਾਨ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ 8ਵੀਂ, 10ਵੀਂ ਅਤੇ 12ਵੀਂ ਜਮਾਤ ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਟਾਪਰਾਂ ਨੂੰ ਸਨਮਾਨਿਤ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਇਸ ਸਮੇਂ ਗੱਲਬਾਤ ਦੌਰਾਨ, ਕੁਝ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਚੋਟੀ ਦੇ ਰੈਂਕ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਅੰਕਾਂ ਵਾਲੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਉਮਰ ਦੇ ਅਧਾਰ 'ਤੇ ਮੈਰਿਟ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਹੇਠਾਂ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਰੈਂਕ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦਾ ਨੋਟਿਸ ਲੈਂਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਕੂਲ ਸਿੱਖਿਆ ਬੋਰਡ ਨੂੰ ਇਸ ਰਿਵਾਇਤ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਅਤੇ ਬਰਾਬਰ ਅੰਕ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਸਾਂਝੀ ਰੈਂਕ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਸਨ।

ਸ. ਬੈਂਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਕੇਂਦਰਿਤ ਸਿੱਖਿਆ ਵੱਲ ਇਹ ਇੱਕ ਇਤਿਹਾਸਕ ਕਦਮ ਹੈ। ਟਾਪਰ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਅੰਕਾਂ ਵਾਲੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਨੂੰ ਉਮਰ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਘੱਟ ਰੈਂਕ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਾਨ ਦੀ ਦੂਰਅੰਦੇਸ਼ੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਹੁਣ ਬਰਾਬਰ ਅੰਕਾਂ ਦਾ ਮਤਲਬ ਬਰਾਬਰ ਰੈਂਕ ਹੋਵੇਗਾ।

ਸ. ਹਰਜੋਤ ਸਿੰਘ ਬੈਂਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰੈਂਕਿੰਗ ਵਿੱਚ ਕੀਤੇ ਸੁਧਾਰਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਸਿੱਖਿਆ ਬੋਰਡ ਨੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਪੱਤਰ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਵਿੱਚ ਵੀ ਵੱਡੇ ਬਦਲਾਅ ਕਰਨ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਸਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਨਕਲ ਨੂੰ ਰੋਕਣਾ ਅਤੇ ਰੱਟਾ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਆਦਤ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨਾ ਹੈ। 'ਸਿਤਾਰੇ ਜ਼ਮੀਨ 'ਤੇ' ਦੌਰਾਨ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਪੇਪਰਾਂ ਵਿੱਚ ਗਿਆਨ ਦੀ ਬਜਾਇ ਰੱਟੇ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਹੱਤਵ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸ. ਹਰਜੋਤ ਸਿੰਘ ਬੈਂਸ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਅਸੀਂ ਵਿਸ਼ਾ ਮਾਹਿਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੰਪੀਟੈਂਸੀ-ਅਧਾਰਤ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਪੱਤਰਾਂ ਨੂੰ ਅਪਣਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਦੀ ਸਮਝ, ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣਾਤਮਕ ਯੋਗਤਾ ਅਤੇ ਤਰਕ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨ 'ਤੇ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦਰਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਨਾ ਕਿ ਇਸ 'ਤੇ ਕਿ ਉਹ ਕਿੰਨੀ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰੱਟਾ ਲਗਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਬਿਹਤਰ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਪੱਤਰਾਂ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਨਕਲ ਦੀ ਗੁੰਜਾਇਸ਼ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਰੱਟੇ ਦੀ ਬਜਾਇ ਸੋਚਣ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਨੂੰ ਪਰਖਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਪੇਪਰ ਲੀਕ ਅਤੇ ਨਕਲ ਦੀ ਗੁੰਜਾਇਸ਼ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੀ।"

ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਸਾਡਾ ਭਵਿੱਖ ਹਨ। ਸਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਲਏ ਗਏ ਹਰ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਿਰਪੱਖਤਾ, ਆਤਮ-ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰੀ ਮਿਆਰ ਮਿਲਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਨੀਤੀਆਂ ਵਿੱਚ ਤਰਜੀਹ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਕੂਲ ਸਿੱਖਿਆ ਬੋਰਡ ਹੁਣ ਪੜਾਅਵਾਰ ਢੰਗ ਨਾਲ ਰੱਟੇਬਾਜ਼ੀ ਦੇ ਚਿਰਾਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰਚੱਲਿਤ ਰੁਝਾਨ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰੇਗਾ ਅਤੇ ਹਰ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਨੂੰ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ, ਨਿਰਪੱਖ ਅਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ-ਅਨੁਕੂਲ ਬਣਾਏਗਾ।”

ਬੋਰਡ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਡਾ. ਅਮਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਨੇ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਸਾਰੇ ਉਸਾਰੂ ਸੁਝਾਵਾਂ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਅਗਲੀ ਬੋਰਡ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਂਝੀ ਰੈਂਕਿੰਗ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਅਤੇ ਨਵੇਂ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਪੱਤਰ ਪੈਟਰਨਾਂ ਬਾਰੇ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ।

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 9 ਜੂਨ: ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸ. ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਭੀਖ ਮੰਗਣ ਦੀ ਭੈੜੀ ਬੁਰਾਈ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਭਵਿੱਖ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ, ਇਸਤਰੀ ਤੇ ਬਾਲ ਵਿਕਾਸ ਵਿਭਾਗ, ਪੰਜਾਬ ਵੱਲੋਂ ਅੱਜ ਮਗਸੀਪਾ, ਸੈਕਟਰ-26, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿਖੇ “ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਜੀਵਨਜੋਤ – ਭੀਖ ਮੰਗਣ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਬਚਾਅ ਅਤੇ ਪੁਨਰਵਾਸ” ਵਿਸ਼ੇ 'ਤੇ ਰਾਜ ਪੱਧਰੀ ਵਰਕਸ਼ਾਪ ਦਾ ਆਯੋਜਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਡਾ. ਬਲਜੀਤ ਕੌਰ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮਹਿਮਾਨ ਵਜੋਂ ਸ਼ਿਰਕਤ ਕੀਤੀ। ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਜੀਵਨਜੋਤ ਤਹਿਤ ਹੁਣ ਤੱਕ 1163 ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਰੈਸਕਿਊ ਕਰਕੇ ਸਿੱਖਿਆ, ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਪੁਨਰਵਾਸ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ, ਜੋ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਤੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ।

ਆਪਣੇ ਸੰਬੋਧਨ ਦੌਰਾਨ ਡਾ. ਬਲਜੀਤ ਕੌਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ “ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਜੀਵਨਜੋਤ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਸਰਕਾਰੀ ਯੋਜਨਾ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਅਤੇ ਬੇਵਸੀ ਦੇ ਚੱਕਰ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਵੀਆਂ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨਾਲ ਜੋੜਨ ਦਾ ਸਮਾਜਿਕ ਅਭਿਆਨ ਹੈ।” ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭੀਖ ਮੰਗਣਾ ਕਿਸੇ ਬੱਚੇ ਦੀ ਕਿਸਮਤ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਸਮਾਜਿਕ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਮਜ਼ਬੂਰੀਆਂ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਮੌਕਿਆਂ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਭਰੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਨਾਲ ਜੋੜਨਾ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਤਰਜੀਹ ਹੈ।

ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਜੀਵਨਜੋਤ ਦੀਆਂ ਉਪਲਬਧੀਆਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜੁਲਾਈ 2024 ਤੋਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਪੰਜਾਬ ਭਰ ਵਿੱਚ 2067 ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਚੈਕਿੰਗ ਮੁਹਿੰਮਾਂ ਚਲਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੌਰਾਨ 1163 ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਰੈਸਕਿਊ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ 15 ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਡੀ.ਐਨ.ਏ. ਟੈਸਟ ਕਰਵਾ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨਾਲ ਮਿਲਾਇਆ ਗਿਆ। ਰੈਸਕਿਊ ਕੀਤੇ 409 ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖਿਆ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ ਗਿਆ, 54 ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਪਾਂਸਰਸ਼ਿਪ ਸਕੀਮ ਦਾ ਲਾਭ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ 15 ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ ਗਿਆ।

ਡਾ. ਬਲਜੀਤ ਕੌਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭੀਖ ਮੰਗਣ ਵਾਲੇ ਬੱਚੇ ਅਕਸਰ ਸ਼ੋਸ਼ਣ, ਬਾਲ ਮਜ਼ਦੂਰੀ, ਮਨੁੱਖੀ ਤਸਕਰੀ, ਨਸ਼ਿਆਂ ਅਤੇ ਅਪਰਾਧਿਕ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਦੇ ਖ਼ਤਰਿਆਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਅਜਿਹੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਧਾਰਾ ਨਾਲ ਜੋੜਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਰਬਪੱਖੀ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਯਤਨ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ।

ਇਸ ਮੌਕੇ ਡਾ. ਬਲਜੀਤ ਕੌਰ ਨੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਜੀਵਨਜੋਤ ਦੇ ਲਾਭਪਾਤਰੀ ਬੱਚਿਆਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਤਜਰਬੇ ਵੀ ਸੁਣੇ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਜੀਵਨਜੋਤ ਸੰਬੰਧੀ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਅਧਿਕਾਰਤ ਡਾਕੂਮੈਂਟਰੀ ਵੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ।

ਵਰਕਸ਼ਾਪ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ, ਇਸਤਰੀ ਅਤੇ ਬਾਲ ਵਿਕਾਸ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਡਾ. ਸ਼ੇਨਾ ਅਗਰਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਜੀਵਨਜੋਤ ਦਾ ਮਕਸਦ ਸਿਰਫ਼ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਭੀਖ ਮੰਗਣ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਕਰਵਾਉਣਾ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖਿਆ, ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਮੌਕਿਆਂ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ ਸਮਾਜ ਦੀ ਮੁੱਖ ਧਾਰਾ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਭਾਗਾਂ, ਪੁਲਿਸ, ਮੀਡੀਆ ਅਤੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ ਇਹ ਮੁਹਿੰਮ ਲਗਾਤਾਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਨੂੰ ਨਵੀਂ ਦਿਸ਼ਾ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ।

ਵਰਕਸ਼ਾਪ ਵਿੱਚ ਸੂਬੇ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਤੋਂ ਨਾਮਜ਼ਦ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ, ਬਾਲ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਵਿਭਾਗਾਂ, ਬਾਲ ਭਲਾਈ ਕਮੇਟੀਆਂ, ਪੁਲਿਸ ਵਿਭਾਗ, ਹੋਰ ਸਟੇਕਹੋਲਡਰਾਂ, ਰੈਸਕਿਊ ਕੀਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਭਾਗ ਲਿਆ।

ਵਰਕਸ਼ਾਪ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ, ਪਟਿਆਲਾ ਦੇ ਮਨੋਵਿਗਿਆਨ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਮੁਖੀ ਪ੍ਰੋ. ਦਮਨਜੀਤ ਸੰਧੂ ਨੇ ਭੀਖ ਮੰਗਣ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਬੱਚਿਆਂ 'ਤੇ ਪੈਣ ਵਾਲੇ ਮਾਨਸਿਕ ਅਤੇ ਭਾਵਨਾਤਮਕ ਪ੍ਰਭਾਵਾਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਾਊਂਸਲਿੰਗ ਤੇ ਪੁਨਰਵਾਸ ਸੇਵਾਵਾਂ ਬਾਰੇ ਵਿਸਥਾਰਪੂਰਵਕ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ। ਸਾਬਕਾ ਡੀ.ਜੀ.ਪੀ. ਹਰਿਆਣਾ ਸ੍ਰੀ ਕੇ.ਪੀ. ਸਿੰਘ ਨੇ ਬੱਚਿਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਮਨੁੱਖੀ ਤਸਕਰੀ ਅਤੇ ਸੰਗਠਿਤ ਭੀਖ ਮੰਗਣ ਵਰਗੇ ਅਪਰਾਧਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੇ ਕਦਮਾਂ ਬਾਰੇ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਸਾਂਝੇ ਕੀਤੇ।

ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਜੀਵਨਜੋਤ ਦੀ ਯਾਤਰਾ, ਸਫਲ ਕੇਸ ਅਧਿਐਨਾਂ ਅਤੇ ਬਿਹਤਰੀਨ ਅਭਿਆਸਾਂ ਸਬੰਧੀ ਪ੍ਰਸਤੁਤੀ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਉਪਰੰਤ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵਿਚਕਾਰ ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਚਰਚਾ ਹੋਈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਬਚਾਅ ਅਤੇ ਪੁਨਰਵਾਸ ਦੌਰਾਨ ਦਰਪੇਸ਼ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਅਤੇ ਅੰਤਰ-ਵਿਭਾਗੀ ਤਾਲਮੇਲ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਬਣਾਉਣ ਸਬੰਧੀ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।

