ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਨੇੜਲੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿਚ ਗਰਮੀ ਦਾ ਕਹਿਰ
ਪਟਿਆਲਾ/ਬਿਊਰੋ ਨਿਊਜ਼
ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਨੇੜਲੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਭਿਆਨਕ ਗਰਮੀ ਅਤੇ ਲੂ ਦਾ ਕਹਿਰ ਲਗਾਤਾਰ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਸੂਬੇ ਦੇ ਕਈ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪਾਰਾ 43 ਡਿਗਰੀ ਸੈਲਸੀਅਸ ਤੋਂ ਪਾਰ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਮੰਗ ਵਿੱਚ ਰਿਕਾਰਡ ਤੋੜ ਵਾਧਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਖਰਾਬ ਤਾਰਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਤਕਨੀਕੀ ਨੁਕਸਾਂ ਕਾਰਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਈ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਅਣਐਲਾਨੇ ਕੱਟਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਭਿਆਨਕ ਗਰਮੀ ਦੇ ਇਸ ਦੌਰ ਵਿੱਚ ਜਨਜੀਵਨ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਮੌਸਮ ਵਿਭਾਗ ਅਨੁਸਾਰ ਅਗਲੇ ਇੱਕ ਹਫਤੇ ਤੱਕ ਮੀਂਹ ਪੈਣ ਦੀ ਕੋਈ ਸੰਭਾਵਨਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਮੰਗ ਜਲਦ ਹੀ 14 ਹਜ਼ਾਰ ਮੈਗਾਵਾਟ ਤੋਂ ਵਧ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ ਲੁਧਿਆਣਾ, ਜਲੰਧਰ, ਨਾਭਾ, ਅੰਮਿ੍ਰਤਸਰ ਅਤੇ ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ ਸਮੇਤ ਸੂਬੇ ਦੇ ਕਈ ਹਿੱਸਿਆਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਬਿਜਲੀ ਸਪਲਾਈ ਵਿੱਚ ਵਿਘਨ ਦੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ।

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ; ਬੀਮਾਰੀ ਕਈ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ਼ ਦਰਦ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਘਬਰਾਹਟ ਵੀ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਦਾਖ਼ਲ ਹੋਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਅਕਸਰ ਜਲਦਬਾਜ਼ੀ ਵਿੱਚ ਉਧਾਰ ਲੈਣਾ, ਗਹਿਣੇ ਗਿਰਵੀ ਰੱਖਣਾ ਜਾਂ ਕੁੱਝ ਹੀ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਜੀਵਨ ਭਰ ਦੀ ਬੱਚਤ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਹੁੰਦੇ ਦੇਖਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਕਈ ਪਰਿਵਾਰ ਇਲਾਜ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਨ, ਇਸ ਉਮੀਦ ਵਿੱਚ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਹਾਲਾਤ ਆਪਣੇ-ਆਪ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਣ ਕਿਉਂਕਿ ਇਲਾਜ ਦਾ ਖ਼ਰਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬੀਮਾਰੀ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਭਾਰੀ ਲੱਗਦਾ ਹੈ।

ਸਾਲ 2021 ਵਿੱਚ ‘ਐਪਲਾਈਡ ਹੈਲਥ ਇਕਨਾਮਿਕਸ ਐਂਡ ਹੈਲਥ ਪਾਲਿਸੀ’ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਇੱਕ ਅਧਿਐਨ ਨੇ ਉਸ ਸੱਚਾਈ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕੀਤਾ, ਜਿਸਨੂੰ ਲੋਕ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਸਨ— ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਇਲਾਜ ਦਾ ਖ਼ਰਚ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ‘ਤੇ ਭਾਰੀ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਅਕਸਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰ ਆਰਥਿਕ ਸੰਕਟ ਵੱਲ ਧੱਕ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਰਵੇਖਣ ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ‘ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਇਸ ਅਧਿਐਨ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਕੈਂਸਰ ਅਤੇ ਦਿਲ ਦੀਆਂ ਬੀਮਾਰੀਆਂ ਵਰਗੀਆਂ ਬੀਮਾਰੀਆਂ ਦਾ ਇਲਾਜ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ‘ਤੇ ਵੱਡਾ ਆਰਥਿਕ ਬੋਝ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਖ਼ਾਸ ਕਰਕੇ ਨਿੱਜੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿੱਚ। ਕਈ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਇਲਾਜ ਦੀ ਲਾਗਤ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਗਰੀਬੀ ਵੱਲ ਧੱਕ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਸਪੱਸ਼ਟ ਸੰਕੇਤ ਹੈ ਕਿ ਬੀਮਾਰੀ ਸਿਰਫ਼ ਸਿਹਤ ਸਮੱਸਿਆ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਆਰਥਿਕ ਸੰਕਟ ਦਾ ਵੀ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ।

ਪਰ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੱਖਰੀ ਤਸਵੀਰ ਉੱਭਰਦੀ ਹੋਈ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ। ‘ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਿਹਤ ਯੋਜਨਾ’ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਤਜ਼ਰਬੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਬਦਲਾਅ ਵਜੋਂ ਉੱਭਰੀ ਹੈ। ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਕਈ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਭਰੋਸਾ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਲਾਜ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁਣ ਆਰਥਿਕ ਸੰਕਟ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ।

ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ, ਜਿੱਥੇ ਕਦੇ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਦੇ ਬਿੱਲ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕਰਜ਼ੇ ਅਤੇ ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਵੱਲ ਧੱਕ ਦਿੰਦੇ ਸਨ, ਉੱਥੇ ‘ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਿਹਤ ਯੋਜਨਾ’ ਹੁਣ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਦਲ ਰਹੀ ਹੈ। 10 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੇ ਕੈਸ਼ਲੈੱਸ ਇਲਾਜ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਵਾਲੀ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਹੁਣ ਤੱਕ 1.59 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸਹਾਇਤਾ ਮਿਲ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਆਮ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਲਈ ਇਹ ਯੋਜਨਾ ਕਿਸੇ ਰਾਹਤ ਤੋਂ ਘੱਟ ਨਹੀਂ, ਜੋ ਪਹਿਲਾਂ ਬੀਮਾਰੀ ਦੇ ਡਰ ਤੋਂ ਹੀ ਘਬਰਾ ਜਾਂਦੇ ਸਨ।

ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਡਾ. ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਸਾਡਾ ਉਦੇਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਜਟਿਲ ਸਰਜਰੀਆਂ ਅਤੇ ਦਿਲ ਦੀਆਂ ਬੀਮਾਰੀਆਂ ਦੇ ਇਲਾਜ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਡਾਇਲਿਸਿਸ, ਨਵਜਾਤ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਅਤੇ ਗੰਭੀਰ ਬੀਮਾਰੀਆਂ ਦੇ ਇਲਾਜ ਤੱਕ ਕੋਈ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਸਿਰਫ਼ ਪੈਸਿਆਂ ਦੀ ਕਮੀ ਕਾਰਨ ਇਲਾਜ ਤੋਂ ਵਾਂਝਾ ਨਾ ਰਹੇ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਿਹਤ ਯੋਜਨਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਰੇ ਵਾਸੀਆਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਮੱਧ ਵਰਗੀ ਪਰਿਵਾਰ, ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ, ਨੂੰ ਪ੍ਰਤੀ ਪਰਿਵਾਰ ਸਾਲਾਨਾ 10 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦੀ ਕੈਸ਼ਲੈੱਸ ਸਿਹਤ ਕਵਰੇਜ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੀ ਹੈ।”

ਇਹ ਯੋਜਨਾ ਅਪਡੇਟ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹੈਲਥ ਬੈਨੀਫਿਟ ਪੈਕੇਜ 2.2 ਫਰੇਮਵਰਕ ਤਹਿਤ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 2,300 ਹੈਲਥ ਬੈਨੀਫਿਟ ਪੈਕੇਜ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਇਹ ਸਹੂਲਤਾਂ 839 ਸਰਕਾਰੀ ਅਤੇ ਸੂਚੀਬੱਧ ਨਿੱਜੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਉਪਲੱਬਧ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ 98 ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਇਲਾਜ ਪੈਕੇਜ ਸਿਰਫ਼ ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਲਈ ਰਾਖਵੇਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ।

ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਹੁਣ ਸਪੱਸ਼ਟ ਦਿਖਾਈ ਦੇਣ ਲੱਗਾ ਹੈ। 16 ਮਈ ਤੱਕ 1.59 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਦਾ ਇਲਾਜ ਕੀਤਾ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਸੀ ਅਤੇ 3.11 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਹੁਣ ਤੱਕ 522 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਹਰ ਅੰਕੜੇ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਇੱਕ ਕਹਾਣੀ ਹੈ— ਇੱਕ ਕਿਸਾਨ ਦੀ, ਜਿਸਨੂੰ ਸਰਜਰੀ ਲਈ ਆਪਣੀ ਜ਼ਮੀਨ ਨਹੀਂ ਵੇਚਣੀ ਪਈ; ਇੱਕ ਬੱਚੇ ਦੀ, ਜਿਸਦਾ ਇਲਾਜ ਬਿਨਾਂ ਦੇਰੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਅਤੇ ਉਸ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ, ਜੋ ਗੰਭੀਰ ਬੀਮਾਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਰਜ਼ੇ ਦੇ ਚੱਕਰ ਵਿੱਚ ਫਸਣ ਤੋਂ ਬਚ ਗਿਆ।

ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੀਆਂ ਸ਼ੋਰ-ਸ਼ਰਾਬੇ ਵਾਲੀਆਂ ਗਲੀਆਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਤਰਨ ਤਾਰਨ ਦੇ ਸ਼ਾਂਤ ਪਿੰਡਾਂ ਤੱਕ ਯੋਜਨਾ ਬਾਰੇ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਵੀ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਧ ਰਹੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੱਕ 44 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਿਹਤ ਕਾਰਡ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ, ਜੋ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਧਦੇ ਭਰੋਸੇ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਲੁਧਿਆਣਾ, ਪਟਿਆਲਾ ਅਤੇ ਜਲੰਧਰ ਵਰਗੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਖ਼ਾਸ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਨਾਮਾਂਕਨ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਪਰਿਵਾਰ ਹੁਣ ਡਰ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਤਿਆਰੀ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਆ ਰਹੇ ਹਨ।

ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਖਾਸੀਅਤ ਇਸ ਦੀ ਸੁਖਾਲੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਹੈ। ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕਾਮਨ ਸਰਵਿਸ ਸੈਂਟਰਾਂ, ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕੈਂਪਾਂ ਵਿੱਚ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ ਅਤੇ ਵੋਟਰ ਕਾਰਡ ਵਰਗੇ ਆਮ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਹੀ ਕਾਫ਼ੀ ਹਨ। ਯੋਜਨਾ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ਼ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਦਾਖ਼ਲੇ ਦਾ ਖ਼ਰਚ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਇਲਾਜ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਅਤੇ ਇਲਾਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਬੀਮਾਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਛੁਪੇ ਹੋਏ ਖਰਚਿਆਂ ਤੋਂ ਵੀ ਰਾਹਤ ਮਿਲਦੀ ਹੈ।

