Monday, 15 June 2026

ਮੰਡੀ ਗੋਬਿੰਦਗੜ੍ਹ, 2 ਜੂਨ: ਦੇਸ਼ ਭਗਤ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ (ਡੀਬੀਯੂ) ਦੇ ਕੁਸ਼ਤੀ ਕੋਚ ਸ੍ਰੀ ਮਨਦੀਪ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਗ੍ਰੈਪਲਿੰਗ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਜੁਆਇੰਟ ਸਕੱਤਰ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਨਿਯੁਕਤੀ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰੈਪਲਿੰਗ ਖੇਡਾਂ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਪ੍ਰਚਾਰ-ਪ੍ਰਸਾਰ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਮਰਪਣ ਭਾਵਨਾ, ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਅਤੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਯੋਗਦਾਨ ਦੀ ਮਾਨਤਾ ਹੈ।

ਇਹ ਨਿਯੁਕਤੀ 27 ਮਈ 2026 ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹੋਈ ਹੈ ਅਤੇ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਸ੍ਰੀ ਮਨਦੀਪ ਦੀਆਂ ਯੋਗਤਾਵਾਂ ਅਤੇ ਖਿਡਾਰੀਆਂ, ਕੋਚਾਂ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ਾਲ ਗ੍ਰੈਪਲਿੰਗ ਭਾਈਚਾਰੇ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਲਗਾਤਾਰ ਯਤਨਾਂ ‘ਤੇ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੇ ਗਏ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਨਵੇਂ ਅਹੁਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਸੰਗਠਨਾਤਮਕ ਕਾਰਜਾਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸੂਬੇ ਭਰ ਦੇ ਗ੍ਰੈਪਲਿੰਗ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਲਈ ਵਧੇਰੇ ਮੌਕੇ ਉਪਲਬਧ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰਨਗੇ।

ਜੁਆਇੰਟ ਸਕੱਤਰ ਵਜੋਂ ਸ੍ਰੀ ਮਨਦੀਪ ਕਮੇਟੀ ਦੀਆਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਅਤੇ ਪਹਿਲਕਦਮੀਆਂ ਦੇ ਤਾਲਮੇਲ, ਚੈਂਪੀਅਨਸ਼ਿਪਾਂ, ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਕੈਂਪਾਂ ਅਤੇ ਖੇਡ ਸਮਾਗਮਾਂ ਦੇ ਆਯੋਜਨ, ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰੈਪਲਿੰਗ ਖੇਡਾਂ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਪ੍ਰਚਾਰ-ਪ੍ਰਸਾਰ, ਖਿਡਾਰੀਆਂ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਇਕਾਈਆਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਹਿੱਸੇਦਾਰਾਂ ਨਾਲ ਤਾਲਮੇਲ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਅਤੇ ਅਧਿਕਾਰਕ ਕਾਰਜਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਿਭਾਉਣਗੇ।

ਇਹ ਨਿਯੁਕਤੀ ਉਸ ਸਮੇਂ ਹੋਈ ਹੈ ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਗ੍ਰੈਪਲਿੰਗ ਕਮੇਟੀ ਸੂਬੇ ਭਰ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰੈਪਲਿੰਗ ਖੇਡਾਂ ਵਿੱਚ ਉਤਕ੍ਰਿਸ਼ਟਤਾ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਭਾਗੀਦਾਰੀ, ਮੁਕਾਬਲੇਬਾਜ਼ੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਤਿਭਾ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਵਧੇਰੇ ਮੌਕੇ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਦੇ ਆਪਣੇ ਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾ ਰਹੀ ਹੈ।

ਪੰਜਾਬ ਗ੍ਰੈਪਲਿੰਗ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸ੍ਰੀ ਅਕਸ਼ੈ ਤਿਵਾੜੀ ਨੇ ਇਸ ਨਿਯੁਕਤੀ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦਿਆਂ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਸੰਗਠਨਾਤਮਕ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਖੇਡ ਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਮੁਕਾਬਲੇਬਾਜ਼ ਪੱਧਰ ਤੱਕ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਆਪਣੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਦੁਹਰਾਈ। ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਨੇਤ੍ਰਿਤਵ ਨੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਪ੍ਰਗਟਾਇਆ ਕਿ ਸ੍ਰੀ ਮਨਦੀਪ ਦਾ ਤਜਰਬਾ, ਉਤਸ਼ਾਹ ਅਤੇ ਸਮਰਪਣ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰੈਪਲਿੰਗ ਖੇਡਾਂ ਦੇ ਲਗਾਤਾਰ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਸਫਲਤਾ ਵਿੱਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਏਗਾ।

ਇਸ ਉਪਲਬਧੀ ‘ਤੇ ਦੇਸ਼ ਭਗਤ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਚਾਂਸਲਰ ਡਾ. ਜ਼ੋਰਾ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਪ੍ਰੋ-ਚਾਂਸਲਰ ਡਾ. ਤੇਜਿੰਦਰ ਕੌਰ ਨੇ ਸ੍ਰੀ ਮਨਦੀਪ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਲਈ ਵਧਾਈ ਦਿੱਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਖੇਡਾਂ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਦੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕਰਦਿਆਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਪ੍ਰਗਟਾਇਆ ਕਿ ਉਹ ਗ੍ਰੈਪਲਿੰਗ ਖੇਡਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਚਾਰ-ਪ੍ਰਸਾਰ ਅਤੇ ਸੂਬੇ ਭਰ ਦੇ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਲਈ ਅਰਥਪੂਰਨ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਣਗੇ।