ਵਰਕਸ਼ਾਪ ਦੌਰਾਨ ਇਸ ਗੱਲ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਬਾਲ ਭੀਖ ਮੰਗਣ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਸਥਾਈ ਹੱਲ ਸਰਕਾਰ, ਸਮਾਜ, ਪਰਿਵਾਰਾਂ, ਸਵੈ-ਸੇਵੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਅਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਸਾਂਝੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ ਹੀ ਸੰਭਵ ਹੈ। ਡਾ. ਬਲਜੀਤ ਕੌਰ ਨੇ ਭਰੋਸਾ ਦਿਵਾਇਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਰਬਪੱਖੀ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਨਿਰੰਤਰ ਯਤਨਸ਼ੀਲ ਰਹੇਗੀ। ਵਰਕਸ਼ਾਪ ਨੇ ਇਹ ਸੰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਹਰ ਬੱਚਾ ਸੜਕਾਂ 'ਤੇ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਸਕੂਲਾਂ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਸੁਪਨਿਆਂ ਨੂੰ ਸਾਕਾਰ ਕਰਨ ਦਾ ਹੱਕਦਾਰ ਹੈ।

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਪੰਜਾਬ ਨਵੀਨ ਵਿਚਾਰਾਂ, ਵਿਲੱਖਣ ਸੋਚ ਅਤੇ ਉੱਦਮੀ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਲੀਹੋਂ ਹਟਵੀਆਂ ਪਹਿਲਕਦਮੀਆਂ ਕਰਨ ਨਾਲ ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਨਵੀਂ ਕਹਾਣੀ ਸਿਰਜ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਸਦਕਾ ਸੂਬਾ, ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਪਸੰਦੀਦਾ ਸਟਾਰਟਅੱਪ ਸਥਾਨ ਵਜੋਂ ਉੱਭਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਨੌਜਵਾਨ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕਾਰੋਬਾਰ ਅਤੇ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਮੌਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਬਦਲ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਸੋਚ ਦੀ ਪੈਰਵੀ ਕਰਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਅੱਜ 31 ਸਟਾਰਟਅੱਪਜ਼ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸੰਸਥਾਪਕਾਂ ਨੂੰ 1.07 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਸੀਡ ਗ੍ਰਾਂਟ ਵੰਡੀ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਫਲ ਉੱਦਮੀਆਂ ਦੀ ਅਗਲੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚੋਂ ਆਵੇ, ਸਗੋਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵੀ ਸਥਾਪਤ ਕਰੇ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਸੂਬੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਨੌਕਰੀਆਂ ਅਤੇ ਕਮਾਈ ਦੇ ਮੌਕੇ ਪੈਦਾ ਹੋਣ। ਸਟਾਰਟਅੱਪ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਭਵਿੱਖੀ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਦਾ ਮੁੱਖ ਥੰਮ੍ਹ ਦੱਸਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਚਨਬੱਧ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਉੱਦਮ ਨੂੰ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦੀ ਘਾਟ ਕਾਰਨ ਛੱਡਿਆ ਨਾ ਜਾਵੇ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ‘ਪੰਜਾਬ ਸਟਾਰਟਅੱਪ ਅਤੇ ਇੰਡਸਟ੍ਰੀਅਲ ਪਾਲਿਸੀ-2026’ ਤਹਿਤ ਸੀਡ ਗ੍ਰਾਂਟ 3 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ 7 ਸਟਾਰਟਅੱਪਸ ਨੂੰ 5-5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਅਤੇ 24 ਸਟਾਰਟਅੱਪਸ ਨੂੰ 3-3 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਗ੍ਰਾਂਟ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਸ ਪ੍ਰਗਟਾਈ ਕਿ ਇਹ ਉੱਦਮ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਮੌਕੇ ਪੈਦਾ ਕਰਨਗੇ ਅਤੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦਰਮਿਆਨ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੀ ਭਾਲ ਵਿੱਚ ਵਿਦੇਸ਼ ਜਾਣ ਦੇ ਰੁਝਾਨ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਨਗੇ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁਫ਼ਤ ਬਿਜਲੀ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿਨ ਵੇਲੇ ਬਿਜਲੀ ਸਪਲਾਈ ਅਤੇ ਕਈ ਹੋਰ ਸੁਧਾਰਾਂ ਵਰਗੀਆਂ ਪਹਿਲਕਦਮੀਆਂ ਸਦਕਾ ਇਹ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਨਵੇਂ ਵਿਚਾਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਧਾ ਲਾਭ ਪਹੁੰਚਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉੱਦਮਤਾ ਅਤੇ ਨਵੀਨਤਾ ਵਿੱਚ ਮਿਲ ਰਹੇ ਭਰਵੇਂ ਸਮਰਥਨ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ, ਭਾਰਤ ਦਾ ਸਟਾਰਟਅੱਪ ਹੱਬ ਬਣਨ ਦੇ ਰਾਹ 'ਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਅੱਗੇ ਵਧ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਸਟਾਰਟਅੱਪਜ਼ ਨੂੰ ਸੀਡ ਗ੍ਰਾਂਟ ਵੰਡਣ ਸਬੰਧੀ ਕਰਵਾਏ ਸਮਾਰੋਹ ਦੌਰਾਨ ਇਕੱਠ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਉਦਯੋਗ ਲਈ ਇੱਕ ਇਤਿਹਾਸਕ ਦਿਨ ਹੈ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਸਾਡੇ ਨੌਜਵਾਨ ਉੱਦਮੀਆਂ ਲਈ ਜੋ ਨਵੇਂ ਵਿਚਾਰਾਂ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਸਫ਼ਰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। 31 ਸਟਾਰਟਅੱਪਜ਼ ਨੂੰ 1.07 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਸੀਡ ਗ੍ਰਾਂਟ ਵੰਡੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। 7 ਸਟਾਰਟਅੱਪਜ਼ ਨੂੰ 5-5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਗ੍ਰਾਂਟ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ 24 ਸਟਾਰਟਅੱਪਜ਼ ਨੂੰ 3-3 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਗ੍ਰਾਂਟ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਨੌਜਵਾਨ ਉੱਦਮੀ ਵਿਚਾਰਾਂ ਰਾਹੀਂ ਆਪਣੇ ਸੁਪਨਿਆਂ ਨੂੰ ਸਾਕਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਹ ਇਸ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇ ਹੱਕਦਾਰ ਹਨ।”
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ (ਆਪ) ਖੁਦ ਇੱਕ ਅਜਿਹੇ ਵਿਚਾਰ ਤੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਈ ਸੀ ਜਦੋਂ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਪਰਿਵਾਰਵਾਦ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦਾ ਦਬਦਬਾ ਸੀ ਅਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਨੂੰ ਅਣਗੌਲਿਆ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਕਈ ਪਹਿਲੂਆਂ ਤੋਂ  'ਆਪ' ਇੱਕ ਸਟਾਰਟਅੱਪ ਵੀ ਸੀ ਜਿਸ ਨੇ ਝਾੜੂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਤੀਕ ਨਾਲ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਕੀਤਾ। ਸਾਲ 2022 ਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ 7 ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀਆਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਦਾ ਰਾਹ ਦਿਖਾਇਆ ਅਤੇ ਇਮਾਨਦਾਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ। ਉਸ ਫੈਸਲੇ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਇੱਕ ਮੋਹਰੀ ਸੂਬਾ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।"
ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੀ ਉੱਦਮੀ ਭਾਵਨਾ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕਰਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਪੰਜਾਬੀ ਆਪਣੀ ਮਿਹਨਤ, ਜ਼ਜਬੇ ਅਤੇ ਉੱਦਮ ਲਈ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਵਿੱਚ ਜਾਣੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਉਸੇ ਭਾਵਨਾ ਤੋਂ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਹੋ ਕੇ ਸਾਡੇ ਨੌਜਵਾਨ ਨਵੇਂ ਉੱਦਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਨਵੇਂ ਮੌਕੇ ਪੈਦਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਹ ਸਿਰਫ਼ ਕਾਰੋਬਾਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਚਲਾ ਰਹੇ, ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਨੂੰ ਨਵਾਂ ਰੂਪ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ।”
ਪੰਜਾਬੀ ਮੂਲ ਦੇ ਸਫਲ ਉੱਦਮੀਆਂ ਦੀ ਮਿਸਾਲ ਦਿੰਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਸਫਲ ਕੰਪਨੀਆਂ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਸਥਾਪਿਤ ਜਾਂ ਸਹਿ-ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਜ਼ੋਮੈਟੋ, ਓਲਾ ਅਤੇ ਫਲਿੱਪਕਾਰਟ ਵਰਗੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਇਸ ਦੀਆਂ ਉਦਾਹਰਣਾਂ ਹਨ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੇ ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਆਪਣੀ ਪਛਾਣ ਬਣਾਈ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਹਮੇਸ਼ਾ ਉੱਦਮੀਆਂ ਦੀ ਧਰਤੀ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬੀ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਉਹ ਕਾਰੋਬਾਰ ਸਥਾਪਤ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਪੈਦਾ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਵੱਖਰੀ ਛਾਪ ਛੱਡਦੇ ਹਨ। ਸਾਡਾ ਟੀਚਾ ਹੈ ਕਿ ਸਫਲ ਸੰਸਥਾਪਕਾਂ ਦੀ ਅਗਲੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਆਵੇ ਸਗੋਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵੀ ਸਥਾਪਤ ਕਰੇ।”
ਇਨੋਵੇਸ਼ਨ ਈਕੋ-ਸਿਸਟਮ (ਨਵੀਨਤਮ ਪ੍ਰਣਾਲੀ) ਦੀ ਮਹੱਤਤਾ 'ਤੇ ਚਾਨਣਾ ਪਾਉਂਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਸੀਡ ਮਨੀ (ਸਟਾਰਟਅੱਪ ਲਈ ਸਹਾਇਤਾ ਰਾਸ਼ੀ) ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਸਟਾਰਟਅੱਪਜ਼ 'ਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਬੋਝ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣਾ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਨੂੰ ਹਕੀਕਤ ਵਿੱਚ ਬਦਲਣ ਅਤੇ ਅੱਗੇ ਵਧਣ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਅਤੇ ਕਾਲਜਾਂ ਨੂੰ ਨਵੀਨਤਾ ਦੇ ਕੇਂਦਰ ਬਣਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਵਿਚਾਰ ਕਲਾਸ ਰੂਮਾਂ ਤੋਂ ਪਰੇ ਉਤਪਾਦ, ਸੇਵਾਵਾਂ, ਕੰਪਨੀਆਂ ਅਤੇ ਹੱਲ ਦੀ ਨੀਂਹ ਬਣਦੇ ਹਨ।”
ਆਪਣੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਦੌਰਿਆਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਦੱਖਣੀ ਕੋਰੀਆ ਵਿੱਚ ਪੈਂਗਯੋ ਟੈਕਨੋ ਵੈਲੀ ਵਿਖੇ, ਅਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਇੱਕ ਯੋਜਨਾਬੱਧ ਇਨੋਵੇਸ਼ਨ ਈਕੋ-ਸਿਸਟਮ ਪੂਰੇ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਬਦਲ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਮਾਡਲ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਈਕੋ-ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਵਿਚਾਰ ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੀ ਨੀਂਹ ਬਣ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨੀਦਰਲੈਂਡਜ਼ ਵਿਖੇ ਵਰਲਡ ਹਾਰਟੀ ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਆਪਣੀ ਦੌਰੇ ਦੌਰਾਨ ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਇਨੋਵੇਸ਼ਨ ਨਵੀਆਂ ਤਕਨਾਲੋਜੀਆਂ ਦੀ ਟੈਸਟਿੰਗ, ਲਾਗੂਕਰਨ ਅਤੇ ਵਪਾਰੀਕਰਨ ਰਾਹੀਂ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਤੇ ਬਾਗਬਾਨੀ ਨੂੰ ਬਦਲ ਸਕਦੀ ਹੈ।”
ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਸਮਰੱਥਾ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਭਵਿੱਖੀ ਵਿਕਾਸ ਉੱਚ-ਮੁੱਲ ਵਾਲੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ, ਐਗਰੀ-ਟੈਕ, ਫੂਡ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ, ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਖੇਤੀ, ਕੋਲਡ ਚੇਨ ਅਤੇ ਐਗਰੀ-ਲੌਜਿਸਟਿਕਸ ਰਾਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਕਿਸਾਨ ਹਮੇਸ਼ਾ ਪ੍ਰਗਤੀਸ਼ੀਲ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਧੁਨਿਕ ਤਕਨਾਲੌਜੀ, ਬਿਹਤਰ ਮਾਰਕੀਟ ਅਤੇ ਨਵੇਂ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਮਾਡਲਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ ਹੈ।"