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਿਹਤ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਤਹਿਤ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ 10 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦੀ ਬੱਚਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ:*
• ਸਰਕਾਰੀ ਅਤੇ ਸੂਚੀਬੱਧ ਨਿੱਜੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਤੀ ਸਾਲ 10 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦਾ ਕੈਸ਼ਲੈੱਸ ਇਲਾਜ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਸਿੱਧੇ ਮੈਡੀਕਲ ਖ਼ਰਚ ਘਟ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।
• ਸਰਜਰੀ, ਡਾਇਲਿਸਿਸ, ਕੈਂਸਰ ਇਲਾਜ, ਨਵਜਾਤ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਅਤੇ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।
• ਇਲਾਜ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਦੇ ਖ਼ਰਚ ਵੀ ਕਵਰ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਛੁਪੇ ਹੋਏ ਆਰਥਿਕ ਬੋਝ ਤੋਂ ਰਾਹਤ ਮਿਲਦੀ ਹੈ।
• ਸਥਾਨਕ ਕੇਂਦਰਾਂ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਸੌਖੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ।
• ਬੀਮਾਰੀ ਦੇ ਸਮੇਂ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈਣ, ਜਾਇਦਾਦ ਵੇਚਣ ਅਤੇ ਉੱਚ ਵਿਆਜ ‘ਤੇ ਉਧਾਰ ਲੈਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੀ।

ਸਿਹਤ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਯੋਜਨਾ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀ ਹਕੀਕਤ ਨੂੰ ਬਦਲ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਅਜਿਹੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ, ਜਿੱਥੇ ਨਿੱਜੀ ਮੈਡੀਕਲ ਖ਼ਰਚ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਧ ਰਹੇ ਹਨ, ਇਹ ਯੋਜਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਪੈਸਾ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਲੱਖਾਂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਚਿਤਤਾ ਵੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਪੈਸੇ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਦੁਰਲੱਭ ਹੈ। ਇਹ ਨਿਸ਼ਚਿਤਤਾ ਇੰਝ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਸਾਹ ਰੋਕਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿਅਕਤੀ ਮੁੜ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਸਾਹ ਲੈਂਦਾ ਹੈ।

ਅੰਮਿ੍ਰਤਸਰ/ਬਿਊਰੋ ਨਿਊਜ਼    
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿਚ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ‘ਜਾਗਤ ਜੋਤ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਸਤਿਕਾਰ ਸੋਧ ਐਕਟ 2026’ ਵਿਚ ਇਤਰਾਜ਼ਯੋਗ ਮੱਦਾਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿਚ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਵਲੋਂ 31 ਮਈ ਨੂੰ ਬਾਬਾ ਬਕਾਲਾ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਵਿਸ਼ਾਲ ਪੰਥਕ ਇਕੱਠ ਸੱਦਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਅੰਮਿ੍ਰਤਸਰ ’ਚ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਐਡਵੋਕੇਟ ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਧਾਮੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 31 ਮਈ ਨੂੰ ਸਵੇਰੇ 11 ਵਜੇ ਆਰੰਭ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਇਸ ਵਿਸ਼ਾਲ ਪੰਥਕ ਇਕੱਠ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਲਈ ਸਿੰਘ ਸਭਾਵਾਂ, ਲੋਕਲ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਕਮੇਟੀਆਂ, ਗ੍ਰੰਥੀ ਸਾਹਿਬਾਨ, ਸਿੱਖ ਸੰਪਰਦਾਵਾਂ, ਨਿਹੰਗ ਸਿੰਘ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਿੱਖ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਲਈ ਬੇਨਤੀ ਪੱਤਰ ਭੇਜੇ ਗਏ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੇਅਦਬੀਆਂ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਮਿਲਣੀਆਂ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਕਤ ਸੋਧ ਐਕਟ ਪਾਸ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਪਾਸੋਂ ਕੋਈ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਨਹੀਂ ਲਈ। ਧਾਮੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਤਿਕਾਰ ਸੋਧ ਐਕਟ ਦੀਆਂ ਕਈ ਮੱਦਾਂ ਵਿਚ ਅਹਿਮ ਖਾਮੀਆਂ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਿੱਖ ਪੰਥ ਅੰਦਰ ਤੌਖਲੇ ਪਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ।

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡ ਸਤੌਜ ਤੋਂ ਇਸ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਦੀ ਕੀਤੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ/ਬਿਊਰੋ ਨਿਊਜ਼  
ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਬਿਜਲੀ ਦੀਆਂ ਤਾਰਾਂ ਨੂੰ ਅੰਡਰ ਗਰਾਊਂਡ ਕਰਨ ਦੇ ਪਾਇਲਟ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਅੱਜ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡ ਸਤੌਜ ਤੋਂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਸੀਐਮ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅੱਜ ਦਾ ਦਿਨ ‘ਸੁਨਹਿਰੇ ਅੱਖਰਾਂ’ ਵਿਚ ਲਿਖਿਆ ਜਾਵੇਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਜਿਹੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਬਾਰੇ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸੂਬੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਸੋਚਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਉਹੀ ਲੋਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਖੁਦ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਝੱਲੀਆਂ ਹੋਣ। ਸੀਐਮ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਕਿਤੇ ਵੀ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਖੰਭੇ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਉਣਗੇ ਅਤੇ ਬਿਜਲੀ ਦੀਆਂ ਤਾਰਾਂ ਅੰਡਰ ਗਰਾਊਂਡ ਹੋ ਜਾਣੀਆਂ ਹਨ।  ਇਸ ਮੌਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇਸ਼  ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ’ਤੇ ਜੰਮ ਕੇ ਸਿਆਸੀ ਹਮਲਾ ਬੋਲਿਆ। ਸੀਐਮ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਵਿਦੇਸ਼ ਯਾਤਰਾ ਨਾ ਕਰੋ ਅਤੇ ਹੁਣ ਉਹ ਖੁਦ ਹੀ ਵਿਦੇਸ਼ ਯਾਤਰਾ ’ਤੇ ਗਏ ਹੋਏ ਹਨ। ਉਧਰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਬਿਜਲੀ ਦੀਆਂ ਤਾਰਾਂ ਦੇ ਅੰਡਰ ਗਰਾਊਂਡ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ’ਤੇ ਸਿਆਸਤ ਵੀ ਹੋਣ ਲੱਗ ਪਈ ਹੈ। ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ  ਭਾਜਪਾ  ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਨੀਲ ਜਾਖੜ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਨੂੰ ਫਰੌਡ ਦੱਸਿਆ ਹੈ।  