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਵਜ਼ਾਰਤ ਨੇ ਅੱਜ ਅਹਿਮ ਫੈਸਲਾ ਲੈਂਦਿਆਂ ਆਗਾਮੀ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਸੂਬੇ ਦੀ ਚੋਣ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਲਈ ਚੋਣ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਸੇਵਾ ਨਿਯਮਾਂ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਲਟਕਦੀਆਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਦੂਰ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਵੋਟਰ ਸੂਚੀਆਂ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੁਧਾਈ (ਐਸ.ਆਈ.ਆਰ.) ਨੂੰ ਸੁਚਾਰੂ ਅਤੇ ਨਿਰਵਿਘਨ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਨੇਪਰੇ ਚਾੜ੍ਹਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਮਿਲੇਗੀ ਅਤੇ ਚੋਣਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਕਾਰਜਾਂ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦਾ ਸਟਾਫ਼ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਖਾਲੀ ਪਈਆਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਅਸਾਮੀਆਂ ਨੂੰ ਭਰਨ ਲਈ ਰਾਹ ਪੱਧਰਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਜਲ ਸਰੋਤ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਸਾਲ 2025-26 ਦੀ ਸਾਲਾਨਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਰਿਪੋਰਟ ਨੂੰ ਵੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਇਹ ਫੈਸਲੇ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਹੋਈ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਲਏ ਗਏ।
ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਂਝੀ ਕਰਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਫ਼ਤਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਚੋਣ ਕਾਨੂੰਨਗੋ ਦੀ ਅਸਾਮੀ ਤੋਂ ਚੋਣ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ ਵਜੋਂ ਤਰੱਕੀ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੇ ਤਜਰਬੇ ਨੂੰ 15 ਸਾਲ ਤੋਂ ਘਟਾ ਕੇ 12 ਸਾਲ ਕਰਨ ਲਈ ਚੋਣ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਸੇਵਾ ਨਿਯਮਾਂ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਇਹ ਸੋਧ ਵਿਭਾਗ ਵਿੱਚ ਚੋਣ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ ਦੀਆਂ 7 ਖਾਲੀ ਅਸਾਮੀਆਂ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਵੋਟਰ ਸੂਚੀਆਂ ਦੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੁਧਾਈ ਅਤੇ ਆਗਾਮੀ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਚੋਣਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਕੰਮਾਂ ਨੂੰ ਸੁਚਾਰੂ ਢੰਗ ਨਾਲ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਚੋਣ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀ ਤੁਰੰਤ ਲੋੜ ਹੈ।
ਮੌਜੂਦਾ ਨਿਯਮਾਂ ਤਹਿਤ 15 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਤਜਰਬੇ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਵੇਲੇ ਸੇਵਾ ਨਿਭਾ ਰਹੇ ਚੋਣ ਕਾਨੂੰਨਗੋਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਤਰੱਕੀ ਲਈ ਯੋਗ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਲੋੜੀਂਦੇ ਤਜਰਬੇ ਨੂੰ ਘਟਾ ਕੇ 12 ਸਾਲ ਕਰਨ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਰੱਖੀ ਸੀ ਤਾਂ ਜੋ ਯੋਗ ਚੋਣ ਕਾਨੂੰਨਗੋਆਂ ਨੂੰ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਪਦ-ਉੱਨਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ ਅਤੇ ਚੋਣ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਲਈ ਖਾਲੀ ਪਈਆਂ ਅਸਾਮੀਆਂ ਨੂੰ ਭਰਿਆ ਜਾ ਸਕੇ।
ਜਲ ਸਰੋਤ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਸਾਲਾਨਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਰਿਪੋਰਟ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ
ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਸਾਲ 2025-26 ਲਈ ਜਲ ਸਰੋਤ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਸਾਲਾਨਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਰਿਪੋਰਟ ਨੂੰ ਵੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਨਾਲ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ਦੌਰਾਨ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਕੰਮਕਾਜ ਅਤੇ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਦੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ੀਕਰਨ ਅਤੇ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਮਿਲੇਗੀ।

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਅਤੇ ਲੋੜਵੰਦ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਲਈ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਬਣਾਉਣ ਵੱਲ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਕਦਮ ਚੁੱਕਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਸ਼ੀਰਵਾਦ ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ ਪੱਛੜੀਆਂ ਸ੍ਰੇਣੀਆਂ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਵਰਗਾਂ ਦੇ 1241 ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਲਈ 6.33 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਮਾਜਿਕ ਨਿਆਂ, ਅਧਿਕਾਰਤਾ ਅਤੇ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਮੰਤਰੀ ਡਾ. ਬਲਜੀਤ ਕੌਰ ਨੇ ਦਿੱਤੀ।

ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਸਮਾਜਿਕ ਨਿਆਂ, ਅਧਿਕਾਰਤਾ ਅਤੇ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਮੰਤਰੀ ਡਾ. ਬਲਜੀਤ ਕੌਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ, ਬਰਨਾਲਾ, ਬਠਿੰਡਾ, ਫਰੀਦਕੋਟ, ਸ੍ਰੀ ਫਤਹਿਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ, ਜਲੰਧਰ, ਕਪੂਰਥਲਾ, ਮਾਨਸਾ, ਪਟਿਆਲਾ, ਪਠਾਨਕੋਟ, ਐਸ.ਏ.ਐਸ. ਨਗਰ, ਐਸ.ਬੀ.ਐਸ. ਨਗਰ ਅਤੇ ਮਾਲੇਰਕੋਟਲਾ ਦੇ ਕੁੱਲ 1241 ਯੋਗ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਅਸ਼ੀਰਵਾਦ ਪੋਰਟਲ ’ਤੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈਆਂ ਸਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ 6.33 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।

ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਰਾਸ਼ੀ ਨਾਲ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ 546, ਬਰਨਾਲਾ ਦੇ 19, ਬਠਿੰਡਾ ਦੇ 14, ਫਰੀਦਕੋਟ ਦੇ 10, ਸ੍ਰੀ ਫਤਹਿਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਦੇ 21, ਜਲੰਧਰ ਦੇ 129, ਕਪੂਰਥਲਾ ਦੇ 90 ਅਤੇ ਮਾਨਸਾ ਦੇ 27 ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਲਾਭ ਮਿਲੇਗਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਟਿਆਲਾ ਦੇ 39, ਪਠਾਨਕੋਟ ਦੇ 208, ਐਸ.ਏ.ਐਸ. ਨਗਰ ਦੇ 22, ਐਸ.ਬੀ.ਐਸ. ਨਗਰ ਦੇ 103 ਅਤੇ ਮਾਲੇਰਕੋਟਲਾ ਦੇ 13 ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।

ਡਾ. ਬਲਜੀਤ ਕੌਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਅਸ਼ੀਰਵਾਦ ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਯੋਗ ਘੱਟ ਆਮਦਨੀ ਵਾਲੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਧੀਆਂ ਦੇ ਵਿਆਹ ਲਈ 51,000 ਰੁਪਏ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਸਕੀਮ ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਮਜ਼ਬੂਤ ਸਹਾਰਾ ਸਾਬਤ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਧੀਆਂ ਦੇ ਵਿਆਹ ਸਮੇਂ ਪੈਣ ਵਾਲੇ ਵਿੱਤੀ ਬੋਝ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਵਿੱਚ ਅਹਿਮ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾ ਰਹੀ ਹੈ।

ਸਮਾਜਿਕ ਨਿਆਂ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਕੀਮ ਦਾ ਲਾਭ ਲੈਣ ਲਈ ਬਿਨੈਕਾਰ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਦਾ ਸਥਾਈ ਨਿਵਾਸੀ ਹੋਵੇ, ਪਰਿਵਾਰ ਗਰੀਬੀ ਰੇਖਾ ਤੋਂ ਹੇਠਾਂ ਦਾ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਸਾਰੇ ਸਰੋਤਾਂ ਤੋਂ ਸਾਲਾਨਾ ਆਮਦਨ 32,790 ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਘੱਟ ਹੋਵੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ, ਪੱਛੜੀਆਂ ਸ੍ਰੇਣੀਆਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਵਰਗਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਦੋ ਧੀਆਂ ਇਸ ਸਕੀਮ ਦਾ ਲਾਭ ਲੈਣ ਲਈ ਯੋਗ ਹਨ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਡੀ.ਬੀ.ਟੀ. (ਡਾਇਰੈਕਟ ਬੈਨੀਫਿਟ ਟਰਾਂਸਫਰ) ਰਾਹੀਂ ਸਿੱਧੇ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਦੇ ਬੈਂਕ ਖਾਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ, ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਅਤੇ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਸਹਾਇਤਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਦੀ ਹੈ।

ਡਾ. ਬਲਜੀਤ ਕੌਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਸਮਾਜ ਦੇ ਹਰ ਵਰਗ ਦੀ ਭਲਾਈ ਅਤੇ ਸਸ਼ਕਤੀਕਰਨ ਲਈ ਦ੍ਰਿੜ੍ਹਤਾ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਯੋਗ ਅਤੇ ਲੋੜਵੰਦ ਪਰਿਵਾਰ ਭਲਾਈ ਸਕੀਮਾਂ ਦੇ ਲਾਭ ਤੋਂ ਵਾਂਝਾ ਨਾ ਰਹੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਮਾਜਿਕ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਵਰਗਾਂ ਨੂੰ ਸਸ਼ਕਤ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੂਬੇ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਵਿੱਚ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਲਈ ਲਗਾਤਾਰ ਉਪਰਾਲੇ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ।