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਸਟਾਰਟਅੱਪਜ਼ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਮੌਕੇ ਪੈਦਾ ਕਰਕੇ ਅਤੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਭਰੋਸਾ ਬਹਾਲ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸਾਰਥਕ ਬਦਲਾਅ ਲਿਆਉਣ 'ਚ ਅਹਿਮ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਉਣਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, "ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਹਰ ਉੱਦਮੀ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਬ੍ਰਾਂਡ ਅੰਬੈਸਡਰ ਬਣੇ। ਤੁਸੀਂ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਜਾਓ, ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਨਾਮ ਰੌਸ਼ਨ ਕਰੋ ਅਤੇ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਦੱਸੋ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਨਵੀਨਤਾ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ ਸਟਾਰਟਅੱਪ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੈ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਭਵਿੱਖ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੈ।"
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੂਰਨ ਸਮਰਥਨ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਥ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਸੁਣਾਂਗੇ, ਤੁਹਾਡਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਾਂਗੇ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਹਰ ਮੁਸ਼ਕਲ ਦਾ ਹੱਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਕ ਛੋਟੇ ਬੀਜ ਨੂੰ ਸਿਹਤਮੰਦ ਪੌਦੇ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨ ਲਈ ਪਾਣੀ, ਪੋਸ਼ਣ ਅਤੇ ਦੇਖਭਾਲ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਕ ਉੱਦਮੀ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਨੂੰ ਸਫਲ ਕਾਰੋਬਾਰ ਵਿੱਚ ਬਦਲਣ ਲਈ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਵਿਚਾਰ ਅਸਫਲ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਉੱਦਮੀਆਂ ਕੋਲ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਪੜਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਸਰੋਤਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਫੰਡਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਕਾਰਨ ਨੌਜਵਾਨ ਉੱਦਮੀਆਂ ਦੇ ਸੁਪਨਿਆਂ ਨੂੰ ਟੁੱਟਣ ਨਹੀਂ ਦੇਵੇਗੀ।”
ਨੀਤੀਗਤ ਪਹਿਲਕਦਮੀਆਂ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਇਹ ਸੀਡ ਗ੍ਰਾਂਟਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਸੁਪਨਿਆਂ ਨੂੰ ਸਾਕਾਰ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਨਗੀਆਂ। ‘ਸਟਾਰਟਅੱਪ ਅਤੇ ਇੰਡਸਟ੍ਰੀਅਲ ਪਾਲਿਸੀ-2026’ ਤਹਿਤ ਸੀਡ ਗ੍ਰਾਂਟ ਦੀ ਰਕਮ 3 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਸਾਡਾ ਟੀਚਾ ਹੈ ਕਿ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਲੱਭਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਬਜਾਏ ਨੌਕਰੀ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ।
ਨੌਜਵਾਨ ਉੱਦਮੀਆਂ ਨਾਲ ਭਾਵਨਾਤਮਕ ਸਾਂਝ ਜ਼ਾਹਰ ਕਰਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਕਦੇ ਵੀ ਛੋਟਾ ਨਾ ਸੋਚੋ। ਵੱਡੇ ਸੁਪਨੇ ਦੇਖੋ। ਆਪਣੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਆਲਮੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਬਣਾਉਣ ’ਤੇ ਰੱਖੋ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਸਫਲ ਹੋਵੋਗੇ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਕੱਲੇ ਸਫਲ ਨਹੀਂ ਹੋਵੋਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਮਾਪਿਆਂ, ਆਪਣੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਮਾਣ ਵਧਾਓਗੇ।”
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਟਾਰਟਅੱਪ ਈਕੋ-ਸਿਸਟਮ ਵਿੱਚ ਭਰੋਸਾ ਜ਼ਾਹਿਰ ਪ੍ਰਗਟਾਉਂਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਮੈਨੂੰ ਖੇਤੀਬਾੜੀ, ਤਕਨਾਲੋਜੀ, ਆਰਟੀਫੀਸ਼ੀਅਲ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ, ਗਵਰਨੈਂਸ, ਟੈਕਸਟਾਈਲ ਅਤੇ ਨਿਰਮਾਣ ਵਰਗੇ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਸਟਾਰਟਅੱਪ ਉੱਭਰਦੇ ਦੇਖ ਕੇ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ 31 ਸਟਾਰਟਅੱਪ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਨਵੇਂ ਮੌਕੇ ਪੈਦਾ ਕਰਨਗੇ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਭਰ ਦੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਲਈ ਤਰੱਕੀ ਦੇ ਨਵੇਂ ਰਾਹ ਖੋਲ੍ਹਣਗੇ।”
ਨਵੀਨਤਾ-ਅਧਾਰਤ ਵਿਕਾਸ ਬਾਰੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਨੂੰ ਦੁਹਰਾਉਂਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘‘ਨਵੀਨਤਾ, ਦ੍ਰਿੜਤਾ ਅਤੇ ਉੱਦਮਤਾ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰੇਰਕ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਹਨ। ਇਕੱਠੇ ਮਿਲ ਕੇ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਖੁਸ਼ਹਾਲ, ਨਵੀਨਤਾਕਾਰੀ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਵਾਲਾ ਪੰਜਾਬ ਬਣਾਵਾਂਗੇ। ਇਹ ਸਹਾਇਤਾ ਸਿਰਫ਼ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਸਗੋਂ ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿਚਾਰਾਂ, ਤੁਹਾਡੀ ਹਿੰਮਤ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਭਵਿੱਖ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਹਰ ਵੱਡੀ ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਇੱਕ ਛੋਟੇ ਫੁਰਨੇ ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ। ਪੂਰਨ ਵਿਸ਼ਵਾਸ, ਸਖ਼ਤ ਮਿਹਨਤ, ਸਹੀ ਸਮਰਥਨ ਅਤੇ ਜ਼ੋਖਮ ਲੈਣ ਦੀ ਹਿੰਮਤ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚਾਰਾਂ ਨੂੰ ਆਲਮੀ ਪੱਧਰ ਦੇ ਉੱਦਮਾਂ ਵਿੱਚ ਬਦਲ ਦਿੰਦੀ ਹੈ।’’
ਪਿਛਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ’ਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਸਾਧਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘‘ਅਜਿਹੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕਦੇ ਵੀ ਪਿਛਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਏਜੰਡੇ ’ਤੇ ਨਹੀਂ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਬਰਬਾਦ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਸਰੋਤਾਂ ਨੂੰ ਲੁੱਟਿਆ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਹਰ ਸੰਭਵ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਨੌਜਵਾਨ ਅਜਿਹੀਆਂ ਪਹਿਲਕਦਮੀਆਂ ਤੋਂ ਲਾਭ ਉਠਾਉਣ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਮੋਹਰੀ ਸੂਬਾ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਨ। ਪੰਜਾਬ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸਿਹਤ, ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਸਟਾਰਟਅੱਪ ਵਰਗੇ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਮਾਪਦੰਡ ਸਥਾਪਤ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸੜਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਫੋਰਸ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿਨ ਵੇਲੇ ਬਿਜਲੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਾ, 300 ਯੂਨਿਟ ਮੁਫ਼ਤ ਬਿਜਲੀ ਅਤੇ ਹਾਈ-ਟੈਂਸ਼ਨ ਪਾਵਰ ਕੇਬਲਾਂ ਦਾ ਭੂਮੀਗਤ ਵਿਛਾਉਣਾ ਵਰਗੀਆਂ ਪਹਿਲਕਦਮੀਆਂ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਨਵੀਨਤਾਕਾਰੀ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਉਦਾਹਰਣਾਂ ਹਨ ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।’’
ਇਸ ਮੌਕੇ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ, ਪੰਜਾਬ ਵਿਕਾਸ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਵਾਈਸ ਚੇਅਰਪਰਸਨ ਸੀਮਾ ਬਾਂਸਲ, ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਕੇ.ਏ.ਪੀ. ਸਿਨਹਾ, ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਸਕੱਤਰ ਉਦਯੋਗ ਤੇ ਵਣਜ ਗੁਰਕਿਰਤ ਕ੍ਰਿਪਾਲ ਸਿੰਘ, ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਉਦਯੋਗ ਤੇ ਵਣਜ ਜਸਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਅਤੇ ਕਈ ਹੋਰ ਪਤਵੰਤੇ ਮੌਜੂਦ ਸਨ।
*ਨੌਜਵਾਨ ਉੱਦਮੀਆਂ ਲਈ ‘ਸਟਾਰਟਅੱਪ ਪੰਜਾਬ ਸੀਡ ਗ੍ਰਾਂਟ’ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਦਾ ਕੀ ਅਰਥ ਹੈ*
ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਸਟਾਰਟਅੱਪ ਈਕੋ-ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ ਉੱਦਮਤਾ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਦੇ ਆਪਣੇ ਯਤਨਾਂ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਵਜੋਂ 31 ਸਟਾਰਟਅੱਪਜ਼ ਨੂੰ 1.07 ਕਰੋੜ ਦੀਆਂ ਸੀਡ ਗ੍ਰਾਂਟਾਂ ਵੰਡੀਆਂ। ਇਸ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਤਹਿਤ 7 ਸਟਾਰਟਅੱਪਜ਼ ਨੂੰ 5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਗ੍ਰਾਂਟ ਮਿਲੀ, ਜਦੋਂ ਕਿ 24 ਸਟਾਰਟਅੱਪਜ਼ ਨੂੰ 3 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਗ੍ਰਾਂਟ ਮਿਲੀ ਤਾਂ ਜੋ ਨਵੀਨਤਾਕਾਰੀ ਵਿਚਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵਿਹਾਰਕ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਬਦਲਣ ਲਈ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ। ਇਸ ਸਹਾਇਤਾ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਉੱਦਮੀਆਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਉੱਦਮਾਂ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਪੜਾਵਾਂ ਦੌਰਾਨ ਆ ਰਹੇ ਵਿੱਤੀ ਬੋਝ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣਾ ਹੈ।
ਇਹ ਸਹਾਇਤਾ ‘ਪੰਜਾਬ ਸਟਾਰਟਅੱਪ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗਿਕ ਨੀਤੀ-2026’ ਤਹਿਤ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੇ ਯੋਗ ਸਟਾਰਟਅੱਪਜ਼ ਲਈ ਸੀਡ ਗ੍ਰਾਂਟ ਸਹਾਇਤਾ 3 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਨੀਤੀ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਲੱਭਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਬਜਾਏ ਨੌਕਰੀ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਬਣਨ ਅਤੇ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਨਵੀਨਤਾ-ਅਧਾਰਤ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ’ਤੇ ਅਧਾਰਤ ਹੈ। ਚੁਣੇ ਗਏ ਸਟਾਰਟਅੱਪ ਖੇਤੀਬਾੜੀ, ਆਰਟੀਫੀਸ਼ੀਅਲ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ, ਤਕਨਾਲੋਜੀ, ਸ਼ਾਸਨ, ਟੈਕਸਟਾਈਲ ਅਤੇ ਨਿਰਮਾਣ ਸਮੇਤ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਖੇਤਰਾਂ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਉਹ ਖੇਤਰ ਸੂਬੇ ਦੇ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਅਗਲੇ ਪੜਾਅ ਵੱਲ ਲਿਜਾਣ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਰੱਖਦੇ ਹਨ ।
ਇਸ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਮੌਕੇ ਪੈਦਾ ਕਰਕੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਵਾਸ ਦੀ ਚੁਣੌਤੀ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨਾ ਵੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਟਾਰਟਅੱਪ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਪੈਦਾ ਕਰਨਗੇ, ਹੋਰ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਉੱਦਮਤਾ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕਰਨਗੇ ਅਤੇ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਮਜ਼ਬੂਤ ਨਵੀਨਤਾ ਪੱਖੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਣਗੇ। ਦੱਖਣੀ ਕੋਰੀਆ ਦੀ ਪੈਂਗਯੋ ਟੈਕਨੋ ਵੈਲੀ ਅਤੇ ਨੀਦਰਲੈਂਡ ਦੇ ਵਰਲਡ ਹੌਰਟੀ ਸੈਂਟਰ ਵਰਗੇ ਗਲੋਬਲ ਇਨੋਵੇਸ਼ਨ ਹੱਬਾਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਲੈ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਅਜਿਹਾ ਮਾਹੌਲ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਵਿਕਸਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਵਿਚਾਰ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਵਾਲੇ ਉੱਦਮ ਵਿੱਚ ਵਿਕਸਤ ਹੋ ਸਕਣ।