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜਨਗਣਨਾ 2027 ਲਈ ਤਿਆਰ ਫ਼ਾਰਮ ਵਿਚ ਅਨੂਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਮਨਾਹੀ ਵਾਲੇ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਜਸਵੀਰ ਸਿੰਘ ਗੜ੍ਹੀ ਵਲੋਂ ਅੱਜ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ ਕਮਿਸ਼ਨ ਭਾਰਤ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮਨਾਹੀ ਵਾਲੇ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨੂੰ ਰੁਕਵਾਉਣ ਲਈ ਇੱਕ  ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਵੀ ਸੌਂਪਿਆ ਗਿਆ।
ਇਸ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ  ਜਨਗਣਨਾ 2027 ਦੀਆਂ ਸੂਚੀਆਂ ਅਤੇ ਡਿਜੀਟਲ ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ ਤੋਂ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ ਲਈ ਵਰਤੀ ਗਈ ਅਪਮਾਨਜਨਕ ਅਤੇ ਸਮਾਜ ਵਿਰੋਧੀ ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਹਟਵਾਉਣ ਲਈ ਕੌਮੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ ਕਮਿਸ਼ਨ ਕੋਲ ਦਾਇਰ ਇੱਕ ਸ਼ਿਕਾਇਤ (ਨੰਬਰ 1211/26/ਪੀਐਸਐਸਸੀਸੀ/5325-26) ਦਾ ਨੋਟਿਸ ਲੈਂਦੇ ਹੋਏ, ਚੇਅਰਮੈਨ ਜਸਵੀਰ ਸਿੰਘ ਗੜ੍ਹੀ ਨੇ ਇਹ ਕਦਮ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ ‌। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਲਗਾਤਾਰ ਵਰਤੋਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਅਨੁਛੇਦ 14 (ਸਮਾਨਤਾ), ਅਨੁਛੇਦ 17 (ਛੂਤਛਾਤ ਦਾ ਖਾਤਮਾ), ਅਤੇ ਅਨੁਛੇਦ 21 (ਸਨਮਾਨ ਨਾਲ ਰਹਿਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ) ਦੀ ਸਿੱਧੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਦੀ ਹੈ।

ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ  ਜਸਵੀਰ ਸਿੰਘ ਗੜ੍ਹੀ ਵੱਲੋਂ ਸੌਂਪੇ ਗਏ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ਤੇ  ਸਾਰੇ ਇਤਰਾਜ਼ਯੋਗ ਸ਼ਬਦਾਂ ਨੂੰ ਜਨਗਣਨਾ ਫਾਰਮੈਟ ਅਤੇ ਸਵੈ-ਗਣਨਾ ਪੋਰਟਲ ਤੋਂ ਤੁਰੰਤ ਹਟਾ ਹਟਾਉਣ ਸਬੰਧੀ ਹੈ ਅਤੇ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਉਪਾਅ ਸੁਝਾਏ ਗਏ ਹਨ।

ਕਿਹਾ : ਬੰਗਾਲ ਜਿੱਤਿਆ, ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਵੀ ਜਿਤਾਂਗੇ
ਅੰਮਿ੍ਰਤਸਰ/ਬਿਊਰੋ ਨਿਊਜ਼
ਅਗਲੇ ਸਾਲ 2027 ਦੀਆਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਤੇਜ਼ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ। ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਇਸ ਸਰਹੱਦੀ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਪੂਰੀ ਤਾਕਤ ਝੋਕਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਰਣਨੀਤੀ ਤਹਿਤ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਕੌਮੀਂ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਤਰੁਣ ਚੁੱਘ ਨੂੰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੰਦੇਸ਼ ਲੈ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਦਾ ਇਹ ਸੰਦੇਸ਼ ਹੈ : ‘ਬੰਗਾਲ ਜਿੱਤਿਆ, ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਜਿੱਤਾਂਗੇ।’ ਅੱਜ ਸਵੇਰੇ ਅੰਮਿ੍ਰਤਸਰ ਵਿੱਚ ਤਰੁਣ ਚੁੱਘ ਨੇ ਸੈਂਕੜੇ ਪਾਰਟੀ ਵਰਕਰਾਂ ਅਤੇ ਸਥਾਨਕ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਇੱਕ ਨੁੱਕੜ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ। ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਕੌਮੀਂ ਹੈੱਡਕੁਆਰਟਰ ਵੱਲੋਂ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਵਿੱਚ ਅੰਮਿ੍ਰਤਸਰ ਦੇ ਜੰਮਪਲ ਤਰੁਣ ਚੁੱਘ ਖੁਦ ਚਾਹ ਤਿਆਰ ਕਰਦੇ ਅਤੇ ਵਰਕਰਾਂ ਨੂੰ ਪਿਲਾਉਂਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਹਨ। ਚੁੱਘ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਅਸੀਂ ਅੱਜ ‘ਚਾਹ ਪੇ ਚਰਚਾ’ ਰਾਹੀਂ ਜਨਤਾ ਤੱਕ ਪੀਐਮ ਮੋਦੀ ਦਾ ਇਹ ਵੱਡਾ ਸੰਦੇਸ਼ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਹੈ।’’