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 01 ਜੂਨ :  ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਕੇਂਦਰੀ ਰੇਲ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਰਵਨੀਤ ਸਿੰਘ ਬਿੱਟੂ ਨੂੰ ਜਾਤੀਸੂਚਕ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤਣ ਸਬੰਧੀ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ  ਆਪਣਾ ਪੱਖ ਰੱਖਣ ਲਈ 4 ਜੂਨ 2026 ਨੂੰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਅੱਗੇ ਪੇਸ਼ ਹੋਣ ਲਈ ਤਲਬ ਕੀਤਾ ਹੈ।  

ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਜਸਵੀਰ ਸਿੰਘ ਗੜ੍ਹੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਰਾਹੀਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਸੀ ਕਿ ਕੇਂਦਰੀ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਰਵਨੀਤ ਸਿੰਘ ਬਿੱਟੂ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਧੂਰੀ ਦੌਰੇ ਦੌਰਾਨ ਜਾਤੀਸੂਚਕ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤੇ ਗਏ ਸਨ ਜਿਸ ਬਾਬਤ ਐਸ.ਐਸ.ਪੀ. ਸੰਗਰੂਤ ਤੋਂ ਰਿਪੋਰਟ ਤਲਬ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਪ੍ਰੰਤੂ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਅੱਜ ਪੇਸ਼ ਰਿਪੋਰਟ ਨਾਲ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਅਸਿਹਮਤੀ ਜਾਹਿਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ :ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਇੱਕ ਪਸੰਦੀਦਾ ਨਿਵੇਸ਼ ਸਥਾਨ ਵਜੋਂ ਉਭਾਰ ਨੂੰ ਉਸ ਸਮੇਂ ਵੱਡਾ ਹੁਲਾਰਾ ਮਿਲਿਆ, ਜਦੋਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਪੈਟਰੋਲੀਅਮ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਲਿਮਟਿਡ (ਐਚ.ਪੀ.ਸੀ.ਐਲ.) ਦਾ ਵੱਡਾ ਨਿਵੇਸ਼ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ। ਇਸ ਊਰਜਾ ਖੇਤਰ ਦੀ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਰਿਫਾਇਨਰੀ, ਬਾਇਓਫਿਊਲ ਅਤੇ ਬਾਇਓਗੈਸ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਰਾਹੀਂ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਦਾਇਰਾ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ।

ਐਚ.ਪੀ.ਸੀ.ਐਲ. ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਵਿਕਾਸ ਕੌਸ਼ਲ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ, ਰਣਨੀਤਕ ਸਥਿਤੀ, ਨਿਵੇਸ਼ਕ-ਪੱਖੀ ਨੀਤੀਆਂ ਅਤੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਸ਼ਾਸਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀ 'ਤੇ ਚਾਨਣਾ ਪਾਇਆ, ਜਿਸ ਨੇ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਉੱਤਰੀ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਆਕਰਸ਼ਕ ਨਿਵੇਸ਼ ਕੇਂਦਰ ਵਜੋਂ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਐਚ.ਪੀ.ਸੀ.ਐਲ.-ਮਿੱਤਲ ਐਨਰਜੀ ਲਿਮਟਿਡ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਕੰਮਕਾਜ ਦੇ ਹੋਰ ਵਿਸਤਾਰ ਦਾ ਐਲਾਨ ਵੀ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਬਾਇਓਫਿਊਲ ਅਤੇ ਬਾਇਓਗੈਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਨਾਲ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਪੈਦਾ ਹੋਣ, ਪੇਂਡੂ ਆਰਥਿਕਤਾ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਮਿਲਣ, ਉਦਯੋਗਿਕ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਮਿਲਣ ਅਤੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਰਹਿੰਦ-ਖੂੰਹਦ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਲਈ ਟਿਕਾਊ ਹੱਲ ਮਿਲਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ।

ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਉੱਤਰੀ ਭਾਰਤ ਦੇ ਪਸੰਦੀਦਾ ਨਿਵੇਸ਼ ਸਥਾਨ ਵਜੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸੂਬੇ ਦੀ ਭੂਗੋਲਿਕ ਸਥਿਤੀ, ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਖੇਤਰ (ਐਨ.ਸੀ.ਆਰ.) ਅਤੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਬੰਦਰਗਾਹਾਂ ਨਾਲ ਨਿਰਵਿਘਨ ਸੰਪਰਕ, ਮਜ਼ਬੂਤ ਉਦਯੋਗਿਕ ਕਲੱਸਟਰਾਂ, ਨਿਰਵਿਘਨ ਮਿਆਰੀ ਬਿਜਲੀ ਸਪਲਾਈ, ਹੁਨਰਮੰਦ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਅਗਾਂਹਵਧੂ ਨੀਤੀਆਂ ਦੇ ਤਾਣੇ-ਬਾਣੇ ਬਾਰੇ ਦੱਸਿਆ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਐਚ.ਪੀ.ਸੀ.ਐਲ. ਦੇ ਵਫ਼ਦ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਅਤੇ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਸੁਧਾਰਾਂ ਬਾਰੇ ਵੀ ਜਾਣੂ ਕਰਵਾਇਆ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ 173 ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਰਕਾਰੀ-ਤੋਂ-ਵਪਾਰਕ (G2B) ਸੇਵਾਵਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲਾ 'ਫਾਸਟ ਟ੍ਰੈਕ ਪੰਜਾਬ' ਸਿੰਗਲ-ਵਿੰਡੋ ਸਿਸਟਮ, ਆਟੋ-ਡੀਮਡ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀਆਂ, ਪੈਨ ਅਧਾਰਤ ਵਪਾਰਕ ਪਛਾਣਕਰਤਾ ਅਤੇ 'ਪੰਜਾਬ ਰਾਈਟ ਟੂ ਬਿਜ਼ਨਸ ਐਕਟ' ਵਿੱਚ ਕੀਤੀਆਂ ਸੋਧਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ, ਜੋ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਸਾਂਝੀਆਂ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀਆਂ ਨੂੰ ਸੰਭਵ ਬਣਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ।

ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਵਿਜ਼ਨ ਬਿਲਕੁਲ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਨੀਤੀਆਂ ਵਿੱਚ ਸਥਿਰਤਾ, ਫੈਸਲੇ ਲੈਣ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ੀ ਅਤੇ ਅਜਿਹੀ ਸ਼ਾਸਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵਵਿਆਪੀ ਉਦਯੋਗਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਪਸੰਦੀਦਾ ਸਥਾਨ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਜੋ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਦੇ ਸਮੇਂ ਅਤੇ ਭਰੋਸੇ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰੇ।”

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦੁਹਰਾਇਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨਿਵੇਸ਼ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗਾਂ ਲਈ ਸਾਜ਼ਗਾਰ ਮਾਹੌਲ ਸਿਰਜਣ ਲਈ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਚਨਬੱਧ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, "ਇਹ ਬਹੁਤ ਉਤਸ਼ਾਹਜਨਕ ਹੈ ਕਿ ਐਚ.ਪੀ.ਸੀ.ਐਲ. ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਰਿਫਾਇਨਰੀ ਅਤੇ ਬਾਇਓਗੈਸ ਵਰਗੇ ਮੁੱਖ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਡੂੰਘੀ ਦਿਲਚਸਪੀ ਦਿਖਾਈ ਹੈ। ਇਹ ਨਿਵੇਸ਼ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਲਾਭ ਪਹੁੰਚਾਉਣਗੇ। ਆਰਥਿਕ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਹੁਲਾਰਾ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਹ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਲਈ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਨਵੇਂ ਰਾਹ ਖੋਲ੍ਹਣਗੇ।"