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 9 ਜੂਨ 2026: ਰਾਜ ਦੀ ਮੁਢਲੀ ਬੇਨਤੀ ਦਾ ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਨਾ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਯਾਦ ਪੱਤਰ ਭੇਜ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਸੀਰ ਗੋਵਰਧਨਪੁਰ, ਵਾਰਾਣਸੀ ਸਥਿਤ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜਨਮ ਅਸਥਾਨ ਮੰਦਰ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਰੇਲ ਗੱਡੀਆਂ ਅਲਾਟ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਸੂਬੇ ਭਰ ਦੇ ਸ਼ਰਧਾਲੂ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਆਗਾਮੀ 650ਵੇਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਪੁਰਬ ਮੌਕੇ ਨਤਮਸਤਕ ਹੋ ਸਕਣ।

ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ, ਜੋ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਮਾਗਮਾਂ ਦੇ ਆਯੋਜਨ ਲਈ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਗਠਿਤ ਕੈਬਨਿਟ ਉਪ-ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਹਨ, ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸਕ 650ਵੇਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਪੁਰਬ ਦੀ ਯਾਦ ਵਿੱਚ ਕਰਵਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਸਾਲ ਭਰ ਚੱਲਣ ਵਾਲੇ ਸਮਾਗਮਾਂ ਦਾ ਜਾਇਜ਼ਾ ਲੈਣ ਲਈ ਇੱਕ ਉੱਚ ਪੱਧਰੀ ਸਮੀਖਿਆ ਮੀਟਿੰਗ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਕਰਦਿਆਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ।

ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ 'ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਤੀਰਥ ਯਾਤਰਾ ਸਕੀਮ' ਤਹਿਤ ਮੁਫ਼ਤ ਸਫ਼ਰ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੋਂ ਅਕਤੂਬਰ ਦਰਮਿਆਨ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਤੋਂ ਵਾਰਾਣਸੀ ਲਈ ਨਿਯਮਤ ਰੇਲ ਅਤੇ ਬੱਸ ਸੇਵਾਵਾਂ ਚਲਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਮੁਹਿੰਮ ਅਕਤੂਬਰ ਅਤੇ ਨਵੰਬਰ ਦੌਰਾਨ ਵਾਰਾਣਸੀ, ਫਰੀਦਕੋਟ, ਬਠਿੰਡਾ ਅਤੇ ਜੰਮੂ ਨੂੰ ਖੁਰਾਲਗੜ੍ਹ ਨਾਲ ਜੋੜਨ ਵਾਲੇ ਚਾਰ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਰੂਟਾਂ ਰਾਹੀਂ ਵਿਸ਼ਾਲ ਸ਼ੋਭਾ ਯਾਤਰਾਵਾਂ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਸਿਖਰ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚੇਗੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸ਼ਰਧਾਲੂਆਂ ਨੂੰ ਜੋੜਨ ਲਈ ਸੈਂਕੜੇ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦਾ ਸਫ਼ਰ ਤੈਅ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।"

ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਸੈਰ-ਸਪਾਟਾ ਅਤੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਮਾਮਲੇ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਫਰਵਰੀ ਤੋਂ ਦਸੰਬਰ 2026 ਤੱਕ ਦੇ ਮਹੀਨਾਵਾਰ ਕਾਰਜ ਯੋਜਨਾ ਦੀ ਰੂਪ-ਰੇਖਾ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੀ ਇੱਕ ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ ਪਾਵਰਪੁਆਇੰਟ ਪੇਸ਼ਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ ਸਮਾਗਮਾਂ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਫਰਵਰੀ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਖੁਰਾਲਗੜ੍ਹ ਵਿਖੇ 649ਵੇਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਪੁਰਬ ਦੇ ਸਮਾਗਮਾਂ ਨਾਲ ਸਫਲਤਾਪੂਰਵਕ ਹੋਈ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੇ ਇੱਕ ਅਧਿਆਤਮਿਕ ਨੀਂਹ ਰੱਖੀ ਜੋ ਹੁਣ ਇੱਕ ਵਿਭਿੰਨ, ਬਹੁ-ਵਿਭਾਗੀ ਮੁਹਿੰਮ ਵਿੱਚ ਬਦਲ ਚੁੱਕੀ ਹੈ।

ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ, "ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕੀਰਤਨ ਸਮਾਗਮ ਕਰਵਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਅਪ੍ਰੈਲ ਦੌਰਾਨ ਰੋਪੜ ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਸਫਲ ਅਧਿਆਤਮਿਕ ਸਮਾਗਮਾਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ 2 ਜੂਨ ਨੂੰ ਫਗਵਾੜਾ ਅਤੇ 6 ਜੂਨ ਨੂੰ ਕਪੂਰਥਲਾ ਵਿਖੇ ਹੋਏ ਸਮਾਗਮਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਲਈ 13 ਜੂਨ ਅਤੇ ਸੰਗਰੂਰ ਲਈ 20 ਜੂਨ ਦੀਆਂ ਆਗਾਮੀ ਤਰੀਕਾਂ ਤੈਅ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਕਤੂਬਰ ਤੱਕ ਐਸ.ਬੀ.ਐਸ. ਨਗਰ, ਪਠਾਨਕੋਟ, ਫਿਲੌਰ, ਜਲੰਧਰ ਅਤੇ ਲੁਧਿਆਣਾ ਵਿਖੇ ਸਬੰਧਤ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਦੀ ਸਿੱਧੀ ਦੇਖ-ਰੇਖ ਹੇਠ ਸਮਾਗਮ ਉਲੀਕੇ ਗਏ ਹਨ।"

ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਅਤੇ ਆਧੁਨਿਕ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੰਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, "ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਮਲਟੀਮੀਡੀਆ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨੀਆਂ ਲਈ ਵੱਡੇ ਵਿੱਤੀ ਫੰਡਾਂ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। 92 ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਥਾਨਾਂ 'ਤੇ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਡਰੋਨ ਸ਼ੋਅ ਕਰਵਾਏ ਜਾਣਗੇ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਰੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਡਾਕੂਮੈਂਟਰੀ ਦਿਖਾਉਣ ਲਈ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਬਜਟ ਨੂੰ ਹਰੀ ਝੰਡੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪੇਂਡੂ ਪ੍ਰਸਾਰਣਾਂ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਦੇਣ ਲਈ 8 ਜੂਨ ਨੂੰ ਇਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਏਜੰਸੀ ਨੂੰ ਅਧਿਕਾਰਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸੇਵਾਂਵਾਂ ਸੌਂਪੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ।"

ਸਾਲ ਭਰ ਚੱਲਣ ਵਾਲੇ ਸਮਾਗਮਾਂ ਦੇ ਮੁੱਖ ਥੰਮ੍ਹ ਵਜੋਂ ਅਕਾਦਮਿਕ ਅਤੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ 'ਤੇ ਕੇਂਦਰਿਤ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ 'ਤੇ ਚਾਨਣਾ ਪਾਉਂਦਿਆਂ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਉਚੇਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਬਾਣੀ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਬਰਾਬਰੀ 'ਤੇ ਵਿਆਪਕ ਸੈਮੀਨਾਰ ਕਰਵਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਪਟਿਆਲਾ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ, ਅਤੇ ਸੀ.ਟੀ. ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਲੁਧਿਆਣਾ ਵਿਖੇ ਸਫਲ ਅਕਾਦਮਿਕ ਸੈਸ਼ਨਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਆਗਾਮੀ ਸੈਮੀਨਾਰ ਲਵਲੀ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ, ਚਿਤਕਾਰਾ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਹੈ।"

ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ, "ਸਕੂਲ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਰਾਜ ਭਰ ਵਿੱਚ ਸਕੂਲ ਪੱਧਰੀ ਮੁਕਾਬਲੇ ਕਰਵਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਆਨਲਾਈਨ ਅਤੇ ਆਫਲਾਈਨ ਕੁਇਜ਼, ਪੇਂਟਿੰਗ, ਲੇਖ ਲਿਖਣ ਅਤੇ ਵਾਦ-ਵਿਵਾਦ ਮੁਕਾਬਲਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਅਤੇ ਬਰਾਬਰੀ ਦੇ ਕਦਰਾਂ-ਕੀਮਤਾਂ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਣ ਦਾ ਸਮੂਹਿਕ ਅਹਿਦ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਇਹ ਮੁਕਾਬਲੇ ਮਈ ਤੋਂ ਨਵੰਬਰ ਤੱਕ ਨਿਰੰਤਰ ਚੱਲਣਗੇ, ਜਦਕਿ ਜੂਨ ਵਿੱਚ ਗਰਮੀਆਂ ਦੀਆਂ ਛੁੱਟੀਆਂ ਕਾਰਨ ਆਰਜ਼ੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਰੋਕੇ ਗਏ ਹਨ।"

ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਮਾਗਮਾਂ ਵਿੱਚ ਸੂਬੇ ਭਰ ਵਿੱਚ ਵਾਤਾਵਰਣ ਅਤੇ ਸਮਾਜ ਭਲਾਈ ਦੀਆਂ ਅਹਿਮ ਪਹਿਲਕਦਮੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, "ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਮਹੀਨੇ ਸੂਬਾ ਵਿਆਪੀ ਖੂਨਦਾਨ ਕੈਂਪ ਲਗਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਦਕਿ ਸੈਰ-ਸਪਾਟਾ ਅਤੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਮਾਮਲੇ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਯਾਦਗਾਰੀ ਪੈਂਡੈਂਟ ਅਧਿਕਾਰਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਅਤੇ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ 6.50 ਲੱਖ ਝੰਡੇ ਵੰਡਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਹੈ।"

ਵਾਤਾਵਰਣ ਦੇ ਫਰੰਟ 'ਤੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ, "ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਪੰਚਾਇਤ ਵਿਭਾਗ, ਜੰਗਲਾਤ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ, ਕੁੱਲ 650 ਏਕੜ ਪੰਚਾਇਤੀ ਜ਼ਮੀਨ 'ਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ 'ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਬਗੀਚੀਆਂ' ਸਥਾਪਤ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰਤੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਔਸਤਨ 6.50 ਲੱਖ ਬੂਟੇ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਮੁਹਿੰਮ ਚਲਾਈ ਜਾਵੇਗੀ।"

ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਦੱਸਿਆ, "ਖੇਡ ਵਿਭਾਗ ਅਗਸਤ ਵਿੱਚ 'ਰਨ ਫਾਰ ਇਕੁਐਲਿਟੀ' (ਬਰਾਬਰੀ ਲਈ ਦੌੜ) ਸਿਰਲੇਖ ਤਹਿਤ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਹੈੱਡਕੁਆਰਟਰਾਂ ਵਿੱਚ ਮੈਰਾਥਨ ਅਤੇ ਸਤੰਬਰ ਵਿੱਚ ਸਾਈਕਲ ਰੈਲੀਆਂ ਦੇ ਤਾਲਮੇਲ ਲਈ ਨੋਡਲ ਏਜੰਸੀ ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਕਰੇਗਾ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਯਾਦਗਾਰੀ ਟੀ-ਸ਼ਰਟਾਂ ਪਹਿਨੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 650 ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਈ ਜਾਵੇਗੀ।"

ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਅੱਗੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੁੱਖ ਸਮਾਗਮ ਖੁਰਾਲਗੜ੍ਹ ਵਿਖੇ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ਾਲ ਰਾਜ ਪੱਧਰੀ ਸਮਾਗਮ ਹੋਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਜੀਵਨ 'ਤੇ ਅਧਾਰਤ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨੀ ਦਾ ਉਦਘਾਟਨ, ਸੰਤ ਸੰਮੇਲਨ, ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਬਾਣੀ ਕਾਨਫਰੰਸ, ਅਤੇ ਮੀਨਾਰ-ਏ-ਬੇਗਮਪੁਰਾ ਵਿਖੇ ਐਡਵਾਂਸਡ 3ਡੀ ਪ੍ਰੋਜੈਕਸ਼ਨ ਮੈਪਿੰਗ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਰਾਤ ਦੇ ਡਰੋਨ ਸ਼ੋਅ ਸਮੇਤ ਕਈ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਗੇ। ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਵਿਖੇ ਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਆਯੁਰਵੇਦ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਲੱਕੜ ਦੇ ਪੰਚਕਰਮਾ ਹੱਟਾਂ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਦੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵ 'ਤੇ ਵੀ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।

ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਹੋਰਨਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸੈਰ-ਸਪਾਟਾ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਸਕੱਤਰ ਕੁਮਾਰ ਅਮਿਤ, ਸੈਰ-ਸਪਾਟਾ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਸਲਾਹਕਾਰ ਦੀਪਕ ਬਾਲੀ, ਸਾਬਕਾ ਵਿਧਾਇਕ ਪਵਨ ਕੁਮਾਰ ਟੀਨੂੰ, ਸੂਚਨਾ ਤੇ ਲੋਕ ਸੰਪਰਕ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਸਕੱਤਰ ਪੁਨੀਤ ਗੋਇਲ ਅਤੇ ਸੈਰ-ਸਪਾਟਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ ਸੰਜੀਵ ਕੁਮਾਰ ਤਿਵਾੜੀ ਵੀ ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ।

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਲਈ 6ਵੀਂ ਔਨਸ਼ੋਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਤਾਲਮੇਲ ਕਮੇਟੀ (ਓ.ਐਸ.ਸੀ.ਸੀ.) ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਵਧੀਕ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਜਨਰਲ ਆਫ਼ ਪੁਲਿਸ (ਏਡੀਜੀਪੀ) ਸੁਰੱਖਿਆ ਡਾ. ਕੌਸਤੁਭ ਸ਼ਰਮਾ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਹੋਈ। ਏ.ਡੀ.ਜੀ.ਪੀ. ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਜਨਰਲ ਆਫ਼ ਪੁਲਿਸ (ਡੀਜੀਪੀ) ਪੰਜਾਬ ਗੌਰਵ ਯਾਦਵ ਦੀ ਤਰਫ਼ੋਂ ਇਸ ਉੱਚ ਪੱਧਰੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਕੀਤੀ।

ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਡੀ.ਆਈ.ਜੀ. ਕਾਊਂਟਰ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਗੁਲਨੀਤ ਸਿੰਘ ਖੁਰਾਨਾ, ਡੀ.ਆਈ.ਜੀ. ਬੀ.ਐਸ.ਐਫ. ਅੰਕਿਤ ਗੋਇਲ, ਈ.ਡੀ. (ਓ ਐਂਡ ਐਮ) ਗੇਲ ਸੰਜੇ ਚੌਹਾਨ, ਸੀ.ਜੀ.ਐਮ. (ਐਚ.ਆਰ.ਡੀ. ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ) ਕੇ. ਦੇਵ ਕੁਮਾਰ, ਸੀ.ਜੀ.ਐਮ. (ਓ ਐਂਡ ਐਮ) ਅਤੇ ਓ.ਆਈ.ਸੀ. ਗੇਲ ਐਨ.ਸੀ.ਆਰ. ਵਿਜੇ ਮਿੱਤਲ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਤੇਲ ਅਤੇ ਗੈਸ ਕੰਪਨੀਆਂ, ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਬਿਊਰੋ, ਸੀਮਾ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਲ, ਕੇਂਦਰੀ ਰਿਜ਼ਰਵ ਪੁਲਿਸ ਬਲ  ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਬੰਧਤ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ।

ਇਸ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰੇ ਦੌਰਾਨ, ਗੇਲ, ਓਐਨਜੀਸੀ, ਆਈਓਸੀਐਲ, ਐਚਪੀਸੀਐਲ, ਬੀਪੀਸੀਐਲ, ਐਚਐਮਈਐਲ, ਥਿੰਕ ਗੈਸ, ਅਤੇ ਟੌਰਿੰਟ ਗੈਸ ਆਦਿ ਤੇਲ ਅਤੇ ਗੈਸ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕਾਰਜਾਂ ਦੀ ਸੰਖੇਪ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਅਤੇ ਪਾਈਪਲਾਈਨਾਂ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਸਮੇਂ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਦੌਰਾਨ ਪੇਸ਼ ਆਉਂਦੀਆਂ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਬਾਰੇ ਦੱਸਿਆ।


ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਹਿਮ ਊਰਜਾ ਅਸਾਸਿਆਂ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਕਰਨ ਲਈ  ਸਰਗਰਮ ਪਹੁੰਚ ਅਪਣਾਉਂਦਿਆਂ ਏਡੀਜੀਪੀ ਡਾ. ਕੌਸਤੁਭ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਨੋਡਲ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਤੇਲ ਅਤੇ ਗੈਸ ਕੰਪਨੀਆਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਸਾਰੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ’ਤੇ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਲਈ ਸਖ਼ਤ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਜ਼ੋਰ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗੈਸ ਪਾਈਪਲਾਈਨਾਂ ਨੂੰ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਖ਼ਤਰੇ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਲਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਗੈਸ ਲੀਕ ਹੋਣ ਨਾਲ ਗੰਭੀਰ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਅੱਗ ਲੱਗਣ ਜਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਦਮ ਘੁੱਟਣ ਦਾ ਖਤਰ ਪੈਦਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅਜਿਹੇ ਸਾਰੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਐਫ਼ਆਈਆਰ ਦਰਜ ਕਰਨ ਅਤੇ ਫੌਰੀ ਜਾਂਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ।

ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਰਿਸਪਾਂਸ ਨੂੰ ਸੁਚਾਰੂ ਬਣਾਉਣ ਲਈ, ਏਡੀਜੀਪੀ ਨੇ ਤੇਲ ਅਤੇ ਗੈਸ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਉਹ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਦੌਰਾਨ ਤੁਰੰਤ ’112’ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਹੈਲਪਲਾਈਨ ਜਾਂ ਸਬੰਧਤ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੁਲਿਸ ਕੰਟਰੋਲ ਰੂਮਾਂ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਸੂਬੇ ਭਰ ਦੇ ਸਾਰੇ ਪੁਲਿਸ ਕੰਟਰੋਲ ਰੂਮ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਤੇਲ ਅਤੇ ਗੈਸ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਦੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਅਤੇ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲਤਾ ਬਾਰੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਣੂ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ।

ਸੈਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਪਿਛਲੀ ਓ.ਐਸ.ਸੀ.ਸੀ. ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਨੁਕਤਿਆਂ ’ਤੇ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਵੀ ਕੀਤੀ। ਫੋਰਮ ਨੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਪਲਾਈ, ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਉਤਰਾਅ-ਚੜ੍ਹਾਅ ਅਤੇ ਪੈਟਰੋਲੀਅਮ ਉਤਪਾਦਾਂ ਦੀਆਂ ਵਧਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਸਬੰਧੀ ਤੇਲ ਅਤੇ ਗੈਸ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਦਰਪੇਸ਼ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਜੋ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਬੇਚੈਨੀ ਅਤੇ ਕਾਲਾਬਾਜ਼ਾਰੀ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ, ’ਤੇ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ। ਸੁਰੱਖਿਆ ਪੈਨਲ ਨੇ ਮੌਜੂਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਵਸਥਾ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਅਤੇ ਸੂਬੇ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸੰਭਾਵੀ ਸਾਜਿਸ਼ਾਂ ਦਾ ਵੀ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕੀਤਾ।


ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਭਾਈਵਾਲਾਂ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਢਾਂਚੇ ਬਾਰੇ ਜਾਣੂ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ, ਪੈਟਰੋਲੀਅਮ ਅਤੇ ਨੈਚੂਰਲ ਗੈਸ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਬੋਰਡ (ਪੀਐਨਜੀਆਰਬੀ) ਐਕਟ, ਪੈਟਰੋਲੀਅਮ ਅਤੇ ਮਿਨਰਲ ਪਾਈਪਲਾਈਨਸ (ਪੀਐਮਪੀ) ਐਕਟ (ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ) ਅਤੇ ਤੇਲ ਤੇ ਗੈਸ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਲਈ ਖ਼ਤਰਿਆਂ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਵਾਲੇ ਭਾਰਤੀ ਨਿਆਂ ਸੰਹਿਤਾ (ਬੀਐਨਐਸ) ਦੇ ਸਬੰਧਿਤ ਉਪਬੰਧਾਂ ਬਾਰੇ ਵਿਆਪਕ ਪੇਸ਼ਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ।

ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਸਮਾਜਿਕ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ (ਸੀਐਸਆਰ) ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਅਤੇ ਕਾਰਜਸ਼ੀਲ ਤੇਲ ਅਤੇ ਗੈਸ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਅਪਣਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਬਿਹਤਰ ਅਭਿਆਸਾਂ ’ਤੇ ਵੀ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਗਈ।

ਸੈਸ਼ਨ ਦੀ ਸਮਾਪਤੀ ਕਰਦਿਆਂ, ਡਾ. ਕੌਸਤੁਭ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਤੇਲ ਅਤੇ ਗੈਸ ਖੇਤਰ ਦੀ ਰਣਨੀਤਕ ਮਹੱਤਤਾ ਨੂੰ ਦੁਹਰਾਇਆ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਭਰ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਊਰਜਾ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਅਤੇ ਨਿਰਵਿਘਨ ਸੰਚਾਲਨ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਅਟੁੱਟ ਸਮਰਥਨ ਅਤੇ ਸਹਿਯੋਗ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ।

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 9 ਜੂਨ : ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸ. ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਸਾਬਕਾ ਸੈਨਿਕਾਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਲਈ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਉਦੇਸ਼ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਲਈ ਅੱਜ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿਖੇ ਰੱਖਿਆ ਸੇਵਾਵਾਂ ਭਲਾਈ, ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਸੰਗਰਾਮੀ ਅਤੇ ਬਾਗ਼ਬਾਨੀ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀ ਮੋਹਿੰਦਰ ਭਗਤ ਨੇ ਰੱਖਿਆ ਸੇਵਾਵਾਂ ਭਲਾਈ ਵਿਭਾਗ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਐਕਸ-ਸਰਵਿਸਮੈਨ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ (ਪੈਸਕੋ) ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਗਤੀ ਦਾ ਜਾਇਜ਼ਾ ਲੈਣ ਲਈ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ।

ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀ ਮੋਹਿੰਦਰ ਭਗਤ ਨੇ ਰੱਖਿਆ ਸੇਵਾਵਾਂ ਭਲਾਈ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸਾਬਕਾ ਸੈਨਿਕਾਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦੇ ਨਿਪਟਾਰੇ ਲਈ ਸਬ-ਡਵੀਜ਼ਨ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕੈਂਪ ਲਗਵਾਉਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਸਾਬਕਾ ਸੈਨਿਕਾਂ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦੇ ਹੱਲ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਨੂੰ ਸਭ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤਰਜੀਹ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੈਂਪਾਂ ਦੌਰਾਨ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਅਧਿਕਾਰੀ ਮੌਕੇ ’ਤੇ ਹਾਜ਼ਰ ਰਹਿਣਗੇ ਅਤੇ ਸਾਬਕਾ ਸੈਨਿਕਾਂ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਹੱਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।

ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਰੱਖਿਆ ਸੇਵਾਵਾਂ ਭਲਾਈ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਸ੍ਰੀ ਸੁਮੇਰ ਸਿੰਘ ਗੁਰਜਰ ਅਤੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਬ੍ਰਿਗੇਡੀਅਰ ਭੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਢਿੱਲੋਂ (ਸੇਵਾਮੁਕਤ) ਨੇ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਗਤੀ ਬਾਰੇ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਜਾਣੂ ਕਰਵਾਇਆ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਵਿਭਾਗ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੇ ਬਜਟ, ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਤਰੱਕੀਆਂ ਅਤੇ ਵਿਭਾਗ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਭਰਤੀ ਸਬੰਧੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸੈਨਿਕ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀ ਰੈਨੋਵੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਲੋੜੀਂਦੇ ਫੰਡਾਂ ਬਾਰੇ ਵੀ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।

ਇਸ ਮੌਕੇ ਪੰਜਾਬ ਐਕਸ-ਸਰਵਿਸਮੈਨ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ (ਪੈਸਕੋ) ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ’ਤੇ ਚਰਚਾ ਕਰਦਿਆਂ ਮੈਨੇਜਿੰਗ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਪੈਸਕੋ ਮੇਜਰ ਜਨਰਲ ਹਰਮਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸਾਬਕਾ ਸੈਨਿਕਾਂ ਨੂੰ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਸਮੇਂ 23 ਹਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਰਮਚਾਰੀ ਪੈਸਕੋ ਅਧੀਨ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨਿਭਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਸਾਲ 2022 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ 14 ਹਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਰਮਚਾਰੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।

ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀ ਭਗਤ ਨੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਕਿ ਸਾਬਕਾ ਸੈਨਿਕਾਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਪਹਿਲ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਕੀਤੇ ਜਾਣ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਮੌਜੂਦ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਦਿਵਾਇਆ ਕਿ ਹਰ ਕੰਮ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਮੁਕੰਮਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।

ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਵਧਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ 