ਜਲੰਧਰ: ਪੰਜਾਬ ਬੈਡਮਿੰਟਨ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਰਾਇਜ਼ਾਦਾ ਹੰਸਰਾਜ ਬੈਡਮਿੰਟਨ ਸਟੇਡੀਅਮ ਵਿੱਚ 4 ਦਿਨਾਂ ਪੰਜਾਬ ਸਟੇਟ ਸਬ-ਜੂਨੀਅਰ ਰੈਂਕਿੰਗ ਬੈਡਮਿੰਟਨ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਦੀ ਅੱਜ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੋਈ। ਇਹ ਮੁਕਾਬਲੇ 22 ਮਈ 2026 ਤੱਕ ਚੱਲਣਗੇ।

ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਦਾ ਉਦਘਾਟਨ ਮੁੱਖ ਮਹਿਮਾਨ ਵਿਧਾਇਕ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਬੈਡਮਿੰਟਨ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਰਦਾਰ ਅਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਸੁਖਾਨੰਦ ਨੇ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਵਿਧਾਇਕ ਸੁਖਾਨੰਦ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਸੂਬੇ ਦੇ ਖੇਡ ਮਾਹੌਲ ਨੂੰ ਬਦਲਣ ਲਈ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਚਨਬੱਧ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਮਕਸਦ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਨਸ਼ਿਆਂ ਤੋਂ ਦੂਰ ਕਰਕੇ ਖੇਡਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਰਚਨਾਤਮਕ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਵੱਲ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕਰਨਾ ਹੈ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਖੇਡ ਬਜਟ ਨੂੰ 350 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 1791 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜੋ ਖੇਡਾਂ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਪ੍ਰਤੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਬੈਡਮਿੰਟਨ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਯਤਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕੀਤੀ।

ਪੰਜਾਬ ਬੈਡਮਿੰਟਨ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਸਕੱਤਰ ਰਿਤਿਨ ਖੰਨਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਨੂੰ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਹੁੰਗਾਰਾ ਮਿਲਿਆ ਹੈ। ਸੂਬੇ ਦੇ 23 ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਤੋਂ ਕਰੀਬ 400 ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ 600 ਤੋਂ ਵੱਧ ਐਂਟਰੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਅੰਡਰ-15 ਅਤੇ ਅੰਡਰ-17 ਵਰਗ ਵਿੱਚ ਲੜਕਿਆਂ ਅਤੇ ਲੜਕੀਆਂ ਦੇ ਕੁੱਲ 10 ਇਵੈਂਟ ਕਰਵਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਅਗਲੇ 4 ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕਰੀਬ 500 ਮੈਚ ਖੇਡੇ ਜਾਣਗੇ। ਫਾਈਨਲ ਮੁਕਾਬਲੇ 22 ਮਈ ਨੂੰ ਹੋਣਗੇ ਅਤੇ ਜੇਤੂਆਂ ਨੂੰ ਨਕਦ ਇਨਾਮ ਅਤੇ ਹੋਰ ਆਕਰਸ਼ਕ ਇਨਾਮ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਕੋਚਾਂ ਦੀ ਸੁਵਿਧਾ ਲਈ ਖਾਣ-ਪੀਣ ਅਤੇ ਰਿਫਰੈਸ਼ਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪ੍ਰਬੰਧ ਵੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ।

ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਸੂਬੇ ਦੇ ਦੋ ਹੋਣਹਾਰ ਬੈਡਮਿੰਟਨ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਸਵਰਗਵਾਸੀ ਮਯੰਕ ਸ਼ਰਮਾ ਅਤੇ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਭੇਟ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸੜਕ ਹਾਦਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਦੁੱਖਦਾਈ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਯਾਦ ਵਿੱਚ ਅੰਡਰ-15 ਅਤੇ ਅੰਡਰ-17 ਵਰਗ ਵਿੱਚ ਦੋ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਟਰਾਫੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ।

ਜਲੰਧਰ ਦੀ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਬੈਡਮਿੰਟਨ ਖਿਡਾਰਨ ਮਾਨਿਆ ਰਲਹਣ ਨੂੰ ਫਰਾਂਸ ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਸੈਂਟ ਡੇਨਿਸ ਓਪਨ ਵਿੱਚ ਕਾਂਸੀ ਦਾ ਤਗਮਾ ਜਿੱਤਣ ’ਤੇ ਮੁੱਖ ਮਹਿਮਾਨ ਵੱਲੋਂ 31,000 ਰੁਪਏ ਦੀ ਨਕਦ ਰਕਮ ਦੇ ਕੇ ਸਨਮਾਨਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।

ਇਸ ਮੌਕੇ ਡੀਬੀਏ ਦੇ ਖਜਾਨਚੀ ਪਲਵਿੰਦਰ ਜੁਨੇਜਾ, ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ, ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ, ਪੰਜਾਬ ਮਸੀਹ, ਧੀਰਜ ਸ਼ਰਮਾ, ਸਚਿਨ ਰੱਤੀ, ਵਰੁਣ ਕੁਮਾਰ ਸਮੇਤ ਬੈਡਮਿੰਟਨ ਜਗਤ ਦੀਆਂ ਕਈ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸ਼ਖਸੀਅਤਾਂ ਮੌਜੂਦ ਸਨ।