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ, "ਇਹ ਖ਼ੁਸ਼ੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਐਚ.ਪੀ.ਸੀ.ਐਲ.-ਮਿੱਤਲ ਐਨਰਜੀ ਲਿਮਟਿਡ 2ਜੀ ਤਕਨਾਲੋਜੀ 'ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਕੇ ਬਠਿੰਡਾ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਕੰਮਕਾਜ ਦਾ ਹੋਰ ਵਿਸਤਾਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਉਪਰਾਲੇ ਵਿੱਚ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਦੀ ਰਹਿੰਦ-ਖੂੰਹਦ ਤੋਂ ਕੀਮਤੀ ਉਤਪਾਦ ਤਿਆਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਬਾਇਓਫਿਊਲ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਦੀ ਬੇਹੱਦ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ।"

ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕੰਪਨੀ ਪੰਜਾਬ ਭਰ ਵਿੱਚ ਦਸ ਬਾਇਓਗੈਸ ਪਲਾਂਟ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਪੰਜ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਚਾਲੂ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਇਹ ਬਾਇਓਗੈਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਰਹਿੰਦ-ਖੂੰਹਦ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਹਾਈ ਸਿੱਧ ਹੋਣਗੇ। ਇਸ ਨਾਲ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਵਾਤਾਵਰਨ ਦੀਆਂ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਮਿਲੇਗੀ, ਸਗੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਭਰਪੂਰ ਲਾਭ ਹੋਵੇਗਾ।"

ਐਚ.ਪੀ.ਸੀ.ਐਲ. ਦੇ ਵਫ਼ਦ ਨੂੰ ਪੂਰਨ ਸਹਿਯੋਗ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨਿਵੇਸ਼ ਨੂੰ ਆਕਰਸ਼ਿਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗਿਕ ਵਿਸਤਾਰ ਨੂੰ ਸੁਖਾਲਾ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਆਪਣੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ 'ਤੇ ਦ੍ਰਿੜ੍ਹ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ, "ਨਿਵੇਸ਼ਕ ਸੱਚੇ ਦੇਸ਼ ਭਗਤ ਹਨ, ਜੋ ਵੱਡੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਕੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਲਈ ਨੌਕਰੀਆਂ ਪੈਦਾ ਕਰਕੇ ਅਤੇ ਬੇਮਿਸਾਲ ਤਰੱਕੀ ਤੇ ਖ਼ੁਸ਼ਹਾਲੀ ਦੇ ਯੁੱਗ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰਕੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਹਰ ਉਸ ਨਿਵੇਸ਼ਕ ਦੇ ਨਾਲ ਚਟਾਨ ਵਾਂਗ ਖੜ੍ਹੀ ਹੈ, ਜੋ ਸੂਬੇ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਵਿੱਚ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ।"

ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵਫ਼ਦ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਭਰੋਸਾ ਦਿਵਾਇਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਵਪਾਰਕ ਮਾਹੌਲ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਦਲ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਇੱਕ ਸਮਾਂ ਸੀ ਜਦੋਂ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਬੇਲੋੜੀਆਂ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਅਤੇ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਮੰਗਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਸੀ। ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਸਿਰਫ਼ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇੱਕ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ, ਨਿਵੇਸ਼ਕ-ਪੱਖੀ ਮਾਹੌਲ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ ਹੈ।"

ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਕੇ.ਏ.ਪੀ. ਸਿਨਹਾ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਡਾ. ਰਵੀ ਭਗਤ, ਉਦਯੋਗ ਸਕੱਤਰ ਗੁਰਕਿਰਤ ਕਿਰਪਾਲ ਸਿੰਘ, ਸਕੱਤਰ ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਅਜੀਤ ਬਾਲਾਜੀ ਜੋਸ਼ੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਵੀ ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ।

ਮੰਡੀ ਗੋਬਿੰਦਗੜ੍ਹ, 1 ਜੂਨ: ਦੇਸ਼ ਭਗਤ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵਿਖੇ ਆਰਥੋਡੌਂਟਿਕਸ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਵਿਸ਼ਵ ਆਰਥੋਡੌਂਟਿਕ ਸਿਹਤ ਦਿਵਸ ਬਹੁਤ ਉਤਸ਼ਾਹ ਅਤੇ ਅਕਾਦਮਿਕ ਭਾਵਨਾ ਨਾਲ ਮਨਾਇਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਸਮਾਗਮ ਵਿੱਚ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ, ਫੈਕਲਟੀ ਮੈਂਬਰਾਂ ਅਤੇ ਪਤਵੰਤਿਆਂ ਦੀ ਸਰਗਰਮ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੀ, ਜਿਸਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਅਕਾਦਮਿਕ ਅਤੇ ਪਾਠਕ੍ਰਮ ਤੋਂ ਬਾਹਰਲੇ ਕੰਮਾਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਆਰਥੋਡੌਂਟਿਕ ਸਿਹਤ ਬਾਰੇ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਪੈਦਾ ਕਰਨਾ ਸੀ।
ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਡਾ. ਰਾਜਨ ਜੈਰਥ ਦੁਆਰਾ ‘ਆਰਥੋਡੌਂਟਿਕਸ ਦਾ ਭਵਿੱਖ: ਸਟਾਰਟਅੱਪ, ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਅਤੇ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਇਲਾਜ’ ਵਿਸ਼ੇ ’ਤੇ ਇੱਕ ਗਿਆਨਵਾਨ ਭਾਸ਼ਣ ਨਾਲ ਹੋਈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉੱਭਰ ਰਹੀਆਂ ਤਕਨੀਕੀ ਤਰੱਕੀਆਂ, ਨਵੀਨਤਾਕਾਰੀ ਆਰਥੋਡੌਂਟਿਕ ਸਟਾਰਟਅੱਪਸ ਅਤੇ ਸਫਲ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਨਤੀਜਿਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਨਿਦਾਨ ਅਤੇ ਇਲਾਜ ਯੋਜਨਾਬੰਦੀ ਦੀ ਮਹੱਤਤਾ ’ਤੇ ਚਾਨਣਾ ਪਾਇਆ।  
ਇਸ ਸਮਾਗਮ ਦਾ ਰਸਮੀ ਉਦਘਾਟਨ ਦੇਸ਼ ਭਗਤ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਚਾਂਸਲਰ ਡਾ. ਜ਼ੋਰਾ ਸਿੰਘ, ਪ੍ਰੋ ਚਾਂਸਲਰ ਡਾ. ਤਜਿੰਦਰ ਕੌਰ, ਵਾਈਸ ਚਾਂਸਲਰ ਡਾ. ਹਰਸ਼ ਸਦਾਵਰਤੀ, ਡਾ. ਅਨਿਲ ਪਰਾਸ਼ਰ ਅਤੇ ਡਾ. ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਦੁਆਰਾ ਰਸਮੀ ਤੌਰ ’ਤੇ  ਸ਼ਮਾ ਰੋਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਸਮਾਗਮ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਵਜੋਂ, ਵਿਗਿਆਨਕ ਕੁਇਜ਼ ਅਤੇ ਵਿਭਾਗੀ ਸਜਾਵਟ ਮੁਕਾਬਲੇ ਸਮੇਤ ਕਈ ਮੁਕਾਬਲੇ ਆਯੋਜਿਤ ਕੀਤੇ ਗਏ।  
ਇਸ ਮੌਕੇ ਕੇਕ ਕੱਟਣ ਦੀ ਰਸਮ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚਾਂਸਲਰ ਡਾ. ਜ਼ੋਰਾ ਸਿੰਘ, ਡਾ. ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ, ਡਾ. ਵਿਕਰਮ ਬਾਲੀ ਅਤੇ ਡਾ. ਤੇਜਵੀਰ ਸਿੰਘ ਦੁਆਰਾ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਿਤਾਬ ਰਿਲੀਜ਼ ਸਮਾਰੋਹ ਨੇ ਦੰਦਾਂ ਦੇ ਡਾਕਟਰੀ ਅਤੇ ਆਰਥੋਡੌਂਟਿਕਸ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਅਕਾਦਮਿਕ ਯੋਗਦਾਨ ਨੂੰ ਦਰਸਾਇਆ।  