ਭਾਜਪਾ ਨਾਲ ਕੋਈ ਗਠਜੋੜ ਨਹੀਂ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ/ਅਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ 

ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਉਮੀਦ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਮੁੱਲਾਂਪੁਰ ਦਾਖਾ ਤੋਂ ਬਾਗ਼ੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕ, ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਇਆਲੀ, ਆਖਰਕਾਰ ਮੰਗਲਵਾਰ, 9 ਜੂਨ, 2026 ਨੂੰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ "ਵਾਰਿਸ ਪੰਜਾਬ ਦੇ" ਪਾਰਟੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਗਏ।ਉਹ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਅਸਾਮ ਦੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਦੇ ਪਿਤਾ ਤਰਸੇਮ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸੀਨੀਅਰ ਪਾਰਟੀ ਆਗੂਆਂ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਵਿੱਚ ਪਾਰਟੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ।ਇਆਲੀ ਨੇ ਇਸ ਮੌਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਮੰਗਾਂ ਉਠਾਉਣਗੇ ਅਤੇ ਨਜ਼ਰਬੰਦ ਖਡੂਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਦੀ ਮੰਗ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਨਗੇ।

 ਇਆਲੀ ਨੇ ਇਸ ਮੌਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ (ਭਾਜਪਾ) ਨਾਲ ਗਠਜੋੜ ਦੀ ਕੋਈ ਸੰਭਾਵਨਾ ਨਹੀਂ ਸੀ।  ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਕਾਲੀ ਦਲ-ਵਾਰਿਸ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਵਧਾਏਗਾ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀ ਮੰਗ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ।  ਸੰਗਠਨ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਤੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਦੇ ਪਿਤਾ ਤਰਸੇਮ ਸਿੰਘ ਨੇ ਇਆਲੀ ਦਾ ਸੰਗਠਨ ਵਿੱਚ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ।

'ਵਾਰਿਸ ਪੰਜਾਬ ਦੇ' ਦੇ ਸੰਸਥਾਪਕ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਦੇ ਭਰਾ ਮਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਵੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਮਹਿਮਾਨ ਵਜੋਂ ਮੌਜੂਦ ਸਨ।  ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਆਲੀ ਦਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਾ 2027 ਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣ ਮੁਹਿੰਮ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੈ।  ਕਿਉਂਕਿ 'ਵਾਰਿਸ ਪੰਜਾਬ ਦੇ' ਇੱਕ ਰਜਿਸਟਰਡ ਪਾਰਟੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਇਆਲੀ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ ਮੈਂਬਰ ਬਣਿਆ।  ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਇਆਲੀ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕਿਹਾ, "ਮੈਂ ਅਜੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਤੋਂ ਅਸਤੀਫਾ ਨਹੀਂ ਦੇਵਾਂਗਾ। "

ਸਮਾਗਮ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਕਾਰਕੁਨਾਂ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਇਆਲੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ 'ਵਾਰਿਸ ਪੰਜਾਬ ਦੇ' ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ਼ ਪੰਜਾਬ, ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰੇ ਅਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਉਠਾਉਣ ਲਈ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ ਸਨ।  ਉਨ੍ਹਾਂ ਭਾਖੜਾ ਬਿਆਸ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਬੋਰਡ ਨੂੰ ਗੈਰ-ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਦੱਸਿਆ।  ਤਰਸੇਮ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਕਾਲੀ ਦਲ (ਵਾਰਿਸ ਪੰਜਾਬ ਦੇ) ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਨਸ਼ਿਆਂ ਅਤੇ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ।  ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ 'ਵਾਰਿਸ ਪੰਜਾਬ ਦੇ' ਗਾਇਕ ਤੋਂ ਕਾਰਕੁਨ ਬਣੇ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਦੁਆਰਾ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਇੱਕ ਪੌਦਾ ਸੀ।

ਤਰਸੇਮ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਅਸੀਂ ਇਸ ਬੂਟੇ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਨਸ਼ਿਆਂ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਬੇਕਸੂਰ ਹੈ।  ਉਸਨੂੰ ਬਹੁਤ ਗਲਤ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਮੈਂ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਚੁਣਨ ਲਈ ਸਲਾਮ ਕਰਦਾ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜ਼ੁਲਮ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਹਨ ਅਤੇ ਅੱਗੇ ਵੀ ਰਹਿਣਗੇ। ਉਸਨੂੰ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ।  ਉਸਨੂੰ ਰਿਹਾਅ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। "

ਹੋਰ ਵਿਸਥਾਰ ਵਿੱਚ ਦੱਸਦੇ ਹੋਏ, ਉਸਨੇ ਕਿਹਾ, "ਅਸੀਂ ਪੰਥਕ ਆਗੂਆਂ ਅਤੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ-ਪੁਨਰਸੁਰਜੀਤ ਨਾਲ ਇੱਕਜੁੱਟ ਹੋਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਪਰ ਇਹ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਆਇਆ।  ਅਸੀਂ ਇਆਲੀ ਦਾ ਸਾਡੇ ਸੰਗਠਨ ਵਿੱਚ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਹੋਰ ਸਮਾਨ ਸੋਚ ਵਾਲੇ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਲਈ ਸੱਦਾ ਦੇਵਾਂਗੇ।। "

ਇਆਲੀ ਦੇ ਵਾਰਿਸ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਦਲ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਨਾਲ 2027 ਦੀਆਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਦ੍ਰਿਸ਼ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਚੰਗਿਆੜੀ ਭੜਕ ਗਈ ਹੈ।  ਆਪਣੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਏਜੰਡੇ ਦੀ ਰੂਪਰੇਖਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ, ਇਆਲੀ ਨੇ ਸਾਰੀਆਂ ਪੰਥਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਅਤੇ ਸੰਗਠਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪਲੇਟਫਾਰਮ 'ਤੇ ਇਕੱਠੇ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ।  ਉਸਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਸਿੱਖ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਤਾਕਤਾਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਕਰਨਾ ਸੂਬੇ ਅਤੇ ਇਸਦੀ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਪਛਾਣ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਉਠਾਉਣ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।  ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਖੁਦ ਵੀ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪੰਥਕ ਏਕਤਾ ਦੀ ਵਕਾਲਤ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸ ਟੀਚੇ ਵੱਲ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਰਹਿਣਗੇ।  ਇਆਲੀ ਨੇ ਉਮੀਦ ਪ੍ਰਗਟਾਈ ਕਿ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪੰਥਕ ਸਮੂਹ ਆਪਣੇ ਮਤਭੇਦਾਂ ਨੂੰ ਪਾਸੇ ਰੱਖ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਇਸਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਡੇਰੇ ਹਿੱਤ ਵਿੱਚ ਇਕੱਠੇ ਕੰਮ ਕਰਨਗੇ।  'ਵਾਰਿਸ ਪੰਜਾਬ ਦੇ' ਵਿੱਚ ਇਆਲੀ ਦੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਵਿਕਾਸ ਵਜੋਂ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਉੱਭਰ ਰਹੇ ਸੰਪਰਦਾਇਕ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਮਾਹੌਲ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਤ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਜਲੰਧਰ/ਬਿਊਰੋ ਨਿਊਜ਼
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਜਲੰਧਰ ਲੋਕ ਸਭਾ ਹਲਕੇ ਤੋਂ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ ਅੱਜ ਡੇਰਾ ਸੱਚਖੰਡ ਬੱਲਾਂ ਪਹੁੰਚੇ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਡੇਰਾ ਬੱਲਾਂ ਨੂੰ 22 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਇਕ ਆਧੁਨਿਕ ਐਂਬੂਲੈਂਸ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਐਂਬੂਲੈਂਸ ਡੇਰਾ ਬੱਲਾਂ ਵਲੋਂ ਚਲਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਚੈਰੀਟੇਬਲ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿਚ ਹਰ ਸਮੇਂ ਤੈਨਾਤ ਰਹੇਗੀ ਅਤੇ ਇਸਦਾ ਸੰਚਾਲਣ ਡੇਰਾ ਬੱਲਾਂ ਦੀ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਵਲੋਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਚੰਨੀ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ’ਤੇ ਤਿੱਖੇ ਸਿਆਸੀ ਹਮਲੇ ਕੀਤੇ। ਚੰਨੀ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਡਿੱਗ ਰਹੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਪੱਧਰ, ਗੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਈਨਿੰਗ ਅਤੇ ਹੜ੍ਹਾਂ ਦੇ ਖਤਰਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਟਹਿਰੇ ਵਿਚ ਖੜ੍ਹਾ ਕੀਤਾ। ਚੰਨੀ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ’ਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਸਾਧਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਗੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਈਨਿੰਗ ਬਿਨਾ ਕਿਸੇ ਰੋਕ ਟੋਕ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ।  

ਅਮਲੋਹ (ਫ਼ਤਿਹਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ) : ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਅਤੇ ਭਾਜਪਾ ਵਿਚਾਲੇ ਮੁੜ ਗਠਜੋੜ ਹੋਣ ਦੀਆਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਚਰਚਾਵਾਂ ਦਰਮਿਆਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਅੱਜ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੋਵਾਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦਾ ਇਕੱਠੇ ਹੋਣਾ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਨਕਾਰੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਿਆਸੀ ਸੱਤਾ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਦੀ ਇੱਕ ਨਿਰਾਸ਼ਾਜਨਕ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਅਮਲੋਹ ਹਲਕੇ ਦੇ ਪਿੰਡ ਸ਼ਮਸਪੁਰ ਵਿਖੇ ਲੋਕ ਮਿਲਣੀ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਗਠਜੋੜ ਜਨਤਾ ਦੀ ਭਲਾਈ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਸਾਂਝੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਲਈ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਉਸ ਸਿਆਸਤ ਨੂੰ ਸੁਰਜੀਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੇ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਪੁਸ਼ਤਪਨਾਹੀ, ਕਿਸਾਨ ਵਿਰੋਧੀ ਨੀਤੀਆਂ ਅਤੇ ਪਾੜੋ ਤੇ ਰਾਜ ਕਰੋ ਦੇ ਏਜੰਡਿਆਂ ਰਾਹੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ।

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਕੇਂਦਰੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਭਾਜਪਾ 'ਤੇ ਵੀ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਸਾਧਿਆ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਅੰਦਰੂਨੀ ਕਲੇਸ਼ ਅਤੇ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਦੀਆਂ ਨਿੱਜੀ ਇੱਛਾਵਾਂ ਦੀ ਭੇਟ ਚੜ੍ਹ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਲੋਕ ਭਲਾਈ ਦੇ ਉਪਰਾਲਿਆਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੇ 2022 ਵਿੱਚ ਇਮਾਨਦਾਰ ਸ਼ਾਸਨ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਚੁਣਿਆ ਅਤੇ ਉਹ ਹੁਣ ਲੁੱਟ-ਖਸੁੱਟ, ਧੋਖਾਧੜੀ ਤੇ ਨਿੱਜੀ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਭਾਰੂ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦੇਣਗੇ।

ਇਕੱਠ ਦੌਰਾਨ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ, "ਪੰਜਾਬੀ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਰਵਾਇਤੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਨਕਾਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਹ ਅਜਿਹੇ ਮੌਕਾਪ੍ਰਸਤ ਸਿਆਸੀ ਸਮਝੌਤਿਆਂ ਰਾਹੀਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਆਉਣ ਦੇਣਗੇ, ਜੋ ਨਾ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਜਨਤਾ ਦੀ ਭਲਾਈ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਹਨ।"

ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਅਤੇ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਉੱਭਰ ਰਹੇ ਗਠਜੋੜ ਬਾਰੇ ਬੋਲਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਅਕਾਲੀ ਦਲ-ਭਾਜਪਾ ਗਠਜੋੜ ਦੋਵਾਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਲਈ ਘਾਤਕ ਸਾਬਤ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਕਿਸੇ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਜਾਂ ਲੋਕ ਭਲਾਈ ਦੇ ਸਰੋਕਾਰ 'ਤੇ ਅਧਾਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਉਦੇਸ਼ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸੱਤਾ ਹਥਿਆਉਣਾ ਹੈ। ਦੋਵਾਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਸਾਲਾਂਬੱਧੀ ਇੱਕ-ਦੂਜੇ 'ਤੇ ਹਮਲੇ ਕੀਤੇ ਅਤੇ ਜ਼ਹਿਰ ਉਗਲਿਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਣ ਕਿ ਉਹ ਕਿਸ ਮੂੰਹ ਨਾਲ ਜਨਤਾ ਤੋਂ ਸਮਰਥਨ ਮੰਗਣਗੇ। ਪੰਜਾਬੀ ਅਜਿਹੇ ਸਿਆਸੀ ਡਰਾਮਿਆਂ ਦੇ ਛਲਾਵੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆਉਣਗੇ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਰਾਰਾ ਸਬਕ ਸਿਖਾਉਣਗੇ।"

ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨੇ 'ਤੇ ਲੈਂਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਪੰਜਾਬ ਵਿਰੋਧੀ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਦਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਵਿਤਕਰਾ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਸੂਬੇ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਤਰੱਕੀ ਨੂੰ ਖ਼ਤਰੇ ਵਿੱਚ ਪਾਇਆ ਗਿਆ। ਭਾਜਪਾ ਵੱਲੋਂ ਥੋਪੇ ਗਏ ਕਿਸਾਨ ਵਿਰੋਧੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੌਰਾਨ 700 ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਜਾਨ ਗਈ। ਇਸ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਲਗਾਤਾਰ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਬੇਇਨਸਾਫ਼ੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਹੁਣ ਧਰਮ ਦੇ ਨਾਂ 'ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੰਡਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।"

ਕੇਂਦਰੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ 'ਤੇ ਚਿੰਤਾ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਕੇਂਦਰੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਲਗਾਤਾਰ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਇਸ਼ਾਰੇ 'ਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ 'ਤੇ ਭਗਵਾ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਨ ਲਈ ਦਬਾਅ ਪਾਉਣ ਅਤੇ ਡਰਾਉਣ-ਧਮਕਾਉਣ ਲਈ ਵਰਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਸਿਆਸੀ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਅਤੇ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਛੋਟੇ ਵਪਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪਾਰਟੀ ਹਿੱਤਾਂ ਲਈ ਤੰਗ-ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਹੱਥਕੰਡਿਆਂ ਰਾਹੀਂ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾ ਕੇ ਭਾਜਪਾ ਜਮਹੂਰੀ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਅਜਿਹੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਨੂੰ ਕਦੇ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ।"

ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਹੋਈਆਂ ਬੇਅਦਬੀ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਅਤੇ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਤਿੱਖੇ ਹਮਲੇ ਕਰਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਨਾਂ 'ਤੇ ਵੋਟਾਂ ਮੰਗੀਆਂ ਪਰ ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਬੇਅਦਬੀ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵਾਪਰੀਆਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਡੂੰਘੀ ਠੇਸ ਪਹੁੰਚਾਈ ਤਾਂ ਇਹ ਆਗੂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀ ਪਵਿੱਤਰਤਾ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਨਾਕਾਮ ਰਹੇ।

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਅਕਾਲੀਆਂ ਨੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਨਾਂ 'ਤੇ ਵੋਟਾਂ ਮੰਗੀਆਂ ਪਰ ਇਸ ਦੀ ਪਵਿੱਤਰਤਾ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਣ ਵਿੱਚ ਅਸਫ਼ਲ ਰਹੇ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਦੀਆਂ ਸਿੱਖਿਆਵਾਂ ਦਾ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਹਵਾਲਾ ਦੇਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸ਼ਾਸਨ ਦੌਰਾਨ ਬੇਅਦਬੀ ਦੀਆਂ ਅਜਿਹੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵਾਪਰੀਆਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੇ ਹਿਰਦੇ ਵਲੂੰਧਰ ਦਿੱਤੇ। ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਵਿਕਾਸ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਉਹ ਕੋਟਕਪੂਰਾ, ਬਹਿਬਲ ਕਲਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਦਰਦਨਾਕ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਜਿੱਥੇ ਮਾਸੂਮ ਜਾਨਾਂ ਗਈਆਂ ਸਨ।"

ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ 'ਤੇ ਸਿੱਧਾ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਸਾਧਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਸਾਬਕਾ ਉਪ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਅਕਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਵੇਲੇ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਹਨ ਪਰ ਕੋਟਕਪੂਰਾ, ਬਹਿਬਲ ਕਲਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵੱਲੋਂ ਅੱਖਾਂ ਮੀਟ ਲੈਂਦੇ ਹਨ, ਜਿੱਥੇ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਹੋਈ ਅਤੇ ਬੇਕਸੂਰ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਜਾਨਾਂ ਗਈਆਂ। ਅਕਾਲੀਆਂ ਨੂੰ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਬਰਬਾਦ ਕਰਨ ਲਈ ਜਵਾਬਦੇਹ ਠਹਿਰਾਇਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਲੰਮੇ ਕੁਸ਼ਾਸਨ ਦੌਰਾਨ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਵਧਿਆ-ਫੁੱਲਿਆ।"

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ, "ਇਨ੍ਹਾਂ ਆਗੂਆਂ ਦੇ ਹੱਥ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੱਖਾਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਖ਼ੂਨ ਨਾਲ ਰੰਗੇ ਹੋਏ ਹਨ, ਜੋ ਸੂਬੇ ਭਰ ਵਿੱਚ ਸਪਲਾਈ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਭੇਟ ਚੜ੍ਹ ਗਏ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਗੁਨਾਹ ਮੁਆਫ਼ੀ ਦੇ ਯੋਗ ਨਹੀਂ ਹਨ ਅਤੇ ਲੋਕ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਾੜੇ ਕਾਰਨਾਮਿਆਂ ਦੀ ਲੰਮੀ ਦਾਸਤਾਨ ਨੂੰ ਕਦੇ ਭੁਲਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਅਕਾਲੀ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਲੰਮੇ ਸ਼ਾਸਨ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਬੇਰਹਿਮੀ ਨਾਲ ਲੁੱਟਿਆ ਅਤੇ ਆਮ ਨਾਗਰਿਕਾਂ 'ਤੇ ਅਣਗਿਣਤ ਜ਼ੁਲਮ ਕੀਤੇ।"

ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਅਤੇ ਭਾਜਪਾ ਵਿਚਕਾਰ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਗਠਜੋੜ ਵਿਰੁੱਧ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਦੋਵੇਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਹੁਣ ਆਪਣੀ ਸੱਤਾ ਦੀ ਭੁੱਖ ਮਿਟਾਉਣ ਲਈ ਦੁਬਾਰਾ ਹੱਥ ਮਿਲਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਅਜਿਹਾ ਗਠਜੋੜ ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਤਬਾਹਕੁਨ ਸਾਬਤ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਦਾ ਇੱਕੋ-ਇੱਕ ਉਦੇਸ਼ ਸੂਬੇ ਦੀ ਤਰੱਕੀ ਨੂੰ ਲੀਹੋਂ ਲਾਉਣਾ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਮੁੜ ਕਾਲੇ ਦੌਰ ਵਿੱਚ ਧੱਕਣਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਚਰਿੱਤਰ ਅਤੇ ਨੀਅਤ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਝਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਅਜਿਹੇ ਸੌੜੀ ਸੋਚ ਵਾਲੇ ਗਠਜੋੜ ਦਾ ਕਦੇ ਵੀ ਸਮਰਥਨ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ।"

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਰਵਾਇਤੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਫਿਰਕੂ ਲੀਹਾਂ 'ਤੇ ਵੰਡ ਕੇ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, "ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਰੋਤਾਂ ਨੂੰ ਲੁੱਟਣ ਅਤੇ ਆਮ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦਾ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੋਈ ਏਜੰਡਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਸਰਵਉੱਚ ਹਨ ਅਤੇ ਉਹ ਉਸ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਚਟਾਨ ਵਾਂਗ ਖੜ੍ਹੇ ਹਨ, ਜੋ ਸਮਾਜ ਦੇ ਹਰ ਵਰਗ ਲਈ ਪੂਰੀ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।"

ਕਾਂਗਰਸ 'ਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਸਾਧਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਹਰ ਕਾਂਗਰਸੀ ਆਗੂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਵਰਕਰਾਂ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣਨ ਦੇ ਚਾਹਵਾਨ ਹਨ। ਕਾਂਗਰਸੀ ਆਗੂ ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਵਾਪਸੀ ਦੇ ਸੁਪਨੇ ਦੇਖਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਪਾਰਟੀ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਵੰਡੀ ਪਈ ਹੈ ਅਤੇ ਅੰਦਰੂਨੀ ਲੜਾਈਆਂ ਦਾ ਅੱਡਾ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਕੋਈ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇੱਕੋ-ਇੱਕ ਉਦੇਸ਼ ਸੱਤਾ ਹਾਸਲ ਕਰਨਾ ਹੈ।"

ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ, "ਕਾਂਗਰਸੀ ਆਗੂ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸੱਤਾ ਸੰਭਾਲਣ ਦੇ ਸੁਪਨੇ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਨ। ਪਾਰਟੀ ਇਕਜੁੱਟ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜੋ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰੂਨੀ ਝਗੜਿਆਂ ਕਾਰਨ ਤਾਸ਼ ਦੇ ਪੱਤਿਆਂ ਵਾਂਗ ਢਹਿ ਜਾਵੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਉਦੇਸ਼ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਰੋਤਾਂ 'ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਨਾ ਹੈ ਪਰ ਸੂਬੇ ਦੇ ਲੋਕ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਨਸੂਬਿਆਂ ਤੋਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਣੂ ਹਨ।"

2022 ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਇਤਿਹਾਸਕ ਫਤਵੇ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਵਾਇਤੀ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਦਹਾਕਿਆਂ ਲੰਮੇ ਸ਼ਾਸਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਸ਼ਾਸਨ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਆਦਰਸ਼ ਤਬਦੀਲੀ ਦੇਖੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, "ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਰਵਾਇਤੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਸੱਤਾ 'ਤੇ ਕਾਬਜ਼ ਹੋਣ ਲਈ ਆਪਣੀ ਵਾਰੀ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ। ਅੱਜ ਝਾੜੂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀ ਗੰਦਗੀ ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। 2022 ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸੱਤ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀਆਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਦਾ ਰਸਤਾ ਦਿਖਾ ਕੇ ਇੱਕ ਇਮਾਨਦਾਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸੱਤਾ ਸੌਂਪ ਦਿੱਤੀ। ਉਸ ਇਤਿਹਾਸਕ ਫਤਵੇ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਾਨੂੰ ਲੋਕ ਭਲਾਈ ਲਈ ਅਣਥੱਕ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਬਣਾਇਆ ਹੈ।"

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 2022 ਦੇ ਫਤਵੇ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਬਦਲਣ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਮੋਹਰੀ ਸੂਬਾ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 'ਆਪ' ਸਰਕਾਰ ਸਮਾਜ ਦੇ ਹਰ ਵਰਗ ਦੀ ਭਲਾਈ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਠੋਸ ਯਤਨ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।

ਜਾਗਤ ਜੋਤ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਸਤਿਕਾਰ ਸੋਧ ਐਕਟ 2026 ਨੂੰ ਲਾਗੂਕਰਨ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਇਤਿਹਾਸਕ ਕਾਨੂੰਨ ਰਾਹੀਂ ਮਨੁੱਖਤਾ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਬਖ਼ਸ਼ਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਤਹਿਤ ਬੇਅਦਬੀ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀ ਪਾਏ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਹਰ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਹੁਣ ਦਸ ਸਾਲ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਉਮਰ ਕੈਦ ਤੱਕ ਦੀ ਕੈਦ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ 50 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਜੁਰਮਾਨਾ ਅਦਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜਾਇਦਾਦ ਕੁਰਕ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਵੇਚੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਦੇ ਨਤੀਜਿਆਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਰੱਖਣ।"

ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਬੇਅਦਬੀ ਵਿਰੁੱਧ ਇੱਕ ਮਜ਼ਬੂਤ ਰੋਕਥਾਮ ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਉਮੀਦ ਪ੍ਰਗਟਾਉਂਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਹਰ ਸਿੱਖ ਲਈ ਪਿਤਾ ਵਾਂਗ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀ ਪਵਿੱਤਰਤਾ ਰਾਖੀ ਕਰਨਾ ਸਾਡੀ ਸਮੂਹਿਕ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਹਿੱਤਾਂ ਲਈ ਧਰਮ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੁਆਫ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਅਸੀਂ ਖ਼ੁਸ਼ਕਿਸਮਤ ਹਾਂ ਕਿ ਇਸ ਇਤਿਹਾਸਕ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਿਭਾਈ ਹੈ, ਜੋ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਰੋਕਥਾਮ ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਕਰੇਗਾ।”

ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ, “ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਏਗਾ ਕਿ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਅਜਿਹਾ ਅਪਰਾਧ ਕਰਨ ਦੀ ਹਿੰਮਤ ਨਾ ਕਰੇ। ਜੇਕਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਪਵਿੱਤਰਤਾ ਦੀ ਰਾਖੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ ਤਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ। ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਇਤਿਹਾਸਕ ਕਾਨੂੰਨ ਪਾਸ ਕਰਨ ਦਾ ਸੁਭਾਗ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਜੋ ਅਜਿਹੀਆਂ ਮੰਦਭਾਗੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰੇਗਾ।”