ਅੰਮਿ੍ਰਤਸਰ/ਬਿਊਰੋ ਨਿਊਜ਼
ਜਲੰਧਰ ’ਚ ਪਾਵਨ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਗੁਟਕਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਐਡਵੋਕੇਟ ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਧਾਮੀ ਨੇ ਇਸ ਮੰਦਭਾਗੀ ਘਟਨਾ ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿਚ ਨਿੰਦਾ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੀਤੇ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪਾਵਨ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵਿਚ ਲਗਾਤਾਰ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਇਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵਲੋਂ ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿਚ ਗੰਭੀਰਤਾ ਅਤੇ ਸਖ਼ਤੀ ਨਾਲ ਕਾਰਵਾਈ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਦੇ ਹੌਸਲੇ ਲਗਾਤਾਰ ਵਧ ਰਹੇ ਹਨ। ਐਡਵੋਕੇਟ ਧਾਮੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਸਤਿਕਾਰ ਐਕਟ ਵਿਚ ਸੋਧ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਬੇਅਦਬੀ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤ ਸਜ਼ਾ ਦੇਣ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਤਾਂ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਬੇਅਦਬੀ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਖਿਲਾਫ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਅਤੇ ਇਸ ਪਿੱਛੇ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆਉਣ ਵਿਚ ਫੇਲ੍ਹ ਸਾਬਤ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ।

ਸੰਗਰੂਰ;  ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਅੱਜ ਖਾੜੀ ਜੰਗ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਦਾ ਲਾਹਾ ਲੈਣ ਲਈ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ 'ਤੇ ਵਰ੍ਹਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਆਪਣੀਆਂ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਨੀਤੀਆਂ ਦੀ ਨਾਕਾਮੀ ਨੂੰ ਲੁਕਾਉਣ ਲਈ ਇਸ ਜੰਗ ਨੂੰ ਢਾਲ ਵਜੋਂ ਵਰਤ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਅਣਐਲਾਨੇ ਲਾਕਡਾਊਨ ਵੱਲ ਧੱਕਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸੰਜਮ ਵਰਤਣ ਲਈ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਅਪੀਲਾਂ 'ਤੇ ਸਵਾਲ ਉਠਾਉਂਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਸ਼ਵਵਿਆਪੀ ਸੰਕਟ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹੋਰ ਦੇਸ਼ ਨੇ ਆਪਣੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਪੈਟਰੋਲ, ਡੀਜ਼ਲ, ਗੈਸ ਜਾਂ ਸੋਨਾ ਖਰੀਦਣਾ ਬੰਦ ਕਰਨ ਲਈ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਦਹਿਸ਼ਤ ਅਤੇ ਬੇਚੈਨੀ ਫੈਲਾਉਣ ਦੀ ਥਾਂ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਦੇ ਭੰਡਾਰਾਂ ਦੀ ਅਸਲ ਸਥਿਤੀ ਬਾਰੇ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਗਲਤ ਵਿਦੇਸ਼ ਨੀਤੀ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ‘ਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਸਾਧਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਜਿਸਨੇ ਕਦੇ ਭਾਰਤ ਨੂੰ "ਵਿਸ਼ਵ ਗੁਰੂ" ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਹੁਣ ਉਸ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ "ਵਿਸ਼ਵ ਚੇਲਾ" ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਦੌਰਿਆਂ ਦਾ ਲਾਭ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਬਜਾਏ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਦੋਸਤਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਹਾਈ-ਟੈਂਸ਼ਨ ਤਾਰਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨਦੋਜ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦੇ ਉਦਘਾਟਨ ਮੌਕੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵਿਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਨੀਤੀ, ਦੋਵਾਂ ਪਹਿਲੂਆਂ 'ਤੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਕਾਮ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਬੇਚੈਨੀ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਖਾੜੀ ਜੰਗ ਤੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਈ ਸਥਿਤੀ ਦੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਗਾਉਣ ਵਿੱਚ ਵੀ ਨਾਕਾਮ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਫੜਾ-ਦਫੜੀ ਮੱਚ ਗਈ ਹੈ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਤੰਨਜ਼ ਕੱਸਦਿਆ ਕਿਹਾ, "ਇਹ ਹੈਰਾਨੀਜਨਕ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਜੰਗ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਅਤੇ ਈਰਾਨ ਦਰਮਿਆਨ ਚਲ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਦੇਸ਼ ‘ਤੇ ਪਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਗੁਆਂਢੀ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਸਥਿਤੀ ਇੰਨੀ ਗੰਭੀਰ ਨਹੀਂ ਹੈ।"
ਵਿਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਨੀਤੀਆਂ ‘ਚ ਅਸਫ਼ਲਤਾ
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਬਹੁਤ ਸਿਤਮਜ਼ਰੀਫ਼ੀ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ "ਵਿਸ਼ਵ ਗੁਰੂ" ਬਣਨ ਦਾ ਮਾਣ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਹੁਣ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ "ਵਿਸ਼ਵ ਚੇਲਾ" ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ, "ਅਜਿਹਾ ਇਸ ਲਈ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇਸ਼ ‘ਚ ਲਏ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਹਰੇਕ ਛੋਟੇ ਤੋਂ ਛੋਟੇ ਫੈਸਲੇ ਲਈ ਅਮਰੀਕਾ ‘ਚ ਬੈਠੇ ਆਪਣੇ ਦੋਸਤਾਂ ਤੋਂ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਲੈਂਦੀ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਅਣਐਲਾਨਿਆ ਲਾਕਡਾਊਨ ਲਾਉਣ ਦੀ ਬਜਾਏ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਤੇਲ, ਐਲਪੀਜੀ ਅਤੇ ਸੋਨੇ ਦੇ ਭੰਡਾਰਾਂ ਦੀ ਅਸਲ ਸਥਿਤੀ ਬਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।"

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੈਰ-ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰਾਨਾ ਢੰਗ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਚਲਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਜਿੱਥੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸੋਚ-ਸਮਝ ਕੇ ਖ਼ਰਚ ਕਰਨ ਦੀ  ਤਾਕੀਦ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਆਪ ਐਸ਼ੋ-ਇਸ਼ਰਤ ਵਿੱਚ ਰੁੱਝੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ,“ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਖੁਦ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਦੌਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਮਸ਼ਰੂਫ਼ ਹਨ, ਪਰ ਦੇਸ਼ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਵਿਦੇਸ਼ ਯਾਤਰਾ ਤੋਂ ਗੁਰੇਜ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਪਿਛਲੇ 14 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਕੀਤੇ ਇੰਨੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਦੌਰਿਆਂ ਤੋਂ ਹੋਈਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਕਦੇ ਵੀ ਮੀਡੀਆ, ਦੇਸ਼ ਜਾਂ ਸੰਸਦ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀ  ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ”।
*ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਦੌਰੇ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗਪਤੀਆਂ ਨਾਲ ਨੇੜਤਾ
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਫਰਜ਼ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੌਰਿਆਂ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਬਾਰੇ ਦੱਸਣ, ਪਰ ਅਜਿਹਾ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ,“ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਆਪਣੇ ਉਦਯੋਗਪਤੀ ਮਿੱਤਰਾਂ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਯਾਤਰਾਵਾਂ ’ਤੇ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਲਿਜਾ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਿਵੇਸ਼ ਲਈ ਸਹੂਲਤ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਨਤੀਜਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੇ ਨੇੜਲੇ ਉਦਯੋਗਪਤੀ ਦਿਨੋ-ਦਿਨ ਅਮੀਰ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਦੇਸ਼ ਗਰੀਬ ਹੁੰਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ,”।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਤੇਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਲਗਾਤਾਰ ਵਧਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ,‘‘ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਅੰਤ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਲੋਕ ਵਿਰੋਧੀ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਤੋਂ ਪੀੜਤ ਹੈ। ਲੋਕ ਭਾਰੀ ਬੋਝ ਹੇਠ ਦੱਬੇ ਰਹਿਣਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਚੋਣ ਮੋਡ ਵਿੱਚ ਰੁੱਝੇ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਹੁਣੇ -ਹੁਣੇ ਕੁੰਭਕਰਨੀ ਨੀਂਦ ਤੋਂ ਜਾਗੀ ਹੈ ’’।
*ਪੰਜਾਬ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਆਗੂ ਜ਼ਮੀਨੀ ਹਕੀਕਤਾਂ ਤੋਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਣਜਾਣ ਹਨ ਅਤੇ ਸਿਰਫ਼ ਉਹੀ ਦੁਹਰਾਉਂਦੇ ਹਨ ਜਿਸ ਦਾ ਹੁਕਮ ਭਾਜਪਾ ਹਾਈ ਕਮਾਂਡ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ: ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ*
ਇੱਕ ਹੋਰ ਸਵਾਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਭਾਜਪਾ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕਰਨ ਅਤੇ ਬੇਬੁਨਿਆਦ ਅਤੇ ਤਰਕਹੀਣ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀ ਕਰਨ ਲਈ ਨਿੰਦਾ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, ‘‘ਪੰਜਾਬ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਆਗੂ ਜ਼ਮੀਨੀ ਹਕੀਕਤਾਂ ਤੋਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਣਜਾਣ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਸਿਰਫ਼ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆਪਣੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਹਨ ਅਤੇ ਜੋ ਕੁਝ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹਾਈ ਕਮਾਂਡ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਕਹਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ।’’

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕੁਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕੇਂਦਰੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਕੋਲ ਡੀਏਪੀ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਚੁੱਕਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ, “ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕੇਂਦਰੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਕੋਲ ਡੀਏਪੀ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਉਠਾਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਬਾਰੇ ਭਰੋਸਾ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ’’।

*ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ’ਤੇ ਦਬਾਅ ਪਾਉਣ ਲਈ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਵਿੰਗਾਂ ਵਜੋਂ ਈ.ਡੀ., ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ. ਅਤੇ ਆਮਦਨ ਕਰ ਦੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਦੁਰਵਰਤੋਂ: ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ*
ਐਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ (ਈ.ਡੀ.), ਕੇਂਦਰੀ ਜਾਂਚ ਬਿਊਰੋ (ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ.) ਅਤੇ ਆਮਦਨ ਕਰ ਵਿਭਾਗ ਵਰਗੀਆਂ ਕੇਂਦਰੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਬਾਰੇ ਤਿੱਖੀ ਆਲੋਚਨਾ ਕਰਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਏਜੰਸੀਆਂ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਵਿੰਗਾਂ ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ, “ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ’ਤੇ ਦਬਾਅ ਪਾਉਣ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨਿੱਜੀ ਹਿੱਤਾਂ ਲਈ ਭਗਵਾ ਪਾਰਟੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਲਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਏਜੰਸੀਆਂ ਰਾਹੀਂ ਸਿਆਸੀ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾ ਕੇ, ਭਾਜਪਾ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣ ਲਈ ਬਹੁਤ ਹੇਠਾਂ ਡਿੱਗ ਰਹੀ ਹੈ।”