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਸਾਫ਼-ਸੁਥਰੀ ਊਰਜਾ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਵੱਲ ਵੱਡੀ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਤਹਿਤ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨਵੀਂ ਤੇ ਨਵਿਆਉਣਯੋਗ ਊਰਜਾ ਸਰੋਤ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀ ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਅੱਜ ਸੂਬੇ ਦੀਆਂ ਮੁੱਖ ਇਮਾਰਤਾਂ 'ਤੇ 2 ਮੈਗਾਵਾਟ ਸੋਲਰ ਪਾਵਰ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਲਗਾਉਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸ੍ਰੀ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਵਿਰਾਸਤ-ਏ-ਖਾਲਸਾ (500 ਕਿਲੋਵਾਟ), ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਿੱਚ ਭਗਵਾਨ ਵਾਲਮੀਕਿ ਤੀਰਥ ਸਥਲ ਵਿਖੇ (400 ਕਿਲੋਵਾਟ) ਅਤੇ ਐਨ.ਆਈ.ਬੀ.ਈ. ਕਪੂਰਥਲਾ ਵਿਖੇ (300 ਕਿਲੋਵਾਟ) ਦੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।

ਇਥੇ ਪੇਡਾ ਕੰਪਲੈਕਸ ਵਿਖੇ ਹਰੀ ਊਰਜਾ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਦਾ ਜਾਇਜ਼ਾ ਲੈਣ ਲਈ ਸਮੀਖਿਆ ਮੀਟਿੰਗ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਕਰਦਿਆਂ ਸ੍ਰੀ ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 661 ਸਰਕਾਰੀ ਇਮਾਰਤਾਂ ਦੀਆਂ ਛੱਤਾਂ 'ਤੇ ਵੀ 18.6 ਮੈਗਾਵਾਟ ਦੇ ਸੋਲਰ ਪਲਾਂਟ ਲਾਉਣ ਲਈ ਵਰਕ ਆਰਡਰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ।

ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਨਵੀਂ ਅਤੇ ਨਵਿਆਉਣਯੋਗ ਊਰਜਾ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਵਿਰਾਸਤ-ਏ-ਖਾਲਸਾ, ਭਗਵਾਨ ਵਾਲਮੀਕਿ ਤੀਰਥ ਸਥਲ ਅਤੇ ਐਨ.ਆਈ.ਬੀ.ਈ. ਕਪੂਰਥਲਾ ਸਮੇਤ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਵਿਰਾਸਤੀ ਅਤੇ ਵਿਦਿਅਕ ਇਮਾਰਤਾਂ ਵਿਖੇ 2 ਮੈਗਾਵਾਟ ਸੋਲਰਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਅਗਸਤ 2026 ਦੇ ਅੱਧ ਤੱਕ ਦੀ ਸਮਾਂ ਸੀਮਾ ਤੈਅ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਜ ਵਿੱਚ 661 ਸਰਕਾਰੀ ਇਮਾਰਤਾਂ 'ਤੇ 18.6 ਮੈਗਾਵਾਟ ਦੀ ਕੁੱਲ ਸਮਰੱਥਾ ਵਾਲੇ ਸੋਲਰ ਪਾਵਰ ਪਲਾਂਟਾਂ ਲਈ ਵਰਕ ਆਰਡਰ ਵੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਅਤੇ ਹੁਣ ਤੱਕ 34 ਸਰਕਾਰੀ ਇਮਾਰਤਾਂ 'ਤੇ 1.413 ਮੈਗਾਵਾਟ ਦੀ ਕੁੱਲ ਸਮਰੱਥਾ ਵਾਲੇ ਸੋਲਰ ਪਲਾਂਟ ਲਗਾਏ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ।

ਪਿੰਡਾਂ ਦੀਆਂ ਗਲੀਆਂ ਰਾਤਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਰੌਸ਼ਨ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਵੱਖਰੀ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਤਹਿਤ ਸ੍ਰੀ ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਪੇਡਾ ਨੂੰ ਅਗਲੇ ਛੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਤਿੰਨ ਲੱਖ ਸੋਲਰ ਸਟਰੀਟ ਲਾਈਟਾਂ ਲਾਉਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ। ਪੰਜਾਬ ਊਰਜਾ ਵਿਕਾਸ ਏਜੰਸੀ (ਪੇਡਾ) ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਭਰ ਦੇ 5,835 ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ 1.19 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸੋਲਰ ਸਟਰੀਟ ਲਾਈਟਾਂ ਲਗਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ।

ਸ੍ਰੀ ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਆਪਣੇ ਸਿਹਤਮੰਦ ਭਵਿੱਖ ਲਈ ਸੂਰਜੀ ਊਰਜਾ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਵੱਲ ਰੁਖ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਰਾਸਤ-ਏ-ਖਾਲਸਾ ਵਰਗੀਆਂ ਵਿਰਾਸਤੀ ਥਾਵਾਂ ਅਤੇ 661 ਸਰਕਾਰੀ ਇਮਾਰਤਾਂ ਵਿਖੇ ਸੌਰ ਊਰਜਾ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਲਗਾ ਕੇ ਅਸੀਂ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਬਿੱਲਾਂ ਤੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਵਿੱਚ ਕਟੌਤੀ ਲਿਆ ਰਹੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਭਰੋਸੇਯੋਗ ਬਿਜਲੀ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸ੍ਰੀ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 18.6 ਮੈਗਾਵਾਟ ਦੇ ਇਹ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਅਤੇ 3 ਲੱਖ ਸਟਰੀਟ ਲਾਈਟਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਿਹਤਮੰਦ ਵਾਤਾਵਰਣ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਸਾਲਾਨਾ ਕਰੋੜਾਂ ਦੀ ਬਚਤ ਵੀ ਕਰਨਗੇ।

ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਨਵੀਂ ਤੇ ਨਵਿਆਉਣਯੋਗ ਊਰਜਾ ਸਰੋਤ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਸਕੱਤਰ ਡਾ. ਬਸੰਤ ਗਰਗ ਨੇ ਸ੍ਰੀ ਅਰੋੜਾ ਨੂੰ ਜਾਣੂ ਕਰਵਾਇਆ ਕਿ 129 ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ 2,521 ਸੋਲਰ ਸਟਰੀਟ ਲਾਈਟਾਂ ਲਗਾਉਣ ਦਾ ਕੰਮ ਇਸ ਸਮੇਂ ਪ੍ਰਗਤੀ ਅਧੀਨ ਹੈ, ਜਿਸਦੇ ਜੁਲਾਈ ਦੇ ਅੰਤ ਤੱਕ ਪੂਰਾ ਹੋਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ। ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਪਹਿਲੂ ‘ਤੇ ਗੱਲ ਕਰਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2025-26 ਦੌਰਾਨ 5,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਆਫ-ਗਰਿੱਡ ਸਟੈਂਡਅਲੋਨ ਸੋਲਰ ਵਾਟਰ ਪੰਪ ਲਗਾਏ ਗਏ ਹਨ।

ਸਮੀਖਿਆ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਪੇਡਾ ਦੇ ਸੀਈਓ ਸ੍ਰੀ ਅਭਿਜੀਤ ਕਪਲਿਸ਼ ਅਤੇ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਹੋਰ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਸਨ।

50 ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਖਿਲਾਫ ਕੇਸ ਦਰਜ - ਜਾਂਚ ਲਈ ਸਿੱਟ ਦਾ ਗਠਿਨ
ਅੰਮਿ੍ਰਤਸਰ/ਬਿਊਰੋ ਨਿਊਜ਼  
ਮਜੀਠਾ ਪੁਲਿਸ ਸਟੇਸ਼ਨ ’ਤੇ ਹੋਏ ਕਥਿਤ ਹਮਲੇ, ਭੰਨਤੋੜ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿਚੋਂ ਇਕ ਨਜ਼ਰਬੰਦ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਛੁਡਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਅੰਮਿ੍ਰਤਸਰ ਦਿਹਾਤੀ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਅੱਜ ਵੱਡੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਐਸ.ਪੀ. ਆਦਿੱਤਿਆ ਵਾਰੀਅਰ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਇਕ ਟੀਮ ਨੇ ਅੰਮਿ੍ਰਤਸਰ ਦੇ ਗਰੀਨ ਐਵੇਨਿਊ ਇਲਾਕੇ ਵਿਚ ਸਥਿਤ ਸੀਨੀਅਰ ਅਕਾਲੀ ਆਗੂ ਬਿਕਰਮ ਸਿੰਘ ਮਜੀਠੀਆ ਦੇ ਘਰ ਛਾਪੇਮਾਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਛਾਪੇਮਾਰੀ ਦੌਰਾਨ ਮਜੀਠੀਆ ਆਪਣੇ ਘਰ ਵਿਚ ਮੌਜੂਦ ਨਹੀਂ ਸਨ। ਪੁਲਿਸ ਵਲੋਂ ਮਜੀਠੀਆ ਦੀ ਗਿ੍ਰਫਤਾਰੀ ਲਈ ਹੋਰ ਕਈ ਥਾਵਾਂ ’ਤੇ ਵੀ ਛਾਪੇ ਮਾਰੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਸਬੰਧੀ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਅੰਮਿ੍ਰਤਸਰ ਦਿਹਾਤੀ ਦੇ ਐਸ.ਐਸ.ਪੀ. ਸੋਹੇਲ ਕਾਸਿਮ ਮੀਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਕ ਨੌਜਵਾਨ ਜੋਬਨਪ੍ਰੀਤ ਨੂੰ ਮਜੀਠਾ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਗਿ੍ਰਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਿਕਰਮ ਸਿੰਘ ਮਜੀਠੀਆ ਸਣੇ ਕਈ ਵਿਅਕਤੀ ਪੁਲਿਸ ਥਾਣੇ ਦੇ ਬਾਹਰ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਗਏ ਅਤੇ ਗੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਪੁਲਿਸ ਸਟੇਸ਼ਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦਾਖਲ ਹੋ ਗਏ ਅਤੇ ਥਾਣੇ ਦੀ ਤਲਾਸ਼ੀ ਲੈਣ ਲੱਗ ਪਏ। ਐਸਐਸਪੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ 50 ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਖਿਲਾਫ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਡੂੰਘਾਈ ਨਾਲ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜਾਂਚ ਟੀਮ ਦਾ ਗਠਨ ਵੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।  


ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ ਮਜੀਠੀਆ ਖਿਲਾਫ ਪੁਲਿਸ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਕੀਤੀ ਨਿੰਦਾ
ਨਿਗਮ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਹੋਈ ਧੱਕੇਸ਼ਾਹੀ ਖਿਲਾਫ ਅਦਾਲਤ ਜਾਵੇਗਾ ਸ਼ੋ੍ਰਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ/ਬਿਊਰੋ ਨਿਊਜ਼
ਸ਼ੋ੍ਰਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਵਲੋਂ ਬਿਕਰਮ ਸਿੰਘ ਮਜੀਠੀਆ ਨੂੰ ਗਿ੍ਰਫਤਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਛਾਪੇਮਾਰੀ ਦੀ ਨਿੰਦਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਵਲੋਂ ਮਜੀਠੀਆ ਖਿਲਾਫ ਸਿਆਸੀ ਬਦਲਾਖੋਰੀ ਤਹਿਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿਚ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੌਰਾਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਉਂਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਟਿਆਲਾ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਅਤੇ ਨਗਰ ਕੌਂਸਲ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਵਲੋਂ ਸ਼ੋ੍ਰਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਵਰਕਰਾਂ ਦੇ ਕਾਗਜ਼ ਰੱਦ ਕੀਤੇ ਗਏ ਅਤੇ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਧੱਕੇਸ਼ਾਹੀ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੁਣ ਬਿਕਰਮ ਮਜੀਠੀਆ ਖਿਲਾਫ ਝੂਠਾ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਡਰਨ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਧੱਕੇਸ਼ਾਹੀ ਖਿਲਾਫ ਅਦਾਲਤੀ ਲੜਾਈ ਲੜਾਂਗੇ। ਬਾਦਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਅਤੇ ਨਗਰ ਕੌਂਸਲ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਸਰਕਾਰੀ ਤੰਤਰ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਜਿੱਤ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ ਹੈ।

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਪੜ੍ਹਾਈ-ਲਿਖਾਈ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਨੂੰ ਮਾਨਤਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਸ. ਹਰਜੋਤ ਸਿੰਘ ਬੈਂਸ ਨੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਇੰਚਾਰਜ ਸ੍ਰੀ ਮਨੀਸ਼ ਸਿਸੋਦੀਆ ਨਾਲ ਅੱਜ ਰੂਪਨਗਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਸ੍ਰੀ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਵਿਰਾਸਤ-ਏ-ਖਾਲਸਾ ਵਿਖੇ 'ਬ੍ਰਾਈਟ ਮਾਈਂਡਜ਼ ਪੰਜਾਬ 2026' ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ।

ਉਦਘਾਟਨੀ ਸਮਾਗਮ ਵਿੱਚ ਰੂਪਨਗਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ 600 ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 12ਵੀਂ ਜਮਾਤ ਦੀਆਂ ਬੋਰਡ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਵਿੱਚ 85% ਤੋਂ ਵੱਧ ਅੰਕ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੇ ਹਨ, ਨੂੰ ਅਚੀਵਮੈਂਟ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਦੇ ਕੇ ਸਨਮਾਨਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਸ. ਬੈਂਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਾ ਸੂਬੇ ਭਰ ਦੇ ਸਾਰੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵਿਸਥਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।

ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਅਤੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਸ. ਬੈਂਸ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਸ ਅਕਾਦਮਿਕ ਸੈਸ਼ਨ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਛੇਵੀਂ ਜਮਾਤ ਤੋਂ ਸਾਰੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਆਰਟੀਫੀਸ਼ੀਅਲ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ (ਏ.ਆਈ.) ਨੂੰ ਵਿਸ਼ੇ ਵਜੋਂ ਪੜ੍ਹਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ।

ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਸਮੇਂ ਦੇ ਹਾਣੀ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਦੇ ਯੋਗ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਵੀਆਂ ਤਕਨਾਲੋਜੀਆਂ ਨਾਲ ਜੋੜਨਾ ਸਮੇਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਏ.ਆਈ. ਰਵਾਇਤੀ ਭੂਮਿਕਾਵਾਂ ਨੂੰ ਬਦਲਦਿਆਂ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਨਵੇਂ ਮੌਕੇ ਪੈਦਾ ਕਰੇਗਾ, ਇਸ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਹੋ ਕੇ ਇਸ ਬਦਲਾਅ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨੀਤੀ ਆਯੋਗ ਵੱਲੋਂ ਹਾਲ ਹੀ ‘ਚ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਰੈਂਕਿੰਗ ਇੰਡੈਕਸ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਸਕੂਲ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿੱਚ ਸਿਖ਼ਰਲਾ ਸਥਾਨ ਮੱਲਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤਕਨਾਲੋਜੀ-ਅਧਾਰਤ ਸੁਧਾਰ ਸੂਬੇ ਦੇ ਇਸ ਮੋਹਰੀ ਦਰਜੇ ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਪੀ.ਐਸ.ਈ.ਬੀ. ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਦੀਆਂ ਉੱਤਰ ਪੱਤਰੀਆਂ ਹੁਣ ਔਨਲਾਈਨ ਉਪਲਬਧ ਹੋਣਗੀਆਂ ਅਤੇ ਇਹ ਸੁਤੰਤਰ ਪਹੁੰਚ ਸਾਡੀ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਅਤੇ ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰੇਗੀ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੇ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਿੱਚ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛ ਕੇ ਅਤੇ ਸੁਧਾਰਾਂ ਬਾਰੇ ਸੁਝਾਅ ਦੇ ਕੇ ਸਰਗਰਮੀ ਨਾਲ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ, ਜਿੱਥੇ ਨੀਤੀ ਨਿਰਮਾਤਾਵਾਂ ਅਤੇ ਨੌਜਵਾਨ ਸਿੱਖਿਆਰਥੀਆਂ ਦਰਮਿਆਨ ਅਨੋਖਾ ਤੇ ਉਸਾਰੂ ਸੰਵਾਦ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ 'ਬ੍ਰਾਈਟ ਮਾਈਂਡਜ਼ ਪੰਜਾਬ 2026' ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੁਣ ਸਾਰੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਰਾਜ ਭਰ ਵਿੱਚ ਅਕਾਦਮਿਕ ਉੱਤਮਤਾ ਅਤੇ ਨਵੀਨਤਾ ਦੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨਾ ਹੈ।

ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਸ੍ਰੀ ਮਨੀਸ਼ ਸਿਸੋਦੀਆ ਨੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਅਤੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨਾਲ ਸਿੱਧੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਹੋਰ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਮੰਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਰ ਘਰ ਅਤੇ ਹਰ ਬੱਚੇ ਦੀ ਮਿਆਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਹੋਣੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਤਰੱਕੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਣੀ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਣਾਲੀ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਅੰਕੜੇ ਦਰਸਾਉਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੇ ਕਈ ਰਾਜ ਅਜੇ ਵੀ ਸਿੱਖਣ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਵਿੱਚ ਗੰਭੀਰ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੀ ਅਖੰਡਤਾ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸਾਂਝੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਬਣਦੀ ਹੈ।

ਇਸ ਗੱਲ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕਿ ਅਕਾਦਮਿਕ ਉੱਤਮਤਾ ਲਈ ਨਿਰੰਤਰ ਯਤਨਾਂ ਅਤੇ ਨਵੀਨ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਸ੍ਰੀ ਸਿਸੋਦੀਆ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਸਫ਼ਲਤਾ ਸਿਰਫ਼ ਸਖ਼ਤ ਮਿਹਨਤ, ਅਨੁਸ਼ਾਸਨ ਅਤੇ ਨਵੀਂ ਸੋਚ ਨਾਲ ਹੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸਾਬਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਸਿੱਖਿਆ ‘ਚ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਲਈ ਤਿਆਰ-ਬਰ-ਤਿਆਰ ਹਨ।

ਪ੍ਰਧਾਨ ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਧਾਮੀ ਨੇ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕਰਕੇ ਕੀਤਾ ਸਪੱਸ਼ਟ
ਅੰਮਿ੍ਰਤਸਰ/ਬਿਊਰੋ ਨਿਊਜ਼
328 ਲਾਪਤਾ ਪਾਵਨ ਸਰੂਪਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਸ਼ੋ੍ਰਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਵਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜਾਂਚ ਟੀਮ ਨੂੰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਕੋਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਸ਼ੋ੍ਰਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਐਡਵੋਕੇਟ ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਧਾਮੀ ਨੇ ਅੰਮਿ੍ਰਤਸਰ ਵਿਚ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕਰਕੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿਚ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਜਥੇਦਾਰ ਗਿਆਨੀ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਗੜਗੱਜ ਨੂੰ ਇਕ ਪੱਤਰ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਪੱਤਰ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿਚ ਜਥੇਦਾਰ ਨੇ ਆਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਕੋਈ ਵੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜਾਂਚ ਟੀਮ ਨੂੰ ਨਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜਾਂਚ ਟੀਮ ਨੂੰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਸਬੰਧੀ ਸਾਰੀ ਲੋੜੀਂਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਬਣਾਏ ਗਏ ‘ਜਾਗਤ ਜੋਤ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੰ੍ਰਥ ਸਾਹਿਬ ਸੋਧ ਐਕਟ’ ਮਾਮਲੇ ਬਾਰੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਮੂਹ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਅਤੇ ਸਿੱਖ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਇਸ ਐਕਟ ਵਿਚ ਦਰਜ ਇਤਰਾਜ਼ਯੋਗ ਮੱਦਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਿੱਖ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਦੀ ਕਦਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਇਹ ਇਤਰਾਜ਼ਯੋਗ ਮੱਦਾਂ ਨੂੰ ਐਕਟ ਵਿਚੋਂ ਹਟਾ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਮੌਜੂਦਾ ਅਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਲਈ ਸਾਫ਼ ਅਤੇ ਹਰਿਆ- ਭਰਿਆ ਪੰਜਾਬ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਤੇ ਜੰਗਲਾਤ ਹੇਠਲੇ ਰਕਬੇ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਜੰਗਲਾਤ ਅਤੇ ਜੰਗਲੀ ਜੀਵ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਸਾਰੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਅਧੀਨ ਸੂਬੇ ਦੇ 23 ਜ਼ਿਲਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਹਰੇਕ ਜ਼ਿਲੇ ਵਿੱਚ 6.50 ਲੱਖ ਬੂਟੇ ਲਗਾਉਣ ਦਾ ਟੀਚਾ ਮਿੱਥਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਸੂਬੇ ਭਰ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 1.50 ਕਰੋੜ ਬੂਟੇ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਹੈ।

ਇਹ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਜੀ ਦੇ 650ਵੇਂ ਜਨਮ ਦਿਵਸ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਹੈ ।

ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਜ਼ਮੀਨੀ ਨਤੀਜਿਆਂ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੰਦਿਆਂ ਜੰਗਲਾਤ ਅਤੇ ਜੰਗਲੀ ਜੀਵ ਸੁਰੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀ ਲਾਲ ਚੰਦ ਕਟਾਰੂਚੱਕ ਨੇ ਅੱਜ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਡਿਵੀਜ਼ਨਲ ਜੰਗਲਾਤ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ (ਡੀਐਫਓਜ਼) ਨੂੰ ਆਪੋ-ਆਪਣੇ ਜ਼ਿਲਿਆਂ ਦੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਨਾਲ ਸਲਾਹ-ਮਸ਼ਵਰਾ ਕਰਕੇ ਕਾਰਜ ਯੋਜਨਾ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਲੋੜ ਪਵੇ ਤਾਂ ਵਾਤਾਵਰਣ ਸੰਭਾਲ ਅਤੇ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਨੂੰ ਇੱਕ ਲੋਕ ਲਹਿਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਸਾਰੇ ਖੇਤਰਾਂ ਦੀਆਂ ਉੱਘੀਆਂ ਸ਼ਖਸੀਅਤਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।

ਸੂਬਾਈ ਰਾਜਮਾਰਗਾਂ ਦੇ ਦੋਵੇਂ ਪਾਸੇ 500 ਮੀਟਰ ਦੇ ਫਾਸਲੇ ਉੱਤੇ ਬੂਟੇ ਲਗਾਉਣ ਦੇ ਕੰਮ ਲਈ ਵੱਡੇ ਜ਼ਿਲਿਆਂ ਵਿੱਚ 2 ਥਾਵਾਂ ਅਤੇ ਛੋਟੇ ਜ਼ਿਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਥਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਦੀ ਵਕਾਲਤ ਕਰਦਿਆਂ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਡੀ.ਐਫ.ਓਜ਼. ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਨੇਪਰੇ ਚੜ੍ਹਾਉਣ ਅਤੇ ਪਛਾਣੀਆਂ ਗਈਆਂ ਥਾਵਾਂ ਸਬੰਧੀ ਵੇਰਵੇ 10 ਜੂਨ ਤੱਕ ਹੈੱਡਕੁਆਰਟਰ ਨੂੰ ਭੇਜਣ ਲਈ ਕਿਹਾ।

ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਸ੍ਰੀ ਕਟਾਰੂਚੱਕ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਗ੍ਰੀਨ ਪੰਜਾਬ ਮਿਸ਼ਨ ਵਰਗੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪਹਿਲਕਦਮੀਆਂ ਤਹਿਤ 584 ਹੈਕਟੇਅਰ ਰਕਬੇ 'ਤੇ ਬੂਟੇ ਲਗਾਏ ਜਾਣਗੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਜੀ ਦੇ 650ਵੇਂ ਜਨਮ ਦਿਵਸ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ 650 ਨਾਨਕ ਬਗੀਚੀਆਂ ਵੀ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ ਅਤੇ ਮਿੱਥੇ ਗਏ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿੱਦਿਅਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ, ਹਸਪਤਾਲ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗਿਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਐਗਰੋ ਫਾਰੈਸਟਰੀ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਵਜੋਂ ਲਗਭਗ 3 ਲੱਖ ਬੂਟੇ ਲਗਾਉਣ ਦਾ ਟੀਚਾ ਹੈ।

ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਇਸ ਮੌਕੇ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਬੂਟੇ ਲਗਾਉਣ ਸਬੰਧੀ ਸਥਿਤੀ ਬਾਰੇ ਅਸਲ ਸਮੇਂ ਦਾ ਜਾਇਜ਼ਾ ਲੈਣ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਵਿਕਸਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਨਿਗਰਾਨੀ ਅਤੇ ਮੁਲਾਂਕਣ ਐਪ ਦੀ ਵੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕੀਤੀ।

ਇਸ ਮੌਕੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਸਕੱਤਰ ਜੰਗਲਾਤ ਅਤੇ ਜੰਗਲੀ ਜੀਵ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਮਲ ਕਿਸ਼ੋਰ ਯਾਦਵ, ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਮੁੱਖ ਵਣਪਾਲ (ਜੰਗਲਾਤ ਫੋਰਸ ਦੇ ਮੁਖੀ) ਧਰਮਿੰਦਰ ਸ਼ਰਮਾ, ਸੀਸੀਐਫ (ਪਲੇਨਜ਼) ਨਿਧੀ ਸ਼੍ਰੀਵਾਸਤਵ, ਏ.ਪੀ.ਸੀ.ਸੀ.ਐਫ. (ਬਜਟ) ਸੌਰਵ ਗੁਪਤਾ, ਏ.ਪੀ.ਸੀ.ਸੀ.ਐਫ. (ਮੁੱਖ ਜੰਗਲੀ ਜੀਵ ਵਾਰਡਨ) ਬਸੰਤਾ ਰਾਜ ਕੁਮਾਰ, ਏ.ਪੀ.ਸੀ.ਸੀ.ਐਫ. (ਐਫ.ਸੀ.ਏ.) ਪ੍ਰਤਿਮਾ ਸ਼੍ਰੀਵਾਸਤਵ ਅਤੇ ਸੀਸੀਐਫ (ਹਿਲਜ਼) ਮਹਾਂਵੀਰ ਸਿੰਘ ਮੌਜੂਦ ਸਨ।

ਵੋਟਰ ਸੂਚੀਆਂ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੁਧਾਈ ਨੂੰ ਸੁਚਾਰੂ ਰੂਪ ’ਚ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇਗਾ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ/ਬਿਊਰੋ ਨਿਊਜ਼
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਅੱਜ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ’ਚ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਦੀ ਬੈਠਕ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਸ ਬੈਠਕ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਸੂਬੇ ਦੀ ਚੋਣ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਲਈ ਚੋਣ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਸੇਵਾ ਨਿਯਮਾਂ ਵਿਚ ਸੋਧ ਨੂੰ ਮਨਜੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਲਟਕਦੀਆਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਦੂਰ ਹੋਣਗੀਆਂ ਅਤੇ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀਆਂ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੁਧਾਈ ਨੂੰ ਸੁਚਾਰੂ ਅਤੇ ਨਿਰਵਿਘਨ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਨੇਪਰੇ ਚਾੜ੍ਹਨ ਵਿਚ ਮੱਦਦ ਮਿਲੇਗੀ। ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਜਲ ਸਰੋਤ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਸਾਲ 2025-26 ਦੀ ਸਲਾਨਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਰਿਪੋਰਟ ਨੂੰ ਵੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਚੋਣ ਕਾਨੂੰਨਗੋ ਦੀ ਅਸਾਮੀ ਤੋਂ ਚੋਣ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ ਵਜੋਂ ਤਰੱਕੀ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੇ ਤਜ਼ਰਬੇ ਨੂੰ 15 ਸਾਲ ਤੋਂ ਘਟਾ ਕੇ 12 ਸਾਲ ਕਰਨ ਲਈ ਚੋਣ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਸੇਵਾ ਨਿਯਮਾਂ ਵਿਚ ਸੋਧ ਨੂੰ ਵੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਦੀ ਬੈਠਕ ਵਿਚ ਹੋਰ ਵੀ ਕਈ ਫੈਸਲੇ ਹੋਏ ਹਨ।  

Pardesh News one of leading internet newsportal provide Latest News, News and Live Updates on Politics, Current affairs. Breaking news on Business, Sports, Bollywood, technology, science & health from India, USA Canada, Australia Europe.