ਆਪ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕਰਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਟੈਕਸ ਦਾ ਪੈਸਾ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਹਰ ਪੈਸਾ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਭਲਾਈ 'ਤੇ ਖਰਚ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਪੈਸਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਸਕੂਲਾਂ, ਹਸਪਤਾਲਾਂ, ਸੜਕਾਂ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਸੇਵਾਵਾਂ ਰਾਹੀਂ ਵਾਪਸ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।”

ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ, “90 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵੱਧ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਮੁਫ਼ਤ ਬਿਜਲੀ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ, 67,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਤੋਂ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀਆਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ, ਸੜਕਾਂ ਨੂੰ ਅਪਗ੍ਰੇਡ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਟੋਲ ਪਲਾਜ਼ਾ ਬੰਦ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਰੋਜ਼ਾਨਾ 70 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਬੱਚਤ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਸਬੰਧੀ ਵਿਆਪਕ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਪ੍ਰਗਤੀ ਅਧੀਨ ਹਨ।”

ਸਿੰਜਾਈ ਸੁਧਾਰਾਂ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਸੱਤਾ ਸੰਭਾਲੀ ਸੀ ਤਾਂ ਸਿੰਜਾਈ ਲਈ ਸਿਰਫ਼ 22 ਫ਼ੀਸਦੀ ਨਹਿਰੀ ਪਾਣੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ। ਅੱਜ ਇਹ ਅੰਕੜਾ 80 ਫ਼ੀਸਦ ਨੂੰ ਪਾਰ ਕਰ ਗਿਆ ਹੈ।”

ਸਿੰਜਾਈ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਯਤਨਾਂ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕਰਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਆਪ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੂਬੇ ਭਰ ਵਿੱਚ 14,000 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਪਾਈਪ ਲਾਈਨਾਂ ਵਿਛਾਈਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਖਾਲ਼ਿਆਂ ਨੂੰ ਬਹਾਲ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਰਾਹੀਂ 21,000 ਕਿਊਸਿਕ ਪਾਣੀ ਛੱਡਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਪਾਣੀ ਦੋ ਭਾਖੜਾ ਨਹਿਰਾਂ ਰਾਹੀਂ ਸਪਲਾਈ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਬੇਹੱਦ ਲਾਭ ਹੋਵੇਗਾ।

ਸਿੰਜਾਈ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਦੇ ਯਤਨਾਂ ਨੂੰ ਬਾਰੇ ਦੱਸਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਆਪ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੂਬੇ ਭਰ ਵਿੱਚ 14000 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਪਾਈਪ ਲਾਈਨਾਂ ਅਤੇ ਰਜਵਾਹਿਆਂ ਕੱਢੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਰਾਹੀਂ 21000 ਕਿਊਸਿਕ ਪਾਣੀ ਛੱਡਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਦੋ ਭਾਖੜਾ ਨਹਿਰਾਂ ਦੁਆਰਾ ਸਪਲਾਈ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਲਾਭ ਹੋਵੇਗਾ।”

ਜ਼ਮੀਨ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਪੱਧਰ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰਨ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਗਏ ਉਪਾਵਾਂ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਨਹਿਰਾਂ ਅਤੇ ਦਰਿਆਵਾਂ ਵਿੱਚ ਰੀਚਾਰਜ ਪੁਆਇੰਟ ਬਣਾਏ ਗਏ ਹਨ, ਜਿਸ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਕਈ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਜ਼ਮੀਨ ਹੇਠ ਪਾਣੀ ਦਾ ਪੱਧਰ ਦੋ ਤੋਂ ਚਾਰ ਮੀਟਰ ਤੱਕ ਵੱਧ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਇਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਲਈ ਨਿਵੇਸ਼ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਪਾਣੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਪਛਾਣ ਹੀ ਖਤਰੇ ਵਿੱਚ ਹੈ।”

ਸਮਾਜਿਕ ਬਦਲਾਅ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ’ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੰਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਕੋਈ ਵੀ ਰਿਆਇਤ ਜਾਂ ਭਲਾਈ ਕਾਰਡ ਗਰੀਬੀ ਨੂੰ ਸਥਾਈ ਤੌਰ ’ਤੇ ਖ਼ਤਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਸਿਰਫ਼ ਸਿੱਖਿਆ ਹੀ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਉੱਚਾ ਚੁੱਕ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਜੀਵਨ ਬਦਲ ਸਕਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗਰੀਬੀ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ।”’’

ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਪ੍ਰਗਤੀ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਨਿਰੰਤਰ ਸੁਧਾਰਾਂ ਕਾਰਨ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਅਤੇ ਮਿਡਲ-ਸਕੂਲ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿੱਚ ਮੋਹਰੀ ਸਥਾਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕੇਰਲਾ, ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਨੂੰ ਪਛਾੜ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।” ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ, “ਪਿਛਲੇ ਚਾਰ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ‘ਆਪ’ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਸਮਾਰਟ ਕਲਾਸਰੂਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ ਹਨ, ਮਿਆਰੀ ਅਧਿਆਪਕ ਸਿਖਲਾਈ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਆਧੁਨਿਕ ਬਣਾਇਆ ਹੈ। ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਇਨ੍ਹਾਂ ਯਤਨਾਂ ਕਾਰਨ ਸਿਖਰ ’ਤੇ ਹੈ।”

ਹਾਲੀਆ ਦਰਜਾਬੰਦੀ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਨੀਤੀ ਆਯੋਗ ਨੇ ਨਵੇਂ ਅੰਕੜੇ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ ਜੋ ਦਰਸਾਉਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਅਤੇ ਮਿਡਲ-ਸਕੂਲ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾ ਸਥਾਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕੇਰਲਾ, ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਨੂੰ ਪਛਾੜ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।”

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ, “ਪਿਛਲੇ ਚਾਰ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ‘ਆਪ’ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਧਿਆਪਕ ਸਿਖਲਾਈ, ਆਧੁਨਿਕ ਅਧਿਆਪਨ ਵਿਧੀਆਂ ਅਤੇ ਸਮਾਰਟ ਕਲਾਸਰੂਮਾਂ ’ਤੇ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦਰਿਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਕੇਰਲਾ ਸਿਖਰਲੇ ਸਥਾਨ ’ਤੇ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਪਰ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਵੱਡੇ ਫਰਕ ਨਾਲ ਪਹਿਲਾ ਸਥਾਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਵੀ ਵੱਡੇ ਯਤਨ ਜਾਰੀ ਰੱਖਾਂਗੇ।”

ਸਿੱਖਿਆ ਨੂੰ ਸਮਾਜਿਕ ਤਬਦੀਲੀ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਸਾਧਨ ਦੱਸਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਸਿੱਖਿਆ ਉਹ ਚਾਨਣ ਹੈ, ਜੋ ਹਨੇਰੇ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਬਦਲਦਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਲਈ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਤਰਜੀਹ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ।”

ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲ ਪਹਿਲਕਦਮੀਆਂ ਬਾਰੇ ਬੋਲਦਿਆਂ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਿਹਤ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਰੇ 65 ਲੱਖ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸਿਹਤ ਕਾਰਡ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਹਰ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਸਾਲਾਨਾ 10 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦਾ ਮੁਫ਼ਤ ਇਲਾਜ ਮਿਲਦਾ ਹੈ।” ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ, “30 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲਾਭਪਾਤਰੀ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਆਪਣੇ ਸਿਹਤ ਕਾਰਡ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਲਗਪਗ 650 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਇਲਾਜ ਹਾਸਲ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਸਾਰੇ ਯੋਗ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਰਡਾਂ ਦਾ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲਾਭ ਉਠਾਉਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕਰਦਾ ਹਾਂ।”

ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਬਿਜਲੀ ਸਪਲਾਈ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰਾਂ ਨੂੰ ਗਿਣਾਉਂਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਝੋਨੇ ਦੇ ਸੀਜ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਅੱਠ ਘੰਟੇ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਿਰਵਿਘਨ ਬਿਜਲੀ ਅਤੇ ਸਿੰਜਾਈ ਲਈ ਦਿਨ ਵੇਲੇ ਬਿਜਲੀ ਸਪਲਾਈ ਮਿਲੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਕਾਫ਼ੀ ਸੁਧਾਰ ਹੋਇਆ ਹੈ।”

‘ਮਾਵਾਂ ਧੀਆਂ ਸਤਿਕਾਰ ਯੋਜਨਾ’ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਆਪ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਯੋਜਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਹਿਤ 18 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਉਮਰ ਦੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ 1,000 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਅਤੇ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਦੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ 1,500 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਣਗੇ। ਯੋਗ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲੀ ਜੁਲਾਈ ਤੋਂ ਲਾਭ ਮਿਲਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ।”

ਲੋਕ ਮਿਲਣੀ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਜੁੜਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਦੱਸਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਇਹ ਕੋਈ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਸਮਾਗਮ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨਾਲ ਸਿੱਧੇ ਸੰਪਰਕ ਦਾ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰਾਂ ਆਈਆਂ ਅਤੇ ਗਈਆਂ, ਪਰ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਕਿਸੇ ਨੇ ਸਾਰ ਨੀ ਲਈ। ਰਵਾਇਤੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਖੇਡ ਸਮਝਿਆ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਰੋਤਾਂ ਨੂੰ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੁੱਟਿਆ। ਲੋਕਾਂ ਨੇ ‘ਝਾੜੂ’ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ  ਦਿਖਾ ਕੇ ਅਜਿਹੀਆਂ ਲੋਟੂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਕਾਇਮ ਰੱਖਦਿਆਂ ਸੂਬੇ ਭਰ ਵਿੱਚ ਸਕੂਲਾਂ, ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀ ਨੁਹਾਰ ਬਦਲੀ ਗਈ ਹੈ।

ਆਰ.ਪੀ. ਸ਼ਰਮਾ ਸੀਨੀਅਰ ਡਿਪਟੀ ਮੇਅਰ ਅਤੇ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੰਨਾ ਨੇ ਸਾਂਭੀ ਡਿਪਟੀ ਮੇਅਰ ਦੀ ਕੁਰਸੀ
ਮੁਹਾਲੀ/ਬਿਊਰੋ ਨਿਊਜ਼
ਮੁਹਾਲੀ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦੇ ਨਵੇਂ ਮੇਅਰ, ਸੀਨੀਅਰ ਡਿਪਟੀ ਮੇਅਰ ਅਤੇ ਡਿਪਟੀ ਮੇਅਰ ਦੀ ਚੋਣ ਲਈ ਕਾਰਵਾਈ ਅੱਜ ਮੁਕੰਮਲ ਕਰ ਲਈ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਵਿਧਾਇਕ ਕੁਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਸਪੁੱਤਰ ਸਰਬਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸਮਾਣਾ ਨੂੰ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਮੁਹਾਲੀ ਦਾ ਨਵਾਂ ਮੇਅਰ ਚੁਣ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਆਰ.ਪੀ. ਸ਼ਰਮਾ ਨੂੰ ਸੀਨੀਅਰ ਡਿਪਟੀ ਮੇਅਰ ਅਤੇ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੰਨਾ ਨੂੰ ਡਿਪਟੀ ਮੇਅਰ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸੌਂਪੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਚੋਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਸਿਰੇ ਚਾੜ੍ਹਨ ਲਈ ਨਿਗਮ ਦਫਤਰ ਵਿਖੇ ਇਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਮੀਟਿੰਗ ਸੱਦੀ ਗਈ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਨਿਗਮ ਦੇ ਸਾਰੇ ਕੌਂਸਲਰਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਦਰਜ ਕਰਵਾਈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਮੀਡੀਆ ਕਰਮੀਆਂ ਨੂੰ ਮੀਟਿੰਗ ਹਾਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਾਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਸੂਬੇ ਦੇ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਪੰਜਾਬ ਇਕਾਈ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਵੀ ਉਚੇਚੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਪਹੁੰਚੇ। ਚੋਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋਣ ਤੋਂ ਤੁਰੰਤ ਬਾਅਦ ਨਵੇਂ ਬਣੇ ਮੇਅਰ ਸਰਬਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸਮਾਣਾ ਅਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਅਹੁਦੇਦਾਰਾਂ ਨੇ ਰਸਮੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਆਪਣਾ ਅਹੁਦਾ ਸੰਭਾਲ ਲਿਆ ਹੈ।