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ/ਬਿਊਰੋ ਨਿਊਜ਼  
ਭਾਰਤੀ ਮੌਸਮ ਵਿਭਾਗ ਵਲੋਂ ਪੰਜਾਬ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਅਤੇ ਨੇੜਲੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿਚ ਅਚਾਨਕ ‘ਗੰਭੀਰ ਗਰਮੀ’ ਅਤੇ ਲੂ  ਦਾ ਅਲਰਟ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਚਿਤਾਵਨੀ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਲੋਕ ਧੁੱਪ ਵਿਚ ਨਿਕਲਣ ਤੋਂ ਸਾਵਧਾਨ ਰਹਿਣ। ਇਸ ਭਿਆਨਕ ਗਰਮੀ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਾਣੀ, ਨਿੰਬੁੂ ਪਾਣੀ ਅਤੇ ਲੱਸੀ ਪੀਓ। ਮੌਸਮ ਵਿਭਾਗ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਆਉਂਦੀ 25 ਮਈ ਤੱਕ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੂ ਚੱਲਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦੌਰਾਨ 20 ਤੋਂ 30 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਪ੍ਰਤੀ ਘੰਟਾ  ਦੀ ਰਫਤਾਰ ਨਾਲ ਤੇਜ਼  ਹਵਾਵਾਂ ਚੱਲ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਉਧਰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਬਠਿੰਡਾ  ਵਿਚ ਤਾਪਮਾਨ 47 ਡਿਗਰੀ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਵਧਦੀ ਗਰਮੀ ਦੌਰਾਨ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਮੰਗ ਵੀ ਲਗਾਤਾਰ ਵਧਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।  

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਤ ਅਤੇ ਯੋਜਨਾ ਮੰਤਰੀ ਐਡਵੋਕੇਟ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਅੱਜ ਸੂਬੇ ਦੇ ਸਮੂਹ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ‘ਰੰਗਲਾ ਪੰਜਾਬ ਵਿਕਾਸ ਸਕੀਮ’ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਸਖ਼ਤ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਇੱਕ ਉੱਚ ਪੱਧਰੀ ਸਮੀਖਿਆ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਪਹਿਲੇ ਪੜਾਅ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਦੇ ਤਸਦੀਕਸ਼ੁਦਾ ਬਿੱਲ ਅਤੇ ਵਰਤੋਂ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਤੁਰੰਤ ਨਿਰਧਾਰਤ ਪੋਰਟਲ 'ਤੇ ਅਪਲੋਡ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਪੜਾਅ ਦੇ ਬਾਕੀ ਰਹਿੰਦੇ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜਾਂ ਨੂੰ ਜਲਦ ਤੋਂ ਜਲਦ ਮੁਕੰਮਲ ਕਰਨ ਦੀ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ।

ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਕੇ.ਏ.ਪੀ. ਸਿਨਹਾ ਅਤੇ ਵਧੀਕ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਜਸਪ੍ਰੀਤ ਤਲਵਾੜ ਵੀ ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ। ਮੀਟਿੰਗ ਦਾ ਮੁੱਖ ਕੇਂਦਰ ਵਿਕਾਸ ਮੁਹਿੰਮ ਦੇ ਅਗਲੇ ਪੜਾਅ ਲਈ ਰਣਨੀਤੀਆਂ ਤਿਆਰ ਕਰਨਾ ਰਿਹਾ। ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸਕੀਮ ਦੇ ਦੂਜੇ ਪੜਾਅ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਲਈ ਨਿਰਧਾਰਤ ਸਮਾਂ-ਸੀਮਾ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਇਸ ਗੱਲ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਕਿ ਦੂਜੇ ਪੜਾਅ ਦੇ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਮਿੱਥੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸ਼ੁਰੂ ਅਤੇ ਮੁਕੰਮਲ ਕੀਤੇ ਜਾਣ।

ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ, ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਮਈ ਦੇ ਅੰਤ ਤੱਕ ਦੋ ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਹਿਲੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਾਰਨਾਂ ਦਾ ਸਪੱਸ਼ਟ ਵੇਰਵਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕਰਕੇ ਪਹਿਲੇ ਪੜਾਅ ਦੇ ਕੰਮ 31 ਮਈ ਤੱਕ ਮੁਕੰਮਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੇ ਅਤੇ ਦੂਜੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦੂਜੇ ਪੜਾਅ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਨੂੰ ਨੇਪਰੇ ਚਾੜ੍ਹਨ ਲਈ ਇੱਕ ਵਿਆਪਕ ਯੋਜਨਾ ਅਤੇ ਸਮਾਂ-ਸੀਮਾ ਦਾ ਖਾਕਾ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ।

ਸਖ਼ਤ ਨਿਗਰਾਨੀ ਦੀ ਲੋੜ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੰਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਕੇ.ਏ.ਪੀ. ਸਿਨਹਾ ਨੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਕੰਮ ਦੀ ਰਫ਼ਤਾਰ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਹਰ ਹਫ਼ਤੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰਨ। ਇਸ ਸਮੀਖਿਆ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਸਮੂਹ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਨੇ ਵੀਡੀਓ ਕਾਨਫਰੰਸਿੰਗ ਰਾਹੀਂ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਕੀਤੀ, ਜਦਕਿ ਸਬੰਧਤ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਸਨ।