ਕਿਹਾ : ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਖੁਦ ਸਥਿਤੀ ’ਤੇ ਰੱਖ ਰਹੇ ਹਨ ਨਜ਼ਰ
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ/ਬਿਊਰੋ ਨਿਊਜ਼
ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ’ਚ ਮੰਤਰੀ ਕਿਰਨ ਰਿਜੀਜੂ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਲੌਕਡਾਊਨ ਨਹੀਂ ਲੱਗੇਗਾ। ਰਿਜੀਜੂ ਨੇ ਸੰਸਦ ਦੇ ਬਾਹਰ ਮੀਡੀਆ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜੇ ਤੱਕ ਹਾਲਾਤ ਕਾਬੂ ਹੇਠ ਹਨ ਅਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਖੁਦ ਸਥਿਤੀ ’ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖ ਰਹੇ ਹਨ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਸਮਾਂ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਲੈਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਟੀਮ ਇੰਡੀਆ ਵਾਂਗ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਇਸ ਵਿਚ ਸੂਬਿਆਂ ਦਾ ਸਹਿਯੋਗ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ ਪੈਟਰੋਲੀਅਮ ਮੰਤਰੀ ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਪੁਰੀ ਨੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲੌਕਡਾਊਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਫੈਲ ਰਹੀਆਂ ਅਫਵਾਹਾਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗਲਤ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਅਜੇ ਤੱਕ ਅਜਿਹਾ ਕੋਈ ਇਰਾਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਧਿਆਨ ਰਹੇ ਕਿ ਲੌਕਡਾਊਨ ਦੀਆਂ ਅਫਵਾਹਾਂ ਦੇ ਚੱਲਦਿਆਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਪੈਟਰੋਲ, ਡੀਜ਼ਲ ਅਤੇ ਖਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।

ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੀਤਾ ਸਪੱਸ਼ਟ : ਪੈਟਰੋਲ ਅਤੇ ਡੀਜ਼ਲ ਦਾ ਵੀ ਲੋੜੀਂਦਾ ਸਟਾਕ ਮੌਜੂਦ
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ/ਬਿਊਰੋ ਨਿਊਜ਼
ਪੈਟਰੋਲੀਅਮ ਅਤੇ ਕੁਦਰਤੀ ਗੈਸ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਸਪਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਐੱਲ.ਪੀ.ਜੀ. ਗੈਸ ਸਿਲੰਡਰ ਬੁਕਿੰਗ ਦੀ ਸਮਾਂ-ਸੀਮਾ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ ਬਾਰੇ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਖ਼ਬਰਾਂ ਝੂਠੀਆਂ ਹਨ। ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਦੁਹਰਾਇਆ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਰੀਫਿਲ ਬੁਕਿੰਗ ਦੀ ਸਮਾਂ-ਸੀਮਾ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਬਦਲਾਅ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਬੁਕਿੰਗ ਜਿਵੇਂ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਇਵੇਂ ਹੀ ਅੱਗੇ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗੀ। ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਹੈ ਕਿ ਕੁਝ ਖ਼ਬਰਾਂ ਅਤੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਪੋਸਟਾਂ ਵਿੱਚ ਐੱਲਪੀਜੀ ਰੀਫਿਲ ਬੁਕਿੰਗ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਉੱਜਵਲਾ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ 45 ਦਿਨ ਅਤੇ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ 25 ਜਾਂ 35 ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਅਗਲਾ ਸਿਲੰਡਰ ਮਿਲੇਗਾ। ਗੈਸ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਜਿਹਾ ਕੋਈ ਬਦਲਾਅ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਪੁਰਾਣੇ ਨਿਯਮ ਹੀ ਲਾਗੂ ਰਹਿਣਗੇ।

ਸੰਤ ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਸੀਚੇਵਾਲ ਨੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ’ਚ ਚੁੱਕਿਆ ਮੁੱਦਾ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ/ਬਿਊਰੋ ਨਿਊਜ਼
ਰਾਜ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰ ਸੰਤ ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਸੀਚੇਵਾਲ ਨੇ ਬੈਂਕਾਂ ਵਿਚ ਗਰੀਬਾਂ ਦੇ ਬਚਤ ਖਾਤਿਆਂ ਵਿਚ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਬਕਾਇਆ ਨਾ ਰੱਖਣ ਕਾਰਨ ਲੱਗਦੇ ਜੁਰਮਾਨੇ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਬਜਟ ਇਜਲਾਸ ਦੌਰਾਨ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਸੰਤ ਸੀਚੇਵਾਲ ਨੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਵੱਲੋਂ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਆੜ ਹੇਠ ਗਰੀਬ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਬੈਂਕ ਖਾਤਿਆਂ ਵਿਚੋਂ ਪਿਛਲੇ ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ 19 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਵੱਡੀ ਰਕਮ ਕੱਢ ਲਈ ਗਈ ਹੈ। ਸੰਤ ਸੀਚੇਵਾਲ ਵਲੋਂ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਕੇਂਦਰੀ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਸੀਚੇਵਾਲ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਕੀ ਗਰੀਬ ਖਾਤਾਧਾਰਕਾਂ ਦੇ ਬਚਤ ਖਾਤਿਆਂ ਵਿਚ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਬਕਾਇਆ ਨਾ ਰੱਖ ਸਕਣ ਕਾਰਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜੁਰਮਾਨੇ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਜਿਹੜੀ ਲੁੱਟ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਕੀ ਉਸ ਵਿਚ ਕੋਈ ਛੋਟ ਦੇਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ’ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ? ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ ਕੇਂਦਰੀ ਵਿੱਤ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਪੰਕਜ਼ ਚੌਧਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਬੱਚਤ ਖਾਤਿਆਂ ਨੂੰ ਨਾ ਤਾਂ ਕੋਈ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਬਕਾਇਆ ਰੱਖਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕੋਈ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ/ਬਿਊਰੋ ਨਿਊਜ਼
ਭਾਰਤੀ ਰੇਲਵੇ ਨੇ ਕਨਫਰਮ ਟਰੇਨ ਟਿਕਟ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਰਿਫੰਡ ਇਸ ਗੱਲ ’ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰੇਗਾ ਕਿ ਟਿਕਟ ਕਿੰਨਾ ਸਮਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਰੱਦ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਜੇ ਯਾਤਰੀ 72 ਘੰਟੇ ਪਹਿਲਾਂ ਟਿਕਟ ਰੱਦ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਰਿਫੰਡ ਮਿਲੇਗਾ ਅਤੇ ਸਿਰਫ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਚਾਰਜ ਹੀ ਕਟੇਗਾ।  72 ਘੰਟਿਆਂ ਤੋਂ 24 ਘੰਟਿਆਂ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਟਿਕਟ ਰੱਦ ਕਰਨ ’ਤੇ ਕਿਰਾਏ ਦਾ ਕਰੀਬ 25% ਤੱਕ ਕੱਟੇਗਾ। 24 ਤੋਂ 8 ਘੰਟਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਟਿਕਟ ਰੱਦ ਕਰਨ ’ਤੇ ਕਟੌਤੀ ਵਧ ਕੇ 50% ਤੱਕ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਜੇ ਟਰੇਨ ਦੇ ਚੱਲਣ ਵਿੱਚ 8 ਘੰਟਿਆਂ ਤੋਂ ਘੱਟ ਸਮਾਂ ਬਚਿਆ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਟਰੇਨ ਛੁੱਟ ਜਾਵੇ, ਤਾਂ ਕੋਈ ਰਿਫੰਡ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਟੀ.ਡੀ.ਆਰ. ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵੱਖਰੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਨਾਇਰਾ ਐਨਰਜੀ ਨੇ ਤੇਲ ਦੇ ਭਾਅ ਵਧਾਏ
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ/ਬਿਊਰੋ ਨਿਊਜ਼
ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੈਟਰੋਲ ’ਤੇ ਐਕਸਾਈਜ਼ ਡਿਊਟੀ ਘਟਾ ਕੇ 3 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਲੀਟਰ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਡੀਜ਼ਲ ਨੂੰ ਇਸ ਤੋਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੁਕਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਕਦਮ ਤੇਲ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਮੱਧ ਪੂਰਬ ਵਿਚ ਜੰਗ ਦੌਰਾਨ ਵਧ ਰਹੀਆਂ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕੱਚੇ ਤੇਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਵਿਚ ਮੱਦਦ ਕਰਨ ਲਈ ਚੁੱਕਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਵਿੱਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਇਕ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਵਿਚ ਪੈਟਰੋਲ ’ਤੇ ਐਕਸਾਈਜ਼ ਡਿਊਟੀ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ 13 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਲੀਟਰ ਤੋਂ ਘਟਾ ਕੇ 3 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਲੀਟਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਡੀਜ਼ਲ ’ਤੇ ਲੱਗਣ ਵਾਲੀ 10 ਰੁਪਏ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਨੂੰ ਘਟਾ ਕੇ ਸਿਫਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਮੰਤਰਾਲੇ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਡਿਊਟੀ ਵਿਚ ਇਹ ਕਟੌਤੀ ਤੁਰੰਤ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਉਧਰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਈਂਧਨ ਪ੍ਰਚੂਨ ਵਿਕਰੇਤਾ ਨਾਇਰਾ ਐਨਰਜੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪੈਟਰੋਲ ਪੰਪਾਂ ’ਤੇ ਪੈਟਰੋਲ 5 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਲੀਟਰ ਅਤੇ ਡੀਜ਼ਲ 3 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਲੀਟਰ ਮਹਿੰਗਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।  

ਸੈਂਸੈਕਸ 1700 ਅੰਕ ਚੜ੍ਹਿਆ, ਨਿਫਟੀ 23,000 ਤੋਂ ਪਾਰ
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ/ਬਿਊਰੋ ਨਿਊਜ਼
ਅੱਜ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਸ਼ੇਅਰ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਤੇਜ਼ੀ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੀ। ਸੈਂਸੈਕਸ ਅਤੇ ਨਿਫਟੀ ਦੋਵੇਂ 2% ਤੋਂ ਵੱਧ ਚੜ੍ਹ ਗਏ। ਇਸ ਤੇਜ਼ੀ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਵਜ੍ਹਾ ਅਮਰੀਕਾ-ਇਰਾਨ ਤਣਾਅ ਵਿੱਚ ਕਮੀ ਦੀ ਉਮੀਦ ਰਹੀ। ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਵਿੱਚ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਇਰਾਨ ਗੱਲਬਾਤ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਸਦੀ ਅਧਿਕਾਰਤ ਤੌਰ ’ਤੇ ਪੁਸ਼ਟੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਦੁਪਹਿਰ 2 ਵਜੇ ਸੈਂਸੈਕਸ 1,655 ਅੰਕ ਚੜ੍ਹ ਕੇ 74,352 ’ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ, ਜਦਕਿ ਨਿਫਟੀ 510 ਅੰਕ ਦੀ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ 23,023 ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਨਿਕਲ ਗਿਆ। ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਹਰ ਪਾਸੇ ਖਰੀਦਦਾਰੀ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੀ-ਕਰੀਬ 2932 ਸ਼ੇਅਰ ਚੜ੍ਹੇ, ਜਦਕਿ ਸਿਰਫ 945 ਸ਼ੇਅਰ ਘਟੇ।

ਦਿੱਲੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਕੀਤਾ ਸਵਾਗਤ
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ/ਬਿਊਰੋ ਨਿਊਜ਼  
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਧਰਮ ਪਰਿਵਰਤਨ ਕਰਕੇ ਈਸਾਈ ਬਣਨ ਮਗਰੋਂ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਵਰਗ ਦੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦਾ ਲਾਭ ਮਿਲਣ ’ਤੇ ਲਗਾਈ ਰੋਕ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਦਿੱਲੀ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਧਰਮ ਪਰਿਵਰਤਨ ਨੂੰ ਠੱਲ੍ਹ ਪੈਣ ’ਚ ਮਦਦ ਮਿਲੇਗੀ। ਮੀਡੀਆ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਕਾਲਕਾ ਅਤੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਜਗਦੀਪ ਸਿੰਘ ਕਾਹਲੋਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਵਾਗਤਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਐੱਸ ਸੀ ਵਰਗ ਦੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਸਿਰਫ ਹਿੰਦੂ, ਸਿੱਖ ਤੇ ਬੁੱਧ ਧਰਮਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣਗੀਆਂ। ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਧਰਮ ਪਰਿਵਰਤਨ ਕਰਕੇ ਈਸਾਈ ਬਣਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਇਹ ਸਹੂਲਤਾਂ ਲੈਣ ਦੇ ਯੋਗ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਲਾਲਚ ਦੇ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਧਰਮ ਪਰਿਵਰਤਨ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਈਸਾਈ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ/ਬਿਊਰੋ ਨਿਊਜ਼
ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਪੱਛਮੀ ਏਸ਼ੀਆ ’ਚ ਚੱਲ ਰਹੇ ਸੰਕਟ ਦੇ ‘ਗੰਭੀਰ ਮਾੜੇ ਪ੍ਰਭਾਵਾਂ’ ਬਾਰੇ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਅਤੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਹਾਲਾਤ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ 7 ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਕਮੇਟੀਆਂ ਬਣਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਰਾਜ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਬੋਲਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੋਵਿਡ-19 ਵਾਂਗ ਹੀ ਇਹ ਕਮੇਟੀਆਂ ਮੰਗ ਅਤੇ ਸਪਲਾਈ, ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਉਤਾਰ-ਚੜ੍ਹਾਅ, ਵਪਾਰ ਅਤੇ ਬਰਾਮਦ ਵਰਗੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ’ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨਗੀਆਂ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਕੋਲ ਕੱਚੇ ਤੇਲ ਦਾ ਲੋੜੀਂਦਾ ਭੰਡਾਰ ਅਤੇ ਸਪਲਾਈ ਮੌਜੂਦ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਸੈਕਟਰ ਨੂੰ ਜੰਗ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵਾਂ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਫਸਲਾਂ ਦੀ ਬਿਜਾਈ ਲਈ ਖਾਦਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਕਮੀ ਨਹੀਂ ਆਉਣ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।

ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਆਦਿੱਤਿਆ ਧਰ ਨੇ ਕਿਹਾ : ਮੇਰੇ ਦਿਲ ਅੰਦਰ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਲਈ ਹੈ ਬੇਹੱਦ ਆਦਰ ਤੇ ਸਤਿਕਾਰ
ਮੁੰਬਈ/ਬਿਊਰੋ ਨਿਊਜ਼
ਬਲਾਕਬਸਟਰ ਫਿਲਮ ‘ਧੁਰੰਧਰ : ਦ ਰਿਵੈਂਜ’ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ ਅਦਿੱਤਿਆ ਧਰ ਨੇ ਰਣਵੀਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਕਿਰਦਾਰ ਵੱਲੋਂ ਦਸਤਾਰ ਸਜਾ ਕੇ ਸਿਗਰਟ ਪੀਣ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ‘ਝੂਠੀਆਂ ਅਤੇ ਜਾਅਲੀ’ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਧਰ ਨੇ ਇੱਕ ਬਿਆਨ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਉਂਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਆਰਟੀਫੀਸ਼ੀਅਲ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਜੋ ਫਿਲਮ ਦੇ ਅਕਸ ਨੂੰ ਖ਼ਰਾਬ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ ਅਤੇ ਸ਼ਰਾਰਤ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ। ਅਦਿੱਤਿਆ ਧਰ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰੇ ਪ੍ਰਤੀ ਬਹੁਤ ਸਤਿਕਾਰ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਫਿਲਮ ਵਿੱਚ ਹਰ ਕਿਰਦਾਰ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲਤਾ ਅਤੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਾਲ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਦਸਤਾਰ ਸਜਾ ਕੇ ਸਿਗਰਟ ਪੀਣ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਵੀ ਦਿ੍ਰਸ਼ ਫਿਲਮ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ ਧਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਕੁਝ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਚਾਰ ਸਮੱਗਰੀ ਨਾਲ ਛੇੜਛਾੜ ਕਰਕੇ ਫੈਲਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਗੁੰਮਰਾਹਕੁੰਨ ਪ੍ਰਚਾਰ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਅਜਿਹੀਆਂ ਹਰਕਤਾਂ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਸਖਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ/ਬਿਊਰੋ ਨਿਊਜ਼
ਭਾਰਤੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਹਿੰਦੂ, ਸਿੱਖ ਜਾਂ ਬੁੱਧ ਧਰਮ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਧਰਮ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਵਾਲੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ  ਦਾ ਮੈਂਬਰ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਮਾਨਯੋਗ ਜਸਟਿਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਕੁਮਾਰ ਮਿਸ਼ਰਾ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਐਨ.ਵੀ. ਅੰਜਾਰੀਆ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਵਿਅਕਤੀ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਧਰਮ ਵਿੱਚ ਪਰਿਵਰਤਨ ਕਰਨ ’ਤੇ ਆਪਣਾ  ਦਰਜਾ ਤੁਰੰਤ ਅਤੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੁਆ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸੰਵਿਧਾਨ ਜਾਂ ਸੰਸਦ ਦੇ ਕਿਸੇ ਕਾਨੂੰਨ ਤਹਿਤ ਕੋਈ ਵੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਲਾਭ, ਸੁਰੱਖਿਆ ਜਾਂ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਲਈ ਉਸ ਵਿਅਕਤੀ ਵੱਲੋਂ ਦਾਅਵਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਜੋ ਧਾਰਾ 3 ਦੇ ਤਹਿਤ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਦਾ ਮੈਂਬਰ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ।  ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਇੱਕ ਈਸਾਈ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਚਿੰਤਦਾ ਆਨੰਦ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਤੇ ਆਇਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੇ 2021 ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਵਿਰੁੱਧ ਕੁੱਟਮਾਰ ਅਤੇ ਜਾਤੀ ਸੂਚਕ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮਾਂ ਤਹਿਤ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕਰਵਾਇਆ ਸੀ।

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ/ਬਿਊਰੋ ਨਿਊਜ਼
ਪੰਚਕੂਲਾ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਵਿੱਚ 160 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਫਿਕਸਡ ਡਿਪਾਜ਼ਿਟ (ਐਫਡੀ) ਦੇ ਗਬਨ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ। ਅਜਿਹਾ ਦੋਸ਼ ਕੋਟਕ ਮਹਿੰਦਰਾ ਬੈਂਕ ਦੇ ਕੁਝ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ’ਤੇ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਮੀਡੀਆ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਪੰਚਕੂਲਾ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਨੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਮਿਆਂ ’ਤੇ ਬੈਂਕ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ 160 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਐਫ.ਡੀ.  ਵਜੋਂ ਜਮ੍ਹਾ ਕਰਵਾਏ ਸਨ। ਇਲਜ਼ਾਮ ਹੈ ਕਿ ਬੈਂਕ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਫਰਜ਼ੀ ਖਾਤੇ ਖੋਲ੍ਹ ਕੇ ਇਹ ਸਾਰੀ ਰਕਮ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਟਰਾਂਸਫਰ ਕਰ ਲਈ ਅਤੇ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਕਾਗਜ਼ੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਅਤੇ ਨਕਲੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਦਿੱਤੇ ਗਏ।  

ਕਿਹਾ- ਫੌਜੀ ਤਰੱਕੀਆਂ ਵਿੱਚ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਨਾਲ ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ ਵਿਤਕਰਾ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ/ਬਿਊਰੋ ਨਿਊਜ਼
ਭਾਰਤੀ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਸੈਨਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਲਿੰਗ ਸਮਾਨਤਾ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਦਿਆਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇੱਕ ਇਤਿਹਾਸਕ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਾਰਟ ਸਰਵਿਸ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਮਹਿਲਾ ਅਧਿਕਾਰੀ ਹੁਣ ‘ਪਰਮਾਨੈਂਟ ਕਮਿਸ਼ਨ’ (ਪੱਕੀ ਨੌਕਰੀ) ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਪੂਰਨ ਹੱਕਦਾਰ ਹਨ। ਮਾਨਯੋਗ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਸੂਰਿਆ ਕਾਂਤ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦਿਆਂ ਸਾਲਾਨਾ ਸਿਰਫ 250 ਮਹਿਲਾ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਪੱਕੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇਣ ਦੀ ਮਨਮਾਨੀ ਸੀਮਾ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਨੂੰ ਪੱਕੇ ਅਹੁਦਿਆਂ ਤੋਂ ਵਾਂਝੇ ਰੱਖਣਾ ਫੌਜ ਦੇ ਮੁਲਾਂਕਣ ਢਾਂਚੇ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਡੂੰਘੇ ਵਿਤਕਰੇ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਹੁਣ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਸਖਤ ਲਹਿਜੇ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਰਦ ਅਧਿਕਾਰੀ ਇਹ ਮੰਨ ਕੇ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਸਕਦੇ ਕਿ ਪਰਮਾਨੈਂਟ ਕਮਿਸ਼ਨ ਸਿਰਫ ਮਰਦਾਂ ਲਈ ਹੀ ਰਾਖਵਾਂ ਹੈ।